बिचार

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेपाली कांग्रेसको आगामी बाटो

रविन तुम्वाहाङ्फे, कनेक्टिकट

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिद्वारा संबिधान संरक्षकको नाताले आवश्यक छलफल गर्नु पर्ने थियो । संविधानका ज्ञाताहरु र स्वयंम प्रधानमंत्री सहित विभिन्न पार्टीका राजनैतिक दलका नेताहरुसंग परामर्श गरी संविधान सम्मत नभएको प्रस्तावलाई घनिभुत रुपमा छलफल गर्नको लागि जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभामा कम्तिमा एक पटक पठाउनु पर्नेमा त्यसो नगरि हतास मनस्थितिमा गएर सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । यो आँफैमा असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र जनभावना विपरित छ । त्यति मात्र होईन यो ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनद्वारा स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावना विपरित पनि छ ।
हुन त यसभन्दा अगाड़ि पनि नेपालको इतिहासमा प्रतिनिधि सभा विघटन नभएका होईनन्, जस्तै २०५१ मा नेपालका प्रधानमंत्री स्व. गिरिजा प्रसाद कोईराला, २०५२ मा पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. मनमोहन अधिकारी साथै २०५९ मा नेपालका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो । तर ती सबै विघटन भएको प्रतिनिधिसभामा संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विशेष अधिकारको प्रयोग गरेको देखिन्छ भने हाल भएको प्रतिनिधिसभा विघटनमा न त संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार नै दिएकोछ न संविधान सम्मत नै छ, छ त यो केवल नेकपा भित्रका नितान्त क , ख, ग नेताहरुले घेराबन्दी गरे वा काम गर्न दिईएन भनेर भनिएको छ। संसद समेत चालु नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री विरुद्ध न त अविश्वासको प्रस्ताव नै पेश भएको छ, न त प्रधानमन्त्रीले ती कुनै पनि कुराको सामना नै गरेका छन । त्यसैले ती कुनै पनि कुराको सामना नै नगरीकन गरिएको वा मानौं मलाई यस्तो यस्तो गर्न सक्छन अथवा सपनामा मैले यस्तो यस्तो देखें, उस्तो उस्तो देखें भनेर गरिएको काल्पनिक उत्तेजनामा आएर गरेको विघटन नेपाली जनतालाई मान्य हुँदैन । स्मरण रहोस् राष्ट्र काल्पनिक आधारमा चल्दैन, राष्ट्र चल्छ त केवल कानुनको आधारमा । यसरी ज़बरजस्त नेकपा पार्टी बीचका नेताहरूको झगड़ाले नेपाली जनता र सिंगो देशलाई बन्धक बनाउन पाईंदैन भन्ने अडान अबको दिनमा नेपाली काँग्रेसले लिनै पर्दछ । अर्को तिर नेपाली काँग्रेस पार्टी आँफैलाई लोकतन्त्र र कानूनी शासनको हिमायति ठान्दछ त्यसैले सर्वप्रथम नेपाली काँग्रेसले अब विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभालाई पुन:स्थापित गराउने दिशामा कदम चाल्नु पर्दछ र एकपटक फर्केर २०५२ र २०५९ मा भएको विघटित प्रतिनिधिसभालाई क्रमश: अदालतद्वारा र ०६२/०६३ को सडक आन्दोलनबाट नै पुन: स्थापित गरेको नजीरलाई गाहिरोसँग अध्ययन गरी अहिले चालु रहेको नेपाली काँग्रेसको केन्द्रिय कमिटीबाट एक मतका साथ निर्णय गरी कुनै पनि किसिमको लाभको पछाडि नलागी हिजो कांग्रेसले चाहे त्यो न्यायलयसंग गरेको महाअभियोग होस अथवा माओवादीसंग गरेको अप्राकृतिक चुनावी गठबन्धनबाट गुमाएको त्यो साख जोगाउनै पर्छ । जसबाट पार्टीलाई धेरै क्षति भएको थियो । त्यसकारण पनि नेपाली काँग्रेसले अब त्यो किसिमको गल्ति नगरी पूर्ण रुपमा संविधान र कानुनको पालना गरी अदालति प्रकिया र सडक संघर्ष दुवैलाई एकैसाथ लगेर प्रतिनिधिसभालाई पुन: स्थापित गर्नु पर्दछ ।

त्यसो त नेपाली काँग्रेस भित्र पनि धेरै घरेलु भनौं वा आन्तरिक समस्या नभएका होईनन अब ति सबै कुराहरुलाई पनि एकातिर मिलाएर जानु पर्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर नेपालको संविधान माथि कु गरी सरकारले जारी गरेको निर्वाचन तालिकालाई लिएर अहिले कांग्रेसको केन्द्रिय कमिटी भित्र भैरहेको छलफललाई हेर्दा कांग्रेस भित्र पनि दुई धारको बहस चलेको देखिन्छ । कोही नेताहरु चुनावमा सहभगी हुनुपर्छ र कोही यो अवस्थामा चुनावमा सहभागी हुनु हुँदैन भन्ने देखिन्छ । अब नेपाली काँग्रेसले एउटा स्पष्ट धारणा बनाउनु पर्दछ र त्यो स्पष्ट धारणा भनेको के हो भने तत्कालको लागि चुनावमा जाँदा नेकालाई फाईदा नै होला, बहुमत पनि आउन सक्ला अथवा अहिले भएको २३ सिटबाट बढेर निक्कै बढी हुन सक्ला तर संविधान विपरित गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन पछिको चुनावी घोषणाले यसको कानुनि र संवैधानिक प्रकिया माथि नै प्रश्नहरु उठ्दैनन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । हो प्रशस्त रुपमा उठ्न सक्छन र उठ्न सक्ने भएकोले गर्दा नै नेपाली काँग्रेसले यो सरकारले जारी गरेको निर्वाचन प्रकियामा सामेल हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मत रहेको छ । जब प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित गरी बन्ने नयाँ क, ख, ग नेकपाको सरकारले अब बाँकी रहेको ५ वर्ष पुरा गरी जारी गरेको निर्वाचन प्रकृयामा मात्र सामेल हुँदा नै नेपाली कांग्रेस पार्टीको भलो हुने देखेको छु |