बिचार

नेपालको आर्थिक संकट र एनआरएनप्रति राज्यको व्यवहार

प्रभात भट्टराई, अमेरिका

केही दिन अघि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको भाइरल भनाइ मिडियामा आयो- ‘विदेशमा बस्ने आमा बुबा दाजुभाइहरुलाई नमस्कार साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु की नेपालमा डलर खाता खोलेर विदेशी मुद्रा जम्मा गरिदिनुहोस्, देशको लागि केही कन्ट्रीब्युट गर्ने अवसर हो यो ।’
नेपाल अहिले आर्थिक संकटको जोखिममा छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटेको छ । व्यापार घाटा बढेको छ । विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको विदेशमा बसेका नेपालीहरुले कमाइ गरेर पठाउने रेमिट्यान्सको बृद्धिदर सन्तोषजनक छैन । दक्षिण एसियाकै छिमेकी देश श्रीलंकामा बिदेशी मुद्राको चरम संकट हुँदा सर्वसाधारणले पेट भरि खान नपाएको खबर आइ रहेका बेला नेपाली अर्थतन्त्र माथि मडारिएको जोखिमको बादलले नीति निर्माताहरुलाई चिन्तित बनाउनु स्वाभाविकनै हो ।
डेपुटी गभर्नर मिश्रको आग्रहलाई त्यही रुपमा बुझ्न सकिन्छ । तर, हात जोडेका भरले लगानी आइदिने भए श्रीलंकाको हालत त्यहाँ पुग्थ्यो होला ? श्रीलंकनहरु पनि हामीजस्तै झुकेर नमस्कार गर्छन् कसैप्रति सम्मान दर्शाउँदा । त्यो विनम्रताले उनीहरुको देश टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्नबाट बचाएन र हामीलाई पनि बचाउनेवाला छैन । डलरमा खातानै खोलि सकेपछि नेपालमा केही न केही गर्छु भन्ने सोचेरै विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले निर्णय लिएका हुन्छन् । आफुले लगानी स्वरुप लगेको रकमको सुरक्षा र आत्मसम्मान स्थायी रुपले विदेशमा बसाइँ सरेका नेपालीहरुको अपेक्षा हो । राज्यले आफ्नै दाइ भाइ दिदी वहिनीलाई हात जोड्ने दुःख गरि रहनै पर्दैन उनीहरु अटाउने गरि नीति बनाइदिए पुग्छ ।
नेपालको संविधानले विदेशको नागरिकता लिएका नेपालीहरुका लागि गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रत्याभूती गरेको छ । तर, संविधान बनेको साढे छ बर्ष नाघिसक्दा पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्यनबारे ठोस प्रगति छैन । संसदमा लगिएको नागरिकता विधेयकलाई दलहरुको भोट राजनीतिको माध्यम बनाइएको छ । अगाडि बढाइएको छैन । यो परिदृश्यमा आफ्नो मातृभूमीमा केही गर्ने सोचाइ भएकाहरु दोधारमा पर्नु स्वाभाविक हो ।
नेपाली नागरिकता निरन्तरता एनआरएनहरु संगठित हुनुको पहिलो आधार थियो र अहिले पनि विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई यही भावनाले एउटै मालामा गाँसीरहेको छ । काम, अवसर या वाध्यताले विदेशिँदा र त्यहाँको नागरिकता लिने अवस्थामा पुगेकै भरले आफु जन्मेको माटो पराई हुन नसक्ने यथार्थ एनआरएनहरुले पटक पटक पुष्टि गरि सकेका छन् । जब जब नेपाललाई दुख्छ विदेशमा रहेका नेपालीको छाती चिरिएको छ । महा भूकम्पमा होस् या कोरोना महामारीमा विदेशमा रहेका नेपालीले सक्दो हैंसे गरेर मातृभूमीप्रतिको सद्भाव दर्शाएका छन् । यस्ता कुनै पनि संकटमा राज्यले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई नमस्कार गर्नु परेन । आफैँ सकेको सहयोगको पोको लिएर स्वदेश फर्किए ।
विदेशमा रहँदा सबैभन्दा धेरै सम्झना आउने भनेकै आफ्नो माटो हो । जब विदेशमा पसिना बगाएर केही रकम जम्मा हुन्छ जो कोही नेपालीको मनमा एउटा कुरा खेल्छ- यो पैसा नेपालै लगेर केही गर्न पाए हुन्थ्यो । व्यवसायको लत र मेसो नभएकाहरु पनि कम्तिमा एउटा घडेरी भए पनि जोडौँ न भनेर मरिमेट्छन् । तर, मेहनतको कमाइ आफ्नै भविश्यका लागि लगानी गर्ने बेलामा भावनात्मक नाताले मात्र भने पुग्दैन । मान्छेले धेरै कोणबाट सोच्छ । त्यो पैसाको सुरक्षा, प्रतिफलसँगै एक लगानीकर्ताको रुपमा आफ्नो पहिचानसम्मको खोजि गर्छ ।
संविधानले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको रुपमा त्यही पहिचानलाई प्रत्याभूतीको ग्यारेन्टी गरेको हो । तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु साटो झन् बिलम्ब र अलमल गरिँदा बढेको संशय नमस्कार गरेका भरले हट्दैन ।
सबैलाई थाहा छ विदेशमा अस्थायी श्रमिकको रुपमा गएका नागरिकहरुले पठाएको पैसाले सधैँ देश चल्न सक्दैन । खाडी क्षेत्र र मलेसिया लगायत गन्तव्यमा जनशक्ति माग घट्ने वित्तिकै हाम्रो रेमिट्यासको आधार खलबलिन्छ । त्यससँगै अर्थतन्त्रको जग हल्लिन थाल्छ । अहिले भएको त्यही हो । गत बर्ष कोभिड उत्कर्षमा रहेका कारण एकातिर श्रम बजारबाट माग भएन भने लकडाउनले गर्दा छुट्टिमा फर्किएका कामदारहरु पनि जान सकेनन् । अन्ततः अहिले रेमिट्यान्सको ग्राफ ओरालो लाग्यो । पछिल्ला महिनाहरुको तथ्यांक हेर्दा फेरी काम गर्न विदेशीनेको संख्या बढ्न थालेको छ । यसले केही समय पछि रेमिट्यान्स बढाउन मद्दत गर्छ । जब सहज हुन्छ त्यसबेला अहिले नमस्कार गर्न तम्तयार हातमा फेरि दम्भ भरिन्छ । यो सहजता क्षणिक हो भन्ने यथार्थ पटक पटक बिर्सिइएको तथ्य हामी भुल्न सक्दैनौँ ।
जति अस्वीकार गरे पनि नेपालका लागि अमेरिका, क्यानडा, युरोप एवं अष्ट्रेलिया लगायत मुलुकमा स्थायी बसोबासको मनसायले गएका नेपालीहरुले पठाउने रेमिट्यान्स सबैभन्दा दिगो र भरपर्दो हुनसक्छ । पछिल्लो समय यी देशबाट बढेको रेमिट्यान्सले त्यसको संकेत पनि गरि सकेको छ । किनभने यी देश जाने नेपालीको संख्या निरन्तर बढ्दो मात्र छैन कमाइ पनि राम्रो छ । अझ कतिपय नेपालीले त्यहीँको ब्यापार व्यवसायमा हात हालेर धन आर्जनको गुणात्मक बाटो अवलम्बन गरि सकेको अवस्थामा लगानी प्रवर्धनका उपायप्रति नीति निर्माताले ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने हो । एकैपटक ठूलो परिमाणमा लगानी गर्न नसक्नेहरुलाई केन्द्रमा राखि पूँजी बजार मार्फत स-सानो लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले न्यूनतम लगानीको सीमालाई ५० लाखबाट बढाएर पाँच करोड पुर्याएको छ ।
यस्ता नीतिगत व्यवस्थामा सुधारसँगै संविधानले सुनिश्चित गरेको आर्थिक, सामाजीक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रवाहमा ढिला नगरे ‍विदेशमा बसेका नेपालीहरुमा अपनत्वको भावना जागृत हुन्छ । नेपालमा लगानी गर्दा होस् या अरु कुनै गतिविधी विदेशीको रुपमा नभइ नेपालीकै रुपमा व्यवहार हुन थाल्यो भने नेपाली अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले पार्न सक्छन् ।