काठमाडौं । फ्रान्सका प्रधानमन्त्री मिचेल बार्नियरले अविश्वासको प्रस्तावविरूद्ध संसद्मा‌ बहुमत पुष्टि गर्न नसकेपछि राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री बार्नियरले बिहीबार राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंसमक्ष राजीनामा दिएका हुन् । राष्ट्रपति म्याक्रोंले अर्को व्यवस्था नभएसम्म बार्नियरलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्न आग्रह गरेका जनाइएको छ । 



प्रधानमन्त्री बार्नियरले संसदीय समर्थनबिना नै संविधानप्रदत्त विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै ‘सामाजिक सुरक्षा वित्तीय योजना’ विधेयक पारित गर्न खोजेपछि विपक्षी चरम दक्षिणपन्थी दल नेसनल र्‍याली र वामपन्थी दल न्यु पपुलर फ्रन्टले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए ।



 प्रस्तावउपर बुधबार संसद्को‌ तल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा मतदान भएको थियो । ५ सय ७७ मध्ये ३ सय ३१ सांसद बार्नियरविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिएका थिए । मतदानपछि सभामुख याएल ब्राउन-पिभेटले बार्नियरले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाउनुपर्ने बताउँदै संसदको सत्र बन्द भएको घोषणा गरेका थिए ।



फ्रान्सेली सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार राष्ट्रपति म्याक्रोंले बिहीबार साँझ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्न लागेका छन् । गत संसदीय चुनावमा सबैभन्दा बढी सिट जितेको वामपन्थी गठबन्धन न्यू पपुलर फ्रन्ट (एनएफपी) ले यसअघि नै बार्नियरलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने राष्ट्रपति म्याक्रोंको निर्णयको आलोचना गरेको थियो । एनएफपीसँगै चरम दक्षिणपन्थी दल नेसनल र्‍याली (आरएन) ले बार्नियरले ल्याएको बजेटलाई अस्वीकार्य भएको बताउँदै आएका छन् । 



आरएन नेता मारिन ले पेनले बजेट फ्रान्सका लागि विषाक्त भएको बताएकी छन् । संसद्मा‌ मतदान हुनुअघि बार्नियरले आफूलाई पदबाट हटाउँदैमा देशको आर्थिक समस्या समाधान नहुने बताएका थिए । हामी सत्यता, जिम्मेवारीको क्षणमा पुगेका छौं, उनले भनेका थिए, हामीले हाम्रो ऋणको वास्तविकता हेर्नु आवश्यक छ ।

फ्रान्सका प्रधानमन्त्रीले किन दिए राजिनामा ?

काठमाडौं । चीनको दक्षिणी सहर शेन्जेनमा एउटा प्रमुख रेलमार्गको निर्माणस्थलमा पहिरो खस्दा १३ जना बेपत्ता भएको स्थानीय अधिकारीले बिहीबार जानकारी दिएका छन् । बाओआन जिल्ला विपत् व्यवस्थापन विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शेन्जेन-जियाङमेन रेलमार्ग निर्माणस्थलको एक खण्डमुनिको जमिन खसेपछि त्यहाँ काम गरिरहेका एक दर्जनभन्दा बढी कामदार सम्पर्कमा आउन सकेका छैनन् ।” बेपत्ताको खोजी कार्य बिहीबार बिहानदेखि जारी रहेको र दुर्घटनासम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको अधिकारीले बताएका छन् ।



विपत् व्यवस्थापन विभागका अनुसार अधिकारीहरूले नजिकैका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेका छन् । उद्धारकार्यका लागि बिहीबार बिहान घटनास्थल नजिकका प्रमुख द्रुत रेलमार्ग बन्द गरिएको सहरका अधिकारीहरूले बताएका छन् । 



दक्षिण चीनको गुआङ्ग्डोङ प्रान्तको शेन्जेनदेखि जियाङमेन जोड्ने रेलमार्गको निर्माण सन् २०२२ मा सुरु भएको थियो । कमजोर नियमन र फितलो सुरक्षा मापदण्डका कारण हुने औद्योगिक दुर्घटनालाई चीनमा सामान्यरुपमा लिने गरिएको छ । गत अगस्टमा दक्षिणपश्चिमी सिचुआन प्रान्तमा भएको खानी दुर्घटनामा परी आठ जनाको मृत्यु भएको थियो ।



उत्तरी चीनको हेबेई प्रान्तमा गत मार्चमा भएको ग्यास विस्फोटमा परी सात जनाको मृत्यु हुनुका साथै दर्जनौँ घाइते भएका थिए । पूर्वी सहर नानजिङमा गत फेब्रुअरीमा एक आवासीय भवनमा आगलागी हुँदा १५ जनाको मृत्यु भएको थियो । रासस-एएफपी

चीनमा निर्माणाधिन रेलमार्ग भत्किदा कम्तिमा १३ जना वेपत्ता

काठमाडौं । भुटानी राजा जिग्मे खेसार नाम्ग्याल वाङचुक र रानी तेत्सुन पेमा वाङचुक भारत भ्रमणमा पुगेका छन् । उनी दुई दिने भारत भं्रमणका लागि बिहीबार नयाँ दिल्ली पुगेका हुन् । उनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शिष्टाचार भेटघाट गरे । भुटानी राजा र रानी शुक्रबार नेपाल आउने छन् । उनीहरु भुटान फर्कने क्रममा अनौपचारिक रुपमा काठमाडौं आउन लागेका हुन् । 



उनले स्वयम्भु र बौद्धनाथको मन्दिरको दर्शन गर्ने भएका छन् । भारत भ्रमण सकेर फर्किने क्रममा उनीहरू करिब ५ घण्टा नेपालमा रहने भएका हुन् । उनीहरुको भ्रमणका लागि सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको छ । राजा बिहान करिब १० बजेतिर काठमाडौं ओर्लिने छन् । यो भ्रमणका दौरान कुनै औपचारिक भेटघाट भने हुने छैन ।

भुटानी राजा भारत भ्रमणमा, शुक्रबार नेपाल ट्रान्जिट

काठमाडौं । दक्षिण कोरियाली सांसदहरूले राष्ट्रपति युन सुक येओलविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । राष्ट्रपति युनले पूरै देश र विश्वलाई चकित पार्ने गरी मंगलाबार राति मार्सल कानुन लागू गरेका थिए । तर त्यसको केही घण्टामा नै उनले मार्सल कानुन फिर्ता गर्न बाध्य भएका थिए । राष्ट्रपतिको घोषणाको दुई घण्टा पनि नबित्दै दक्षिण कोरियाली सांसदहरू राष्ट्रिय सभा ९संसद्‌० मा प्रवेश गरे र उनको निर्णय रोक्न मतदान गरेका थिए ।



केही सांसदले भवनमा प्रवेश गर्न सुरक्षाकर्मीका अवरोध तोडेका बताएका थिए । एक सांसदले आफू पर्खालमा चढेर संसद् भवनमा पसेको र त्यसका लागि प्रदर्शनकारीहरूले मद्दत गरेको बताएका थिए । संसद्मा‌ उपस्थित सबै १ सय ९० सांसदहरूले मार्सल कानुनविरुद्ध मतदान गरेपछि राष्ट्रपति युनले आफ्नो निर्णय उल्टाउने घोषणा गरेका थिए । 



तर बुधबार सांसदहरूले राष्ट्रपति युनविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् । राष्ट्रपति युनले दक्षिण कोरियालाई ‘उत्तर कोरियाको कम्युनिष्ट शक्तिहरूबाट जोगाउन र राज्यविरोधी तत्वहरूलाई परास्त गर्न मार्सल कानुन आवश्यक भएको’ दाबी गरेका थिए । उनले उत्तर कोरियालाई उद्धृत गरे पनि राष्ट्रपति युनको निर्णयलाई घरेलु दबाब र घोटालाहरूको श्रृंखलाको प्रतिक्रियाको रूपमा हेरिएको छ । 



सांसदहरूले अब आगामी दिनहरूमा राष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोगमा मतदान गर्नेछन् । संसद्को‌ दुई तिहाई बहुमतबाट महाभियोग अनुमोदन भएको खण्डमा युनले संवैधानिक अदालतमा मुद्दाको सामना गर्नुपर्नेछ । अदालतले पनि उनीविरुद्धको महाभियोग पारित भयो भने त्यसको ६० दिनभित्र नयाँ निर्वाचन हुन्छ ।

दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रक्रिया अगाडी बढाइयो

काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपति यून सुक यउलले देशलाई उत्तर कोरियाका कम्युनिस्टहरूबाट जोगाउन र राज्यविरोधी तत्त्वहरूलाई निर्मूल पार्न भन्दै मङ्गलवार राति सङ्कटकालीन मार्शल ल घोषणा गरेका थिए । त्यसलगत्तै संसद् भवनमा भेला भएका सत्तारूढ र विपक्षी दलका सांसदहरूले मतदानमार्फत् राष्ट्रपतिको उक्त कदमलाई रोक्ने निर्णय गरेका छन्। 



संसद्‌बाहिर राष्ट्रपतिको घोषणाविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ। दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय प्रसारक संस्थाका अनुसार संसद्ले मार्शल लको विपक्षमा उभिएको भए पनि दक्षिण कोरियाली सेनाले राष्ट्रपतिले फिर्ता नगरेसम्म उक्त कानुन लागु हुने जनाएको छ।



 मार्शल ल लागु हुनु भनेको सैन्य अधिकारीहरूले सङ्कटकालमा शासन गर्नु हो र यस अवधिमा सामान्य नागरिक अधिकारहरू निलम्बित पनि हुन सक्छन्। यउलको पीपल पावर पार्टी र मुख्य विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीबीच अर्को वर्षको बजेटको विषयमा विवाद चुलिएको बेला राष्ट्रपतिले यो अप्रत्याशित कदम उठाएका हुन्। राति टेलिभिजनमार्फत् राष्ट्रपतिले घोषणा गरेपछि संसद् जाने द्वारहरू बन्द गरिएका थिए। 



प्रहरीले गरेको अवरोधका बीच सयौँ प्रदर्शनकारीहरू बाहिर भेला भएर मार्शल ल चाहिँदैन र तानाशाही हटाऊ को नारा लगाए। संसद् भवनभित्र भेला भएका १९० सांसदहरूले एकमतले राष्ट्रपतिको घोषणा गरेको कानुनविरुद्ध एकमतले निर्णय गरे। त्यसअघि सत्तारूढ र विपक्षी दुवै पार्टीले उक्त घोषणाको विरोध गर्दै त्यसलाई रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको समाचारसंस्था योन्हापले जनाएको थियो।



विपक्षी दल डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता ली जे(म्युङले उक्त घोषणालाई “असंवैधानिक” सङ्ज्ञा दिए। राष्ट्रपति यउल सदस्य रहेको सत्तारूढ दलका प्रमुख हान डोङ(हुनले पनि उक्त घोषणालाई “गलत” भने। ‘मार्शल ल’ भनेको सङ्कटका बेला गरिने सैन्य अधिकारीहरूको शासन हो र यसको अर्थ सामान्य नागरिक अधिकारहरू निलम्बन हुन सक्ने अर्थ लाग्छ। योन्हापका अनुसार ‘मार्शल ल’ उल्लङ्घन गर्नेलाई पक्राउ पुर्जी बिना पक्राउ गर्न सकिन्छ।



त्यसबाहेक सञ्चारमाध्यम र प्रकाशकहरू पनि ‘मार्शल ल’कै नियन्त्रणमा आउँछन् भने संसदीय गतिविधिमा पनि रोक लाग्छ। प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरू सहितका चिकित्सासम्बन्धी कर्मचारीलाई ४८ घण्टाभित्र काममा फर्कन निर्देशन दिइएको छ। केम्ब्रिज विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक जोन निल्शन–राइटले सोलबाट बीबीसीसँग कुरा गर्ने क्रममा दक्षिण कोरियाली राजधानीको स्थितिको झलक दिएका छन्। ‘मार्शल ल’ लगाइँदा सामान्यतयास् सर्वसाधारणहरूले गर्न सक्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाइन्छ।



तर उनका अनुसार सोलका सडकहरूमा सेनाको कुनै सङ्केत देखिँदैन। उनले कुरा गरेका एकजना प्रहरी पनि “आफूजत्तिकै अनभिज्ञ थिए।” “सडक सामान्य देखिन्छ, मानिसहरू निश्चय नै विस्मित भएका छन्,” उनले भने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनको प्रशासनले दक्षिण कोरियाली सरकारसँग सम्पर्कमा रहेको र “स्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको” एकजना राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का प्रवक्ताले बीबीसीको अमेरिकी साझेदार सीबीएससँग बताएका छन्। यद्यपि यसबारे अमेरिकी राष्ट्रपतिको टिप्पणी आइसकेको छैन। बीबीसी

दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको घोषणा संसदले उल्टायो, अब के हुन्छ ?

काठमाडौं । चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज पेकिङ विश्वविद्यालयमा मन्तव्य दिँदै छन् । उनले नेपाल–चीन समबन्धका विविध आयाम’ शीर्षकमा मन्तव्य दिन लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आजै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र चाइना काउन्सिल फर द प्रमोशन अफ इन्टरनेसनल ट्रेडले संयुक्त रूपमा आयोजनामा गर्ने नेपाल–चीन व्यापार मञ्चलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । 



चीनको चार दिने औपचारिक भ्रमणका लागि गत सोमबार बेइजिङ गएका प्रधामन्त्री ओलीले मंगलबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङ र चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्ष झाओ लेजीसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरेका थिए । दुवै देशका प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच ग्रेट हल अफ द पिपलमा वार्तापछि पारस्परिक सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी ९ वटा सहमति–समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली मंसिर २० गते अर्थात् भोलि बुधबार स्वदेश फर्किंदै छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पेकिङ विश्वविद्यालयमा मन्तव्य दिँदै

काठमाडौं । भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीलाई उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय स्थानीय प्रशासनले गरेको छ । उनलाई उत्तर प्रदेशमा प्रवेश नदिन मातहतका प्रहरी कार्यालयलाई प्रशासनले सर्कुलर गरेको छ । लोक सभाका प्रतिपक्ष दलका नेता राहुल गान्धी बुधबार उत्तर प्रदेशको सम्भल भन्ने जिल्लामा जाँदैछन् । शाही जामा मस्जिद सर्भेको क्रममा गत नोभेम्बर २४ मा भएको हिंसामा मृत्यु भएकाका परिवारलाई भेट्न राहुल गान्धी सम्भल जान लागेका हुन् । तर उनलाई रोक्ने प्रयास स्थानीय प्रहरी प्रशासनले गरेको छ



राहुललाई उत्तर प्रदेशमै प्रवेश गर्न नदिन सम्भलका जिल्ला अधिकारीले छिमेकी चार जिल्ला गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्द शहर र अमरोहा प्रशासनलाई पत्राचार गरेको समाचार एजेन्सी एएनआईले जनाएको छ । पत्रमा लेखिएको छ, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ को धारा १६३ अनुसार सम्भलमा २९ नोभम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म कुनै पनि बाहिरी व्यक्तिलाई प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । त्यसैले राहुल गान्धीको गतिविधिमा सतर्क रहँदै निगरानी राख्नू र सम्भल जाने क्रममा आफ्नो सीमामै रोक्नू ।’



उत्तर प्रदेश प्रहरीका एक शीर्ष अधिकारीले राहुल गान्धीलाई उत्तर प्रदेशमै प्रवेश गर्न रोक्न हरसम्भव कोसिस गर्ने बताएका छन् । राहुल गान्धी आज बिहान १० बजे गाजिपुर बोर्डर एरिया हुँदै सम्भल जाने तयारीमा छन् ।

राहुल गान्धीलाई किन उत्तर प्रदेश प्रवेशमा रोक लगाइदैछ ?

काठमाडौं । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति यून सुक योलेले मंगलबार इमरजेन्सी मार्सल ल (सैनिक कानून) घोषणा गरेका छन्। विपक्षी पार्टीलाई विद्रोहको योजना बनाएको र स्वतन्त्र लोकतन्त्र ढाल्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै उनले आपतकालीन मार्सल ल घोषणा गरेका हुन् । द न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार दक्षिण कोरियामा सन् १९८० को दशकको अन्त्यमा सैन्य तानाशाही समाप्त भएपछि पहिलोपटक कुनै राष्ट्रपतिले मार्सल ल घोषणा गरेका हुन्। 



मार्सल ल घोषणा गरे पनि नागरिक र राजनीतिक दलहरूका कुन कुन अधिकार निलम्बित हुन्छन् भनेर राष्ट्रपति यूनले घोषणा गरिसकेका छैनन् । तर मार्सल लका कमान्डर नियुक्त भएका सेनाका जनरल पार्क आन सूले भर्खरै राजनीतिक दलहरूका गतिविधि र नागरिकले गर्ने र्‍यालीहरू सहित सबै प्रकारका राजनीतिक गतिविधि माथि प्रतिबन्ध लगाएका द न्यूयोर्क टाइम्सले जनाएको छ।



सबै मिडिया र प्रकाशनहरू मार्सल लको कमान्डको नियन्त्रणमा रहनेछन्, जनरल पार्कले भनेका छन्। उनका अनुसार मार्सल ल मंगलबार राति ११ बजेबाट लागू हुनेछ। आदेश उल्लंघन गर्नेलाई अदालतको वारेन्ट बिनै पक्राउ गर्न सकिने पनि उल्लेख छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले भने मार्सल लले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै संकुचित र सीमित गर्न सक्ने बताएका छन्।



सन् २०२२ मा राष्ट्रपति निर्वाचित यून विपक्षी पार्टीसँग लगभग लगातार राजनीतिक संघर्षमा छन्। दक्षिण कोरियाको संसदलाई ुनेसनल एसेम्ब्लीु भनिन्छ र त्यहाँ विपक्षी दलहरूको बहुमत छ। त्यसैले राष्ट्रपति यून र संसदबीच केही समयदेखि द्वन्द्व जारी थियो। 



बजेट पास गर्ने कुरामा पनि राष्ट्रपतिसँग संसदको विमति थियो। यो परिदृश्यमा मंगलबार राति राष्ट्रपति यूनले राष्ट्रिय रूपमा प्रसारण भएको सम्बोधनमा विपक्षी पार्टीलाई आफ्नो बहुमत प्रयोग गरेर बारम्बार उनका क्याबिनेट सदस्यलाई महाभियोग लगाउने र सरकारको बजेट योजनाहरू अवरूद्ध गरेको आरोप लगाए।

दक्षिण कोरियामा सैनिक कानून घोषणा, गहिरिँदै राजनीतिक संकट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ र समकक्षी ली छ्याङलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले दिएको जानकारी अनुसार नेपाल र चीनबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० औं वर्षको अवसरमा सन् २०२५ मा नेपाल भ्रमण गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीलाई आग्रह गरेका हुन् । 



राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको तर्फबाट चिनियाँ राष्ट्रपति सिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको उनले बताएका छन् । चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीलाई भने उनले समकक्षीको रुपमा नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका हुन् । 



उनीहरू दुवैले उपयुक्त समयमा नेपाल आउने जानकारी गराउँदै निमन्त्रणका लागि धन्यवाद दिएको प्रवक्ता ढकालले बताए । सोमबारदेखि चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आज ९मंगलबार० उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका छन् ।

चीनका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले दुईवटा फौजदारी मुद्दामा सजाय खेपिरहेका आफ्ना छोरा हन्टरलाई औपचारिक माफी दिएका छन् । बाइडेनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना छोरालाई एक्ल्याइएको दाबी गरेका छन् । राष्ट्रपति बाइडेनले आफ्ना छोरा हन्टरविरुद्धका मुद्दालाई उनले न्यायको पतनको संज्ञा दिएका छन् । जसका कारण आफूले माफी दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको बाइडेनको दाबी छ ।



'मैले राष्ट्रपति कार्यालय सम्हालेको दिनदेखि नै न्याय मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रियामा कुनै दखल पुर्‍याउँदिनँ भनेको थिएँ र मेरो छोराको अलग्गै रूपमा र अनुचित रूपमा अभियोजन भइरहँदासमेत मैले आफ्नो वचन कायम राखेँ,। उनले भनेका छन् । बाइडेनले यसअघि आफ्नो छोरालाई माफी नदिने वा उनको सजाय पनि कम नगर्ने बताएका थिए । तर आफ्नो कार्यकालको अन्तिममा उनले छोरालाई पूर्ण र निसर्त क्षमादान जारी गरेका हुन् ।



गत सेप्टेम्बरमा ह्वाइटहाउसका प्रेस सेक्रेटरीले राष्ट्रपति बाइडेनले आफ्ना छोरालाई क्षमादान नदिने जनाएका थिए । आइतबार बाइडेनले राजनीतिले न्याय प्रणालीलाई संक्रमित पारेको र त्यसले न्यायको गर्भपात गराएको दाबी गरेका हुन् । ‘अब यसलाई थप ढिलो गर्नुको कुनै अर्थ नभएकाले यो निर्णय गरेको हुँ, बाइडेनले भनेका छन्, एक बुवा र एक राष्ट्रपतिले यो निर्णय किन गरे भन्ने अमेरिकीहरूले बुझ्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ ।’



हन्टर बाइडेन गत सेप्टेम्बरमा कर मामिलामा दोषी ठहर भएका थिए । त्यसको सजाय तोक्न भने बाँकी रहेको थियो । उक्त मुद्दामा उनलाई १७ वर्ष सम्मको जेल सजाय हुन सक्ने बताइएको थियो । त्यस्तै, उनी गत जून महिनामा गैरकानुनी रूपमा बन्दुक किनेको र आफूले लागूऔषध प्रयोग गरेको विषयमा झुटो बोलेकोमा दोषी ठहर भएका थिए । हन्टर कुनै पनि अपराधमा दोषी ठहर भएका बहालवाला राष्ट्रपतिको पहिलो सन्तान हुन् । यसमा उनलाई २५ वर्षसम्मको सजाय हुन सक्ने बताइएको थियो । ती मुद्दाको सजाय तोक्ने दिन डिसेम्बर १२ र १६ का लागि तय गरिएको थियो ।



अमेरिकाको राष्ट्रपतिको पदभार आगामी जनवरी २० देखि डोनाल्ड ट्रम्पले सम्हाल्दैछन् । त्यसअघिसम्म बाइडेन पदमा रहनेछन् । आफैसमेत दोषी ठहर डोनाल्ड ट्रम्पले हन्टरलाई दिइएको क्षमादान न्यायको दुरूपयोग र पतन भएको प्रतिक्रया दिएका छन् । हन्टरले दुर्व्यसनीका आफ्ना अँध्यारा दिनमा आफूले गरेको गल्तीलाई राजनीतिक खेलमा आफ्नो परिवारलाई 'सार्वजनिक रूपमा शोषण र अपमानित गर्न प्रयोग गरिएको दाबी गरेका छन् । मलाई आज दिइएको क्षमादानलाई मैले कहिल्यै हलुका रूपमा लिनेछैन । मैले मेरो जीवन बिरामी र पीडामा रहेकालाई सहयोगमा समर्पित गर्नेछु, ५४ वर्षीय हन्टरले भनेका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले छोरालाई कुन मुद्दामा दिएका हुन आममाफी ?

काठमाडौं । रेफ्रीको विवादास्पद निर्णयपछि उत्पन्न विवादबीच भएको भागदौडमा परेर दक्षिणपूर्वी गुएनामा ५६ को मृत्यु भएको सरकारले सोमबार पुष्टि गरेको छ । गुएनाको दोस्रो ठूलो सहर एनजेरेकोरेमा दुई प्रतिद्वन्द्वी टिमका समर्थकबीचको झपडमा यति ठूलो हताहत भएको हो भने मृत्यु हुनेमा बच्चाहरूसमेत रहेका छन् । गुएना सरकारका अनुसार घटना आइतबार एक फुटबल खेलका क्रममा भएको थियो । सैनिक नेता ममाडी डोम्बोयाको सम्मानमा आयोजित प्रतियोगिताको फाइनलमा स्थानीय लाबे र एनजेरेकोरे भिडेका थिए । 



यसैक्रममा भागदौड र झपड चलेको थियो । गुएना सरकारले सोमबार मात्रै ५६ को मृत्यु भएको पुष्टि गरेको थियो । विवाद एउटा विवादास्पद गोलपछि सुरु भएको मानिएको छ । रेफ्रीले भ्रमणकारी टिम लाबेका दुई खेलाडीलाई रातो कार्ड देखाउँदै मैदान बाहिर पठाएका थिए । यसैक्रममा रेफ्रीले पेनाल्टीको पनि निर्णय दिएका थिए । गुएनाका प्रधानमन्त्री ओरे बाहले घटनाको छानबिन गर्न आदेश दिएका छन् र दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बाहले घटना देशकै इतिहासको सबैभन्दा दुःखद रहेको बताएका छन् ।

फुटबल खेलका दौरान गुएनामा भागदौड, कम्तिमा ५६ को ज्यान गयो

चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बेइजिङमा स्वागत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका वैदेशिक मामिलाका उपमन्त्री सुन बेइदोङले बेइजिङ क्यापिटल अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको टोली सोमबार बिहान ११ बजे हिमालय एयरलाइन्सको विशेष चार्टर विमानबाट चीन प्रस्थान गरेका थिए । 



भ्रमणका क्रममा मंसिर १८ गते चिनियाँ समकक्षी छ्याङले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वागत गर्नेछन् । तत्पश्चात् दुईपक्षीय वार्ता र हस्ताक्षर समारोह हुने कार्यक्रम छ । सोही दिन प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङलाई भेट गर्नेछन् । जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जन कांग्रेसका स्थायी समितिका अध्यक्ष झाओ लेजीसँग पनि भेट हुनेछ ।

विश्व

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

Address (USA):

Address (Nepal):

Contact Information

Email:

Phone: