२३ साउन, नारायणगढ । भरतपुर अस्पताल प्रसूति सेवामा देशकै अग्रणी मध्येमा एक मानिन्छ । काठमाडौँको प्रसूति गृहपछि सबैभन्दा बढी प्रसूति सेवा दिने अस्पताल हो यो । वार्षिक १६ हजार सम्मले सेवा लिएको यस अस्पतालमा हाल अन्य स्थानीय तहमै प्रसूति सेवा विस्तार भएकाले सेवाग्राहीको सङ्ख्यामा केही कमी आए पनि गत वर्ष अस्पतालमा आठ हजार ३१८ गर्भवतीले प्रसूति सेवा लिए । जसमध्ये चार हजार ३८३ जना (५२.४५ प्रतिशत)को सामान्य प्रसूति (नर्मल डेलिभरी), तीन हजार ७६७ जना (४५.२८ प्रतिशत) को शल्यक्रिया (सिजेरियन डेलिभरी) र १८८ जना (२.२६ प्रतिशत)को जटिल प्रसूति गराइएको थियो ।



अस्पतालले स्तनपान गराउन र परामर्शका लागि छुट्टै कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ । हरेक वर्षको अगस्ट १ देखि ७ तारिखसम्म विश्व स्तनपान सप्ताह मनाइन्छ । सो सप्ताहको उद्देश्य आमाको दूधको महत्वबारे जनचेतना फैलाउनु, स्तनपानसम्बन्धी मिथ्या धारणा हटाउनु र आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्नु हो । यस वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताहको नारा, ‘स्तनपानलाई प्राथमिकता दिऔँः दिगो समर्थन प्रणाली निर्माण गरौँ’ भन्ने छ । पहिलो छ महिनामा पूर्ण स्तनपानलाई बढावा दिन र आमाका लागि सुरक्षित सहयोगी वातावरण बनाउन जोड दिइएको छ ।



अस्पतालमा सुत्केरी आमाहरूलाई स्तनपानका लागि परामर्श र दूध सङ्कलन सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रा डा कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । उनले भने, “हामी यहाँ जन्मने बच्चाहरूले आमाकै दूध खाउन् भन्ने चाहन्छौँ । केही आमाले आधुनिक जीवनशैली र भ्रमका कारण स्तनपान नगर्ने प्रवृत्ति देखिए पनि यो पूर्ण रूपमा गलत हो ।”



अस्पतालले भविष्यमा ‘मिल्क बैंक’ विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । अस्पतालकी स्तनपान परामर्श कक्ष तथा ल्याक्टेसन म्यानेजमेन्ट युनिटमा काउन्सिलरको रूपमा कार्यरत सकुन्तला ढकालले स्तन गाँनिएका वा बच्चाले राम्ररी दूध नचुसेका आमाहरूको सल्लाह र उपचार गरिने बताइन् । उनका अनुसार यहाँ विशेष मेसिनको प्रयोगबाट दूध निकालिने र आवश्यकताअनुसार भण्डारण वा सिधै प्रयोग गरिने व्यवस्था छ । 



उनले भनिन्, “कतिपय नयाँ आमाहरू दूध चुसाउन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ, हामी उहाँहरूलाई यसको महत्व र बच्चा स्वस्थ हुने कुरा बुझाउँछौँ, अनि उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ ।” अस्पतालका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा खेमराज पौडेलका अनुसार नवजात शिशुको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि स्तनपान अत्यन्त आवश्यक छ । उनले आमाको दूधमा पाइने सम्पूर्ण पोषकतत्वहरूले कुपोषण हटाउने र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने बताए ।

स्तनपान प्रवर्द्धन गर्दै भरतपुर अस्पताल

२३ साउन, दमौली । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका-१ मा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत मुख्य बाँधका लागि ७३ हजार घनमिटर कङ्क्रिट निर्माण गरिएको छ । एक सय ४० मिटर अग्लो मुख्य बाँध बनाउनका लागि करिब नौ लाख घनमिटर कङ्क्रिट निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ७३ हजार घनमिटरको काम सकिएको हो । मुख्य बाँधको कङ्क्रिटका लागि विसं २०८१ चैत ७ गतेदेखि काम सुरु भएको जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए । आयोजनाको ‘प्याकेज १’ अन्तर्गत व्यास नगरपालिका ५ र ऋषिङ गाउँपालिका १ स्थित सेती नदी फर्काएर बाँध निर्माणलाई अघि बढाइएको उनले बताए ।



 एक सय ४० मिटर अग्लो बाँध निर्माणअन्तर्गत अहिले बाँधको फाउण्डेसनमाथि औसत १० मिटर उचाइसम्म कङ्क्रिटका ब्लकहरू उठाइसकिएको आयोजना प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए । उच्च बाँधको ठूलो कङ्क्रिटको तापमान नियन्त्रण अत्यन्त संवेदनशील मानिने भएकाले त्यसलाई ख्यालमा राखेर काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।



विसं २०८० कात्तिक २० गतेदेखि जग खन्ने काम सुरु भएकामा विसं २०८१ असारमा सकिएको थियो । ऋषिङ गाउँपालिका(१ र व्यास नगरपालिका ५ सीमाना भएर बग्ने सेती नदीलाई १४० मिटर अग्लो कङ्क्रिट मुख्य बाँध निर्माणस्थलभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट ६२६ दशमलव ९२ मिटर लामो सुरुङ निर्माण गरी फर्काएर काम थालिएको भण्डारीले जानकारी दिए । 



“डाइभर्सन सुरुङमार्फत फर्काइएको पानीलाई मुख्य बाँध निर्माणस्थलबाट तल्लो तटीय क्षेत्र हुँदै पुनः सेती नदीमा खसालिएको थियो । बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउने कामलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ”, उनले भने । विसं २०७८ भदौ १४ गतेदेखि प्याकेज १ अन्तर्गत १४० मिटर अग्लो बाँध निर्माण सुरु भएकामा हालसम्मको प्रगति ४३ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।



भण्डारीका अनुसार ‘प्याकेज २’ अन्तर्गतको विद्युत्गृहभित्र संरचनागत कार्यहरू सम्पन्न भएर उपकरण जडान भइरहेको छ । ‘प्याकेज(२’ अन्तर्गत भूमिगत विद्युत्गृहमा ६७ र ‘प्याकेज ३’ अन्तर्गत प्रसारणलाइन निर्माणमा ७४ प्रतिशत प्रगति भएको उनले जानकारी दिए । आयोजनाको समग्र निर्माण विसं २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापनसहित आयोजनाको कुल लागत (प्रसारणलाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ ।



एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले १५ करोड, जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकारअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य बाँधमा कङ्क्रिट निर्माण गरिँदै

२३ साउन, गण्डकी । लामो समयदेखि बहसमा रहेको गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई वैधता दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा गरेको थियो । औद्योगिक उत्पादन र औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाखेती खुला गर्ने गरी प्रदेश सरकारले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो ।



मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन तथा संवैधानिक मामिला महाशाखाका सचिव रामजी दनाईले मस्यौदामाथि प्राररम्भिक छलफल सुरुआत भएको बताए । “मुख्यमन्त्रीसहित सरोकार भएका पक्षहरुबीच एक चरण छलफल भइसकेको छ, मस्यौदा थप परिमार्जन तथा संशोधन हुनसक्छ”, उनले भने, “सेवनका लागि नभई गाँजाको औद्योगिक र औषधीजन्य उत्पादनलाई मात्र वैधता दिने गरी प्रदेश सरकारले कानुन ल्याउन लागेको हो ।”



प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, राजनीतिक दलका नेता, विधेयकको प्राररम्भिक मस्यौदा तयारीमा प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरिरहेको नेपाल कानुन समाजका पदाधिकारीलगायत सम्मिलित उक्त बैठकमा गाँजाखेतीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्नेमा एकमत देखिएको थियो । सचिव दनाईले प्रस्तावित विधेयकको खाकाले पूर्णता पाइनसकेकाले ऐन निर्माणको प्रक्रियाले केही समय लिने बताए । लागूऔषध सम्बन्धी सङ्घीय ऐन र अन्य प्रचलित कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।



प्रस्तावित विधेयकमा गाँजाखेती र व्यवसायका लागि कडा प्रावधान राखिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले गाँजाखेती सम्बन्धी नौ प्रकारका इजाजत दिने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो । जसमा प्रतिव्यक्ति निवेदन दस्तुरको रु. पाँच हजारदेखि खरिद बिक्रीसँगै आयात निर्यातका लागि रु. एक करोड ५० लाखसम्म तिरेर अनुमति लिनुपर्ने पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।



गाँजाखेतीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकाबाट अनुमति लिनुपर्ने र सोको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मुख्मन्त्रीमा रहने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । अनुमतिबिना गाँजाखेती, ओसारपसार र बिक्रीवितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाइने तर रेशाबाट बनेका कपडा, तेल, महल जस्ता औद्योगिक उत्पादनको भने विज्ञापन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । गाँजाखेती व्यवस्थापन र नियमनका लागि शक्तिशाली ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।



लुकीछिपी उत्पादन र बिक्री वितरण भइरहेको घरेलु मदिरालाई पनि नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार ऐन ल्याउने तयारीमा छ । सो सम्बन्धी विधेयक विषयतगत समितिबाट पास भई दफाबार छलफलका लागि प्रदेशसभामा पेस गरिएको छ । उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले अर्थ विकास समितिमा विज्ञहरुसहित सरोकार भएका पक्षहरुबीच दफाबार छलफल भएको बताए । “प्रदेशसभा अधिवेशन सुरु हुनासाथ यस विधेयकमा दफाबार छलफल हुन्छ र विधेयक पारित गर्ने प्रकृया अगाडि बढ्छ”, उनले भने ।



 प्रदेश सरकारले सोसम्बन्धी विधेयकलाई गत चैत १४ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । मन्त्री बस्यालले घरेलु मदिराको ‘ब्रान्डिङ’का लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको बताए । मापदण्ड र गुणस्तर तय गरेर घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादनलाई खुला गर्न लागिएको हो । सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी विधेयकलाई पूर्णता दिइने मन्त्री बस्यालले बताए । परम्परागतरुपमा घरघरमा बनाइँदै आएको मदिरालाई एकसाथ वैध घोषणा गर्दा गुणस्तर सुनिश्चितताको समस्या आउन सक्ने हुँदा व्यावसायिक उत्पादनलाई मात्र कानुनी दायरामा ल्याइने उनको भनाइ छ ।



प्रदेश सरकारले घरेलु मदिराको ‘ब्राण्डिङ’ र बजारीकरणलाई पनि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेट्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि पटकपटक घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर कानुनी मान्यता दिने बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय तहले घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि संस्कारजन्य कार्यका लागि एक परिवारले वर्षमा ३० लिटरसम्म उत्पादन गर्न पाउने फैसला गरे पनि व्यावसायिक उत्पादन र बिक्री वितरणका लागि घरेलु मदिरा वर्जित छ । मदिरा ऐन, २०३१ ले पनि घरेलु मदिरालाई वैधानिक मान्यता दिएको छैन ।



 सोही ऐनमा टेकेर प्रहरीले बेलाबेला घरेलु मदिरा नष्ट गर्ने अभियान नै चलाउँछ । जनजाति समुदायको संस्कृतिसँग गाँसिएको र कतिपयको आयआर्जनको माध्यम बनेको घरेलु मदिरा जफत गरेको भन्दै प्रहरीकै आलोचना हुने गर्छ । वैज्ञानिक विधिबाट गुणस्तरीय घरेलु मदिरा उत्पादन र बजारीकरण गर्न सके राज्यलाई ठुलो आर्थिक लाभ मिल्ने मन्त्री बस्यालले बताए ।



 केही समयअघि गण्डकी विश्वविद्यालयले गरेको घरेलु मदिरा बनाउन प्रयोग हुने मर्चाको गुणस्तर निर्धारण अनुसन्धान सफल भएको थियो । प्रदेशका ११ वटै जिल्लाबाट रक्सी बनाउने विधिको अध्ययनसहित मर्चा सङ्कलन गरेर रासायनिक विश्लेषण गरिएको थियो । मर्चाको मापदण्ड र गुणस्तर कायम गरेर घरेलु मदिरालाई सुरक्षित बनाउन सकिने आधार अनुसन्धानबाट देखिएपछि प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई कानुनी मान्यता दिन लागेको हो ।



विधेयकमा घरेलु मदिरा उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले उद्योग दर्ता नगराई घरेलु मदिराको उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा बिक्री वितरण गर्न मनाउने व्यवस्था गरिएको छ । धर्म, परम्परा, घरायसी प्रयोजन तथा निजी उपयोगका लागि वार्षिक ५० लिटरसम्म उत्पादन गर्न इजाजत पत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको मन्त्री बस्यालले जानकारी दिए । उद्योग दर्ता गराउन स्थानीय तहको सहमति, स्थान, आवश्यक पर्ने भाँडा, उपकरण, अन्न तथा फलफूल जस्ता कच्चा पदार्थको आपूर्ति गर्ने क्षेत्र उल्लेख गर्नुपर्ने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।



घरेलु मदिरालाई गण्डकी प्रदेश भित्रका कृषि सहकारीलेसमेत दर्ता गर्न सक्नेछन् । यस्तो मदिरामा अन्य मिसावट गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । कोदो , फापर, उवा, जौ, गहुँ, मकै, स्याउ , सुन्तला, खुर्पानी, मौवा, अम्वा, लिची, ऐसेलु, चुत्रो, डिम्बर जस्ता अन्न र फलफूलबाट मदिरा बनाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले घरेलु मदिरालाई कानुनी दायरामा ल्याउँदा स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने बताए । मदिराको व्यावसायिक उत्पादनसँगै संस्कार र संस्कृतिलाई पनि ध्यान दिन जरूरी रहेको उनको भनाइ छ ।

घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ र बजारीकरण गर्दै गण्डकी सरकार

एजेन्सी २३ साउन, काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावका कारण तीव्र गतिमा पग्लँदै गएको ‘हिमताल फुट्दा’ भारतको एक हिमाली सहर बगाएको हुन सक्ने विज्ञहरूले बिहीबार बताएका छन् । हिमनदीमा आएको बाढीका कारण भारतको उत्तराखण्ड राज्यको धाराली बजार खण्डहरमा परिणत भएको छ । बजारका स्थानीय तथा धार्मिक पर्यटनका क्रममा त्यहाँ पुगेका व्यक्तिहरूको ठूलो समूह बेपत्ता भएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमले प्रशारण गरेका भिडियोहरूमा हिलोसहितको पानीको छालले पुरै भवन उखेलेर फ्याँक्दा कैयौँ मानिसलाई बाढीले पुरेको र कैयौँले भागेर ज्यान बचाउन सफल भएको देख्न सकिन्छ ।



कम्तीमा चार जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने कम्तीमा ५० जना वेपत्ता छन् । सरकारी अधिकारीहरूले विपत्तिको केही समयपछि तीब्र वर्षा (आरिघोप्टे बर्षा) को कारण बाढी आएको बताएका थिए। यद्यपि, क्षतिको आँकलन गर्ने विशेषज्ञहरूले लामो समयसम्मको वर्षाले जमिनलाई पहिले नै भिजेको र खुकुलो बनाइसकेको अवस्थामा ‘हिमताल फुुटुदा’ आएको पानीले नदी वरपरको माटो सोहोरेर ल्याएको र सहरको साघुरो भागमा खोला किनारको बस्तीतर्फ मोडिएको उनीहरूको भनाइ छ ।



नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका हिमालय जोखिमसम्बन्धी विज्ञ पीके जोशीका अनुसार अत्यधिक खडेरीका कारण तापक्रम वृद्धि भई हिमताल पहिले नै आफ्नो स्थानबाट सरेको र पछि हिमनदीबाट पग्लेको पानीको ताल जम्मा भएको ‘मोरेन’ भनिने भग्नावशेष ढलेका कारण बाढी आएको देखिन्छ ।



जोशीले एएफपीसँग भने, “अघिल्ला दिनहरूमा लगातारको वर्षा र अचानक पानी बग्ने क्रममा हिमताल फुटेको बाढी पुनः जम्मा भएको वा मलवेले रोकेको ताल भत्किनु बाढीको मुख्य कारण भएको आशङ्का गरिएको छ।” “यसले ‘अचानक उच्चस्थान ९हिमाली क्षेत्रमा० आएको बाढी ल्याउन भूमिका खेलेको हुनसक्छ”,उनले भने, “शहरको माथिल्लो भागमा हिमताल इलाकामा ‘अस्थिर तलछट क्षेत्रहरू’ रहेका छन्।”



उक्त क्षेत्रमा बादलले छोपिएका कारण भग्नावशेषको सही स्रोत पत्ता लगाउन स्याटेलाइट इमेजरीमा बाधा पुर्याएको भन्दै जोशीले ‘आफ्नो भनाइको स्पष्ट पुष्टि’ का लागि पर्याप्त भू–उपग्रह तथ्याङ्क नभएको बताए । राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका सल्लाहकार सफी अहसान रिजवीले पनि भग्नावशेष पहिरो ९ग्लेसियो–फ्लुभियल०का कारण दुर्घटना भएको हुनसक्ने बताए । नयाँ दिल्लीको मोबियस फाउन्डेसनका हिमनदीविद् सन्दीप तनु मण्डलले पनि ‘हिउ पग्लने र वर्षा बढेका कारण तालमा ठूलो मात्रामा पानी जमेकाले पनि हिम ताल पुटेको सम्भावना औँल्याए । मण्डलका अनुसार बर्षाभारी भएपनि बाढी आउनुभन्दा केही समयअघि नै उपत्यकामा ठूलो मात्रामा परेको बर्षा विपत्का लागि ‘खासै उल्लेखनीय सम्भावना’ नहुनसक्छ । यसले बाढीको स्रोत सम्भवतः ‘भत्किएको ताल’ भएको सङ्केत गर्छ। विश्वमा जलवायु परिवर्तनका कारण झण्डै दुई अर्ब मानिसलाई महत्वपूर्ण पानी उपलब्ध गराउने हिमनदीहरू पहिलेभन्दा छिटो पग्लिरहेका छन्, जसले गर्दा समुदायहरू अप्रत्याशित र महँगा विपत्तिहरूको चपेटामा पर्ने वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएका छन्।



तलछट (पर्माफ्रस्ट) को नरमपनले पहिरोको सम्भावना बढाउँछ। जोशीका अनुसार पछिल्लो विपत्तिले हिमालयका जोखिमको जटिल र अन्तरसम्बन्धित प्रकृतिलाई उजागर गरेको छ । जोशीले भने, “बाढीको क्षेत्रमा भू–उपयोगको शैली’ले विपत्तिको गम्भीरतालाई झनै बढाएको छ ।

‘हिमताल फुट्दा’ उत्तराखण्डमा बाढी आएको हुनसक्ने विज्ञहरूको भनाइ

एजेन्सी २३ साउन, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी चिप निर्माता कम्पनी इन्टेलका नयाँ कार्यकारी प्रमुखले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । “इन्टेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निकै विवादमा हुनुहुन्छ र उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ,” सिनेटर टम कटनले इन्टेललाई पत्र लेखेर कार्यकारी प्रमुख लिप–बु टान र चिनियाँ कम्पनीबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएको बताएको एक दिनपछि ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा लेखेका छन् ।



“टानको दर्जनौँ चिनियाँ कम्पनीहरूलाई नियन्त्रण गरेको र सयौँ चिनियाँ उन्नत–उत्पादन र चिप फर्महरूमा हिस्सेदारी रहेको बताइएको छ। तीमध्ये कम्तीमा आठ वटा कम्पनीको चिनियाँ जनमुक्ति सेनासँग सम्बन्ध रहेको बताइएको छ,” सिनेटर कटनले पत्रमा लेखेका छन् । कटनले ‘क्याडेन्स डिजाइन सिस्टम्स’को अघिल्लो प्रमुखको रूपमा टानको भूमिकालाई पनि उल्लेख गरेका थिए । उनले हालै ‘चिनियाँ सैन्य विश्वविद्यालयलाई अवैध रूपमा आफ्ना उत्पादनहरू बेचेको र लाइसेन्स प्राप्त नगरी सम्बन्धित चिनियाँ सेमीकन्डक्टर कम्पनीलाई यसको प्रविधि हस्तान्तरण गरेकोमा टान दोषी रहेको बताए ।



 “त्यतिबेला टान कम्पनीका प्रमुख थिए,’ कटनले भने । ह्वाइट हाउसको शुल्क र निर्यात प्रतिबन्धले बजारलाई अस्तव्यस्त बनाएपछि मलेसियामा जन्मेका प्रविधि उद्योगका अनुभवी टानले मार्चमा इन्टेलको नेतृत्व सम्हालेका थिए । उनले कम्पनीले सामना गर्नुपरेका चुनौतीहरूको सामना गर्न ‘सजिलो हुनेछैन’ भनेका छन् ।



इन्टेल सिलिकन भ्यालीको सबैभन्दा प्रतिष्ठित कम्पनीहरूमध्ये एक हो, तर यसको भाग्य एसियाली विशाल प्रविधि कम्पनी टीएसएमसी र सामसुङले सीमित छ। यसले ‘मेड–टू–अर्डर’ सेमीकन्डक्टर व्यवसायमा प्रभुत्व जमाएको छ। विश्वको प्रमुख एआई चिप प्रदायकको रूपमा एनभिडियाको उदयसँगै इन्टेल पनि आश्चर्यचकित भएको थियो। इन्टेलको स्थान परम्परागत कम्प्यूटिङ प्रक्रियाहरूमा प्रयोग हुने चिप्समा रहेको छ र एआईमा छाएको विकासद्वारा लगातार छाँयामा परिरहेको छ ।

तत्काल राजीनामा दिन इन्टेलका प्रमुखलाई ट्रम्पको आग्रह

२३ साउन, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समय तालिका बनाएर आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट कार्यान्वयन गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा भएको बैठकमा उनले बजेटसम्बन्धी वार्षिक योजना र समयतालिका बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । उनले बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै सही समयमा कदम चालेर बजेट कार्यावन्यनमा परिणाम निकाल्न पनि निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले विद्यमान कानुनको व्यवस्था र सीमाभित्र रहेर गैरकर राजस्वको अधिकतम क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 



अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा रु एक खर्ब २८ अर्ब गैरकर सङ्कलन भएको थियो, जुन कूल राजस्वको १०.९ प्रतिशत हो । बैठकमा गैरकर राजस्वसम्बन्धी थप स्रोत पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नेबारे छलफल भएको छ । बैठकमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, मन्त्रालयका सचिव लगायतको उपस्थिति रहेको अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

समयतालिका बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्न सचिवहरुलाई अर्थको निर्देशन

२२ साउन, काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक १८ दशमलव ३० अङ्कले उकालो लागेर दुई हजार ८५० दशमलव ३७ मा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक दुई दशमलव ६१ अङ्कले उकालो लागेर चार सय ९० दशमलव १६ मा पुगेको छ । कूल दुई करोड ५४ लाख तीन हजार ५४० कित्ता शेयर रु आठ अर्ब ५३ करोड ७५ लाख ८१ हजार २५४ मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ । 



नेप्सेका अनुसार सिक्लेस हाइड्रोपावर, बरुण हाइड्रोपावर, मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर, रिलायवल समृद्धि योजना र खानीखोला हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । यस्तै, उन्न्ती सहकार्य लघुवित्त, समाज लघुवित्त, सान्भी इनर्जी, मैलुङ खोला हाइड्रोपावर र नबिल डिवेञ्चरका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् ।



कारोबार भएका कूल ३१८ कम्पनीमध्ये १८७ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ । यस्तै, ६२ कम्पनीको शेयर मूल्य ओरालो लाग्दा अन्यको भने स्थिर छ । कारोबारका आधारमा लिवर्टी इनर्जी, शिवम् सिमेन्ट, हिमालय रिइन्स्योरेन्स, नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी र युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनी शीर्ष स्थानमा छन् । आजको कारोबारपछि कूल बजार पूँजीकरण रु ४७ खर्ब ५७ अर्ब ७६ करोड बराबर पुगेको छ ।

नेप्से परिसूचक उकालो लाग्दा आठ अर्ब ५३ करोडको कारोबार

राष्ट्रिय समाचार समिति २२ साउन, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)सहितका विपक्षी दलहरुले ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ बहुदलीय लोकतन्त्रको बर्खिलाप गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको जनाउँदै उक्त कार्यविधि स्वीकार्य नभएको स्पष्ट पारेका छन् । निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको सो कार्यविधि सम्बन्धमा साझा धारणा व्यक्त गर्दै उनीहरुले राजनीतिक दलको स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक मर्यादामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी प्रस्ताव गरिएको उक्त कार्यविधि संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मर्म विपरीत रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।



“सङ्घीय कानुन दुरुपयोग गर्दै प्रत्यायोजित विधायनको नाममा छुट्टै ऐनजस्तै कानुन मस्यौदा गरेर आयोगले सङ्घीय संसद्को क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गर्ने प्रयास गरेको हुँदा यसप्रति स्पष्ट असहमति तथा विरोध छ । हामी राजनीतिक दललाई यो कार्यविधि कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन”, विभिन्न १० विपक्षी दलद्वारा संयुक्तरुपमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कार्यविधिको मस्यौदामा आयोगको प्रशासनिक नेतृत्वले ‘राजनीतिक दलको मूल्याङ्कन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने’ प्रस्तावले दलको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्दै दलहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्नेसम्मको खतरा उत्पन्न हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।



“मस्यौदाले प्रत्यायोजित विधायनको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत, दलको अधिकार नियन्त्रित शैलीमा कटौती गरेर, सङ्घीय संसद्को अधिकार आफैँ प्रयोग गर्ने विधिशास्त्रीय सिद्धान्त प्रतिकूल प्रयास गरेको भएकाले प्रारम्भिक दृष्टिमै गलत मनसायसहित आएको हाम्रो ठहर छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कार्यविधिले शक्ति पृथकीकरण, जनताको सार्वभौमिकता र राजनीतिक दलको आन्तरिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।”



राजनीतिक दलको मूल्याङ्कन र अनुगमन जनताले निर्वाचनमार्फत गर्ने जनाउँदै विपक्षी दलहरुले संवैधानिक निकायले प्रशासनिक आदेशमार्फत दलको मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने टिप्पणी गरेका छन् । आयोगले उपलब्ध गराएको कार्यविधिको मस्यौदाले दलहरूको संवैधानिक अस्तित्व र स्वतन्त्रतालाइ कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको उनीहरुको भनाइ छ । विपक्षी दलहरुले कार्यविधिको मस्यौदालाई अघि बढाउने कार्य तुरुन्त रोकी संविधान, विद्यमान कानुन, लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनको सम्मान गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।



विज्ञप्तिमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीको हस्ताक्षर छ ।

विपक्षी दलले भने : राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि’ स्वीकार्य छैन

राष्ट्रिय समाचार समिति २२ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन माथिको छलफल सकिएको छ । सिंहदरवारमा आज बसेको बैठकमा विधेयकका सम्बन्धमा समिति परामर्श तथा समन्वय उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएको हो । विधेयकमाथिको छलफल सकिएसँगै विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिइएको समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले जानकारी दिए । बैठकमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने र निज प्रधानाध्यापक रहँदासम्म महासङ्घको कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।



यस्तै विधेयकमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक सङ्घ राख्ने सहमति भएको छ । शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गणना गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन औषत ८० प्रतिशत राख्ने सहमति भएको छ । बैठकमा समितिका सदस्य रेखा शर्माले बालविकासका शिक्षकलाई कुनै न कुनै रुपमा प्रतिस्पर्धा गरेर स्थायी नियुक्तको बाटो खोल्नुपर्ने बताउनुभयो । समितिका सदस्य विद्या भट्टराईले शिक्षक नेतालाई कर्तव्यनिष्ट बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समितिका सदस्य कालुराम राईले विधेयकलाई जतिछिटो पारित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । समितिका सदस्य दीपा शर्माले अभिभावक नभएका बालबालिकाको अभिभावक राज्य हुनुपर्ने कुरा विधेयकमा राख्नुपर्ने बताए । समितिका सदस्य सुमना श्रेष्ठले महासङ्घका पदाधिकारीलाई शिक्षण पेशामा लगाउनुपर्ने बताइन् । समितिका सदस्यहरु छविलाल विश्वकर्मा, देवेन्द्र पौडेल, विनिताकुमार सिंह, श्याम घिमिरे, डिगबहादुर लिम्बू, चन्द्र भण्डारी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदीलगायतले विधेयकलाई चाँडै ल्याउनुपर्ने बताए । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले धेरै मेहेनत परामर्श समितिले विधेयकका दफामा संशोधन गरेर ल्याएको हुनाले समितिका सदस्यहरुलाई आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरे । मन्त्री पन्तले शिक्षक बढुवा व्यवस्था शिक्षक महासङ्घसँग छलफल गरेर ल्याइएको जानकारी दिए । बैठकले शिक्षक बढुवामा कार्यक्षमता मूल्याङ्कन, ज्येष्ठता र आन्तरिक प्रतियोगिता राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैठकमा माध्यमिक तह ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षा विधेयकः उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल सकियो

राष्ट्रिय समाचार समिति २२ साउन, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय सम्बन्धमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले थिङ्क ट्याङ्क स्तरमा एक सम्झौता भएको छ । नेपालको इन्टरनेशनल रिलेसन एन्ड ग्लोबल डिप्लोमेसी डाइलग (आईआरजीडीडी) र भारतको इन्टरनेशनल काउन्सिल अफ वर्ल्ड अफियर्स (आईसीडब्लुए)बीच आज नयाँ दिल्लीमा कूटनीति, संस्कृति, शिक्षा, व्यापार, मिडिया र अन्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहयोगलाई बढाउन एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । आईसीडब्लुएद्वारा आयोजित कार्यक्रममा आईआरजीडीडीकी अध्यक्ष तथा पूर्वराजदूत डा शर्मिला पराजुली ढकाल र आईसीडब्लुएकी कार्यवाहक महानिर्देशक तथा अतिरिक्त सचिव राजदूत नूतन कपूर महावारबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको आईआरजीडीडीले जनाएको छ ।



सम्झौताअनुसार दुई संस्थाबीच पारस्परिक समझदारीलाई गहिरो बनाउन र सहयोगी संस्थागत सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन गर्न साझा दृष्टिकोणको अवधारणा प्रस्तुत गरिने बताइएको छ । यसले अर्थपूर्ण संवाद र साझेदारीलाई सहज बनाउन कूटनीति, सामाजिक विज्ञान, सञ्चार र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा दुवै देशका महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई संलग्न गराउने लक्ष्य राखेको छ ।

नेपाल र भारतका थिङ्क ट्याङ्क स्तरमा सम्झौता

राष्ट्रिय समाचार समिति २२ साउन, काँक्रेविहार । भारतको उत्तराखण्ड राज्यअन्तर्गत उत्तरकाशीको हर्सिल क्षेत्रमा मङ्गलबार दिउँसो आएको बाढीमा परेर जाजरकोटका १३ जना बेपत्ता भएका छन् । उक्त बाढीमा परेर कुशे गाउँपालिका–२ का १३ जना बेपत्ता भएका हुन् । कुशे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतमा मजदुरी गर्न गएका स्थानीय बासिन्दा बाढीपछि सम्पर्कमा नआएको जानकारी दिए । उनले भने, “बाढीपछि बेपत्ता भएकाहरु हालसम्म सम्पर्कमा आएका छैनन्, उहाँहरुसित सम्पर्क हुन नसकेको परिवारजनले बताएका छन् ।”



बेपत्ताको खोजी गरिदिन गाउँपालिकाका अध्यक्ष बस्नेतले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग अनुरोध गरे । सोही क्षेत्रमा मजदुरी गर्दै आएका कुशे गाउँपालिकाका अन्य वडाका बासिन्दा पनि सम्पर्कमा नरहेको अध्यक्ष बस्नेतले बताए । जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मंग्रातीले बाढीमा परेर स्थानीय केही व्यक्ति बेपत्ता भएको कुशे गाउँपालिकाले जानकारी दिएको बताए । “जिल्लाका सबै स्थानीय तह र त्यहाँ रहेका प्रहरी चौकीलाई पत्राचार गरेर हर्सिल क्षेत्रमा काम गर्न गएका जाजरकोटबासीको नाम सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएको छु । गृहमन्त्रालयमा समेत सोही अनुसारको जानकारी गराएको छु”, उनले भने ।

भारतको उत्तराखण्ड बाढीमा जाजरकोटका १३ जना बेपत्ता

२२ साउन, म्याग्दी । सेवाग्राही खोज्दै म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु सहर झरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको नामावली नवीकरण, जन्मदर्ता, नाताप्रमाणित, सिफारिसलगायत सेवा उपलब्ध गराउन घुम्ती शिविर लिएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रमुख सहरमा पुगेका हुन् । 



यस साउन १८ र १९ गते काठमाडाँैमा घुम्ती शिविरमार्फत सेवा दिएको गाउँपालिकाले बुधबारदेखि प्रदेशको राजधानी पोखराको नदीपुरस्थित नेपाल छन्त्याल सङ्घको सभाहलमा शिविर सञ्चालन गरेको छ । पहिलो दिन करिब १५० जना सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको नामावली नवीकरण, जन्मदर्ता, नाता प्रमाणित र नागरिकताको सिफारिससम्बन्धी सेवा लिएका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले जानकारी दिए ।



 “हरेक वर्ष भत्ताका लागि ‘बायोमेट्रिक’ सहित लाभग्राही सूची नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ”, उनले भने, “गाउँपालिकामा नाम भए पनि बजारमा बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, बिरामी लाभग्राहीहरुलाई बर्खामा गाउँसम्म पुग्न कष्ट, झन्झट र दुःख हुने भएकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नै सहर झरेर नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएका हौँ ।” गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले सेवाग्राहीको सहजताका लागि जनप्रतिनिधि र वडासचिवहरु सहरमा पुगेर सेवा दिएको बताए । 



अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पुनद्वयका साथै सातवटै वडाका अध्यक्ष र तीन जना वडा सचिवहरुले शिविरमा सेवा दिए । गत आर्थिक वर्षमा धवलागिरिका दुई हजार ९३८ जनालाई रु १० करोड ५८ लाख चार हजार २८८ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको थियो । सेवासुविधा र अवसरका लागि सहरबजारमा बसोबास गरे पनि धेरैले औपचारिक रुपमा बसाइँसराइ गरेका छैनन् । गत आर्थिक वर्षमा धवलागिरिमा ७६ परिवार बसाइँ गरेर जाँदा १० परिवार आएका थिए ।

समाचार

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

USA:

Nepal:

Contact Information

Email:

Phone: