समाचार

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटविरुद्ध परेको रिटबारेको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको अध्यक्षतामा गठित इजलासमा रिट निवेदकहरुले सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

रिट निवेदकहरुको बृहत पूर्ण इजलासको माग गरेपनि सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले असहमति जनाएका छन् ।

उनले असहमति जनाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकारबाट सहमति नभएपछि बहस गर्न रमण श्रेष्ठलाई आग्रह गरेका थिए । नेकपा नेता देव गुरुङ उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

आज संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै दायर १३ रिटमा सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीश राणाले संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाईका लागि बुधबार बिहान संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्ययाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित इजलासमा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।