वासिङ्टन, ४ फागुन (रासस–एएफपी) । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले डोनाल्ड ट्रम्पको सामाजिक सञ्जाल खाताबाट आफू र मिशेल ओबामालाई बाँदरको रूपमा चित्रण गरिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि अमेरिकी राजनीतिक संवादमा शिष्टाचार र लज्जाको अभाव बढ्दै गएको भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन् । 



वामपन्थी टिप्पणीकार ब्रायन टायलर कोहेनसँगको विस्तृत पोडकास्ट अन्तर्वार्तामा उनले राजनीतिक बहस ‘पहिले कहिल्यै नदेखिएको क्रूरतामा’ झरेको उल्लेख गर्दै अधिकांश अमेरिकी नागरिकले यस्तो व्यवहारलाई गम्भीर रूपमा चिन्ताजनक ठान्ने बताए । उनले कसैको नाम नलिई सामाजिक सञ्जाल र टेलिभिजनमा देखिने ‘जोकर शैलीको प्रस्तुति’ ले सार्वजनिक पदप्रति आवश्यक सम्मान हराउँदै गएको सङ्केत गरेको बताए ।



 फेब्रुअरी ५ मा ट्रम्पको ट्रुथ सोसल खाताबाट सेयर गरिएको एक मिनेटको भिडियोमा सन् २०२० को चुनावबारे षड्यन्त्रपूर्ण दाबी दोहोर्‍याइएको थियो । भिडियोको अन्त्यतिर जो बाइडेन र ओबामा दम्पतीको अनुहार बाँदरको शरीरमा देखाइएको अंश समावेश थियो, जसले व्यापक आलोचना निम्त्यायो । ह्वाइट हाउसले प्रारम्भमा ‘नक्कली आक्रोश’ अस्वीकार गरे पनि पछि उक्त पोस्ट स्टाफको त्रुटिका कारण भएको भन्दै हटाइएको जनाएको थियो । ट्रम्पले भिडियोका दाबीहरूको पक्षमा उभिएको बताए पनि आपत्तिजनक दृश्य आफूले नदेखेको दाबी गरे ।



 अन्तर्वार्ताका क्रममा ओबामाले यस्ता सन्देशले आगामी मध्यावधि चुनावमा रिपब्लिकनहरूलाई नै नोक्सान पुग्न सक्ने आकलन गरे र अन्ततः जवाफ अमेरिकी जनताबाटै आउने बताए । उनले ट्रम्प प्रशासनद्वारा मिनेसोटामा सञ्चालन गरिएको आप्रवासन दमन अभियानको पनि आलोचना गरे । आइसिई अधिकारीहरू समेत संलग्न हजारौँ सङ्घीय एजेन्टले अपराधीविरुद्ध लक्षित अपरेसन भन्दै व्यापक छापा र गिरफ्तारी सञ्चालन गरेका थिए । ओबामाले केही घटनामा भएको घातक गोलीकाण्डसहित एजेन्टहरूको व्यवहारलाई ‘अधिनायकवादी मुलुकहरूमा देखिने शैलीसँग मिल्दोजुल्दो’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । यसलाई ‘दुष्ट व्यवहार’ को संज्ञा दिए । मिनेसोटामा उक्त अभियानपछि ठूलो विरोध प्रदर्शन र देशव्यापी आक्रोश देखिएको छ । यसैबीच सांसदहरूबीच आप्रवासन कारबाहीको निरीक्षण गर्ने निकायलाई थप बजेट दिने विषयमा जारी विवादले गृह मन्त्रालय आंशिक सरकारी शटडाउनमा परेको छ । डेमोक्रेट सांसदहरूले आइसिईको कार्यशैलीमा ठोस परिवर्तन नगरेसम्म नयाँ कोष स्वीकृत नगर्ने अडान लिएका छन् ।



ओबामाले भने समुदायस्तरमा शान्तिपूर्ण र सङ्गठित प्रतिरोध देखिनु नै आशाको आधार भएको उल्लेख गर्दै नागरिकहरू सत्य र शान्तिपूर्ण विरोधमार्फत आफूहरूले विश्वास गर्ने मूल्यहरूको पक्षमा उभिएको बताए । उनले सामान्य नागरिकको यस्तो निरन्तर सक्रियताले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

ओबामाद्वारा ट्रम्पको क्लिपको आलोचना

अन्तर्वार्ता : निर्वाचन गणतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरणको परीक्षा हो

१६ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वर्तमान सरकारलाई सुशासनको जग बसाल्ने र फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने स्पष्ट कार्यादेश दिइएको बताउँदै त्यसतर्फ सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढिरहेको बताएकी छिन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा आयोजित ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य–सामूहिक पहल’ कार्यक्रममा उनले राजनीतिक स्थिरता तथा विश्वास कायमगरी तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको उल्लेख गरिन् । यो सरकार बनेको मुख्य उद्देश्य सुशासनलाई संस्थागत गर्ने र तोकिएकै समयमा चुनाव गराउनु हो । हामी त्यसतर्फ ठोस रूपमा उन्मुख भइरहेका छौँ”, प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् ।



 उनले अघिल्ला राजनीतिक परिवर्तनले आमनागरिकको रोजगारी, आयआर्जन र जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नसकेको स्वीकार गरिन् । “राजनीतिक परिवर्तन आए तर नागरिकका आकाङ्क्षा पूरा हुन सकेनन् । नेतृत्वको व्यवहारमा पनि सुधार हुन सकेन”, प्रधानमन्त्रीले औँल्याइन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशले भोग्नुपरेको करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षतिलाई उल्लेख गर्दै उनले शान्ति र कानुनी सुव्यवस्था कायम राख्न सबैपक्ष संयमित बन्नुपर्ने आवश्यकता दोहोर्‍याइन् । आगामी निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न पनि सबै दल, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य भएको बताइन् ।



 प्रधानमन्त्री कार्कीले व्यावसायिक सुरक्षाका लागि सरकारले केही महत्त्वपूर्ण कदम चालिसकेको दाबी गरिन् । मौद्रिक, वित्तीय र विकास योजनामार्फत निजी क्षेत्रलाई सहुलियत प्रदान गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “कर तिर्ने समय थपिएको छ, सूचना प्रविधि कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न मार्ग खोलिएको छ, जग्गा कित्ताकाट सहज बनाइएको छ । साथै कालोसूचीमा परेका कम्पनीलाई पनि कानुनी ढाँचाभित्र रहेर बाह्य लगानी ल्याउन सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ ।”



निजीक्षेत्रले आफ्ना चुनौती लुकाएर पनि देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले उनले सरकार त्यसका पीडा सुन्ने र व्यावहारिक समस्या समाधानमा साथ दिन तयार रहेको बताइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकारलाई कानुन परिवर्तन गर्ने अधिकार नहुँदा पनि प्रणालीभित्र रहेर सुधारको बाटो लिन सकिने बताइन् । “कानुन बदल्ने अधिकार यो सरकारलाई छैन । तर, भएकै संरचनाभित्र सुशासनको जग बसाल्दै राजनीतिक स्थायित्वतर्फ काम भइरहेको छ”, उनले स्पष्ट पारिन् ।



 निजीक्षेत्रका सम्पत्ति फेरि नजलोस् भन्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सरकारबाट रहँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्न सरकार तयार रहेको पुनःआश्वासन दिइन् । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले मात्र आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव हुने बताउँदै आगामी निर्वाचन, शान्ति र विकासलाई साझा राष्ट्रीय एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउन आह्वान गरिन् । “निर्वाचनमार्फत शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लक्ष्यप्राप्तिका लागि सरकार कटिबद्ध छ । सबैपक्षको साथ र संयमले मात्र हामी सफल हुन्छौँ”, उनले भनिन् ।

सरकार सुशासन कायम गर्न र चुनावतर्फ उन्मुख : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ, १६ पुस । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डिपी अर्यालले दिगो शान्ति बिना मुलुकमा समृद्धि सम्भव नहुने र समृद्धि बिनाको शान्ति स्थायी नहुने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य—सामूहिक पहल’ कार्यक्रममा अर्यालले सबै क्षेत्रको सहकार्यबाटै शान्ति र समृद्धि सम्भव रहेको बताए । 



गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा युवाले भष्ट्राचार नियन्त्रण, स्वदेशमा रोजगारी र सुशासनका लागि आवाज उठाएको उल्लेख गर्दै उहाँले उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जनामा युवाको भूमिका निर्णायक हुने बताए । हालैका राजनीतिक तथा सामाजिक घटनाक्रमले निजी क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएकोसमेत उनको भनाइ थियो ।



“आन्दोलनको क्रममा ठूलो क्षति भयो । निजी र व्यावसायिक सम्पत्तिमा आघात पुगेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई करिब रु ८० अर्ब बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । यो निजी क्षेत्रका लागि अत्यन्तै दुःखद पक्ष हो”, उनले भने । नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक सहजता, कर तथा व्यापार नियम सरलीकरण र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनलाई आर्थिक समृद्धिको पूर्वशर्त रहेको उहाँको भनाइ छ ।

दिगो शान्ति बिना समृद्धि सम्भव छैन : उपसभापति अर्याल

वासिङ्टन, २९ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार प्रकाशित वाल स्ट्रिट जर्नलसँगको अन्तर्वार्तामा अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई ‘इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो’ बताएका छन् । तर, उनले सन् २०२६ को मध्यावधि चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीले हार भोग्न सक्ने सम्भावनाको सङ्केत गरेका छन् । जनवरीमा ह्वाइट हाउसमा पुनः फर्किएका ट्रम्प नेतृत्वको रिपब्लिकन प्रशासनले अमेरिकी अर्थतन्त्र हाल फस्टाउँदै गएको दाबी गर्दै आएको छ । 



यस क्रममा उनले मुद्रास्फीति बढ्नुका लागि आफ्ना डेमोक्रेटिक पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई दोष दिँदै आएका छन् । जर्नलसँग ओभल अफिसमा भएको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले भने, “मैले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र निर्माण गरेको छु, तर मानिसहरूलाई त्यसको अनुभूति हुन केही समय लाग्न सक्छ ।”



उनले देशभित्र ठूलो मात्रामा लगानी भइरहेको उल्लेख गर्दै कारखाना, कार उत्पादन केन्द्र, कृत्रिम बौद्धिकता ९एआई० लगायतका परियोजनाहरू अघि बढिरहेको बताए । “यी सबै मतदाताले कसरी मूल्याङ्कन गर्नेछन्, म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ । म मेरो काम मात्र गर्न सक्छु”, उनले भने । सन् २०२६ को मध्यावधि चुनाव नजिकिँदै गर्दा ट्रम्पले मूल्यहरू नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरे । ‘सफल राष्ट्रपति भएका व्यक्तिहरूले पनि कहिलेकाहीँ हार भोगेका छन्’ भन्दै उनले परिणाम हेर्न बाँकी रहेको बताए । “हामीले जित्नै पर्छ, तर तथ्याङ्कीय रूपमा हेर्दा यो सजिलो छैन”, उनको भनाइ थियो ।



पुनः निर्वाचित भएमा मुद्रास्फीति घटाउने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरेको दाबी गर्दै ट्रम्पले केही जनमत सर्वेक्षणमा देखिएको कम अनुमोदन दरलाई अस्वीकार गरे । युनिभर्सिटी अफ शिकागोले एसोसिएटेड प्रेसका लागि गरेको सर्वेक्षणअनुसार ट्रम्पको आर्थिक व्यवस्थापनलाई अनुमोदन गर्ने अमेरिकी वयस्कहरूको प्रतिशत ३१ मात्र रहेको छ । यो मार्चमा ४० प्रतिशत थियो ।



यसैबीच, ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘मुद्रास्फीति बिना देशको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बनाउँदा कहिले श्रेय पाइन्छ ?’ भनी प्रश्न गरेका छन् । बाइडेनको कार्यकालमा बढेको मुद्रास्फीति ट्रम्प सत्तामा फर्किएपछि केही समय सुस्त भए पनि अप्रिलदेखि फेरि तीव्र भएको छ । सेप्टेम्बरमा वार्षिक मुद्रास्फीति २.८ प्रतिशत रहेको देखिएको छ भने सरकारी बन्दका कारण अक्टोबरको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुन सकेको छैन । नोभेम्बरको आँकडा अर्को साता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

मध्यावधिमा रिपब्लिकनले हार्न सक्ने ट्रम्पको सङ्केत

काठमाडौँ, २० मङ्सिरः निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोग सबै हिसाबले तयारीमा रहेको बताएका द्धन् । निर्वाचनको दिन आउन अब ९० दिन बाँकी रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)सँग कुरा गर्दै कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले नेपाल सरकारले आयोगको मागबमोजिम आवश्यक सबै प्रबन्ध गरेको अवस्था र आयोगले कार्यतालिका तथा कार्यक्रम प्रकाशन गरी सोही अनुसार काम भइरहेकाले निर्वाचनको वातावरण थप सुनिश्चित भएको बताए । 



उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले डाक्नुभएको राजनीतिक दल, नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँगको छलफलमा आयोगले निर्वाचनका लागि आयोग तत्पर रहेको स्पष्ट राखेको बताए । “हामीलाई बजेटको केही अपर्याप्तता थियो । अर्थ मन्त्रालयले माग वा खर्च हुने आधारमा थप रकम पनि निकासा दिने प्रतिबद्धता दिइसकेको छ”, कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भने, “अब हामी नियमित कार्यक्रम अघि बढाउँछौँ । यो कुरा हामीले सरकार, राजनीतिक दल र सुरक्षा निकायलाई स्पष्ट भनेका छौँ ।”



निर्वाचनका लागि आयोगले करिब रु सात अर्ब बजेट माग गरेकामा अर्थ मन्त्रालयले रु पाँच अर्ब ९६ करोड स्रोत यसअघि सुनिश्चित गरिसकेको छ । आयोगले आजै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूलाई निवेदन दिन आव्हान गरेको छ । यसअघि यही मङ्सिर १४ गते सम्ममा निर्वाचनमा भाग लिने १२० राजनीतिक दलले आयोगमा निवेदन दिइसकेका छन् ।



यसैबीच राससले आफ्ना नियमित बुलेटिनमा निर्वाचनको दिनगणना (काउण्टडाउन) सहित समाचार र सामग्रीहरु महत्व दिन थालेकामा आभार व्यक्त गर्दै कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले मुलुकमा निर्वाचनमय वातावरण सृजनाका लागि राससजस्ता सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।

'निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छ'

वासिङ्टन, २ कात्तिक, (रासस÷एएफपी) । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका मध्यपूर्वका प्रमुख वार्ताकार स्टिभ विटकोफले गत महिना कतारमा हमासका वार्ताकारहरूलाई लक्षित गरी इजरायलले आक्रमण गर्दा आफूले ‘विश्वासघात’ भएको महसुस गरेको बताएका छन् । इजरायल र हमासबीच गाजा युद्धविराम सम्झौताको मध्यस्थतामा विटकोफसँग काम गरेका ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुश्नरसँग सीबीएस अन्तर्वार्तामा उनले भने, “उहाँले सेप्टेम्बर ९ मा दोहामा भएको आक्रमणको बारेमा बिहान मात्रै थाहा पाएको बताउनुभयो।



कतार अमेरिकाको एक प्रमुख सहयोगी हो र गाजा युद्ध अन्त्यको प्रयासमा मध्यस्थकर्ताको रूपमा काम गरेको थियो। “मलाई लाग्छ, जेरेड र म दुवैले कतारमा आक्रमण हुनुलाई थोरै धोका महसुस गर्यौं,” विटकोफले सीबीएस समाचार कार्यक्रम ‘सिक्स्टी मिनेट’ लाई दिएको अन्तवार्ताको शुक्रबार सार्वजनिक एक अंशमा भनेका छन्, पूर्ण अन्तर्वार्ता आइतबार प्रसारण हुने कार्यक्रम छ।



त्यस समयमा, हमासको सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा इजरायलमा भएको आक्रमणबाट सुरु भएको विनाशकारी गाजा पट्टीमा लडाइँ अन्त्य गर्न अप्रत्यक्ष वार्ता प्रक्रिया रोकिएको थियो। “यसले युद्धविराम पहलमा प्रभाव पारेको थियो किनकि इजिप्ट र तुर्कहरूजस्तै कतारीहरू वार्ताका लागि महत्वपूर्ण थिए,” विटकोफले भने । उनले भने, “हामीले कतारीमाथिको विश्वास गुमाएका थियौँ । यसैले हमासका अधिकारी भूमिगत भए र कतारविना उनीहरूलाई प्राप्त गर्न धेरै गाह्रो थियो।” त्यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा ट्रम्पले दोहामा हवाई आक्रमण गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुबाट आएको बताएका थिए ।



 इजरायल र हमासले अन्ततः ट्रम्पले प्रस्तुत गरेको बन्धक र कैदीहरूको रिहाई र दुई वर्षको घातक द्वन्द्वपछि युद्धविरामको आह्वान गरिएको २० बुँदे शान्ति योजनालाई स्वीकार गरे। यसै महिना ह्वाइट हाउस भ्रमणका क्रममा ट्रम्पको दबाबमा नेतान्याहूले कतारका प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरी दोहा आक्रमणका लागि माफी माग्न बाध्य हुनुपरेको थियो ।

कतारमा इजरायलले गरेको आक्रमण ‘विश्वासघात’ : अमेरिकी दूत विटकोफ

२१ वैशाख, काठमाडौं । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले वर्तमान सरकारप्रति जनताको आशा र भरोसा भए पनि तीव्र गतिमा काम हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । ओखलढुङ्गाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद खतिवडाले भने, “देशमा देखिएका सबै विषयमा सरकारले जुन गति लिनुपर्ने हो, त्यो गति लिएको देखिँदैन, यद्यपि व्यक्तिगत रुपमा म वर्तमान गठबन्धन सरकार निरन्तर रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु ।” स्थिर सरकार नभएका कारण पनि देशमा विकास हुन नसकेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका खतिवडाको भनाइ छ । सभापति खतिवडासँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।



पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, तपाईंको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ ? राजनीति गर्ने मान्छेलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म फुर्सद नै हुँदैन । राति १२ बजे पनि कहिलेकाहीँ फोन आउँछ । बिहान उठ्न नपाउँदै फोन आउँछ । मेरो वडामा कुन योजना प¥यो भन्दै जानकारी लिनेहरु पनि हुनुहुन्छ । सङ्घीयता के हो ? सङ्घीयता कहाँ पुगिरहेको छ भन्ने विषय स्थानीय तहमा धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । त्यो व्यक्तिलाई मेरो पालिका र वडामा कुनकुन योजना प¥यो भन्नेतिर मात्रै ध्यान हुन्छ । हाम्रो वडामा तपाईंको पालामा योजना नपरे कहिले पर्ने भन्छन् । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय गरी हामी तीन तहको सरकारमा छौँ । सबै सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्र हेरेको उस्लाई ध्यान हुँदैन । विधायक भनेको कानुन बनाउने वा निति निर्माण गर्ने मात्रै होइन, जनताका प्रत्येक सरोकारका विषयसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ ।



एउटा सानो बाटोमा पहिरो गयो भने मात्रै पनि सांसदलाई फोन गर्ने बानी अझै पनि छ । बाटोमा पाइप फुटेर सामान्य पानी बगेको छ भने पनि मलाई नै फोन आउँछ । कुलेसाका विषयमा झगडा भयो भने पनि फोन आउँछ । बाख्राले बाली आइदियो भने पनि फोन आएको सम्झना छ । अहिले जनताको सबै तहका नेतृत्वसँग पहुँच छ । यो काम सहज सञ्चारमाध्यमका कारण सम्भव भएको हो । सम्पर्क नभए सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक प्रचार भइहाल्छ ।



एउटा विरामीका लागि हेलिकप्टर पठाउन र त्यहाँबाट ल्याउनदेखि कार्यक्रममा सहभागी हुनेगरीको काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले म राज्यव्यवस्था समितिको सभापति भएको नाताले पनि समितिमा केही महत्वपूर्ण विधेयकहरु छन । प्रहरी, निजामति, अख्तियार, नागरिकता र निर्माण सामग्रीसम्बन्धी विधेयक मेरै समितिमा छन् ।



अहिले यी विधेयकलाई छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्ने चाप छ । सबैलाई कानुन चाहिएको छ । ती कानुनमा आफू अनुकूलका विषय समेटिनुपर्ने पनि धेरैको माग छ । अहिले सङ्घीय संसद् चलिरहेको छ । संसद् चलिरहँदा विधेयककै विषयमा छलफल पनि भइरहेको छ । साथीहरु अहिले बिहान ५ बजे नै विभिन्न विषय लिएर आउनुहुन्छ । संसद् र समितिको बैठकका कारण कतिपय कार्यक्रममा सहभागी हुन सकेको छैन ।



तपाईं सभापति हुनुभएको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले अहिले के गरिरहेको छ ? राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आफ्नै कार्यक्षेत्र छ । यसले संवैधानिक निकायहरु, आयोगसँग बसेर छलफल गरेर आफ्नो काम गर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगसँग छलफल गरेकार काम गर्छ । सांसदहरुले केही सोध्नुपर्ने भयो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समितिले बोलाउँछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व, निजामति, सेना र गृहसँग सम्बन्धित विविध विषयमा समिति केन्द्रित छ । कहिलेकाहीँ फास्ट्र¥याक बन्न ढिला भएपछि सम्बन्धित मन्त्रीलाई समितिमा आमन्त्रण गरेर सोधियो । हामीले आफैँले पनि स्थलगत अनुगमन ग¥यौँ । उहाँले द्रुतगतिमा काम गर्नुभएको रहेछ । त्यसको सकारात्मक सन्देश गएको छ ।



समितिले काठमाडौँको तीनकुने क्षेत्रमा चक्काजाम वा आमसभा गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जाने सिलसिलामा दुई जना युवाले मृत्युवरण गर्नुप¥यो । त्यसमा हामीले दोषीमाथि कारबाही गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थियौँ । त्यो कार्यान्वयन भएको छ । मान्छे विदेश पठाउने विषयमा कुनैबेला विमानस्थलमा प्रहरी र निजामति कर्मचारीबीच कुटाकुट भयो । त्यसलाई हामीले प्रणालीमा ल्याएर एउटा पद्धतिको विकास गरेका छौँ । के गर्दा जनता र सरकारलाई सहज हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भई समितिले काम गरिरहेको छ । समितिको मूल काम भनेको विधेयकमाथि छलफल गर्ने, कानुन बनाउने र कानुन संशोधनमा लैजाने नै हो ।



अध्ययन अनुगमन विधेयक समितिमा भएको छलफलपछि संसद्बाट पारित गरिसकेका छौँ । त्यसैगरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन पनि संसद्बाट पारित भएको छ । संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार पनि संसद्बाट पारित भइसकेको छ । समितिमा छलफलमा रहेका सबै विधेयकमा छलफल भएको अब यहाँबाट छिट्टै सक्ने तरखरमा छौँ ।



ओखलढुङ्गाबाट जननिर्वाचित सांसद पनि हुनुहुन्छ, तपाईंले निर्वाचनका समयमा जनतासामु गरेका प्रतिबद्धताहरु कति पूरा गर्नुभयो ? मैले जिल्लामा अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न सकेको छैन । तर केही आशाकृत कामहरु सुरु भएका छन् । मेरै पहलमा ओखलढुङ्गाका विभिन्न सडक कालोपत्र भएका छन् । छ वर्षदेखि ओखलढुङ्गाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाहेक एक रुपैयाँ पनि नपाएको अवस्थामा मैले निर्वाचन जितिसकेपछि सबैभन्दा ठूला खानेपानीका आयोजना ओखलढुङ्गामा परेको छ । ओखलढुङ्गाकै पलापौवा भन्ने ठाउँमा झण्डै रु ४८ करोडको बोलपत्र आह्वान भई काम सुरु भएको छ ।



भदौरेमा २२\२५ किलोमिटर टाढाबाट करिब रु २२ करोडको खानेपानी आयोजनाको काम भएको छ । दूधकोसीमा १९ किलोमिटर बाँध बनाएर ६३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हामीले छुने बित्तिकै ढुङ्गामाटो सुन हुने होइन । तर जे काम गर्न खोजेका छौँ । त्यो काम अलिकति आशाकृत रुपमा अगाडि बढेका छन् । तर जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गतिमा काम नभएको पक्कै हो ।



मुलुकको विकासको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? जनप्रतिनिधिको पहिलो काम जनतासँगको पहुँच निर्माण गर्नु हो । बेलायत र अमेरिकाका सांसदको काम भनेको कानुन निर्माण गर्ने मात्रै हुन्छ । तर हाम्रोमा कानुन निर्माणसँगै जनतासँग जोडिएका प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्नुपर्छ । वितेको दुई वर्षमा कहिले तीन महिना, कहिले चार महिनासम्म सरकारले विश्वासको मत लिने मात्रै काम भयो । स्थायी सरकार बन्न सकेन । तीन÷तीन महिनामा केहीले कोसँग कहिले कोसँग गठबन्धन गर्ने काम भयो । हामीले सुरुमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० सँग गठबन्धन ग¥यौँ त्यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भयो । अहिले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनको सरकार छ । हामीले गठबन्धन त जोसँग पनि गरिरहेका छौँ । तर जनतालाई सिधैँ छुने खालका कामहरु हामीले गर्न सकेका छैनौँ ।



शिक्षकका मागलाई तपार्इंले कसरी हेर्नुभएको छ ? शिक्षकका माग हामीले आजसम्म सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ । विशेषगरी युरोप र अमेरिकामा शिक्षहरुले डाक्टर र इञ्जिनियरले भन्दा बढी तलब पाउँछन । किनभने त्यही शिक्षकले डाक्टर र इञ्जिनियर बनाएका हुन्छन् । राजनीतिज्ञभन्दा देशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा शिक्षक र निजामती कर्मचारीलाई जानकारी छ । यो अहिलेको व्यवस्था ल्याउनमा कर्मचारी र शिक्षकको ठूलो योगदान छ । उहाँहरु अहिले व्यवस्था फाल्न पनि लाग्नुभएको होइन । अहिलेको संविधान र व्यवस्था बलियो बनाउन लाग्नुभएको हो । यही व्यवस्थाभित्र रहेर कसरी हुन्छ सक्ने मागहरु पूरा गर्नुपर्नुपर्छ ।



वर्तमान गठबन्धनको सरकारप्रति तपाईंको बुझाइ कस्तो छ ? हामीले अर्काको आलोचना मात्रै गरेर हुँदैन । आफू मात्रै ठीक अरु सबै बेठीक देख्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नु हुँदैन । त्यसैले यी सबै विषयमा सरकारले जुन गति लिनुपर्ने हो । त्यो गति लिएको देखिँदैन । यद्यपी यो सरकार गठबन्धनको साझेदार हो । व्यक्तिगत रुपमा पनि यो गठबन्धन तिरन्तर रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु ।



देशमा सबैभन्दा ठूला पार्टी नै असफल भयो भने देशको अवस्था के हुन्छ ? के अहिले व्यवस्था विरोधीसँग मिलेर सरकार बनाउने रु अथवा अन्य साना दलसँग मिलेर सरकार बनाउने । त्यसो गर्नु हुँदैन । के सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल मात्रै गर्ने हो त ? जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्दैन । कम्ती दुई ठूला पार्टी मिल्दा जनतालाई एउटा आभास दिन सकिन्छ । अब हामीले यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

अन्तर्वार्ता : स्थिर सरकार नबन्दा विकासले गति लिन सकेन

अन्तर्वार्ताः 'राजनीतिमा आउने सोच छैन, युवालाई छाड्ने हो'

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा संसद्‌को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्वतयारीसहित आज संसदमा भाषणा गरेका छन् । उनको भाषणको अहिले चर्चा भइरहेको छ । उनले लिखित भाषणा गरेका थिए । गहकिला शब्द संयोजनसहित भाषण गरेका उनले सरकारमाथि दर्जनौं प्रश्न सोझाएका छन् । 



आफू नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका भ्रष्ट्राचार छानबिन प्रकरण अघि बढाउन सरकारलाई चुनौती दिए । उनले कांग्रेस–एमालेले विगतमा ३५ वर्षसम्म शासन गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै संसद् अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा छ दिनअघि मात्रै अध्यादेश जारी गरेर सरकारले संसद्‌को अवहेलना गरेको आरोप लगाए। यी अध्यादेशहरू विकासका लागि हुन्थे भने संसदीय समितिमा भएका विचाराधीन विधेयकको छलफलमा सरकार किन डरायो, उनले प्रश्न गरे।



स्वार्थ समूहको प्रभावमा सरकारले अध्यादेश जारी गरेको आरोप प्रचण्डले सरकारमाथि लगाएका छन्। प्रचण्डले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको भूमिसम्बन्धी अधिकार खोस्ने प्रयत्न गरेको आरोप लगाएका छन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठाउनेलाई र विरोध जनाउने टिसर्ट लगाउनेलाई समेत सरकारले थुन्ने र मुद्दा चलाउने गरेको आरोप उनले लगाए। प्रचण्डले संसद्‌मा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकमा पनि आपत्ति जनाएका छन्।



अहिले त नागरिकलाई बोलेकै भरमा हत्कडीमा जिल्ला घुमाइरहेको सरकारले भोलि यो विधेयक पारित भयो भने के गर्ला ? प्रचण्डले भने। उनले सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विरोधको त के कुरा, रचनात्मक आलोचना पनि सहन सक्नुहुन्न, एमालेकै केही नेताहरूमाथि भएको कारबाहीको प्रसङ्गप्रति सङ्केत गर्दै प्रचण्डले भने।



उनले सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा कांग्रेसको आधिकारिक धारणा माग गरे । तपाईँहरू सत्तामा मात्रै साझेदार हुनुहुन्छ कि राजनीतिक दृष्टिकोण नै परिवर्तन गरेर केपी ओलीकै ठाउँमा पुग्नुभएको हो भनेर सोध्न चाहन्छु, विगतमा कांग्रेसले यस्ता विषयमा विरोध जनाएको प्रसङ्ग कोट्याउँदै प्रचण्डले भने। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले सरकारले विपक्षी नेताहरूमाथि प्रतिशोध लिएको आरोप लगाएका छन्।



उनले सहकारी अपचलनमा सिधै नजोडिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रतिशोधकै कारण पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइएको आरोप लगाए। प्रचण्डले नयाँ जन्मिएका राजनीतिक दलहरूलाई पनि गठबन्धनले निमोठ्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। सरकारले साना दलहरूलाई संसद्‌मा रोक्न प्रस्ताव गरेको नयाँ ुथ्रेश्होल्डुको कानुनले भविष्यमा कांग्रेस(एमालेलाई नै समस्यामा पार्न सक्ने चेतावनी दिए।



प्रचण्डले नुवाकोटको शेरा दरबारको सम्पत्ति निजीकरण प्रकरणमा आफ्नो नाम जोड्ने प्रयास गरिएको आरोप लगाउँदै उक्त प्रकरणमा छानबिन गर्न चुनौती दिएका छन्। शेरा दरबारमा मेरो कहीँ कतै संलग्नता छ भने छानबिन गरियोस्, उनले भने। गत असारसम्म प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्डले सरकारले पूर्वाधारहरूको निर्माणमा अहिलेको सरकारले जस खोस्न खोजेको आरोप लगाए।



<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img src="http://backend.vishwanews.com/wp-content/uploads/2025/02/WhatsApp-Image-2025-02-06-at-3.28.28-PM-1000x667.jpeg" alt="" class="wp-image-66757" width="772" height="514"/></figure>



निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र ४० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको सिद्धबाबा सुरुङमार्गको जस लिन प्रधानमन्त्रीले हतार गरेको उदाहरण दिँदै प्रचण्डले नयाँ पूर्वाधारको निर्माण सुरु गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। २०७९ माघमा काम सुरु भएको र अहिलेसम्म जम्मा ४०.१८ प्रतिशतको हाराहारीमा प्रगति भएको सिद्धबाबाको जस पनि छ महिनाअघिका प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने ? प्रचण्डको प्रश्न थियो।



निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा भन्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा मुद्रास्फीति र मूल्यवृद्धि दुवै बढेको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्रीले देशलाई युरोपकै छेउछाउ पुगिसक्न लागेजसरी संसद्‌मा चर्चा गरेको आरोप उनको थियो। छ महिनाअघि २.६ प्रतिशतले घटेको व्यापार घाटा यो सरकारको छ महिने अवधिमा ४.४ प्रतिशतले बढेर ७ सय २३ अर्ब पुगेको छ प्रचण्डले भने।



उनले सरकार अनौपचारिक तथा अवैधानिक माध्यमलाई प्रवर्द्धन गरेर देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनाउन लागेको आरोप लगाएका छन्। मैले सरकार छोड्दा मुद्रास्फीति ३.५७ प्रतिशत थियो, अहिले बढेर ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ। खाद्यान्न मूल्यवृद्धि झन् गम्भीर रूपमा २८.५२ प्रतिशतले बढेर औसतमा ७.६७ प्रतिशत पुगेको छ, उनले भने।



प्रचण्डले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा पनि आफ्नो सरकारको तुलनामा अहिले घटेको दाबी गरेका छन्। प्रचण्डले विगतमा चुनाव अघि गठबन्धन नगर्ने वाचा गरेको कांग्रेसले गएको उपनिर्वाचनमा चुनाव चिन्ह नै भाडामा दिएको आरोप लगाए। कांग्रेसमा पहिले सुनिने गरेको गठबन्धनविरोधी गनगन अहिले कतै सुनिने गरेको छैन, प्रचण्डले भने। प्रचण्डले माओवादीका कारण सत्ता तलमाथि हुने आशङ्का गठबन्धनका नेताहरूले गरेको आरोप लगाए।



प्रधानमन्त्रीले संसद् अधिवेशन सुरु हुँदा ढलेँ-ढलेँ बोलको गीत सुनाएर विपक्षीमाथि कटाक्ष गरेका थिए। तर प्रचण्डले आफूहरू सरकार ढाल्ने खेलमा नभएको दाबी गरे। हामी अब तपाईँहरूको सत्ताको खेलमा छैनौँ र हुने छैनौँ उनले भने। मैले यो गठबन्धन प्राकृतिक छैन, आफ्नै बोझले ढल्छ मात्रै भनेको हो, ढाल्छुु भनेको होइन। प्रचण्डले अहिले सरकारको खेलमा नभए पनि भविष्यमा माओवादीले आफ्नै सामर्थ्यमा सरकार बनाएर देखाउने दाबी गरे।



पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्जातीय विवाह गरेको एक जोडीलाई छुटाउन राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग भएको आरोप लगाए। नयाँ पत्रिका दैनिकले एक अन्तर्जातीय विवाह गरेको जोडीलाई छुटाउन गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा प्रहरी र प्रशासनको दुरुपयोग भएको समाचार प्रकाशन गरेको थियो। यद्यपि गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रमुखको कार्यालयले समाचारको खण्डन गरेको छ। बिहीवारै पनि प्रचण्डले बोलेलगत्तै संसद्‌मा बोलेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले उक्त आरोपको खण्डन गरेका छन्।

संसदमा प्रचण्ड : गहकिलो भाषणले सरकारमाथि प्रहार

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली जनतामा राजनीतिक चेतना बढ्दै गएको बताएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) चितवनले भरतपुरमा आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश एवं प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले देशभरि जनताको तहमा, वामपन्थी तहमा र समग्र राजनीतिक तहमा नयाँ चेतनाको विकास भएको पाइएको बताए । उनले भने, “माओवादी केन्द्रप्रति जनतामा ठुलो भरोसा बढेको छ ।”



अहिले पार्टीका वर्गीय सङ्गठनलाई बलियो बनाउनतर्फ आफू लागेको अध्यक्ष दाहालले बताए । सो अवसरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का जिल्ला उपाध्यक्ष गङ्गा लामा, केन्द्रीय सल्लाहकार अरुणपीडित भण्डारी, केन्द्रीय लेखा आयोगका सदस्य कृष्णराज न्यौपानेसहितका नेता कार्यक्रर्ता नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रवेश गरेका थिए ।

प्रचण्ड भन्छन् : जनतामा राजनीतिक चेतना बढेको छ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको उपभोग गरेर भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्ने बताएका छन् । अहिलेको संविधानको सबैलाई अधिकार सम्पन्न गराएको भन्दै ओलीले सबैखाले विचार, समुदाय, भूगोल, लिङ्ग, जाति र धर्मका भावनाहरुलाई यसले संरक्षण गरेको बताएका छन् ।



 आज संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै ओलीले लेखेका छन्, ‘आज संविधान दिवस, हाम्रो राष्ट्रिय दिवस । दशकौं लामो संघर्ष र सयौंको बलिदानको फलस्वरूप जनता आफैंले आफ्ना लागि तय गरेको शासन प्रणाली र जनताले चुनेको संविधानसभाले पहिलो पटक निर्माण गरेको संविधान । यसले सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ ।’



उनी थप लेख्छन्, ‘सबैखाले विचार, समुदाय, भूगोल, लिङ्ग, जाति र धर्मका भावनाहरुलाई यसले संरक्षण गरेको छ । यसको संरक्षण गरेर मात्र हामीले उपभोग गरेका अधिकारको रक्षा हुन सक्छ ।’ 



जनताले लामो समयसम्म भोगेको निरंकुशता आजको पुस्ताले पनि बिर्सन नहुने भन्दै ओलीले यो स्वतन्त्रता गुमेको दिन कस्तो हुन्छ भन्ने सम्झँदा समाजलाई निरंकुशताले नियन्त्रण गरेको दुई दशक अगाडिको चित्र मष्तिस्कमा आउने उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले ओली भन्छन्, ‘यही संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको उपभोग गरेर भविष्य सुरक्षित गर्नु पर्छ । सबै दिदीबहिनी, दाजुभाइमा संविधान दिवसको शुभकामना ’

अन्तर्वार्ता

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

USA:

Nepal:

Contact Information

Email:

Phone: