बिष्णु सिंह - न्युयोर्क



अमेरिकाले सामाजिक कार्य गर्ने सस्था दर्ता गर्न Regulations 501(c)३ कानुन तर्जुमा गरेको छ। यही कानुन अन्तर्गत अमेरिकामा नेपाली जनसम्पर्क समिति, प्रवाशी नेपाली एकता मंच, ऱाप्रपा र अनेक नेपाली राजनीतिक पार्टीहरुसंग आवद्द भएका भातृ संस्थाहरु खुलेका छन। तर अहिले Regulations 501(c)३ अन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाहरुले तोकिएको सामाजिक कार्य गर्ने बहानामा नेपाली पार्टीहरुको राजनीतिक कार्य गर्नु पुर्णरुपमा गैर कानुनि हुने हुँदा यस्ता संस्थामा नेताहरुको ग्रीनकार्ड र नागरिकता खतरामा पर्न सकिने देखिन्छ।



यी संस्थाहरुले सामाजिक कार्य लगायत नेपालको राजनीति पनि गर्ने भए संघीय कानुन अनुरुप ५०१ (सी ) ४ र राज्यको कानुन अनुसार कर्पोरेशन, ट्रष्ट वा संघ दर्ता गराउनु पर्दछ। तर याद गर्नुस, यो कानुन अनुसार दर्ता भएपनि सिमित राजनीतिक गतिबिधि मात्र गर्न पाईन्छ। जस्तो बिदेशमा रहेका नेपालीको लागि गैर आवाशीयको सट्टा, बंशीय नागरिकता दिलाउन वकालत गर्ने, नेपालमा विभेदित जातपात हटाउन वकालत गर्ने, भ्रष्टाचार बिरुद्द कडा कारवाही गर्न अभियान चलाउने, गणतन्त्र अनुरुप प्रत्यक्ष निर्वाचन र सिमित कार्यकालका वकालत गर्ने इत्यादि।



अमेरिकामा सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक र परोपकारी गतिविधि गर्ने भनि 501(c)३ अन्तर्गत दर्ता भएपछि त्यस्ता संस्थाहरुले कर छुट पाउँछन। त्यसैले तिनले अनिवार्य रुपमा अमेरिकी कर कार्यालय (आई आर एस ) मा दर्ता गरिनु पर्छ । अनि करदाता नम्बर प्राप्त गर्दछन, जुन बार्षिक आम्दानि खर्च बिवरण पेश गर्दा आवस्यक पर्दछ। । तर त्यस्ता संस्थाबाट आय आर्जन गर्ने व्यक्तिले भने बार्षिक आम्दानिको आधारमा आफ्नो करदाता नम्बर वा सोसियल सेक्युरिटी नम्बर प्रयोग गरी आफ्नो आम्दानी-खर्च बिवरण पेश गरिनु पर्दछ।



यस्तो व्यवस्था नेपालमा पनि रहेको छ । गैर-मुनाफा संस्था होस् वा व्यक्ति सबैले नेपाल सरकार, आन्तरिक राजस्व विभागमा दर्ता गरी स्थायी लेखा नम्बर (PAN) लिनु पर्दछ। अमेरिकामा बस्ने नेपालीले पनि यो नम्बर प्राप्त गर्न सक्दछन। यो नम्बर प्राप्त नगरी नेपालमा लगानी गर्न वा कुनै बैंकमा खाता खोल्न, विज्ञ भई कार्य गर्ने, वा कुनै सेवामा प्रवेश गरी आय आर्जन गर्ने सबै क्षेत्रमा यो स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य शर्त हो।



नियम अनुसार प्रत्यक आर्थिक बर्ष समाप्त भएपछि आफ्नो सम्पुर्ण आर्थिक गतिबिधि प्रतिबेदन र आफ्ना सदस्यहरु, दाताहरुलाइ उनीहरुबाट प्राप्त सहयोग रकम बापत सस्थाले कर फारम १०९९ प्रेतिबेदन पनि आई आर एस) मा बुझाउनु पर्दछ। साथै आफ्ना सदस्यहरु, दाताहरुलाइ उनीहरुबाट प्राप्त सहयोग रकम बापत सस्थाले कर फारम १०९९ प्रेतिबेदन दिनु पर्दछ। किनकि 501(c)३ अन्तर्गत दर्ता भएको संस्थालाई दिएको सहयोग रकममा उनीहरुले कर छुट प्राप्त गर्दछन।



पारदर्शिता, जवाफदेहिता र स्पष्ट आर्थिक विवरण बिना सञ्चालन हुने कुनै पनि गतिविधिले संस्था मात्र होइन, समग्र नेपाली समुदायलाई नै कानुनी तथा नैतिक जोखिममा पार्न सक्ने भएकाले यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिनु अपरिहार्य देखिएको छ। तर यी नेपाली सस्थाले के के सामाजिक कार्य गर्दछन र नेपालीलाई के सहयोग पुर्याएका छन भन्ने कसैलाई थाहा छैन।



साथै संस्थाले आईआर एसलाई फारम ९९० पनि बुझाउनु पर्दछ। जसमा संस्थाको उदेस्य, लक्ष्य र मिशन अनुसार बर्षभरि गरिएको बिभिन्न कार्यक्रमहरु र मुख्य तिन कार्यक्रम बारे बिस्तृत बिवरण उल्लेख गर्नु पर्दछ। यसले कति संख्यामा समुदायलाई सहयोग पुग्यो , के उपादेयता रह्यो इत्यादिको मुल्यांकन गरिन्छ। बिभिन्न व्यक्तिहरु, सरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरुबाट प्राप्त सहयोग अनुदान कसरि उपयोग गरियो भन्ने मुल्याकन गर्न सजिलो हुन्छ। तर अहिलेसम्म ५०१(c)(३ ) अन्तर्गत दर्ता भएको गैर–नाफामूलक नेपाली संस्थाहरुले नेपाली पारामै यी सबै कार्य नगरी लुकाइरहेकाछ्न। संस्थाहरुले यो रिपोर्ट आफ्नो वेबसाईटमा राखेको देखिदैन।



एकातिर बिदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोट समेत हाल्ने व्यवस्था नगर्ने तर अर्कोतर्फ आउने फागुन २१ मा नेपालमा हुने चुनाव र अहिले पार्टीको महाधिवेशन भएका एमाले, काग्रेस र अन्यमा नेताको आसिर्बादले केन्द्रिय सदस्य बनि चुनाव टिकट प्राप्त गरेको समाचार आईरहेको छन। तर ग्रिनकार्ड र बिदेशी नागरिकता नत्यागी पार्टीले राजनीति गर्न दिनु गैरसंबैधानिक हुनेछ । ।



बर्तमान नेपालको संविधानको धारा २९१ ले बिदेशी ग्रिनकार्ड त्यागेर ३ महिना व्यतित भएपछी मात्र कुनै पनि पदमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै संविधानको धारा १४ ले बिदेशी मुलुकको नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकले राजनैतिक अधिकार बाहेकको गैर-आवासिय नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । संबिधानमा यी व्यवस्था विद्यमान हुदाहुदै पार्टीहरुले बिदेशी ग्रिनकार्ड र बिदेशी नागरिकता यथावत भएकाहरुलाई आफ्नो भएकै कारण सदस्य बनाएर राजनीति गर्न दिएको देखिन्छ। एकातिर पार्टीले अहिलेसम्म संबिधान सच्याएर अरु नागरिक सरह राजनीति गर्ने अधिकार नदिने। अर्कोतर्फ आफ्ना झोलेहरुलाई मात्र संबिधान बिपरित राजनीति गर्न दिने। यस्तो गर्नु ति पार्टीहरुको दोगला चरित्र भए न र ?



यी पार्टीहरुले नै संबिधान बनाएका हुन् । अब यिनैले आफुले बनाएको संबिधान बिपरित कार्य गर्दैछन। अब नेपालले स्पष्ट संबिधान, नियम, कानुन बनाएर बिदेशमा रहेका नेपालीहरुको लागि अरु नेपाली नागरिक सरह राजनीति गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने बारे कार्य गर्नु पर्दछ। अहिलेको लप्पन छप्पन तरिकाले केही नेता खुशी हुने र केही झोले मात्र खुशी हुने स्थिति देखा परेको छ। नयाँ पार्टिहरुले यसबारे सोच्न बिदेशमा रहेका नेपालीहरुको गहिरो आग्रह रहेको बुझिन्छ।

संबिधान बिपरित गैर आवाशीयहरुलाई राजनीति गराउन पार्टीहरुको सक्रियता

काठमाडौँ, १४ माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत भदौ २३ गते भएको दुःखद् घटनामा प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा आफूले गोली चलाउने आदेश नदिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले संविधानले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई नागरिकमाथि गोली चलाउन आदेश दिने अधिकार नदिएको उल्लेख गर्दै आफूले यस्तो आदेश कहिल्यै नदिएको र दिन नसक्ने बताए ।



 उक्त घटनाबारे सामाजिक सञ्जालबाट स्पष्टीकरण दिँदै अध्यक्ष ओलीले घटनापछि तत्कालै पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन गरिएको बताए । घटनामा ज्यान गुमाएका १९ जना नानीबाबुहरूप्रति अध्यक्ष ओलीले गहिरो श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन् । उनले उक्त घटना आफ्ना लागि पनि गहिरो पीडाको विषय बनेको बताएका छन् । सरकारले प्रारम्भमा घुसपैठको सम्भावना देखेर माइतीघरमा प्रदर्शन रोक्ने निर्णय गरे पनि शान्तिपूर्ण सभाका लागि युवाले अनुमति मागेपछि प्रशासनले सहजै अनुमति दिएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ । माइतीघरमा बिहान सुरु भएको जेनजी युवाको प्रदर्शन पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण रहेको र त्यहाँ न गोली चलेको न लाठीचार्ज भएको उनले स्पष्ट पारे । करिब मध्याह्नतिर केही घुसपैठकारी समूहले प्रदर्शनकारी युवालाई घेरेर निषेधित क्षेत्रतर्फ लैजान थालेको अध्यक्ष ओलीको दाबी छ । आयोजकले पटकपटक घुसपैठ भएको भन्दै घर फर्किन आग्रह गरे पनि योजनाबद्ध रूपमा बालबालिका तथा विद्यालय पोशाकमा रहेका नानीबाबुलाई अगाडि राखेर संसद् भवनतर्फ लगेको उनको भनाइ छ ।



अध्यक्ष ओलीका अनुसार संसद् भवनअघि आगजनीको प्रयास र विस्फोटक पदार्थ प्रयोग भएपछि अवस्था ‘आन्दोलन’को नभई ‘राज्यविरुद्धको आक्रमण’को तहमा पुगेको हो । संसद् भवनभित्र सुरक्षा निकायमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण भएपछि कानुनअनुसार बल प्रयोग गर्नुपरेको उनले बताए । अध्यक्ष ओलीले लेखेका छन्, “यदि सुरक्षाकर्मीले आफ्ना हतियार खोसिन दिएका भए के हुन्थ्यो ? संसद् भवन जलेको भए देशले कस्तो क्षति भोग्नुपथ्र्यो ?” विस्फोटक सामग्रीसहित आएका समूहहरूको उद्देश्य अराजकता फैलाउने रहेको कुरा पछिल्ला घटनाले पुष्टि गरेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ ।



भदौ २४ गते भएको विध्वंशतर्फ सङ्केत गर्दै उनले आफ्नो राजीनामापछि नै सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालतजस्ता राष्ट्रिय धरोहरमा आगजनी भएको स्मरण गराए । प्रधानमन्त्रीले विश्वका सबै देशमा प्रमुख संवैधानिक अङ्गहरूको सुरक्षा कानुनअनुसार हतियारसहित गरिने उल्लेख गर्दै सुरक्षाकर्मीले सरकारको होइन, कानुनको सपथ लिने बताए । त्यस दिन पनि गोली सरकारको आदेशमा नचलेको उनको स्पष्टीकरण छ । अध्यक्ष ओलीले सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका भ्रामक प्रचारमा नलाग्न नागरिकलाई आग्रह गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबाट युवाहरूलाई संसद् भवनजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कसले, किन र कसरी पुर्‍यायो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने बताए ।

भदौ २३ को घटनामा मैले गोली चलाउने आदेश दिएको होइन :अध्यक्ष ओली

योगेश आदी



नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आउनुको सामान्य कारण सबैलाई थाहा होला तर खास कारण अलि फरक छ । बिसं १९०३ को कोतपर्वपछि जंगबहादुर कुँवरले शुरु गरेको निरंकुश राणा शासन नेपालमा १०४ वर्ष अंग्रेजको संरक्षणमा निर्बाध चल्यो । जबसम्म भारतमा बकिङ्घम प्यालेसको हुकुमत चल्यो । तबसम्म बेलायतले नेपालको राणा शासनलाई बफादार मान्यो । राणा शासनले पनि बेलायतको त्यो गुण गान्धी-नेहरु- बोस- पटेलको “भारत छोडो आन्दोलन” दबाउन अँग्रेजको सहयोगमा नेपाली सेना पठाएर तिर्न खोज्यो । इमान्दारपूर्वक भन्ने नै हो भने बेलायतको इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग कुटनीतिक साँठगाँठ गरेर जंगबहादुरको खलकले नेपालको स्वाधिनता सर्लक्कै जोगाएका थिए ।



जंगबहादुरको कुटनीतिलाई बेलायती इतिहासले तारिफ गरेको छ । थप बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुरलाई पनि बक्सिसमा नै सही, देशको भूभागमा जोडे । नत्र संसारको ८३% भूभागमा कब्जा जमाएको बखत बेलायतले नेपाल लिनु कदापि कठिन थिएन ।



आखिरमा बेलायती साम्राज्यको यति बलियो संरक्षणमा ठडिएको राणा शासन किन र कसरी ढल्यो ?



उत्तर सजिलो छ । भारतलाई अँग्रेजले बिसं. २००३ (1947 AD) सालमा सत्ता छोडेर बेलायत नफर्केको भए २००७ सालमा भारतले आफ्नो देशको शरणमा आएको राजा त्रिभुवनलाई अघि लगाएर नेपालमा प्रजातन्त्र दिने थिएन । किनकि जतिबेला दोश्रो विश्वयुद्धमा एलाइड फोर्स (जापान जर्मनी इटाली) बलियो बन्दै गइरहेको थियो त्यतिबेला (1940 AD) अँग्रेजहरुको ध्यान युद्धमा भएको मौका छोपेर अंग्रेजविरुद्ध ‘भारत छोडो आन्दोलन’ को आधिकारिक बिजारोपण भारतीय नेताहरुले विभिन्न प्रजा परिषद मार्फत गरेका थिए ।



सो आन्दोलनलाई सघाउन मातृका, बिपि कोइराला, टंकप्रसाद आचार्य, शुवर्ण समशेर (तेश्रो श्रेणीको राणा करार दिएर राणाको शोषणा परेको राणा) आदि भारतबाटै नेहरु र बल्लभ पटेलको टोलीमा थिए । बिपिलाई आफ्नो पिता कृष्णप्रसाद कोइरालालाई राणाले देश निकाला गरेको बदला लिनु थियो । भारतबाट अँग्रेज नहटी नेपालबाट राणा शासन नहट्ने पक्का थियो । सो बुझेका नेपाली नेताहरुले राजा त्रिभुवन र भारतका नेताको सहयोगमा भारतबाटै नेपालमा राणा शासनलाई धक्का दिइ नै रहे ।



सोही ताका भारतमा नै नेपाल प्रजा परिषद स्थापना गरि भारतको नैनितालमा पढ्दै गरेका दशरथ चन्द, भारतमै जन्मेका पन्जाब युनुभर्सिटी अध्ययन गरेका शुक्रराज शास्त्री, स्कटिश चर्च कलेज कलकत्तामा अध्ययन गरेका जोशिला बडिबिल्डर धर्मभक्त माथेमालाई नेपालको राणा शासन बिरुद्ध पर्चा छर्न र नेपालमा प्रजा परिषदको गतिबिधि गर्न खटाए । सोही गतिविधिमा रामेछापका २१ वर्षे युवा गंगालाल श्रेष्ठ पनि अग्रपंतिमा खटिए । तर राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध समशेरले ४ जनालाई नै मारिदिए । उता भारतमा बसेका नेपाल प्रजा परिषदका नेताहरु भुमिगत जस्तै रहे ।



जब सन् १९४५ मा दोश्रो विश्व युद्ध सकियो । बेलायत अमेरिका लगायतका अलायन देशहरुले युद्ध जिते । जित पश्चात बेलायत, फ्रान्स, स्पेन, अमेरिका आदि देशहरुले भटाभट आफ्ना उपनिवेशहरुलाई आन्सिक वा पूर्णरुपमा स्वतन्त्रता दिन थाले । करिब ४० देशहरुलाई दोश्रो विश्व युद्धपछि बेलायतले स्वतन्त्रता दिएका थिए । विश्लेषकहरु के पनि भन्छन् भने भारत छोडो आन्दोलनलको कारणले मात्र भारत स्वतन्त्र भएको होइन । आन्दोलन नै नगरेको भएपनि स्वतन्त्र बन्ने लाइन मै थिए । अँग्रेजहरु विश्वयुद्धको मानवीय क्षति र आर्थिक बोझले देश बाहिरको प्रसासनिक मामला र उपनिवेशिक साशनबाट आफै मुक्ति चाहन थालेका थिए । भारतमा न सुन थिए न तेल । भारतलाई स्वतन्त्र छाडेर बेलायतीहरु फर्किएपछि भारतमा गान्धीको कृपामा बल्लभभाई पटेललाई धोका दिएर नेहरु भारतको प्रधानमन्त्री बने । तत्पश्चात मात्र भारतीय नेताहरुको चासोमा नेपालको प्रजातन्त्र पर्यो ।



बेलायतीले भारत छोडेपछि कमजोर बनेको राणा शासनको इच्छा बिपरित भारतले नेपालमा राणा विरोधि आन्दोलनलाई सबै खालको सहयोग खुलेरै गर्न थाले । बिसं. २००७ सालको प्रजातन्त्रको नाममा धेरैले जश लिए । आखिर भुराजनीतिक उथुलपुथुलको कारण सबै परिणाम सहज बनेको थियो । अनाहकमा धेरैले छोराछोरी गुमाए । बेकारमा कोही सहिद बने । समयले दिएपछि प्राप्त भएको, छिमेकको इच्छाले प्रदान गरिएको प्रजातन्त्रको नाममा धेरैले राजनीति गरे । पुर्खाको ब्याजसरह पार्टी चलाए । बलवान समय थियो । आन्दोलन थिएन ।

नेपालमा बिसं. २००७ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्रको वास्तविकता

काठमाडौँ, १३ माघः राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने घृणाजन्य अभिव्यक्ति बन्द गराउन आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा घृणाजन्य अभिव्यक्तिले समाजमा घृणा फैलाउनुका साथै शान्तिसुरक्षामा समेत चुनौती सृजना गर्नसक्ने हुँदा शान्ति सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको हो । 



विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कसैले पनि नेपालको संविधान, कानुन र मानवअधिकारका अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमान्यताविपरीत घृणाजन्य अभिव्यक्ति नदिन, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा शिष्ट एवं मर्यादित भएर एकअर्काप्रति मानव अधिकारमैत्री भाषाको प्रयोग गर्न, घृणायुक्त अभिव्यक्तिको प्रचारप्रसार नगर्न र निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्णपालना गर्न आयोग राजनीतिक दलका नेता, उम्मेदवार एवं सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्दछ ।”



आगामी फागुन २१ गते हुने आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विगत केही दिनयता विभिन्न राजनीतिक दलका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट एकअर्काप्रति आक्षेप लगाउने, घृणाजन्य अभिव्यक्तिहरू दिने तथा एक अर्काप्रति गरिएको अमर्यादित आरोपप्रत्यारोपप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 



“यस प्रकारका घृणाजन्य अभिव्यक्तिले अराजकतालाई प्रश्रय दिने र निर्वाचनको समयमा शान्तिसुरक्षामा समेत असर पर्ने देखिन्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालको संविधान र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय कानुनहरुले अभिव्यक्ति तथा विचारको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको भए तापनि अरुको मर्यादामा चोट पुग्ने र शान्ति सुरक्षामा आँच पुग्न सक्ने विषयलाई विशुद्ध विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मात्र विषय मान्न सकिँदैन ।” आयोगले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारमा पर्नसक्ने असरप्रति जिम्मेवार व्यक्तिले सधैँ ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

घृणाजन्य अभिव्यक्ति बन्द गर्न मानवअधिकार आयोगको आग्रह

बरहथवा (सर्लाही), १२ माघः नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आफू मधेस पढ्न र बुझ्न आएको बताएका छन् । आज सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नं ४, का मतदातालाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले आफूले सुनेको मधेस पढ्न र बुझ्न आएको बताए । सिमरा विमानस्थलमा ओर्लेपछि ठाउँठाउँमा मधेसका साथीहरुले स्वागत गरेर देखाएको मायाले आफूलाई उत्साहित बनाएको उनको भनाइ थियो ।



नेपाली कांग्रेसको नेता भएको हैसियतले सभापति थापाले मधेसले कांग्रेस र लोकतन्त्रका लागि लगाएको गुणबारे जानकार भएको बताए । “अब म यहाँको भाषा, रहनसहन, वेशभूषा, संस्कार संस्कृति सबै पढ्छु र सिक्छु । केही नेता साथीहरुले एक लाइन भए पनि स्थानीय भाषामा सम्बोधन गरिदिनु भन्नुभएको थियो”, उनले भने, “म दुई दिनको चटक देखाउन आएको हैन । त्यसैले सबै सिक्छु अनिमात्रै बोल्छु ।”



काठमाडौँ क्षेत्र नं ४ बाट प्रतिनिधि भएर मधेसका सवालहरू संसद्मा धेरै पटक उठाएको उल्लेख गर्दै उनले यस पटक मधेस र मधेसका सवाल नजिकबाट बुझ्ने प्रतिबद्धता जनाए । एक पटक भए पनि मधेसप्रति समर्पित नभई, मधेसमा आफू र आफूमा मधेस नल्याई सम्पूर्ण रुपमा नेपाली हुन नसक्ने ठानेर आफू मधेस झरेको उनले स्पष्ट पारे ।

म मधेस बुझ्न आएको हुँः सभापति थापा

राष्ट्रिय समाचार समिति काठमाडौँ, ८ माघः परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईले मानवअधिकार संरक्षणका निम्ति नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । मानव अधिकार परिषद्को बुधबार जेनेभामा सम्पन्न युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यु (युपीआर) कार्य समूहको ५१औँ सत्रमा नेपालको राष्ट्रिय प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।



 संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्य अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठनहरूका लागि जेनेभास्थित नेपालको स्थायी नियोगका अनुसार परराष्ट्रसचिव राईले नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षणका साथै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरणमार्फत मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले हासिल प्रगतिबारे जानकारी गराए । 



उक्त सत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकाल, स्विटजरल्याण्डका लागि नेपालका राजदूत रामप्रसाद सुवेदी, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा जेनेभास्थित नेपाली नियोगका वरिष्ठ अधिकारी सहभागी थिए ।

‘मानवअधिकार संरक्षणमा नेपाल प्रतिबद्ध छ’

काठमाडौँ, ६ माघः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आज देशभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता सम्पन्न भएको बताएका छन् । यसले मतदाताको मतदान गर्न पाउने अभेद्य अधिकार स्थापित हुने वातावरण बनेको उनको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार आज बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ताको कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले देशमा सुशासनका लागि काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । 



अब मनोनयनपत्र दर्ता गरेका उम्मेदवारको दाबी विरोध, छानबिन गरी अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर माघ ९ गते निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने उल्लेख गर्दै कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले त्यसपछि घरदैलो कार्यक्रम गर्न सक्ने जानकारी गराए । निर्वाचन प्रचारप्रसारका ठूला कार्यक्रम भने फागुन ४ गतेपछि मात्र गर्न पाउने उनले बताए ।



 कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि समन्वयात्मक रूपमा चारवटै सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरी निर्वाचन कार्यक्रम सम्पन्न गरिने बताए । यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले राजीनामा दिएकाले छ महिनाभित्र सरकारसँग सल्लाह गरेर खाली भएका क्षेत्रमा निर्वाचन गराउने उनको प्रतिबद्धता छ । 



\कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले यस वर्ष आयोगले सजायमुखी निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेकाले यसलाई पालना गर्न आह्वान गरे । निर्वाचन आचारसंहिताको पालना नगरेको भनेर उजुरी परेमा आयोगले कानुनबमोजिम कारबाही गरिने प्रष्ट पारे ।

मतदान गर्न पाउने अधिकार स्थापित हुने वातावरण बन्यो : आयोग

रुकुम पूर्व, ६ माघः नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रुकुम पूर्व निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । आसन्न प्रतिनिधसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर उनले आज आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । 



मनोनयन दर्तापश्चात् सञ्चारकर्मीसँग सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै संयोजक दाहालले माओवादी सशस्त्र युद्धको आधार इलाकाका रुपमा रहेको रुकुमको समग्र विकास निर्माणलाई आफूले पहिलो प्राथमिकता दिने बताए । उनले भने, “रुकुम जनयुद्धको आधार इलाका हो, यसपटक निर्वाचनमा आएँ । रुकुमको विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छु ।”



यसअघि संयोजक दाहाल गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी भएका थिए । रुकुममा राष्ट्रिय जनमोर्चा, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, नेसनल रिपब्लिकन नेपालसहितका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । यसबाहेक अन्य ठूला दलले समेत उम्मेदारी दर्ता गराएका छन् । यद्दपी ठूलो अनुहारका रुपमा यहाँ प्रचण्डको प्रतिस्पर्धी छैनन् ।

रुकुम पूर्वमा प्रचण्ड एक्ला 'हेबिवेट' उम्मेदवार

६ माघ, काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नलड्ने भएका छन् । उनको स्वकीय सचिवालयले देउवा निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने जानकारी गराएको हो । ‘पूर्वप्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू आगामि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नहुने जानकारी गराउँछु’ स्वकीय सचिव भानु देउवाले भने । 



प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आज देशभर उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ। नेपाली कांग्रेसले समेत रातभर विभिन्न क्षेत्रको उम्मेदवारी तय गरेको छ । देउवाले डडेलधुराबाट निर्वाचन लड्दै आएका थिए । कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति भएसङ्गै उनैले उम्मेदवारका टिकटमा हस्ताक्षर गरेका छन् । नयाँ कार्यसमिति अमान्य भन्दै देउवा समूहले अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

देउवाले घोषणा गरे : म चुनाव लड्दिन

५ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तेह्रथुम जिल्ला कार्यसमिति, सबै पालिका समिति तथा वडा कमिटीका पदाधिकारीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले पार्टीकै विधि र प्रक्रियाविपरीत उम्मेदवार चयन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन्। २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि मुलुक नयाँ राजनीतिक मोडमा प्रवेश गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै तेह्रथुमबाट युवा, सक्षम र अब्बल उम्मेदवारका रूपमा अवेर तेह्रथुमका संयोजक इन्जिनियर सुरेन्द्र कार्कीलाई अन्य केही दल तथा पक्षको साझा उम्मेदवारका रूपमा अगाडि बढाउने राजनीतिक सहमति भएको उनीहरूको भनाइ छ ।



उक्त सहमतिअनुसार घण्टी चुनाव चिह्नमार्फत आगामी निर्वाचनमा सहभागी गराउने निर्णय गरिएको र पार्टीको नियमित प्रक्रियाअनुसार प्रदेश तथा केन्द्रमा सबै औपचारिकता पूरा गरिएको उल्लेख गरिएको छ । तर, पार्टीले नै पारित गरेको उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाविपरीत जिल्ला कार्यसमिति र प्रदेश समितिको भावनाविपरीत अमुक व्यक्तिलाई टिकट प्रदान गरिएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् ।



यसले पार्टीको विधि र प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउनुका साथै जिल्लास्तरमा बनेको व्यापक राजनीतिक सहमतिमाथि कुठाराघात भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । यस निर्णयले तेह्रथुमको जनभावनामा गम्भीर असर परेको पनि राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । केन्द्र र प्रदेशसँग सहकार्य गर्दै गरिएको राजनीतिक सहमति कार्यान्वयन गर्न नसकेको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै रास्वपा तेह्रथुम जिल्ला कार्य समिति, सबै पालिका समिति र वडा कमिटिका पदाधिकारीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएको जनाइएको छ ।



राजीनामा दिनेमा जिल्ला कार्यसमिति तेह्रथुमका सभापति सुमन खत्री, म्याङलुङ नगरपालिका कमिटी संयोजक गणेश खापुङ, लालिगुराँस गाउँपालिका कमिटी सभापति सुमन लिम्बु, मेन्छयायेम गाउँपालिका कमिटी संयोजक छत्रबहादुर थापा, छथर गाउँपालिका कमिटी सचिव थिरबहादुर कटुवाल, फेदाप गाउँपालिका कमिटी संयोजक लक्ष्मण थापा, आठराई गाउँपालिका कमिटी सभापति चेतन गौतम तथा काठमाडौं सम्पर्क विभाग संयोजक गुणनिधि अड्तौला लगायत छन् । सामूहिक राजीनामा केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायमा बुझाइएको जनाइएको छ ।

रास्वपाको तेह्रथुमका जिल्ला तथा पालिका समितिको सामूहिक राजीनामा

४ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन एवं निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन–२०८२ मा भाग लिने प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलसँग निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आयोगले छलफलको समेत आयोजना गरेको थियो । छलफल आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र माननीय आयुक्तद्वय डा जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशम्शेर जबरा तथा आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो ।



कार्यक्रममा उपस्थित राजनीतिक दलले आसन्न निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्नरगराउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । उनीहरूले नेपालको संविधान निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ समेतका निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको इमान्दारिताका साथ पालना गर्नेरगराउने उल्लेख गरेका थिए ।



 यस्तै, निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोग, निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समिति र उपसमिति, निर्वाचन अधिकृत तथा मतदान अधिकृतले बोलाएको बखत उपस्थित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । आचारसंहिता कार्यान्वयनका सिलसिलामा अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति नियन्त्रण र नियमनका लागि आयोग सचेत हुनुपर्ने लगायतका सुझाव प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।



छलफलमा उपस्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूबाट निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासामाथि कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निषेधको राजनीति नगर्न र कानुनको परिपालना गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुन सबै दलका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका थिए ।



 केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजक निर्वाचन आयुक्त सगुनशम्शेर जबराले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि आयोगले सामाजिक सञ्जाल अनुमगन प्रणाली (सोसियल मिडिया मनिटोरिङ टुल्स) उपयोग गर्नेबारे जानकारी दिएका थिए । आसन्न निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलका तर्फबाट प्रचलित निर्वाचन कानुन र निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएसँगै सबै दलहरूसँगको सहकार्यबाट निर्वाचन आचारसंहिताको इमान्दार र सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुने विषयमा आयोग विश्वस्त रहेको उल्लेख गरिएको छ ।



यस्तै, आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीस्वरुप पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ७७ वटै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र ८८ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । रासस

आचारसंहिता पालनामा सबै पक्ष प्रतिबद्ध रहने विश्वास

३ माघ, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहितकुमार पौडेलले आगामी आइसिसी टी–२० विश्वकपका लागि तयारी राम्रो भइरहेको र देशलाई गर्व गर्न लायक प्रदर्शन गर्ने बताएका छन् । आगामी फेब्रुअरी ७ देखि मार्च ८ तारिखसम्म भारत र श्रीलङ्कामा संयुक्त रूपमा टी–२० विश्वकप आयोजना हुँदैछ । सोही विश्वकपको तयारी लागि नेपाली टोली आइतबार श्रीलङ्का प्रस्थान गर्दैछन् । नेपाली टोलीले श्रीलङ्का ‘ए’ सँग तीन वटा टी–२० खेल खेल्ने छन् । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले श्रीलङ्का ‘ए’ को टोली राम्रो हुने श्रीलङ्का क्रिकेटले आश्वासन दिएको बताए ।



विश्वकपअघि नेपाली टोलीले भारत र श्रीलङ्कामा गरेर कुल १२ दिनको तयारी गर्ने छ । नेपाली टोलीका कप्तान रोहितले यो तयारी पर्याप्त र राम्रो हुने भएकाले यसपल्टको विश्वकपमा देशले गर्व गर्न लायक प्रदर्शन गर्ने बताए । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)पछि केही दिन विश्राम लिए पनि तयारी सुखद् रहेको उल्लेख गरे । तेस्रोपल्ट विश्वकप खेल्न आफ्नो टोली उत्साहित रहेको उनको भनाइ छ । अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा सम्पन्न पछिल्लो विश्वकपमा ब्याटिङका लागि पिच सहज नहुँदा रन बनाउन सबैलाई कठिन भएको रोहितले उल्लेख गरे ।



 विश्वकपमा वाङ्खडेमा ‘हाइ स्कोरिङ’ पिच भएकाले ब्याटरलाई सहज हुने उनको भनाइ छ। यो पिचका लागि बलरले पनि राम्रो तयारी गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । नेपाली टोलीले चारै खेल वाङ्खडेमा खेल्ने तालिका छ । विश्वकप अगाडि नेपाली टोलीले दुई अभ्यास खेल वाङ्खडेभन्दा एक किलोमिटर मात्र टाढा रहेको बारबोर्न क्रिकेट स्टेडियममा (क्रिकेट क्लब अफ इन्डिया) खेल्ने छ ।



यो अभ्यास खेलले वाङ्खडेको कन्डिसनमा झिज्न नेपाली टोलीलाई मद्दत पुर्‍याउने छ । नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक स्टुआर्ट लले भारत र श्रीलङ्कामा हुने अभ्यासमा नेपाली टोलीलाई विश्वकप लक्षित भूमिकामा तयार बनाउने बताए । विश्वकप खेल्नु खेलाडीसँगै प्रशिक्षक र म्यानेजमेन्टका लागि पनि गर्वको क्षण रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले गर्व गर्ने विश्वकप हुने आशा व्यक्त गरे । उनले पछिल्ला तीन हप्तादेखि विश्वकपका लागि तयारी पनि गरेको उल्लेख गरे ।

बिचार

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

USA:

Nepal:

Contact Information

Email:

Phone: