समाचार

सर्वोच्चले एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता दिएन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेसँगै एमालेमा माधव नेपाल पक्षको माग पुरा भएको छ । सर्वोच्चले एमाललाई २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्काइ दिएको हो । प्रकाश ज्वालासहित चार सांसदलाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिलाई केन्द्रीय कमिटीको रुपमा बैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको हो ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलाअनुसार एमाले र एमाओवादी अलग अलग पार्टी अस्तित्वमा आएका थिए । त्यसपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २८ फागुनमा आफू पक्षीय नेताहरु मात्र बैठक राखेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएका थिए । त्यसलाई ७ चैतमा बसेको ओली पक्षका मात्र नेता सहभागी भएको केन्द्रीय समिति बैठकले अनुमोदन गरेको थियो ।

सोही महाधिवेशन आयोजक समितिको १० वैशाखको बैठकले फ्लोर क्रस गर्ने कर्णालीका चार सांसद प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई कारवाही गरेको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय कमिटीबाट मात्र निस्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेशमा ‘नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको निर्णय हावाला दिएर निवेदकहरुसँग स्पष्टीकरण माग नगरेको र निवेदनहरुलाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पद समेतबाट निस्कासन गर्दा नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको नदेखिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ (२) (३) को भावनाको प्रतिकुल देखिएको ‘‘’ भन्दै कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयनमा समेत रोक लगाइएको छ ।