काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आवको बजेटले कर र यसको दायरा समेत बढ्न सक्ने संकेत गरेका छन् ।

प्रिबजेट छलफलमा जुटेका अर्थमन्त्रीले हरेक व्यवसायिक संस्थासँगको छलफलमा आगामीका आवको बजेटले जोखिमको शेयर गर्न खोज्ने तर यदी त्यसो नगर्ने हो भने कर बढाउनुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) र म्यानेजमेन्ट एसोसियसन अफ नेपाल (म्यान)ले गएकै दिन गरेको भिडियो सम्मेलनमा समेत अर्थमन्त्रीले यसै विषयमा जोड दिए ।

उनले लकडाउनका कारण उत्पन्न आर्थिक क्षतिको दायित्व सरकार एक्लैले बोक्न नसक्ने बताए । उनले सरकार एक्लैले दायित्व बोक्नुपर्ने भए कर बढ्ने स्पष्ट पारे ।

सहकार्यका मोडालिटी बनाएर त्यही अनुसार सरकार र निजी क्षेत्र सबैको क्षतिको दायित्व बोक्नु पर्ने उनको भनाई रहेको छ ।

उनले संकटको समयममा निजी क्षेत्रको वासलात बिग्रन सक्ने भन्दै चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्सहरूलाई सचेत रहने आग्रह गरे ।

अर्थमन्त्रीले सरकारसँग कोरोनाको संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नु, स्वास्थ्यजन्य तथा आर्थिक कदमहरूबाट अर्थतन्त्र शिथिल वा खुम्चिएको स्थितिबाट पार लगाउनु अहिलेको चूनौति रहेके उल्लेख गरे ।

स्रोत कम भएका कारण धेरै स्रोतको जोहो गर्दै आर्थिक उन्नतीमा अगाडी बढ्न समेत चूनौति रहेको उनको भनाई छ ।