बिचार

न्यायाधिशको स्वविवेकीय प्रयोगको अभ्यास; रञ्जन कोइराला काण्ड

vishwa-news

कल्पना शाक्य  (अधिवक्ता) २०६८ सालमा गीता ढकालको नियोजित हत्या गरी लुकाएर लास जलाइयो भनि निजकै पति पूर्व डिआईजी रञ्जन कोईरालाको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले सर्वस्व सहित जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो । हाल सो फैसला चर्को पर्ने देखिएकोले भनि उच्च न्यायालयबाट सजायावधि घटाएर साढे आठ वर्ष कैद सुनाई तत्कालै उनलाई रिहाई गरियो ।  उपरोक्त परिदृष्यले अदालतप्रतिको अविश्वासको वातावरण झाँगिएको छ । जनमानसले न्यायालयउपर प्रश्न उठाएका छन् । विवादित रञ्जन कोईरालाको मुद्दामा बुझ्नुपर्ने तथ्यगत तथा कानूनी प्रश्न के हो ? किन र कसरी निर्णय गरियो ? जस्ता प्रश्नको कानूनी उत्तर चाहिएको छ । निज अपराधि रञ्जन कोईरालाले योजनाबद्ध ढंगले श्रीमतीको हत्या गरी जंगलमा लगी लुकाएर लास जलाएको कुरामा कसैको दुई मत देखिएको थिएन । हत्या गरेको कुरा न्यायलयले ठहर गरी सर्वस्व सहित जन्म कैद गर्दा यतिबेला चर्को पर्ने देखिएकोले भनि स्वविवेकको प्रयोग गरि सजाय कम गरिदिएको अवस्थाले यो अन्यौलको अवस्था श्रृजना भएको हो । कानूनशास्त्रका बिभिन्न सम्प्रदायहरु मध्ये प्रत्यक्ष कानूनी सम्प्रदायले विधायिकाबाट निर्मित कानून तथा न्यायपालिकाबाट प्रतिपादित फैसला र कार्यपालिकाद्वारा लागू गरिने कार्यान्वयन प्रकृयालाई मात्र कानूनको विषयबस्तु मान्दछ । सो बाहेक अन्य सबै सम्प्रदायले कानूनको अध्ययनलाई कुनै न कुनै शास्त्रसँग अन्तरसम्बन्धित गरेर अध्ययन गर्दछ । न्याय सम्पादन गर्दा कुन कानून र अवधारणाको जगमा गरिएको हो सो स्पष्ट हुनुपर्दछ । जस्तो कि प्राकृतिक सम्प्रदायले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुन हुने कुरामा जोड दिन्छ भने, धार्मिक सम्प्रदायले धर्म बिपरित कानून निर्माण हुन नसक्ने तथ्यमा जोड दिन्छ । ऐतिहासिक सम्प्रदायले कानूनको निर्माण गर्ने क्रममा कानूनको ईतिहासलाई समेत अध्ययन गरिनुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन् । अदालतबाट केवल फैसला मात्र नभएर न्याय सम्पादन होस भन्नाका खातिर कानूलाई यी सबै सम्प्रदायसँग तुलनात्मक तथा विश्लेषणत्मक अध्ययन गरिनु जरुरी हुन्छ । उपरोक्त फैसला स्वविवेक बाहेक कुनैपनि न्यायिक आधारसँग सम्वद्ध छैन । नेपालको कानुनी इतिहासलाई फर्केर हेर्दा लिखित कानून निर्माण हुनु अगावै धर्मशास्त्र, नैतिकता, परम्परा, प्राकृतिक न्याय आदिलाई आधार मानेर विवादित विषय सुल्झ्याईन्थ्यो । विषयलाई यसरी बुझौं; बि.सं. १९१० मा पहलो पटक नेपालमा लिखित कानूनको निर्माण भयो । कानूनको लागि समाज नभई समाजको लागि कानून भएको हुँदा सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै कानूनमा पनि संशोधन, थपघट हुनु स्वभाविक प्रकृया हो । तसर्थ बि.सं. २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐनको जन्म भयो । मुलुकी ऐन २०२० ले थुप्रै पटक संशोधित हुँदै कानूनी राज्य स्थापनार्थ अहम भुमिका खेलिरहेको थियो । समाजमा राजनैतिक, आर्थिक, बैज्ञानिक आदि जस्ता हरेक क्षेत्रमा भएको तिब्र परिवर्तनलाई मु.ऐ. २०२० को संशोधनले मात्र थेग्न नसकेपछि ब्यापक परिवर्तन र नयाँ अवधारण सहित मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अस्तित्वमा आयो । तर जतिनै पटक कानून निर्माण र संशोधन भएता पनि धर्म र परम्परालाई नजर अन्दाज गरिएको छैन बरु उचित स्थान दिईएको छ । न्यायाधीशले न्यायको मान्य सिद्धान्तमा रहेर फैसला गर्नुपर्छ भन्ने स्थापित मान्यता बिद्यमान छ । न्यायाधीशले कानूनको प्रयोग र ब्याख्या गर्दा विधायिकी मनसायलाई बुझ्ने गर्दछ भन्ने मान्यता र अवधारणाको आधारमा न्यायाधीशलाई तजविजी अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । पछिल्लो समयमा अदालतबाट यस्ता फैसलाहरु प्रतिपादन हुने क्रम बढ्दो छ जसले गर्दा न्यायाधीशबाट न्याय होईन फैसलाधिशबाट फैसला सम्पादन भयो भन्ने भनाईले ब्यापकता पाउन थालेको छ । यसले गर्दा अदालतप्रतिको जनआस्था झन् झन् कमजोर हुँदैछ । यसरी स्वविवेकको प्रयोग गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा मुलुकी ऐन २०२० को अदालती बन्दोबस्तको महलको १८८ नं. मा 'ऐनले सर्वस्व सहित जन्म कैद वा जन्म कैद गर्नुपर्ने भएका मुद्दामा सावित ठहरे पनि इन्साफ गर्ने हाकिमका चित्तले भवितव्य हो कि भन्न हुनेसम्मको शंकाले वा अपराध गर्नेको अवस्था विचार गर्दा कसूरदारलाई ऐन बमोजिमको सजाय दिंदा चर्को हुने भई घटी सजाय हुनुपर्ने चित्तले देखेमा ऐनले गर्नुपर्ने सजाय ठहराई चित्तले देखेको कारण सहितको खुलासा पनि साधक तोकमा लेखी जाहेर गर्नु हुन्छ । अन्तिम निर्णय दिनेले पनि त्यस्तो देखेमा ऐनले हुने सजायमा घटाई तोक्न हुन्छ' । भन्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो भने हालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद ४ र परिच्छेद ५ ले यस्तै किसीमको व्यवस्था समेट्न खोजेको पाईन्छ । परिच्छेद ४ को दफा ३८ ले कसूरको गम्भीरता बढाउने तथा घटाउने अवस्थाहरुको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी मुलुकी अपराध संहिता , २०७४ को परिच्छेद  ५ को दफा ४७ ले सजाय छुट दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । कोईरालाले अपराध गरेको समयमा मुलुकी ऐन २०२० लागू भएको अवस्था हुँदा मुलुकी ऐन २०२० को अदालती बन्दोबस्तको १८८ नं. प्रयोग गरिएको छ । कार्यविधि कानूनका हकमा प्रचलित कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुन्छ भने सजाय के कति गर्ने भन्ने सारवान कानुनको विषयमा प्रचलनमा रहेको कानूनले सजाय घटाएको वा सजाय नहुने व्यवस्था गरेको बाहेक साबिक कानून अनुसार नै सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने कानूनी सिद्धान्त रहे अनुसार यस मुद्दामा मु.ऐ. अबं. १८८ नं. प्रयोग गरेको देखिन्छ । अ.बं. १८८ को प्रयोग गर्दा सामान्यतया सर्वोच्चको फैसलामा ग्रहण गर्ने गरिएका आधारहरु; मार्ने मनसाय नभएको । मार्ने पूर्व योजना नबनाएको । तत्काल उठेको रिसबाट आवेशमा आई मारेको । क्रुरता र यातनापूर्वक हत्या नभएको । अपराधको प्रकृति र मात्रा । अपराध गर्ने व्यक्तिको उद्दश्य र सामाजिक पृष्ठभूमि । अपराध हुनुपर्ने परिस्थिति । अपराध गर्ने व्यक्तिको उमेर, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अवस्था र पारिवारिक स्थिति आदि । रञ्जन कोईरालाको हकमा  मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद ४ को दफा ३८ अनुसार निजको कार्य कसूरको गम्भिरता बढाउने किसिमको छ । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकका लागि निस्सा दिइसकेको अवस्था छ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रस्तुत मुद्दा उल्टी हुन्छ हुदैन भन्नेतर्फ बहस गर्नुभन्दा पनि यसले माननीय न्यायाधीशहरुमाथि नैतिक प्रश्न उठाएको छ । मुद्दामा फैसला गर्दा फैसलाले न्यायको अनुभुति दिन सक्नु पर्छ । न्याय दिनाको लागि न्यायाधीशको मनमा हरि (भगवान) को वास हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता नेपाली समाजमा रहिआएको हो । मुलुकी ऐन, २०२० को १८८ नं. र मुलुकी अपराध संहिता २०७४, को दफा ३८, ३९ र ४७ ले गरेको व्यवस्थाको मर्म रञ्जन कोईरालाको मुद्दामा सजाय घटाउने न्यायाधिशद्वयले बुझेको रहेछ भनेर विवेक भएको मानिसदेखि कानूनबेत्ता समेतले चित्त बुझाउने ठाउँ देखिएन ।  प्रेमिकासँग विवाह गर्नको लागि बिहान भर्खर भेटेर कुराकानी गरेर फर्किएका रञ्जनले मार्ने योजना अनुसार फर्केर आई क्रुरतापूर्वक हत्या गरी, प्रहरीले पाउने सुविधा अन्तर्गतको पेट्रोल खरिद गरी जंगलमा लगेर आगो लगाई प्रमाण नष्ट गर्न खोजेको दसी प्रमाणहरु देखिन्छ । आपसी मनमुटाव रहेको र मुद्दा मामिला परेको भएता पनि निजले श्रीमतीलाई मार्नै पर्नेसम्मको बाध्यात्मक परिस्थितीको सामना निजले गर्नुपरेको भनि मान्न सकिदैन । किनकी निज आफै डिआईजी पदमा बहालवाला थिए । रञ्जन कोईरालाको तात्कालिन उच्च सामाजिक, आर्थिक, पदीय हैसियतमा महाभारतको एउटा प्रसंगले मेल खान्छ; हस्तिनापूरको राजकुमारहरु गुरुकुलबाट शिक्षा आर्जन गरी जब दरबारमा फर्किए तब राजा धृतराष्ट्रले मुलुकको युवराज चयन गर्नका निम्ति युधिष्ठीर र दूर्योधनलाई एउटा मुद्दामा सजाय सुनाउन भने । एउटै हत्याका ४ जना अपराधिहरु ब्राम्हण, क्षेत्रीय, बैष्य र शुद्र थिए । दूर्योधनले एउटै अपराध गरेका हुनाले चारैजनालाई मृत्यूदण्डको सजाय  सुनाए । जब युधिष्ठरको पालो आयो तब उनले शुद्रलाई ४ वर्ष कैद, बैश्यलाई ८ वर्ष कैद, क्षेत्रीयलाई १६ वर्ष कैद र ब्राम्हणको अपराध क्षम्य नहुने हुँदा निजलाई सजाय सुनाउनको लागि स्वयं महाराज धृतराष्ट्रसँग अनुरोध गरे । जब एउटै अपराधमा छुट्टा छुट्टै सजाय सुनाउनुको कारण सोधियो । उनको जवाफ थियो; "शुद्रको अपराध एउटा अज्ञानीको अपराध थियो, बैष्यले थोरै ज्ञान हुँदाहुँदै पनि अपराध गरेको थियो । क्षेत्रीयले आफुले रक्षा गर्ने कर्तव्य भएकोमा उल्टो हत्या गरेकोले निजको अपराधको गम्भीरता बढेको र ब्राम्हण ज्ञानी हुँदाहँदै पनि अपराध गरेकोले उनको अपराध अक्षम्य रहेको" जिकीर युधिष्ठरले गर्यो । सो सजाय सुनाउनमा उनले जुन बिद्धता, न्यायीक भावना, दूरदर्शिता प्रदर्शन गरे सोबाट धृतराष्ट्र आफ्नो छोरा दूर्योधनको सट्टामा भाई पाण्डुका छोरा युधिष्ठीरलाई युवराज घोषित गर्न बाध्य बनेका थिए । महाभारतको यस प्रसंगलाई अनुशरण गरेर अहिलेको आधुनिक युगमा पनि जातियता अनुसार सजाय निर्धारण गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको कदापी होईन । तर उक्त तोकिएको सजायले अपराधीको मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, पदीय हैसियतको बारेमा मनन गरेर अपराध घटाउँदा मनसायको विद्यमानताको अवस्थाको शुक्ष्म बिश्लेषण गरिएको छ । साथै सक्षम, शिक्षीत, कर्तव्य परायण व्यक्ति स्वयंले अपराध गरेमा अपराधको गाम्भीर्यता बढ्ने सन्देश दिएको छ । जुन सन्देश हाम्रो हालसम्मकै लिखित कानुनी दस्तावेजहरुमा र फैसलाहरुमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपले समावेश भएको पाऊन सकिन्छ । तर विवादीत रञ्जन कोईरालाको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अपराधको गम्भीरता बढाउने तत्वहरुमात्र समावेश भएको अवस्थामा ठिक उल्टो तरिकाबाट सजाय कम गराउने फैसला निस्किएपछि गर्भदेखिनै महाभारत ग्रन्थ सुनेर हुर्किएका नेपाली जनमानसमा अदालत, न्यायाधिश, वकिलहरुप्रति आस्था घट्न गएकोमा त्यसको जिम्मेवारी स्वयं कानूनसँग आबद्ध व्यक्तिहरुले लिनपर्दछ । अदालतमा बिचाराधिन मुद्दामा मिडियाबाजी चर्कियो, जो कोहिले बोल्न थाल्यो भनेर दोष जति अरुको थाप्लोमा पन्छाई आफु चोखिन खोज्नु भन्दा पनि कतै आफै त आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत भईन ? भन्ने प्रश्न आफैसँग गर्नुपर्ने बेला आईसकेको छ । न्यायाधिशले फैसलाधिश होईन साँच्चीकै न्यायाधिश बनेर देखाउनु पर्दछ ।

ad-archer