वासिङ्टन, १७ जेठ (रासस–एएफपी) । अमेरिकी सेनाले पूर्वी प्रशान्त महासागरमा एउटा डुङ्गामा शुक्रबार आक्रमण गर्दा तीन जना लागु औषध तस्करकोे ज्यान लिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । गएको हप्तामा भएको यो तेस्रो घातक आक्रमण हो भने ट्रम्प प्रशासनले सेप्टेम्बरमा आक्रमण सुरु गरे देखि मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या कम्तिमा १९८ पुगेको एएफपिले जनाएको छ । सामाजिक सञ्जाल एक्सको पोस्टमा, युएस साउदर्न कमान्डले उक्त जहाज पूर्वी प्रशान्तमा नार्को–तस्करी अपरेसनमा संलग्न रहेको जनाएको छ ।



सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिएको आक्रमणको भिडियो फुटेजमा खुला समुद्रमा बसिरहेको जहाज ठुलो विस्फोटले डुबाएको देखाइएको छ । अमेरिकी सेनाले सेप्टेम्बरको सुरुमा अपरेसन “साउदर्न स्पियर“ सुरु गरेको हो भने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ल्याटिन अमेरिकाबाट सञ्चालित लागु औषध तस्करहरूसँग अमेरिका कडा युद्धमा रहेको बताएका छन् । कानुनी विज्ञहरू तथा अधिकार समूहहरूले स्पष्ट रूपमा अमेरिकाका लागि तत्काल खतरा पैदा नगर्ने नागरिकहरूलाई लक्षित अमेरिकी आक्रमणहरु गैरन्यायिक हत्याको कारण हुने बताएका छन् ।

अमेरिकी आक्रमणमा तीन जनाको मृत्यु

काठमाडौँ, १६ जेठ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अस्पताल भर्ना भएका छन् । उनलाई ज्वरो–रुघाखोकी बढेपछि आज बिहान ललितपुरस्थित मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको निजी सचिव गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । संयोजक दाहाललाई टाइफाइडको लक्षण देखिएपछि अझै केही दिन अस्पतालमै राखेर उपचार गरिने उनले बताए ।

नेकपा संयोजक दाहाल अस्पताल भर्ना

काठमाडौँ, १६ जेठ । मुलुकभित्र दुई वटा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेको बेला सरकारले थप स्थानमा सुरुङ निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सो सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारीको काम भइरहेको छ । सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गरी आगामी असोजदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।



काठमाडौँ तराई–मधेस द्रुर्तमार्गमा पनि छ वटा सुरुङ निर्माणको क्रममा छ । सहज यातायात सञ्चालनका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुरुङमार्गलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आवको बजेटमा सरकारले टोखा–छहरे सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयलाई समावेश गरेको छ । सो सुरुङमार्गको चिनियाँ पक्षले प्रारम्भिक तहको सबै अध्ययन गरिसकेको छ ।



कर्णालीको जनजीवनलाई सहज बनाउन जाजरकोटको मुलमासदेखि जम्लाको टोपलासम्म सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ । खुर्कोट–चियाबारी, थानकोट–चित्लाङ, मझिमटार–शक्तिखोर र चिसापानी–बबई सुरुङ निर्माणसम्बन्धी अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । नागढुङ्गा–नौबिसे सिस्नेखोला सुरुङमार्गको कूल लम्बाइ दुई हजार ६८८ मिटर रहेको छ । सो सुरुङमार्ग निकट भविष्यमा नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ ।



काठमाडौँ तराई–मधेस द्रुर्तमार्गको लेनडाँडा, धेद्रे, महादेवटारमा तीन वटा सुरुङ निर्माणको क्रममा छ । देवीचौर, सिसौटार र चन्द्रामभीरमा पनि सुरुङ निर्माण हुँदैछ । देशभित्र सडक सुरुङमार्ग निर्माणले गति लिइरहेको बेला अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थप नयाँ परियोजना अगाडि बढाउने उल्लेख गर्नुभएको छ । यसअघि आव २०७८–७९ को बजेटमा लामाबगर, धरान–लेउती सुरुङका लागि रकम विनियोजन गरिएको थियो । मझिमटार–शक्तिखोर–जोगिमारा सुरुङमार्ग निर्माणका बारेमा पनि चर्चा चलेको थियो ।



सडक विभागका अनुसार सम्भाव्यता देखिएका १७ वटा सुरुङमार्गको पहिचान गरी भौगर्भिक अध्ययनको कार्य अगाडि बढाइएको छ । नेपालमा चन्द्रशम्शेरको समयमा नै मकवानपुरको चुरियामा ७६१ मिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण गरिएको इतिहास छ ।

बजेटको उच्च प्राथमिकतामा सुरुङमार्ग

पाटन (ललितपुर) १६ जेठ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नागरिक सर्वोच्चता आफू नेतृत्वको पार्टीको पहिलो प्राथमिकता भएकाले जनताका पक्षमा निरन्तर वकालत गर्ने बताएका छन् । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज आयोजित पार्टीको भातृ संस्था नेपाल थारु सङ्घको प्रथम महाधिवेशनमा उनले राष्ट्रको एकीकरण र राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने सन्दर्भमा थारु समुदायको ठूलो योगदान महत्त्वपूर्ण भएको बताए । थारु समुदायका नागरिकका लागि राज्यका निकायमा सहज पहुँच पुर्‍याउन आफू लागिपर्ने उनको भनाइ छ ।



“बिपी कोइरालाले थारु समुदायप्रतिको विश्वास र भरोसा गर्दै जिम्मेवारीमा प्रतिनिधित्व गराएका थिए । थारु सङ्घ पार्टीको भातृ संस्था हो, पार्टीको अभिन्न अङ्ग हो, सङ्घको यो अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने नेतृत्वले पार्टीको नयाँ क्रियाशील सदस्यता अभिवृद्धिका लागि जोड दिनुपर्छ, थारु सङ्घको अबको नेतृत्वले संविधान संशोधनमा समेटिनुपर्छ”, सभापति थापाले भने ।



 कांग्रेसले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर वकालत गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले बजेटमा धेरै सुधारका कुराहरू समेटिएको भए पनि न्यून आय भएको समाजका वर्गप्रति बजेट मौन रहेको धारणा राखे । पार्टीका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले थारु समुदायले नेपालको सीमा रक्षा र आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान गरेको स्मरण गर्दै संविधानमा प्राप्त भएको अधिकारलाई रक्षा गर्दै थारु समुदायलाई मूलधारमा स्थापित गर्न मिलेर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।



 पार्टीका अर्का महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले थारु जाति नेपालको मूलवासी भएको भन्दै थारु जातिको उत्थान राजनीतिक अधिकार स्थापित गराउनका लागि सबै एकताबद्ध लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै सबै पार्टी र जातजातिलाई एकताको सुत्रमा बाँध्ने भनेको कांग्रेस भएको दाबी गरे । पार्टीका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले व्यक्तिवादी चिन्तनबाट अगाडि बढेर नेपालमा रहेका सम्भावनालाई पहिचान गर्दै समृद्धि, समुन्नति र राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । 



कांग्रेसका सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीले नेपाल विविधता बोकेका नागरिकको देश भएको धारणा बताउँदै थारु समुदायको हकहितका साथै हरेक नेपालीलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकारमा स्थापित गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।



 प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्दम्बेले हिमाल, पहाड र तराईका हरेक मानिसहरूको अपेक्षा र चासोलाई सम्बोधन गर्दै पहिचानको मुद्दा राज्यको हरेक तहमा स्थापित गर्न कांग्रेसले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । केन्द्रीय सदस्य गोपाल दहिदले राष्ट्रिय जनसङ्ख्याअनुसार देशभर ७ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहे पनि कांग्रेसभित्र तीन प्रतिशत मात्रै क्रियाशील सदस्य रहेको जानकारी गराउँदै थारु सङ्घले थारुहरूमाथिको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक विभेद विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको बताए ।



 केन्द्रीय सदस्य जीवन रानाले भाषिक, सांस्कृतिक रूपमा सुन्दर इतिहास र पहिचान रहेको थारु समुदायको आर्थिक सामाजिक न्याय, राजनीतिक परिवर्तनका लागि खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको बताए । पूर्वमन्त्री तेजुलाल चौधरीले संविधान घोषणा भएको ११ वर्ष पूरा हुँदा पार्टीले पर्याप्त रूपमा थारुलाई सरकारी सेवा, प्रदेश सरकारमा मन्त्रिपरिषद्मा, राजनीतिक नेतृत्वमा समेट्न नसकेको धारणा राखे ।

नागरिकको सर्वोच्चता कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता हो : सभापति थापा

काठमाडौँ, १६ जेठः सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार करयोग्य आय गणना गर्दा व्यक्ति वा दम्पत्ती दुवैको आय हेरेर कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । यसअघि आयकरका दरहरु निर्धारण गर्दा ‘प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा’ भनिएकामा अहिले त्यसलाई संशोधन गरी ‘प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पत्तीको’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै आय वर्षमा प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पत्तीको रु १० लाखसम्म करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत कर लाग्नेछ । यसअघि व्यक्तिको वार्षिक रु पाँच लाखसम्मको रोजगारीको करयोग्य आयमा एक प्रतिकर आयकर लाग्ने गरेको थियो ।



तर, एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा, निवृत्तभरण बापतको आय, निवृत्तभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा यस बमोजिमको कर लाग्ने छैन । त्यस्तै, कुनै व्यक्ति वा दम्पतीको वार्षिक आय रु १० लाखभन्दा बढी तर रु १५ लाखसम्म करयोग्य आय भएमा रु १० लाखसम्म रु १० हजार र रु १० लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि रु पाँच लाखदेखि रु सात लाखसम्मको आयमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेको थियो ।



आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाअनुसार रु १५ लाखभन्दा बढी तर रु २५ लाखसम्म करयोग्य आय भएमा रु १५ लाखसम्म रु ६० हजार र रु १५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, रु २५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा रु २५ लाखसम्म रु दुई लाख ६० हजार र रु २५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा २७ प्रतिशत आयकर लाग्नेछ । त्यसैगरी, रु ४० लाखभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भए जति करयोग्य आयमा थप दुई प्रतिशत विन्दुले अतिरिक्त कर लाग्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

व्यक्ति वा दम्पत्तीको हकमा न्यूनतम आयकरको सीमा १० लाख, अन्यलाई कति ?

काठमाडौँ, १६ जेठः आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार कर निर्धारण भएको व्यक्तिको कर दायित्व संशोधन गर्न सकिने साविकको समयसीमालाई आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत एक वर्ष घटाइएको छ । 



यसअघि आयकर ऐनको दफा ९९ बमोजिमको कर निर्धारणका लागि आय विवरण पेश गर्नुपर्ने मिति तथा दफा १०० बमोजिमको संशय कर निर्धारणको सूचना दिएको मितिका आधारमा चार वर्षभित्र संशोधित कर निर्धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसलाई घटाएर अब तीन वर्षभित्रै संशोधित कर निर्धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको हो ।



त्यस्तै, कुनै व्यक्तिले आफुले दाखिला गर्नुपर्ने कर दायित्वभन्दा बढी हुनेगरी कर बुझाएमा त्यस्तो कर बुझाएको दुई वर्षभित्र रकम फिर्ता पाउनका लागि आवेदन दिइसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर पाँच वर्षभित्र आवेदन दिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

आयकर ऐनमा संशोधित कर निर्धारण गर्ने समय घटाइयो

काठमाडौँ, १६ जेठः सरकारले जलविद्युत् आयोजनाका लागि आर्थिक विधेयक मार्फत् केही छुट तथा राहतको प्रबन्ध गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तन गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिको आयोजना, सो को ठेकेदार वा आयोजनाको प्रवद्र्धकले उपकरणलगायतका सामग्री आयात गर्दा बैंक जमानत सुविधा दिइनेछ । 



आयोजानको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि आवश्यक पर्ने पाटपूर्जा, औजार तथा सो को अत्यावश्यक सामग्री विष्फोटक पदार्थ, पेनस्टक पाइप तथा स्टिल प्लेट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिकर वापतको रकम विद्युत् विकास विभागको सिफारिशमा बैंक जमानत सुविधा दिन सकिने प्रबन्ध गरिएको छ । यसबाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।



क्षमता वृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तन स्वीकृत भएपछि विद्युत् विकास विभागको सिफारिशसहित आयोजना, ठेकेदार वा प्रवद्र्धकले बैंक जमानत फुकवाका लागि आयात भएको भन्सार कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएमा भन्सार कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी पैठारीका बखत राखेको बैंक जमानतबाट एक प्रतिशत मशसुल असुल गरी बाँकी कर महसुल छुट दिई बैंक जमानत फुकुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।



यसैगरी चालु आवमा सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय पुनः निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम सो आय वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन सकिने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा गरिएको छ । जेन्जी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित उद्योग, व्यापार वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्नीचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिमध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको वस्तुको विवरणका आधारमा सो को पुनः स्थापनाका लागि त्यस्ता सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत बराबरको छुट दिइएको छ । जेन्जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका क्यासिनो व्यवसाय सञ्चालन नभएको अवधिको रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्कमा पनि छुट दिइएको छ ।

आर्थिक विधेयकमा जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई छुट

काठमाडौँ, १६ जेठः सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् राइड–सेयरिङ सेवामा अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आर्थिक विधेयकमार्फत् आयकर ऐनको दफा ९५ मा संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो । “बासिन्दा राइड–सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति (राइड–सेयरिङ अपरेटर)ले आफ्नो प्लेटफर्ममा आवद्ध भई कुनै सेवा प्रदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई प्रदान गरेको सेवावापतको रकमका एक प्रतिशतका दरले अग्रीम कर असुल गर्नुपर्नेछ”, आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

अब राइड–सेयरिङ सेवामा एक प्रतिशत अग्रिम कर

काठमाडौँ, १६ जेठः सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ तथा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत् पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकअनुसार शेयर कारोबार र घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर बढेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको लाभकर नै अन्तिम हुने व्यवस्थासहित एक वर्षभन्दा बढी समय राखेर शेयर बेच्दा सात दशमलव पाँच प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम अवधिभित्र शेयर बेच्दा १० प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको हो ।



यसअघि आयकर ऐनमा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा तीन सय ६५ दिनभन्दा बढी स्वामित्व रहेको हितको लाभ रकमको पाँच प्रतिशत र तीन सय ६५ दिनभन्दा बढी अवधिको स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको सात दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था थियो ।



त्यस्तै, निःसर्ग भएको गैर व्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति ९जग्गा तथा भवन० को स्वामित्व पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी भएको छ भने पाँच प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा कम भएकामा सात दशमलव पाँच प्रतिशत लाभकर लाग्ने व्यवस्थालाई पनि आर्थिक विधेयकमार्फत् संशोधन गरिएको छ । अब आफुले किनेको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको घरजग्गामा सात दशमलव पाँच प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा कम अवधिको घरजग्गामा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ ।



सरकारले विनियोजन विधेयकमार्फत् विकास निर्माण आयोजना सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा घरजग्गा रजिष्ट्रेसनका लागि तोकिएको सरकारी मूल्याङ्कन सम्मको रकममा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

शेयर र घरजग्गा कारोबारमा तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर बढ्यो

काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य सेवामा नीतिगत फड्को मार्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आव २०८३–८४ को वार्षिक आयव्यय प्रस्तुत गर्दै दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति, प्रयोगशाला, अत्यावश्यक औषधि, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली तथा प्रभावकारी रेफरल सेवासहित आधारभूत संस्थालाई स्वास्थ्य सेवाको प्रथम विन्दु बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको उल्लेख गरे ।



 सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउनेमध्ये कम्तीमा २५ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सक्षम बनाउने भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गरी विदेशी विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । 



अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सार्वजनिक–सार्वजनिक साझेदारी मोडेलअन्तर्गत सातवटै प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पताललाई चरणबद्ध रूपमा शिक्षण अस्पताल तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा रूपान्तरण गरिने बताए । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको लगानीयोग्य स्रोतलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल शिक्षा र विशिष्टीकृत सेवा विस्तारमा परिचालन गरिने उनको भनाइ छ ।

आगामी आवको बजेटमा स्वास्थ्य सेवामा नीतिगत सुधार

काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रूतमार्गका लागि रु १७ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आव ४० पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा द्रूतमार्गको लिङ्क रोड निर्माण सुरु गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रूतमार्ग : १७ अर्ब ६४ करोड विनियोजन

काठमाडौँ, १५ जेठ : सरकारले स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय उद्यम इकोसिस्टम निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित ‘नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । संसद्मा आज प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को विनियोजन विधेयकअनुसार यो प्लेटफर्मले उद्यमसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, नयाँ वित्तीय उपकरणको पहिचान र पहुँच, ‘इन्क्युवेसन’ सेवा तथा सहयोग सञ्जाललाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नेछ । 



साथै स्वदेशी उद्यम अभियानलाई पनि यसले समन्वय गर्ने बताइएको छ । सरकारले बजेटमार्फत कृषि तथा पशुजन्य क्षेत्रमा उद्यम गर्न इच्छुक एक हजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि सारेको छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा उद्यमशीलता र रोजगारी सृजनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।



त्यसैगरी, युवा वैज्ञानिकलाई देशमै अनुसन्धान गर्ने अवसर प्रदान गर्न अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पनि नयाँ पहल अघि सारिएको छ । खगोलीय पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले सगरमाथा आधार शिविरमा ‘अब्जर्वेटरी’ केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बजेटमा रहेको छ ।



सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि रु चार अर्ब विनियोजन गरेको छ भने नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटीका लागि रु ५० करोड छुट्याएको छ । यी कार्यक्रमले स्टार्टअप संस्कृति विस्तार, अनुसन्धान प्रवर्द्धन र नवप्रवर्तनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

समाचार

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

USA:

Nepal:

Contact Information

Email:

Phone: