बागमती, १९ मङ्सिर । सर्वोच्च अदालतले हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले मुख्य सडक विस्तारका लागि १५ दिने सूचना जारी गर्दै मङ्सिर २० गतेदेखि सडक सीमाभित्र पर्ने संरचना भत्काउने सूचनाविरुद्ध विन्दवासिनी कंसाकारले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका नाममा आदेश दिएको छ । 



यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो रु मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सोसमेत खुलाइ यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनिभत्र प्रत्यर्थी नं १, ३, ४, ५ र ६ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र प्रत्यर्थी नं २ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी अदालतले आदेश दिएको छ ।



अदालतले अन्तरिम आदेश माग भएको सन्दर्भमा विचार गर्दा निवेदकहरूको बसोबास र सम्पत्तिको हकको विषय निवेदनमा उठाइ आएकाले विषयवस्तुको प्रकृति हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने के हो, दुवै पक्षहरु राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु मनासिव देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । छलफलका लागि मङ्सिर २६ गतेको पेशी तोकिएको छभने छलफल भई अन्तरिम आदेश जारी हुने÷नहुने विषय टुङ्गो नलागेसम्म प्रत्यर्थी सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँ र सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुर हेटौँडाको मिति २०८१ मङ्सिर ५ को सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु भनी अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।



पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौँडाको रातमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती खोला पुलसम्म तथा त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडकखण्डमा सडकको मध्यभागबाट दायाँबायाँ २५–२५ गजभित्र निर्माण भएका स्थायी र अस्थायी घरटहरा तथा अन्य संरचना १५ दिनभित्र हटाउन सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले गत शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । तोकिएको समयसीमाभित्र धनीले त्यस्तो संरचना नहटाए सडक डिभिजन कार्यालयले भत्काएर हटाउने र त्यसमा लाग्ने सम्पूर्ण लागत खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै धनीबाटै असुलउपर गर्ने जनाएको थियो ।

हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तार सूचना कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

रासस ढोरपाटन (बागलुङ), १९ मङ्सिर । भूजीखोलाका तिरैतिर छरिएको बस्ती थियो । भर्खरभर्खर सडकले जोडिएको हुँदा स्थानीयले मोटरबाटोको छेउकुना केही पक्की त केही सामान्य खालका घर बनाएका थिए । खोलाको छोटो दूरीमै थिए, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र विद्युत्गृहहरू । विकासले विस्तारै जोडिदै गरेको विकट क्षेत्रका नागरिकमा खुसी पलाउँदै थियो । विसं २०७७ भदौ १७ गते राति भूजीखोलामा भीषण बाढी आयो । उक्त बाढीले भूजीखोलावासीको सर्वस्व लुट्यो । दर्जनौँ नागरिकको ज्यान लियो, सयौँलाई परिवार र घरबारविहीन बनायो ।



आफन्त र भएभरको सम्पत्ति गुमाएका पीडितले अझै पनि राज्यबाट सहयोग पाउन सकेका छैनन् । सैतीस जनाको ज्यान जानेगरी आएको बाढीले पुर्याएको क्षति बेहिसाब छन् । त्योभन्दा बढी बेहिसाब छन्, बाढीपीडितको दुःख । बाढीमा परेका १५ जना अझै बेपत्ता छन् । बाढी गएपश्चत सरकारले पीडितको पुनःस्थापनलाई प्राथमिकता दिने भने पनि अहिलेसम्म ध्यान नपुग्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । घर निर्माण गरेपछि राहत उपलब्ध गराउने भनिए पनि अहिलेसम्म धेरैले भुक्तानी पाएका छैनन् ।



बाढीले ढोरपाटन नगरपालिका–६, ७, ८ र ९ का एक सय ३१ घर बगाएको थियो । पीडितले ऋणधन गरेर अहिले घर बनाइसके । तर राहत अझै पाएका छैनन् । ढोरपाटन–९ का बाढीपीडित लालबहादुर विकले घर बनाउन सरकारले रकम पठाउने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म कत्ति पनि सहयोग नपाएको गुनासो गरे । बाढीले उहाँको जेठो छोरा र भएभरको घरसम्पत्ति बगाएको थियो । राहत आउँछ भन्दाभन्दै पाँच वर्ष बितिसकेको भन्दै अब पाउन आशासमेत मरिसकेको उनी बताउँछन् ।



 विकले भने, “बाढीले भएभरको सम्पत्ति बगायो, छोरो बगायो, कति समय त पालमुनि बस्यौँ, सधैँभरि पालमुनि बसेर जीवन चल्दोरैनछ, सरकारले पनि राहत दिन्छ घर बनाउ भनेपछि गाउँमा ऋण काढेर घर बनायौँ, तर अहिले न सरकारले पैसा दियो, न साहुको ऋण तिर्न सकियो, हामीहरू धेरै पीडामा पर्यौँ, राज्यले राहत देला भनेका थियौँ आहत दियो ।”



अर्का पीडित नारायण पुनले सरकारबाट पाउने भनिएको रु चार लाखमध्ये अहिलेसम्म कत्ति पनि रकम पाउन नसकेको सुनाए । बाढीमा आमा र घर बगाएको भन्दै अहिले घर निर्माण गरिसकेको बताए । केही आफ्नो कमाइ र केही रकम ऋण गरेर घर बनाएको उहाँको भनाइ छ । नेताहरूले आफ्ना वरपरका र नजिकका आफन्तलाई मात्र राहत दिलाएको पुन बताउँछन् । “हामी राम्रोसँग कुरा राख्न पनि नसक्ने सिधा भयौँ, टाढाबाठाले त पाउनुपर्ने राहत पाइसके, राहत पाएपछि ऋण तिर्नेगरी घर बनायौँ तर अहिलेसम्म पाउन सकेनौँ”, उनले भने ।



 सोही ठाउँका बाढीपीडित कुलबहादुर विकले घर बनाएको ऋणले अहिले समस्यामा परेको बताए । बाढीले घरजग्गासहित २२ वर्षका जेठो छोरा, २१ वर्षकी बुहारी, १८ वर्षकी छोरी र चार वर्षकी नातिनी बगाएको सुनाउँदै अहिले ऋणको भारीले थिचिरहेको विकले सुनाए । आफूले जम्मा रु दुई लाख ५० हजार पाएको भन्दै घर बनाउँदा रु पाँच लाख खर्च भएको उनको भनाइ छ ।



“बाढीले परिवार नै बगायो, सम्पत्ति बगायो, त्यसमाथि सरकारले पैसा दिन्छु घर बनाउ भनेर भन्यो, ऋण खोजेर घर बनाएँ, न सरकारले पैसा दियो, न कतैबाट सहयोग आयो, अहिले साहुले पैसा माग्छन्, आफूलाई बिहान के खाउँ, बेलुका के खाउँ भन्ने पिर छ, अहिले ऋणले डुबायो, के गरेर तिर्ने ?, गाउँका अरु धेरै बाढी पीडितहरूको अवस्था मेरोजस्तै छ”, उनले भने ।



 बाढीले ११ वटा लघुजलविद्युत आयोजना, एउटा स्वास्थ्य एकाइ, ११ वटा झोलुङ्गे पुल, १० काठे पुल, पाँच ढलान पुल, दुई विद्यालय र २० किलोमिटर सडक बगाएको थियो । बाढीले क्षति पुर्याएका जलविद्युत, विद्यालयको पुनःनिर्माण भएको ढोरपाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख धनबहादुर कायतले बताए । सङ्घीय सरकारले १८ जना बाढीपीडितलाई घर बनाउन सबै किस्ता उपलब्ध गराए पनि अझै धेरैले एक किस्ताबाहेक अरु रकम नपाएको उनको भनाइ छ ।



उपप्रमुख कायतले भने, “पीडितहरूले प्राविधिक स्टिमेटअनुसार घर बनाउनुपर्ने हो, विभिन्न कारण उनीहरूले सकेनन्, तर घरचाहिँ सबैको बनेको छ, सरकारले दिने रकम एकतिहाइले पनि पाउन सकेका छैनन्, यसका लागि हामीहरूले पहल गरिरहेका छौँ, बाढीले बगाएका विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, पुल र सडक पुनःनिर्माण भएर सञ्चालनमा आइसके ।”

भूजीखोलाका बाढीपीडित ६ वर्षदेखि राहतको पर्खाइमा

काठमाडौँ, १९ मङ्सिर । आज अन्तरराष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस हो । विश्व माटो दिवस पनि आजै परेको छ । यी दुवै दिवस संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वान प्रायः सबै यसका सदस्य राष्ट्रमा हरेक वर्ष मनाइन्छ । स्वयंसेवकहरूको योगदानलाई सम्मान गर्ने र स्वयंसेवाको भावना तथा सेवा संस्कृतिलाई स्थानीयदेखि राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय तहसम्म प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ यो दिवस सन् १९८५ देखि मनाउन प्रारम्भ भएको हो । राष्ट्रसङ्घीय महासभाले सोही वर्ष डिसेम्बर ५ मा अन्तरराष्ट्रिय दिवसका रूपमा सदस्य देशमा यो दिवस मनाउने घोषणा गरेको हो ।



यस अवसरमा आज न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा हलमा सदस्य राष्ट्रहरूले स्वयंसेवालाई विकास रणनीतिमा समावेश गर्ने र राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्न प्रतिबद्धता जनाउने अपेक्षा गरिएको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ । यसै अवसरमा एक सन्देश जारी गर्दै महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले सबै स्वयंसेवकप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुभएको छ । सन्देशमा उहाँले प्राकृतिक विपद्, द्वन्द्वग्रस्त समुदायलाई सहयोग, गरिबी निवारणमा काम गर्नेलगायत चुनौती सामना गर्दै आफ्नो समय, ऊर्जा र सीप स्वेच्छिक रूपमा समर्पण गर्ने स्वयंसेवकहरूको त्याग, साहस र मानवता वर्तमान विश्वका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।



राष्ट्रसङ्घका १६९ सदस्य देशमा शान्ति, न्याय र समानता स्थापित गर्न राष्ट्रसङ्घका स्वयंसेवकहरू क्रियाशील छन् । स्वस्थ माटोको महत्वप्रति ध्यानाकर्षण गराउने र माटोको दिगो व्यवस्थापनका लागि जनचेतना बढाउने उद्देश्यसहित हरेक वर्ष डिसेम्बर ५ मा यो दिवस मनाइने गरिएको छ । विश्वभर माटो संरक्षण, दिगो कृषि व्यवस्था तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न आवश्यक उपायहरूबारे बहस र अभियान यो दिवसमा सञ्चालन हुने गरेका छन् ।



कृषि उत्पादन, वातावरणीय सन्तुलन र समग्र मानव अस्तित्वमा माटोको भूमिका महत्वपूर्ण भएकाले माटो संरक्षण र दिगोपनलाई प्राथमिकतामा राख्न यो दिवसले विश्व समुदायलाई स्मरण गराउने उक्त विश्व संस्थाले जनाएको छ । सन् २०१३ जुनमा राष्ट्रसङ्घले विश्व माटो दिवस मनाउने घोषणा गरेको हो । कृषक, सरकार, वैज्ञानिक समुदाय र आम नागरिकलाई माटोको संरक्षणतर्फ सचेत र सक्रिय बनाउने यो दिवसको लक्ष्य हो । तस्बिरः एआई सिर्जित

आज अन्तरराष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस, विश्व माटो दिवस पनि आजै

काठमाडौँ, १९ मङ्सिर । पछिल्ला दिनमा ऊर्जा मिश्रणको अवधारणाअन्तर्गत सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न चाहनेको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको पाइएको छ । जलविद्युत् आयोजनाबाट वर्षाको समयमा बढी बिजुली उत्पादन हुने र हिउँदको समयमा कम उत्पादन हुने भएकाले सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्नेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमातहतको विद्युत् विकास विभागमा हालसम्म दुई हजार १०४ मेगावाट क्षमताका कुल ९७ आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति लिएका छन् ।



सरकारले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणालाई अगाडि बढाएको तथा सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको पनि उचित मूल्य प्रदान गर्ने नीतिगत निर्णय गरेकाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको हो । चालु आवको हालसम्म छवटा सौर्य ऊर्जा परियोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका छन् । विभागका अनुसार गैरआवासीय नेपालीको लगानी रहने एनआरएन इन्फास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडले १०० मेगावाट क्षमताको रोल्पा सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । त्यस्तै, सोही कम्पनीले नै १५० मेगावाट क्षमताको अर्घाखाँची सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सर्वेक्षण अनुमति लिएको छ ।



सिजी इर्नगो प्रालिले २५ मेगावाट क्षमताको पाल्पा डम्बक सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सर्वेक्षणको अनुमति लिएको छ । यस्तै, १० मेगावाट क्षमताका विराट बर्जु सौर्य विद्युत् आयोजना, डाँगीहाट सौर्य विद्युत् आयोजना र बाडगङ्गा सौर्य विद्युत् आयोजनाले पनि सर्वेक्षण अनुमति लिएको विभागले जनाएको छ । विभागले हालसम्म १२ सौर्य विद्युत् आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमति दिएको छ । ती आयोजनाको कुल क्षमता ८४ मेगावाट बराबर छ ।



यस्तै, विभिन्न पाँच आयोजनाले सर्वेक्षणका लागि अनुमति माग्दै आवेदन दिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता १० मेगावाटबराबर छन् । विभागका अनुसार १५ मेगावाट क्षमताका तीन आयोजनाले विद्युत् उत्पादन अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् ।

सौर्य ऊर्जाका परियोजनामा आकर्षण बढ्यो

नयाँ दिल्ली, १९ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भारत भ्रमणमा शिलशिलामा बिहीबार साँझ भारतको राजधानी आइपुग्नुभएको छ। विश्वले विशेष चासोका साथ हेरेको यस भ्रमणका क्रममा रूस र भारतबीच रक्षा सम्बन्धलाई गहिरो बनाउने उद्देश्य रहेको बताइएको छ। नयाँदिल्लीले मस्कोबाट तेल खरिद गर्न रोक्नका लागि अमेरिकाको कडा दबाबको सामना गरिरहेको छ। रूसी नेता पुटिनलाई स्वागत गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विमानस्थलमा पुग्नुभएको थियो । पुटिनलाई रातो कार्पेटमा अँगालो हाली स्वागत गरेका प्रधानमन्त्री मोदी र नेता पुटिन त्यसपछि एउटै कारमासँगै विमानस्थलबाट बाहिरिएका थिए ।



युक्रेन युद्धपछि भारतको पहिलो भ्रमणमा रहेका पुटिनसँगै उहाँका रक्षामन्त्री एन्ड्रे बेल्उसोभ पनि रहनुभएको छ र लडाकु विमान तथा हवाई रक्षा प्रणालीसम्बन्धी सम्भावित सम्झौताहरूमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। इन्डिया टुडेसँगको एक संक्षिप्त अन्तर्वार्तामा पुटिनले भन्नुभयो, “म ‘मेरो मित्र’ मोदीलाई भेट्न पाउँदा ‘धेरै खुसी’ छु।” “भारतसँग हाम्रो सहयोगको दायरा विशाल छ,” उहाँले रूसी भाषामा भन्नुभएको थियो । सहयोगको दायरामा जहाज र विमान निर्माण, आणविक ऊर्जा र अन्तरिक्ष अन्वेषणलगायतका क्षेत्रलाई समेटिएको इन्डिया टुडेले भारतीय तथा रूसी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ।



भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्ना मित्र तथा रूसी राष्ट्रपति पुटिनलाई भारतमा स्वागत गर्न पाउँदा आफू ‘अत्यन्तै खुशी” भएको बताउनुभएको छ । “आज साँझ र भोलि हुने हाम्रो कुराकानीको प्रतीक्षामा छु,” मोदीले एक्समा एक पोस्टमा लेख्नुभएको छ। उहाँले बिहीबार साँझ पुटिनलाई निजी रात्रिभोजमा स्वागत गर्नुहुनेछ भने शुक्रबार दुई नेताबीच दुवै देशका प्रतिनिधिसहित शिखर बैठक हुनेछ।



“भारत–रुसको मित्रता समयको परीक्षामा खरो उत्रिएको मित्रता हो जसले हाम्रा जनतालाई धेरै फाइदा पु¥याएको छ,” मोदीले कारभित्र खिचिएको उनीहरूको तस्बिर पोस्ट गर्दै एक्समा लेख्नुभएको छ। भारतले रणनीतिक रुसी तेल आयातमा निर्भर रहँदै जारी भन्सार शुल्क वार्ताको क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई उत्तेजित नगर्ने प्रयास गरिरहेको बेला व्यापारिक सम्बन्ध प्रमुख रूपमा अगाडि आउने अपेक्षा गरिएको छ।



– ऊर्जा आयात –



क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले रुसको उन्नत एस–४०० हवाई रक्षा प्रणालीको भारतमा आपूर्ति विस्तार गर्ने एजेन्डामा वार्ता केन्द्रित रहने बताउनुभएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका रिपोर्ट अनुसार मस्कोले रुसको एसयु–५७ लडाकु विमानको सह–उत्पादनको प्रस्ताव पनि गर्न सक्छ। भारत विश्वको शीर्ष हतियार आयातकर्ताहरू मध्ये एक हो, र रुस लामो समयदेखि एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहँदै आएको छ। तर नयाँ दिल्लीले प्रतिरक्षाका लागि घरेलु उत्पादन बढाएको छ वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताहरू पनि खोजेको छ । स्टकहोम अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अनुसन्धान संस्थानका अनुसार, भारतको हतियार आयातमा रुसको हिस्सा २००९–१३ मा ७६ प्रतिशतबाट घटेर २०१९–२३ मा ३६ प्रतिशतमा पुगेको छ।



अगस्टमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले दिल्लीले रुसको तेल निरन्तर खरिद गरिरहेको भन्दै अधिकांश भारतीय उत्पादनहरूमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएपछि रूसी नेता पुटिनको भ्रमण हुन लागेको छ र यसले पनि विश्वको ध्यान खिचेको छ। वाशिङ्टनको तर्कअनुसार रूससँगको व्यापार सम्बन्धलाई लिएर भारतमाथि (भारतीय सामानमा) लगाइएको अतिरिक्त शुल्क ९राजस्व० ले युक्रेनमा युद्धलाई आर्थिक सहयोग पु¥याउँछ।



विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको भारत, रुसको तेलको प्रमुख खरिदकर्ता बनेको छ, जसले भारतलाई अर्बौं डलर बचत गराएको छ भने युद्धका कारण युरोपका परम्परागत खरिदकर्ताहरूबाट अलग भएपछि मस्कोलाई एक अत्यन्त आवश्यक निर्यात बजार प्रदान गरेको छ। तर हालै दिल्लीले रुसका शीर्ष तेल उत्पादकहरू रोसनेफ्ट र लुकोइलमाथिको प्रतिबन्धको दबाबमा कच्चा तेलको आयात घटाएको छ। रुससँग कुनै पनि नयाँ ऊर्जा वा रक्षा सम्झौताले ट्रम्पलाई रिसाउन सक्छ कि भन्ने भारतीय सरकारलाई डर छ । यसको वाशिङ्टनसँगको व्यापार वार्तामा असर पर्ने सम्भावना रहन्छ। पेस्कोभले भन्नुभयो, “मस्को ‘कसैलाई हस्तक्षेप गर्न नदिई भारतसँगको हाम्रो द्विपक्षीय व्यापारको मात्रा कायम राख्न र बढाउन’ चाहन्छ।”



नयाँ दिल्लीस्थित ‘थिङ्क–ट्याङ्क अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन’ का नन्दन उन्नीकृष्णनले एएफपीसँग भन्नुभयो, “अमेरिकी दबाबका कारण ऊर्जा खरिदमा केही कमी आउन सक्छ तर सम्बन्धको समग्र दिशा पूर्ववत कायम रहनेछ किनभने दुवै देशलाई रणनीतिक स्तरमा एकअर्काको आवश्यकता छ।”



– संवेदनशील क्षण –



भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले नाम नबताउने सर्तमा भन्नुभयो, “व्यापार असन्तुलनलाई ‘जे भए पनि’ सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।



द्विपक्षीय व्यापार सन् २०२४\२५ मा ६८.७ अर्ब डलर पुगेको छ जुन महामारी अघिको स्तरभन्दा लगभग छ गुणा बढी हो । तर भारतीय निर्यात केवल ४.८८ अर्ब डलर मात्र रहेको थियो। भारतले औषधि, सवारी साधन (अटोमोबाइल) र सेवा क्षेत्रलगायत आफ्ना प्रमुख उद्योगहरूका लागि बजार पहुँच विस्तार गर्न मस्कोमाथि दबाब दिँदै आएको छ। किङ्स कलेज लन्डनका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक हर्ष वी पन्तले भन्नुभयो, “यो भ्रमण ‘दुवैका लागि एक महत्त्वपूर्ण भू–राजनीतिक क्षणमा आफ्नो सम्बन्धलाई पुनस्र्थापना गर्ने’ एक प्रयास हुनेछ।



“भारतका लागि यो रणनीतिक स्वायत्तताको लागि दृष्टिकोणको एक व्याख्या हो भने विरलै यात्रा गर्ने पुटिनले यहाँ यात्रा गरेर मजबूत सम्बन्धको महत्त्वबारे सन्देश दिइरहेको पाइन्छ।” पन्तले एएफपीसँग भन्नुभयो । भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले मस्को र दिल्लीबीचको सम्बन्धलाई ‘आधुनिक समयको सबैभन्दा स्थिर सम्बन्ध’ का रूपमा वर्णन गरेका छन् । ती अधिकारीले विश्वव्यापी भू–राजनीतिक महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै बैठकलाई ‘केवल अर्को वार्षिक शिखर सम्मेलन’ को रूपमा हेरिनुपर्ने कुरामा जोड दिए।

पुटिन भारतमा, वार्ता रक्षा र व्यापारमा केन्द्रित

काठमाडौँ, १८ मङ्सिरः काठमाडौँ उपत्यकामा दिनहुँ बढ्दो ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्न ट्राफिक प्रहरीले कडाइका साथ नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । अबदेखि उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सबै लामो दूरीका रात्रि तथा दिवा सेवाका सार्वजनिक सवारी साधन अनिवार्य रूपमा तोकिएको बसपार्कबाट मात्रै छुट्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।



 लामो दूरीका सवारी साधनले पछिल्ला दिनमा स्थानीय सवारी साधन (लोकल बस) जस्तै जथाभावी सडकको किनारमै थामेर यात्रु चढाउने–ओराल्ने कार्य बढाएको पाइएकाले यसले विशेषगरी ‘पिक आवर’मा सडकमा गम्भीर जाम सिर्जना हुँदै आएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले राससलाई जानकारी दिए ।



 उनले भने, “राजधानीका सडकमा अत्यधिक भिडभाड तीव्र गतिमा बढिरहेका छन्, लामो दुरीका गाडीहरूले नियमविपरीत सडक रोकेर यात्रु उठाउने–झार्ने कार्यले जामलाई अझै चर्काएको छ, त्यसैले अब सबै गाडी बसपार्कबाट मात्रै छुट्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो ।” यसैगरी लामो दूरीका गाडीलाई दिइँदै आएको बाटो इजाजतपत्रसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले ट्राफिक कार्यालयले सम्बन्धित निकायसमक्ष आवश्यक पहलका लागि अनुरोध गरिसकेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । “ट्राफिक जामका कारण नागरिकको दैनिकीमा सिधा असर पर्ने भएकाले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै सरोकारवाला निकायको समन्वय अपरिहार्य रहेको छ”, उनले भने ।



 ट्राफिक प्रहरीले सडक अनुशासन मजबुत बनाउन विभिन्न कडाइ पनि अघि सार्दै आएको छ । रातो बत्ती उल्लङ्घन गर्ने, लेन क्रस गर्ने, तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउने तथा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने चालकलाई अनिवार्य रूपमा सचेतना कक्षा दिन थालिएको कार्यालयले जनाएको छ । चालकमा जिम्मेवार व्यवहार विकास गर्ने उद्देश्यले यी कक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउन पनि योजना बनाइएको जनाइएको छ ।



यसबाहेक सेवाग्राहीका लागि अनलाइन सचेतना कक्षा पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस सेवाको प्रयोग गर्न मोबाइल एप प्रयोग गर्दै आएका चालक तथा सेवाग्राहीले पहिले ‘इन्स्टल’ गरेको एप्लिकेसनलाई एक पटक ‘अनइन्स्टल’ गरी पुनः इन्स्टल गर्नुपर्ने प्रवक्ता सुवेदीले बताए । उनका अनुसार नयाँ प्रणालीमार्फत घरमै बसेर कक्षा लिन सकिने भएकाले यसले सेवाग्राहीलाई थप सहजता दिने अपेक्षा गरिएको छ । 



नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि उपत्यकामा देखिँदै आएको अव्यवस्थित पार्किङ, अनावश्यक रोकावट तथा यात्रु व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार आउने विश्वास लिइएको प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ । उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन र नागरिकलाई सहज आवागमन उपलब्ध गराउन ट्राफिक प्रहरी निरन्तर सक्रिय रहेको जनाइएको छ ।

लामो दूरीका रात्रि तथा दिवा सेवाका गाडी बसपार्कबाट मात्रै छुट्ने

त्रिवेणी (नवलपरासी), १८ मङ्सिरः नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाको भौतिक प्रगति ७६ प्रतिशत पुगेको छ । आयोजनाको पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी शिव खनालका अनुसार चौथो पटक म्याद थप गरिएको समयसीमाभित्र नै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अहिले कामलाई गति दिइएको छ । उनका अनुसार पछिल्लो पटक थप भएको म्याद २०८३ असारमा सकिन्छ । हाल उपलब्ध गराएको समयसीमामा काम सम्पन्न गराउनका लागि आफूहरू लागेको सूचना अधिकारी खनालले बताए । उनका अनुसार अहिले पूर्वी खण्डमा काम गर्न बाँकी रहेका सबै जसो क्षेत्रमा धमाधम काम भइरहेको छ ।



गैँडाकोटको जय श्री पुल, चोरमारा बजारको पुल, अरुणखोला पुल र दुम्किबासमा कालोपत्रको काम बाँकी रहेको छ । अन्य क्षेत्रमा कालोपत्रको काम सकिएको छ । लामो पुलमा चोरमारा र अरुणखोला मात्र सञ्चालनमा आउन बाँकी रहेकाले सो क्षेत्रमा समेत काम चलिरहेको सूचना अधिकारी खनालले बताए । कालोपत्र सकिएको बजार क्षेत्रमा सर्भिस लेनको कालोपत्र गर्ने काम समेत चलिरहेको छ । त्यसबाहेक सडकबीचको डिभाइडर सफा गर्ने, यस अघि तोकिएकोभन्दा पातलो कालोपत्र गरिएको स्थानमा थप कालोपत्र गर्ने कार्य जारी राखिएको छ ।



पूर्व खण्डमा दाउन्ने क्षेत्रमा समेत प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाइएको छ । दाउन्ने क्षेत्रमा कल्भर्ट निर्माण अन्तिम चरण रहेको उनले बताए । चैतसम्ममा काम सक्नेगरी कल्भर्ट निर्माणसहित सडक ढलानको काम चलिरहेको उनले बताए । “दाउन्नेमा कामलाई गति दिएका छौँ, चैतसम्ममा आयोजनाको बाँकी चौध प्रतिशत कामसमेत सकिन्छ”, सूचना अधिकारी खनालले भने । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार विसं २०७५ माघ २४ गते सम्झौता भएर २०७९ साल साउन २२ गते सम्पन्न गर्नेगरी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन प्रालि काम सुरु गरेको थियो । नारायणगढ–बुटवल सडकको कुल ११३ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी काम अघि बढाइएको थियो ।



निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएपछि २०८१ साउन ८ गतेसम्मका लागि दोस्रोपटक म्याद थप भएको थियो । यस अवधिमा समेत काम सम्पन्न भएपछि गत साउनमा २०८२ साउन ८ गतेसम्मका लागि तेस्रो पटक म्याद थप गरिएको थियो । अहिले चौथो पटक म्याद थप गरेर काम अघि बढिरहेको छ । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को ऋण सहयोगमा अघि बढेको सडक विस्तार योजनाको दुवै खण्ड गरेर कुल रु १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार लागत रहेको छ । ११३ किलोमिटर सडकमध्ये ७० किलोमिटर चार लेन, २९ किलोमिटरमा चार लेनसहित दुवैतर्फ छ÷छ मिटरको सर्भिस लेन हुनेछ । दाउन्नको चौध किलोमिटर क्षेत्रमा तीन लेनको सडक निर्माण हुनेछ ।

नारायणगढ–बुटवल सडक, भौतिक प्रगति ७६ प्रतिशत

जेनेभा, १८ मङ्सिर (रासस–सिन्ह्वा) । विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि सन् २०२५ मा २.६ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ, जुन सन् २०२४ को २.९ प्रतिशतभन्दा कम हो । बढ़्दो वित्तीय अस्थिरता र भू–राजनीतिक तनावले व्यापार तथा लगानीमा परेको प्रभावका कारण यस वर्ष वृद्धि सुस्तिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको व्यापार तथा विकास सम्मेलन (युन्क्टाड) ले मङ्गलबार जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । युन्क्टाडको व्यापार तथा विकास प्रतिवेदन सन् २०२५ अनुसार, वित्तीय बजारमा हुने उतार–चढावले विश्व व्यापारलाई वास्तविक आर्थिक गतिविधिले जत्तिकै प्रभाव पार्ने भएकाले विकासशील तथा विकसित दुवै अर्थतन्त्रका सम्भावित अवसरमा सीमितता देखिएको छ ।



प्रतिवेदनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जस्ता नयाँ प्रविधिबाट केही लाभ भए पनि सन् २०२६ मा पनि विश्व वृद्धि २.६ प्रतिशतमै रहने सम्भावना रहेको बताएको छ । युन्क्टाडका अनुसार प्रस्तुत गरिएको अनुमान बजार विनिमय दरलाई आधार बनाएर गरिएको हो, जबकि ओइसीडीले उपयोग गर्ने क्रयशक्ति समता आधारित मापनले विश्व वृद्धि दर त्यसभन्दा केही उच्च देखाउँछ । ओइसीडीले पनि सन् २०२५ मा ३.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि २०२६ मा २.९ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरेको छ ।



युन्क्टाडकी महासचिव रेबेका ग्रिन्स्पानका अनुसार वित्तीय अवस्थाले अहिले विश्व व्यापारको दिशा निर्धारण गर्ने मुख्य कारकको रूपमा काम गरिरहेको छ । “व्यापार केवल आपूर्तिकर्ताहरूको जालो मात्रै होइनस यो ऋण, भुक्तानी प्रणाली, मुद्रा बजार र पूँजी प्रवाहको जटिल संरचना पनि हो,” उहाँले भन्नुभयो । प्रतिवेदनले सन् २०२५ मा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरू ४।३ प्रतिशतले विस्तार हुने देखाएको छ, जुन विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा धेरै उच्च हो ।



 तर, उच्च ऋण लागत, पूँजी प्रवाहमा अचानक हुने उतार–चढाव, तथा जलवायुसम्बन्धी जोखिमले विकासोन्मुख अर्थतन्त्रलाई आवश्यक वित्तीय क्षमता तथा लगानी विस्तारको अवसरमा बाधा पु¥याइरहेको उल्लेख गरिएको छ । साना वित्तीय बजार भएका धेरै देशहरूले ७ देखि ११ प्रतिशतसम्मको महँगो ब्याजदरमा बाह्य ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ, जबकि प्रमुख विकसित अर्थतन्त्रले एक देखि चार प्रतिशत ब्याजमै ऋण पाउँछन् ।



चरम मौसमका घटनाबाट बारम्बार प्रभावित हुने देशहरूले हरेक वर्ष करिब २० अर्ब बराबर बढी ब्याज तिर्नुपरेको अनुमानले जलवायु जोखिमले वित्तीय दबाब झनै बढाएको प्रतिवेदनले बताएको छ । युन्क्टाडले वित्तीय जोखिम घटाउने, स्थिरता बढाउने र व्यापार, वित्त तथा विकासबीचको तालमेल मजबुत पार्ने उद्देश्यसहित सुधारहरूको विस्तृत श्रृङ्खला अघि सारेको छ । यीमा व्यापार नियम अद्यावधिक गर्ने, तथ्याङ्क पहुँच विस्तार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा संरचना सुधार गर्ने तथा पूँजी बजार विकास गर्ने जस्ता कदम समावेश छन् ।

विश्व व्यापार र लगानीमा दबाब, वृद्धि २.६ प्रतिशतमा सीमित

नयाँदिल्ली, १८ मङ्सिर (रासस–एपी) । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन यसै हप्ता भारतको राजकीय भ्रमणमा आउनुहुनेछ । भ्रमणका क्रममा उहाँ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच आर्थिक, ऊर्जा तथा रक्षा सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यले उच्चस्तरीय वार्ता हुने भएको छ । यो भेटलाई भारतले मस्को र वासिङ्टनबीचको आफ्नो सन्तुलित कूटनीतिक हैसियत कायम राख्नुपर्ने संवेदनशील क्षणका रुपमा पनि हेरिएको छ । पुटिन बिहीबार नयाँदिल्ली आइपुग्नुहुनेछ र शुक्रबार मोदीसँग हुने औपचारिक वार्तामा दुवै पक्षले द्विपक्षीय प्रगतिसमेत समीक्षा गर्ने, आपसी हितका प्रमुख विषयमा छलफल गर्ने र थुप्रै विभागीय तथा व्यापारिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।



भारतले छुटदरमा रूसी तेल खरिद जारी राख्दै आएको अवस्थामा यो भेट हुँदैछ, यद्यपि वासिङ्टनले यसले अप्रत्यक्ष रूपमा मस्कोको युद्ध प्रयासलाई सघाइरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । ट्रम्प प्रशासनले यही दबाबस्वरूप भारतीय आयातमा कुल ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइसकेको छ । भारतले भने आफ्नो एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्याको बढ्दो ऊर्जा माग पूरा गर्न आयात अपरिहार्य भएको स्पष्ट पारेको छ ।



सन् २०२१ पछि पुटिनको यो पहिलो भारत भ्रमण हो । मोदी गत वर्ष मस्कोमा हुनुहुन्थ्यो र दुवै नेताले यस वर्ष सेप्टेम्बरमा चीनमा भएको साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) शिखर सम्मेलनका क्रममा छोटो भेटघाट गर्नुभएको थियो । यसपटकको शिखर सम्मेलन अमेरिकाले पुनः अघि सारेको युक्रेन शान्ति प्रस्तावका कारण अझै संवेदनशील बनेको छ, किनकि केही पक्षले सो प्रस्ताव रूससहित झुकिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । भारतले युक्रेन युद्धमा रूसको खुला निन्दा नगरे पनि मोदीले वार्तामै आधारित शान्तिपूर्ण समाधानको आवश्यकता दोहोर्‍याउँदै आउनुभएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार भारत खुलेर मध्यस्थतामा उत्रिन इच्छुक नदेखिए पनि पर्दा पछाडिबाट कूटनीतिक प्रयत्नलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन र मोदीले पुटिनलाई केही युक्रेनी तथा युरोपेली चिन्ताहरू समेट्न प्रेरित गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुने अनुमान गरिएको छ ।



आर्थिक सहकार्य यसपटकको मुख्य एजेन्डा रहनेछ । भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार दुवै देशले व्यापार सहजता, समुद्री सहकार्य, स्वास्थ्य सेवा तथा मिडिया आदानप्रदानजस्ता विषयमा कागजातको प्याकेजमा काम गरिरहेका छन् । भारतले रूसमा औषधि, कृषि तथा कपडाको निर्यात बढाउन चाहेको छ र गैर–शुल्क अवरोध हटाउने अपेक्षा राखेको छ । यसैगरी दीर्घकालीन मल आपूर्ति र भारतीय दक्ष कामदारहरूको सुरक्षित तथा विनियमित रोजगार मार्गसम्बन्धी सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ ।



साथै, रूसी तेल खरिदबारे अमेरिकाको तीव्र दबाब यथावत् रहेको छ । ट्रम्प प्रशासनले अगस्टमा भारतीय आयातमा ५० प्रतिशत शुल्क लगाइदिएपछि दबाब झनै बढेको छ । भारतले भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको पूर्ण पालन गरिरहेको र राष्ट्रिय हितअनुसार ऊर्जा सुरक्षा प्राथमिकता भएको स्पष्ट पारेको छ । रूसका प्रमुख तेल उत्पादक कम्पनी रोजनेफ्ट र ल्युकआयल अमेरिकी प्रतिबन्धमा परेपछि भारतीय आयात रणनीति थप जटिल बन्न पुगेको बताइन्छ । यद्यपि भारतले रूसी ऊर्जा आपूर्ति पूर्णरूपमा बन्द गर्ने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट गरेको छ ।



ऊर्जा क्षेत्रका अन्य प्रमुख विषयमा पूर्वी रूसमा भारतीय लगानी र नागरिक आणविक सहकार्यको विस्तार छन् । तमिलनाडुस्थित रूसी सहयोगमा निर्माण भइरहेको कुडानकुलम आणविक विद्युत् परियोजना यस सहकार्यको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । रक्षा सहकार्य पनि वार्ताको मूल अंश हुनेछ । विशेष गरी भारतले सन् २०१८ को करिब पाँच अर्ब ४० करोड डलरको सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका एस–४०० सतह–देखि–हवा मिसाइल स्क्वाड्रनको छिटो डेलिभरीका लागि दबाब दिन लागेको छ, किनकि युद्धका कारण रूसी आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध देखिएको छ । थप एस–४०० एकाइ वा अपग्रेड संस्करणको सम्भावना खोले पनि तत्काल कुनै घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छैन ।



यसबाहेक, सु–३० एमकेआई लडाकू विमानको स्तरोन्नति, महत्त्वपूर्ण रणनीतिक हार्डवेयरहरूको शीघ्र आपूर्ति, संयुक्त अभ्यास तथा विपद् व्यवस्थापनमा समन्वय विस्तारका विषयमा पनि छलफल हुनेछ । भारतले पछिल्लो समय रक्षा खरीदका स्रोत विविधीकरण गरे पनि रूस त्यसको सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता रहँदै आएको छ । रूसले अत्याधुनिक स्टिल्थ लडाकू सु–५७ भारतलाई उपलब्ध गराउने इच्छा व्यक्त गरिरहेका भए पनि नयाँदिल्लीले अन्य विकल्प पनि खुला नै राखेको छ ।

भारत भ्रमणमा आउँदै पुटिन भेट : तेल आयातदेखि रक्षा सहयोगसम्म भारत–रूस एजेन्डा

ब्रसेल्स, बेल्जियम, १८ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । युरोपेली सङ्घका सांसदहरू र सदस्य राष्ट्रहरूले बुधबार सन् २०२७ को अन्त्यसम्म रूसी ग्यासको सबै आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। युरोपेली सङ्घका प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनले मङ्गलबार राति भएको सम्झौतापछि पत्रकारसँग भन्नुभयो, “यो नयाँ युगको शुरुवात हो, रुसबाट युरोपको पूर्ण ऊर्जा स्वतन्त्रताको युग हो ।” युक्रेनमा आक्रमण भएपछि ग्यास आपूर्ति अन्त्य गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको इयूले निर्भरता तोड्ने उद्देश्यले युरोपेली सङ्घका सदस्य राष्ट्रका राजधानी र युरोपेली संसदबीच सम्झौता गरेको छ । इयू प्रतिबन्धलाई चाँडै तोड्न चाहेको छ ।



“युरोपले सदाको लागि रूसी ग्यासमो पाइपलाइन चाँडै बन्द गर्दैछ,” इयू ऊर्जा आयुक्त डान जोर्गेनसेनले एक्समा लेख्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले युरोपको लागि ऊर्जा सुरक्षा र स्वतन्त्रता रोजेका छौँं। अब कसैले ठगी गर्ने छैन । पुटिनले अब बजार हेरफेर गर्ने छैन। हामी युक्रेनको पक्षमा बलियो साथ दिनेछौँ।” क्रेमलिनले यसको प्रतिकार गर्दै यो कदमले इयूको अर्थतन्त्रमा गिरावट आउने बताएको छ । यो कदमले इयूलाई थप महँगो विकल्पहरू अपनाउन बाध्य पार्ने क्रेमलिनको दावी छ ।



सम्झौतामध्ये दीर्घकालीन पाइपलाइन सम्झौताहरू सबैभन्दा संवेदनशील मानिन्छ किनकि तिनीहरू दशकौंसम्म चल्न सक्छन् । सम्झौताअनुसार, दीर्घकालीन पाइपलाइन सम्झौताहरू दशकौँसम्म चल्न सक्ने भएकाले सबैभन्दा संवेदनशील मानिन्छन् । तरलीकृत प्राकृतिक ग्याँस (एलएनजी) को लागि, मस्कोविरूद्ध प्रतिबन्धहरू कडा पार्न आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनको आह्वान अनुरूप सन् २०२७ जनवरी १ देखि दीर्घकालीन सम्झौताहरू निषेधित हुनेछन्।



सन् २०२६ अप्रिल २५ देखि एलएनजी र सन् २०२६ जुन १७ देखि पाइपलाइन ग्यासको आपूर्ति पहिले चरणबद्ध रूपमा प्रतिबन्धित हुनेछन् ।



युरोपेली परिषदको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कदमको उद्देश्य रूसले युरोपेली ऊर्जा बजारमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने ग्यास आपूर्तिको हतियारीकरण अन्त्य गर्नका लागि हो ।” समयसीमाले अझै पनि युरोपेली संसद र सदस्य राष्ट्रहरूबाट अन्तिम स्वीकृति लिनु पर्छ। युरोपेली कम्पनीहरूले इयूको आयात प्रतिबन्धको हवाला दिँदै विद्यमान सम्झौताहरू तोड्ने कानुनी रूपमा औचित्य पुष्टि गर्न ‘प्रभावकारी कदम’ लागू गर्न सक्षम हुनेछन्।

रुसी ग्यासमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सम्झौतामा युरोपेली सङ्घको सहमति

काठमाडौँ, १८ मङ्सिर । मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज धानको विधिपूर्वक पूजाआजा एवं दान गरी धान्यपूर्णिमा पर्व मनाइँदै छ । मङ्सिरमा धान भित्र्याएपछि शुक्ल पूर्णिमामा धान, गणेश, कुलदेवता, गैडु देवता, गोठ देवता, महारुद्र, महालक्ष्मीलगायत देवताको पनि पूजा गरी नयाँ भित्रिएको धान कुटेर चामल बनाउने त्यसबाट पीठो पिँधेर सेल, बाबर, पुरी मालपुवा बनाएर चढाउने परम्परा छ ।



यसअघि नवअन्नप्राशन नगरेकाले आजै नवान्नप्राशन गर्नुपर्ने धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका सदस्य प्रा डा देवमणि भट्टराईले राससलाई जानकारी दिए । यस अवसरमा काभ्रेपलाञ्चोकको धनेश्वर, भक्तपुरको अनन्तलिङ्गेश्वर, काठमाडौँको चम्पादेवी, नुवाकोटको शिखरबेँसी र दुप्चेश्वरलगायत स्थानमा समेत मेला लाग्ने गर्दछ ।



नयाँ धान भित्र्याएको खुसियालीमा नेवार समुदायले आज योःमरि पूर्णिमा पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाउँदैछन् । योःमरि पूर्णिमालाई योमरी पुन्हि पनि भनिन्छ । नेवार समुदायको ठूलो चाडका रूपमा मनाउने यस चाडलाई खाद्यपदार्थको रसिलो चाडका रूपमा पनि लिइन्छ । योमरी नयाँ धानबाट बनेको चामलको पीठो, चाकु र तिलबाट बनाइन्छ । योःमरि बनाउन आज बिहान सबेरैदेखि घरका महिला व्यस्त हुने गर्छन् । नुहाइधुवाइ घरमा लिपपोत गरेर योमरी पकाउने प्रचलन छ । यो पर्वलाई नेवार समुदायले पनि नवअन्नप्राशनका रुपमा समेत मनाउने गरेको संस्कृतिविद् तेजेश्वरबाबु ग्वँग बताउनुहुन्छ । योमरीमा दूधबाट बनेको खुवा र चाकु तथा तिलसमेत राखेर डल्लो बनाइन्छ ।



नेवार समुदायले धान राख्ने भकारी वा कोठीमा पनि पूजाआराधना गरेर योमरी पूर्णिमा पर्व मनाउँछन् । साथै चेलीबेटीको गर्भ रहँदा गर्भमै बालकको पूर्ण स्वास्थ्यको कामना गर्दै माइतीबाट उनीहरूको घरमा तिल र चाकु भरिएको योःमरि सगुनका रूपमा उपहार पठाउने चलनसमेत नेवार समुदायमा रहेको छ ।

मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमाः धानको पूजा गरी मनाइँदै धान्य पूर्णिमा पर्व

काठमाडौँ, १८ मङ्सिर । यस वर्ष मङ्सिर १५ देखि फागुन १६ सम्म हिउँदको समयमा देशका अधिकांश क्षेत्रमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने भएको छ । यस्तै, अधिकतम तापक्रम र न्यूनतम तापक्रम पनि सरदरभन्दा बढी नै रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । 



विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको आकलनअनुसार यस हिउँदमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उत्तरी भूभाग र गण्डकी प्रदेशका उत्तर–पश्चिम भूभागमा सरदरभन्दा कम, सरदर र सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने समान सम्भावना रहेको छ । विभागका सूचना अधिकारी दिनकर कायस्थले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वी तथा दक्षिणी भूभाग, कर्णालीका दक्षिणी भूभाग, लुम्बिनीका पश्चिमी भूभाग, बाग्मतीका दक्षिणी भूभाग, मधेसका उत्तरी भूभाग र कोशी प्रदेशका मध्य तथा पूर्वी भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको बताए ।



 यस्तै, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका मध्य भूभाग, लुम्बिनीका मध्य तथा पूर्वी भूभाग, गण्डकीका पूर्वी भूभाग, बाग्मतीका मध्य तथा उत्तरी भूभाग, मधेसका दक्षिणी भूभाग र कोशी प्रदेशका केही भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको छभने देशका बाँकी भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको छ ।



यसैगरी अधिकतम तापक्रम देशका अधिकांश भूभागमा सरदरभन्दा बढी हुने आकलन छ । विभागका अनुसार गण्डकी प्रदेशका उत्तरी र दक्षिणी भूभाग, बाग्मतीका दक्षिण भूभाग र कोशीका उत्तरी र दक्षिण–पश्चिम भूभागमा अधिकतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, कर्णाली प्रदेशका उत्तरी भूभाग, लुम्बिनीका उत्तरी भूभाग र कोशी, बाग्मती र गण्डकी प्रदेशका बाँकी भूभागमा सरदरभन्दा बढी तापक्रम हुने सम्भावना ४४ देखि ५५ रहेको छ ।



सुदूरपश्चिम, कर्णाली प्रदेशका दक्षिण–पश्चिम भूभाग र लुम्बिनी प्रदेशका पश्चिम भूभागमा अधिकतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका दक्षिणी भूभाग र मधेस प्रदेशका भूभागमा सरदरभन्दा कम, सरदर र सरदरभन्दा बढी अधिकतम तापक्रम हुने समान सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।



यस्तै, न्यूनतम तापक्रम देशभर सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका उत्तरी र दक्षिण पश्चिम भूभाग, कर्णाली प्रदेशका मध्य तथा उत्तरी भूभाग, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश भूभाग, बाग्मती प्रदेशका उत्तर–पूर्व र दक्षिण पश्चिम भूभाग, मधेस प्रदेशका अधिकांश भूभाग र कोशी प्रदेशका दक्षिण र उत्तर–पश्चिम भूभागमा न्यूनतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, देशका बाँकी भूभागमा सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ३५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ ।

अर्थ

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

USA:

Nepal:

Contact Information

Email:

Phone: