फिचर

गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचनमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पुनः रोक

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा निर्वाचनमा पुनः रोक लगाएको छ । संघले डिसेम्बर १५ मा नयाँ निर्वाचन गर्ने गरि मिति सार्वजनिक गरेको थियो । तर, वर्तमान कार्यसमितिले विधान अनुसार निर्वाचन गराउन नमिल्ने तर्क गर्दै मन्त्रालयले दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन वर्तमान कार्यसमितिले नभई संरक्षक परिषदमार्फत मात्र गर्न गराउन निर्देशन दिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई ३ मंसिरमा पत्र लेख्दै यस्तो भनेको हो । सोही दिन संघले नयाँ मिति सार्वजनिक गरेको थियो । संघमा देखिएका विवाद समाधान गरी सन् २०२१ भित्र संघको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिबेशन सम्पन्न गर्ने कार्य विधानको धार १६ बमोजिम गठित संरक्षक परिषद मार्फत मात्र गर्नू, गराउनू भनी मन्त्रालयले पत्र लेखेको हो ।

एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्तले परराष्ट्रको निर्देशन ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै कानूनी लडाईंमा जाने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले विधान बमोजिम नै आफ्नो एनआरएनको कार्यकाल थपिएको समेत बताएका छन् । संघमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै उनले विधान विपरीतको निर्देशन कुनै पनि हालतमा नमान्ने समेत बताएका छन् । उनले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

यस्ता छन् परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएका निर्देशन

संघको विधानको धारा १६.१.४ मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् निष्क्रिय रहन गएमा वा अत्यन्तै विवादित भई संस्था विभाजित हुने अवस्था सृजना भएमा संरक्षक परिषदले संस्थाको संरक्षण गर्ने ब्यबस्था रहेको देखिन्छ । तसर्थ संघमा देखिएको विवाद समाधान गरी संघलाई गतिशीलता प्रदान गर्नका लागि देहायबमोजिम गर्नु गराउनु हुन् गैर आवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १६ को उपनियम २ बमोजिम यस मन्त्रालयको मिति २०७८-८-०३ निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ ।

१. वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको कार्यकाल पूरा भईसकेको हुँदा त्यस परिषदले संस्थालाई दूरगामी असर गर्ने कुनै कार्य नगर्नू, नगराउनू ।

२. संघको विधानको धारा १३.७ को खण्ड ग बमोजिम चयन हुने ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिका सम्बन्धमा विगतको प्रचलित अभ्यासअनुसार वर्तमान राष्ट्रिय समन्वय परिषदले सिफारिस गरी पठाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई मान्यता दिने ।

३. हाल संघमा देखिएका विवादहरुको समाधान गरी सन् २०२१ भित्र संघको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिबेशन सम्पन्न गर्ने कार्य विधानको धार १६ बमोजिम गठित संरक्षक परिषद मार्फत मात्र गर्नू, गराउनू ।