काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतालाई गाली गरेर समाज भत्काउन खोजिएको बताएका छन् । पछिल्लो समय आगामी निर्वाचनमा सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई हराउने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा जारी अभियानबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । शनिबार काठमाडौंमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सम्पर्क समन्वय समितिको कार्यक्रममा उनले एकथरि मान्छेहरुले बुढाहरु चाहिँदैन, प्रौढहरु चाहिँदैन भनेर समाज भत्काउन खोजेको बताए । ‘यो समाज भत्काउने विचार हो, समाज बनाउने विचार होइन’ उनले भने, ‘समाज बनाउन युवा, प्रौढ, वृद्धवृद्धा पनि चाहिन्छ । 



सबैको उचित समायोजन गरेर मात्र राजीनीति, समाज र राष्ट्र चल्न सक्छ ।’ प्रचण्डले परिवर्तन नरुचाउनेहरुले अनेक बहानामा वृद्ध नेताहरुलाई निषेध गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘परिवर्तन नरुचाउनेहरुले कहिले युवा, कहिले वृद्धलाई कहिले नेताहरुलाई निषेध गर्न खोजेर समाज भत्काउने, परिवर्तन भत्काउने कोशिस भएका छन्’ उनले भने । नेतालाई गाली गरेर समाज भत्काउने संस्कारलाई तर्कसंगत प्रतिवद गर्नुपर्ने प्रचण्डले बताए ।

नेतालाई गाली गरेर समाज भत्काउन खोजियो : प्रचण्ड

योगेश आदी



विषयवस्तुको उठानले नै पाठकको मनमा अनेकन प्रश्नहरु उठोस् भन्ने चाहन्छु । यसले नेपाललाई के फाइदा हुन्छ ? के बेफाइदा हुन्छ ? नेपाललाई किन आवश्यक छ ? नेपाल जस्तो भूराजनैतिक पृष्ठभूमि भएका अन्य देशमा के छ ? यो कति प्रकार र किसिमले गर्न सकिन्छ ? विश्वका कति देशले लागू गरे ? किन गरे ? यावत सन्दर्भको अध्ययन गरी उत्तर खोज्ने प्रयास गरेको छु।



संसारमा नेपाल जस्तै तेश्रो विश्वका सूचिमा दरिएका करिव १५२ देशहरू छन् । दोश्रोमा परेका लगभग १०० देशहरू छन् भने केवल ३१ देशहरू मात्र मानव सचेतना, भौतिक विकास र आर्थिक समुन्नतको मापदण्ड पुरा गरी पहिलो विश्वको दर्जा प्राप्त गरेका छन् । त्यसो त विश्वमा १९५ देशहरू छन् । प्राय देशहरु माथि उक्लिने र तल झर्ने क्रममा भएकोले गणित अमिल्दो लाग्दछ । जे भएपनि नेपाल लगायतका अधिकांश देशहरू भने तेश्रो मुलुकमा नै छन् । गरिब देशहरु अन्य विषयमा अल्मलिएर महत्वपूर्ण तथा राष्ट्रको समृद्धिसँग जोडिएका विषय ओझेलमा परेकाले बहस उठान गर्न जरूरी परेको हो ।



<blockquote class="wp-block-quote is-style-default">नेपाल जस्तै आर्थिक अवस्था र भूराजनैतिक पृष्टभूमि भएका बंगलादेश, पाकिस्तान र फिलिपिन्सले शर्तसहित दोहोरो नागरिकता प्रणाली लागू गरेर देशमा बर्षेनि अरबौं डलर भित्र्याएको दृष्टान्तबाट हामीले सिक्न जरूरी छ ।”</blockquote>



देश भनेको जमिनको सिमाना मात्र होइन । त्यो जमिनसँग सरोकार राख्ने जनसंख्या हो । जनभावना हो । भावना जोडिएका जनसंख्यालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने देश नाम र दस्तावेज मात्र रहन जान्छ । जनसंख्या र जनभावना नै समग्रमा राष्ट्र हो । त्यो देशसँग मुलजरा जोडिएका भाषीहरु असहज अवस्थामा फर्किने भुमि नै वास्तवमा देश हो । हामी टाढा पुग्नु पर्दैन । करिब १५ लाख रोहिङ्गा मुस्लिम रहेको म्यान्मारबाट आधा बंगलादेश फर्किनु परेको घटना र भुटानबाट डुकको अत्याचारमा परेर नेपाल लखेटिनु परेको दशौं लाख नेपाली भुटानी दाजुभाइ अनि पाकिस्तानबाट भारत फर्किनु परेका भारतीय सिन्धियाको कथा नै काफी छ । मुलदेशसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तर विभिन्न कारणले बिदेशमा बसोवास गर्दै आएका जन्मसिद्ध र बंसजका आधारमा अधिकार भएका आफ्ना नागरिकलाई देशसँग जोडिराख्न देशले यस विषयमा गम्भिर भएर सोच्नु पर्दछ । त्यसै गरी बिदेशमा रहेका नेपालीले पनि अफ्ठ्यारो अवस्था आइपरेमा फर्काइने वा फर्किने देश भनेको नेपाल नै हो । त्यसैले दोहारो नागरिकता प्रणालीको विषयमा देशले उचित सम्बोधन गर्नुपर्दछ । यसले देशलाई आर्थिक र सामाजिक रुपमा केवल फाइदा मात्र छ।



दोहोरो नागरिकता पद्दति अन्तर्गत नेपालको चर्चा गर्दा नेपाल र नेपाल जस्तै भूराजनैतिक अवस्थामा रहेका देशहरू जसले दोहोरो नागरिकता प्रणाली अपनाएका छन्, तीनका पहिले र अहिलेको आर्थिक अवस्था एवम् दोहारो नागरिकता प्रणाली अपनाएका पहिलो विश्वका देशहरूको परिणाम हेर्नुपर्ने हुन्छ । संसारमा हालसम्म ६६ देशहरुले पूर्ण रूपमा दोहारो नागरिकता प्रणाली लागू गरेका छन् । केही देशहरुले तोकिएका देशहरु बाहेक भनेका छन् भने केहीले शर्तहरु लगाएका छन् ।



नेपाल जस्तै आर्थिक अवस्था र भूराजनैतिक पृष्टभूमि भएका बंगलादेश, पाकिस्तान र फिलिपिन्सले शर्तसहित दोहोरो नागरिकता प्रणाली लागू गरेर देशमा बर्षेनि अरबौं डलर भित्र्याएको दृष्टान्तबाट हामीले सिक्न जरूरी छ । नेपालको सम्पूर्ण जनसँख्याको १४% अर्थात ३५ लाख नेपालीहरू अन्य देशमा रहेको कारणले पनि देशले यस विषयमा यथासक्य चाँडो सम्बोधन गर्न जरुरी छ । ती १४% ले पठाएका वार्षिक ११ अर्ब विप्रेषण (रेमिटेन्स) को टेवा र योगदानलाई राष्ट्रले भुल्न हुँदैन । प्रायश देशहरुले १०% भन्दा बढी जनसँख्या देश बाहिर रहेपछि यस विषयमा निर्णय गरेको देखिन्छ । बंगलादेशले २००८ मा अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा र सम्पूर्ण यूरोपका देशहरूलाई मात्र मान्य हुनेगरी दोहोरो नागरिकता प्रणाली लागू गरेपछि ती देशमा रहेका बंगालीहरूले बंगलादेशमा रहेका सम्पत्ति बेचेर बिदेश लैजानुको साटो बंगलादेशमानै थप लगानि गरे । यसले बंगलादेशको अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पर्यो । त्यस्तै पाकिस्तानले बंगलादेशले गरेका सम्पूर्ण देशहरुसहित थप बहराइन, इजिप्ट, जोर्डन, सिरियामा भएका पाकिस्तानिलाई देशसँग पुन: जोडे । त्यस्तै फिलिपिन्सले बिदेशमा रहेका फिलिपिनोहरूलाई देशमा निर्धक्क उद्योगधन्दा गर्ने बाटो खोल्दिएका छन् । यी सबै देशका नागरिकहरू इच्छा अनुसार दुई वा एक पासपोर्ट बोकेर यात्रा गर्छन् ।



प्रविधिको पहुँच र यातायात सुविधाले विश्वनै एउटा गाउँ जस्तो अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै हालै नर्वे जस्तो सम्पन्न र लाइबेरिया जस्तो बिपन्न देशले पनि दोहोरो नागरिकता प्रणाली अर्थात दुई पासपोर्ट सहितको आवतजावतलाई मान्यता दिइसकेको अवस्थामा नेपालले तोकिएका देश र शर्त तोकेर लागू गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ । त्यसो त जसले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको छ उसको जन्मसिद्ध अधिकारलाई अर्थात प्राप्त गरी सकेको नागरिकतालाई अर्को देशको नागरिकता लिएकै आधारमा जन्मसिद्ध अधिकार नै खोस्ने पुरातनबादी सोच, आरिस, संकिर्ण मानसिकता र भेदभावबाहेक कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । हेर्ने नै हो भने हाल धेरै देशहरुले ३ फरक देशका पासपोर्टलाई र केहीले ४ वटा समेत स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ ।



दोहोरो नागरिकता प्रणाली लागू गरेमा नेपाल जस्तो देशलाई कुनै पनि बेफाइदा देखिएको छैन । त्यसो त नेपाललाई फाइदा के के हुन्छ ? १, विप्रेषणका अलावा लगानि भित्रिने छन् । २, नेपालमा भएका सम्पत्ति बेचेर बिदेश लैजाने छैनन् । ३, जारी गरिने पासपोर्ट र नागरिकताबाट राजस्व बढ्नेछ । ४, दोहोरो कर लगाउन पाउने छन् । ५, आवश्यक परेमा सेनाको लागि अनिवार्य गर्न सक्नेछन् । ६, कानुनको अधिनमा राख्न पाउने छन् ।



संसारका श्रोत र साधनले सम्पन्न ‘पहिलो विश्व’ कहलिने अमेरिका-युरोपका देशहरुले र कयैन नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूले समेत दोहोरो नागरिकता पद्दति लागू गरेर दिर्घकालिन आर्थिक र सामाजिक सेतु निर्माण गरिसकेको अवस्थामा नेपालले अलमलिरहनु पर्ने कारण देख्दिन । भूराजनीतिक अवस्था र खुला सिमानाको असहजतालाई मनन गरेर सार्क राष्ट्र लगायतका देशउपर शर्त राखेर गर्दा नेपाललाई कुनै बेफाइदा छैन ।

नेपालको समृद्धिको लागि दोहोरो नागरिकता प्रणाली

बीके नेवा, न्युयोर्क



नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा गैर कानुनी अभिव्यक्तिका कारण चरम विवादमा परेका छन् । अहिले सामाजिक सञ्जाललगायत सबै ठाउँमा उनीहरुको विरोध भएको छ । उनीहरुले अहिले पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नागरिकलाई भेडा ठानेका छन् । तर अब जनता भेडा होइनन् आफ्नो अधिकारका लागि आफै सचेत छन् । कसलाई चुनावमा हराउने र कसलाई जिताउने भन्नेमा उनीहरु निर्णय गर्न सक्छन् । यतिखेर मुलुक चुनावमय छ । चुनाव त देशका दुई करोड ९२ लाख जनता र एक करोड ७७ लाख मतदाता सबैका लागि आएको छ । तर, अहिले सत्तामा भएका प्रचण्ड र राणाको उन्मादी अभिव्यक्ति मतदाताका अगाडि भद्दा मजाक मात्र होइन, संघीय लोकतन्त्रका लागि त्रासदपूर्ण चेतावनी पनि हो । यसले लोकतन्त्रप्रति आशावादी समुदायलाई बेचैन बनाएको छ । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले बिहीबार भरतपुरमा गरेको सभामा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई फड्के किनाराको साक्षी राखेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले काँग्रेस कार्यकर्तालाई धम्क्याउँदै भने, रेनु र चित्रसेनको टिम विजयी भए म निकै उत्साहित हुनेछु, तर हँसिया–हतौडामा भोट हाल्दिनँ भन्नुभयो भने, मलाई आशंकाले हेरेर गठबन्धन कमजोर पार्न खोज्नुभयो भने म त अब दायाँबायाँ गर्दिनँ, तर देश दुर्घटनामा पर्ने खतरा छ । खासमा उनी भरतपुरमा छोरीलाई जिताउन, त्यही आधारमा तौल बढाउन र संसदीय निर्वाचनमा आयातनसमेत फैलाउन चाहन्छन् । आफू, आफ्ना सन्तान वा आफ्नो दलले चुनाव हारेमा देश दुर्घटनामा पर्छ भन्नु प्रचण्डको घोर आपत्तिजनक अभिव्यक्ति हो जसले दुनियाँको सुरुवात र अन्त्य आफ्नै शक्तिबाट हुन्छ भन्ने घनघोर भ्रम पाल्छ । तर प्रचण्डले बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने, भोलि संसदीय निर्वाचनमा उनी आफैँले त्यही चितवनबाट हारे र झोक छुटेर काशी गइदिए भने पनि देशलाई कुनै क्षति हुने छैन, देश अविराम चल्नेछ । किनभने जवाहरलाल नेहरूपछि भारत, माओत्सेतुङपछि चीन, नेल्सन मण्डेलापछि दक्षिण अफ्रिकाको जीवन अनवरत चलिरहेको छ । प्रचण्ड नभए पनि यो मुलुक मजाले चल्छ, यसमा कुनै शंका गर्नु पर्दैन । देशले प्रचण्डकी छोरीको मात्र चिन्ता नगर्न सक्छ । त्यसले प्रचण्डको राजनीतिक यात्रा दुर्घटनामा पर्न सक्छ, तर त्यसको जवाफदेहिता चितवनको काँग्रेस, नेपालको काँग्रेससँग माग्न मिल्दैन । त्यसको जवाफ खोज्ने हो भने प्रचण्डले भरतपुरका काँग्रेसका दैला–दैलामा होइन, खुमलटारस्थित आफ्नै निवासको कोठा–चोटामा खोज्नुपर्छ । त्यही दिन डडेलधुरामा प्रधानमन्त्री पत्नी राणाले मतदातालाई तर्साउँदै भनिन्, ‘हामीले जित्यौँ भने शेरबहादुर दाइ, आरजु भाउजूलाई फोन गरेर समस्या भन्न सक्नुहुन्छ, तर जहाँ काँग्रेसको मेयर नै हुन्न, त्यहाँ हामी किन पैसा पठाउँछौँ ? कसले पैसा पठाउने ? देउवा शासनमा आएदेखि लगातार छ पटक विजयी भएकाले होला, आरजुलाई मतदाता बधुवा दास लागेका हुन सक्छन् त्यसैले कैलाली झरेर स्थानीय तह निर्वाचनपछि ५ र ६ जना युवालाई मलेसिया पठाइदिने प्रलोभन पनि वितरण गरिन् । आरजु, जसको परिवार तीन दशकदेखि राज्यशक्तिको केन्द्रमा छ, उनले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका बेरोजगार युवालाई जम्मा गरेर बिनासंकोच भन्दै छिन् , मलाई कसैले कोटा दिन्छु भनेको छ, त्यसैले केही युवालाई मलेसिया पठाउन सक्छु । आफ्ना छोरालाई बेलायतको युनिभर्सिटीमा भर्ना गराउने तर मतदाताका छोरालाई मलेसिया पठाइदिन्छु भनेर सार्वजनिक घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री पत्नीलाई खास देश कसको हो भन्नेमा भ्रान्ति देखिन्छ । आरजुले के बुझ्नुपर्छ भने, लोकतन्त्र र निर्वाचन भनेको साधारणजनको असाधारण शक्ति प्रदर्शन हो । फेरि, चुनावी जित नै शाश्वत हो भने डडेलधुराकै सीमावर्ती जिल्ला बैतडीबाट लोकेन्द्रबहादुर चन्द, धनकुटाबाट सूर्यबहादुर थापा र सिन्धुपाल्चोकबाट पशुपतिशमशेर जबराले त्यस्ता अभिलेख जमानामै बनाएका थिए । मतदाताको सम्मान र लोकतन्त्रको प्रवद्र्धनको इतिहासमा चन्द, थापा र जबराको अभिलेख कुन रूपमा छ ? मुख्य प्रश्न यो हो । आरजु आफ्नो विषयमा सुपठित हुन सक्छिन् तर राजनीतिक रूपमा उनीजस्ता नेताले प्रौढ शिक्षा कक्षामा भर्ना लिनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । पहिलो विषय त राष्ट्रको ढुकुटी कुनै व्यक्ति, दल वा शक्तिको बपौती होइन, त्यो सर्वसाधारणले नुनदेखि सुन किन्दा तिरेको करको भकारी हो । सरकार भनेको भकारीको पहरेदार हो, अधिपति होइन । दोस्रो, हाम्रो व्यवस्थाअनुसार केन्द्रले राजस्व कमाउने र स्थानीय तहलाई खटनपटन गराउने होइन । काठमाडौँका हरेक उपभोक्ताले पिउने पानीको करमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वयंसिद्ध अधिकार छ, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट उठ्ने राजस्वमा दोलखाको बिगु गाउँपालिकाको अधिकार अकाट्य छ । सगरमाथा चढ्दा विदेशीले डलरमा तिर्ने रोयल्टीमा सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिको अधिकार अटुट छ । हाम्रो व्यवस्थामा बजेट विनियोजन भनेको स्थानीय पालिकाले आफैँ वा केन्द्रीय संयन्त्रमार्फत उठाएर सञ्चित कोषमा राखेको रकमको बाँडफाँट हो, अनुदान होइन । आरजुको भनाइ राजनीतिक रूपमा अनैतिक र कानुनी रूपमा अवैध छ, तर संघीय ढाँचाको दोहोलो काड्ने उनी पहिलो र एक्लो नेता होइनन् । यही निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले जसरी टिकट बाँडेका छन्, त्यो आधारमा उनीहरू संघीयताका हिमायती होइन, केन्द्रीयताका पक्षपोषक हुन् भन्ने प्रस्ट भएको छ । संघीयता भनेको अधिकार प्रत्यायोजन होइन, शक्ति बाँडफाँट हो । तर, ताप्लेजुङको सिरिजंगा गाउँपालिकादेखि दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकासम्मको टिकट वितरण गर्न बालुवाटार र खुमलटारका पीठाधीशहरू कैंची र टिपेक्स लिएर बसे, स्थानीय तह र प्रदेशले गरेका सिफारिस विसर्जन गरिदिए । हामी लोकतन्त्र हुँदै संघीयताको अभ्यासमा छौँ, तर नेताहरूको अभ्यास पञ्यायतकालको जस्तै पश्चगामी छ । हिजो दरबारले गाउँ फर्क अभियानका नाममा जिल्ला–जिल्लामा अड्डा राखेर आमनिर्वाचनमा को उम्मेदवार बन्न पाउँछ र को पाउँदैन भनेर योग्यता निर्धारण गथ्र्ये । जनस्तरमा लोकप्रिय भए पनि दरबारको कमान्डमा रहेको गाउँ फर्कबाट नोटरी नपाउने व्यक्तिको उम्मेदवारी दर्तासमेत हुँदैनथ्यो । आज मुख्य दलका मुख्य नेताहरू लाहुरे बन्न इच्छुक तन्नेरी उठाउन आएका गल्लावालजस्ता भएका छन् र धरातलमा पार्टी बचाइरहेका कार्यकर्तालाई लाइनमा उभ्याएर मनी एन्ड मसलका आधारमा ठोकपिट गर्दै अपमानित गरिरहेका छन् । हिजो पञ्चायतमा पनि स्थानीय तह थिए र जनप्रतिनिधिहरू सीडीओ र अञ्चलाधीशका घोडाका पछिपछि धूलो खाँदै म्याराथन गर्थे । जनताका सुविधाको पक्षमा निर्णय लिन उनीहरूसँग अधिकार थिएन र पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट थिएन । स्थानीय प्रतिनिधिसँग अधिकार नहुने र माथिको सत्तासँग जनमानसको पहुँच नहुने अवस्था अन्त गर्न संघीयता आएको हो । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नभएको होइन तर यो पाँच वर्षमा कुनै पनि स्थानीय तहका प्रमुखले मलाई काम गर्ने वातावरण भएन भनेर गाउँपालिका नै विघटन गरेको समाचार हामीले सुन्नुपरेन । कुनै नगरपालिका भङ्ग भएको मुद्दामा अदालतको अमूल्य समय बर्बाद भएको देख्नुपरेन । भ्रष्टाचारको हेडक्वार्टर हिजो नारायणहिटी थियो र आज सिंहदरबार हो, जसको मुख्य शाखा कार्यालय बूढानीलकण्ठ र खुमलटारमा अपार भीडका साथ चलिरहेको छ । जनप्रतिनिधि भ्रष्ट भएकाले व्यवस्था नै फाल्ने हो भने संसद्, सिंहदरबार र बालुवाटार नै अविलम्ब विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ । होइन, व्यक्तिको दोष भने जनताले आफ्नो ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्ने मौका निर्वाचन नै हो । जनतासँग विवेक छैन भनेर मान्ने हो भने, निर्वाचन र लोकतन्त्रलाई नै मिथ्या भन्नुपर्नेछ । हामीसँग विवेक छैन, हामी न्याय–अन्याय छुट्ट्याउन सक्दैनौँ, महाराजका छोरा स्वतः महाराज हुने व्यवस्था गरिबक्स्योस्, हामी आज्ञाकारी रैती बन्छौँ भनेर आधुनिक इतिहासमा कुनै पनि देशका जनताले घुँडा टेकेका छैनन् । अब पनि टेक्ने छैनन् । त्यसैले पाल्नुपर्ने संघीयता र लोकतन्त्र नै हो, फाल्नुपर्ने नेताहरूको हुकुम प्रमाङ्गी हो । जनताले मति प्रयोग गरेर मत दिने बेला यही हो ।

भेडा होइनन् आजका नेपाली

बीके नेवा, न्युयोर्क



नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ । दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ वर्ष पूरा भएको छ । सन् १९४७ मा नेपालको अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । यसै सन्दर्भमा अमेरिकी संसदीय टोलीले नेपाल भ्रमण गरेर द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ गति दिएको छ । नेपालले अमेरिकी मिलेनियम सहयोग एमसीसी पास गरेर लगानीका लागि विश्वासको वातावरण बनाएको छ । विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकासित सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो । नेपालको आर्थिक विकासका लागि ठूलो मात्रामा विदेशी सहयोग आवश्यक छ । त्यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन जरुरी छ । एमसीसी सम्झौता गरेको ३१ महिनापछि नेपालको संसद्बाट यो सम्झौता पारित भएको हो । समयमै एमसीसी पास नहुँदा विभिन्न खाले आशंका उत्पन्न भएको थियो । सम्झौता पारित गरेर नेपालले ठूलो कूटनीतिक उपलब्धि हासिल गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विशेष सक्रियतामा एमसीसी पास भएसँगै नेपाल र अमेरिकाबीच नयाँ विश्वासको वातावरण बनेको हो । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म अमेरिकाले नेपाललाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग दिँदै आएको छ । अमेरिकी सहयोग र समर्थनले नेपाललाई ठूलो टेवा पुगेको छ । नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध सुधार गर्न बेलाबेलामा द्विपक्षीय भ्रमणले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । पहिलोपटक औपचारिक भ्रमणमा नेपाल आउने अमेरिकी अधिकारी जर्ज आर मेरेल हुन् । त्यसबेला भारतको दिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासमा चार्जे डि’अफेयर रहेका मेरेल सन् १९४५ नोभेम्बर १६–२२ मा नेपाल आई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर जबरासमक्ष दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपालका गोर्खा सैनिकले बेलायती सेनाका तर्फबाट पु¥याएको योगदानको कदरस्वरूप अमेरिकी सेनाको लेजन अफ मेरिट चढाएका थिए । त्यसअघि सन् १९४४ मा नयाँ दिल्लीबाट फरेन इकोनोमिक एड्मिनिस्ट्रेसनमा कार्यरत एन्ड्रयु कारी नेपाल आएका थिए । त्यस्तै सन् १९४५ मा फरेन इकोनोमिक एड्मिनिस्ट्रेसनकै ह्यारी विट र अमेरिकी सेनाका लेफ्टिनेन्ट अल्फ्रेड ब्राउन वाणिज्य सम्बन्ध स्थापनाका लागि छलफल गर्न नेपाल आएका थिए । सन् १९४५ मा अफगानिस्तानका लागि अमेरिकी मिनिस्टर कर्नेलियस वान एच इन्गर्ट नेपाल आएका थिए भने कलकत्ताका भाइस कन्सुल हेलेन निकोल्स १९४६ मा आएका थिए । इन्गर्ट र निकोल्स दुवै बेलायती मन्त्रीको पाहुनाको रूपमा यहाँ आएका थिए । अमेरिकामा पहिलो नेपाली अधिकारीको भ्रमण चाहिँ सन् १९३९ को अन्त्यतिर भएको थियो । लण्डनस्थित नेपाली मन्त्री जनरल कृष्ण राणा घर फर्कने क्रममा अमेरिका हुँदै आएका थिए । उनका उत्तराधिकारी जनरल सिंह राणा १९४५ को अन्त्यतिर अमेरिका पुगेका थिए । सन् १९४६ को गृष्म ऋतुमा कमान्डिङ जनरल बबरशमेशर जबराको नेतृत्वमा अमेरिकी विदेश र सामरिक मन्त्रालयहरूको पाहुना भई गएको नेपाली मिसनले केही हप्ता अमेरिकामा बिताएको थियो । उक्त टोलीले जुलाई २५ देखि अगस्ट १ सम्म वासिङ्टनको भ्रमण गरेको थियो । सन् १९४७ मार्च २२ तारिखमा विदेश मन्त्रालयले नेपालका लागि एक विशेष कूटनीतिक मिसन पठाउने घोषणा गरेको थियो । मिसनमा जोसेफ इकोनोमिक अफेयर्स काउन्सेलर, नयाँ दिल्ली, रेमन्ड ए हेयर, विलियम सी जोन्स्टन जुनियर प्रमुख सार्वजनिक मामिला अधिकारी, नयाँ दिल्ली, लेफ्टिनेन्ट कर्नेल नथानियल आर हास्कट सहायक सैनिक सहचारी, नयाँ दिल्ली, जे जेफर्सन जोन्स तृतीय भाइस कन्सुल, बम्बई, र चाल्र्स डब्लू बुथ भाइस कन्सुल, कराँची सम्मिलित थिए । स्याटर्थवाइट अमेरिकी राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत प्रतिनिधिका रूपमा मिनिस्टर स्तरीय हैसियतमा नेपाल मिसनमा आएका थिए । उनी अप्रिल १३ तारिखमा काठमाडौँ आइपुगेका थिए र अप्रिल २१ मा उनले राजा त्रिभुवनलाई अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी एस टुम्यानको पत्र चढाएका थिए । यसरी अमेरिकाले नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिएको थियो । सन् १९४७ अप्रिल २५ तारिखमा काठमाडौंमा नेपाल र अमेरिकाबीच वाणिज्य तथा मैत्री सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौताले दुई देशबीच कूटनीतिक र कन्सुलर सम्बन्ध स्थापित गर्ने ढोका खोलेको थियो, साथै अमेरिकी नागरिकप्रति गरिने व्यवहारको मापदण्ड स्थापित गर्दै भविष्यका वाणिज्य सम्बन्धहरूमा पक्षपातरहित व्यवहार अपनाइने नीति अवलम्बन गरेको थियो । त्यही दिन गरिएको अर्को सहमतिले भारतका लागि अमेरिकी राजदूतलाई नेपालका लागि पनि मिनिस्टर तोकेको थियो । त्यस्तै, नयाँ दिल्ली र कलकत्तामा भएका अन्य कर्मचारी पनि नेपाल हेर्नेगरी तोकिएका थिए । त्यसैगरी नेपालले पनि वासिङ्टनमा चार्जे डि’अफेयरको नेतृत्वमा नेपाली लिगेसन र न्यूयोर्कमा कन्सुलेट स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । स्याटर्थवाइटले नेपालमा मिसन खोल्ने कुराको वर्णन गर्दै ‘मिसन टु नेपाल’ लेखेका थिए जुन अमेरिकन फरेन सर्भिस जर्नलको अगस्ट १९४७ को अंकमा पृष्ठ ८–१०, ३२–४० मा प्रकाशित भएको थियो । उनका अनुसार त्यस बेला विदेशीहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका पाहुना भएर वा उनीहरूको अनुमति लिएर मात्र देशभित्र प्रवेश पाउँथे । नेपालमा आधिकारिक मिसन हुने एक मात्र युरोपेली राष्ट्र बेलायत थियो । नेपालसँग जोडिएको कुनै पनि सीधा मार्ग थिएन । उनीहरूको मिसन यहाँ आउँदा रेल र रोडको यात्रा तय गरी अन्तिममा घोडा र खच्चर साथै डोलीमा चढेर काठमाडौँसम्म आउनुपथ्र्यो । १९४८ फेब्रुअरी ३ मा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपाल र अमेरिका दुवैले एक अर्को देशमा मिनिस्टरहरू राख्ने घोषणा ग¥यो । बेलायतका लागि नेपाली राजदूत कमान्डिङ जनरल केशरशमशेर जबराले वाशिङ्टनमा पनि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने निधो भयो । उनले वाशिङ्टनमा आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र सन् १९४८ फेबु्रअरी १९ तारिखमा बुझाएका थिए ।



१९४८ मे ३ तारिखमा भारतका लागि अमेरिकी राजदूत हेनरी एफ ग्रेडीले नेपालका लागि पहिलो मिनिस्टरका रूपमा ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाए । सन् १९५९ सम्म नेपाल हेर्ने जिम्मेवारी पाएका अमेरिकी कूटनीतिक अधिकारीहरू भारतको पनि जिम्मेवारीमा हुन्थे र त्यहीँ बस्थे । १९४८ डिसेम्बर ३ मा भारतका लागि अमेरिकी राजदूत र नेपालका लागि मिनिस्टर लोय डब्लू हेन्डर्सनले काठमाडौँमा ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाए । उनको नियुक्ति जुलाई १४ मा भएको थियो । अतः नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई आगामी दिनमा अझ बलियो बनाउनुपर्छ । अमेरिकासित असल सम्बन्ध स्थापना गरी नेपालले भरपुर फाइदा लिन सक्नुपर्छ । सानो मुलुक नेपालले सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्धबाट मुलुकलाई हित हुने काम गर्नुपर्छ । यसैमा नेपालको भलो हुन्छ ।

नयाँ उचाइमा नेपाल—अमेरिका सम्बन्ध

सरोज सिग्देल, टेक्सस



कोरोना महामारी पश्चात थलिएको विश्व अर्थतन्त्रमा युक्रेन र रसियाको युद्धले अझै अस्थिर बन्दै गइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको व्यापक मूल्यवृद्धिका साथै श्रीलंका र पाकिस्तान जस्तै पो भई हाल्ने होकि भनेर नेपालीहरुलाई मनौबैज्ञानिक हिसाबले त्रास सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंक गभर्नरको निलम्बन समाचारले के साँच्चै नेपाल पनि आर्थिक संकटको संघारमा त छैन ? भन्ने कुराले चर्चा पाउन थालेको छ । अर्थशास्त्रीहरु पनि यही बिषयलाई लिएर बहसमा गम्भीर बहसमा उत्रिने गरेका छन् । एसियलन डेभलपमेन्ट बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ जबकि आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो । यसैगरी नेपालको मुद्रास्फिति चालु आर्थिक वर्ष ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्रै रहने छ । सन २०२० मा ६.२ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फिति गत आर्थिक वर्ष ३.६ प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो ।



हाल बैंकहरूमा तरलता अभावका कारण मागअनुरूप ऋण दिने सक्ने अवस्थामा छैनन्। विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ–सात महिनाको आयात धान्न सक्ने स्थितिमा झरेको छ। रेमिटेन्स आम्दानी पनि स्थिर रहँदै आएको छ, कुनै कुनै महिना त रेमिटेन्स वृद्धिदर घटेको देखिन्छ यसका साथै ऊर्जा संकट,मूल्यवृद्धि, अमेरिकी डलरको खरिददर मा आएको वृद्धि , तेलको मूल्यमा अनिश्चिता ले गर्दा विश्वमा नै अर्थतन्त्र अनिश्चय भएको त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने स्वभाविकै हो ।



श्रीलंकाको आर्थिक संकट कारण हरुकासंग तुलना गर्दा श्रीलंकाको आर्थिक सङ्कट उनको मुख्य कारण छोटो समयलाई लिएको बैदेशिक ऋण र पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र जुन कोरोना महामारीका कारण पूर्णरुपमा प्रभावित हुनपुग्यो तर नेपाली अर्थतन्त्रको चरित्र अलिकति फरक छ । श्रीलंकाको कुल ग्राहथ्य उत्पादन(जीडिपी)को केबल ८-९ प्रतिशत कृषिले ओगटेकाे छ भने नेपालमा कुल ग्राहथ्य उत्पादन अहिले पनि २५-२६ प्रतिशत कृषिले ओगटेकाे छ दूध, माछा-मासु,अण्डा लगायत अन्य केही कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर समेत भइसकेको छ । श्रीलंकाकाे अर्थतन्त्रमा १६-१७ प्रतिशत पर्यटनले याेगदान गरेकाे छ नभने यसको तुलनामा नेपालको केही कम नै छ ।श्रीलंकालाई छोटो समयका का लागि लिएको बैंक लोन अहिले गलाको पासो बन्न पुगेको छ तर नेपालको यस्तो अवस्था छैन । रेमिटयान्स पनि श्रीलंकाको मुख्य आम्दानीको श्रोत हो जुन पछिल्लो समय निकै प्रभावित हुन पुग्यो यसका साथै चुलिँदो मूल्यबृद्धि र बढ्दो विदेशी ऋणका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको छ भने, तर नेपालको अवस्था यो भन्दा निकै फरक छ । नेपालको लागि सबैभन्दा राम्रो पक्ष भारतीय मुद्रासँगको स्थिर बिनिमय दर पनि हो।



 बढ्दो व्यापार घाटा र बिदेशी मुद्राको सञ्चिति अहिलेको मुख्य समस्या हो तसर्थ : १) कृषि क्षेत्र मा लगानी वृद्धि गरी प्रतिस्थापन गर्दै आत्मनिर्भर उन्मुख हुने । २) पर्यटन क्षेत्रलाई रोजगारी सृजना र बैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने माध्यमको रुपमा विकास गर्ने। ३) अहिले मौद्रिक नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने। ४) बैधानिकरुपमा रेमिटान्स भित्र्याउने गएर वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई विशेष सुविधा प्रदान गर्ने । उदाहरणको लागि करमा छुट, महसुल दर मा छुट, का साथै शेयरको प्रारम्भिक निष्कासन मा कोटा छुट्याउने भनी ल्याइएको प्रस्तावलाई प्रभावकारीरुपमा कार्वान्वयन गर्ने । ५) अत्यावश्यक बाहेकका व्यापारीका बस्तुको आयातमा कुनै पनि प्रकारको कर्जा प्रवाह नगरिने व्यवस्था लागू गर्ने । ६) नेपाल भ्रमण वर्ष जस्ता कार्यक्रमलाई कार्यक्रमहरूलाई आगामी वर्षको लागि घोषणा गरी सञ्चालनमा ल्याउने ।७) नेपाल भ्रमण गर्न चाहने पर्यटकलाई भिसा तथा नवीकरण शुल्क, प्रवेश शुल्क, रोयल्टी जस्ता भुक्तानी तथा सेवाहरू तत्कालै अनलाइन माध्यमबाट सहज रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने । ८) पुजिगत खर्चमा वृद्धि गरी तत्कालको तरलता अभावलाई सहजीकरण गर्ने । ९) विद्युतको घरेलु उपयोग बढाउन महशुल घटाउने तथा घरेलु विद्युतीय उपकरण इन्डक्सन चुल्हो, हिटर, कुकर आदीको खरिदमा अनुदान प्रदान गर्ने, एलपी ग्यासमा रहेको अनुदान तत्काल खारेज गर्ने । १०) विलासिताका बस्तुहरु टेलिभिजन, मोबाइल सेट, मदिरा लगायतका विलासिताका सामानको आयातलाई भन्सार तथा करका माध्यमबाट नियन्त्रण गर्ने ।



पछिल्लो दशकमा नेपालमा जलविद्युत परियोजनाहरु, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ, शिक्षा र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो लगानी वृद्धि हुनु, कोरोना महामारी का कारण वैदेशिक रोजगारी र रेमिटान्स गिरावटले गर्दा केही तरलता संकट भएतापनि भविष्यमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्दै आर्थिक उन्नतिको बाटोमा अग्रसर हुने कुरामा कुनै दुई मत छैन खर्च कम गर्नेतिर मात्र होइन कि विदेशी मुद्रा भित्र्याउने तर्फपनि लाग्यो भने हामी अझै श्रीलंकामा नै पुग्ने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौं । श्रीलंकाको वर्तमान अवस्थाबाट पाठ सिक्दै, नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सच्याउने एक ठूलो अवसर पाएको छ तसर्थ खर्च कम गर्नेतिर मात्र होइन कि विदेशी मुद्रा भित्र्याउने तर्फपनि लाग्यो भने हामी अझै श्रीलंकामा नै पुग्ने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौं ।



 (लेखक नेपाली समाज टेक्सासका कार्यकारी, आर्थिक कार्य समिति संयोजक का साथै आधारभूत विश्लेषक पनि हुन्।)

ढुक्क हुनुहोस् नेपालको अर्थतन्त्रले श्रीलंकाको नियति भोग्नुपर्ने छैन

प्रभात भट्टराई, अमेरिका



केही दिन अघि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको भाइरल भनाइ मिडियामा आयो- ‘विदेशमा बस्ने आमा बुबा दाजुभाइहरुलाई नमस्कार साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु की नेपालमा डलर खाता खोलेर विदेशी मुद्रा जम्मा गरिदिनुहोस्, देशको लागि केही कन्ट्रीब्युट गर्ने अवसर हो यो ।’ नेपाल अहिले आर्थिक संकटको जोखिममा छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटेको छ । व्यापार घाटा बढेको छ । विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको विदेशमा बसेका नेपालीहरुले कमाइ गरेर पठाउने रेमिट्यान्सको बृद्धिदर सन्तोषजनक छैन । दक्षिण एसियाकै छिमेकी देश श्रीलंकामा बिदेशी मुद्राको चरम संकट हुँदा सर्वसाधारणले पेट भरि खान नपाएको खबर आइ रहेका बेला नेपाली अर्थतन्त्र माथि मडारिएको जोखिमको बादलले नीति निर्माताहरुलाई चिन्तित बनाउनु स्वाभाविकनै हो । डेपुटी गभर्नर मिश्रको आग्रहलाई त्यही रुपमा बुझ्न सकिन्छ । तर, हात जोडेका भरले लगानी आइदिने भए श्रीलंकाको हालत त्यहाँ पुग्थ्यो होला ? श्रीलंकनहरु पनि हामीजस्तै झुकेर नमस्कार गर्छन् कसैप्रति सम्मान दर्शाउँदा । त्यो विनम्रताले उनीहरुको देश टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्नबाट बचाएन र हामीलाई पनि बचाउनेवाला छैन । डलरमा खातानै खोलि सकेपछि नेपालमा केही न केही गर्छु भन्ने सोचेरै विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले निर्णय लिएका हुन्छन् । आफुले लगानी स्वरुप लगेको रकमको सुरक्षा र आत्मसम्मान स्थायी रुपले विदेशमा बसाइँ सरेका नेपालीहरुको अपेक्षा हो । राज्यले आफ्नै दाइ भाइ दिदी वहिनीलाई हात जोड्ने दुःख गरि रहनै पर्दैन उनीहरु अटाउने गरि नीति बनाइदिए पुग्छ । नेपालको संविधानले विदेशको नागरिकता लिएका नेपालीहरुका लागि गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रत्याभूती गरेको छ । तर, संविधान बनेको साढे छ बर्ष नाघिसक्दा पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्यनबारे ठोस प्रगति छैन । संसदमा लगिएको नागरिकता विधेयकलाई दलहरुको भोट राजनीतिको माध्यम बनाइएको छ । अगाडि बढाइएको छैन । यो परिदृश्यमा आफ्नो मातृभूमीमा केही गर्ने सोचाइ भएकाहरु दोधारमा पर्नु स्वाभाविक हो । नेपाली नागरिकता निरन्तरता एनआरएनहरु संगठित हुनुको पहिलो आधार थियो र अहिले पनि विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई यही भावनाले एउटै मालामा गाँसीरहेको छ । काम, अवसर या वाध्यताले विदेशिँदा र त्यहाँको नागरिकता लिने अवस्थामा पुगेकै भरले आफु जन्मेको माटो पराई हुन नसक्ने यथार्थ एनआरएनहरुले पटक पटक पुष्टि गरि सकेका छन् । जब जब नेपाललाई दुख्छ विदेशमा रहेका नेपालीको छाती चिरिएको छ । महा भूकम्पमा होस् या कोरोना महामारीमा विदेशमा रहेका नेपालीले सक्दो हैंसे गरेर मातृभूमीप्रतिको सद्भाव दर्शाएका छन् । यस्ता कुनै पनि संकटमा राज्यले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई नमस्कार गर्नु परेन । आफैँ सकेको सहयोगको पोको लिएर स्वदेश फर्किए । विदेशमा रहँदा सबैभन्दा धेरै सम्झना आउने भनेकै आफ्नो माटो हो । जब विदेशमा पसिना बगाएर केही रकम जम्मा हुन्छ जो कोही नेपालीको मनमा एउटा कुरा खेल्छ- यो पैसा नेपालै लगेर केही गर्न पाए हुन्थ्यो । व्यवसायको लत र मेसो नभएकाहरु पनि कम्तिमा एउटा घडेरी भए पनि जोडौँ न भनेर मरिमेट्छन् । तर, मेहनतको कमाइ आफ्नै भविश्यका लागि लगानी गर्ने बेलामा भावनात्मक नाताले मात्र भने पुग्दैन । मान्छेले धेरै कोणबाट सोच्छ । त्यो पैसाको सुरक्षा, प्रतिफलसँगै एक लगानीकर्ताको रुपमा आफ्नो पहिचानसम्मको खोजि गर्छ । संविधानले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको रुपमा त्यही पहिचानलाई प्रत्याभूतीको ग्यारेन्टी गरेको हो । तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु साटो झन् बिलम्ब र अलमल गरिँदा बढेको संशय नमस्कार गरेका भरले हट्दैन । सबैलाई थाहा छ विदेशमा अस्थायी श्रमिकको रुपमा गएका नागरिकहरुले पठाएको पैसाले सधैँ देश चल्न सक्दैन । खाडी क्षेत्र र मलेसिया लगायत गन्तव्यमा जनशक्ति माग घट्ने वित्तिकै हाम्रो रेमिट्यासको आधार खलबलिन्छ । त्यससँगै अर्थतन्त्रको जग हल्लिन थाल्छ । अहिले भएको त्यही हो । गत बर्ष कोभिड उत्कर्षमा रहेका कारण एकातिर श्रम बजारबाट माग भएन भने लकडाउनले गर्दा छुट्टिमा फर्किएका कामदारहरु पनि जान सकेनन् । अन्ततः अहिले रेमिट्यान्सको ग्राफ ओरालो लाग्यो । पछिल्ला महिनाहरुको तथ्यांक हेर्दा फेरी काम गर्न विदेशीनेको संख्या बढ्न थालेको छ । यसले केही समय पछि रेमिट्यान्स बढाउन मद्दत गर्छ । जब सहज हुन्छ त्यसबेला अहिले नमस्कार गर्न तम्तयार हातमा फेरि दम्भ भरिन्छ । यो सहजता क्षणिक हो भन्ने यथार्थ पटक पटक बिर्सिइएको तथ्य हामी भुल्न सक्दैनौँ । जति अस्वीकार गरे पनि नेपालका लागि अमेरिका, क्यानडा, युरोप एवं अष्ट्रेलिया लगायत मुलुकमा स्थायी बसोबासको मनसायले गएका नेपालीहरुले पठाउने रेमिट्यान्स सबैभन्दा दिगो र भरपर्दो हुनसक्छ । पछिल्लो समय यी देशबाट बढेको रेमिट्यान्सले त्यसको संकेत पनि गरि सकेको छ । किनभने यी देश जाने नेपालीको संख्या निरन्तर बढ्दो मात्र छैन कमाइ पनि राम्रो छ । अझ कतिपय नेपालीले त्यहीँको ब्यापार व्यवसायमा हात हालेर धन आर्जनको गुणात्मक बाटो अवलम्बन गरि सकेको अवस्थामा लगानी प्रवर्धनका उपायप्रति नीति निर्माताले ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने हो । एकैपटक ठूलो परिमाणमा लगानी गर्न नसक्नेहरुलाई केन्द्रमा राखि पूँजी बजार मार्फत स-सानो लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले न्यूनतम लगानीको सीमालाई ५० लाखबाट बढाएर पाँच करोड पुर्याएको छ । यस्ता नीतिगत व्यवस्थामा सुधारसँगै संविधानले सुनिश्चित गरेको आर्थिक, सामाजीक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रवाहमा ढिला नगरे ‍विदेशमा बसेका नेपालीहरुमा अपनत्वको भावना जागृत हुन्छ । नेपालमा लगानी गर्दा होस् या अरु कुनै गतिविधी विदेशीको रुपमा नभइ नेपालीकै रुपमा व्यवहार हुन थाल्यो भने नेपाली अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले पार्न सक्छन् ।

नेपालको आर्थिक संकट र एनआरएनप्रति राज्यको व्यवहार

पतनको बाटोमा नेपाली काँग्रेस

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र मोहनविक्रम सिंह बामपन्थी नभएका कारण नेपालमा अब बाम एकता भन्ने सम्भव नरहेको बताएका छन् । सोमबार एमालेको पोलिटब्युरो बैठक समापनका अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले परस्परिक लाभको आधारमा चुनावी तालमेल सम्म गर्न सकिने भएपनि कुनै पनि पार्टीसँग एकता भने सम्भव नरहेको बताएका हुन् । ओलीले नेपालमा एमाले मात्रै वामपन्थी दल रहेको दावि समेत गरे । 



यसअघि नेता घनश्याम भूसालले वाम एकताको प्रस्ताव ल्याएका थिए । पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको पार्टी र ती पार्टीका मान्छे दुवै वामपन्थी नभएको उनको भनाई छ । एमाले आफ्नो सामर्थ्यमा एकल प्रयासमा अघि बढ्ने भन्दै आवश्यकताअनुसार विभिन्न पक्षसँग तालमेल भने गर्न सकिने उनले बताएका छन् । बैठकको सुरुमा स्थायी कमिटीका सदस्य घनश्याम भूसालले वामपन्थी एकताको प्रस्ताव राखेको बताइएको छ ।

दाहाल-नेपाल बामपन्थी होइनन्, बाम एकता हुँदैन : ओली

'पिर' गीतको तिर उपर व्याख्यात्मक टिप्पणी (रामेश देखि सपूतसम्म )

बीके नेवा, न्युयोर्क



गायक प्रकाश सपुतले आफ्नै युट्युब च्यानलबाट गीति भिडियो ‘पिर’ सार्वजनिक गरेसँगै सामाजिक सञ्‍जाल नयाँ बहसतिर मोडिएको छ।अहिले विश्वभरका नेपालीले पिर हेर्ने र सुन्ने साथै त्यसमा टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । धेरैले पिर यथार्थवादी भएको भन्दै समर्थन गरेका छन् । नब धनाढ्य केही माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताले विरोधमात्र गरेका छैनन् कि प्रकाश सपुतलाई युट्युवबाट पिर हटाउन धम्की समेत दिएका छन् । प्रचण्डहरु चिल्लो गाडीमा चढेर सिंहदरबार छिरिरहँदा उनीसँगै क्रान्तिकालागि होमिएका थुप्रै छापामारहरु सडकमै नछाडिएका होइनन्। कतिपय त त्यतिबेला लागेको गोलीका छर्राहरु शरीरबाट अझै निकाल्न नसकेका अवस्थामा छन्। कतिपय विदेशिन बाध्य छन् भने कतिपय त्यतै अलपत्र परेर फर्कन नसकेका कथा पनि हामीले नपढेका होइनौं।



<blockquote class="wp-block-quote is-style-default">मोहित र होलिकाले कयौँ उकाली–ओरालीहरु सँगै हिँडे। खोँच र खोल्साहरु सँगै पार परे। लुङ्ग्री र माडी नदीका बगरहरुमा सँगै भौतारिए । जलजलाको सेतो गुराँस सँगै टिपे। थवाङका स्याउहरु सँगै टोके । उनीहरुलाई जनताको सपना पूरा गर्नु त थियो नै, त्यसमापनि अब उनीहरुलाई उदाहरणीय योद्धा बन्नु थियो ।”</blockquote>



 तर, प्रकाशको यो नयाँ गीतमाथि अहिले उठिरहेको एउटा गम्भीर प्रश्‍नहो–‘के साँच्चै पूर्व महिला छापामारहरुले जीवन चलाउनका लागि वेश्यावृति नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो? ’या, गायक सपुतले सस्तो चर्चाकै लागि यो दृश्यलाई फिक्सनको रुपमा प्रस्तुत गरेका हुन् ? बहस हुँदै गर्ला। १० वर्षे लामो सशस्त्र संघर्षको एउटा ऐतिहासिक घटना लिस्‍ने भिडन्त (०५८)बारे त तपाईंहरुले सुन्‍नुभएकै होला । जुन भिडन्त भूमिगतभएर सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको माओवादी (विद्रोहीपक्ष) र राज्य सत्ता (सरकारी पक्ष)बीचभएको थियो। हो, त्यही भिडन्तबाट घर फर्किरहेकी थिइन् महिला छापामार कमाण्डर होलिका केसी। र भिडन्त सकाएर घर फर्किनेहरुको भीडमै थिए गायक मोहित श्रेष्ठ पनि। पदीय रुपमा होलिका बटालियन कमाण्डर थिइन्। उनकै नेतृत्वमा हजारौँ महिला छापामारहरुले लिस्‍ने भिडन्तमा लोभलाग्दो साहस देखाए। क्रान्तिको सपना पूरा गर्न आफैंलाई ज्वालामुखी बनाए। आफै विस्फोट भए। फर्किनेहरुकै भीडमा पहिलो पटक भेट भएका थिए, होलिका र मोहित। तर उनीहरुको आँखाले भने वर्षौअघि नै क्रान्तिको सपनामा भेट भइसकेका संकेत गरिरहेका थिए।



त्यो पहिलो भेटलाई होलिका सम्झन्छन्, ‘साँच्चिकै क्या सुन्दर थियो, त्यो भेट। पहिलो पटक भेटे पनि हाम्रो सपनाहरु चाहिं पहिल्यैदेखि परिचित छन् जस्तो लाग्‍ने।’ पहिलो भेटमै होलिका र मोहितबीच ‘मिराकल’ भयो। त्यो पनि प्रेमिल ‘मिराकल’। एक अर्कालाई हेरिरहे। शब्दमा बोलेनन्। प्रेम गर्नलाई अभिव्यक्ति आवश्यकता नहुने भन्दै उनले थप सुनाइन्, ‘उहाँ गायक हो, तर त्यो भिडन्तमा स्वयंसेवक बनेर आउनु भएको रहेछ। पहिलो भेटमै माया बसेको जस्तो भो, तर अभिव्यक्त गरेनौँ।’ त्यो भेटपश्चात मोहित र होलिकाले कयौँ उकाली–ओरालीहरु सँगै हिँडे। खोँच र खोल्साहरु सँगै पार परे। लुङ्ग्री र माडी नदीका बगरहरुमा सँगै भौतारिए । जलजलाको सेतो गुराँस सँगै टिपे। थवाङका स्याउहरु सँगै टोके । उनीहरुलाई जनताको सपना पूरा गर्नु त थियो नै, त्यसमापनि अब उनीहरुलाई उदाहरणीय योद्धा बन्नु थियो । अन्ततः ०६० जेठ १० गते एउटा निर्णय भयो, बिहे गर्ने। तर दमाहा थिएन, जन्ति थिएनन्, माइति थिएनन् । थिए मात्रआफ्ना सहयोद्धाहरु। र थिए बन्दुक र राइफलहरु। मेहितको घर रोल्पाको जंकोट। होलिकाको चाहिं प्युठानको मरमाथान। तर बिहे भयो रोल्पाको गैरिगाउँस्थित तिलामा। जहाँ उनीहरु पछिल्लो समय सैन्य अभ्यासको नयाँ तरिका प्रयोग गर्दै थिए। सहिद कलाकार खुशीराम प्राखिन त्यहीँ थिए, साक्षी। उनकै अघि होलिका र मोहितले मुठ्ठी दरिलो रुपमा कसेर लालसलाम ठोक्दै आफ्नो जीवन एक अर्कालाई समर्पित गरे। र, सम्पन्न भयो एउटा जनवादी बिहे। होलिका अहिले पनि सम्झन्छन्, ‘बुबाआमालाई बोलाउन सम्भव थिएन, यात्राको क्रममा जहाँ थियौँ, त्यही बिहे गर्यौँ।’ बिहे गर्दा उनी बटालियन कमाण्डर थिइन्। त्यसअघि ०५५ साल चैतदेखि सेना हुँदै महिला सेक्सनको सहकमान्डर, सेक्सन कमान्डर, प्लाटन भिसी, प्लाटन कमान्डर, कम्पनीभिसी, कम्पनी कमान्डर, बटालियन भिसीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरु पूरा गरिसकेकी थिइन्। वास्तवमा होलिका पार्टी पंक्तिभित्र सबैको लागि विश्वासिलो र साहसिक पात्र थिइन्। फलतः बिहे गरेको केही वर्षमै फेरि ब्रिगेड भिसी पनि बनिन्। ०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि भने माओवादीले सार्वजनिक र शान्तिपूर्ण वातावरणमा आफ्नो अभ्यास जारी राख्यो। सम्झौताका बुँदाहरुमा उल्लेख गरिएका एजेण्डाहरुलाई समातेर पार्टी नेतृत्वका कमान्डरहरु राजधानी छिरे।



होलिका सुनाउछन्, ‘हाम्रा कमान्डरहरु राजधानी छिर्नु राम्रै कुरा हो, तर दुःखद आफैँ हिँडेको गोरेटोहरु बिर्सिनु हो ।’ त्यसो त बिर्सनेहरुसँग कुनै गुनासो छैन, होलिकालाई। तर हजारौं छापामारले बगाएको रगत र बलिदानको अपमान भयो भने चाहिं सह्य हुन्‍न उनलाई। होलिकाले खै के सोचिन्, ०६५ सालमा स्वच्छिक अवकास लिने निर्णय गरिन्। अवकासलिँदै गर्दाको अनुभव सुनाइन्, ‘म त कमाण्डर थिएँ, केही न केही गरेर पेट पाल्न सकिहाल्छु भन्‍ने लाग्थ्यो, तर अन्य सामान्य छापामार महिलाहरु पो कसरी बाँच्लान? कसरी पेट पाल्लान्?चिन्ता लागिरह्यो।’ त्यसो त होलिका अहिले सामान्य जीवन बाँचिरहेकी छन्। गुजारा चलाउन कपडा सिउने टेलर चलाउछिन्। र, यसमा उनको कुनै गुनासो पनि छैन। न आफूलाई कसैले केही दिओस् भन्‍ने चाहना नै छ। बरु आग्रह छ–‘सशस्त्र संघर्षको बेला अंगभंग भएका ती साथीहरुको सरकारले उपचार गरिदियोस्।’ भन्छिन्, ‘सरकारले युद्धमा बेपत्ता भएकाहरुको खोजी गरोस्, सहिदका सन्तानहरुको भविष्य सुनिश्चित गरोस्, अपांग भएकाहरुको निःशुल्क उपचार गरिदियोस्। यत्ति हो मेरो चाहना।’ राजधानी छिरेका शीर्ष कमाण्डरहरुको परिवर्तित विचारले भने होलिकालाई बेलाबेला रिस उठ्छ। ‘जनताको आँशु र रगतलाई माफिया र दलालहरुसँग बेचेको देख्दा घिन लाग्छ। परिवर्तन भएका कमरेडहरुले केही गर्न नसके पनि कम्तिमा हाम्रो युद्ध इतिहासलाई सुरक्षित राखिदिउन्,’ उनको आक्रोश अझै शान्त भएको छैन। प्रकाश सपुतको पछिल्लो गीत होलिकाले दोहर्याइ तेहर्याइ हेरिन्। ‘बाटो बिराएका कमरेडहरुलाई झक्झक्याउन गायकले गरेको प्रयासप्रति मेरो कुनै असन्तुष्टि छैन,’उनी भन्छिन्, ‘तर, पैसाकै लागि वेश्यावृति गर्दै आएको कथनभने हामीपूर्व महिला छापामारहरुलाई सह्य छैन । प्रकाशको गीतले एकथरीबाट व्यापकचर्चा र प्रशंसा पाइरहेका बेला उनी भने यो गीतले निर्माण गर्न खोजेको भाष्यसँग असहमत छन्। ‘मलाई लाग्दैन, त्यो भिडियो हेरेर हामीजस्ता द्वन्द्वमा होमिएका महिला छापामार खुसी होलान्,’ उनी भन्छिन्, ‘बरु हाम्रा महिला कमरेडहरु भोकै मर्लान् तर पैसाकालागि शरीर बेचिरहेका छैनन्। मेरै हकमा भनौं, माओवादी नेतृत्वसँग मेरा धेरै गुनासाहरु छन्। तर, क्रान्तिमा कालो पोत्‍ने कुरा सह्य हुन सक्दैन। होलिकाजस्ता लडाकुले गीतको केही प्रसँगमा असहमति जनाएपनि जनयुद्ध यतामा ओवादीका उच्च नेता तथा कार्यकर्ताले जनयुद्ध भुली कमाउ युद्धतिर लागे । अर्बै कमाए, राजधानी काठमाडौँदेखि सहरमा घरघडेरी जोडे, विलासी जीवन बिताउँदै छन् उनीहरु । यो विषयलाई प्रकाशले पिरमा उतारेका छन् । उनको पिरले माओवादीको कथाव्यथालाई बोकेको छ । माओवादी नेतृत्वले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिई आफ्ना कमी कमजोरी सच्याएर देश र जनताको हितमा आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ । प्रकाशलाई गाली होइन ताली दिनुपर्छ ।

प्रकाशलाई गाली होइन ताली दिनुपर्छ

बीके नेवा, न्युयोर्क



युक्रेनसँगको युद्धले विश्वबाट रुस एक्लिएको छ । युक्रेनमाथिको रुसी सैन्य कारबाहीको विश्वव्यापी विरोध भएको छ । अमेरिका, बेलायत, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपली संघ, नेटोलगायतले रुसमाथि नाकाबन्दी लगाएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जोए बाइडेनले रुसलाई पटक पटक युक्रेनमाथि आक्रमण नगर्न चेतावनी दिए । तर रुसले मानेन । यो आक्रमणले रुस विश्वमाझ नांगिएको छ । रुसको प्रतिकार गर्न युक्रेनमा नेटो सैनिक पठाउने हो भने युरोपभरि नै युद्ध फैलिने साथै रुस र अमेरिकाबीच नै युद्ध हुने आकलन गरी बाइडेनले नेटो सेना पठाउन मानेनन् । उनको यो राजनीतिक सुझबुझले जारी युद्ध रुस र युक्रेनबीच सीमित रहने छ । तत्काल दुवै पक्षबीच वार्ता गरी युद्ध अन्त्य गर्नुपर्नेमा बाइडेनको जोड छ । दुई छिमेकी रुस र युक्रेनबीच युद्ध जारी छ । यसलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछिको ठूलो युद्ध मानिएको छ । युद्धको सुरुवात रुसले गर्यो । रुसले एकतर्फीरुपमा युक्रेनका दुई विद्रोही क्षेत्र डोनेत्स्क र लुहान्स्कलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दियो । त्यहाँ शान्ति स्थापनाको नाममा आफ्ना सेना पठाएलगत्तै रुसले युक्रेनविरुद्ध सैन्य कारबाही सुरु भएको घोषणा गर्यो । वर्षौदेखिको रुस–युक्रेन विवाद अन्त्यमा युद्धमा परिणत भयो । रुसी राष्ट्रपति राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनको डोनेत्स्क र लुहान्स्कलाई फेबु्रअरी २१ स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएको घोषणा गरे । फेबु्रअरी २२ मा ती दुवै राज्यमा शान्ति स्थापना गर्ने भन्दै रुसी सेना प्रवेश गरे । फेब्रुअरी २३ मा युक्रेनले मुलुकभर सङ्कटकाल घोषणा गर्दै सैनिक कानुन लागू गर्यो । सोही दिन अमेरिका, बेलायतलगायत ३२ देशले रुसविरुद्ध नाकाबन्दी लगाए । फेबु्रअरी २४ मा रुसी राष्ट्रपति पुटिनले औपचारिक रुपमा युक्रेनविरुद्ध सैन्य कारबाही सुरु भएको घोषणा गरे । सो घोषणालगत्तै रुसी सेना युक्रेन प्रवेश गरी आक्रमण गर्न थाले । रुसी सेनाले युक्रेनको राजधानी किभलगायतका सहरमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरे । युक्रेनको चेर्नोविल आणविक भट्टीमाथि रुसले कब्जा जमायो । रुसी सेना दुई दिनमै राजधानी किभ प्रवेश गर्यो । फेबु्रअरी २६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्मा युक्रेन प्रस्तावमाथि रुसले भिटो प्रयोग गर्यो । फेबु्रअरी २७ मा अमेरिकाले देश छाड्न भने पनि युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीले अस्वीकार गरे । सोही दिन युक्रेनको दोस्रो ठूलो सहर खार्किभमा पनि रुसी आक्रमण सुरु भयो । फेबु्रअरी २८ मा बेलारुसले रुसलाई सहयोग गर्न सेना पठाउने निर्णय गर्यो । सोही दिन युरोपेली सङ्घले युक्रेनलाई हतियार दिने र रुसमाथि हवाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो । रुसले युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई आत्मसमर्पण गर्न भन्यो । तर उनले अस्वीकार गरे । रुससँग नौ लाख सेनासहित अत्याधुनिक हतियार छ भने युक्रेनमात्र दुई लाख पचास हजार सेना र सीमित हतियार छ । सानो राष्ट्र युक्रेन ठूलो राष्ट्र रुससँग कति दिन युद्ध गर्नसक्छ ? नेटो सेना युक्रेनको पक्षमा नलडेकाले यो युद्ध धेरै दिन नलम्बिने सम्भावना छ । रुसले स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएका दुई क्षेत्रमा विद्रोहीहरुले खुसियाली मनाउँदै रुसी कदमको स्वागत गरे । ती दुवै क्षेत्र रुसले समर्थन गरेका विद्रोहीका पकड क्षेत्र हुन् । उनीहरू युक्रेनको सेनासँग सन् २०१४ देखि लडिरहेका छन् । हालसम्म त्यहाँ १४ हजार मानिस मारिएका छन् । अमेरिकालगायत पश्चिमा देशले अघिल्लो महिनादेखि नै रुसले सीमा क्षेत्रमा सैन्य बल तैनाथ गरेसँगै कुनै पनि बेला युक्रेनमाथि सैनिक कारबाही गर्नसक्ने भन्दै रुसी तयारीको विरोध गर्दै आएका थिए । तर रुसले भने युक्रनमाथि आक्रमणको योजना नभएको बताएको थियो जुन गलत सावित भयो । रुसले युक्रेनको विद्रोही क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्य घोषणा गर्दै सेना पठाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीतको कदम हो । विद्रोही क्षेत्रबाट आक्रमण सुरु गरेको रुसी सैन्यबल राजधानी किभ पुगेर केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्न युद्ध गरिरहेको छ । युद्ध सुरु हुनुअघि रुस र युक्रेनबीच संवाद गराई विवाद मिलाउन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास सफल हुन सकेन । फ्रान्सले शान्तिवार्ताका लागि प्रयास गरेको थियो । तर रुस आफ्नो अभियानबाट पछि हटेन । युद्ध सुरु भएपछि पनि रुस र युक्रेनबीच वार्ता भए पनि सहमति भएन । युक्रेनविरुद्ध रुसले गरेको सैन्य कारबाही सर्वत्र विरोध भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जोए बाइडेन र बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले रुसी हस्तक्षेपको निन्दा गरे । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपली सङ्घ((ईयू) र उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन(नेटो)ले पनि रुसको घोषणा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको भन्दै सो घोषणा फिर्ता गर्न रुसी नेतृत्वलाई आग्रह गरे । युक्रेनले आफ्नो सार्वभौमिकतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भन्दै रुसी कदमको विरोध गर्यो । युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले र रुसी हस्तक्षेप अस्वीकार्य भएको बताउँदै रुससँगको कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्य भएको घोषणा गरे । उता अमेरिकी बाइडेनले युक्रेनको विद्रोही क्षेत्रको नेतृत्व र रुसी अधिकारीविरुद्ध थप प्रतिबन्ध लगाउने आदेश जारी गरे । उनले सैनिक हस्तक्षेप बन्द गर्न रुसलाई थप चेतावनी दिए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले पनि रुसी कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ठाडो उल्लङ्घन भन्दै निर्णय फिर्ता गर्न आग्रह गरे । सन् २०१४ मा युक्रेनको क्रिमिया प्रायद्विपलाई रुसले बलपूर्वक आफूमा विलय गराएको थियो । सो घटनासँगै पूर्वी युक्रेनका दुई क्षेत्र दोनेत्स्क र लुहान्स्कमा स्वतन्त्रताका लागि विद्रोह सुरु भएको हो । युक्रेनविरुद्ध लड्दैआएका ती क्षेत्रलाई पुटिनले युक्रेनसँग शत्रुता बढेसँगै नयाँ स्वतन्त्र राज्य भएको घोषणा गरेका हुन् अर्काको भूमिलाई यसरी स्वतन्त्र राज्य घोषणा गर्नु न्याय संगत होइन बल मिच्याइँ हो । रुसको आक्रमणले गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । युक्रेनले नेटोको सदस्यता लिने तयारी गरेको छ । जुन कुरा रुसलाई स्वीकार्य छैन । रुसले सो कदमबाट आफ्नो सुरक्षा खतरामा पर्ने भन्दै विरोध गर्दै आएको छ । पश्चिमा देशसँग युक्रेन​ कहिले पनि नेटोको सदस्य नहोस् भन्ने उसको माग छ । पूर्वी युरोपमा नेटोले उसका गतिविधि नगरोस् भन्ने चाहना रुसको छ । पूर्वी युरोपमा नेटो विस्तार रुसलाई सह्य छैन । उसले यस कदमलाई रोक्न हदैसम्मको बल प्रयोग गर्ने बताउँदै आएको छ । सन् २०२४ सम्म ईयूको सदस्यताका लागि आवेदन दिने युक्रेनको तयारी छ । अहिले युक्रेनमा आफ्नो पक्षधर राष्ट्रपति पनि नभएको साथै ईयू र नेटोको सदस्यता लिन युक्रेनले तयारी गरेकाले रुसलाई यो सह्य भएको छैन । युक्रेन पनि नेटोको सदस्य राष्ट्र बने अमेरिकी नेतृत्वको सेना रुसको सीमामा पुग्नेछ । रुस र युक्रेनबीच १२ सय माइल सीमा जोडिएको छ । युक्रेनी नेतृत्व विरोधी भए रुसको सुरक्षा खतरामा पर्ने रुसी अधिकारीको चिन्ता छ । रुसको यो चिन्ता सम्बोधन गरी युक्रेनसँगको युद्ध अन्त्य गर्नुपर्छ । युद्ध लम्बिए युक्रेनको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने सम्भावना प्रबल छ ।

युक्रेनसँगको युद्धले एक्लियो रुस

सरोज सिग्देल, टक्सस



अमेरिकाको शेयर बजारलाई हेर्दा जनवरी महिनामा सन् २००९ पश्चात सर्वाधिक गिरावट आएको देखिन्छ । यो सँगै विश्वव्यापि ब्याजदर वृद्धिका कारण अबको शेयर बजार र अर्थतन्त्रले कस्तो रुप लिन्छ भन्ने कुराले तरंगित बजारलाई रसिया र युक्रेनबीचको विवाद, अमेरिकी सरकारद्वारा निकट भविष्यमा नै ब्याजदरमा वृद्धिको संकेत र उच्च मुद्रास्फीतिसँगै शेयरबजार ओरालो लागिरहेको छ र कुन विन्दुबाट फर्कन्छ भन्ने कुरा अन्योल रहेकाले आफू, आफ्नो परिवार र आफ्नो आर्थिक दृष्टिकोणप्रति सजक रहनु पर्ने भएको छ । हालै रसियाद्वारा युक्रेनमाथि गरिएको आक्रमणसँगै विश्व अर्थतन्त्रका साथै अमेरिकी अर्थब्यवस्थामा पनि अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ । रसिया संसारकै सर्वाधिक पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन गर्ने मुलुक हो र अमेरिकाको लागि दोस्रो ठूलो निर्यातकर्ता जसका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुन जान्छ भन्ने कुरा बजारले देखाइ सकेको छ । प्रतिब्यारेल १०० डलरको वृद्धि हुँदा बजारमा पेट्रोलियमको मुल्य प्रति ग्यालन ३ रुपैयाँ ५० पैसा (अमेरिकी डलर) पुगिसकेको छ I जेपि मोर्गनका इन्भेसमेन्टका अनुसार यो मूल्य प्रतिब्यारेल १२० रुपैयाँ वृद्धि भएको खण्डमा प्रति ग्यालन ( १ ग्यालन = ३.७८ लिटर) ३ रुपैयाँ ९० पैसा र अझै १५० रुपियाँ प्रतिब्यारेल वृद्धि हुन गएमा पेट्रोलियमको मूल्य प्रति ग्यालन ४ रुपैयाँ ४० वा सो भन्दा पनि माथि जान सक्ने अनुमान गरेको छI पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसँगै मुद्रास्फीति दर ७.५ रहेको जुन सन् १९८२ पछि उच्च मुद्रास्फीति हो ।पेट्रोलिम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको ढुवानि भाडा वृद्धि हुन गई उपभोग्य सामानहरूको मूल्य अत्याधिक वृद्धि हुने र सोको असर हामीजस्ता उपभोक्ताले नै व्यहोर्नु पर्दछ ।



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://backend.vishwanews.com/wp-content/uploads/2022/03/F5D9594A-0756-44D8-9579-D43496CE544E.jpeg" alt="" class="wp-image-34411"/></figure>



यसका साथै रसियालो अमेरिकाकालागि गहुँ र पेडेलियम धातुको निर्यातमा पनि ठूलै हिस्सा ओगटेको छ । गहुँको मूल्य वृद्धिसँगै अमेरिकी साधारण जनताको भान्सा घरको बजेटमा गम्भीर असर पार्दछ भने पेडेलियम धातु सवारीका पार्टपुर्जा निर्माण, गहना र मानिसको दाँत बनाउने काममा अत्यधिक प्रयोग गरिन्छI यो धातुको मूल्यमा तिव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । सन् २००९ मा प्रतिऔंस १९० डलर रहेको धागो हाल प्रतिऔंस ३००० डलर पुगिसकेको छ र यसको मूल्यमा अझै २५ प्रतिशतले बृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।



फेडेरल बैंक अमेरिकाका प्रमूख जेरमी पावेलको पछिल्लो वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको “वर्षको पहिलो ब्याजदर वृद्धि” भन्ने शब्दले शेयर बजारका साथै अर्थतन्त्रमा नै तरंग ल्याएको छ । अब अर्थ निकट भविष्यमा पटक पटक ब्याजदर वृद्धि हुन सक्ने अनुमान अर्थशास्त्रका पण्डितहरूले रहेका छन् । ब्याजदर वृद्धिले शेयर बजारमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने गर्दछI अर्थात ब्याजदरमा भएको वृद्धिसँगै सेयर बजारलाई ओरालोको गति समाउन बाध्य बनाउँछ I सामान्यतया उच्च विन्दुबाट १० देखि २० प्रतिशतसम्म गिरावटलाई करेक्सन मान्ने गरिन्छ भने सो भन्दा माथिलाई बियरिस संकेत भनिन्छ । हाल १० प्रतिशतको करेक्सन भइसकेको छ भने अब कुन विन्दुबाट फर्कने हो कसैलाई कुनै सुइँको छैनI जेरमी ग्रान्थम अनुसार यो बजारले ४३ प्रतिशतसम्म करेक्सन दिनसक्ने दावा गरेका छन्I कोरोना कहरको प्रारम्भमा पनि ३२ प्रतिशतले आएको गिरावट केही महिनामा नै आफ्नो गति सामान आउन सफल भएको थियो तसर्थ केही अर्थविद्हरूले यसलाई खरिदको अवसरको रूपमा पनि लिनुपर्ने व्याख्या गरिरहेका छन् ।



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://backend.vishwanews.com/wp-content/uploads/2022/03/4F172B18-9533-4CAB-962B-F5F4E4CE767E.png" alt="" class="wp-image-34412"/></figure>



यस्तो अन्य अवस्थामा अपनाउनु पर्ने रणनीति हो, “इलियट वेभ थ्योरी” । यसमा मानिसहरुको समूह (Group of People) ले कसरी प्रतिकृया गर्दछ भन्ने कुराको विस्तृत व्याख्या गरिन्छ । यसले सेयर लगानीकर्ताहरु कसरी निराशाको स्टेटबाट आशावादी बन्छन भन्ने कुराको विश्लेषण गर्दछ । सेयर बजारको उतार चढावको क्रममा बन्ने प्याटर्नहरु दोहोरिने गर्दछन । ति दोहोरिइरहने प्याटर्नको बारेमा विस्तृत व्याख्या गर्दै एलियटले आफ्नो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन । सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरुको बदलिइरहने मनोविज्ञान प्राइस मुभमेन्टको रुपमा रेकर्ड भएर बस्ने गर्दछ। लगानीकर्ताहरुले प्राइसमा बन्ने प्याटर्नहरुलाई समयमै पहिचान गर्न सकेमा भविष्यमा मूल्य कता जाँदैछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ । शेयरबजार जहिले पनि जे पनि हुन सक्ने हुँदा उचित ज्ञान, तालिम, पुँजी र धैर्यताका साथ अगाडि बढेमा अवश्य पनि सफलता हसिल गर्न सकिन्छ ।

बिचार

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

Address (USA):

Address (Nepal):

Contact Information

Email:

Phone: