काठमाडौं । एप्पलले एसई मोडलको सट्टा १६ ई शृंखलाको नयाँ आइफोन सार्वजनिक गरेको छ । बहुप्रतीक्षित बुधबारको कार्यक्रममा कम्पनीले बजेट फोनअन्तर्गतको पुरानो एसई भर्सनलाई अन्त्य गर्दै नयाँ आइफोन शृंखला बजारमा ल्याएको बताएको छ । किफायती मूल्यको यस स्मार्टफोनमा कम्पनीको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रविधि एप्पल इन्टेलिजेन्स समावेश गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।



आईफोन १६ भित्र सामेल ‘ई’ भर्सनलाई एप्पलले सस्तो मूल्यमा आकर्षक फिचरसहित प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराउन लागेको बताएको हो । आईफोन १६ ई मा ए१८ चिप, फेस आईडी, यूएसबी सी पोर्ट, एप्पल इन्टेलिजेन्स र असाधारण ब्याट्री लाइफ समावेश रहेको कम्पनीको भनाई छ । यसमा ४८ मेगापिक्सेल क्यामेरा सिस्टम रहेको यो पानी र धुलो प्रतिरोधिसँगै सेरामिक सिल्ड कभरमा उपलब्ध हुने एप्पलले जनाएको छ ।



<a href="https://backend.vishwanews.com/%e0%a4%86%e0%a4%87%e0%a4%ab%e0%a5%8b%e0%a4%a8-%e0%a5%a7%e0%a5%ac-%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%9c-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%95/" data-type="post" data-id="62963">आइफोन-१६ सिरिज सार्वजनिक</a>



फेब्रुअरी २१ देखि आईफोन १६ ई को प्रि–अर्डर खुला गरिने र फेब्रुअरी २८ बाट बजारमा उपलब्ध हुने एप्पलको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सीएनएनका अनुसार १२८ जीबी स्टोरेजको आइफोन १६ ईको मूल्य ५९९ डलर (करिब ८० हजार रुपैयाँ) तोकिएको छ । 



सस्तो आइफोनमा एप्पल इन्टेलिजेन्स समावेश गरेर कम्पनीले आफ्नो एआई प्रविधि सक्दो धेरै उपभोक्तामाझ पुर्‍याउन चाहेको सीएनएनको विश्लेषण छ । ‘सस्तो स्मार्टफोन बजार र एआई क्षेत्रमा एप्पलले पछिल्लो समय गुगल र सामसङबाट बढ्दो प्रतिस्पर्धा सामना गरिरहेको छ,’ सीएनएनको समाचारमा भनिएको छ, ‘अब १६ईमार्फत एप्पललाई धेरै ग्राहकमाझ पुग्न महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।’

एप्पलबाट १६ ई शृंखलाको नयाँ बजेट आइफोन सार्वजनिक

काठमाडौं । भारतको नयाँदिल्लीमा भूकम्प आएको छ । सोमबार बिहान ५ बजेर ३६ मिनेटमा ४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको भारतको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ । भूकम्पको केन्द्र जमिनभित्र करिब पाँच किलोमिटर गहिराइमा थियो । भूकम्पले दिल्ली हल्लिएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सबैलाई सुरक्षा सावधानी अपनाउन अपिल गरेका छन् । साथै सुरक्षा अधिकारीहरुलाई निगरानी बढाउन पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।



<a href="https://vishwanews.com/post/67030" data-type="URL" data-id="https://vishwanews.com/post/67030">नयाँ दिल्लीमा रेल्वे स्टेशनमा भाग दौड, कम्तिमा १८ जनाको मृत्यु</a>



दिल्ली प्रहरीले भूकम्पबाट सबै सुरक्षित रहेको विश्वास व्यक्त गर्दै आपत्कालीन सहायता चाहिएमा ११२ नम्बरमा डायल गर्न भनेको छ । दिल्लीकी पूर्वमुख्यमन्त्री आतिशी सिंहले दिल्लीमा ठूलो धक्का महसुस भएको भन्दै सबै सुरक्षित होउन् भनेर भगवानसँग प्रार्थना गरेको एक्समा लेखेकी छन् ।

दिल्लीमा भूकम्पको ठूलो धक्का

कोलम्बो । भारतीय अदानी समूह अन्तर्गतको ग्रिन इनर्जी श्रीलंकामा १ अर्ब डलर बराबरको योजनाबाट पछि हटेको छ । यस परियोजना अन्तर्गत हावाबाट बिजुली निकाल्ने योजना थियो । बिहीबार कम्पनीले एक बयान जारी गर्दै योजनाबाट पछि हटेको बताएको हो । जरुरी अनुमति पाइसकेको भए पनि यो कम्पनीले श्रीलंकामा वातावरणीय प्रभाव सम्बन्धी अनुमति पाउन ढिला भएको थियो । साथै यो मामला श्रीलंकाको अदालतसम्म पुगेको अवस्था समेत थियो ।



 <a href="https://vishwanews.com/post/55202" data-type="URL" data-id="https://vishwanews.com/post/55202">गौतम अडानी बने एसियाकै धनी, एकैदिनमा बढ्यो साढे ७ अर्ब डलर सम्पत्ति</a>



कम्पनीले श्रीलंकाको सम्प्रभुता र फैसलाको सम्मान गर्दै यो परियोजना फिर्ता लैजाने घोषणा गरिएको ग्रुपले उल्लेख गरेको छ । यो परियोजनाबाट ४८४ मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना थियो । मन्नार र पुनेरिनमा यस्तो योजना बनाउने तयारी थियो । साथै २२० केभि र ४ सय केभि प्रसारण लाइन बिस्तारको योजना समेत रहेको थियो । अघिल्लो वर्ष श्रीलंकाको राष्ट्रपतिमा अनुरा कुमारा दिसानायके निर्वाचित भएसँगै यो परियोजना जाँचको घेरामा आएको थियो । उनले चुनावी अभियानका दौरान आयोजनामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका थिए ।

अदानी ग्रुप श्रीलंकामा गर्ने ठूलो लगानीको योजनाबाट किन भयो फिर्ता ?

काठमाडौं । सोमबार देशका धेरैजसो ठाउँमा मौसम बदली हुने भएको छ । मधेश प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा मौसम बदली भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव कायमै रहेकोले मौसम बदली भएको हो । बिहान तराईका जिल्लाहरूमा हुस्सु र कुहिरो पनि लागेको छ ।



 आज दिउँसोदेखि साँझसम्म कोशी प्रदेशका केही स्थानमा वर्षासमेत हुने महाशाखाको पूर्वानुमान छ । बाँकी सबै प्रदेशको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली हुनेछ । 



कोशीसहित, बागमती, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपातको पनि सम्भावना रहेको छ । थोरै ठाउँमा वर्षा, उच्च पहाडी र हिमाली भू(भागमा हिमपात र तराईमा हुस्सु–कुहिरो लागेकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ ।

कस्तो रहनेछ आजको मौसम ?

काठमाडौं । क्यारेबियन सागरमा ७.६ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएसँगै सुनामीको चेतावनी जारी गरिएको छ । भूकम्पपछि त्यस आसपासका टापुहरूमा सुनामीको चेतावनी दिइएको बीबीसीले लेखेको छ । अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण यूएसजीएसका अनुसार भूकम्पको केन्द्रबिन्दु होन्डुरासबाट करिब २० माइल (३२.१ किमी) उत्तर र केम्यान टापुबाट १३० माइल (२०९.२ किमी) दक्षिण(पश्चिम छ ।



 भूकम्पपछि कोलम्बिया, केम्यान टापु, कोस्टारिका, होन्डुरास, निकारागुवा, र क्युबा लगायतका क्षेत्रहरूमा सुनामी चेतावनी जारी भएको छ । राष्ट्रिय सुनामी चेतावनी केन्द्रले केही देशहरुमा अझै सुनामीको सम्भावना रहेको बताउँदै सावधानी अपनाउन भनेको छ । केही देशहरुमा भने यसको सम्भावना कम भएको बताउँदै केन्द्रले चेतावनी रद्द गरिसकेको छ ।

क्यारेबियन सागरमा शक्तिशाली भूकम्प, सुनामीको चेतावनी

काठमाडौं । झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकामा भएको एक घटनालाई ‘अमला काण्ड’ नाम दिई पीडित युवती, आरोपित ज्येष्ठ नागरिक, शिशु, पीडित परिवारका भिडियो–तस्बिरहरूसमेत राखी सम्प्रेषण गर्ने ३८ युट्युब च्यानललाई प्रेस काउन्सिल नेपालले कारबाही गरेको छ । 



घटनालाई अतिरञ्जित गराई पीडित परिवारलाई अमर्यादित प्रश्नहरू सोध्ने, संवेदनहीन बहसलाई प्राथमिकता दिई भ्युअर बढाउने उद्देश्यले चरित्रहत्या गर्ने किसिमबाट सनसनीपूर्ण बनाइ सामग्री सम्प्रेषण भएपछि कारबाही गरिएको काउन्सिलले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको हो । ‘प्रचलित ऐन, नियम, निर्देशिका, आचारसंहिता गम्भीर उल्लंघन गरेका तर आफ्ना सम्पर्क विवरण नराखेका तथा मिडियाअन्तर्गत आबद्ध नभएका युट्युब च्यानललाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नेपाल प्रहरी (साइबर ब्युरो)मा पत्राचार गरिएको छ,’ काउन्सिलका सूचना अधिकारी सहप्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 



काउन्सिलले यस घटनासँग सम्बन्धित रहेर आधार प्रमाण पुष्टि नभएको विषयमा वैयक्तिक गोपनीयता प्रतिकूल हुने किसिमबाट पीडित र आरोपितको नाम, वतन, तस्बिर तथा भिडियो सामग्री सम्प्रेषण गरी पीडित र पीडितका परिवारलाई थप पीडा पुग्ने र सार्वजनिक संवेदनशीलतामा असर पर्ने सामग्री सम्प्रेषण गरी पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६) को दफा ४(९), ५(२) (२),५, (४) र ५ (१३), महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिका, २०७६ को ५(८०) ज्येष्ठ नागरिकमैत्री सञ्चार निर्देशिका, २०७८ को ४ क, ख, ङ र झ० र वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा (३) उल्लंघन गर्ने ३८ वटा युट्युब च्यानललाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।



काउन्सिलले युट्युब तथा फेसबुकबाट सम्प्रेषण भएका पत्रकारिताका मूल्य र मान्यताविपरीत, गलत, समाजमा घृणा, द्वेष, उत्तेजनारअफवाह फैलाउने, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने त्यस्ता सामग्री हटाउन भनेको छ । ‘आरोप र शंकाकै आधारमा आफैं अदालतझैं गरी अप्रमाणित विषयलाई दोषी करार गर्ने, वैयक्तिक गोपनीयता प्रतिकूल हुने, महिला–ज्येष्ठ नागरिक–बालबालिकाको आत्मासम्मानमा आँच पुर्‍याउने सामग्री क्षमायाचनासहित हटाउन प्रेस काउन्सिल नेपाल सम्बद्ध सबैमा आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

'अमला काण्ड'का नाममा कन्टेण्ट राख्ने ३८ युट्युब च्यानल कारवाहीमा

काठमाडौं । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, लिंक्डइनजस्ता सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई आफ्ना प्लाटफर्म नेपालमा सूचिकृत गर्न सरकारले आह्वान गरेकोछ । सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न र सम्पर्क व्यक्ती तोक्न भनेको छ । 



मन्त्रालयले विगत एक वर्षदेखि ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ को प्रावधानहरूअनुरुप सूचिकृत हुन प्लाटफर्म सञ्चालकहरूलाई पटक(पटक अनुरोध गर्दै आएको छ । हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर र विटकसहित तीनवटा मात्रै सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सूचीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।



सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही निर्देशिकाको दफा ६ ले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।



निर्देशिकाका सर्तसँगै मन्त्रीपरिषद् बैठकले पनि सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूले पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू तोकेको मन्त्रालयको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । प्लाटफर्महरूले नेपालमा पालना र सञ्चालन गर्नुपर्ने चार बुँदे सूचीको पहिलो बुँदामा कम्पनीहरूले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने कार्य गर्नुपर्ने भनिएको छ । दोस्रोमा, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सन्दर्भमा देशभर साइबर सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।



 त्यस्तै, तेस्रोमा, शिक्षण संस्थामा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने गरी डिजिटल सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय समावेश छ । चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाली भाषा तथा अन्य राष्ट्र भाषाको स्रोत परिचालन गरी विषयवस्तु (कन्टेन्ट) फिल्टरिङ एवं मोडरेसनलाई प्रभावकारी बनाउने, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने तथा अश्लिलता फैलाउने विषयवस्तु हटाउन सहयोग गर्ने र विद्युतीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउने ।’ 



सरोकारवालाहरूलाई निर्देशिकाका सर्त र मन्त्रिपरिषद्ले थप गरेका जिम्मेवारी पालना गर्न नेपालमा सुरक्षित र नियमनको दायराभित्र रहेर सरकारसँग सहकार्य गर्न विज्ञप्तीमार्फत आग्रह गरिएकोछ । सरकारले पटक(पटक अनुरोध गर्दासमेत नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता रहेका फेसबुक र म्यासेन्जरको प्यारेन्ट कम्पनी मेटा, एक्स, लिंक्डइनलगायतले अटेर गर्दै आएका छन् ।



नेपालमा सूचीकृत नभइ र अनुमती पत्र नलिइ सामाजिक सञ्जाल एप सञ्चालन गरेमा सरकारले प्लाटफर्म नै बन्द गरिदिने प्रावधान प्रस्ताव गर्दै सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा लाइसेन्स लिएर मात्रै प्लाटफर्म चलाउन पाउने सर्त प्रस्ताव गरिएको छ । लाइसेन्स लिनुअघि प्लाटफर्महरू मन्त्रालयमा अनिवार्य सूचीकृत भएको हुनुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जालहरुलाई नेपालमा दर्ता हुन सरकारको आह्वान

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न कडा प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएको छ । प्रयोगकर्तालाई आर्थिक जरिवानादेखि कैदसम्मका प्रावधन समेटिएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१’ मंगलबार संसदमा दर्ता गरिएको छ । विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म र यसका प्रयोगकर्तालाई आर्थिक जरिवाना र जेल सजायसम्मको व्यवस्था राखिएको हो । सरकारले नेपालमा अनुमति नलिई वा रोक लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने गरी विधेयक बनाएको छ ।



कुनै व्यक्ति वा संस्थाले राष्ट्रहीत प्रतिकूल हुने कार्य गरे कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । साइबर बुलिङ कसुर गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साइबर स्टकिङ कसूर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था राखिएको छ । दफा २१ मा कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।



फिसिङ वा इम्पोष्टर स्क्याम गरे तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय राखिएको छ । सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ । विभत्स तस्वीर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गरे कसूर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिने व्यवस्था राखिएको छ । अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ ।



डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गरे दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा बेनामी भएर लेख्नलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय राखिएको छ ।



छद्मवेशी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आइडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुनेमा सोहीबमोजिम र प्रचलित कानुनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।



कसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कसुर हुने कार्य गरेमा वा त्यस्तो कसूर गर्न दुरूत्साहन गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम सजायमा एक वर्षसम्म थप कैद सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले ल्याएको विधेयक बाहिरिएसँगै विश्लेषकहरुबाट भने यस कानूनको कडा विरोध भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासँग कानून बनाउने मानिसहरु बढी नै तर्सिरहेको भान हुने उनीहरुको तर्क छ ।

सामाजिक सञ्जाल नियमनमा कडा प्रावधान राखेर सरकारले ल्यायो विधेयक, व्यापक आलोचना

काठमाडौं । सरकारी वेबसाइट, डेटा र नेटवर्कको सुरक्षा गर्न भन्दै सरारले सय दुई बुँदे ‘एड्भाइजरी’ जारी गरेको छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले सरकारी कार्यालयको सूचना प्रविधि प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न तथा सम्भावित साइबर खतराबाट जोगाउन साइबर सुरक्षा एडभाइजरी जारी गरेको जनाएको छ । 



एडभाइजरीमा सरकारी कार्यालयको वेबसाइट, एप्लिकेसन, सर्भर, नेटवर्क, डेस्कटप, ल्यापटप, मोबाइल उपकरण र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न सुरक्षात्मक उपायहरू समावेश छन् । सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा समस्या देखिने, साइबर हमलामा पर्ने, सूचना चोरी हुनेलगायत समस्या देखिएपछि एडभाइजरी जारी गरिएको केन्द्रका निर्देशक राजकुमार महर्जनले जानकारी दिए ।



सरकारी वेबसाइट वा एप्लिकेसनमा समस्या देखिँदा कुन व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्ने भनेर ‘फोकल पर्सन’ तोक्नका लागि पनि केन्द्रले सबै मन्त्रालय, आयोग, विभागलाई पत्राचार गरेको छ। वेबसाइट र नेटवर्क सुरक्षाका लागि नियमित रूपमा वेबसाइट अद्यावधिक गर्ने, सुरक्षा परीक्षण गराउने र डाटाको नियमित ‘ब्याकअप’ राखी व्यवसाय निरन्तरता योजना लागु गर्ने सल्लाह एडभाइजरीमार्फत दिइएको छ। त्यस्तै, एन्टिभाइरस, डेटाबेस, एप्लिकेसन लाइब्रेरी र अपरेटिङ सिस्टमहरू अद्यावधिक गर्ने र मल्टिफ्याक्टर प्रमाणीकरण लागु गर्न निर्देशन गरिएको छ।



एडभाइजरीमार्फत डेस्कटप, ल्यापटप र प्रिन्टर सुरक्षाका लागि लाइसेन्स प्राप्त सफ्टवेयर मात्र प्रयोग गर्न, सिस्टम र बायोसलाई स्वचालित रूपमा अद्यावधिक गर्न र प्रिन्टरहरूलाई इन्टरनेट पहुँचबाट अलग राख्ने उपाय अपनाउन भनिएको छ। पासवर्ड व्यवस्थापनका लागि सजिलै अनुमान गर्न नसकिने पासवर्ड राख्ने, तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक परिवर्तन गर्ने र गोपनीयता कायम राख्न मल्टिफ्याक्टर प्रमाणीकरण प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ। इन्टरनेट ब्राउजिङ सुरक्षाका लागि सुरक्षित ब्राउजिङ विधिहरूको प्रयोग, अद्यावधिक ब्राउजरको प्रयोग र व्यक्तिगत जानकारी अनधिकृत वेबसाइटमा सेयर गर्न भनिएको छ।



सामाजिक सञ्जालमा अनधिकृत सामग्री पोस्ट नगर्न र व्यक्तिगत जानकारी सीमित मात्रामा प्रयोग गर्न तथा मोबाइल उपकरणको सुरक्षाका लागि अद्यावधिक गरिएको अपरेटिङ सिस्टम, विश्वसनीय स्रोतबाट मात्र एप डाउनलोड गर्नेलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यी उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई नियमित रूपमा साइबर सुरक्षा तालिम दिने व्यवस्था गर्न पनि केन्द्रले आग्रह गरेको छ।



केन्द्रले वेबसाइट अपडेट, डेटा ब्याकअप, सुरक्षित पासवर्ड, मल्टि–फ्याक्टर प्रमाणीकरण, नेटवर्क सेगमेन्टेसन र एन्टिभाइरस अपडेटलगायत कुरामा ध्यान पुर्‍याएर साइबर सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन सकिने जनाएको छ। यी सुरक्षात्मक उपायहरूले सरकारी प्रणालीलाई साइबर खतराबाट बचाउने र नागरिक सचेतनासमेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको केन्द्रका निर्देशक महर्जनले रासससँग बताउनुभयो।



पासवर्ड व्यवस्थापन



पासवर्ड सुरक्षित बनाउन सहजै अनुमान गर्न नसकिने र बलियो पासवर्ड बनाउने सल्लाह केन्द्रले दिएको छ। यसका लागि ठुला र साना अक्षर, सङ्ख्या र विशेष चिन्हको संयोजन भएको कम्तीमा आठ वर्णको पासवर्ड प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, तीन महिनामा पासवर्ड अनिवार्य रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने एडभाइजरीमा उल्लेख छ। व्यक्तिगत जानकारीहरू जस्तैः नाम, जन्ममिति, ठेगाना आदिको प्रयोग पासवर्डका रूपमा नगर्न भनिएको छ। कुनै पनि प्रणालीको डिफल्ट पासवर्ड तुरुन्त परिवर्तन गरी मल्टिफ्याक्टर प्रमाणीकरण प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।



त्यस्तै, एउटै पासवर्डलाई विभिन्न सेवा वा प्रणालीमा प्रयोग नगर्न र पासवर्ड गोप्य राखी अनधिकृत व्यक्तिसँग सेयर नगर्न सुझाव दिइएको छ।



इन्टरनेट ब्राउजिङ सुरक्षा



सरकारी एप्लिकेसन, बैंकिङ सेवा वा अन्य महत्त्वपूर्ण सेवाहरू प्रयोग गर्दा सधैँ प्राइभेट ब्राउजिङ÷इन्कग्निटो मोड प्रयोग गर्नुपर्ने एडभाइजरीमा उल्लेख छ। त्यस्तै, कुनै पनि वेबसाइटमा लिङ्कमा क्लिक नगरी ब्राउजरको एड्रेसबारमा डोमेन म्यानुअली टाइप गर्ने, ब्राउजरको नवीनतम संस्करण प्रयोग गर्ने र यसलाई नियमित अद्यावधिक गर्न भनिएको छ। ब्राउजरमा पासवर्ड वा भुक्तानीसम्बन्धी जानकारी सुरक्षित नगर्नसमेत सुझाव दिइएको छ। अनधिकृत थर्ड पार्टी सेवाहरू, जस्तैः नर्ड भिपिएन, एक्सप्रेस भिपिएन वा प्रोक्सीहरूको प्रयोग नगर्न र शङ्कास्पद वा पायरेटेड सामग्री डाउनलोड गर्नबाट जोगिन भनिएको छ।



इमेल तथा फिसिङ आक्रमणबाट सुरक्षा



इमेलमार्फत हुने फिसिङ आक्रमणबाट बच्न अपरिचित व्यक्तिबाट आएका इमेल तुरुन्त नखोल्न र शङ्कास्पद अट्याचमेन्ट वा लिङ्क खोल्नबाट बच्नुपर्ने सल्लाह दिइएको छ। शङ्कास्पद इमेललाई स्प्याम रिपोर्ट गरी मेटाउनुपर्ने र आवश्यकबाहेक वेबपेजहरूमा सस्क्राइब नगर्न भनिएको छ। इमेल सेवामा मल्टिफ्याक्टर प्रमाणीकरण सक्रिय गर्ने, सार्वजनिक वाइफाइ प्रयोग गरेर व्यावसायिक इमेल नखोल्ने र सकेसम्म सुरक्षित भिपिएनको प्रयोग गर्नुपर्ने एडभाइजारीमा उल्लेख छ।



रिमुभेबल मिडिया सुरक्षाको उपाय



रिमुभेबल मिडिया प्रयोग गर्दा यसलाई प्रयोग गर्नुअघि स्क्यान गर्नुपर्ने र त्यसमा भएका संवेदनशील सामग्रीलाई पासवर्ड वा इन्क्रिप्सनका माध्यमबाट सुरक्षित गर्नुपर्ने जनाइएको छ। अनधिकृत स्रोतबाट प्राप्त मिडियाहरू प्रयोग नगर्न र कार्यालयद्वारा स्वीकृत मिडियाहरू मात्र प्रयोग गर्न एडभाइजरीमार्फत निर्देशन दिइएको छ।



सामाजिक सञ्जाल सुरक्षासम्बन्धी



सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत जानकारी सीमित राख्न, अपरिचित व्यक्तिको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट वा मेसेज स्वीकार गर्नुअघि राम्रोसँग जाँच गर्न र सरकारी जानकारी सार्वजनिक गर्नबाट जोगिन भनिएको छ। सरकारी इमेल ठेगाना सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्न र सामाजिक सञ्जाल खातामा मल्टिफ्याक्टर प्रमाणीकरण लागु गर्न सुझाव दिइएको छ।



मोबाइल सुरक्षा उपाय



मोबाइल उपकरणको सुरक्षाका लागि पछिल्लो अपडेटरप्याच लागु गर्न, एप्लिकेसन विश्वसनीय स्रोतबाट मात्र डाउनलोड गर्न र एप्लिकेसनले मागेको अनुमति ध्यानपूर्वक जाँच्नुपर्ने सल्लाह दिइएको छ।



आवश्यकताबाहेक वाइफाइ, ब्लुटुथ, एनएफसी जिपीएसजस्ता सेन्सरहरू निष्क्रिय राख्न र मोबाइलमा एन्टिभाइरस सफ्टवेयर राख्न भनिएको छ। मोबाइल हराएमा ट्याक गर्न सकिने सुविधा सक्षम गर्न र आइएमइआई नम्बर सुरक्षित राख्न पनि एडभाइजरीमा उल्लेख छ।राससको सहयोगमा

सरकारी वेवसाइट जोगाउन सरकारले जारी गर्यो एडभाइजरी, के के विषय समेटिए ?

काठमाडौं । पर्वत केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ । आज बेलुका ७ बजेर ८ मिनेटमा पर्वतको मोदी गाउँपालिकाको लेस्पार आसपास केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको हो। भूकम्पको तीव्रता ३.८ म्याग्निच्यूड मापन भएको खानी तथा भूगर्भ विभागका भूकम्पविद भरत कोइरालाले जानकारी दिए ।

पर्वत केन्दविन्दु भएर भूकम्प गयो

काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका धेरै स्थानमा पछिल्लो केही दिनदेखि तापक्रम बढ्न थालेको छ । माघ लागेदेखि नै तापक्रम बढ्न थालेको र पछिल्लो केही दिनयता भने बढी नै तातो महसुस हुन थालेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् सञ्जीव अधिकारीका अनुसार अधिकतम तापक्रम बढी नै रहेको र न्यूनतम तापक्रम पनि बढी नै देखिएको छ । 



लामो समयसम्म पानी पनि नपरेको र भारतमा उच्च चापीय प्रणाली रहेको छ, त्यसको पनि असरले तापक्रम बढेको उनी बताउँछन् । न्यून चापीय प्रणालीले बादल ल्याउने, पानी ल्याउने र चिसो बढाउने गर्छ भने उच्च चापीय प्रणालीले तापक्रम बढाउन सहयोग गर्छ । यद्यपि केही दिनमा भारतको उच्च चापीय प्रणाली सिफ्ट हुने (हट्दै जाने) हुनाले अहिले दुई–तीन दिनमा जसरी तापक्रम बढेको छ, त्यो ‘रेसियो’मा भने नबढ्ने उनले बताए । तर, पनि अब तापक्रम उकालो लाग्ने समय भने हुन लागेको उनले बताए ।



विभागले आज साँझ सार्वजनिक गरेको विवरणमा काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम २४.६ डिग्री सेल्सियस पुगिसकेको छ । न्यूनतम तापक्रम पनि ६.२ डिग्री रहेको छ । यसपालि काठमाडौँको तापक्रम दुई डिग्रीसम्म झरेको थियो । गत २४ घण्टामा सबैभन्दा बढी अधिकतम तापक्रम दिपायलमा २७.२ र वीरेन्द्रनगरमा २७.१ डिग्री मापन भएको छ । २१ मापन केन्द्रमध्ये ११ वटा केन्द्रमा अधिकतम तापक्रम २० डिग्रीभन्दा माथि ‘रेकर्ड’ भएको छ । न्यूनतम तापक्रम एक ठाउँ जुम्लामा मात्रै माइनस ३.५ डिग्री मापन भएको छ ।

देशैभर बढ्न थाल्यो तापक्रम

काठमाडौं । टिकटकले अमेरिकामा आफ्नो सञ्चालन बन्द गर्ने तयारी गरेको छ । जनवरी १९ सम्मको समयसीमा सकिने भएपछि टिकटकले आइतबारदेखि अमेरिकामा टिकटक उपलब्ध नहुने बनाउन लागेको रोयटर्सले जनाएको छ । योसँगै अमेरिकाका १७ करोड टिकटक प्रयोगकर्ताले एप चलाउन पाउने छैनन् । सोमबार ह्वाइट हाउस प्रवेशसँगै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्नुअघि नै अमेरिकामा टिकटक बन्द हुन लागेको हो । वासिङ्टन पोस्टका अनुसार ट्रम्पले भने टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने मिति जनवरी १९ मा नभएर त्योभन्दा ६० देखि ९० दिन पर धकेल्ने गरी कार्यकारी आदेश जारी गर्ने तयारी गरेका छन् । तथापि, उनले कानुनी रूपमा कसरी त्यस्तो आदेश जारी गर्न सक्छन् भन्नेमा प्रश्न छ ।



टिकटकको योजनाबारे जानकार स्रोतलाई उद्धृत गर्दै एनबीसी न्युजले पनि आइतबारबाटै कम्पनीले सञ्चालन रोक्ने तयारी गरेको जनाएको छ । राष्ट्रपति जो बाइडेनले गत अप्रिलमा हस्ताक्षर गरेको कानुनमा टिकटकको अमेरिकी सञ्चालन कम्पनीले कि त गैर चिनियाँ उद्यमीलाई बिक्री गर्नुपर्ने नभए प्रतिबन्ध लगाइने व्यवस्था छ । यसका लागि अमेरिकी सरकारले टिकटकको प्यारेन्ट कम्पनी बाइटडान्सलाई जनवरी १९ सम्मको समय सीमा दिएको थियो ।



बाइटडान्सले भने सो कानुनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लङ्घन गर्नुका साथै व्यवसायमा समान अवसर नदिएको लगायत आरोप लगाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा अमेरिकी प्रयोगकर्ताको डेटा सङ्कलन गरेर टिकटकले चिनियाँ सरकारलाई दिने अमेरिकी सरकारको आशङ्काप्रति न्यायाधीशहरूले बढी जोड दिएका थिए । यसले पनि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने कानुन उल्ट्याउने बाइटडान्सको चाहना पूरा नहुने सङ्केत देखिएको छ ।

विज्ञान

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

Address (USA):

Address (Nepal):

Contact Information

Email:

Phone: