काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेको एक महत्वपूर्ण नीतिको कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । सरकारले ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने नीति बजेटमा राखेको थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले शुक्रबार अन्तरिम आदेश गरेको छ।

शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको संवैधानिक इजलासबाट सो आदेश भएको हो । सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमा सो व्यवस्था गरेको थियो । ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी बाट नेपालको चुरे क्षेत्र बढी प्रभावित हुने र यसले नेपालको पर्यावरणमै असर पर्ने भन्दै सरकारको यो नीतिको व्यापक आलोचना भएको हो ।