टोकियो, २८ कात्तिक (रासस–एएफपी) । टोकियोमा अमेरिकी दूतावासलेसमेत चेतावनी“ जारी गर्न प्रेरित गरे सँगै भालुको आक्रमणबाट बच्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई बिहीबारदेखि भालुलाई गोली हान्न अनुमति दिइएको जनाइएको छ । पछिल्लो समयमा बढ्दो घातक भालु आक्रमणलाई कम गरी जनताको सुरक्षा गर्न जापानको कडा हातहतियार सम्बन्धि कानून संशोधन गरि प्रहरीलाई भालु विरुद्ध गोली हान्न अनुमती दिएको बताइएको छ ।



अप्रिल देखि देशभर जनावरको आक्रमणद्वारा १३ जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ भने लगभग दिनहु जसो भालुहरू घरभित्र प्रवेश गर्ने, विद्यालयहरू नजिकै घुम्ने र सुपरमार्केटहरूमा तोडफोड गर्ने घटनाहरू रिपोर्ट गरिएको छ । सरकारले आक्रमणमा भएको वृद्धिलाई सामना गर्न खोजिरहेको छ, भने वैज्ञानिकहरूले घट्दो मानव जनसङ्ख्या, द्रुत गतिमा बढिरहेको भालुहरूको सङ्ख्या लगायतका कारणले आक्रमण बढी रहेको बताएका छन् ।



अधिकांश आक्रमणहरू भएका अकिता र इवाटेका उत्तरी क्षेत्रहरूमा बिहीबार एक समारोह आयोजना गरि प्रहरीलाई जनधनको सुरक्षाको लागि भालुहरूलाई गोली हान्न राइफल लगायतका हतियार प्रयोग गर्न अनुमति दिएको हो । गत हप्ताको घोषणा पछि हातहतियार सम्बन्धि नियमहरूमा परिवर्तन गरी बिहीबार देखि लागु भएको स्थानीय अधिकारीहरूलाई उदृत गरी एएफपीले जनाएको छ ।



टोकियो स्थित अमेरिकी दूतावासले बुधबार आफ्नो वेबसाइटमा चेतावनी जारी गर्दै मानिसहरूलाई भालुहरू देखिएका क्षेत्रहरूमा एक्लै नहिँड्न र आक्रमणबाट जोगिन पूर्ण रूपमा भालुबाट टाढा रहन चेतावनी दिएको छ । बेलायती सरकारले पनि यात्रुहरूलाई भालुहरू देखिएका क्षेत्रहरूमा एक्लै नहिँड्न र आक्रमणबाट जोगिन आग्रह गरेको छ ।



पछिल्लो समयमा जापानमा नियमित रूपमा आक्रमणहरू भएका छन् । इवाटे प्रान्तको इवाटे हानामाकी एयरपोर्टको वरपर बुधबार, एउटा भालुको बच्चा देखा परे पछि रनवे करीव एक घण्टाका लागि बन्द हुदाँ दुई वटा घरेलु उडानहरू ढिलाइ भएको स्थानीय अधिकारीलाई उदृत गर्दै एएफपीले जनाएको छ । जापानले पनि गत हप्ता देखि अकिता क्षेत्रमा सैनिकहरू तैनाथ गर्न थालेको छ, यद्यपि सैनिकहरूलाई भालुहरूको सिकार गर्ने अनुमती भने दिएको छैन ।

जापानमा प्रहरीलाई भालु विरुद्ध हतियार प्रयोग गर्न अनुमति

श्रीनगर (भारत), २८ कात्तिक (रासस–एपी) । भारत सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले यस हप्ताको राजधानी नयाँदिल्लीमा भएको घातक कार विस्फोटलाई ‘राष्ट्रविरोधी शक्तिहरूद्वारा गरिएको आतङ्कवादी आक्रमण’ ठहर गरेको छ । यद्यपि सरकारले घटनासँग सम्बन्धित कुनै नयाँ प्रमाण सार्वजनिक गरेको छैन । सोमबार ऐतिहासिक लालकिल्ला नजिकै भएको विस्फोटमा आठ जनाको मृत्यु र कैयौँ घाइते भएका थिए । अनुसन्धानका क्रममा बुधबार अधिकारीहरूले विवादित काश्मीर क्षेत्रका विभिन्न भागबाट केही सन्दिग्धलाई पक्राउ गरेको जनाएका छन् । भारत सरकारले मङ्गलबारदेखि नै यस घटनालाई सम्भावित आतङ्कवादी गतिविधि मानेर अनुसन्धान सुरु गरेको हो, जसअन्तर्गत अधिकारीहरूलाई व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त भएको छ ।



बुधबार राति मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको प्रस्तावमा सो घटनालाई ‘राष्ट्रविरोधी शक्तिहरूद्वारा गरिएको जघन्य आतङ्ककारी कृत्य’ भनेर व्याख्या गरिएको छ । प्रत्येक वर्ष स्वतन्त्रता दिवसमा प्रधानमन्त्रीले देशलाई सम्बोधन गर्ने लालकिल्लालाई भारतीय गौरवको प्रतीक मानिन्छ । यदि यो योजनाबद्ध आक्रमणको रूपमा पुष्टि भयो भने सन् २०११ पछि भारतको राजधानीमा भएको सबैभन्दा घातक विस्फोट हुनेछ ।



– कश्मीरमा गिरफ्तारी र अनुसन्धान –



पुलवामा जिल्लामा मङ्गलबार राति सञ्चालन गरिएको छापामारीमा कम्तीमा पाँच व्यक्तिलाई सोधपुछका लागि हिरासतमा लिइएको छ । विस्फोटको केही घण्टाअघि काश्मीरमा कार्यरत सुरक्षा निकायहरूले नयाँदिल्ली बाहिर फरीदाबादमा रहेको एक सन्दिग्ध आतङ्कवादी सेल ध्वस्त गरेको घोषणा गरेका थिए । त्यस क्रममा दुई चिकित्सकसहित सात जनालाई पक्राउ गरिएको र ठूलो मात्रामा विस्फोटक पदार्थ र हतियार बरामद गरिएको थियो ।



भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले फरीदाबादको सो सेल र लालकिल्ला विस्फोटबीच सम्बन्ध हुन सक्ने आशङ्का प्रकट गरेका छन् । यद्यपि प्रहरीले आधिकारिक रूपमा कुनै पुष्टि गरेको छैन । प्रहरी अधिकारीहरूले नाम नखुलाउने सर्तमा बताएअनुसार श्रीनगर वरिपरि अक्टोबर १९ मा देखा परेका भारतविरोधी पोस्टरहरूको अनुसन्धानकै क्रममा सो सेलको सुराकी फेला परेको थियो । ती पोस्टरहरूले भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूमाथि आक्रमण गर्ने धम्की दिएका थिए ।



सिसिटिभी फुटेजको सहायताले प्रारम्भिक तीन सन्दिग्ध पहिचान गरिएका थिए । त्यसपछिका दिनहरूमा दुई काश्मीरी चिकित्सक र अन्य केही व्यक्तिलाई समेत पक्राउ गरिएको बताइएको छ । स्थानीय मिडियाले विस्फोट भएको कारको चालक पनि काश्मीरी भएको उल्लेख गरेका छन् ।



प्रहरीले फरीदाबादको मेडिकल कलेजमा अध्यापन गर्ने एक चिकित्सकले उक्त कार चलाइरहेका थिए कि थिएनन् भन्नेबारे पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । केही रिपोर्टअनुसार उनले विस्फोटबाट बच्न जानाजानी बम विस्फोट गराएका हुन सक्छन् वा दुर्घटनावश विस्फोटक पदार्थ ओसार्दा घटना घटेको हुन सक्छ ।



दिल्ली प्रहरीका प्रवक्ता सञ्जय त्यागीले अनुसन्धान टोलीले ‘आतङ्कवादी आक्रमण, आकस्मिक विस्फोट वा यान्त्रिक त्रुटि — सबै कोणबाट अनुसन्धान भइरहेको’ बताए । पुलवामाकी शगुफ्ता जान नामक महिलाले आफ्नो चिकित्सक दाजु गत शुक्रबारदेखि सम्पर्कविहीन रहेको बताउँदै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । “उहाँले हामीलाई फोन गरेर घर आउने बताउनुभएको थियो, तर त्यसपछि कुनै सम्पर्क भएन”, उहाँले भन्नुभयो । प्रहरीहरूले सोमबार राति उनका परिवारका सदस्यहरूलाई पनि सोधपुछका लागि लगेको जनाइएको छ ।



– भारत–पाकिस्तान तनाव फेरि बढ्ने आशङ्का –



यस घटनाले पुनः भारत र पाकिस्तानबीच तनाव चुलिन सक्ने चिन्ता बढाएको छ । भारतले लामो समयदेखि पाकिस्तानमाथि आफ्नो भूमिमा हुने आतङ्कवादी आक्रमणहरूलाई समर्थन गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । इस्लामाबादले भने यस्ता आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।



यस वर्ष अप्रिलमा काश्मीरमा भएको आक्रमणमा २६ जनाको मृत्यु भएको थियो, जसमा धेरैजसो हिन्दू तीर्थयात्रीहरू थिए । नयाँदिल्लीले त्यस घटनाको दोष पाकिस्तानमाथि थोपरेको थियो, जसले त्यसपछि दुवै देशबीच सैन्य झडपको अवस्था सिर्जना गरेको थियो ।



भारत र पाकिस्तान दुवैले काश्मीरको आंशिक प्रशासन गर्छन्, तर दुवै देशले सम्पूर्ण क्षेत्रमाथि दाबी गर्दछन् । सन् १९८९ देखि काश्मीरी विद्रोहीहरू भारतको नियन्त्रण विरुद्ध लडिरहेका छन् । भारतले यो सघर्षलाई पाकिस्तानद्वारा प्रायोजित आतङ्कवाद मानेको छ भने पाकिस्तानले यसलाई काश्मीरी जनताको स्वतन्त्रता सङ्घर्ष’ को रूपमा व्याख्या गर्छ ।



नयाँदिल्लीले विगतमा पनि ठूला आतङ्कवादी आक्रमणहरू भोगिसकेको छ । सन् १९९६ मा लाजपत नगर बजारमा भएको कार बम विस्फोटमा १३ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २००८ मा समन्वित विस्फोटहरूमा २० जनाको ज्यान गएको थियो । ती घटनाहरूमा पनि काश्मीरी उग्रवादी समूह र एक भारतीय इस्लामिक विद्यार्थी सङ्गठनमाथि संलग्नताको आरोप लगाइएको थियो । नयाँदिल्लीको हालको कार विस्फोटले राजधानीको सुरक्षामा प्रश्न उठाएको मात्र नभई काश्मीर विवाद र भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा पुनः अशान्ति निम्त्याउने सङ्केत पनि देखिएको छ ।

भारतद्वारा घातक कार विस्फोटलाई ‘राष्ट्रविरोधी शक्तिहरूको आतङ्कवादी आक्रमण’ ठहर

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) 



महोत्तरी, २८ कात्तिक : मधेसमा उमेर नपुगी विवाह हुने सङ्ख्या अझै विकराल अवस्थामा छ । बालविवाहविरुद्धको कानुन र यससँग जोडिएका अभियान सञ्चालनमा रहे पनि यो समस्या मधेसमा अझै रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विसं २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय थापाथली काठमाडौँले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा मधेसमा अझै १० वर्ष नपुग्दै विवाह हुने पनि पाइएको उल्लेख छ । 



यद्यपि यस्तो सङ्ख्या शून्य दशमलव दुई ०.२ मात्र छ । त्यसैगरी १० देखि १४ वर्षभित्र विवाह हुने ९.३ र १५ देखि १७ वर्षभित्र विवाह हुने २७.७ प्रतिशत छन् । यसैगरी १८ देखि २० वर्षमुनिका ३९.५ प्रतिशत रहेका तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । पछिल्लो १८ देखि २० वर्ष उमेर समूहभित्र पुरुषको उमेर सालाखाला २० वर्ष देखिए पनि महिला भने १७ को हाराहारी पाइएका छन् ।



मधेसमा १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने महिलाको सङ्ख्या ४२.४ प्रतिशत छ । यो सङ्ख्या महोत्तरीमा अझ बढी ४३.३ प्रतिशत रहेको बालविवाहविरुद्ध सामाजिक अभियानमा विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गर्दै आएको अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सेभ द चिल्ड्रेन बर्दिबास कार्यालयका सञ्चार अधिकृत झम्केश्वर ओझा बताउँछन् । मधेसमा पहिलो विवाहको औसत उमेर १८ वर्ष देखिन्छ । जसमा पुरुषको २० वर्ष र महिलाको १७ वर्ष रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यी उमेर समूहभित्रको विवाहमा पुरुषभन्दा महिला बढी देखिएका छन् । यस्तै २१ देखि २४ वर्ष उमेरभित्र विवाह हुने मधेसमा १४.५ प्रतिशत छन् ।



यद्यपि तथ्याङ्कमा उल्लेख यो अवस्थामा २०७८ सालको जनगणनायता निकै सुधार भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमनकुमारलाल कर्ण बताउँछन् । “हामीकहाँ बालविवाह अझै सामाजिक समस्याको रूपमा छँदैछ, यद्यपि २०७८ यता यसमा निकै सुधार भएको छ”, कर्ण भन्छन्, “यसबीचमा बालविवाहविरुद्धका सामाजिक अभियानको निरन्तरताले अवस्थामा निकै सुधार आएको छ ।” जिल्लाका १५ मध्ये सात स्थानीय तहले विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थासँगको साझेदारीमा बालविवाहविरुद्धको अभियानलाई निरन्तरता दिएपछि ती ठाउँमा निकै सुधार आएको कर्णको भनाइ छ ।



त्यसैगरी, मटिहानी नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद मण्डलले २०७८ सम्म विकराल सामाजिक समस्या रहेको बालविवाह अब आफ्नो नगर क्षेत्रमा करिब शून्यमा झारिएको बताए । “हामीले त्यसयता बर्सेनि विवरण सङ्कलन, छोरी शिक्षा कार्यक्रम र किशोरी शिक्षासँगसँगै बालविवाहविरुद्ध बस्तीबस्तीमा अभियान टोली सञ्चालन गरेपछि यसको सकारात्मक परिणाम आएको छ”, उनी भन्छन्, “यो वर्ष बालविवाहका घटना देखिएका छैनन् ।”



बालविवाहको अवस्था विकराल देखिएपछि मधेस प्रदेश सरकारले २०७८ सालमै सन् २०३० सम्म प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त बनाउन १० वर्षको रणनीतिक योजना अघि बढाएको छ । यसअघि प्रदेश बालअधिकार ऐन, २०७७, सारभूत लैङ्गिक समानता नीति, २०७८, बाल सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि, २०७८, बालिका सशक्तीकरण तथा संरक्षण ऐन, २०८१ र सरकारको ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियानले पनि बालविवाहलाई दुरुत्साहन गर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा उत्साहजनक सुधार हुँदै आएको जिल्ला समन्यव समितिका प्रमुख कर्णको भनाइ छ ।

मधेसमा उमेर नपुग्दै विवाह हुने चलन विकराल

ढोरपाटन (बागलुङ), २८ कात्तिक । घर नजिकैको जङ्गलमा फलामे तार बेरेर बनाएको कालिज फार्म । त्यही फार्ममा रातो, हरियो, नीलो र छिर्केमिर्के कालिज दौडने, उफर्ने र उड्ने गर्छन् । एकै ठाउँमा सयौँका सङ्ख्यामा देखिने कालिजले यहाँ आउने धेरैलाई आकर्षित गर्छ । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–२ सलामकोटका स्थानीय चुडामणि कँडेलले कालिजपालन गरेको सात वर्ष भयो ।



कँडेलले २०७५ सालमा रहरले काभ्रेबाट तीन पोथी र एउटा भाले कालिज ल्याएर पाले । सुरुमा उहाँलाई व्यावासयिक रूपमा पालन गर्छु भन्ने लागेको थिएन । तर पछि धेरै पाल्ने चाहना जागेपछि अहिले उनको कालिजपालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको हो । रु २४ हजारमा चारवटा कालिज ल्याएर थालेको व्यवसायमा कँडेलले हालसम्म रु ५० लाख बढी लगानी गरिसकेका छन् । दश रोपनी क्षेत्रफलमा कँडेलले तारबार लगाएर कालिज हुर्काइराखेका छन् ।



कालिज व्यवसाय राम्रो हुँदै गएपछि उनले चल्लासमेत आफैँ उत्पादन गर्न थालेका छन् । वनमा पाइने कालिज कँडेलले व्यावसायिक रूपमै पाल्न थालेपछि स्थानीयसमेत दङ्ग छन् । बाह्र वर्ष अगाडि स्थायी रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुभएका कँडेल स्वास्थ्यकर्मी हुन् । बिहानबेलुका कालिजको रेखदेख गर्ने उहाँ दिउँसोको समयमा बुर्तिबाङ प्रादेशिक अस्पतालमा काम गर्छन् । सानैदेखि चराचुरुङ्गी समाउन र पाल्न रुचि राख्ने कँडेलले कालिजपालनमा थालेपछि टाढाटाढाबाट हर्ने आउनेको सङ्ख्या ठूलो छ ।



सात वर्ष अगाडि ‘सानो स्वर्ग’ नामको फार्म दर्ता गरेर सुरु गरेको व्यवसाय राम्रो हुँदै गएपछि कँडेल उत्साहित छन् । अहिले उनको फार्ममा सानाठूला गरी करिब दुई हजार कालिज छन् । एक हजार ५०० बढी त बिक्रीका लागि तयार भएको कँडेलले बताए । दसैँतिहारको अवधिमा करिब दुई सय बढी कालिज बिक्री भएको सुनाउँदै पछिल्लो समय कालिज खोज्दै फार्मसम्म धेरै ग्राहक आउने गरेको उनले सुनाए । सुरुमा कालिज बिक्री गर्न निकै समस्या भएको भन्दै अहिले राम्रो बजार पाएको कँडेल बताउँछन् । प्रतिकालिज रु दुई हजारदेखि रु दुई हजार ५०० सम्ममा बिक्री गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।



“यो पेसा मेरो रहरको पेसा हो, मैले सुरुमा थोरै लिएर पालेको थिएँ, पछि यसलाई व्यावसायिक रूपमा गर्न सकिने सम्भावना देखेपछि फार्म निर्माण गरेर पाल्न थालेको हुँ, सात वर्षमा कालिजपालन कसरी गर्न सकिँदोरहेछ भन्ने बुझियो, कालिजका भाषा पनि बुझ्न थालियो”, उनले भने, “पहिले धेरै समस्या थियो, अहिले विस्तारै राम्रो हुँदै गएको छ, लगानी पनि बढाउँदै गएको छु ।”



केही दिनअगाडि चितुवा फार्ममा पसेर एक सय ५० कालिज मारिदिँदा रु तीन लाख नोक्सानी व्यहोरेको उनले सुनाए । रुचिले पाल्न थालेको कालिज अहिले आम्दानीको स्रोत बन्न थालेपछि कँडेल खुसी छन् । कँडेलको कालिजपालनलाई बुबा तुलसीराम कँडेलले साथ दिएका छन् । यस वर्ष रु १५ लाखको कालिज बिक्री गर्ने लक्ष्य रहेको चुडामणिले बताए । पछिल्लो समय फार्म व्यवस्थित बन्दै गएपछि मागसमेत बढ्दै गएको कँडेलको भनाइ छ । सुरुमा चल्ला व्यवस्थापनमा समस्या भए पनि हाल ह्याचरीमार्फत आफैँ चल्ला उत्पादन गर्ने उनी बताउँछन् । उत्पादन बढ्दै गए पनि बजार पाउन भने मुस्किल पर्ने उनले सुनाए । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)

कँडेलको चरा पाल्ने रहर : वनकुखुरा पालनमा ५० लाख लगानी

काठमाडौँ, २८ कात्तिकः हाल देशभर कुनै मौसम प्रणालीको उल्लेखनीय प्रभाव नरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।



महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ ।



त्यसैगरी, आज राति देशका अधिकांश भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने छभने केही स्थानमा आंशिक बदली हुनेछ ।

देशका अधिकांश भागमा मौसम सफा

राँझा ९बाँके०, २८ कात्तिक । नेपालगञ्ज सहरको व्यस्तता र आयातित तरकारीको भीडमा बाँके र बर्दियाका ग्रामीण भेगका थारू महिलाले उत्पादन गरेको अर्ग्यानिक तरकारी फरक पहिचान र स्वाद बोकेर आएको छ । थारू महिलाको मिहिनेतले उत्पादन भएको यो ताजा उपजले अहिले नेपालगञ्जवासीलाई मात्रै लोभ्याएको छैन, महिला सशक्तीकरण र आत्मनिर्भरताको सुन्दर उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेको छ । प्रत्येक दिन बिहानीपख नेपालगञ्जको धम्बोझी चोक क्षेत्रमा थारू महिलाहरूको एउटा मिनीबजार नै लाग्ने गर्छ ।



विषादीरहित र ताजा तरकारीको खोजीमा रहेका उपभोक्ताको यहाँ लर्को लाग्ने गर्दछ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–२ निवासी सुनीलसिंह हमाल विगत तीन वर्षदेखि आफ्नो भान्सामा यही गाउँको अर्ग्यानिक तरकारी पाक्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । उनका अनुसार यो कार्य आर्थिक कारोबारमात्र नभइ थारू महिलाको सेवाभाव पनि हो ।



मौसमअनुसार महिलाहरूले बिक्री गर्ने तरकारीमा बोडी, फर्सी, लौका, घिरौला, तीतेकरेलो, तोरी र भाजीको साग, काँक्रालगायत उपज प्रमुख छन् । यसबाहेक उनीहरूले अरहर र मसुराको दाल पनि बिक्री गर्ने गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका थारू महिलाका लागि यो कृषि पेसा केवल जीविकोपार्जनको साधनमात्र नभई स्वावलम्बनको आधार बनेको छ । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका नौबस्तामा घरवरिपरि तरकारीखेती गरिरहेकी वसन्ती थारू परिवारको जीविकोपार्जन तरकारी बिक्रीबाटै चलेको छ । तरकारीको माग बढेपछि बाँके र बर्दियाका ग्रामीण भेगका थारू महिलाले आफैँले उत्पादन गरेर बजारमा पुर्याउन थालेका छन् ।



बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिका–३ की महिला वडासदस्य दुसानी थारू त जनप्रतिनिधि भएर पनि दैनिक बर्दियाबाट नेपालगञ्ज अग्र्यानिक तरकारी ल्याएर बिक्री गर्छिन् । उनी विगत १० वर्षदेखि कृषि पेसामा संलग्न छिन् । उनको भनाइमा पहिले साइकलमा राखेर चोकचोकमा पुर्याउनुपर्ने तरकारी अहिले धम्बोझीमा सहजै बिक्री हुन्छ । विभिन्न किसिमका तरकारी बिक्री गरेर मासिक रु १५ देखि २० हजारसम्म आम्दानी गर्न उनी सफल छिन् । बर्दिया राजापुरकी श्यामकली थारू तरकारी बेचेर घरखर्च जुटाउन सहज भएको बताउँछिन् । गाउँबाट ल्याएको तरकारी तत्काल बिक्री भई राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि यो पेसातर्फ अधिकांश थारू महिला आकर्षित भइरहेका छन् ।



नेपालगञ्जको धम्बोझी क्षेत्रमा तरकारी बिक्री गर्ने थारू महिलाले भारतीय बजार रूपैडिहाको तरकारी बिक्रेताले पनि सँगै राखेर बिक्री गर्दा आफूहरूलाई समस्या भएको गुनासो गरेका छन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजालले थारू महिलाहरूको यो मिहिनेत र अर्ग्यानिक तरकारी उपलब्ध गराउने कार्य सराहनीय रहेको बताए । उनले उनीहरूले उत्पादन गरेको तरकारी व्यवस्थित रूपमा बिक्री वितरणको व्यवस्था गराउन उपमहानगरपालिकाले आवश्यक पहल गरिरहेको जानकारी दिए । बाँके र बर्दियाका थारू महिलाहरूले आफ्नो पौरखबाट सहरलाई स्वस्थ तरकारीको उपलब्धतामात्र गराएका छैनन्, बरु स्थानीय उत्पादन, महिला नेतृत्व र दिगो कृषि प्रणालीको महत्वलाई पनि उजागर गरेका छन् । उनीहरूको यो अभियानले नेपालगञ्जको बजारमा गाउँको स्वाद र पौरखलाई पुनःस्थापित गरिरहेको प्रवक्ता रिजालको भनाइ छ ।



रासस

थारू महिलाको पौरख :नेपालगञ्जलाई अर्ग्यानिक स्वाद

काठमाडौँ, २८ कात्तिक । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका मिसिल कागजातहरू उपलब्ध गराइदिन सम्बद्ध सबैमा आग्रह गरेको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण काठमाडौँका विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा रहेका कागजात तथा अनुसन्धानका फाइल जलेका कारण पीडित तथा निवेदकसँग रहेका विवरण उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएको छ ।



जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका सूचना अधिकारी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा भएको प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न प्रहरी इकाईमा आगजनी, तोडफोड हुँदा अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका मिसिल कागजात जलेर नष्ट भएकाले निवेदक तथा पीडितसँग भएका कागजात एवं विवरण उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएको छ ।



ती कागजात उपलब्ध भए अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन सहज हुने प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीले नजिकको सम्बन्धित वृत्त तथा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा ती कागजात उपलबध गराइदिन अनुरोध गरेको छ ।

अनुसन्धानमा रहेका कागजात उपलब्ध गराइदिन प्रहरीको अनुरोध

काठमाडौं, २८ कात्तिक २०८२ । सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणका लागि राष्ट्रिय भवन संहिता (कोड)लाई परिमार्जन गरी लागू गरेको छ । पुरानो कोडमा रहेका प्रावधान अव्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानकसँग मेल नखाने, डिजाइन गणनामा जटिलता र निर्माणमा अनावश्यक खर्च बढाउने जस्ता व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिएको छ । परिमार्जित राष्ट्रिय भवन संहितालाई बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नयाँ कोडले भवन मात्र नभएर जलविद्युत आयोजनाका बाँध, विद्युतगृह, सुरुङजस्ता भूमिगत संरचना निर्माणका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ ।



 शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले यो परिमार्जित कोड देशको सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि कोशेढुङ्गा रहेको बताए । मन्त्री घिसिङले नयाँ कोड अनुसार बनाइएका भवनबाट आगामी दिनमा आउनसक्ने भूकम्पबाट हुने ज्यान र सम्पत्तिको हानिलाई न्यून बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । स्थानीय तह, इन्जिनियर र आम नागरिकलाई नयाँ भवन निर्माणमा कोडलाई काडाइकासाथ लागू गर्न आह्वान उनले आग्रह गरे ।



 परिमार्जित कोडमा ७५३ वटै स्थानिय तहलाई समेट्ने गरी नयाँ सिस्मिक जोनिङ्ग म्याप (भूकम्पीय क्षेत्रगत नक्सा) तयार गरिएको छ । जसले स्थानअनुसार डिजाइनमा स्पष्ट दिशानिर्देश गर्छ । माटोको वर्गीकरणमा सुधार गर्दै काठमाण्डौ उपत्यकाको माटोको प्रकार सम्बन्धमा विशेष नक्सा समावेश गरिएको छ । नयाँ लोड संयोजन सूत्रहरूमा हिमपात, तरल पदार्थको दवाव र माटोको दवाव समावेश गरी लोड संयोजन गरी स्थायित्व जाँचको लागि नयाँ समीकरण समेत अद्यावधिक गरिएको छ ।



 संरचनाको लचिलोपन सुधार गर्न नयाँ मापदण्ड समावेश गरी भवनहरूलाई भूकम्पका बेला थप ऊर्जा वहन गर्न सक्ने वनाइएको छ । अग्ला भवनहरुको स्थायित्वको लागि सफ्टस्टोरी र टोर्सनल इरेगुलरिटीमा नियन्त्रणको विषयमा सुधार गरिएको छ । यसबाट भवन निर्माणमा हुने खर्च कटौती हुनेछ ।



 पेशागत डिजाइनर,स्ट्रक्चरल इन्जिनियरर्स एसोसिएसन (सिनेप), पेशागत समाज, विश्वविद्यालयका प्राज्ञहरुलगायतका सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तक्रिया गरी प्राप्त सुझावलाई समेटेर नयाँ कोडा तयार गरिएको हो । भवन संहितालाई समय सापेक्ष प्रयोगकर्तालाई सहज र सरल हुने गरी प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन विभिन्न देशले प्रयोगमा ल्याएका कोडको व्यवस्थालाई समेत अध्ययन गरी आन्तरिक तथा वाह्य विशेषज्ञहरु समक्ष छलफल गराई प्राविधिक रुपमा परिमार्जन गरिएको छ ।



पुरानो कोडमा केही अन्तर्राष्ट्रि मापदण्डहरू अपुग भएका कारण डिजाइनमा प्राविधिक कठिनाइ देखिएको थियो । परिमार्जित कोडले भवन भूकम्पमा कम क्षति हुने, मानव जीवनको सुरक्षा बढ्ने, डिजाइन र निर्माणमा एकरूपता र पारदर्शिता कायम हुने, स्थानीय तहका भवन स्वीकृति प्रक्रियामा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुने, दीर्घकालीन लागत घट्ने, मर्मतसम्भार सरल हुने, इन्जिनियर र डिजाइनरका लागि स्पष्ट दिशानिर्देश गर्ने छ ।

भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्न नयाँ संहिता लागू

दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर), २८ कात्तिक । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–७ का भक्तबहादुर महरा दुई दशक अघिसम्म फर्निचरको काम गर्थे । उक्त कामबाट परिवारको जोहो गर्न मुस्किल पर्न थालेपछि त्यसको विकल्पको खोजी गरे । एक दिन उहाँका साथीले काष्ठकलाका सामग्री बनाउने भिडियो उनको मोबाइलमा पठाउनुभयो । “इन्टरनेटमा भिडियो देखेपछि मलाई काष्ठकलाका सामग्री बनाउने इच्छा लाग्यो र यसमै लागेँ”, महराले भने, “हाउस डेकोरेसनको काम गर्दा कहिले काम पाइन्थ्यो, कहिले पाइँदैनथ्यो घर खर्च चलाउनै समस्या हुन्थ्यो, अहिले मजदुरीभन्दा यसमा फाइदा छ ।” उनले दुई वर्षअघिदेखि विजयसालको काठ र बाँसबाट गिलास, जग, बोत्तल, अम्खोरा, कचौरा, फूलदानी, मसलादानी, बेलनालगायत सामग्री बनाउने गरेको बताए ।



उत्पादन गरिएका काष्ठ र बाँसका सामग्री रु पाँच सयदेखि रु दुई हजारसम्ममा बिक्री हुने गरेका छन् । युट्युबकै सहायताबाट अहिले उहाँले काठका भाँडाकुँडा तयार पार्दै आएका छन् । “अहिले मासिक रु ४० हजारभन्दा बढी आम्दानी हुन्छ, पहिला महिनौँसम्म खाली बस्नुपथ्र्यो”, महराले भने, “यसरी राम्रो आम्दानी गर्न सकिएला भन्ने साचेकै थिइनँ ।” अहिले उनले उत्पादन गरेका सामग्री खरिद गर्न घरमै पुग्छन् । उनले उत्पादन गरेका सामग्री बिक्री गर्न समस्या नरहेको बताए । “माग त धेरै आउँछ, मागअनुसार मैले उत्पादन गर्न सकेको छैन एक्लै छु”, उनले भने, “यहाँका सामुदायिक वनले राम्रो गरेका छौँ भनेर कच्चा पदार्थ दिने गरेका छन् ।”



पछिल्लो समय युट्युबलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा मानिस लामो समय बिताउने गरेका छन् । तर यी सञ्जालहरूको सदुपयोग गर्न जानेमा धेरै लाभ लिन सकिन्छ भन्ने एक उदाहरणीय पात्र बनेका छन् महरा । उनको पारिवारिक समस्याका कारण ज्याला मजदुरी गर्दागर्दै यहाँसम्म पुगेको महराको भनाइ छ । “आर्थिक अभावले छिटो पैसा कमाउने भन्ने सोच थियो । यसमा मलाई यति राम्रो आम्दानी होला भन्ने कल्पना गरेको थिइनँ”, महराले भने, “अहिले सन्तुष्ट छु राम्रै कमाइ भइरहेको छ ।” उहाँले स्वदेशमै लगनशील भएर आफ्नो सीपको सदुपयोग गरे यहाँ मनग्य आम्दानी गर्न सकिने बताए ।

युट्युब हेरेर सिकेको काष्ठकलाबाट मनग्य आम्दानी

काठमाडौँ, २७ कात्तिकः गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आजदेखि सेवाबाट निवृत्त हुनुभएका नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई स्थान हद लगाउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उनलाई गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिन तथा जाँचबुझका लागि स्थान हद लगाइएको उल्लेख गरेका छन् । 



विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कुनै पनि समयमा यस आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने हुँदा आजैदेखि लागू हुनेगरी निजको विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने तथा आयोगको स्वीकृति बेगर काठमाडौँ उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्न गराउन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने ।” आयोगले यसअघि, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित पाँचजनालाई स्थान हद लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

निवर्तमान महानिरीक्षक खापुङलाई स्थान हद लगाउन पत्राचार

लुम्बिनी, २७ कात्तिकः उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट सक्कल प्रमाण मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा आज न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले सो आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । 



बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र सङ्गठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका लामिछाने र जोशीको मुद्दाको सुनुवाइका लागि आज तोकिएको पेसीमा छलफल हुँदा सर्वोच्च अदालतबाट यस मुद्दामा यसअघि भएको आदेशको सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश भएको सूचना अधिकारी कुँवरले जानकारी दिए । यसअघि यही कात्तिक २० गतेको पेशीमा न्यायाधिश वासुदेव आचार्य र अर्यालको इजलासमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जारी गरेको सुरु आदेशलगायत अन्य फाइल मगाउने आदेश भएको थियो । 



सोही आदेशअनुसार जिल्ला अदालतबाट मिसिल प्राप्त भएपछि आजका लागि पेशी तोकिएको हो । यसअघि कात्तिक १३ गते तोकिएको पेशी जोशीका कानुन व्यवसायीको निवेदनका आधारमा सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । त्यसअघि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधिशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश गरेको थियो ।



बिगो बमोजिमको रकम बुझाइ थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न लामिछानेले माग गरेकामा उच्च अदालतले लामिछानेसँगै जोशीको फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले नै कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको थियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसहितका प्रतिवादीलाई रु १० करोड ९९ लाख ३६ हजार सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको छ ।



सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भाग बिगो बराबरको रु दुई करोड ७४ लाख ८४ हजारको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए । गत साउन २६ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधिश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।



लामिछानेले जस्तै जोशीले त्यति नै बिगोवापतको जमानत पेस गरेका थिए । तर दुवै प्रतिवादीको हकमा उनीहरूको भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने नै यकिन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने एकै प्रकृतिको आदेश जिल्ला अदालतले गरेको थियो । सहकारी संस्था रकम ठगी र सङ्गठित अपराध अभियोगमा अदालतको आदेशबाट लामिछानेलाई ललितपुरको नख्खु कारागारमा र जोशीलाई भैरहवा कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको छ ।

लामिछाने र जोशीको मुद्दामा सर्वोच्चको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश

काठमाडौँ, २७ कात्तिकः नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित जग्गामा खड्का ल्याड डेभलपर प्रालिले निर्माण गरेको संरचनालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले भत्काएको छ । स्काउटले बाँकी वक्यौता तिर्न यही कात्तिक २० गते उक्त कम्पनीलाई सातदिने सूचना जारी गरेको थियो । उक्त कम्पनीले बुधबारसम्म बक्यौता नतिरेपछि स्काउटले ती संरचना हटाइदिन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । 



स्काउटको अनुरोधमा महानगर प्रहरी बलको टोली आज ती संरचना भत्काएको महानगरीय प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले राससलाई जानकारी दिए । स्काउटका जग्गामा रहेका पार्टी प्यालेस, रेष्टुरेन्टलगायत संरचनाको नक्शा पाससमेत नरहेको उनले बताए । यो संरचना पूर्वऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको कम्पनीले बनाएको हो ।

समाचार

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

USA:

Nepal:

Contact Information

Email:

Phone: