काठमाडौं । स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका चार सय १० मध्ये ३१ जनाले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । निर्विरोध निर्वाचित भएका बाहेक अन्य तीन सय ७६ जना उम्मेदवारलाई बुधबार सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचित अधिकृतबाट निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिएको आयोगले जनाएको छ । 



जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष तथा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षका रिक्त ४४ पदमा राजनीतिक दलबाट दुई सय ८९ र एक सय २१ स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी कुल चार सय १० जनाको मनोनयनपत्र दर्ता भएको थियो ।



तीन पदमा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । आयोगका अनुसार ओखलढुङ्गा र कैलालीको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखमा क्रमशः नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार टेकराज भट्टराई र टीका कुमारी चौधरी (भुल) निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । यस्तै रुकुम (पूर्वी भाग) जिल्ला पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका वडा नं २ को वडा अध्यक्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवार जगत घर्ती निर्विरोध निर्वाचित भए ।



उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका २५ वटा राजनीतिक दलमध्ये हाम्रो नेपाल पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी लेनिनवादी), नेपाली कांग्रेस (विपी), नेपाली जनता दल र आम जनता पार्टीले कुनै पनि रिक्त पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता नगराएको आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन् ।



 निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार यही मङ्सिर ६ देखि १३ गते राति १२ बजेसम्म उम्मेदवारले प्रचारप्रसार गर्न सक्नेछन् । मङ्सिर १३ गते राति १२ बजेदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधि तोकिएको छ । मङ्सिर १६ गते आइतबार बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ ।

उपनिर्वाचन : ३७६ उम्मेदवारले पाए चुनाव चिन्ह

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो चौमासिक अवधिमा दुई लाख ४१ हजार ५८३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो संख्या अघिल्लो आवको यसै अवधिको तुलनामा १५ प्रतिशत धेरै हो । गत आवको सो अवधिमा दुई लाख छ हजार ३१६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । चालु आवको कात्तिकमा सबैभन्दा बढी ७० हजार ९९० जनाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् 



पछिल्लो समय विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण श्रम गन्तव्य देशमा रोजगारीका क्षेत्रमा सङ्कुचन आए पनि रोजगारीका लागि जानेको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ । चालु आवको साउनमा ५९ हजार ५७५, भदौमा ५७ हजार ४९३ र असोजमा ५३ हजार ५२५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ ।



मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या घटे पनि गत आवदेखि नै संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कतार र साउदी अरब जाने बढेसँगै श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या बढेको हो । नेपालीका दसैँतिहार जस्ता ठुला चाडपर्व मनाउन नेपाल आएर फर्किने बढेकाले पनि कात्तिकमा अघिल्ला महिनाको भन्दा सङ्ख्या बढेको देखिन्छ ।

चार महिनामा कामको खोजिमा विदेशिए साढे २ लाख युवा

काठमाडौं । 'अन्डरवर्ल्डको एजेन्ट हुँ' भन्दै रकम माग्ने गरेको भेटिए पछि एक जना डाक्टर पक्राउ परेका छन्। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धानको कार्यालयले भोजपुर घर भई ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका सानागाउँ बस्ने ३२ वर्षीय आशिष दाहाललाई पक्राउ गरेको हो। उनी पेसाले एमबिबिएस डाक्टर हुन्। उनले कुनै समय पाटन अस्पतालदेखि क्लिनिकहरूमा पनि काम गरिसकेका छन्। पछिल्लो समय भने उनी कुनै पनि ठाउँमा कार्यरत थिएनन्।



एसपी काजीकुमार आचार्यका अनुसार उनले ह्वाट्स एपमार्फत् आफू अन्डरवर्ल्डको एजेन्ट हुँ भनेर विहार लगायतका विभिन्न ठाउँबाट कन्ट्र्याक्ट किलर भाडामा लगाएर ज्यान मार्ने भन्दै धम्क्याउँथे। उनलाई पछिल्लो समय क्यासिनोको लत समेत लागेको थियो। त्यही क्यासिनो जान रकम चाहिने भएकाले यो बाटो रोजेको एसपी आचार्यले बताए। दाहालले ५० हजार देखि २ लाखसम्म रकम माग गर्थे। यसबारे उजुरी परेपछि प्रहरीले उनलाई मंगलबार शंखमूलबाट पक्राउ गरेको थियो। उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाइएको छ।

'अण्डरवर्ल्डको एजेण्ट' भन्दै रकम माग्ने सक्कली डाक्टर पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल र स्विडेनबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी दुईपक्षीय सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अजरबैजानको बाकुमा जारी राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–२९ का क्रममा नेपाल र स्विडेनबीच कार्बन व्यापार सम्बन्धी सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा नेपालका तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपक खराल र स्वीडेनका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालयका महानिर्देशक क्यारोलिन एसर्फले हस्ताक्षर गरेका छन् । 



यो नेपालको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन व्यापारमा गरिएको पहिलो दुई पक्षीय सम्झौता हो । सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएअनुसार स्वीडेन सरकारले नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने छ । साथै हरितगृह ग्यास न्यूनीकरणमा स्वीडेनले सहयोग गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु महाशाखा प्रमुख डा.सिन्धु ढुंगानाले जानकारी दिए ।



पेरिस सम्झौताको धारा ६ दशमलब २ मा देशहरूले पेरिस सम्झौताको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार सरकारबीच दुई पक्षीय सम्झौता गरेर जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाउन सक्ने उल्लेख छ । सोही प्रावधान अन्तर्गत सन् २०२२ मा सहकार्यका लागि स्विडेन सरकारबाट नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव आएको थियो । नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत कात्तिक २५ गते स्वीडेन सरकारसँग हुने दुईपक्षीय सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।



ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा कटौती गर्ने परियोजनामा स्विडेन सरकारले सहयोग गर्ने र यसबाट दुवै देशका एनडीसी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २५ गते बसेको बैठकले स्विडेन सरकारसँग हुने दुई पक्षीय सम्झौताको स्वीकृति गरेको थियो । अब सरकारले एनडिसी अनुसारका कार्य सम्पादनका लागि जलवायु न्यूनीकरणका क्षेत्रमा स्विडेनको सहयोग प्राप्तिको ढोका खुलेको छ ।

नेपाल र स्विडेनबीच कार्वन व्यापार सम्झौता

काठमाडौं । युक्रेनले पहिलो पटक रुसमा लामो दूरीको अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि रुसले जवाफ दिने वाचा गरेसँगै किएभस्थित अमेरिकी दूतावासले बुधबार हवाई आक्रमणको चेतावनी दिएको छ । दूतावासले नोभेम्बर २० मा हवाई आक्रमणको विशेष सूचना प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै सावधानीका साथ दूतावास बन्द गर्ने र कर्मचारीलाई सुरक्षित ठाउँमा आश्रय लिन निर्देशन दिएको वेबसाइटमार्फत बताएको छ । “अमेरिकी दूतावासले अमेरिकी नागरिकहरूलाई हवाई सतर्कता घोषणा भएको खण्डमा तत्काल आश्रय लिन तयार रहन सिफारिस गर्दछ”, दूतावासले भनेको छ ।



युक्रेनले करिब तीन वर्षको युद्धमा पहिलो पटक लामो दूरीको अमेरिकी क्षेप्यास्त्र आफ्नो क्षेत्रमा प्रयोग गरेपछि रुसले मङ्गलबार यसको जवाफ दिने चेतावनी दिएको थियो । एक वरिष्ठ युक्रेनी अधिकारीका अनुसार मङ्गलबार रुसको ब्रायन्स्क क्षेत्रमा भएको आक्रमण “एटिएसिएमस क्षेप्यास्त्रद्वारा गरिएको थियो । यो अमेरिकी सेनाको सामरिक क्षेप्यास्त्र प्रणालीसँग सम्बन्धित रहेको ती अधिकारीले बताए ।



रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले आक्रमणले पश्चिमी देशहरूले द्वन्द्व ‘तीव्र’ पार्न चाहेको देखाएको बताउनुभयो । “हामी यसलाई रुस विरुद्धको पश्चिमी युद्धको गुणात्मकरुपमा नयाँ चरणको रूपमा लिनेछौँ र हामी सोही अनुरूप प्रतिक्रिया दिनेछौँ”, ब्राजिलमा भएको जी–२० शिखर सम्मेलनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लाभरोभले भने । वासिङ्टनले यस हप्ता युक्रेनलाई रुसभित्रका सैन्य लक्ष्यहरूमा एटिएसिएमएस प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको पुष्टि गरेको छ । यो युक्रेनको लामो समयदेखिको माग थियो । रासस र एएफपी

युक्रेनस्थित अमेरिकी दूतावासमा आक्रमणको चेतावनी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अफवाह फैलाएको आरोपमा पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पाँच दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ । न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले प्रसाईंलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो । 



प्रहरीले आज बिहान प्रसाईंलाई म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । सीआईबीले प्रसाईंलाई मंगलबार बिहान भक्तपुरस्थित उनकै घरबाट पक्राउ गरेको थियो । सीआईबीले थप अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाका लागि प्रसाईंलाई अपराह्न आफू मातहतको साइबर ब्यूरोमा पठाएको थियो ।



प्रहरीले विद्युतीय अपराध नियन्त्रण ऐन, २०६३ विपरीतको कसुर गरेको भन्दै उनलाई पक्राउ गरेको थियो । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले भने विद्युतीय अपराध नियन्त्रण ऐनसँगै मुलुकी फौजदारी संहितामा उल्लेखित बेइज्जती गर्न नहुने कसुर, झुठा प्रमाण बनाउन नहुने, राष्ट्रपति वा सांसद्लाई धम्की दिन नहुने लगायतका कसुरमा पनि अनुसन्धान हुनसक्ने राय दिएको छ ।



प्रसाईंले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियामा रहेको एक्जिएटा कम्पनीमा लगानी रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसबेला उनले केही कागजातहरु देखाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कम्बोडियामा २१ करोड अमेरिकी डलर बराबर लगानी गरेको दाबी गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा उनको अभिव्यक्ति भाइरल भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थाल्यो । त्यसक्रममा प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट प्रसाईंले देखाएका कागजातहरु नै फर्जी भएको खुलेको छ ।

दुर्गा प्रसाईलाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको काठमाडौं सिनामंगलस्थित हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरण हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले साउन २०८१ मा डिपो स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार निगमले पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानसँग विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन बुधबार सम्झौता गरेको छ । 



निगमका सिनामंगल डिपो प्रमुख प्रदीपकुमार यादवका अनुसार यो डिपो गुह्येश्वरीतर्फ सार्न लागिएको हो । जुन स्थान यसअघि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंकको खर्चमा विदेशी परामर्शदाताबाट अध्ययन गराई उपयुक्त भनी तोकिएको स्थान हो ।



उनका अनुसार आगामी तीन वर्षभित्र डिपो सारिसक्ने योजना छ । यसअघि डिपो सार्न भारतीय सहयोग लिनेबारे छलफल चलिरहेको थियो । तर, स्वदेशी लागत र प्रविधिमै संरचना बनाउन सकिने भन्दै यादवले तोकिएको समयभित्र निर्माण सकिने बताए । अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै रहेको इन्धन डिपो हवाई सुरक्षा मापदण्डका दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त रहेको भन्दै सार्नुपर्न माग प्राधिकरणले लामो समयदेखि गरेको थियो । तर, निगमले अटेर गर्दै आएको थियो ।



डिपो प्रमुख यादव सौर्य एयरलाइन्सको जहाज विमानस्थल नजिकै दुर्घटनामा परेको अवस्थाले बढी चेत खुलेको बताउँछन् । सोहीकारण अब अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को मापदण्ड अनुसार विमानस्थललाई सुरक्षित बनाउन डिपो सार्न लागिएको उनले जानकारी दिए । डिपो सर्दा अब अत्याधुनिक प्रविधि जडान गर्ने र त्यसले सेवा प्रदान गर्नसमेत सहज हुने उनको भनाइ छ ।



 निगमको सिनामंगलस्थित डिपो ५० वर्ष इतिहास बोकेको डिपो हो । त्यही भएर यहाँ अझ सुरक्षित बनाउन आवश्यक प्रविधि जडान गर्न सकिएको थिएन । अब भने अत्याधुनिक प्रविधियुक्त डिपो बनाइने उनले बताए । 



 सिनामंगल डिपोले अहिले दैनिक ४ लाख ७५ हजार लिटर इन्धन बिक्री गर्दै आएको छ । यहाँ सामान्य दिनमा दैनिक ९ दिनको माग धान्ने भण्डारण क्षमता छ । नयाँ संरचनामा क्षमता समेत बढ्ने उनले जानकारी दिए ।

निगमको सिनामंगलस्थित हवाई इन्धन डिपो सारिँदै

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो चार महिना (साउन–कात्तिक) मा १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरको बिजुली भारत निर्यात भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आव पहिलो चौमासिकमा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त वर्षायामको १ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट विद्युत् भारत निर्यात गरेको हो । 



चार महिनामा भारततर्फ निर्यात गरिएको बिजुलीको औसत दर प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ६३ पैसा छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईएक्स) को ‘डेअहेड’ तथा ‘रियल टाइम मार्केट’ मा प्रतिस्पर्धी दर र द्विपक्षीय मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता बमोजिम हरियाणा र बिहार राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ ।



भारतको प्रसारण संरचना प्रयोग गरी बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ । भारतसँगको विद्युत् व्यापार भारतीय रुपैयाँ (भारु) मा हुने गरेको छ । त्यसैले प्राधिकरणले विद्युत् बिक्री गरी भारु आम्दानी गरिरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले असोजमा आएको बाढी–पहिरोका कारण सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् केन्द्र र प्रसारण लाइनमा क्षति पुगी विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा निर्यात प्रभावित भएको बताए ।



सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी संरचनामा पहिरोले क्षति पुर्‍याउँदा विद्युत् उत्पादन बन्द छ । अन्य साना आयोजनामा पनि क्षति पुग्दा विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन । काबेली करिडोर प्रसारण लाइनलाई माईखोलामा आएको बाढीले क्षति पुर्‍याउँदा उक्त लाइनमा जोडिएका विभिन्न आयोजनाका करिब २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द भएको छ ।



जसका कारण असोज र कात्तिकको विद्युत् निर्यात प्रभावित हुन पुगेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । ‘यसबाट चालु आवमा राखिएको करिब ३० अर्ब रुपैयाँ विद्युत् निर्यात लक्ष्यसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ,’ उनले भने । माथिल्लो तामाकोसीको पुनर्निर्माण धमाधम भइरहेको छ भने काबेली करिडोर प्रसारण लाइन पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ । हिउँद सुरु भएसँगै नदी तथा खोलानालामा पानी बहाब घट्ने भएकाले जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् उत्पादन कम हुनेछ ।



उत्पादनले आन्तरिक मागलाई मात्र धान्ने भएकाले अब विद्युत् निर्यात क्रमशः घट्दै जाने छ । हिउँदका केही महिनामा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने छ । साउनमा ४ अर्ब १४ करोड ५० लाख ७७ हजार रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको छ । साउनमा ४९ करोड ५६ लाख ६ हजार युनिट विद्युत् निर्यात गरिएको हो । साउनमा निर्यात गरिएको विद्युतको औसत दर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ३६ पैसा थियो ।



त्यस्तै भदौमा ३ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख ४८ हजार रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको छ । भदौमा निर्यात गरिएको ५५ करोड ९४ लाख ४७ हजार युनिट विद्युतको औसत दर प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ५८ पैसा थियो । असोजमा ३ अर्ब ६ करोड ५१ लाख ३९ हजारको विद्युत् निर्यात गरिएको छ । असोजमा ३७ करोड ९२ लाख ६३ हजार युनिट विद्युत् निर्यात गरिएको हो । यस महिनाको औसत दर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ०८ पैसा छ ।



त्यसैगरी कात्तिकमा २३ करोड ३५ लाख ७६ हजार युनिट विद्युत् निर्यात गरिएको छ । कात्तिकमा १ अर्ब ८३ करोड ७ लाख ९५ हजार रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको हो । यस महिनाको औसत दर प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ८४ पैसा छ । प्राधिकरणले हालसम्म प्रतिस्पर्धी बजार र मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता बमोजिम भारतीय बजारमा २८ आयोजनाबाट उत्पादित ९ सय ४१ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृति पाएको छ ।



नेपालले गत आव भारतबाट १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको विद्युत् आयात गरेको थियो । यही अवधिमा १७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरेको छ । गत आव आयातभन्दा १३ करोड रुपैयाँ बढीको विद्युत् निर्यात गरी खुद विद्युत् आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेको थियो ।

चार महिनामा झण्डै १३ अर्बको बिजुली भारत निर्यात

काठमाडौं । भारतको तिहाड जेलमा रहेका गुण्डा नाइके लरेन्स विश्नोईको नाम लिएर नेपालमा धम्की आएको पाइएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा यसबारे चार जनाको उजुरी परेको छ । उनीहरुले आफूहरुलाई दुबई र भारतको नम्बरबाट फोन गरेर धम्की आएको पाइएको छ । 



नेपाली सञ्चारमाध्यमले जनाए अनुसार यस मामलामा प्रहरीले एक साता अघिबाट अनुसन्धान थालेको छ । अहिलेसम्म चार जनाको जाहेरी आएको र अन्य व्यवसायी, कर्मचारीसहित विभिन्न व्यक्तिलाई पनि धम्की आएको सूचना प्रहरीमा पुगेको छ । विश्वोई भारतको सबैभन्दा कडा सुरक्षा रहने तिहाड जेलमा छन् । उनीमाथि फिरौती असुली र हत्याको आरोप छ ।



पहिले उनी महाराष्ट्रको सेन्ट्रल जेल भरतपुरमा थिए । पछि जेलभित्रबाटै गिरोह चलाएको खुलेपछि तिहाड जेलमा सारिएका थिए । उनले पटकपटक भारतीय अभिनेता सलमान खानलाई पनि ज्यान मार्ने धम्की दिने गरेका छन् । अनुसन्धान अधिकृतहरुलाई उदृत गर्दै सञ्चारमाध्यमले लेखे अनुसार नेपालमा दिइएका धम्कीमा उनको संलग्नता भएजस्तो देखिँदैन । तर, उनको नाम लिएर अरु कसैले धम्क्याएको हुनसक्ने अधिकृतहरुको अनुमान छ ।

भारतीय जेलमा रहेका गुण्डा नाइके लरेन्सको नाम लिएर नेपालमा कसले दिँदैछ धम्की ?

काठमाडौं । भारतीय स्थल सेनाका प्रमुख उपेन्द्र द्विवेदी काठमाडौं आइपुगेका छन् । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको निमन्त्रणामा उनी पाँच दिने भ्रमणका लागि काठमाडौं आएका हुन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएलगत्तै द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको युद्धकार्य विभागका महानिर्देशक उपरथी प्रेमध्वज अधिकारीले स्वागत गरेका थिए । अधिकारी नेपालको तर्फबाटसंयुक्त राष्ट्र संघको सल्लाहकार पदका लागि उम्मेदवार समेत हुन् । 



उनले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दज्र्यानी चिह्न समेत प्राप्त गर्नेछन् । नेपाल र भारतीय सेनाबीच एकअर्काको देशमा मानार्थ महारथीको सम्मान दिने परम्परा छ । भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदी ९ मंसिरसम्म नेपालमा रहने छन् । त्यसक्रममा उनले राष्ट्रपति पौडेल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, रक्षामन्त्री मानविर राई लगायतसँग भेटवार्ता समेत गर्नेछन् ।



द्विवेदीले १ नोभेम्बर २०२४ देखि भारतीय स्थल सेनाको २९ औं प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । यसभन्दा अघि उनी उत्तरी क्षेत्रको सेनाको कमाण्डर थिए, त्यहाँ उनले जम्मु–कश्मिर र लद्दाखको रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण मानिने क्षेत्रको नेतृत्व गरेका थिए ।

भारतीय सेनाध्यक्ष नेपाल भ्रमणमा

काठमाडौं । मुलुकमा शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ। सम्झौताअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्न मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्य थियो । लामो राजनीतिक रस्साकस्सी बीच सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन ग¥यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए ।



दुवै आयोगले पीडितहरुको निवेदन लिने र क्षतिपूर्तिको सामान्य काम गरेपनि अरु प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन । राजनीतिक दलबीच मतैक्य नहुँदा लामो समयसम्म शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुन नसकेको गुनासो छ । विसं २०५२ फागुन १ गतेदेखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।



सोही सम्झौताका आधारमा अन्तरिम संविधान, दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन, संविधान निर्माणलगायतका काम पूरा भए । नेपालको विशेषतामा अगाडि बढेको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रुपमा रहेको पीडितलाई राहत, क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वका कारणहरुको खोजी गरेर आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन आवश्यक पहल जरुरी छ ।



सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान जारी भयो । नेपाली नागरिक खास अर्थमा सार्वभौम भए । यस्तै, हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम पूरा भएपनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसक्दा समाजमा असन्तुस्टि कायमै छ । आफन्त बेपत्ता भएका नागरिकको व्यग्र प्रतिक्षाले कहिले पूर्णता पाउने हो प्रश्नहरु कायम छ ।



बेपत्ता नागरिकको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्ति, पीडित परिवारको जीविका, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका विषयमा अपेक्षित काम हुन नसकेको गुनासो व्याप्त छ । सरकारले पछिल्लो पटक २०८० साल चैत ३० गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिवारका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न लागि ‘सिफारिस समिति गठन’ गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।



पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिले दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्नेछ । हाल आवेदनको प्रक्रिया चलीरहेको छ । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन भन्ने सरकार र सम्वद्ध राजनीतिक दलको समान मत भएपनि कानुन निर्माणमा नै एक दशक लाग्दा केही आशङ््का भने कायमै थियो । पछिल्लो पटक राजनीतिक सहमतिका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन निर्माण भएकाले अब भने पीडितले न्याय पाउने आधार तय भएको छ ।



शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि प्रविद्ध रहेको उल्लेख थियो । सोही उद्देश्यका साथ सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन गरेपनि काम पूरा नभई आयोग पदाधिकारीविहिन हुन पुग्यो ।



दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म जिम्मेवारी पूरा गरे । पछिल्लो पटक २०७९ साउन १ गतेदेखि आयोग पदाधिकारीबिहीन छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार सात सय १८ उजुरी दर्ता भएको छ । तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेन ।



बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार दुई सय ४३ उजुरीमध्ये दुई सय ३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । दुई हजार चार सय ९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन भइरहेको छ ।



लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ९तेस्रो संशोधन०, २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।



ऐनमा दुई आयोगका सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने र पदाधिकारीको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुने व्यवस्था छ । ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले आयोगको कामलाई तीव्रता दिन जरुरी छ । पीडितले न्याय पाएको अनुभूति हुने गरी आयोगले काम गर्नुपर्ने धेरैको मत छ ।



नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे वर्गीय, जातीय, लिङ्गिय, सांस्कृतिक उत्पिडनविरुद्ध आफूहरुले ‘जनयुद्ध’ लडेको स्मरण गर्दै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनको मूल विषयका आधारमा सबै सरोकारवाला पक्ष अगाडि बढ्न्पर्ने बताए ।



शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउनका लागि सहमति अनुसार समयसीमा निर्धारण भइ छ महिनामा टुङ्गो लगाउने भनिएपनि विविध कारणका कारणले अगाडि बढन नसकेको उनको भनाइ छ । राजनीतिक परिवर्तन अनुरुप नेपाली जनताको आर्थिक विकास प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको तथा संविधान निर्माणमै लामो समय लाग्ने जस्ता कारण यसबीचमा देखा परेको उनले बताए । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन बनेको सन्दर्भमा विगतका कमी कमजोरी तथा सकारात्मक दुवै पक्षलाई ध्यान दिएर अब प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको कथन छ ।



बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक हुन नसक्ने विषयले सबैभन्दा बढी पीडा दिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘शहादत हुनेले त देशका लागि बलिदान गरे भनेर चित्त बुझाउन सक्छ । तर, बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक हुन नसक्नु दुःखद् छ ।’



देशलाई अगाडि बढाउन कमी कमजोरी सुधार गरेर, नपुगेका काम पूरा गर्दै जानुपर्ने छ । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार, अब शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा हुने नेता पाण्डेले विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल मुलुकको हित हेरेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने बताए । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, उद्योग धन्दाको प्रवद्र्धन, राष्ट्रियताको प्रवद्र्धनलगायतका काम गरिएमात्रै वास्तविक अर्थमा शान्ति कायम हुन सक्ने उनको मत छ ।



कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम शीघ्र निष्कर्षका पुर्‍याउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउँछन् । ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको धेरै काम सकिए पनि सत्य अन्वेषण गरी पीडितलाई न्याय दिने काम पूरा हुन सकेको छैन’, मन्त्री चौरसियाले भने, ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम अघि बढिसकेको छ, अब जतिसक्दो छिटो पीडितले न्याय पाउनेछन् ।’



पीडितले पूर्ण रुपमा न्याय पाएको अनुभूति हुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम अगाडि बढाउन सरकार, सम्वद्ध पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने साझा मत रहँदै आएको छ । राजनीतिक सहमतिका आधारमा ऐन निर्माण भएको, आयोगका पदाधिकारी छनौटको प्रक्रिया सुरु भएको सन्दर्भमा पछिल्ला दिनमा पीडितले न्याय पाउने आशा भने बढेर गएको अनुभव गर्न सकिन्छ । राससको सहयोगमा

शान्ति सम्झौताका १८ वर्ष पुरा, अपेक्षा अधुरै

काठमाडौं । युक्रेनले अमेरिकाबाट पाएको लामो दुरीको मिसाइल रुसको भूमिमा हानेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले लामो दुरीका मिसाइलबाट रुसी भूमिमा आक्रमण गर्न अनुमति दिएपछि युक्रेनले मंगलबार आक्रमण गरेको हो । युक्रेनले मंगलबार रुसको सीमावर्ती ब्रियान्स्क क्षेत्रमा ‘एटीएसीएमएस’ मिसाइलबाट आक्रमण गरेको रुसी रक्षा मन्त्रालयले पुष्टी गरेको छ । 



युक्रेनले प्रहार गरेका ६ वटा मिसाइलहरुमध्ये ५ वटालाई आकाशमै ध्वस्त बनाएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । तर त्यसका केही टुक्रा खस्दा एक सैन्य अड्डामा आगलागी भएको थियो । यद्यपि आगो तत्काल निभाइएकाले ठूलो क्षति नभएको रुसी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।



रुससँग युद्ध सुरु भएको एक हजारौं दिनमा युक्रेनबाट पहिलोपटक लामो दुरीको हमला भएको हो । रुसले २४ फेब्रुअरी सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको थियो । युक्रेनको यो आक्रमणबाट रुस क्रुद्ध भएको छ । त्यसैले युद्ध अझै भयावह बन्नसक्ने चिन्ता छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेनलाई लामो दुरीको आक्रमणको अनुमति दिएलगत्तै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो देशको परमाणु नीति संशोधनमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

समाचार

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

Address (USA):

Address (Nepal):

Contact Information

Email:

Phone: