योगेश आदी / [email protected]

हालसालै एउटा समाचार डँढेलो झैं फैलियो; “स्वतन्त्र भारतको ७४ वर्षको ईतिहासमा पहिलो पटक महिलालाई फाँसी !” आजसम्म फाँसीमा किन पुरुष मात्र झुण्डिए ? यो बीचमा महिलाले जघन्य अपराध नै गरेनन् ? के कानुनले पनि अपराधिको लैंगिक अवस्था हेर्छ र ? के कानुनमा लैंगिक सहजताको थ्रेसहोल्ड राख्न मिल्छ ? गर्भवति अवस्थामा अपवादजन्य व्यवस्था गर्नु बाहेक कानुन समान हुनु पर्दछ । कतिपय मुद्दामा अदालतबाट फैसला हुँदा महिलाप्रति सहानुभूति देखाउने प्रचलन छ जुन विभेदकारी हो ।

न्याय मूर्तिको आँखामा १६ औं सताब्दीदेखि पट्टी बाँध्न थालियो । सभ्यताको जननि इजिप्टबाट शुरु भएको यो प्रचलनको अनुशरण सबैले गरे । कुनै पनि किसिमको प्रभावमा परी न्याय सम्पादन प्रकृया प्रभावित नहोस् भन्ने ध्येयले आँखा छोपिएको प्रतिकात्मक प्रतिमा स्थापित गरियो । तर पट्टि भित्रबाट कसरी लैंगिक अवस्था देखियो ?

नेपाल भारतमा मात्र होइन् संसारभर नै विभिन्न अवस्थामा नारी प्रति उदारता र सम्वेदनाको नाममा विभेदकारी फैसला भएका छन् ।
त्यसो त यो कम चर्चा हुने विषय हो । अझ भन्नैपर्दा महसुस गरिने तर चर्चा नगरिने सामाजिक पाटो हो । किनकि पीडितको रुपमा महिला र पीडकको भुमिकामा पुरुष हुन्छ भन्ने मान्यता समाजमा अझै विद्यमान छ । पुरुष भएकै कारणले ‘आशय करणी’ मा दण्डित हुनुपर्ने, सामाजिक परिबन्धमा पर्नुपर्ने अवस्था कल्याणकारी समाजको अवधारणामा अट्दैन । यसर्थ; पुरुषको समान हक सम्वन्धि आवाज उठाइएन वा आवश्यक देखेनन् । पितृसतात्मक सामाजिक संरचनाले महिला उपर विभेद गरेको दर्पण देखाइयो तर पुरुषले निर्वाह गर्दै आएको जिम्मेवारी, कर्तव्यबोध र सुरक्षात्मक कवजको भुमिका बारे कहिल्यै आवाज उठाउन आवश्यक नै देखेनन् ।

श्रीमानको अंशको हिस्सा स्वरुप बनारसमा ४ तल्ले घर बसुधा शर्माको नाममा आएको छ । २ छोरा र १ छोरीको हाइस्कुल नसक्दै श्रीमान बितेपछि बसुधाले ३ तला भाडामा लगाएर गृहस्थी थामिन् । छोरीलाई धुमधामले अन्माइन् । तामझामले जेठी बुहारी भित्र्याइन् । कान्छो छोरा फोटोग्राफी पढ्दै छ ।
उनले छोरीको बिहेको कुरा छिन्ने बेलामा ४ ओटा तला हामी ४ जनालाई भनेर मुखैले भाग लगाइन् । अहिले कहिले छोरी कहिले ज्वाई आएर आफ्नो भागको भाडा उठाउन थालेदेखि पारिवारिक अपनत्व खलबलिएको छ । छोरी सम्पन्न घरको एक्लो बुहारी भएपनि माईतिको भाग छोड्दिन भन्छिन् । कानुनन् श्रीमानको सम्पतिको आधा हिस्सा श्रीमतीको हुने नै भएपछि माइतिपट्टीको हिस्सामा पनि आस गर्नु डबल स्ट्याण्डर्ड देखिएको कुरा न बसुधाले बुझिन् न छोरीले । बेकारमा भातृप्रेमको भावना कमजोर पारिन् ।

त्यसो त मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले छोरीलाई पनि छोरा सरह नै जन्मसिद्ध अंशको हकदार मानिसकेको छ । पैतृक सम्पतिमा अपुताली परे २०७४ सालपछि बिवाह भएको छोरीले नै पाउनेछिन् । त्यसो त अहिले छोरी अबिवाहित छँदै अंशबण्डा भएमा बिवाहपछि पनि उसैको सम्पत्ति रहन्छ । एकातिर माइतिकोमा छोरा सरह पाउँछिन् फेरी विवाह लगतै श्रीमानको आधाको हिस्सेदार बन्छिन् । यस्तो अवस्थामा बिवाहपछि माईतिपट्टी दाजुभाईको हिस्सामा आँखा लाउनु भने उचित होईन्।

सम्वन्ध विच्छेदको विषयमा पनि कानुनले पुरुषलाई विभेद गरेको छ । पतिले पहिलो श्रीमतीसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम रही रहेको अवस्थामा दोश्रो विवाह गरे बहुविवाहको मुद्दामा सजाएको भागिदार हुनु पर्छ तर महिलाले पहिलो पतिसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेकै अवस्थामा दोश्रो विवाह गरेमा पहिलो पतिसँग स्वत: सम्बन्ध विच्छेद भएको मानिन्छ । खोई त सजाय ? यसमा विभेद स्पष्ट देखिन्छ ।

समतामुलक समाजमा ह्युमानिजम उपर कानुन र अभ्यास हुनुपर्दछ । नारीको हकमा बोल्दा गर्वले फेमिनिष्ट भन्ने गरिन्छ तर पुरुषको हकमा बोल्दा मास्क्युलिष्ट होइन, बिद्रोही कहलिन्छ ।

(आवश्यक कानुनी परामर्श : अधिवक्ता कल्पना शाक्य)