बिचार

शान्ति सम्झौता; पीडितले पाएनन् न्याय

बीके नेवा, न्युयोर्क

नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पुग्दा पनि पीडितले न्याय पाउन सकेको छैनन् । शान्ति सम्झौता गर्ने दुवै पार्टी काँग्रेस र माओवादी अहिले सत्तामा छन् तर शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दुवै दल प्रतिबद्ध छैनन् । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोहीका तर्फबाट तत्कालीन नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति सम्झौतामा दस्तावेजमा हस्ताक्षेर गरेका थिए ।
सशस्त्र युद्धमा माओवादीले १७ हजार नेपाली मारे, हजारौँ बेपत्ता र अंगभंग भएका छन् । अर्बौको भौतिक सम्पत्ति लुट्ने र ध्वस्त पार्ने काम भयो । नेपालको इतिहासमै नभएको यो हिंसा माओवादी उदण्डताको पराकष्ठ थियो । नेपाल असफल मुलुक बनाउन यो हिंसा लादिएको थियो ।
शान्ति सम्झौता गरेसँगै १० वर्ष लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भयो । देश युद्धको बाटोबाट शान्तिपूर्ण बाटोमा गयो । उसो त सम्झौतामा द्वन्द्व अन्त्य गर्ने विषयमा मात्रै थिएन । देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने संकल्प सम्झौताको प्रस्तावनामै गरिएको थियो । कब्जामा रहेका मानिसहरूबारे जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र मुक्त गर्ने, बेपत्ता पारिएका वा मारिएका मानिसहरूको बारेमा ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गर्ने विषय पनि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा थिए । एक वर्षभित्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका घटनाको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने र ६ महिनाभित्र बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने महत्वपूर्ण विषय थिए ।
१५ वर्ष पूरा हुँदासम्म नेपालमा संविधानसभामार्फत संविधान जारी भयो । माओवादीका सेना र हतियार पनि लगभग व्यवस्थापन भयो । त्यसैको बलमा माओवादी पटक–पटक सरकारमा सहभागी भयो । स्वयं अध्यक्ष प्रचण्ड दुईपटक प्रधानमन्त्री भए । माओवादी नेताहरू पटक–पटक मन्त्री भए । तत्कालीन माओवादीका सैन्य कमाण्डर नन्दबहादुर पुनः उपराष्ट्रपति छन् ।
तर, द्वन्द्वका घाउ अझै पुरिएका छैनन् । पीडितले न्याय पाएका छैनन् । दुवै (तत्कालीन सत्ता र विद्रोही) पक्षबाट बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था अझै अज्ञात छ । द्वन्द्वका घाइते र अंगभंग भएकाहरूले दर्दनाक जीवन बाँचिरहेका छन् । उनीहरूका पीडा जति बयान गरे पनि कम हुन्छन् ।
न्याय निरूपण गर्न अन्तरिम संविधानमा ६ महिनाभित्र आयोग गठन हुने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो । आठ वर्षपछि राजनीतिक भागबण्डामा दुई आयोगहरू गठन भए । तर, समस्या समाधान हुन सकेन । आयोगका सदस्यहरू जागिरे मात्रै भए । राजनीतिक दाउपेजमै अल्झियो । समस्या सुल्झिनेभन्दा अल्झि मात्रै रह्यो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका १५ वर्षमा १२ प्रधानमन्त्री फेरिए । सशस्त्र द्वन्द्वको अगुवाई गरेका प्रचण्ड नै २०६५ र २०७३ मा दुईपटक प्रधानमन्त्री भए । एकपटक माओवादीकै डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीसमेत भए । तर, यसलाई समाधान गर्नेभन्दा आफू जोगिने र सत्ता जोगाउनेबाहेक काम हुन सकेन ।
अहिले पनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सरकार वा माओवादीबाट पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् । समस्याबारे दलका नेताहरू एकले अर्कोलाई आरोप लगएर उम्किन खोज्छन् । शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशक बितिसक्दासमेत शान्ति प्रक्रियाका कामहरू अधुरै छन् ।
शान्ति सम्झौताहरूमा सहमति भएका सबै प्रावधान पूरै कार्यान्वयन हुने र पूर्ण उपलब्धि हासिल हुने सकेनन् । यस्ता शान्ति प्रक्रियामा प्रमुख पात्रहरू पूर्ण प्रतिबद्ध हुँदा र परिवेश अनुकूल हुँदा अलि धेरै प्रावधान कार्यान्वयन हुने तर पात्रहरूमा प्रतिबद्धताको कमी र परिस्थितिमा आएका परिवर्तनले शान्ति सम्झौताका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन कमजोर भयो ।
नेपालको शान्ति सम्झौताको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको सशत्र द्वन्द्वमा विद्रोही पक्षबाट लडिरहेका व्यक्तिहरूको उचित व्यवस्थापन र सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न भएको नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण हो । यो सवाल अनमिन नेपालमा सक्रिय रहँदासम्म निकै गिजोलियो । यही बुझेर नेपाल सरकारले अनमिनलाई फिर्ता पठाएपछि भने सेना समायोजन मूलतः सम्पन्न भयो । अब यो सवाल शान्ति सम्झौताका सफल पक्षमा समावेश गर्न सकिने गरी समाधान भैसकेको छ भलै नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण लगातार चलिरहने कार्य हो ।
नेपालको शान्ति सम्झौताको महत्वपूर्ण प्रावधानहरूमध्येको सबै भन्दा बढी गिजोलिएको, विभिन्न स्वार्थ अनुकूल प्रयोग भएको र खासै प्रगति हुन नसकेको सवालचाहिँ संक्रमणकालीन न्यायको सुनिश्चितता नै हो । सैद्धान्तिकरूपमा भन्ने हो भने संक्रमणकालीन न्यायको सवाल उपयुक्तरूपले सम्बोधन गर्न सकिएन भने यो लामो समयसम्म द्वन्द्वको संरचनागत कारण बन्न सक्छ । नेपालको शान्ति सम्झौताको परिप्रेक्ष्यमा संक्रमणकालीन न्याय भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको १० वर्षको अवधिमा राज्य र विद्रोही पक्षले द्वन्द्वका नाममा गरेका ज्यादती (हत्या, बलात्कार, अंगभंग, सम्पत्तिको क्षति आदि जुन युद्धमा गरिने परिभाषित गतिविधिअन्तर्गत पर्दैनन्) बाट अन्यायमा परेका व्यक्तिहरूलाई शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुरूप न्याय दिनु हो ।
नेपालको शान्ति सम्झौताका समयमा दुवै पक्ष अति उत्साहित भै संक्रमणकालीन न्यायको अव्यावहारिक समयसीमा राखे जुन समयमा ती संक्रमणकालीन न्यायका जटिल प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न सम्भव नै थिएन । फेरि त्यतिबेला शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरूले यो सवाल यति धेरै जटिल हुन्छ भन्ने पनि महसुस नगरी यत्रो द्वन्द्व त समाधान गरियो संक्रमणकालीन न्याय सजिलै सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास रहेको पनि हुन सक्छ । सुरुमा संक्रमणकालीन न्यायको सवाललाई निर्णयकर्ताहरूले अलि हलुकारूपमा र बाह्य शक्तिहरूले जटिल बनाइ आफ्नो प्रभुत्व स्थापित र कायम राख्ने अवसरका रूपमा लिएका कारण सही बाटो लिन सकेन ।

फेरि शान्ति सम्झौतापछि शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरूमा देखिएको अति महत्वाकांक्षा र सोहीअनुरूपका चालबाजीले अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुदै गयो र बिस्तारै संक्रमणकालीन न्यायको सवाल नै आफ्नो स्वार्थको माध्यम बनाउने भित्री बाहिरी शक्तिहरूले चलखेल गर्न पक्ष र विपक्षमा तर्क वितर्क गरी थप अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरिदिए। शान्ति सम्झौताका दुवै पक्षबीच एकापसमा विश्वासको वातावरण बिग्रंदै जाँदा र बाह्य शक्तिको चाख थपिँदै जाँदा यो विषयलाई पूर्णतः राजनीतीकरण र शक्ति संग्रहको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न थालियो। परिणामतः संक्रमणकालीन न्याय ओझेलमा पर्यो र एकातर्फ पीडितहरू असहाय बन्दै गए भने अर्कोतर्फ आफ्नो स्वार्थका लागि यो मुद्दा उठाउने शक्तिको प्रभाव निर्णायक बन्न थाल्यो । राज्यले सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रमाणहरू अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा पुर्याइए ।
लामो समयसम्म गठन नै हुन नसकेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोग बल्ल बल्ल गठन हुँदा पनि सही तरिकाले निष्पक्ष, पारदर्शी, योग्यता र क्षमताका आधारमा आयुक्तहरू नछानी भागबण्डामा छान्ने काम भयो। आयोगहरूलाई आवश्यक पर्ने उपयुक्त ऐन, विज्ञ जनशक्ति, साधनस्रोत पर्याप्त उपलब्ध हुन सकेन। राजनीतिक तहबाट पनि यी आयोगलाई पूर्ण सहयोग भएन। परिणामतः स्तरीय ऐन बनाउन सर्वोच्चले आदेश दिनुपर्ने, विदेशीले दबाब दिने र आयोगहरूले आफ्नो काम पूरा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । यी सबै कठिनाइका बाबजुद पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले ६३ हजार जति उजुरी संकलन तथा बेपत्ता व्यक्ति छानविन आयोगले ३३ सय जति उजुरी संकलन गरी व्यवस्थित गरेको सुनिन्छ । तर जबसम्म यी आयोगले पीडितको विश्वास जित्न सक्दैनन् त्यतिबेलासम्म खासै प्रगति हुने भन्दा पनि उनीहरूले संकलन गरी औपचारिकता दिएका उजुरीहरू पछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूलाई दबाब दिने माध्यमका रूपमा चाहिँ प्रयोग हुने सम्भावना बढेको छ । अब संक्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय अदालत धाउनुपर्ने अवस्था छ । १७ हजार नेपाली मार्नेलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कठघरमा उभ्याउनुपर्छ ।