सिड्नी, १७ चैत (रासस–एएफपी) । प्रशान्त महासागरको द्वीप राष्ट्र भानुआटु नजिक शक्तिशाली भूकम्प गए पनि ठूलो क्षतिको जोखिम कम देखिएको छ । युएसजिएसका अनुसार सोमबार ७.३ म्याग्निच्युडको भूकम्प मापन गरिएको हो, जसले क्षेत्रीय स्तरमा मध्यम कम्पन महसुस गराएको छ । भूकम्प भानुआटुको दोस्रो ठूलो सहर लुगानभिलबाट करिब ३५ किलोमिटर उत्तरपूर्वमा केन्द्रित थियो । प्रारम्भिक रूपमा ७.२ म्याग्निच्युड आँकलन गरिएको यस भूकम्पको परिमाण पछि बढाएर ७.३ निर्धारण गरिएको हो । 



प्रशान्त सुनामी चेतावनी सेन्टरका अनुसार यस भूकम्पपछि सुनामीको कुनै खतरा नदेखिएको स्पष्ट पारिएको छ, जसले तटीय क्षेत्रमा सम्भावित जोखिमलाई कम गरेको छ । युएसजिएसले भूकम्पको गहिराइ करिब ११५.८ किलोमिटर रहेको जनाएको छ, जसका कारण सतहमा व्यापक विनाशको सम्भावना घटेको बताइएको छ । प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार ठूलो मानवीय क्षति वा आर्थिक नोक्सानी भएको सङ्केत छैन । 



भानुआटु भूकम्पीय दृष्टिले सक्रिय क्षेत्र प्यासिफिक रिङ अफ फायरभित्र पर्ने भएकाले यस्ता घटनाहरू यहाँ सामान्य मानिन्छन । करिब तीन लाख २० हजार जनसङ्ख्या रहेको यस द्वीपसमूहमा समय–समयमा शक्तिशाली कम्पनहरू हुने गरेका छन् । गत महिना पनि एस्पिरिटु सान्टो टापु नजिक ६।४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो, जसले स्थानीय बासिन्दालाई त्रसित बनाए पनि उल्लेखनीय क्षति भने पुर्‍याएको थिएन । यसपटकको भूकम्प पनि तुलनात्मक रूपमा कम जोखिमपूर्ण देखिएको छ, यद्यपि निगरानी भने जारी राखिएको छ ।

भानुआटुमा शक्तिशाली भूकम्प

बस्तर, भारत, १७ चैत (रासस–एएफपी) । भारतले दशकौँ लामो विद्रोहलाई परास्त गर्न लामो समयसीमा पूरा गर्दै सोमबार मुलुकलाई माओवादी द्वन्द्वमुक्त मुलुक घोषणा गरेको छ । गृहमन्त्री अमित शाहले नक्सल चिनिने विद्रोहीहरूबाट भारत ’स्वतन्त्र’ बनेको संसदमा घोषणा गरे । “म खुल्लमखुल्ला भन्न सक्छु कि हामी नक्सलवादीमुक्त भएका छौँ, यो भन्न कुनै हिचकिचाहट छैन,” उनले भने, “सम्पूर्ण अभियान सकिएपछि म देशलाई सार्वजनिकरूपमा पनि जानकारी दिनेछु ।” 



भारतले विगत दुई वर्षमा नक्सलवादी विद्रोहको अन्तिम अवशेषविरुद्ध आफ्नो अभियान तीव्र बनाएको बताउँदै आएको थियो । यो आन्दोलनको नाम पश्चिम बङ्गालको हिमालयको फेदीमा रहेको नक्सलबारी गाउँको नामबाट राखिएको छ । यो छ दशकअघि माओवादी प्रेरित विद्रोह सुरु भएको स्थानबाट नै उक्त आन्दोलनको नाम राखिएको थियो ।



विद्रोहले देशको लगभग एक तिहाइ भाग नियन्त्रण गरेको थियो र सन् २००० को दशकको मध्यमा अनुमानित १५ हजार देखि २० हजार लडाकुहरू भएको आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो । तर हालैका वर्षहरूमा यो नाटकीय रूपमा कमजोर भएको थियो। अधिकांश सशस्त्र विद्रोहीहरू मध्य छत्तीसगढ राज्यको बस्तर क्षेत्रसम्म सीमित थिए, जुन घना जङ्गल र पहाडहरूको विशाल खनिज–समृद्ध क्षेत्र हो । “बस्तर अब नक्सलमुक्त छ,” ९० मिनेटको भाषणका क्रममा शाहले विद्रोह अन्त्यका लागि सुरक्षा बलले अपनाएको इतिहास र रणनीतिबारे जानकारी दिँदै भने । उनले भने, “माओवादी हिंसा गर्ने, नक्सलवाद हिंसा गर्नेहरुको दिन अब सकिएको छ ।”



सन् २०२५ मा सुरक्षा फौजले ३६४ विद्रोहीहरूलाई मारेको र एक हजार २२ लाई पक्राउ गरेको थियो भने वरिष्ठ नेताहरूसहित अन्य दुई हजार ३३७ जनाले आत्मसमर्पण गरेका थिए । सन् २०१० यता नागरिक र सुरक्षा बलको मृत्युमा ९० प्रतिशतले कमी आएको छ भने माओवादी आक्रमणको संख्या एक हजार ९०० बाट घटेर गत वर्ष करिब २०० मा झरेको छ । शाहले सरकारले विद्रोहबाट प्रभावित राज्यहरूमा स्थानीय प्रहरी बलको क्षमतालाई बलियो बनाएको र सुरक्षा बलहरूबीच समन्वय गहन बनाएको बताए ।



“हामीले हतियार मात्र होइन, सबै निकायको दृष्टिकोण अपनाएका छौँ,” शाहले भने, “माओवादीका दुई कमान्डरबाहेक सबै या त मारिएका छन् वा आत्मसमर्पण गरेका छन्। उनीहरूले पनि चाँडै आत्मसमर्पण गर्नेछन्।” छत्तिसगढका उपमुख्यमन्त्री विजय शर्माले यसअघि एएफपीलाई राज्य नक्सलवादी विद्रोहीहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त रहेको बताएका थिए । उनले भने, उनीहरुको सम्पूर्ण सशस्त्र लढाकू मारिएका छन् ।”



माओवादीले वन क्षेत्रमा सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिको अधिकारका लागि आफूहरू लडिरहेको बताएका थिए । सन् १९६७ मा मुट्ठीभर गाउँलेहरूले आफ्ना सामन्ती शासकहरूविरुद्ध विद्रोह गरेपछि १२ हजारभन्दा बढी विद्रोही, सैनिक र सर्वसाधारणको मृत्यु भइसकेको छ। माओवादी केन्द्रका पूर्व विद्रोही २६ वर्षीय विष्णु माडवीले छापामारसँग सात वर्षपछि गत जनवरीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । “मेरो कमान्डर सन् २०२५ मा प्रहरीको कारबाहीमा मारिएकोमा मुस्किलले बाँचेको छ,” माड्वीले सोमबार एक शिविरबाट एएफपीलाई बताए । उनले भने, “हाम्रा शीर्ष नेताहरू सबै यात शाहदत प्राप्त गरिसकेका छन् या आत्म समर्पण । प्रहरीले हामी घेराबन्दी गरेको अवस्थामा आन्दोलन छोड्नुको विकल्प थिएन।”

माओवादी विद्रोहमाथि भारतले विजय गरेको गृहमन्त्रीको घोषणा

स्विट्जरल्याण्ड, १६ चैत (रासस–एपी) । स्विट्जरल्याण्डस्थित बहुराष्ट्रिय खाद्य कम्पनी ‘नेस्ले’ ले करिब १२ टन अर्थात् ४ लाख १३ हजारभन्दा बढी किटक्याट चकलेट चोरी भएको जनाएको छ । यी चकलेटहरू इटालीमा उत्पादन भएर पोल्याण्डतर्फ लैजाँदै गर्दा बाटोमै हराएका हुन् । कम्पनीका अनुसार चकलेट बोकेको सवारीसाधनसहित सम्पूर्ण सामान अझै फेला परेको छैन । 



उक्त चकलेटहरू युरोपभर वितरणका लागि पठाइएका थिए, तर बीच बाटोमै हराएपछि ती अवैध बजारमार्फत बिक्री हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ । कम्पनीले प्रत्येक चकलेटमा रहेको विशेष ब्याच नम्बरमार्फत ती सामान पहिचान गर्न सकिने जनाएको छ । उपभोक्ता, खुद्रा विक्रेता र थोक व्यापारीहरूले उक्त नम्बर स्क्यान गरेर चोरी भएको चकलेट हो वा होइन भनेर सजिलै थाहा पाउन सक्नेछन् । 



कम्पनीले यस्तो प्रकारको ढुवानी चोरी बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यो घटना सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । उनीहरुका अनुसार पछिल्लो समय सङ्गठित रूपमा गरिने चोरीका तरिकाहरू झन् जटिल हुँदै गएका छन्, जसले ठूला मात्र होइन साना व्यवसायहरूलाई पनि असर पारिरहेको छ ।

युरोपतर्फ लैजाँदै गर्दा लाखौँ चकलेट चोरी

ब्रसेल्स, १६ चैत (रासस–एपी) । युरोपेली सङ्घ (इयु)ले आप्रवासन नियन्त्रणलाई अझ कडा बनाउने दिशामा निर्णायक मोड लिँदै निगरानी, पक्राउ र निर्वासनको दायरा विस्तार गरिरहेको छ । यसलाई कतिपयले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकालीन रणनीतिसँग तुलना गर्न थालेका छन् । सत्ताइस राष्ट्रहरूको यो समूहले आप्रवासीहरूलाई युरोप प्रवेश गर्नुअघि नै रोक्ने, तेस्रो देशहरू—विशेषगरी अफ्रिकी मुलुकहरू—मा पठाउने र भित्र प्रवेश गरेपछि छिटो निर्वासन गर्ने नीति अघि बढाइरहेको छ । सन् २०२४ मा विभिन्न देशहरूमा दक्षिणपन्थी दलहरूको उदयपछि यस्तो नीति झन् कडाइका साथ लागू गर्न थालिएको हो ।



युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले नयाँ उपायहरूले सन् २०१५ मा सिरियाली गृहयुद्धका कारण उत्पन्न शरणार्थी सङ्कट दोहोरिन नदिने दाबी गरेका छन् । त्यसबेला करिब १० लाख मानिस युरोप पुगेका थिए । “हामीले विगतका पाठ सिकेका छौँ र अहिले हामी अझ तयार छौँ”, उनले भने । ‘माइग्रेसन र शरण सम्झौता’ नाम दिइएको नयाँ नीति जुन १२ देखि लागू हुने तय भएको छ ।



यद्यपि, मानव अधिकार समूहहरूले यस्ता कदमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार युरोपेली देशहरूले पहिलेदेखि नै सीमा क्षेत्रमा ‘पुशब्याक’ अर्थात् आप्रवासीहरूलाई कानूनी प्रक्रिया बिना फर्काउने अभ्यास गरिरहेका छन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लङ्घन गर्ने जोखिम बढाएको छ । इटालीले यसमा एउटा नमूना प्रस्तुत गरेको छ । प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीको नेतृत्वमा त्यहाँ कडा आप्रवासन नीति लागू गरिएको छ, जसअन्तर्गत अल्बानियामा शरण अस्वीकृत भएका आप्रवासीहरूका लागि हिरासत केन्द्र सञ्चालनमा छन् । त्यहाँ राखिएका आप्रवासीहरू भय र अन्योलमा रहेको एक सांसदले अवलोकनपछि बताउनुभयो ।



मेलोनी सरकारको नयाँ प्याकेजले नौसेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय पानीमै शङ्कास्पद जहाज रोक्ने अधिकार दिएको छ भने आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको मूल देश वा तेस्रो देशमा फर्काउने प्रक्रिया पनि तीव्र बनाइएको छ । आपराधिक अभियोग लागेका विदेशी नागरिकहरूको निर्वासन झनै छिटो गरिने व्यवस्था गरिएको छ । जर्मनी, अस्ट्रिया, नेदरल्यान्ड्स, डेनमार्क र ग्रिसलगायत देशहरूले पनि तेस्रो देशमा निर्वासन केन्द्र स्थापना गर्ने योजनामा छलफल अघि बढाइरहेका छन् । केही देशले केन्याजस्ता राष्ट्रहरूसँग यस विषयमा वार्ता गरिरहेको जनाइएको छ । यस्ता पहलहरू ट्रम्प प्रशासनले एल साल्भाडोरसँग गरेको सम्झौता जस्तै भएको टिप्पणी पनि गरिएको छ । विशेषगरी अफगानिस्तान र सिरियाबाट आएका मानिसहरूलाई लक्षित गर्दै स्विडेनले समेत युरोप बाहिर शरण खोज्नेहरूका लागि केन्द्र खोल्ने योजना अघि सारेको छ ।



यसबीच, युरोपभित्रै ट्रम्प शैलीका कडा उपायहरूको समर्थन र विरोध दुवै देखिएको छ । केही समूहले अमेरिकी अध्यागमन निकाय आइसिईको कार्यशैलीको प्रशंसा गर्दै युरोपमा पनि त्यस्तै विशेष प्रहरी एकाइ गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । युरोपेली सीमा एजेन्सी फ्रन्टेक्सले बेल्जियममा आप्रवासी नियन्त्रणका लागि प्रहरीसँग संयुक्त छापा मार्न थालेको पनि जनाइएको छ ।



इयुबाट बाहिरिए पनि बेलायतमा आप्रवासन नियन्त्रण प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनेको छ । त्यहाँको सरकारले सन् २०२४ जुलाईदेखि अहिलेसम्म करिब ६० हजार मानिसलाई निर्वासित गरिसकेको जनाएको छ भने सन् २०२५ मा मात्रै करिब नौ हजार अवैध कामदार पक्राउ परेका छन् । मानव अधिकार समूहहरूले भने यस्ता नीतिहरूले कानूनी सुरक्षा कमजोर पार्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार सीमा क्षेत्रमा दैनिक औसत २२१ ‘पुशब्याक’ घटना हुने गरेका छन् र सन् २०२५ मा मात्रै विशेषगरी इटाली, पोल्यान्ड, बुल्गेरिया र लाटभियामा ८० हजारभन्दा बढी यस्ता घटना रेकर्ड भएका छन् ।



प्रतिवेदनहरूमा आप्रवासीहरूमाथि कुटपिट, प्रहरी कुकुर प्रयोग, लुगा खोस्ने, नदी पार गर्न बाध्य पार्ने र व्यक्तिगत सामान लुट्ने जस्ता दुर्व्यवहार भएको उल्लेख गरिएको छ । निगरानीका लागि ड्रोन, थर्मल क्यामेरा र स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग पनि बढ्दो छ । मानव अधिकारकर्मीहरूका अनुसार युरोपमा अझै पनि कानूनी र संस्थागत सुरक्षा अमेरिकाभन्दा बलियो भए पनि राजनीतिक रूपमा कडा नीतितर्फ झुकाव बढ्दो छ । “संस्थागत स्वतन्त्रता अझै कायम छ, तर नीतिगत दिशाले मानवीय परिणामहरूमा गम्भीर असर पार्न सक्छ”, एक विज्ञले चेतावनी दिए ।

युरोपको कडा आप्रवासन मोड

इस्लामावाद, १६ चैत (रासस–एएफपी) । मध्यपूर्वमा फैलिँदै गएको युद्धका बीच तनाव कम गर्ने प्रयासस्वरूप पाकिस्तानले साउदी अरेबिया, टर्की र इजिप्टका विदेशमन्त्रीहरूलाई इस्लामावादमा आमन्त्रण गर्दै महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक पहल अघि बढाएको छ । आइतबार हुने चारपक्षीय बैठकमा क्षेत्रीय सुरक्षा, युद्धको अवस्था र तनाव न्यूनीकरणका उपायहरूबारे विस्तृत छलफल हुने पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । पाकिस्तानले यसबीच अमेरिका र इरानबीच संवादको पुलका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।



बैठकका लागि टर्कीका विदेशमन्त्री हाकान फिदान र इजिप्टका बद्र अब्देलट्टी शनिबार राति इस्लामावाद आइपुग्नुभएको थियो भने साउदी अरेबियाका विदेशमन्त्री फैसल बिन फरहान आइतबार दिउँसो पुग्नुभएको थियो । उच्चस्तरीय भ्रमणलाई ध्यानमा राख्दै राजधानीको रेड जोन क्षेत्रमा कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ र त्यहाँ जाने मुख्य सडकहरू बन्द गरिएका छन् । सरकारी कार्यालय र कूटनीतिक क्षेत्रहरू रहेको उक्त इलाकामा चारै देशका झण्डाले वातावरण सजाइएको देखिएको छ ।



बैठकअघि पाकिस्तानका विदेशमन्त्री इशाक दारले इजिप्ट र टर्कीका समकक्षीसँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय वार्ता गरेका थिए । त्यसपछि ती तीनै देशका मन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा पाकिस्तानका सेना प्रमुख फिल्ड मार्शल असीम मुनीरसँग भेटवार्ता गरे । मध्यपूर्वको द्वन्द्व चर्किँदै जाँदा पाकिस्तानले आफूलाई एक महत्त्वपूर्ण मध्यस्थकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तेहरानसँग पुरानो सम्बन्ध र खाडी मुलुकहरूसँगको नजिकको सम्पर्कका साथै प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफ र सेना प्रमुख मुनीरको अमेरिकी नेतृत्वसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धले पनि इस्लामावादलाई कूटनीतिक रूपमा सक्रिय बनाएको देखिन्छ ।



यद्यपि इरानले अमेरिकासँग औपचारिक वार्ता स्वीकार नगरेको जनाइएको छ, तर इरानी सञ्चारमाध्यम तस्निमले इस्लामावादमार्फत अमेरिकी प्रस्ताव—ट्रम्पको १५ बुँदे योजना—बारे प्रतिक्रिया पठाइएको उल्लेख गरेको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री सरिफले इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानसँग एक घण्टाभन्दा लामो टेलिफोन संवाद भएको जानकारी दिँदै जारी कूटनीतिक पहलहरूबारे छलफल भएको बताएका थिए । पेजेस्कियानले क्षेत्रीय तनाव कम गर्न पाकिस्तानले खेलेको भूमिकाप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए ।



 यसैबीच, विदेशमन्त्री दारले इरानले थप २० वटा पाकिस्तानी झण्डा भएका जहाजलाई होर्मुज जलडमरूमध्य पार गर्न अनुमति दिएको जानकारी दिए । जसअनुसार दैनिक दुईवटा जहाज आवागमन गर्न पाउनेछन् । दारले सामाजिक सञ्जालमार्फत संवाद, कूटनीति र विश्वास निर्माण नै वर्तमान सङ्कट समाधानको एक मात्र उपाय भएको उल्लेख गर्दै अमेरिका र इरानका शीर्ष अधिकारीहरूलाई पनि यस दिशामा अघि बढ्न आग्रह गरे ।

मध्यपूर्व युद्धमा पाकिस्तानको कूटनीतिक सक्रियता

तेहरान, १६ चैत (रासस–सिन्ह्वा) । अमेरिकी रक्षा विभाग पेन्टागनले इरानमा केही हप्तासम्म चल्ने सम्भावित सशस्त्र अभियानको तयारी गरेको छ । हाल हजारौं अमेरिकी सेनाका सदस्य मध्यपूर्व क्षेत्रमा तैनाथ गरिएको छ । यो तयारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्धलाई तीव्र बनाउने निर्णय गरेमा नयाँ, जोखिमपूर्ण चरणको सुरुवात हुनसक्ने सङ्केतको रुपमा लिइन्छ । 



पेन्टागन स्रोतका अनुसार सम्भावित अभियान पूर्ण रूपमा आक्रमणको आकारमा नहुन सक्छ । यसको सट्टा, विशेष अपरेसन बल र नियमित सैनिकको संयुक्त टोलीमार्फत ‘छिटो र सटीक’ लक्ष्यमा आक्रमण गर्ने योजना हुनसक्छ । यस्तो अभियानमा अमेरिकी सेनालाई इरानी हवाई ड्रोन, क्षेप्यास्त्र, जमीनबाट गोलीबारी र विभिन्न प्रकारका बिस्फोटकबाट खतरा हुनसक्ने चेतावनी दिइएको छ ।



अमेरिकी प्रशासनको निर्णय यसबारे अस्थिर देखिएको छ । कहिले युद्धको समाप्ति घोषणा गरिन्छ भने कहिले यसलाई बढाउने चेतावनी दिइन्छ । यसले क्षेत्रीय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्गमा अस्थिरता बढाउने आशंका गरिएको छ । विशेषज्ञहरूले इरानमा यस्तो अभियानले स्थानीय जनसङ्ख्या र पूर्वी भूमध्यसागर क्षेत्रका जलमार्गमा असर पार्न सक्ने अनुमान गरेका छन् । यसले ऊर्जा आपूर्ति र तेल मूल्यमा पनि असर पु¥याउने सम्भावना छ ।

इरान–अमेरिका तनाव : पेन्टागनले सम्भावित आपरेशनको तयारी

मिनियापोलिस (संयुक्त राज्य अमेरिका), १६ चैत रासस–एएफपी) । अमेरिकी आप्रवासन नीतिविरुद्ध बढ्दो असन्तुष्टिका बीच ‘नो किङ्ग्स’ आन्दोलनले मिनियापोलिसलाई फेरि राष्ट्रिय ध्यानको केन्द्रमा ल्याएको छ । यस सहरमा शनिबार दशौँ हजार प्रदर्शनकारीहरू सडकमा उत्रिएका छन् । सङ्घीय आप्रवासन छापापछि केही महिनाअघि हिंसात्मक घटनाले स्तब्ध बनेको यो सहरमा पुनः ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू भेला भएका हुन् । 



आयोजकहरूका अनुसार करिब दुई लाख मानिस सहभागी भएको यो प्रदर्शन ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासन नीतिको विरोधमा केन्द्रित थियो । जनवरीमा गरिएको विवादास्पद छापाका क्रममा सङ्घीय एजेन्टहरूको हातबाट दुई अमेरिकी नागरिक रेनी गुड र एलेक्स प्रिटीको मृत्यु भएपछि मिनियापोलिस राष्ट्रिय बहसको केन्द्र बनेको थियो । उक्त घटनाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासन नीति विरुद्ध व्यापक आक्रोश जन्माएको थियो ।



गत वर्षदेखि आम नागरिकको पहलमा सुरु भएको ‘नो किङ्ग्स’ आन्दोलन अन्तर्गत यो तेस्रो ठूलो प्रदर्शन हो, जसले ट्रम्पको नेतृत्व शैली र दक्षिणपन्थी एजेन्डाप्रति असहमति जनाउँदै आएको छ । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘कुनै राजा छैन, कुनै आइस छैन, कुनै युद्ध छैन ?’ जस्ता नाराहरू घन्काएका थिए, जसले आप्रवासन कार्यान्वयन निकाय ‘आइस’ (आइसिई) विरुद्धको असन्तोषलाई समेत प्रस्ट पारेको थियो ।



कार्यक्रमको सांस्कृतिक पक्ष पनि प्रभावशाली देखिएको थियो । चर्चित सङ्गीतकार ब्रुस स्प्रिङ्गस्टीनले छिमेकी सेन्ट पल सहरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै ‘स्ट्रिट्स अफ मिनियापोलिस’ गीतमार्फत मृतक गुड र प्रिटीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरे । उनले उनीहरूको बलिदान र साहसलाई स्मरण गर्दै उनीहरूको नाम कहिल्यै नबिर्सिने बताए ।



 ¥यालीमा सहभागी ७३ वर्षीया पामेला सिन्नेसले आफू सबै मानिसहरूको समान अधिकारको पक्षमा उभिन आएको बताइन् । उनका अनुसार, सहरले हालैको हिंसात्मक घटनाबाट गहिरो आघात भोगेको छ र त्यस्तो अवस्थाको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने भावना लिएर मानिसहरू सडकमा आएका हुन् । राजनीतिक नेतृत्वले पनि विरोधमा स्वर मिलाएको देखिएको छ । मिनेसोटाका गभर्नर टिम वाल्जले प्रदर्शनकारीहरूलाई धन्यवाद दिँदै ट्रम्पको आलोचना गरेका थिए । त्यस्तै, वामपन्थी नेता बर्नी स्यान्डर्सले पनि सम्बोधन गर्दै ट्रम्पमाथि संविधान र कानूनी शासनको अवमूल्यन गरेको आरोप लगाए ।



 प्रदर्शनमा सहभागी जिना बिलोटा–रेसेलिसले ट्रम्प नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उहाँलाई अयोग्य रहेको टिप्पणी गरेकी थिइन् । उनले मध्यपूर्वमा भइरहेको युद्ध, बढ्दो तेल मूल्य र आन्तरिक नीतिगत विवादहरूले सरकारको विश्वसनीयता घटाएको धारणा राखिन् । उनका अनुसार आगामी नोभेम्बरको मध्यावधि चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीले आफ्नो सङ्कीर्ण बहुमत जोगाउन कठिन हुने देखिन्छ । “मतदानको प्रवृत्ति हेर्दा परिवर्तनको सङ्केत देखिन्छ”, उनले भनिन्, “मलाई लाग्छ उनीहरूले हार्नेछन् ।”

अमेरिकामा नो किङ्ग्स’ आन्दोलनको लहर, कहाँ कस्तो छ अवस्था ?

सियोल, १६ चैत (रासस–एपी) । उत्तर कोरियाले आफ्नो रणनीतिक सैन्य क्षमता विस्तार गर्ने दिशामा अर्को महत्त्वपूर्ण कदम चाल्दै उच्च–थ्रस्ट ठोस इन्धनयुक्त क्षेप्यास्त्र इन्जिनको परीक्षण गरेको छ । यसलाई अमेरिकाको मुख्य भूमिसम्म प्रहार गर्न सक्ने मिसाइल कार्यक्रमसँग जोडेर हेरिएको छ । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले उक्त इन्जिन परीक्षण प्रत्यक्ष अवलोकन गरेका छन् । 



यसलाई देशको सैन्य शक्ति थप उकास्ने महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बताएको कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सी (केसिएनए)ले जनाएको छ । परीक्षण गरिएको इन्जिन कम्पोजिट कार्बन फाइबर सामग्री प्रयोग गरी उन्नत बनाइएको बताइएको छ । यसको अधिकतम थ्रस्ट दुई हजार ५०० किलोटन पुगेको उल्लेख गरिएको छ । यसअघि सेप्टेम्बरमा परीक्षण गरिएको यस्तै इन्जिनको क्षमता करिब एक हजार ९७१ किलोटन रहेको थियो ।



विश्लेषकहरूका अनुसार इन्जिनको थ्रस्ट क्षमता वृद्धि गर्नुको उद्देश्य एउटै क्षेप्यास्त्रमा बहु वारहेड जडान गर्ने सम्भावना बढाउनु हुन सक्छ, जसले प्रतिरक्षा प्रणाली छल्ने क्षमता थप मजबुत बनाउँछ । यद्यपि परीक्षण कहिले र कहाँ गरिएको हो भन्नेबारे केसिएनएले स्पष्ट जानकारी दिएको छैन । यो परीक्षण उत्तर कोरियाको पाँच वर्षे सैन्य आधुनिकीकरण योजनाअन्तर्गत गरिएको हो, जसको लक्ष्य ‘रणनीतिक आक्रमणका साधनहरू’ लाई स्तरोन्नति गर्नु रहेको बताइएको छ ।



 यसले अन्तरमहाद्वीपीय ब्यालिस्टिक मिसाइल (आइसिबिएम) विकासलाई सङ्केत गर्छ, जसले अमेरिकाको मुख्य भूमिसम्म प्रहार गर्न सक्ने क्षमता राख्ने मानिन्छ । किमले पछिल्लो परीक्षणले देशको रणनीतिक शक्ति उच्च स्तरमा पु¥याउने महत्त्व राख्ने बर्ताका छन् । 



पछिल्ला वर्षहरूमा उत्तर कोरियाले विभिन्न प्रकारका आइसिबिएम परीक्षण गर्दै आएको छ, विशेषगरी ठोस इन्धन प्रयोग गर्ने प्रविधिमा प्रगति गरेको छ । यस्तो इन्धनयुक्त मिसाइलहरू छिटो प्रक्षेपण गर्न सकिने र पहिल्यै पत्ता लगाउन कठिन हुने भएकाले अझ खतरनाक मानिन्छ । यसअघि प्रयोग हुँदै आएका तरल इन्धन मिसाइलहरू प्रक्षेपणअघि लामो तयारी आवश्यक पर्ने र लामो समयसम्म तयार अवस्थामा राख्न नसकिने कमजोरी रहेका थिए ।



तर केही अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले उत्तर कोरियाले अझै पूर्ण रूपमा कार्यक्षम आइसिबिएम विकास गर्न प्राविधिक चुनौतीहरू सामना गरिरहेको बताएका छन् । विशेषगरी वारहेडलाई वायुमण्डलीय पुनःप्रवेशका क्रममा हुने अत्यधिक ताप र दबाबबाट सुरक्षित राख्ने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि अन्य विश्लेषकहरू भने उत्तर कोरियाले लामो समयदेखि गरेको लगानी र परीक्षणका आधारमा ती अवरोधहरू पार गरिसकेको हुन सक्ने तर्क गर्छन् ।



यसैबीच, उत्तर कोरियाले आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने नीति निरन्तर अघि बढाइरहेको छ । किमको अमेरिकासँगको उच्चस्तरीय कूटनीतिक प्रयास सन् २०१९ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग असफल भएपछि यस्तो रणनीति थप आक्रामक बनेको देखिन्छ । हालै फेब्रुअरीमा आयोजित सत्तारूढ वर्कर्स पार्टीको बैठकमा किमले अमेरिकासँग वार्ताका लागि ढोका खुला राखे पनि त्यसका लागि उत्तर कोरियाको आणविक निशस्त्रीकरणको माग त्याग्न वासिङ्टनलाई आग्रह गरेका थिए ।



 यसबीच, किमले हालै संसद्मा सम्बोधन गर्दै आफ्नो देशको आणविक शक्ति हैसियतलाई अपरिवर्तनीय बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । मध्यपूर्वको विकसित परिस्थितिलाई उल्लेख गर्दै अमेरिकामाथि ‘वैश्विक राज्य आतङ्कवाद र आक्रामकता’ को आरोप लगाएका थिए ।

उत्तर कोरिया : अमेरिकासम्म पुग्ने मिसाइल तयारी तीव्र

नयाँदिल्ली, १४ चैत (रासस–सिन्ह्वा) । जम्मु कश्मीर नजिकैको अग्लो पाहाडी पास जोजिला पासमा हिम–पहिरो जाँदा कम्तिमा सात जनाको मृत्यु हुनुका साथै र पाँच जना घाइते भएको स्थानीय अधिकारीले शनिबार पुष्टि गरेका छन् । प्राकृतिक प्रकोप पछि धेरै सवारी साधनहरू भग्नावशेष मुनि फसेको जनाउँदै दुर्घटना पछि हालसम्म राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको मिडियाले रिपोर्ट गरेका छन् । पछिल्लो मिडिया रिपोर्टका अनुसार शवहरुको बरामद र घाइतेहरूको उद्धार गरी स्थानीय अस्पतालमा भर्ना गरिए सँगै उद्धार कार्य सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ।

जम्मु कश्मीरमा हिम–पहिरो, सात जनाको मृत्यु

काठमाडौँ, १४ चैत्र ।नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले बधाई दिएको छ । यहाँस्थित अमेरिकी दूतावासले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रधानमन्त्री शाह र नयाँ सरकारलाई बधाई दिँदै अमेरिका आपसी समृद्धि तथा क्षेत्रीय स्थिरतालाई अघि बढाउन नेपालसँग सहकार्य गर्न उत्सुक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शाहलाई अमेरिकाको बधाई

काठमाडौँ, १३ चैतः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाई दिएका छन् । शाहले नेपालको प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहलाई बधाई दिएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले लेखेका छन्, “नेपालका प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गर्नुभएकामा बालेन्द्र शाहलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु । तपाईंको नियुक्ति नेपाली जनताले तपाईंको नेतृत्वमा राखेको विश्वासको प्रतिविम्ब हो ।” 



सो बधाई सन्देशमा समकक्षी मोदीले प्रधानमन्त्री शाहसँग मिलेर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझै उचाइमा पु¥याउने काममा उत्सुक रहेको धारणा राखेका छन् । भारत–नेपालबीचको मित्रता र सहकार्यलाई दुवै देशको पारस्परिक हितका लागि थप उचाइमा पु¥याउन आफू इच्छुक रहेको प्रधानमन्त्री मोदीले बताए ।

प्रधानमन्त्री शाहलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीको बधाई

न्यूयोर्क, १३ चैत (रासस–एएफपी) । भेनेजुएलाका अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई बिहीबार दोस्रो पटक न्यूयोर्कको एक अदालतमा बिहीबार सुनुवाईका लागि उपस्थित गराइएको छ । अमेरिकी सेनाले भेनेजुयालाको राष्ट्रपति भवनमा छापा मारी पक्राउ परेपछि उहाँलाई जनवरीमा अमेरिका पु¥याइएको थियो र उहाँमाथि अमेरिकाले लगाएको ‘नार्को–आतङ्कवाद’, कोकिन कारोबार, मेसिनगन र विध्वंसक उपकरणहरू राखेको र मेसिनगन र विनाशकारी उपकरणहरू राख्ने षड्यन्त्र गरेको चार अभियोगमा न्यायिक कारबाहीका लागि उक्त अदालतमा पेश गरिएको थियो ।



मदुरोसँगै र उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेसलाई पनि लगिएको थियो र तीन महिनादेखि ब्रुकलिनको जेलमा राखिएको छ । मदुरोले आफूलाई ‘युद्धबन्दी’ घोषित गरेका छन् । तर ‘नार्को–आतङ्कवाद’ षड्यन्त्र, कोकिन आयात षड्यन्त्र, मेसिनगन र विध्वंसक उपकरणहरू राखेको र मेसिनगन र विनाशकारी उपकरणहरू राख्ने षड्यन्त्र गरेको चार अभियोगमा दोषी नभएको दावी गरेका छन् ।



 बिहीबारको सुनुवाइमा बिहान ११ः०० बजे मदुरोले आफ्नो मुद्दा खारेज गर्न आफ्नो अडान दोहोर्याउने सम्भावना छ । उनको मुद्दा हेरिरहेका वकिलहरूले पूर्व नेताको कानुनी शुल्क कसले तिर्ने भन्ने विषयमा निर्णयको पर्खाइमा रहेका छन्। भेनेजुयलाको सरकारले खर्च बेहोर्न खोजिरहेको छ, तर वाशिङ्गटनको प्रतिबन्धका कारण, उनका वकिल ब्यारी पोलाकले अमेरिकी लाइसेन्स लिनु पर्छ जुन जारी गरिएको छैन।



पोलाकले अदालतमा पेश गरेको निवेदनमा तर्क गरेका छन् । “लाइसेन्सको आवश्यकताले मदुरोको कानुनी प्रतिनिधित्वको संवैधानिक अधिकारको उल्लङ्घन गरेको छ र प्रक्रियागत आधारमा मुद्दा खारेज गर्न माग गर्दछ।” मदुरो र फ्लोरेसलाई बोकेको मानिएको एक प्रहरी लस्कर बिहान ४ः०० बजे जेलबाट म्यानह्याटन अदालत पुग्न जेलबाट बाहिरिएको एएफपीका पत्रकारहरूले देखेको बताएका छन्।



ब्रुकलिनको ‘महानगरीय कैदी केन्द्रमा हिरासत’मा रहेका मदुरोलाई इन्टरनेट वा अखबारको पहुँच नभएको कोठामा एक्लै राखिएको छ । भेनेजुएला सरकार निकट स्रोतका अनुसार जेलमा रहेका मदुरोले बाइबल पढ्छन् र उनका केही सहकर्मीले उनलाई ‘राष्ट्रपति’ भनेर सम्बोधन गर्छन् । स्रोतका अनुसार उनले आफ्नो परिवार र वकिलसँग फोनमा अधिकतम १५ मिनेट मात्र कुराकानी गर्न पाउँछन् ।



 वकिलहरूले हामी (पत्रकार)लाई दिएको जानकारीमा मदुरो ‘सशक्त’ रहेको बताइएको छ । उनका छोरा निकोलस मदुरो गुएराले आफ्ना पिताका सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा भने, “हामी ठीक छौँ किनकि हामी लडाकु हौँ ।” मदुरो र उनकी पत्नीलाई अमेरिकी कमान्डोहरूले जनवरी ३ को बिहान भेनेजुएलाको राजधानीमा लडाकु विमानको सहयोगमा हवाई आक्रमण गरेर जबरजस्ती नियन्त्रणमा लिई गोप्यरूपमा अमेरिका पुर्याएका थिए ।

विश्व

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

USA:

Nepal:

Contact Information

Email:

Phone: