काठमाडौं । सरकारले मन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई राजदूत बन्न स्नातक पास हुनु नपर्ने गरि कानूनमा गरेको परिवर्तन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश गरेको छ । यससँगै स्नातक तह पास नगरेका पूर्वमन्त्रीलाई राजदूत नियुक्तिमा रोक लागेको छ । सरकारले गत २५ वैशाखमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरि यस्तो प्रावधान ल्याएको थियो ।

त्यसविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले राजदूत नियुक्तिको योग्यतामा कसैलाई उपाधि अनिवार्य हुने र मन्त्री भइसकेकालाई अनिवार्य नहुने निर्देशिकाको प्रावधान संविधानको धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको संवैधानिक बन्दोबस्तको प्रतिकुल भएको ठहर गरेको हो । राज्यको प्रतिनिधित्व गरिने संवैदनशील विषयमा शैक्षिक योग्यतालाई उपेक्षा गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर र दुरगामी असर पर्ने समेत सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।