१६ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको सहरीकरणको ५० बर्से गुरुयोजना तयार गर्ने भएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले काठमाडौँ उपत्यका सहरीकरणको गुरुयोजना तयार गरी सोहीबमोजिम योजना कार्यान्वयन अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।

“काठमाडौँ उपत्यकामा आगामी ५० वर्षमा बढ्ने जनसङ्ख्याको प्रक्षेपण गरी सुन्दर बनाउन दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाएर सोहीबमोजिम सहरलाई सुन्दर बनाउन खोजेका छौँ,” मन्त्री घिसिङले भने, “ढल, विद्युत्, खानेपानी, सडक, फोहोर व्यवस्थापन, ढल प्रशोधन केन्द्र स्थापनालगायतका योजना एकीकृत रूपमा बनाएर सोहीबमोजिम काम अगाडि बढाउन लागेका छौं ।” पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले सहरीकरणका अन्य काममा भन्दा योजनाबद्ध रूपमा ढल निर्माण र प्रशोधनमा केन्द्रित गराउन सुझाव दिए ।

यसैबिच मन्त्री घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन महसुलको बक्यौता रकम भुक्तान गर्न उद्योगीलाई आग्रह गरेका छन् । शनिबार बागमती सफाइ महाअभियानको ६५० हप्ता पूरा भएको अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता केही औद्योगिक ग्राहकले तिर्न नमान्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कानुनबमोजिम लाइन काट्न बाध्य भएको बताए । आफू प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहँदा पनि चार पटकसम्म लाइन काटिएको स्मरण गर्दै घिसिङले तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिक तहबाट विरोध र अवरोध भएको जिकिर गरे ।

“लाइन काट्ने निर्णय नयाँ होइन, विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भयो,” घिसिङले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक एकाउन्टमा समेत लेखेका छन् । “२०८१ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा, विनियमावली अनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत् नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थिएँ । त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो । हो, बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो ।”

घिसिङले महसुल नतिर्दा बर्सेनि लाखौँ सर्वसाधारण ग्राहकको पनि लाइन काटिने गरेकोसमेत बताए । मन्त्री घिसिङले सबैले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर कानुनको सम्मान गर्दै देशको हितमा इमानदार बन्न आग्रह गरे । “प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन सबै उद्योगी–व्यवसायीलाई अनुरोध गर्दछु,” उनले भने, “यदि कसैलाई अन्याय भएको महसुस छ भने न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार सबैलाई छ ।”