विश्व

अदालतको आदेशपछि बेलायतले रुवाण्डा पठाउन लागेका सात शरणार्थी लण्डनमै रोकिए, यस्तो छ कारण

Photo source : AP News

काठमाडौं । बेलायतबाट मङ्गलवार शरणार्थीहरूलाई रुवान्डा पठाउन लागिएको उडान अन्तिम समयको कानुनी लडाइँपछि रद्द भएको छ । उक्त उडानमार्फत् सात जनालाई ब्रिटेनबाट पूर्वी अफ्रिकी देशमा फिर्ता पठाउने तयारी थियो । तर युरोपेली मानव अधिकार अदालतको हस्तक्षेपपछि उक्त उडान रोकियो। ब्रिटेनकी गृहमन्त्री प्रीति पटेलले उक्त निर्णयका कारण आफू निराश भए पनि विचलित नहुने भन्दै अब अर्को उडानको तयारी सुरु हुने बताइन्।

उक्त रद्द गरिएको उडान ब्रिटेनको एउटा अदालतले त्यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ भनेपछि र ब्रिटेनमा भएका श्रृङ्खलाबद्ध कानुनी लडाइँ असफल भएपछि तय भएको थियो। तर ब्रिटेनका अदालत र युरोपेली मानव अधिकार अदालतमा उक्त जहाजमा फर्कनुपर्ने व्यक्तिहरूले अपिल गरेपछि पछिल्लो घटना भएको हो। उक्त विमानले ब्रिटिश समयअनुसार रातको साढे १० बजे विल्टशर सैन्य विमानस्थलबाट उडान गर्नुपर्ने थियो।

तर स्ट्रासबर्गस्थित युरोपेली मानव अधिकार अदालत र लन्डनका अदालतहरूबाट त्यससँग सम्बन्धित कतिपय निर्णयहरू आएपछि सबै यात्रुलाई जहाजबाट ओरालिएको थियो। उडान प्रस्थानको केही घण्टा अघि मात्र एक विज्ञप्तिमा युरोपेली मानव अधिकार अदालतले ूकेएनू भनेर चिनाइएका एक इराकी व्यक्तिको मामिलामा ूतत्काल अन्तरिम उपायू गर्न आदेश दिएको जनाएको थियो। उक्त अदालतले त्यस्तो अनुरोध केवल असाधारण अवस्थाका आधारमा प्रदान गरिएको जनाएको छ।

निवेदनकले क्षतिको वास्तविक जोखिमको सामना गर्ने अवस्थामा मात्र त्यस्तो आदेश दिइने उसले स्पष्ट पारेको छ। उक्त निर्णय लन्डनका न्यायाधीशहरूको निर्णयभन्दा विपरीत देखिएको छ। लन्डनका न्यायाधीशहरूले चाहिँ ती व्यक्तिलाई रुवान्डा पठाउँदा तत्काल कुनै खतरा नभएको देखिएको आदेश दिएका थिए। युरोपेली मानव अधिकार अदालतले मानव अधिकार कानुनको दायराको निरीक्षण गर्ने गर्छ। उक्त कुरामा अन्य राष्ट्रहरूसहित ब्रिटेनले पनि सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ। यो युरोपेली सङ्घभन्दा भिन्न रहेको संस्था हो।

ब्रिटेनको उच्च अदालतका न्यायाधीशले गत शुक्रवार मानिसहरूलाई रुवान्डा फिर्ता पठाउने नीतिको पूर्ण समीक्षा हुनुपर्ने आदेश दिएका थिए। तर गृहमन्त्री पटेलले यस बीचमा केही शरणार्थीहरूलाई कानुनी रूपमै फिर्ता पठाएकी छन्। अब उक्त नीति गैरकानुनी भएको पाइएमा केही व्यक्तिलाई रुवाण्डाबाट बेलायत फर्काउन सकिन्छ। यसअघि प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आफू उक्त नीतिबाट विचलित नहुने बताएका थिए।
बीबीसी