काठमाडौं । अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सले कर स्थायित्वको वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँगको भेटमा अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिले यस्तो माग गरेका हुन् । अमेरिकन च्याम्बर अमेरिकी लगानीमा नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरूको हक हित संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न स्थापित संस्था हो ।

संस्थामा करिब ५० उद्योग व्यवसाय आबद्ध छन् । भेटमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको महत्व नेपालमा झन् बढ्दै गएको भन्दै स्थायी कर नीतिको माग गरिएको हो । लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्न, पूर्व बजेटमा घोषित एफडीआईसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन विशेष गरी नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिनेसम्बन्धी कानुनहरू बनाउन समेत अर्थमन्त्रीसँग माग गरिएको छ ।

लगानी सहजीकरण, एफडीआई भएका कम्पनीहरूको हकमा आईपीओपछि एक वर्षको लकअप अवधि, लगानी फिर्ता गर्ने र सहायक कम्पनीका कर्मचारीले प्रधान कार्यालयको सेयर राख्न पाउने सुविधाको समेत माग गरिएको छ ।

डिजिटल सेवा निर्यात गर्ने व्यवसायलाई छुट दिन, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई अनिवार्य गर्न, विद्यमान द्विपक्षीय कर सम्झौता (डीटीएए) को सम्मान गर्दै सरकारलाई थप देशहरुसँग सम्झौता हस्ताक्षर गर्न समेत माग गरिएको छ ।

अमेरिकी लगायत लगानीकर्ताको हकमा व्यवसायिक भिसाको अवधि बढाउन, व्यावसायिक भिसाको अग्रिम प्रशोधन, लगानीकर्ताको पति वा पत्नीलाई व्यावसायिक भिसा तथा व्यवसायमा काम गर्नेका लागि गैरपर्यटक भिसा दिन समेत माग गरिएको छ । भेटमा अर्थमन्त्री पुनले सरकार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने बताए । लगानी सम्मेलनको वातावरण बनाउन लगानीसम्बन्धी ऐनका दर्जन प्रावधानमा संशोधन गर्न लागिएको र उक्त संशोधन वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मात्र नभई आन्तरिक लगानीको वातावरण निर्माणका लागि समेत भएको उनले बताए ।

मुलुकमा तीव्र आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक श्रोत परिचालन मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले बाह्य लगानी आकर्षित गर्नैपर्नेमा अर्थमन्त्री पुनले जोड दिए । नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्नेमा राजनीतिक दलहरूबीच एकमत रहेको उनले बताए । ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई ‘ड्राइभिङ’ सिटमै राखेर काम गर्ने हो,’ मन्त्री पुनले भने, ‘सरकार र निजी क्षेत्रबीच आपसी साझेदारी र विश्वासका साथ काम गरौं भन्नेमै प्रधानमन्त्री र मेरो जोड छ ।’

लगानी वातावरणका लागि नीतिगत निरन्तरता र स्थायित्व हुनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट गरेको चर्चा गर्दै उनले पछिल्लो डेढ देशकमा जलविद्युत् र सिमेन्ट उद्योगको विकासमा भएको प्रगतिका कारण नीतिगत स्थायित्व भएको उल्लेख गरे ।