विज्ञान प्रविधि

आज चुरे दिवस, वृक्षारोपण गर्न राष्ट्रपति सिन्धुली जाने

Photo : RSS

काठमाडौं । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा जोड दिँदै बिहीबार आठौँ चुरे दिवस मनाइँदैछ । चुरेलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको दिनलाई हरेक वर्ष चुरे दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ । दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति तराई चुरे मधेस संरक्षण विकास समितिले यसपालि एकै दिन कम्तीमा एक लाख रुख, फलफूलका बिरुवा र बाँस रोप्न लागेको छ । वृक्षारोपण अभियानको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकामा रहेको विशाल सामुदायिक वनबाट शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम छ ।

असार महिना वृक्षारोपण महिनाका रूपमा मनाउँदै महिनाभरी कम्तीमा पाँच लाख वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रम रहेको समितिले जनाएको छ । चुरे क्षेत्र हिमालय पर्वत शृङ्खलाको सबैभन्दा दक्षिणमा रहेको माथिबाट बगेर आएका सामग्रीले बनेको कमलो र कमजोर पर्वत शृङ्खला हो । यसले देशको करिब १३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भने पूर्वमा इलामदेखि पश्चिममा डडेलधुरासम्म ३७ वटा जिल्लाहरूमा यो क्षेत्र फैलिएको छ ।

पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे श्रृङ्खला शिवालिकको नामबाट पनि चिनिन्छ । यो क्षेत्रमा राम्ररी नखाँदिएका खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको बताइन्छ ।

चुरे क्षेत्र भौगर्भिकरूपमा कमजोर, धेरै पानी पर्ने, भूकम्पीय कारणबाट अति जोखिमयुक्त, जैविक विविधतामा धनी, दुर्लभ वन्यजन्तुको बासस्थान र जैविक मार्ग हो । अव्यवस्थित बसोबास, वन अतिक्रमण, वन डढेलो, खुला चरिचरन र नदीजन्य पदार्थको दोहन, अनियन्त्रित भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भू–क्षयजस्ता कारणले यो क्षेत्र झनै संवेदनशील बन्दै गएको छ । तराई मधेस मरुभूमीकरण हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै चुरे तराई मधेस क्षेत्रका ३७ जिल्लाका ३ सय २५ पालिकाका झन्डै ५८ लाख मानिसको जीवन पद्धतिसँग सम्बन्धित यो क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न समिति गठन गरिएको छ ।

यो क्षेत्रका १ सय ६४ नदी प्रणाली र तिनका जलाधार क्षेत्रलाई संवेदनशील एवम् जोखिमपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र घोषणा गर्दै वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गरी सरकारले २०७१ साल असार २ गते राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको गठन गरेको थियो । सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर सञ्चालन गरिरहेको चुरे संरक्षण कार्यक्रममा तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएपछि पालिकामार्फत सञ्चालन हुने गरी गुरुयोजना संशोधन गर्न लागिएको छ ।