काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले नेपालले भारततर्फबाट अतिरिक्त हवाई रुट चाहेको बताएकी छन्। भारतको नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार आयोजित भारत नेपाल आर्थिक सम्मेलन (इन्डो नेपाल इकोनोमिक कन्फ्रेन्स) लाई प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री राणाले नेपालले भारतबाट थप हवाई रुटको अपेक्षा गरिरहेको जानकारी गराएकी हुन्। 



उनले भनिन्, ‘हामीले नेपालका पोखरा र लुम्बिनीमा दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएका छौं। ती दुवै संसारकै लोकप्रिय सहर हुन्। पोखरा पर्यटन नगरी हो भने लुम्बिनी भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो। ती विमानस्थलबाट हामीले पर्यटन मात्र नभएर समग्र सम्पर्क विस्तार पनि गर्न चाहन्छौं। त्यसैले नेपाल यी दुई विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि पनि थप हवाई रुट चाहेको छ।’



नेपालले ती विमानस्थल महङ्गो खर्चमा निर्माण गरेकाले तिनलाई पूर्ण रूपमा कामयवी बनाउनका लागि पनि आफ्ना छिमेकीसँग सहयोगको याचना गरिरहेको बताउँदै उनले भारतीय एयरलाइन्सहरूलाई नेपालमा थप उडानका लागि आग्रह गरिन्। 



उनले नेपाल सरकारले भारतका निजी एयरलाइन्सहरूलाई नेपालमा उडानका लागि आग्रह गर्दै नेपाल सरकारले यसका लागि धेरै भन्दा धेरै सहुलियत प्रदान गर्ने जानकारी पनि गराइन्। यी विमानस्थलहरूको सञ्चालनमार्फत् दुई देशबीचको पर्यटन प्रवर्द्धन हुने त छँदैछ, अझ त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा त दुई देशका जनता जनताबीचको सम्पर्क र सम्बन्धलाई थप विस्तारित गर्ने मन्त्री राणाले बताइन्।



 नेपालले अतिरिक्त हवाई रुट प्राप्त गर्ने र यी दुवै विमानस्थल पूर्ण क्षमताका साथ सञ्चालनमा आउन सक्ने हो भने नेपाल र भारतका पर्यटकीय सम्भावनाहरू थप उजागर हुनुका साथै दक्षिण एसियाकै कनेक्टिभिटीमा पनि थप सहयोग पुग्ने उनको धारणा थियो। नेपाल र भारतका धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको अधिक सम्भावनाहरूको चर्चा गर्दै उनले रामायण सर्किट र बुद्ध सर्किट जस्ता संयुक्त पहललाई प्रभावकारी रूपमा प्रवर्द्धन गरेर दुवै देशले पर्यटनबाट पारस्परिक लाभ लिनसक्ने र यसका लागि संयक्त सहकार्य आवश्यक पर्ने धारणा राखिन्।



सो सम्मेलनमा मन्त्री राणाले नेपालमा लगानीका लागि भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह पनि गरिन्। भारत नेपालमा सबैभन्दा ठूलो लगानी गर्ने राष्ट्र हो भन्दै उनले भारतीय निजी क्षेत्र र उद्यमीहरूलाई नेपालमा रहेका लगानीका प्रसस्त सम्भावना र अवसरहरूबाट लाभ लिन आग्रह गरिन्। औपचारिक रूपमा गरिएका आर्थिक सहकार्यबाटै पछिल्लो समय सीमापारका ठूला पूर्वाधार रेल सम्पर्क, पेट्रोलियम पाइपलाइन, विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक, मोटर चल्ने पुलहरू लगायतका पूर्वाधार निर्माण भएका उनले बताइन्।



मन्त्री राणाले पछिल्लो समय सीमापार विद्युत व्यापारमा अभूतपूर्व प्रगति भएको भन्दै यस पहलको सुरूआत सन् २०२२ को अप्रिलमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनीबीच भएको ऐतिहासिक सम्झौताबाट भएको स्मरण पनि गरिन्। सोही सम्झौताको आधारमा १० वर्षभित्र नेपालबाट भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्षको सुरूआत भइसकेको उनले बताइन्।

नेपालले भारतबाट अतिरिक्त हवाई रुट चाहेको छः परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल आज स्वदेश फर्किएका छन् । थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकमा भाग लिएर अर्थमन्त्री पौडेल स्वदेश फर्किएका हुन् । सम्मेलनमा दिगो विकासका लक्ष्यहरु, स्रोत व्यवस्थापन, पूँजी परिचालन, सार्वजनिक ऋण, जलवायु वित्तका लागि स्थापित कोष, वित्तीय अन्तर लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।



 एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगले आयोजना गरेको परामर्श बैठकको अध्यक्षता नेपालले गरेको थियो ।



 परामर्श बैठकबाट आएका सुझावहरुलाई समेत समावेश गरी सन् २०२५ मा स्पेनमा हुने विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथौ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेश गरिने दस्ताबेज तयार पारिनेछ ।

अर्थमन्त्री पौडेल स्वदेश फिर्ता

काठमाडौं  । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल थाइल्याण्ड प्रस्थान गरेका छन् ।एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्तसम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री थाइल्याण्ड गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।



 एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगले आयोजना गर्ने उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठक पुस २ देखि ३ गतेसम्म हुनेछ ।

अर्थमन्त्री पौडेल थाइल्याण्ड प्रस्थान

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा बद्री केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनका लागि पुनःसरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका का.मु सचिव अमृत बहादुर राईलाई शुक्रबार पत्र बुझाउँदै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी भइसकेको अवस्थामा पनि कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाईले संविधानले प्रदान गरेको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कतिक अधिकारको उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको उल्लेख गरे । 



अध्यक्ष डा केसीले भने, ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी भईसकेको तर हाल यसको प्रयोगमा विभिन्न कानूनी जटिलता रहेको हुनाले यस सम्बन्धी कानून निर्माण गर्नका लागि यस मन्त्रालयबाट समेत सहजीकरण गरिदिनु पर्यो ।’



जवाफमा का.मु सचिव राईले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी हुनुअघि नै त्यसको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानून निर्माण नभएकोले समस्या भएको बताए ।&nbsp; उनले भने, वास्तवमा संविधानले आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कतिक अधिकार दिने भनेको छ तर त्यसको लागि आवश्यक कानून निर्माण नहुदै &nbsp;नागरिकता जारी भएको छ । त्यसमा पक्कैपनि त्रुटि भएकै हो । अब अहिले बल्ल एनआरएन एक्टको मस्यौदा भएको छ त्यो कानून बनेपछि के कसो गर्ने थप स्पष्ट होला ।’



भेटमा अध्यक्ष केसीले  पिपुल्स अफ नेपाली ओरिजिन (पिएनओ) लाई पनि सम्बोधन गर्न अनुरोध गरे । उक्त अवसरमा अध्यक्ष केसीले हाल जारी इराकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन पुनरावलोकन गर्न पनि आग्रह गरे ।  उनले भने, ‘इराकको कुर्दिस्तानमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरु विभिन्न पेशा तथा व्यवसायमा संलग्न रहेका छन् । 



ती नेपालीहरुलाई पासपोर्ट नविकरण तथा नेपाली दूतावासबाट प्राप्त गर्ने सुविधा लिनको लागि कुवेत स्थित नेपाली दूतावास तोकिएको छ तर कुवेत र कुर्दिस्तानवीच अन्तरिक द्वन्दको कारणले आवत जावत बन्द छ । यसर्थ उक्त सुविधा कतार तथा युएईको नेपाली दुतावासबाट पाउनेगरी व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।’



जवाफमा का.मु सचिव राईले उक्त विषयमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी छिट्टै पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सो अवसरमा रुसमा बर्षौ देखी विभिन्न रोजगार, पेशा, व्यवसाय एवं उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न रसियामा बसिरहेका हजारौं नेपालीहरुका लागि सहज रुपमा आवतजावतका लागि श्रम स्वीकृति एवं नवीकरण कार्यलाई तत्काल सुचारु गरिदिन एवं नो अब्जेक्सन लेटर समेत तत्काल खारेज गरी उक्त प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न,  चेक रिपब्लिकमा कोभिड–१९ पछि श्रम स्वीकृती नविकरण रोकिएकोले पुनः श्रम स्वीकृती एवं नविकरण कार्यलाई सहजीकरण गरिदिन पनि अध्यक्ष केसीले ध्यानाकर्षण गराए ।



भेटमा संघको तर्फबाट अध्यक्ष डा केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता तथा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र प्राप्त गर्न कठिनाई हुने थाईल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजी लगायतका देशहरुमा पुस्तौंदेखि बसोबास गरी आएका नेपाली मूलका सबैलाई सहज रुपमा नेपालसंग जोड्न तथा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा संशोधन गर्नको लागि पहल गरिदिन,  गैरआवासीय नेपाली ऐनमा १८३ दिन भन्दा बढी सार्क मुलुक बाहेक अन्य देशमा बसोबास गरी आएका नेपालीलाई गैरआवासीय नेपालीको परिचय दिलाउन तथा विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई पनि सोही परिभाषाभित्र समेट्न,संविधानको धारा २९१ ले नेपाली नागरिकता नै कायम राखी लामो समय विदेशमा बस्ने अनुमति प्राप्त नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार हनन गरेको हुदा यथाशिघ्र उक्त धारा परिवर्तन गर्न आवश्यक पहल गरिदिन पनि आग्रह गरे । 



यस्तै, विदेशमा नेपालीहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेका मुलुकमा नेपाली दूतावास तथा नियोग स्थापनाका लागि पहल गरिदिन हुन तथा नियोग वा दूतावास नभएका तथा नोपलीहरुको बढी घनत्व भएका देशमा गैरआवासीय नेपाली संघको सुझावमा मानार्थ प्रतिनिधि  नियुक्त गर्न,गैरआवासीय नेपालीहरुको मागहरुको सम्बोधनका लागि अन्तर मन्त्रालयस्तरको कार्यशाला  तर्जुमा गरी तत्काल समाधान गर्न पनि अनुरोध गरे ।



सो अवसरमा नेपाल सरकार द्वारा जारी गरिएको नेपाली परिचयपत्र लिएका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई स्वदेश भित्र हवाई यात्रा गर्दा विदेशी नागरिक सरह व्यवहार गर्ने भएको हुनाले उनीहरुलाई नेपाली नागरिक सरहको हवाई यात्राको सुविधा प्रदान गर्न,विदेशका विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीहरुलाई पासपोर्ट नविकरणको लागि पासपोर्ट प्रदान गर्ने टोली खटाउनको लागि सहजीकरण गर्न र ब्रिटिश गोर्खा सैनिकको समान हक तथा अधिकार लगायतका विषयहरुलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधानका लागि पहल गरिदिन समेत आग्रह गरे ।



यस्तै अध्यक्ष डा केसीले विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरु नेपालमा आउँदा आन्तरिक हवाई भाडा विदेशी सरह लिने गरेकोले उक्त असमान व्यवस्थालाई हटाउन समेत अध्यक्ष डा केसीले आग्रह गरे । जवाफमा कामु सचिव राईले क्रमशः सबै समस्याहरु समाधान हुने बताए । उनले सम्बद्ध मन्त्रालयहरुसँग पनि समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ — नेपाल उद्योग परिसंघले प्रस्तावित राजदूतसँग आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता राख्न आग्रह गरेको छ । मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालमा रहेका लगानीका क्षेत्रबारे सम्बन्धित देशका लगानीकर्तालाई नेपालसँग जोड्न राजदूतहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 



लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न देश केन्द्रित विशिष्ट आर्थिक रणनीति बनाउनुपर्ने, विदेशी लगानीकर्ता तथा स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि सबै नेपाली राजदूतावासमा ‘फोकल कन्ट्याक्ट पर्सन’ राख्नुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए । कुनै पनि मुलुकसँग राजनीतिकभन्दा आर्थिक सम्बन्ध स्थिर र बलियो रहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले व्यवसायका माध्यमबाट देशको ब्रान्डिङ गर्न सकिने धारणा राखे ।



नेपालको ‘कन्ट्री रेटिङ’ भइसकेको र राम्रो रेटिङ पाएकाले लगानी भित्र्याउन सहयोगी बन्न सक्ने उनको विश्वास थियो । सन् २०२६ मा नेपाल विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भएकाले देशले पाउँदै आएको सुविधा नघट्ने तथा नेपालको हित हेरेर सौविद्य व्यापार सम्झौता ९पीटीए० गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । परिसंघले उच्च व्यापार घाटा कम गर्न नेपाली वस्तुहरूको प्रवर्द्धन, पर्यटन, सूचना प्रविधि, उद्योग, जलविद्युत्, पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।



उक्त अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कामयमुकायम सचिव अमृतबहादुर राईले राजदूतहरूले नेपाली वस्तुको प्रवर्द्धन, नेपाली व्यवसायीलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताए । नेपाली व्यावसायिक क्षेत्रलाई सम्बन्धित मुलुकका लगानीकर्तासँग सम्पर्क स्थापना गर्न, नेपाली वस्तु तथा सेवा निर्यातमा आवश्यक सहजीकरणमा केन्द्रित हुन उनले आग्रह गरे ।



 प्रस्तावित राजदूतहरू शंकर शर्मा, सेवा लम्साल, चित्रलेखा यादव, चन्द्रकुमार घिमिरे, सुम्निमा तुलाधर, जंगबहादुर चौहान, कपिलमान श्रेष्ठ, प्रकाशमणि पौडेल, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, पूर्णबहादुर नेपाली, नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले नेपाल र नेपालीको हितमा देशको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने बताए । आर्थिक कूटनीतिलाई हरेक राजदूतले केन्द्रमा राख्नुपर्ने भन्दै आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने राजदूतहरूको भनाइ थियो ।



यस्तै परिसंघले ‘सीएनआई सञ्चार संवाद’ पनि सुरु गरेको छ । मंगलबार आयोजित संवाद कार्यक्रममा आय कर ऐनको दफा ५७ र ९५ (क) को व्यवस्थाबारे छलफल गरिएको थियो । आय कर ऐनको दफा ५७ र ९५ (क) ले निम्त्याएको निम्तिने विविध समस्या र कसरी दोहोरो कर नीति लागू भएको छ भन्नेबारे छलफल गरिएको हो ।

प्रस्तावित राजदूतहरुसँग आर्थिक कूटनीतिमा काम गर्न सीएनआईको आग्रह

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र लक्जमबर्गका उपप्रधानमन्त्री, विदेश एवं वैदेशिक व्यापारमन्त्री जेभियर बेटेलबीच मंगलबार लक्जमबर्गमा भेटवार्ता भएको छ । बेटेल सन् २०१३ देखि २०२३ सम्म लक्जमबर्गको प्रधानमन्त्री पनि थिए । लक्जमबर्ग सिटीस्थित उनको कार्याकक्षमा भएको भेटवार्ताका क्रममा नेपाल लक्जमबर्ग सम्बन्धका विविध पक्षका साथै आपसी हित, साझा चासो र सहकार्यका बारेमा कुराकानी भएको थियो । 



त्यस अवसरमा उनीहरूले नेपालको विकास प्राथमिकता तथा नेपाल र लक्जमबर्गबीचको आर्थिक सहकार्यका बारेमा विचार आदानप्रदान गरेको थियो । साथै सो वार्ताका क्रममा विश्वव्यापी तापमानमा भइरहेको वृद्धि र यसका कारण परेको जलवायु परिवर्तनको असरका बारेमा पनि कुराकानी भएको थियो ।



नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरको चपेटामा परेको र यसका कारण नेपालले अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नु परिरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगका लागि अपिल गरिएको पनि मन्त्री डा देउवाले सो भेटका क्रममा जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले द्विपक्षीय हितका विभिन्न विषयमा विस्तृत छलफल गरेका थिए । त्यस अवसरमा मन्त्री डा देउवाले लक्जमबर्गलाई नेपालको विकास सहायतामा प्राथमिकतामा राख्न मन्त्री बेटेललाई अनुरोध पनि गरेका थिए ।



मन्त्री डा देउवाले नेपाल सन् २०२६ मा एलडिसीबाट ग्राजुएट हुन लागेकाले त्यसपछिको अवस्थामा नेपाललाई आर्थिक, प्राविधिकलगायत क्षेत्रमा आवश्यक सहयोगका लागि पनि मन्त्री बेटेललाई आग्रह गरेका थिए । नेपाल अतिकम विकसित देशको श्रेणीबाट मध्यमस्तरको राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति हुन लागेकाले यसलाई दीर्घकालीन र सहज बनाउने रणनीतिमा युरोपियन युनियन लगायत नेपालका दाता राष्ट्र एवं संस्थाहरूको सहयोगको अपेक्षा नेपालले गरिरहेको र त्यसमा लक्जमबर्गको पनि सहयोग र समर्थनको अपेक्षा गरिएको मन्त्री डा देउवाले बताएका थिए ।



सो भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री डा देउवाले नेपाल आन्तरिक रूपमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी पनि गराए । साथै उनले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् र मानवअधिकार आयोगको सदस्यमा उम्मेदवारी दिन लागेकाले त्यसका लागि सहयोग गर्न लक्जमबर्गलाई आग्रह गरेका थिए । नेपाल र लक्जमबर्गबीच सन् १९७५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्री राणा र लक्जमबर्गका उपप्रधानमन्त्रीबीच भेट

काठमाडौं । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल भारत प्रस्थान गरेका छन् । भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदीको औपचारिक निमन्त्रणमा उनी भारतको भ्रमणमा गएका हुन् । सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार, दुई देशका सेना प्रमुखलाई एकअर्काको देशमा मानार्थ जनरलको दर्ज्यानी चिह्न दिएर सम्मान गर्ने प्रचलन अनुरुप सिग्देल भारत गएका हुन् । 



यसअघि भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीले नेपालमा आएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट मानार्थ जनरलको सम्मान लिइसकेका छन् । भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानसेनापति सिग्देलले भारतका उच्च पदस्थ पदाधिकारीसँग भेटघाट गर्नुका साथै भारतीय सैनिक प्रतिष्ठानमा तालिमरत अधिकृत क्याडेटहरुको अन्तिम कवाजमा समेत सहभागिता जनाउनेछन् ।

प्रधानसेनापति भारत प्रस्थान

काठमाडौं । युरोपमा रहेका नेपाली स्वास्थ्यकर्मीहरूको संस्था ‘सोसाइटी फर नेप्लिज हेल्थ केयर प्रोफेसनल्स इन युरोप’ को आयोजनामा आइतबार प्रि–कन्क्लेभ कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले युरोपमा रहेका नेपाली स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विदेशमा आर्जित ज्ञान र अनुभवलाई नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न आह्वान गरे। 



उनले यसका लागि कानूनी र नीतिगत वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। मन्त्री पौडेलले भने, ‘देशमा लोकतन्त्र त आयो, तर जनताले त्यसको महसुस गर्ने अवस्था बनेको छैन। विदेशमा अनुभव आर्जन गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको सहयोगले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। आगामी महिनामा यसका लागि विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी स्पष्ट नीति तय गरिनेछ।’



कार्यक्रममा विभिन्न देशमा बसोबास गरिरहेका आठ स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले नेपालमा आफ्नो सहभागितामा सम्पन्न प्रोजेक्टहरूबारे दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थिए। तीमध्ये नर्वेका प्रा. डा. दीपक सापकोटा, इटालीका डा। कौशलकिशोर तिवारी, स्वीडेनका डा. दीपराज थापा, बेल्जियमका डा. राजु श्रीवास्तव, जर्मनीका डा. सागर धिताल, अमेरिकाका डा. कृष्णप्रसाद खनाल, बेलायतका डा. बच्चु कैलाश कैनी, र स्वीजरल्यान्डका डा. विनयकुमार श्रेष्ठ प्रमुख वक्ता थिए।उनीहरुले नेपालमा स्वास्थ्य सेवा सुधारको सम्भावनाबारे विश्लेषण गरेका थिए।



कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का पूर्वउपाध्यक्ष अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, डा. प्रकाश थपलिया, डा. भीमप्रसाद सापकोटा, र डा. विराज कर्माचार्यले पनि आफ्नो मन्तव्य प्रस्तुत गरेका थिए। बक्ताहरुले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा डायस्पोराको भूमिकाबारे आफ्ना विचार राख्दै नीतिगत सुधार र सहकार्यको खाँचो औंल्याए। 



संस्थाका अध्यक्ष डा. विनयकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपालमा सञ्चालित प्रोजेक्टहरूमा देखिएका चुनौतीहरू र तिनको समाधानका उपायहरूबारे पनि गहन छलफल भएको थियो। सहभागीहरूले विदेशमा सिकेका ज्ञान, सीप, र स्रोतसाधनलाई नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपयोग गर्न थप सहकार्य र निरन्तरताको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए।



प्रवासी नेपाली स्वास्थ्यकर्मीहरूको ज्ञान र अनुभवलाई नेपालको स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि उपयोग गर्न नयाँ ढोका खोल्न कार्यक्रममार्फत प्रेरित गरिएको थियो। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी पौष ११ र १२ गते (डिसेम्बर २६ र २७) काठमाडौंमा ‘नेपाल स्वास्थ्य सम्मेलन २०२४’ आयोजना गर्न तयारी गरिरहेको छ। यस सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य नेपालका स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा प्रवासी नेपालीहरूको योगदानलाई मूल्यांकन र सक्रिय बनाउने रहेको छ।

यूरोपमा रहेका नेपाली स्वास्थ्यकर्मीसँग स्वास्थ्य मन्त्रीले के भने ?

बिष्णु सिंह , न्युयोर्क / डिसम्बर ४,२०२४



गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसन अमेरिकाले हिजो न्युयोर्क उडसाईडस्थित आफ्नै कार्यालय परिसरमा ४८औं पटक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण गरेको छ। अमेरिकाको न्यूयोर्कमा रहेको प्रसाउद कम्युनिटी ऐफियर्स पेन्ट्रीसँगको सहकार्यमा आउॅंदै गरेको क्रिसमसको अवसरमा २८० जनालाई निःशुल्क सुख्खा खानाहरू, फलफूलसहित तरकारी बाँडेको हो।



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://backend.vishwanews.com/wp-content/uploads/2024/12/IMG_2879-1000x750.jpeg" alt="" class="wp-image-65494"/></figure>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://backend.vishwanews.com/wp-content/uploads/2024/12/IMG_2881-600x800.jpeg" alt="" class="wp-image-65491"/></figure>



यस कार्यक्रमवाट विभिन्न समुदायहरु क्रमश: नेपाली, बंगाली, स्पानिस, तिब्बती, भारतीय, पाकिस्तानी समुदायका मानिसहरू लाभान्वित भएका थिए। फाउन्डेसनले गएको कोरोना कहर समयमा खाद्यान्न अभावमा परेका व्यक्तिहरुलाई खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम शुरु गरेको थियो र हालसम्म पनि र हालसम्म पनि जारी राखेको छ।



<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img src="https://backend.vishwanews.com/wp-content/uploads/2024/12/IMG_2880-1000x750.jpeg" alt="" class="wp-image-65492" width="400" height="300"/></figure>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://backend.vishwanews.com/wp-content/uploads/2024/12/IMG_2883-600x800.jpeg" alt="" class="wp-image-65493"/></figure>



वितरण कार्यक्रममा फाउन्डेशन अमेरीका च्याप्टरका उपाध्यक्ष सुवर्ण लामाको सकृयतामा केन्द्रीय सदस्यद्वय रेखा श्रेष्ठ र ध्रुव कुवंर, कृयाशील सदस्यहरु क्रमश: पुर्व एसपी दान बहादुर मल्ल, शेखर कार्की, बिकाश कुंवर, अमिता श्रेष्ठ, पासांग शेर्पा गोपर्मा, ध्रुव कुंवर क्षेत्री, दिपक रायमाझी, योगेन्द्र अधिकारी, नविना श्रेष्ठ, अष्ट श्रेष्ठ, सतनाम लाल, साजन थापा, बिल तामांग, ध्रुव ज्योति श्रेष्ठ, सुर्य ब. कार्की, बिरेन्द्र मानन्धर, रमेश तुलाचन लगायतका महानुभावहरू संलग्न थिए।

गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसन अमेरिकाकोखाद्यान्न वितरण कार्यक्रम

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) मा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे नेपालका तर्फबाट कुरा उठाएकी छिन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असरका बारेमा आफ्नो अवस्था दर्शाउँदै जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस्) को माग गरेको हो ।



विश्वका धनी तथा विकसित मुलुकहरुले कार्बन उत्सर्जन गर्दा नेपालजस्ता मुलुकलाई परेको असरका साथै यसका कारण नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका विषयमा केन्द्रित रही मन्त्री डा. देउवाले उक्त अदालतमा नेपालको धारणा राखेको जानकारी परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।



सो अदालतको सुनुवाइका क्रममा उनले नेपाल दोहोरो मारमा परेको दृष्टान्त पेस गर्दै भनिन्, “जलवायु परिवर्तनका कारकमा नेपालको योगदान अति नगण्य छ तर पनि अहिले हामी जलवायुजन्य सङ्कटसँग जुध्नका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव झेलिरहेका छौँ । त्यसैले हामी दोहोरो मारमा परेका छौँ ।”



नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र विकासको स्तरका कारण जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर देखिएको मात्र नभई नेपाल उच्च जोखिममा रहेको उनले बताइन् । नेपालका उच्च पहाड र हिमालहरुले प्राकृतिक रुपमा जलवायु सन्तुलन कायम गर्दै आएका तथा यहाँका नदीहरुको स्रोत हिमाल रहेको र यही नदी स्थानीय बासिन्दाको पानीको स्रोत रहेकामा अहिले तिनै हिमाल कालापत्थरमा परिणत भइरहँदा यो नै प्राकृतिक विपत्तिको कारण बनेको उनले बताइन् ।



इसिमोडको हालैको एक अध्ययनले अहिलेकै अनुपातमा हिउँ पग्लिँदै जाने हो भने हिन्द कुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरुले यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हाल विद्यमान अवस्थाको ८० प्रतिशतसम्म हिउँ गुमाउने देखाएको दृष्टान्त पेस गर्दै मन्त्री डा. राणाले यसका कारण उच्च पहाडी क्षेत्रहरुमा बाढीपहिरोका साथै अन्य पूर्वाधारसम्बन्धी समस्या थप बढ्ने खतरा रहेको बताइन् ।



 उहाँले नेपालको संवेदनशीलतालाई सङ्केत गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् २०२३ को अक्टोबरमा नेपालको संसदलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले जलवायु सङ्कट ज्यादै नराम्रोसँग भोगिरहेको बताएको पनि मन्त्री डा. राणाले स्मरण गराइन् । उनले भनिन्, “हामीले यसै वर्षको सेप्टेम्बरमा जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा नराम्रो परिणामको सामना गर्नुपर्यो । नेपालमा भीषण वर्षा भयो र हामीले अकल्पनीय क्षति पनि व्यहोर्नु पर्‍यो । जसका कारण २५० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो भने महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्यो ।”



नेपालले यस वर्ष धेरै मात्रामा जलवायुजन्य विपदहरूको सामना गर्नु परिरहेको, बाढी पहिरोमा परेर ३०० जनाको ज्यान जानुका साथै पिउने पानी, सडक, ऊर्जा, सिँचाइ तथा कृषिसम्बन्धी पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्दा देशमा एक अर्ब तीन करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको नोक्सानी भएको जानकारी मन्त्री डा. राणाले सो अदालत सामु गराइन् ।



 जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता देशले भोग्नु परिरहेको यो अवस्था निकै नै अन्यायपूर्ण रहेको उनको तर्क थियो । उनले भनिन्, “यो अवस्था हेर्दा लाग्छ हामीले कहिल्यै नगरेको गल्तीको सजायँ भोग्दैछौँ, हामीले कहिल्यै नगरेको अपराधमा हामीलाई दोषी सावित गरिँदैछ ।”

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत सामु माग्यो जलवायु न्याय

काठमाडौं । अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले जन्मकै आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था हटाउने घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रपति चुनाव जितेपछि पहिलो पटक एनबिसी टेलिभिजनसँग अन्तर्वार्ताका क्रममा ट्रम्पले जन्मेकै आधारमा जो कोहीले पनि अमेरिकी नागरिकता पाउने व्यवस्था हटाउने बताए । ट्रम्मले जनवरी २० मा राष्ट्रपतिको पद सम्हाल्दैछन् । आफूले राष्ट्रपतिको पद सम्हाल्नेबित्तिकै आप्रवासी र नागरिकताको सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरूको पुनरवलोकन गर्ने उनले बताएको बिबिसीले एनबिसीलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ।



अब अमेरिकामा जन्मेकै आधारमा नागरिकता नपाउने तर कुनै पनि कागजात नभई अमेरिका पुर्‍याइएका आप्रवासीहरूबारे भने डेमोक्र्याटसँग मिलेर काम गर्ने ट्रम्पले बताएका छन्। अमेरिकी संविधानको १४ औं संशोधनले अमेरिकामा जन्मिने सबै अमेरिकी नागरिक हुने भनेको छ। यस्तो नीतिले संसारका अरू देशका मानिसहरू अमेरिका गएर बच्चा जन्माउने प्रवृत्तिलाई रोक्ने बताइएको छ। 



अमेरिकाको आप्रवासी नीतिका सम्बन्धमा बाइडेन र डेमोक्र्याटभन्दा ट्रम्प र रिपब्लिकनहरू कडा मानिन्छन् । ट्रम्पले आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्नेबित्तिकै आप्रवासन, ऊर्जा र अर्थतन्त्र लगायतका विषयहरुमा नयाँ घोषणा हुने बताएका छन्।



उनले सबैभन्दा पहिले गर्ने कामको पनि उद्घोष गरेका छन्। बिबिसीले एनबिसीको अन्तर्वार्तालाई उद्धृत गर्दै लेखेको समाचारमा ट्रम्पले सन् २०२० मा अमेरिकी संसद भवनमा आक्रमण गर्नेहरूलाई माफी दिने विषयमा निर्णय हुने भनेका छन्। ‘तिनीहरू नारकीय जीवन बाँचिरहेका छन्, पहिलो दिन नै त्यसमा निर्णय हुन्छ, ’उनले भने। ट्रम्पले युक्रेनलाई दिने सहायता पनि घट्न सक्ने बताए ।

अमेरिकामा जन्मेकै आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान हटाउने ट्रम्पको घोषणा

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिसन अन्तरगत सिरियामा खटिएका सबै नेपाली सैनिक सुरक्षित रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । विद्रोही समूह एचटीएसले देशको राजधानीमा कब्जा जमाएसँगै राष्ट्रपति बसर अल असद सिरिया छाडेर रुसतिर गएका छन् । विद्रोहीले राजनीतिक कब्जा गरेपछि सरकारी फौज पछि हट्नु परेको थियो । 



यो घटनाक्रम हुँदा नेपाली शान्ति सैनिक रहेको हदारस्थित १०–ए सुरक्षा पोष्टमा पनि हतियारधारी समूह जबरजस्ती प्रवेश गरेका थिए । यसपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे जानकारी दिँदै सैनिक प्रवक्ता गौरवकुमार केसीले भनेका छन्, ‘उक्त सुरक्षा पोष्ट लगायत सिरियामा तैनाथ संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन अन्तरगत विभिन्न स्थानमा रहेका नेपाली शान्ति सैनिकको अवस्था सामान्य रहेको छ ।’

डायस्पोरा

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

Address (USA):

Address (Nepal):

Contact Information

Email:

Phone: