बिचार

कुन क्रान्तिको वीणा बजाउँछौ कमरेड ?

पुरुषोत्तम लम्साल
(राजनीतिक विश्लेषक)

क्रान्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायतका अवयवहरुमा विद्यमान बिसंगतीहरु विरुद्धको सफलताको मानक शब्द हो भन्ने लाग्छ । क्रान्ति शब्द आफैंमा युगीन छ, सर्वकालिक छ । समाज व्यवस्थामा विद्यमान मूल चरित्रको स्थायी परिवर्तनलाई क्रान्तिको सूचक मान्ने हो भने हामीले हाम्रो सन्दर्भमा क्रान्ति कहिले, किन, कसरी भएछ भनेर केलाउनु पनि उत्तिकै अपरिहार्य हुन जान्छ ।
हाम्रो सन्दर्भमा समाज व्यवस्था परिवर्तनका ‘टर्निंग प्वाइन्ट’ के के हुन्, ती ‘प्वाइन्ट’हरुले कति परिवर्तनकामी काम गरे, के साँच्चै ती ‘प्वाइन्ट’हरु क्रान्ति हुन् ? वा क्रान्ति सम्बोधन गर्न लायक छन् ? वा, हामीकहाँ कस्ता र कति परिवर्तनकामी, उथलपुथलकारी क्रान्ति भए जसले समाज र राज्यको मूल चरित्रमै आधारभूत परिवर्तन ल्याइदिए ? हामीकहाँ त्यस्ता क्रान्ति भए कि भएनन् जसले जनताको जीवन पद्दतिमा, सामाजिक आर्थिक साँस्कृतिक पद्दतिमा तीब्रता सहितको तात्विक परिवर्तन वा रुपान्तरण गराईदिए ? अथवा, हाम्रो सामाजिक संरचना, सामाजिक अर्थव्यवस्था र सामाजिक सँस्कृति र व्यक्तिगत मनोवृत्ति समेतमा क्रान्तिकारी परिवर्तनको बोध गराउने, अनुभव गराउने मानक क्रान्ति हामीकहाँ भए कि भएनन् ?
माथिका प्रश्नहरु अस्वीकार गर्नेलाई पनि महत्वपूर्ण लाग्नसक्छ । वा, ती प्रश्नको उत्तर खोज्नै पर्दैन भन्नेका लागि पनि महत्वपूर्ण हुन सक्दछ । नेपाली समाजको सापेक्षमा हामी जति पनि क्रान्तिका, परिवर्तनका अभिव्यक्ति सुन्छौं, सुनिरहेका छौं, तिनलाई जाँच्ने, परख गर्ने जो कोहीका लागि माथिको प्रश्न गम्भीर हुनसक्दछ ।
परिवर्तनका मूलतः दुईवटा विधि हुन्छन् भन्ने तथ्य सर्वस्वीकार्य हो । एउटा क्रान्तिकारी अर्को गैर–क्रान्तिकारी । क्रान्तिकारी विधिले सङ्घर्ष वा शसस्त्र विद्रोहको अनिवार्यतामा जोड दिन्छ र गैर–क्रान्तिकारी विधिले कालक्रमिक प्रगतिशीलताको पक्षपोषण गर्दछ । भन्नलाई हिंसात्मक र अहिंसात्मक भने पनि भयो तर कसले युगीन चरित्रलाई कुन मात्रामा सम्बोधन गर्यो र कसरी त्यसलाई गतिशील बनायो भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हो ।
केही दिनदेखि नेपालका केही सत्तापक्ष र सत्ताभित्रैका सत्ताविपक्षले एकै स्वरमा मनाउन खोजेको जनयुद्धको स्मरणको दिनमा लेख्न खोज्दा म क्रान्तिको परिभाषामै अल्मलिएँ । आजको बसाई त्यही परिभाषा खोजीको एउटा कडी हो ।
क्रान्ति बेलायती, फ्रान्सिसी, रुसी, चिनिया, क्यूबन, कोरियाली वा भियतनामी जे होस् त्यसले समाज र राज्य व्यवस्थामा स्थापित मान्यता वा तात्कालिक अवस्थामा विद्यमान सोच, शैली, संरचनामा प्रभावकारी र परिणाममूलक हस्तक्षेप गरेर नयाँ सोच, शैली र संरचनाको निर्माण, विकास र त्यसको सम्वद्र्धन गर्नैपर्दछ । त्यसो गर्न सकेन भने क्रान्ति हुँदैन भनेर हामीलाई प्रशिक्षित गराइएको हो । यसैगरी, विद्यमान राजनीतिक सत्तामा जबरजस्ती हस्तक्षेप गरेर तात्कालिक अवस्थामा विद्यमान व्यवस्थाभित्रको व्यवस्थापकीय एवम् कानुनी ढाँचा र त्यसले अंगिकार गरेको प्रवृत्तिलाई ध्वस्त गरेर नयाँ पद्दतिको स्थापना, क्रियान्वयन र विकास क्रान्तिको सूचक र द्योतक दुबै हो, त्यो नहुन्जेल क्रान्ति हुँदैन भनेर हामीलाई पढाइएको हो ।
अर्थात्, क्रान्तिले समाज र व्यवस्थाको राजनीतिक, आर्थिक साँस्कृतिकलगायत पक्षमा निरन्तर परिवर्तनको तीब्रता माग गर्दछ भनेर बुझियो ऊ बेला । स्थापित सामाजिक व्यवस्था र सम्बन्धभित्रका बिसङ्गतिहरु क्रान्तिको कारक मान्ने हो भने पनि त्यही कारक तत्वको मूल चरित्रमा युगीन वा नवीन परिवर्तन वा रुपान्तरण नभई क्रान्ति भएको मानिनु वा ठानिनु गलत नै हुने रहेछ । अथवा माक्र्सवादी पण्डितहरुले भन्ने गरेको उत्पादन –व्यवस्था–सम्बन्धभित्रका बिसङ्गति नामोनामेट नबनाई र नयाँ उत्पादन– सम्बन्ध– व्यवस्थाको स्थायित्वको सुदृढीकरणविना क्रान्ति हुन्छ र भयो भन्नु राजनीतिक झुठ हो । यसैले यतिबेला नेताहरुले गरेको क्रान्तिको दावी र परिभाषा देखेर फिस्स हाँस्न मन लाग्छ ।
किनभने, कुनै शासनको वा तन्त्रको परिवर्तनलाई क्रान्तिको नाम दिएर लम्बेतान व्याख्या गर्ने परिपाटी हामीकहाँ स्थायी छ । यसो भनौं त्यो लम्बेतान व्याख्या गर्न हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व र तत् बर्गलाई राजनीतिक जलप लगाइदिने बौद्धिक बर्ग फुर्सदिला छन् । आसनमा रहेको कुनै एउटाको शासन ढालेर नयाँ व्यक्तिले आसन जमाउँदैमा त्यसलाई क्रान्तिको वा युगीन परिवर्तनको नाम दिन अभिषप्त छौं हामी । प्रधानमन्त्रीको स्थानमा राजा, राजाको अधिकारको स्थानमा प्रधानमन्त्री वा राजाको स्थानमा राष्ट्रपति प्रतिस्थापन हुँदैमा त्यसलाई क्रान्तिको रुप र स्वरुपमा व्याख्या गर्ने, कोच्ने र त्यही व्याख्या जनतालाई ठेस्ने प्रवृत्तिको शिकार हामी भइरहेका छौं । एउटै व्यक्तिले श्रीपेच फुकालेर टोपी लाउनुलाई क्रान्ति भन्छौं हामी । र, हतारहतार उत्सव मनाउँछौं । जनताको सामाजिक जीवन पद्दतिको यावत् चरित्रलाई, प्रवृत्तिलाई जहाँको त्यहीं छाडेर क्रान्तिको अबीर दल्न दौडने भीडहरुले दशकौंदेखि क्रान्तिको मर्म वा चित्तमै प्रहार गरिरहेका छन् । सत्ताको सामान्य हस्तान्तरणलाई क्रान्तिको ईँजारविहीन सुरुवाल लगाइदिएर रमाउने आदतले उक्त क्रान्ति केही दिन, सप्ताह वा महिनामै सर्वांङ्ग देख्ने भाग्यमानी हौं हामी ।
सामान्य विप्लव वा विद्रोह वा सुरक्षा बलको बलमा भएका, हुने गरेका शासकीय स्वरुपको परिवर्तनलाई क्रान्तिको पगरी गुथाइदिने भद्दा राजनीति ७० वर्षअघिदेखिकै हो । दिल्ली सम्झौताको बलमा राणाको अधिकार खोसेर श्री ५ ले शासनमा आसन जमाउँदैमा त्यसलाई क्रान्ति भनियो । राणाकालीन सत्ता व्यवस्थाका सबै अवयवको शेष र अवशेषलाई जस्ताको तस्तै राखेर राणाको स्थानमा राजा भित्र्याइयो र त्यसलाई क्रान्ति भनियो । अर्थात्, शासन चरित्रमा सीमित मुठ्ठीभरका राजनीतिक अनुहार आउने जाने परिवर्तन हामीकहाँ क्रान्ति हुन्छ । त्यसैले राणाको श्रीपेचले राजाको टाउको सजिंदा त्यो क्रान्ति भयो । उपनिवेश नभए पनि आफूलाई स्वाधिन बनाउन नसकेका राजाको फिर्ति समेतलाई उनीहरुले क्रान्ति भने हामीले पत्याइदियौं ।
सत्ता परिवर्तन पनि भयो, शासक र शासकगणमा केही नयाँ अनुहार पनि थपिए तर सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक जीवन पद्दति, शासकीय चरित्र, राज्यको चरित्र उही रहनु पनि क्रान्ति हुन्छ ? अन्याय, अत्याचार, शोषण, विभेद, बर्गीय असन्तुलन, राजनीतिक अपारदर्शिता एउटाको झोलाबाट अर्कोको झोलामा हस्तान्तरण हुनु क्रान्ति हुन्छ ? समाजका उत्पीडित, उपेक्षित, सीमान्तकृत समुदायको मौजुदा चरित्रमा तात्विक परिवर्तन नल्याई कार्यकारी राजाबाट संवैधानिक राजामा भएको परिवर्तन क्रान्ति हुन्छ ?
हामी जहाँनियाबाट बंश परम्पराको राज्यसत्ताको परिवर्तनलाई पनि क्रान्ति मानेर झुक्कियौं, हामी एक दलीयबाट बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था हुँदा पनि क्रान्ति ठानेर झुक्कियौं । खासमा ती फगत राजनीतिक सुधार मात्र थियो जसलाई क्रान्तिको जलप लगाइयो । जसरी पञ्चहरुले पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापनालाई माटो सुहाउँदो क्रान्ति माने त्यसरी प्रजातन्त्र पक्षधरहरुले २०४६ सालमा बहुदलको स्थापना मात्रलाई क्रान्ति माने । शासनको रुप त फेरिएकै हो । मात्रा त फेरिएकै हो । तर, राज्य वा समाजको चरित्र उही कायम राखेर न्याय र प्रशासनमा उही गुण कायम राखिनुलाई क्रान्ति मानेर हामी ठगियौं । जनताका अधिकारका लागि, स्वतन्त्रताका लागि निःसन्देह केही वीरहरुले बलिदानी दिएकै हुन् । परिमाण धेरै थोरै जे भए पनि राजनीतिक हिंसा भएकै हो । तर ती हिंसात्मक राजनीतिपछि बदलिएको व्यवस्थाले क्रान्तिको मानक छायो कि छोएन भनेर विमर्श अझै पनि पर्याप्त भएको छैन ।
मुठ्ठीभरको मध्यम बर्ग शासक बर्गमा रुपान्तरित भएकै हुन् । सामाजिक राजनीतिक अधिकारहरुको प्राप्तीमा मध्यम बर्गको उपस्थिति तुलनात्मक रुपमा बढेकै हो । तर, समाजका बहूसंख्याक किसान, मजदुर, विपन्न समुदायको अवस्थालाई ती राजनीतिक परिवर्तनले सम्बोधन गर्न न हिजो सक्यो न आज । ७० वर्षअघिको समाजको मूल चरित्र र विद्यमान समाजको मूल चरित्र उस्तैप्रायः छ तर हामी क्रान्तिले अनेक चरण पार गरिसकेको दावी सुन्न अभ्यस्त छौं । राज्यसत्ताको सामन्ती पात्र ढालेर सभ्रान्त बर्गकै प्रतिनिधि वा मठाधीश चुन्नुलाई हामीले क्रान्तिको रुपमा परिभाषित गर्यौं । राज्य सत्तामा उही कुलीन बर्र्गीय चरित्र, न्याय, सेवा र प्रशासन संयन्त्रमा उही प्रवृत्तिको निरन्तरता पनि कहीं क्रान्ति हुन्छ ? हामीले प्रश्न नै गरेनौं ।
५० को दशकमा नेपालमा एउटा तहको शसस्त्र विद्रोह भएकै हो । त्यसले बर्ग, क्षेत्र, जाती, भाषा, लिंग, उत्पीडित, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यकसमेतलाई विद्रोहमा सहभागी गराउन आंशिक सफलता प्राप्त गरेकै हो । पुरातन राजनीतिक अवधारणामाथि धावा बोल्दै अघि बढेको विद्रोह अन्ततः संसद्वादकै सियाल तापेर छिन्नभिन्न पनि भयो । हामी शान्ति प्रक्रियामा नआएको भए समाप्त हुन्थ्यौं भन्ने विद्रोही तप्का शान्ति प्रक्रियामा आएको दश वर्षमै राजनीतिक रुपमा धराशायी भए । समाप्त नै भए । कतिसम्म भने उनीहरु टाउको उठाएर त्यो विद्रोहको जस लिने हैसियतमा पनि छैनन् । तर, उनीहरु यहाँ पनि क्रान्ति देख्छन् । सबैभन्दा अफसोचको क्रान्ति चाँहि यो हो ।
निर्णय निर्माण प्रक्रियामा आजसम्म सर्वसाधारणको हस्तक्षेप छैन, सामाजिक कूलीन बर्गकै नियन्त्रण छ तर हामी क्रान्तिको रवाफ देखाइरहेका छौं । विशालकाय संविधानसभामा तलबै खाएर बाहिरिएका दुई तिहाई सभाषद्ले आफ्नो भूमिकाको समीक्षा गर्नै पाएनन् त्यसलाई हामी क्रान्तिको सङ्केत चिन्ह मानिरहेका छौं । हिजोको विशेषाधिकार बर्गलाई त्यही स्थानमा, त्यही भूमिकामा राखेर भएको सीमित राजनीतिक सुधारलाई लम्पटक क्रान्तिकारीहरुले क्रान्तिको उपमा दिए । जनताले पत्याइदिए । राज्यका साधन, स्रोत र पहुँचमा पुराना शासक बर्गसँगै नवविकसित साना तथा मझौला उद्योगपति, व्यापारी वा नवधनाढ्यबर्गको नियन्त्रण अझ कसिलो हुनुलाई उनीहरुले क्रान्ति भनिदिए हामीले पत्याइदियौं ।
विद्यमान बर्गीय खाडल वा असन्तुलनलाई झन् बढी झन् फाकिलो बनाउँदै लैजाने राजनीतिक आर्थिक प्रणालीमै जोतिएर हामी क्रान्तिको मजाक उडाइरहेका छौं । विप्रेषणको वीष पिउँदै बाँचिरहेको समाजभित्रको बिसंगतिबारे मुन्टो बटारेर हामी अब समाजवादी क्रान्ति भन्ने छाडा नेतृत्वलाई हाथ थामिरहेका छौं । किसानलाई निःशुल्क होइन चर्को शुल्कै ठोकेर पनि मल दिन नसक्ने निरीह र लाचार राज्य व्यवस्था माक्र्सवादमा आधारित समाजवादको स्वैरकल्पनाको वीणा बजाइरहेको छ । परनिर्भर अर्थतन्त्रको विछ्यौनामा सुतेर आत्मनिर्भर सामाजिक एवम् राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दीव्य सपना देख्ने राजनीतिक नेतृत्वले क्रान्ति जपिरहेको छ हामी थपडी बजाइरहेका छौं ।
उदारवादको लङ्गौटी समातेर सत्ताको पवित्र वैतरणी तरेको आनन्द उठाइरहेको त्यही माले, त्यही एमाले, त्यही माओवादी समाज व्यवस्थामा परिवर्तन शनैः शनै हुन्छ, संवैधानिक सुधारबाटै हुन्छ, संसद्वाटै हुन्छ भन्छ र, यहाँ अनेक क्रान्ति भइसकेको भ्रमको व्यापारमा सफल हुन्छ । नीजी अधिकार बोकेर बर्गीय अधिकारमा बिखण्डन ल्याउने यो तप्का अझ क्रान्ति गर्छु भन्छ । सम्पत्तिको अधिकारमाथि सामुहिक नियन्त्रणलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्ने यो दस्ता अझै जनवादको झ्याली पिट्छ । बर्ग समन्यव र बर्ग सहयोगलाई मूल मन्त्र बनाएर बर्ग सङ्घर्षलाई कोक्याउने काँचो पिंडालु ठान्ने बर्ग अझै क्रान्ति जारी छ भन्छ ।
ढुक्क हुनु्स्, हामीकहाँ खास क्रान्ति अहिलेसम्म भएको छैन र तत्काल कुनै ठोस् क्रान्ति हुने सम्भावना छैन । राजनीतिक सुधारमा क्रान्तिको सुवास लिने बर्गले अब आर्थिक, सामाजिक, केकेजाति क्रान्ति त भन्लान् तिनका सदाबहार मृगतृष्णा हेरेर आनन्द उठाऔं ।