काठमाडौं । शुक्रबार जब नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले आफ्ना नेताहरुलाई संसद पुनस्र्थापना बारे नबोल्ने निर्देशन दिए, त्यसपछि सामाजिक संजालमा उनिविरुद्ध कांग्रेस पंक्तिबाट तिब्र आलोचना शुरु भयो । कतिपयले लोकतन्त्रलाई सबैभन्दा बढी खतरा यदी कोहीबाट छ भने त्यो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबाट सम्म भन्न भ्याए ।

किनकी उनी पदका लागि असंवैधानिक कदम चालेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मौन समर्थन गरिरहेका रहेका छन् । सरकारले संसद विघटन गरेकै दिन पदाधिकारी बैठक बोलाएर कांग्रेसले एक धारणा बनाएको थियो ।

जसमा भनिएको थियो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधान भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरता, अनिश्चितता, अराजकता र असफलतातर्फ लैजाने गम्भीर षडयन्त्र हो ।’ यसबारे औपचारिक निर्णय गर्न कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक बोलायो ।

पुस ७, ८, ९ र १० गते गरी चार दिनसम्म चलेको बैठकमा १७ केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो धारणा राखेका छन् । संसद विघटनको विरोधमा १३ पुसमा १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन राखिएको छ । तर, कांग्रेसले केन्द्रिय कमिटी भने १९ पुससम्मका लागि स्थगित गरेको छ ।

यसमा नेता तथा कार्यक्रता पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नियतः देख्छन् । संसद विघटनविरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुन नचाहेकै कारण उनले बैठक अनेक बाहनामा लम्याएको आरोप नेता तथा कार्यक्रताको रहेको छ ।

शेर बहादुर देउवा भने संसद भंग भएपनि चुनावमा जाने मनसायमा छन् । तर, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, गगन थापा लगायतका नेताहरु संसद भंग गर्नु असंवैधानिक भन्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगिसकेकाले सडक आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्षमा छन् ।

बैठकमा संसद पुनस्र्थापनाको माग राख्नासाथ देउवाले आफ्नै केन्द्रिय सदस्यहरुमाथि प्रतिवाद गर्न थालेसँगै पार्टी भित्रै उनको नियतबारे संका शुरु भएको हो ।

त्यसो त, प्रधानमन्त्रीले राज्यका तीन वटै अंग र निर्वाचन आयोगलाई समेत आफ्नो पडकमा लिई चालेको कदम भएकाले तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कुनै पनि निकायले निर्णय नगर्ने भएको बुझेका देउवा यो निर्णयबाट लिन सकिने लाभप्रति पनि जानकार रहेको आंशका गरिएको छ ।

पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीले संविधानका प्रावधान कुल्चदै धमाधम निर्णय गरिरहेका छन् । त्यसकै एक पाइला उनले शुक्रबार चुनाव हारेका र चुनाव नै नलडेका नेतालाई मन्त्री उपहार दिए । जुन संविधानमा कतै परिकल्पना गरेको विषय होइन ।