काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनलाई बारुदी सुरुङहरू उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन् । किभलाई अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएको केही दिनभित्र बाइडेन बारुदी सुरुङ दिन सहमत भएका हुन् । युक्रेनले मंगलबार मात्रै रुसी भूमिमा अमेरिकामा निर्मित लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रयोग गरेको थियो । रुसी अधिकारीहरूका अनुसार युक्रेनले अमेरिकामा निर्मित पाँचवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो । तीमध्ये चारवटालाई रुसी प्रतिरक्षा प्रणालीले निस्तेज पारेको रुसले जनाएको छ ।



बाइडनले गत सातामात्रै युक्रेनलाई दिएका लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र रुसमा प्रहार गर्ने अनुमति दिएका थिए । बाइडेन प्रशासनले युक्रेनलाई आर्मी ट्याक्टिकल मिसाइल सिस्टम ९एटीएसीएमएस० प्रयोग गर्न युक्रेनलाई अनुमति दिएको हो । अमेरिकामा निर्मित एटीएसीएमएस करिब ३ सय किलोमिटरको दूरीमा मार हान्न सक्ने क्षमताका हुन् । एटीएसीएमएससँगै अमेरिकाले युक्रेनलाई लकहीड मार्टिन बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र पनि उपलब्ध गराएको छ ।



त्यसअघि अमेरिकाले त्यस्ता क्षेप्यास्त्र युक्रेनी क्षेत्रमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो । राष्ट्रपति बाइडेनले रुस(युक्रेन युद्ध थप चर्कने भन्दै युक्रेनलाई त्यस्ता अस्त्र प्रयोगको अनुमति दिन अस्विकार गर्दै आएका थिए । तर सत्तामा रहने समय करिब दुई महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा बाइडेनले आफ्नो पूर्ववत् नीति परिवर्तन गर्दै हतियार प्रयोगको अनुमति दिएका हुन् ।



आगामी जनवरीमा सत्ताबाट बाहिरिन लागेका बाइडनका पछिल्ला निर्णयले रुस(युक्रेन युद्ध थप चर्कने देखिएको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पश्चिमा देशले दिएका हतियार प्रयोगलाई युक्रेन युद्धमा उत्तर एट्लान्टिक सन्धी संगठन ९नेटो० को संलग्नताकै रूपमा हेर्ने बताएका थिए ।



आधुनिक युद्धपोत र लडाकु विमानहरू युक्रेनलाई उपलब्ध गराउने कुरालाई रुस र नेटोबीचको युद्धका रूपमा हेर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । यसअघि पुटिनले अमेरिकाले युक्रेनलाई लामो दूरीका हतियार प्रयोग गर्न अनुमति दिएको खण्डमा रुसले परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।



 आगामी जनवरी २० देखि अमेरिकी राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्न लागेका डोनाल्ड ट्रम्पले भने युक्रेनलाई दिँदै आएको सैन्य लगायतका सहयोग रोक्ने बताउँदै आएका छन् । उनले आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा रुस(युक्रेन युद्ध २४ घण्टाभित्र रोक्ने बताएका थिए ।

अमेरिकाले युक्रेनलाई बारुदी सुरुङ उपलब्ध गराउने

काठमाडौं । युक्रेनले पहिलो पटक रुसमा लामो दूरीको अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि रुसले जवाफ दिने वाचा गरेसँगै किएभस्थित अमेरिकी दूतावासले बुधबार हवाई आक्रमणको चेतावनी दिएको छ । दूतावासले नोभेम्बर २० मा हवाई आक्रमणको विशेष सूचना प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै सावधानीका साथ दूतावास बन्द गर्ने र कर्मचारीलाई सुरक्षित ठाउँमा आश्रय लिन निर्देशन दिएको वेबसाइटमार्फत बताएको छ । “अमेरिकी दूतावासले अमेरिकी नागरिकहरूलाई हवाई सतर्कता घोषणा भएको खण्डमा तत्काल आश्रय लिन तयार रहन सिफारिस गर्दछ”, दूतावासले भनेको छ ।



युक्रेनले करिब तीन वर्षको युद्धमा पहिलो पटक लामो दूरीको अमेरिकी क्षेप्यास्त्र आफ्नो क्षेत्रमा प्रयोग गरेपछि रुसले मङ्गलबार यसको जवाफ दिने चेतावनी दिएको थियो । एक वरिष्ठ युक्रेनी अधिकारीका अनुसार मङ्गलबार रुसको ब्रायन्स्क क्षेत्रमा भएको आक्रमण “एटिएसिएमस क्षेप्यास्त्रद्वारा गरिएको थियो । यो अमेरिकी सेनाको सामरिक क्षेप्यास्त्र प्रणालीसँग सम्बन्धित रहेको ती अधिकारीले बताए ।



रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले आक्रमणले पश्चिमी देशहरूले द्वन्द्व ‘तीव्र’ पार्न चाहेको देखाएको बताउनुभयो । “हामी यसलाई रुस विरुद्धको पश्चिमी युद्धको गुणात्मकरुपमा नयाँ चरणको रूपमा लिनेछौँ र हामी सोही अनुरूप प्रतिक्रिया दिनेछौँ”, ब्राजिलमा भएको जी–२० शिखर सम्मेलनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लाभरोभले भने । वासिङ्टनले यस हप्ता युक्रेनलाई रुसभित्रका सैन्य लक्ष्यहरूमा एटिएसिएमएस प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको पुष्टि गरेको छ । यो युक्रेनको लामो समयदेखिको माग थियो । रासस र एएफपी

युक्रेनस्थित अमेरिकी दूतावासमा आक्रमणको चेतावनी

काठमाडौं । युक्रेनले अमेरिकाबाट पाएको लामो दुरीको मिसाइल रुसको भूमिमा हानेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले लामो दुरीका मिसाइलबाट रुसी भूमिमा आक्रमण गर्न अनुमति दिएपछि युक्रेनले मंगलबार आक्रमण गरेको हो । युक्रेनले मंगलबार रुसको सीमावर्ती ब्रियान्स्क क्षेत्रमा ‘एटीएसीएमएस’ मिसाइलबाट आक्रमण गरेको रुसी रक्षा मन्त्रालयले पुष्टी गरेको छ । 



युक्रेनले प्रहार गरेका ६ वटा मिसाइलहरुमध्ये ५ वटालाई आकाशमै ध्वस्त बनाएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । तर त्यसका केही टुक्रा खस्दा एक सैन्य अड्डामा आगलागी भएको थियो । यद्यपि आगो तत्काल निभाइएकाले ठूलो क्षति नभएको रुसी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।



रुससँग युद्ध सुरु भएको एक हजारौं दिनमा युक्रेनबाट पहिलोपटक लामो दुरीको हमला भएको हो । रुसले २४ फेब्रुअरी सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको थियो । युक्रेनको यो आक्रमणबाट रुस क्रुद्ध भएको छ । त्यसैले युद्ध अझै भयावह बन्नसक्ने चिन्ता छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेनलाई लामो दुरीको आक्रमणको अनुमति दिएलगत्तै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो देशको परमाणु नीति संशोधनमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

युक्रेनले रुसमा हान्यो लामो दूरीका मिसाइल

काठमाडौं । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सीमा सुरक्षामा राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गर्ने र कागजातविहीन आप्रवासीलाई सामूहिक देश निकाला गर्न अमेरिकी सेना प्रयोगको घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रपति जो बाइडनको प्रशासनकालमा गैरकानुनी रूपमा आप्रवासीको संख्या बढेपछि ट्रम्पले कागजातविहीन लाखौं आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने र मेक्सिको जोडिएको सिमानालाई व्यवस्थित बनाउने बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्रुथ सोसलमा एक कन्जरभेटिभ कार्यकर्ताको हालैको पोस्टलाई पुनः पोस्ट गरेका छन् । त्यसमा लेखेका छन्, ‘नवनिर्वाचित राष्ट्रपति राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गर्न तयार हुनुहुन्छ र सामूहिक निर्वासन कार्यक्रम अघि बढाउन तयार हुनुहुन्छ ।’ पुनः पोस्ट गरेसँगै ट्रम्पले उक्त कुरा ‘साँचो’ भएको उल्लेख गरेका छन् ।



गत नोभेम्बर ५ मा डेमोक्र्याटिक उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसलाई पराजित गर्दै ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपति पदमा पुनः निर्वाचित भएका थिए । उनले अध्यागमन र भन्सार प्रवर्तनका पूर्वकार्यवाहक प्रमुख टम होमनलाई आफ्नो ‘सीमा जार’ को रूपमा नामकरण गर्दै आप्रवासनबारे कट्टरपन्थी सोच राख्ने सदस्यहरूको एक क्याबिनेट घोषणा गरेका छन् । गत जुलाईमा रिपब्लिकन नेसनल कन्भेन्सनमा उपस्थित भएर उनले समर्थकहरूलाई भनेका थिए, ‘मैले लाखौं अवैध आप्रवासीलाई एउटा सन्देश दिन चाहन्छु कि जो बाइडनले भित्राएका उनीहरूलाई फिर्ता पठाइनेछ ।’



अधिकारीहरूका अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकामा करिब एक करोड १० लाख मानिस गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका छन् । ट्रम्पको निर्वासन योजनाले करिब दुई करोड परिवारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने अनुमान गरिएको छ । अमेरिकी सरकारले मेक्सिकोसँगको दक्षिणी सीमा व्यवस्थापनका लागि वर्षौंदेखि संघर्ष गरिरहेको बेला ट्रम्पले आप्रवासीहरूले अमेरिकीहरूलाई बलात्कार र हत्या गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । 



आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा ट्रम्पले पटक–पटक गैरकानुनी आप्रवासीविरुद्ध आवाज उठाएका थिए । ट्रम्पले आफ्नो आप्रवासन कारबाहीको बारेमा विस्तृत विवरण दिएका छैनन् । तर आफ्नो चुनावी अभियानको क्रममा बारम्बार निर्वासनलाई गति दिन ‘एलियन एनिमिज एक्ट १७९८’ लागू गर्ने बताएका थिए ।

ट्रम्पको घोषणा : गैरकानूनी आप्रवासी निकाल्न सेना प्रयोग, आपतकाल लगाइदै

काठमाडौं । साउदी अरेबियाले यस वर्ष एक सयभन्दा बढी विदेशीलाई मृत्युदण्ड दिएको छ । एएफपीका अनुसार यो सङ्ख्याले तीव्र वृद्धिलाई सङ्केत गरेको छ । यसलाई एक अधिकार समूहले अभूतपूर्व बताएको छ । पछिल्लो मृत्युदण्ड शनिबार दक्षिणपश्चिमी क्षेत्र नजरानमा, खाडी राज्यमा लागुऔषध तस्करी गरेको आरोपमा यमनका एक नागरिकलाई दिइएको आधिकारिक साउदी प्रेस एजेन्सीले जनाएको छ। राज्य मिडिया रिपोर्टहरूबाट सङ्कलित तथ्याङ्कअनुसार यसले सन् २०२४ मा मृत्युदण्ड दिइएका विदेशीहरूको सङ्ख्या एक सय एक पु¥याएको छ ।



यो सन् २०२३ र २०२२ को तथ्याङ्कको लगभग तीन गुणाभन्दा बढी हो । साउदी अधिकारीहरूले ती प्रत्येक वर्ष ३४ विदेशीलाई मृत्युदण्ड दिएका थिए । बर्लिनस्थित युरोपेली–साउदी मानवअधिकार सङ्गठन (इएसओएचआर) ले यस वर्षको मृत्युदण्डले रेकर्ड तोडेको बताएको छ । साउदी अरेबियाले मृत्युदण्डको प्रयोगका कारण निरन्तर आलोचनाको सामना गरिरहेको छ । यसलाई मानव अधिकार समूहहरूले यसको आफ्नो कठोर छवि नरम पार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक र लगानीकर्ताहरूलाई स्वागत गर्ने प्रयासहरूसँग असङ्गत भएको भन्दै निन्दा गरेका छन् ।



एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार सन् २०२३ मा चीन र इरानपछि विश्वको तेस्रो सबैभन्दा धेरै कैदीलाई तेल–समृद्ध राज्य साउदी अरेबियाले मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गरेको थियो । सेप्टेम्बरमा एएफपीले साउदी अरेबियाले सन् २०२२ मा एक सय ९६ र सन् १९९५ मा एक सय ९२ को अघिल्लो उच्च सङ्ख्यालाई उछिन्दै तीन दशकभन्दा बढीमा सबैभन्दा बढी मृत्युदण्ड दिएको रिपोर्ट गरेको थियो ।



त्यसबेलादेखि मृत्युदण्ड द्रुत गतिमा जारी छ र एएफपीको तथ्याङ्कअनुसार आइतबारसम्म यस वर्षका लागि कूल दुई सय ७४ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ । यस वर्ष मृत्युदण्ड दिइएका विदेशीमध्ये पाकिस्तानका २१, यमनका २०, सिरियाका १४, नाइजेरियाका १०, इजिप्टका नौ, जोर्डनका आठ र इथियोपियाका सात जना रहेका छन् । त्यस्तै सुडान, भारत र अफगानिस्तानबाट तीन–तीन र श्रीलङ्का, इरिट्रिया र फिलिपिन्सबाट एक–एक जना थिए ।

साउदी अरबमा एक वर्षमा सय भन्दा धेरै विदेशीलाई मृत्युदण्ड

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पद छाड्नुभन्दा अगाडि युक्रेनलाई लामो दुरीको मिसाइल उपयोग गरी रुसमा आक्रमण गर्न अनुमति दिएका छन् । रुसले आइतबार युक्रेनको राजधानी किभमा हालसम्मकै भयानक हवाई हमला गरेपछि बाइडेनले युक्रेनलाई पनि लामो दुरीको मिसाइल प्रयोग गर्न अनुमति दिएका हुन् । यी मिसाइलको आपूर्ति अमेरिकाले नै गरेको थियो । आइतबार रुसले युक्रेनमा ६० भन्दा बढी मिसाइल र एक सयभन्दा बढी ड्रोन प्रहार गरेको थियो । हमला बढेपछि स्थानीयले ज्यान जोगाउन बंकरको सहारा लिएका थिए ।



रुस र युक्रेनबीचको युद्ध ३३ महिनादेखि जारी छ । यसबीचमा हजारौंको ज्यान गएको छ भने लाखौं घरबारविहीन भएका छन् । यी दुई देशबीचको टकरावका बीच अमेरिकाले ठूलो निर्णय लिएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले १९ जनवरी २०२४ देखि कार्यकाल पूरा गर्नुअघि युक्रेनलाई रुसमाथि हमला गर्न लामो दुरीका मिसाइलको प्रयोग गर्न अनुमति दिएका हुन् । 



रुस र युक्रेनबीच युद्ध सुरु भएपछि बाइडेन प्रशासनले लिएको यो निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको छ । कतिपयले यसलाई अमेरिकी नीतिमा आएको फेरबदलको रुपमा समेत हेरेका छन् । तर यस विषयमा ह्वाइटहाउसबाट विस्तृतमा कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन ।



अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने रुस–युक्रेन युद्ध समाप्त गर्नका लागि हरसम्भव कोसिस गर्ने बताएका थिए । युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीले दुई दिनअघि मात्रै एक रेडियो अन्तर्वार्तामा रुससँगको युद्ध कूटनीतिक माध्यमबाट अन्त्य गर्न चाहेको र ट्रम्पले त्यसमा सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । 



समाचार एजेन्सी एपीका अनुसार रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा आक्रमणका लागि उत्तर कोरियाको समेत समर्थन पाएका छन् । उत्तर कोरियाले रुसमा आफ्ना हजारौं सैनिक पठाएको छ । यससँगै युक्रेनमा रुसले अझै घातक आक्रमण गर्नसक्ने अनुमान छ ।

रुसमा लामो दूरीका मिसाइल हान्न युक्रेनले अमेरिकाबाट पायो अनुमति

काठमाडौं । इजरायली सेनाले लेबनानको राजधानी बेरुतको दक्षिणी उपनगरमा शनिबार पुनः आक्रमण गर्दा ५९ जना मारिएका छन् भने १८२ जना घाइते भएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै अलजजिराले जनाएको छ । एएफपिटिभीका अनुसार निकासी आदेश जारी गरेको केही समयपछि इजरायलले त्यहाँ पुनः आक्रमण गरेको हो । इजरायलले हिजबुल्लाहको गढ रहेको सहरको दक्षिणी उपनगरहरूमा मङ्गलबारदेखि निरन्तर आक्रमण गरेको जनाउँदै एएफपिटिभीले शनिबार बिहान उक्त क्षेत्रका भवनहरूबाट धुवाँ उडेको देखाइएको छ ।



आक्रमणको केही समयअघि, इजरायली सेनाका प्रवक्ता अविचाय अद्राईले सामाजिक सञ्जाल एक्सको पोष्टमा हारेट ह्रीक उपनगरका बासिन्दाहरूलाई उक्त क्षेत्र खाली गर्न आह्वान गरेका थिए । पोष्टमा अरबी भाषामा कम्तिमा ५०० मिटर टाढा जान आग्रह गर्दै भनिएको छ, ‘तपाइँ हिजबुल्लाहका आधार नजिक हुनुहुन्छ, यसविरूद्ध इजरायली सेनाले शीघ्र आक्रमण गर्नेछ ।’ 



लेबनानको राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी (एनएनए) ले तीनवटा हवाई आक्रमण गरेको र हारेट ह्रीक नजिकै भएको आक्रमणले त्यस क्षेत्रका भवनहरू ध्वस्त पारेको जनाएको छ । अलजजिराले भने बितेको एक घण्टामा कम्तिमा ४ वटा हवाई आक्रमण भएको उल्लेख गरेको छ ।



पछिल्लो समय दक्षिण बारम्बारको इजरायली हवाई आक्रमणले बेरुतबाट उल्लेख्य संख्यामा नागरिकहरू पलायन हुन थालेका छन् । दक्षिणी लेबनानमा इजरायलले शुक्रबार राति र शनिबार बिहान धेरै आक्रमणहरू गरेको एनएनएले जनाएको छ । यसैगरी हिजबुल्लाहले पनि उत्तरी इजरायलमा सेनाको मुख्यालयलाई लक्षित गरी दुईवटा रकेट आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ । गत सेप्टेम्बर–२३ देखि, इजरायलले लेबनानमा हवाई आक्रमण बढाएको छ भने हिजबुल्लाहले स्थलगत सेना तैथान गरेको छ ।



लेबनानी अधिकारीहरूका अनुसार गत वर्षको अक्टोबरमा हिजबुल्लाह र इजरायलबीच आक्रमण सुरु भएदेखि तीन हजार ४४० भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको छ । द्वन्द्वले लेबनानमा पाँच अर्ब डलर भन्दा बढी आर्थिक नोक्सान पुर्‍याउनुका साथै अरबौंभन्दा बढी संरचनात्मक क्षति भएको विश्व बैङ्कलाई उद्धृत गर्दै एएफपीले जनाएको छ ।

बेरुतमा इजरायलको आक्रमण, कम्तिमा ५९ जना मारिए

काठमाडौं । श्रीलंकाको संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके नेतृत्वको वामपन्थी गठबन्धन नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) ले कुल २२५ मध्ये १५९ सिट सहित दुई तिहाई बहुमत हासिल गरेको छ ।



यसअघि २२ सेप्टेम्बरमा वामपन्थी नेता दिसानायके श्रीलंकाका राष्ट्रपति चुनिएका थिए । उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने र श्रीलंकाले व्यहोरिरहेको आर्थिक संकटबाट बाहिर निकाल्नका लागि बहुमत आवश्यक भएको भन्दै संसदको मध्यावधि निर्वाचनमा होमिएका थिए ।



प्रत्यक्षतर्फ १४१ सिट ल्याएको एनपीपीले समानुपातिकतर्फको २९ सिटमध्ये १८ सिट आफ्नो भागमा पर्दा कुल १५९ सिट अर्थात् दुई तिहाइभन्दा बढी ल्यायो ।



दुई तिहाई बहुमतले दिसानायकेलाई कार्यकारी अध्यक्षता खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने अधिकार समेत दिनेछ यद्यपि विश्लेषकहरूले यो चिन्ताको विषय नभएको र प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन् ।



निर्वाचनबाट राष्ट्रपति बनेका दिसानायकेले पहिलोपटक सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने र देशको चोरी भएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

श्रीलंकामा राष्ट्रपतिको कम्युनिस्ट पार्टीले जित्यो ऐतिहासिक दुई तिहाइ

काठमाडौं । फिलिपिन्सले उसाकी नाम दिइएको विनाशकारी आँधीको चेतावनीपछि बिहीबार प्रभावित क्षेत्रका हजारौँ मानिसहरूलाई खाली र सुरक्षित क्षेत्रमा सारेको छ । आँधीको प्रभाव यस पहिले नै अर्को आँधीबाट प्रभावित उत्तरतर्फ अघि बढ्दै गएपछि आँधीबेहरीको चेतावनी जारी गरिएको हो । प्रति घण्टा १८५ किलोमिटर सम्मको निरन्तर हावासँगै उसाकी आँधी लुजनको मुख्य टापुमा अवतरण गर्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।



विनाशकारी मौसमी लहरले यसअघि नै १५९ जनाको ज्यान लिएको छ भने राष्ट्रसङ्घलाई प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि तीन करोड २० लाख ९० हजार अमेरिकी डलर सहयोगको प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको छ । राष्ट्रिय मौसम विभागका अनुसार आँधीले हल्का सामग्रीको संरचनामा लगभग पूर्ण क्षति पुर्‍याउन सक्छ । भारी वर्षा र तीन मिटरसम्मको सम्भावित कडा छालहरूको पूर्वानुमान गरी आँधीको चेतावनी उच्च चरणमा लागु गरिएको छ ।



कागायन प्रान्तमा आँधीले अवतरण गर्ने अपेक्षा गरिएकाले बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । कागायनका नागरिक सुरक्षा प्रमुख रूएली राप्सिङले स्थानीय सरकारहरूले ४० हजार मानिसहरूलाई आश्रयमा लैजाने बताउनुभएको छ । उसागीपछि, उष्ण कटिबन्धीय आँधी म्यान–यीले पनि यस सप्ताहन्तमा राजधानी मनिला वरपर फिलिपिन्सको जनसङ्ख्याको केन्द्रमा प्रहार गर्ने पूर्वानुमान गरिएको छ ।



“आँधीहरू आउने क्रम जारी रहेको बताउँदै समुदायहरूले आघातबाट निको हुने प्रयास गरेसँगै, अर्को उष्णकटिबन्धीय आँधीले फिलिपिन्सलाई फेरि प्रभावित गरिरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ फिलिपिन्सका मानवीय संयोजक गुस्ताभो गोन्जालेजले बताउनुभएको छ । हालैको एक अध्ययनले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण आँधीबेहरीको असर तटीय रेखामा तीव्र र लामो समयसम्म रहने गरेको देखाएको छ । राससरएएफपी

फिलिपिन्समा विनासकारी आँधीको चेतावनी

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनले पारेका असरमा विकसित देशलाई गम्भीर बनाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेरियो गुटेरेसलाई आग्रह गरेका छन् । उनले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोग्नुपरेको असरको न्यूनीकरणका लागि विकसित देशबाट अनुदान उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरे । 



सोमबारदेखि अजरबैजानको बाकुमा जारी कोप–२९ को सम्मेलन अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरेसले अल्पविकसित राष्ट्रहरूका राष्ट्ररसरकार प्रमुखसँग बुधबार गर्नुभएको सामूहिक भेटघाट कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।



“जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न समस्या अहिले नेपालजस्ता मुलुकले भोगिरहे पनि पछि विकसित देशमा पनि आउनेछ, यो कुरा राष्ट्र सङ्घमार्फत विकसित देशले बुझुन्, “ राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले भने, “यो समस्याको सिर्जनामा नेपालजस्ता मुलुकले नगरेको हुँदा यसको न्यूनीकरणका लागि उपलब्ध स्रोत ऋणमा लिन नसकिने भएकाले अनुदानमा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दछु।’’



राष्ट्रपति पौडेलले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकले उनीहरूको कुनै योगदान नै नभएको विकराल समस्या बनेको जलवायु परिवर्तनबाट बच्न विकसित देशहरूबाट उल्लेख्य सहयोग पाउन नसकेको बताए । उनले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि यथेष्ट आर्थिक तथा अन्य सहयोग जुटाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अझ प्रयास गनुपर्नेमा जोड दिए । 



राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरसले विपतको पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापनामा अल्पविकसित राष्ट्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएकोमा राष्ट्रपति पौडेलले आभार व्यक्त गर्दै जलवायु परिवर्तनले आर्थिक र सामाजिक अवस्था कमजोर भएका अल्पविकसित देशहरूलाई सबैभन्दा बढी असर गरेको बताए ।



 सो अवसरमा राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरसले जलवायु परिवर्तनको कारण उत्पन्न समस्या र जोखिम व्यहोनुपरेका मुलुकलाई सहुलियतपूर्ण स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राख्दै कोप २९ अन्तर्गत हुने बैठक, छलफल र वार्तामा यो विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउन सुझाव दिए । 



बैठकमा बङ्गलादेशका अन्तरिम सरकारका प्रमुख, मालावीको उपराष्ट्रपति र गाम्वियाका मन्त्रीको सहभागिता रहेको थियो। अजरबैजानका राष्ट्रपति इलहम अलियभको निमन्त्रणामा कोप–२९ सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति पौडेल सोमबार बाकु पुगेका हुन् । उनलाई हैदर अलीएभ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अजरबैजानका न्याय मन्त्री फरिद अहमदोले स्वागत गरेका थिए ।

बाकुमा उच्चस्तरीय भेटघाटमा व्यस्त राष्ट्रपति

काठमाडौं । डोनाल्ड ट्रम्पको न्युयोर्क फौजदारी मुद्दाका न्यायाधीशले अमेरिकी राष्ट्रपति–निर्वाचितको सजायलाई सम्भावित रूपमा खारेज गर्ने निर्णय नोभेम्बर १९ सम्म स्थगन गरेको अदालतले मङ्गलबार जनाएको छ । सन् २०१६ को चुनावअघि एक पोर्न स्टारसँगको कथित यौन सम्बन्धलाई लुकाउन ट्रम्पले व्यापारिक रेकर्डहरू कपटपूर्ण तरिकाले हेरफेर गरेको जुरीले पत्ता लगाएपछि उनलाई मे महिनामा ३४ वटा फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको थियो ।



न्यायाधीश जुआन मर्चनले उच्च अदालतको राष्ट्रपतिको उन्मुक्तिसम्बन्धी हालैको फैसलाको आधारमा मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेकोमा ट्रम्पलाई नोभेम्बर २६ मा राहत मिल्नेछ । उक्त ऐतिहासिक फैसलामा उच्च अदालतले ६–३ को बहुमतले राष्ट्रपतिहरूले कार्यालयको दायरामा रहँदा गरेका कामहरूका लागि व्यापक छुट पाउने निर्णय गरेको थियो ।



चुनावअघि ट्रम्पका वकिलहरूले उच्च अदालतको निर्णयका आधारमा मुद्दा खारेज गर्न माग गरेका थिए । यसलाई अभियोजकहरूले दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेका छन् । यदि न्यायाधीश मर्चनले त्यस आधारमा मुद्दा खारेज गरे भने ७८ वर्षीय ट्रम्पलाई कुनै सजाय हुनेछैन ।



यदि उनले त्यसो गरेनन् भने ट्रम्पको कानुनी टोलीले लगभग निश्चित रूपमा कुनै पनि सजायको विरोध गर्न वा ढिलाइ गर्न खोज्छ । यसले जनवरी २० मा शपथ लिएपछि ट्रम्पको कमान्डर–इन–चिफको भूमिकामा हस्तक्षेप गर्ने कुरामा जोड दिन्छ ।



“मुद्दाका पक्षहरूको संयुक्त आवेदनमा नोभेम्बर १९ सम्मको वर्तमान समयावधि स्थगन गर्ने अनुरोध स्वीकृत गरिएको छ”, अदालतले मुद्दामा पक्षहरूलाई इमेलमा लेखेको पत्रमा भनिएको छ । रासस-एएफपी

ट्रम्पको सजाय सम्बन्धी फैसला तत्कालका लागि स्थगित

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने ख्याल गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेका छन् । अजरबैजानको राजधानी बाकुमा मंगलबार सुरु जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औं सम्मेलन (कोप–२९) मा विश्व नेताहरूको उच्चस्तरीय सत्रमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालका एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 



‘हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने सबैले ख्याल गरौं, पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ती मुलुकमा मात्र होइन तल्लो तटीय मुलुकलाई समेत संकटमा पुर्‍याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सन हुन्न ।’ उनले त्यसका लागि हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकिकृत र समष्टिगत अनुकुलन अवधारणालाई औपचारिक संवादको विषय बनाउन समेत कोप–२९ मा प्रस्ताव गरे । नेपालले यसै अवधारणामा आधारित भई सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको पनि उनले विश्व समुदायलाई जानकारी दिए ।



 राष्ट्रपतिले आफू जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी हुन आएको प्रष्ट पारे । ‘गोला बारुदमा खर्च भइरहेको ठूलो स्रोतसाधन जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीरकण गर्दै मानव सभ्यताको बचाउमा उपयोग हुनुपर्छ ।’ उनले जलवायु परिर्वतनको मारबाट पृथ्वी नै संकटमा रहेको बताए । विशेषगरी गरिव, अल्पविकसित, विकासशील तथा साना टापु मुलुक यसको पीडाबाट बढी प्रभावित रहेको उनले प्रष्ट पारे । ‘नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर व्यापक नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ,’ उनले भने ।



उनले नेपाल अहिले पनि जलवायुजन्य प्रकोपको आलो पीडामा रहेको बताए । राष्ट्रपति पौडेलले हालैको बाढी पहिरो तथा हिमताल विष्फोट लगायतका विपद्बाट सयौं मानिसको मृत्यु र अर्बौंको भौतिक क्षति भएको र त्यसको पुनर्लाभ एंव पुनर्स्थापना अझ भइनसकेको उल्लेख गरे ।



‘विश्व समुदायको हित र पृथ्वीको रक्षाका लागि नेपालले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा अनुशासन कायम राख्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्वाकांक्षी एनडीसी योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ, वन क्षेत्र बढाएको छ, स्वच्छ उर्जा उत्पादन र आपूर्तिमा जोड दिएको छ तथा अरु थुप्रै प्रयास भएका छन्,’ उनले भने ।



प्रयासको तुलनामा जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक रहेकाले धेरै चुनौती भएको र त्यसको सामाना गर्न नेपालको क्षमताले नपुग्ने प्रष्ट पारे । ‘जलवायु अनुकुलन र उत्सर्जन न्युनिकरणका लागि हामीले गरिबी निवारणमा छुट्याएको बजेट कटौती गर्नुपरेको छ, यसबाट हामी झन अन्यायमा परेका छौं, यसका लागि प्रदुषकले प्रदुषण वापतको क्षतिपुर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्त व्यवहारमा लागू गर्नुका साथै उत्सर्जन घटाउनु पनि पर्दछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।



उनले जलवायु वित्त कोषमा घोषणा गरिएका रकम अपुग रहेको र त्यही घोषणा गरिएको रकम समेत जम्मा हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘जम्मा भएको रकम पनि झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा लक्षित समुदायका लागि सहज पहुँच हुन नसक्नु दुःखद विषय हो,’ उनले भने ।



जलवायु जोखिममा परेका विकाशील राष्ट्रलाई दिने गरी स्थापना भएको हानी नोक्सानी कोषलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन समेत उनले आह्वान गरे । ‘हिमाल, स्वच्छ पानी र जैविक विविधताको संरक्षणमा योगदान गर्ने नेपालजस्ता मुलुकको योगदानको मूल्यांकन र सोको भुक्तानीमा जोड दिन चाहन्छु,’ उनले भने ।



जलवायु वित्तबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम अनुदानका रुपमा राज्यकोषमार्फत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुनेमा राष्टपति पौडेलेको जोड थियो । ‘पेरिस संझौताको वाध्यकारी व्यवस्था र विकसित राष्ट्रको प्रतिबद्धताअनुरूप प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा यथेष्ट अनुदान रकम प्रदान गरिनुपर्दछ,’ उनले भने ।



उनले जलवायु न्याय, समता र क्षमताका आधारमा जलवायु वित्तका नवीन साझा परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गरिनुपर्ने बताए । पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न तथा हिमाली एव अल्पविकसित मुलुकलाई जलवायु न्याय एव दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सम्मेलनले ठोस प्रतिबद्धता गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । 



उक्त सत्रमा अजरबैजानका राष्ट्रपति ईलहाम अलियेफले बाकुमा सहभागि सबैलाई स्वागत गरेका थिए । राष्ट्र संघका महासचिव एन्टेरियो गुटेरेसलगायत विश्वका विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा लगानी गर्न सबैलाई आग्रह गरेका थिए ।

विश्व

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

Address (USA):

Address (Nepal):

Contact Information

Email:

Phone: