रासस गण्डकी, ४ फागुनः कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा तत्काल कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउने भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेविरुद्धको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ताका लागि अदालतमा दिएको निवेदनमाथि सोमबार भएको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त मुद्दा तत्काललाई ‘होल्ड’ गर्ने आदेश गरेको अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरूद्धको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त मुद्दा फिर्ताका लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश नितिश राईको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको उक्त निर्णयका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट परेकाले सर्वोच्च अदालतबाट आउने आदेशपछि मात्र जिल्ला अदालतले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।



“मुद्दा फिर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने आदेश भएको होइन, यो विषयमा सर्वोच्चमा पनि रिट परेकाले सर्वोच्चको आदेश नआउञ्जेलसम्म होल्डमा राख्ने कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउने आदेश भएको हो”, स्रेस्तेदार खनालले भने । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते लामिछाने प्रतिवादी रहेको सहकारी ठगी मुद्दा यथावत राख्दै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

कास्की जिल्ला अदालतले रास्वपा सभापति लामिछानेको मुद्दामा तत्काल कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउने

काठमाडौँ, ४ फागुनः परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मा बङ्गलादेशको नवनिर्वाचित सरकारको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन आज ढाकातर्फ प्रस्थान गर्ने भएका छन् । परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणले नेपाल र बङ्गलादेशबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने र आपसी सहकार्यका सम्बन्धहरूलाई अझ प्रगाढ बनाउने नेपालको प्रतिबद्धता झल्काएको परराष्ट्र मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति निकालेर जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री शर्माका साथ परराष्ट्र मन्त्रालयलयका वरिष्ठ अधिकारी रहनेछन् । उनी फागुन ७ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।

बंगलादेशका नयाँ प्रधानमन्त्रीको सथपमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री ढाका जाने

काठमाडौँ, ४ फागुनः नेपाल र जापानबीच पर्यटन कूटनीतिलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले नेपाल पर्यटन बोर्ड र जापानको वाकायामा प्रिफेक्चरबीच पर्यटन सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयु)मा हस्ताक्षर भएको छ । आज भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा दुवै पक्षले संयुक्त प्रवद्र्धन, ज्ञान आदान–प्रदान तथा दिगो पर्यटन विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । समझदारीपत्रमा नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी र वाकायामा प्रिफेक्चरका गभर्नर इजुमी मियाजाकीले हस्ताक्षर गरे ।



 यस समझदारीले संयुक्त पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मार्केटिङ, पर्यटनसम्बन्धी सूचना र उत्कृष्ट अभ्यासको आदानप्रदान, विज्ञ तथा अधिकारीहरूको भ्रमण आदानप्रदान, सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहकार्य र सांस्कृतिक रूपमा सम्मानजनक तथा दिगो पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले जापानदेखि गभर्नर नेतृत्वको टोलीको नेपाल भ्रमण स्वागतयोग्य कदम रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल–जापान कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वर्षका सन्दर्भमा भएको यो सहकार्य दिगो र उत्तरदायी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि महत्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गरे । 



“दुवै देशले सांस्कृतिक विषयलाई उच्च महत्व दिएका छन् । ७० वर्षे कूटनीतिक सम्बन्धको सन्दर्भमा भएको यो सहकार्यले दिगो पर्यटनलाई बलियो आधार प्रदान गर्नेछ”, उनले भने । त्यसैगरी मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले नेपाल–जापानबीचको दीर्घकालीन सम्बन्ध स्मरण गर्दै यस समझदारीलाई पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ऐतिहासिक कदमका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । “नेपाल र जापानबीच लामो समयदेखिको सम्बन्ध छ । हिमालयको देश तथा भगवान् बुद्धको जन्मस्थल नेपालका लागि बजार विविधीकरणका लागि यो समझदारी यो उपयुक्त समय हो”, उनले भने।



वाकायामा प्रिफेक्चरका गभर्नर इजुमी मियाजाकीले इतिहास र संस्कृतिले समृद्ध नेपालसँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गरे । “इतिहास र संस्कृतिले समृद्ध नेपालसँग समझदारी गर्न पाउँदा हामी खुसी छौँ । यस समझदारीले नेपाल र वाकायामाबीच पर्यटन प्रवर्द्धन थप सुदृढ हुने विश्वास लिएको छु”, उनले भने, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले जापानलाई नेपालको महत्वपूर्ण पर्यटन स्रोत बजारमध्ये एकका रूपमा उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय जापानी पर्यटक आगमनमा करिब आठ प्रतिशत वृद्धि भएको जानकारी दिए । 



समझदारी हस्ताक्षरको मितिदेखि लागू भई आपसी समझदारीका आधारमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ । सहकार्यसम्बन्धी गतिविधिको समन्वयका लागि दुवै पक्षले सम्पर्क विन्दु तोक्ने तथा खर्च आ–आफ्नै रूपमा व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभए पनि पारस्परिक सद्भाव र विश्वासमा आधारित यो समझदारीले सात दशक लामो नेपाल–जापान सम्बन्धलाई पर्यटनमार्फत थप सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

पर्यटन बोर्ड र जापानको वाकायामाबीच दिगो पर्यटन सहकार्यमा समझदारी

काठमाडौँ, ४ फागुनः नेपाल सरकारले गत मार्चको शक्तिशाली भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त म्यान्मारका दुई धार्मिक सम्पदास्थलको पुनर्निर्माणका लागि म्यान्मार सरकारलाई तीन लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्रदान गरेको छ । म्यान्मारका लागि नेपालका राजदूत हरिश्चन्द्र घिमिरेले म्यान्मारको मण्डले सहरको दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित महामुनी पगोडा परिसरमा हालै आयोजित समारोहमा पगोडाका महासचिव थान उलाई तीन लाख अमेरिकी डलरको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको याङ्गुनस्थित नेपालको राजदूतावासले जनाएको छ ।



साथै उनले गङ्गाघाट हिन्दू मन्दिरको पुनर्निर्माणका लागि ५० हजार अमेरिकी डलरको चेक उक्त मन्दिरका अध्यक्ष पवन बजोरियालाई हस्तान्तरण गरे । गङ्गाघाट मन्दिर म्यान्मारमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायको महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हो । साझा धार्मिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित सांस्कृतिक महत्वका स्थलहरूको पुनःस्थापनामा सहयोग गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता झल्काउने उक्त दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइको छ ।

नेपालद्धारा म्यान्मारलाई सहायता रकम हस्तान्तरण

काठमाडौँ, ४ फागुनः नेपाल राष्ट्र बैंकले तीनवटा वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तथा बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनविपरीत काम गरेको आरोपमा एनआइसी एशिया बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड कारबाहीमा परेका हुन् । 



“एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेडले यस बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशन बारम्बार उल्लङ्घन गर्दै वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्दै आएको र यस बैंकबाट उक्त बैंकलाई जारी गरिएको लिखित आदेशको समेत पालना नभएको पाइएकोले उक्त बैंकका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल र तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ९दोश्रो संशोधन २०७३ सहित० को दफा १०० उपदफा २ ९ग० बमोजिम समान रु दुई लाख नगद जरिवाना गरिएको छ”, राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा भएको कारबाहीको विवरणमा उल्लेख छ ।



त्यसैगरी ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, २०८२ को आधारमा कैफियत देखिएपछि उक्त बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८१ को व्यवस्थाअनुसार पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको र कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनरसंरचना सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रुपमा पालना नगरेका कारण सचेत गराइएको जनाएको छ । बैंकको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा ‘कोर बैंकिङ सफ्टवेयर’ मा चुक्ता भइसकेको कर्जालाई पुरानै ‘भ्यालु डेट’मा राखी पुनः सिर्जना गर्नसक्ने अवस्था रहेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।



त्यसैगरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडले राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशनको विपरीत कर्जाको सुरक्षण नहुने किसिमले कर्जासँग सम्बन्धित कागजातहरुमा ग्राहकको सहीछाप नगराएको तथा सुरक्षणले खामेकोभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको जनाइएको छ । एउटै प्रकृतिका कर्जाहरुको ब्याजदर अन्तर दुई प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले कायम गरेको तथा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ को प्रावधानविपरीत त्रयमासको अन्तिम महिनाहरुमा नयाँ अल्पकालीन कर्जाहरु प्रवाह गरेका कारण कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जसको कारबाहीस्वरुप बैंकको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ ।

राष्ट्र बैंकद्वारा तीन वाणिज्य बैंकलाई कारबाही

कायरो, ४ फागुन (रासस–एपी) । सुडानको पश्चिमी प्रान्त डारफरको राजधानी फासेरमा सरकारी सुरक्षा समूहले सहर कब्जा गरेपछि भएको हिंसात्मक आक्रमणमा कम्तीमा छ हजारभन्दा बढी मानिसको हत्या भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार तीन दिनभित्रै भएको उक्त आक्रमणमा सडकमा गोली हान्ने, समूहद्वारा कुटपिट, अपहरण, बलात्कार र अन्य अमानवीय क्रियाकलाप समावेश थिए ।



सहरभित्र सामान्य नागरिक, महिला र बालबालिकासमेत मारिएका छन् । शरणस्थल, विद्यालय, अस्पताल र विश्वविद्यालय परिसरहरू आक्रमणको केन्द्र बनेका थिए । हजारौं मानिस भाग्ने क्रममा मारिएका तथा घाइते भएका थिए । प्रतिवेदनले यस आक्रमणलाई विशेष जातीय समूहहरूलाई लक्षित गरेर गरिएको सामूहिक हत्या र अत्याचारका रूपमा वर्णन गरेको छ ।



हिंसात्मक गतिविधिहरूमा नागरिकलाई सडकमा गोली हान्ने, घर र संरचना नष्ट गर्ने, बलात्कार, जबरजस्ती नजरबन्द, यातना, अपहरण र शारीरिक हिंसा समावेश थिए । अस्पतालमा रहेका बिरामी, सुत्केरी महिलाहरू र स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि आक्रमणको शिकार बनेका थिए । विश्वविद्यालय र छात्रावासमा पनि ठूलो सङ्ख्यामा सामान्य नागरिक मारिएका थिए ।



संयुक्त राष्ट्रसंघले यस घटनालाई युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधको रूपमा मान्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ । यस घटनामा संलग्न उच्च कमाण्डर र जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । यो नरसंहार सुडानमा जारी गृहयुद्धको हिस्सा मानिन्छ, जसले लाखौं मानिसलाई विस्थापित बनाएको, खाद्य अभाव र स्वास्थ्य सङ्कट निम्त्याएको र जनजीवनलाई अत्यन्त भयावह बनाएको छ । यसले सुडान र डारफर प्रान्तमा सुरक्षा, स्थायित्व र मानवअधिकारको स्थितिलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ ।



विशेषगरी डारफर प्रान्तमा नागरिकहरूको जीवन जोखिममा परेको, स्वास्थ्य र खाद्य सेवामा सङ्कट उत्पन्न भएको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घटनाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्न, हिंसामा संलग्न कमाण्डरलाई जिम्मेवार बनाउन र पीडित समुदायलाई राहत तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको छ ।

सुडानको डारफरमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन

सिड्नी, ४ फागुन (रासस–एएफपी) । अस्ट्रेलियाले त्रिपक्षीय एयुकेयुएस सुरक्षा साझेदारीअन्तर्गत आणविक–सञ्चालित पनडुब्बी निर्माण क्षमतातर्फ निर्णायक कदम चाल्दै नयाँ निर्माण सुविधाका लागि तीन अर्ब ९० करोड अस्ट्रेलियन डलर (करिब दुई अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर) को प्रारम्भिक लगानी घोषणा गरेको छ । उक्त रकमलाई सरकारले ‘डाउन पेमेन्ट’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसले दीर्घकालीन रक्षा रूपान्तरणको आधार तयार गर्ने बताइएको छ ।



बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको एयुकेयुएस सम्झौताले अस्ट्रेलियालाई अमेरिकी अत्याधुनिक पनडुब्बीहरूको फ्लीट उपलब्ध गराउने मात्र नभई, उन्नत युद्ध प्रविधिको विकासमा सहकार्य गर्ने मार्ग पनि खोल्ने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०३२ देखि पनडुब्बी आपूर्ति सुरु हुने योजना छ र यसलाई प्रशान्त क्षेत्रमा विशेषतः चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलन गर्ने रणनीतिसँग जोडेर हेरिएको छ ।



सम्झौताले आगामी ३० वर्षमा अस्ट्रेलियालाई करिब दुई खर्ब ३५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म खर्च गर्न बाध्य पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसअन्तर्गत भविष्यमा स्वदेशमै पनडुब्बी निर्माण गर्ने प्रविधि हस्तान्तरणसमेत समावेश छ । रक्षामन्त्री रिचर्ड मार्लेसले दक्षिणी सहर एडिलेड नजिकैको ओसबोर्नस्थित निर्माण स्थललाई परियोजनाको केन्द्रविन्दु हुने बताए । उनका अनुसार दीर्घकालमा सो सुविधामा करिब ३० अर्ब अस्ट्रेलियन डलर लगानी अपेक्षित छ ।



उनले ओसबोर्नमा भइरहेको पूर्वाधार विस्तारले अस्ट्रेलियालाई आउँदा दशकहरूमा आफ्नै आणविक–सञ्चालित पनडुब्बी निर्माण गर्ने सार्वभौम क्षमता दिलाउने मार्गमा अघि बढाएको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले पनडुब्बी निर्माण यार्डमा गरिएको लगानी परम्परागत रूपमा सशस्त्र, आणविक–सञ्चालित पनडुब्बी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न निर्णायक हुने बताए । उनले एयुकेयुएस परियोजनाले रक्षा क्षमताको दीर्घकालीन सुरक्षा, रोजगारी सृजना र औद्योगिक समृद्धिमा टेवा पु¥याउने धारणा व्यक्त गरे ।



 यसअघि सेप्टेम्बरमा क्यानबेराले पश्चिमी अस्ट्रेलियाको पर्थस्थित जहाज निर्माण तथा मर्मत परिसरलाई भविष्यका आणविक–सञ्चालित पनडुब्बीका लागि रूपान्तरण गर्न एक दशकमा आठ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरिने जनाएको थियो । एयुकेयुएस कार्यक्रम सन् २०२१ मा फ्रान्ससँगको बहु–अर्ब डलरको डिजेल–सञ्चालित पनडुब्बी खरिद सम्झौता रद्द गरेपछि अघि बढाइएको थियो, जसले पेरिससँग कूटनीतिक तनाव उत्पन्न गरेको थियो । 



गत जुनमा वासिङ्टनले उक्त सम्झौता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्र्ट’ एजेन्डासँग मेल खान्छ कि होइन भनेर समीक्षा सुरु गरेपछि परियोजना अन्योलमा परेको थियो । तर डिसेम्बरमा पेन्टागनले समीक्षा प्रक्रिया हटाइएको र ट्रम्पले कार्यक्रम ‘पूर्ण रूपमा अगाडि बढाउन’ निर्देशन दिएको जनाएको थियो ।

आणविक पूर्वाधारमा अस्ट्रेलियाको २.८ अर्ब डलर प्रतिबद्धता

अबुजा, ४ फागुन (रासस–सिन्ह्वा) । नाइजेरियाको दक्षिणपूर्वी क्षेत्रमा शनिबार साँझ यात्रुवाहक बस र मालवाहक ट्रकबीच भएको दुर्घटनामा कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ भने ७ जना घाइते भएका छन्। उक्त दुर्घटना एनुगु–पोर्ट हरकोर्ट सडकखण्डमा भएको जनाइएको छ। प्रहरीका अनुसार दुवै सवारी साधन विपरीत दिशाबाट आउँदै गर्दा एकआपसमा ठोक्किएपछि दुर्घटना भएको हो।



 घटनामा करिब ३६ जना यात्रु संलग्न रहेको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। घाइतेहरूलाई तत्काल उद्धार गरी नजिकैको अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइएको छ। मृतकका शवलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सुरक्षित राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनापछि केही समय सडक अवरुद्ध भए पनि सुरक्षाकर्मीको सक्रियतामा यातायात पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ।



नाइजेरियामा सडक दुर्घटनाका घटनाहरू प्रायः तीव्र गति, सवारीको खराब अवस्था र चालकको लापरबाहीका कारण हुने गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नाइजेरियामा बस–ट्रक ठोक्किँदा ११ जनाको मृत्यु, ७ जना घाइते

रासस मुस्ताङ, ४ फागुनः आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि यहाँ कायम भएका कतिपय मतदानस्थल तथा केन्द्रहरू सदरमुकाम जोमसोमदेखि एक सय किलोमिटरभन्दा बढी टाढा दूरीमा छन् । नेपाल–चीन उत्तरी कोरलानाकास्थित माथिल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा कायम गरिएका मतदानस्थलहरू एक सय किलोमिटरभन्दा बढी दूरीमा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।



लोमान्थाङ गाउँपालिकामा छवटा मतदानस्थल छन् । जहाँ दुई हजार ११ जना मतदाता छन् । यहाँका सबै मतदानस्थलमा पुग्न सदरमुकाम जोमसोमदेखि सवारीसाधनमार्फत करिब ६÷७ घण्टा समय लाग्ने जिल्ला निर्वाचन अधिकारी लोकेन्द्र ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । यहाँ लोमान्थाङ–२ समजुङ मतदानस्थल सारेर सोही वडाको छोसेरस्थित दिव्य माध्यमिक विद्यालय मतदानस्थलमा गाभिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी ज्ञवालीले बताउनुभयो । कोरला सडक मार्गसँग जोडिएका मतदानस्थल र शाखा सडकमा रहेका मतदानस्थल सवारीसाधनको सहज पहुँचमा छैनन् ।



त्यसैगरी लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका मतदान केन्द्रहरूको दूरी पनि एक सय किलोमिटर दूरीमा छन् । कोरला सडकअन्तर्गत घिलिङ, घमी, चराङलगायतका मतदानस्थलहरू राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएकाले यातायात आउजाउमा सहज भए पनि अन्य मतदानस्थलहरू टाढा रहेकाले त्यहाँ पुग्न जोमसोमदेखि घण्टौँ लाग्ने जनाइएको छ ।



मतगणनास्थलदेखि जोमसोमसम्म मतपेटिका ल्याई पु¥याउन राति १२ बजेसम्म समय लाग्ने बताइएको छ । माथिल्लो मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका पाँच वडामा एक हजार ५४२ जना मतदाता छन् । त्यसैगरी, वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाअन्तर्गतका मतदान केन्द्र तथा मतदानस्थलहरूको दूरी जोमसोमबाट करिब ५० किलोमिटर छ । 



दुई हजार ८८५ मतदाता यस पालिकामा छन् । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि यहाँका पाँच स्थानीय तहमा ३९ मतदानस्थल कायम गरिएका छन् । यहाँ कुल ११ हजार ३२८ जना मतदाता कायम रहेको छ ।

सदरमुकामदेखि एक सय किलोमिटर टाढा छन् मतदान केन्द्रहरू

काठमाडौँ, ४ फागुनः प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आजदेखि औपचारिक रुपमा प्रचार–प्रसार गर्न पाइने भएको छ । मतदान हुने दिनभन्दा १५ दिन अघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसारअन्तर्गत जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न र सञ्चारमाध्यममा आफ्नो निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था छ । 



सोही व्यवस्थाअनुसार, आजदेखि यही फागुन १८ गते राति १२ बजेसम्म राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न सक्ने छन् । निर्वाचनको निष्ठालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर दल तथा उम्मेदवार एवं अन्य सरोकारवाला सबैले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गरी निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न सक्ने जनाइएको छ । सोही व्यवस्थाभित्र रहेर राजनीतिक दलका उम्मेदवारले औपचारिक रुपमा मतदातासमक्ष मत माग्न पाउनेछन् ।



आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा विभिन्न संयन्त्र परिचालन गरिरहेको छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको बारे पत्र काटेर स्पष्टीकरण सोध्ने, कानुनी कारबाहीका लागि अघि सर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने स्पष्ट पारेको छ । आचारसंहिता राजनीतिक दल एवं सरोकारवाला पक्षहरूसँग व्यापक विचार–विमर्श गरेर तर्जुमा गरिएको आयोगले स्मरण गराएको छ । आचारसंहिताको पूर्ण परिपालना गर्छौं भनेर सबै राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।



आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा आयोगले शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरेको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । उल्लङ्घनकर्तालाई आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने र उल्लङ्घनको प्रमाण तथा अवस्था हेरेर सचेत, दण्डजरिवाना तथा उम्मेदवारी खारेजीसम्म हुने कानुनी व्यवस्था छ । 



यसैगरी, दल र उम्मेदवारले तोकिएको मापदण्डका आधारमा पत्रपत्रिकाका साथै ‘अनलाइन’ सञ्चारमाध्यममा पनि विज्ञापनवाट प्रचारप्रसार गर्न सक्नेछन् । निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीका लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैँ वा प्रतिनिधिमार्फत निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।



 निर्वाचनका समयमा कुनै पनि दल वा उम्मेदवारविरुद्ध तथा निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट एवं सङ्गठित रूपमा निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिन नपाइने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

निर्वाचन १७ दिन बाँकी : आजदेखि निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न पाइने

काठमाडौँ, ४ फागुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएको छ । नेपाल आयल निगमले आजदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको मूल्य समायोजन गरेको हो । निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु एक, डिजल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर रु तीनले मूल्य बढेको छ । नयाँ मूल्यअनुसार, काठमाडौँ, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु १५६ कायम भएको छ । 



त्यसैगरी सुर्खेत र दाङमा भने प्रतिलिटर रु १५५ तय गरिएको छ । चारआली, विराटनगर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्जमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १५३ रुपैयाँ ५० पैसा कायम भएको छ । यसैगरी, मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर रु १४२ कायम भएको निगमले जनाएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो

काठमाडौँ, ४ फागुनः गत माघ महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयहरुले रु पाँच अर्ब नौ लाख २४ हजार राजस्व सङ्कलन गरेका छन् । गत पुसमा रु पाँच अर्ब १७ करोड ३२ लाख राजस्व सङ्कलन गरेकामा माघमा भने केही घटेको हो । देशभरको मालपोतको राजस्व सङ्कलनलगायतको विवरण राख्ने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार घरजग्गाको कारोबार उल्लेख्य रुपमा बढ्न सकेको छैन । 



विभागका अनुसार गत माघ महिनामा कुल ५० हजार ८३७ लिखत पारित भएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको माघमा लिखत पारितको सङ्ख्यामा केही बढोत्तरी भएको छ । विभागका अनुसार गत माघमा सेवा करबापत रु ३१ करोड ५८ लाख ७२ हजार ४८८, रजिस्टे«सन दस्तुर रु दुई अर्ब ६८ करोड ६९ लाख ४२ हजार ५३२ सङ्कलन भएको थियो । त्यसैगरी पुँजीगत लाभकरबापत रु एक अर्ब ९६ करोड ५५ लाख १२ हजार २६७ सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ ।

समाचार

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

USA:

Nepal:

Contact Information

Email:

Phone: