मस्को, ३० जेठ (रासस–एएनआई) । युक्रेनको सार्वजनिक ऋण सन् २०२२ देखि ११० अर्ब डलरभन्दा बढीले वृद्धि भएको रुसी समाचार निकाय (तास) ले शनिबार सार्वजनिक एक समाचारमा जनाएको छ । यसमा बाह्य र घरेलु दुवै दायित्व समावेश भएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । सन् २०२२ को सुरुदेखि अहिलेसम्म सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा बढी भएको छ । देशको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा आधारित तासको रिपोर्ट अनुसार युक्रेनको सार्वजनिक ऋण ९७.९६ अर्ब अमेरिकी डलरबाट २०८.९७ अर्ब डलर पुगेको वा १११.०१ अर्ब डलर बढेको छ ।



युक्रेनको बाह्य ऋणमा वृद्धि सन् २०२२ को ५७.२ अर्ब डलरबाट १६२.७३ अर्ब डलर पुगेको छ । यो लगभग तीन गुणा वृद्धि हो । यस रकममध्ये युक्रेनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई लगभग १० अर्ब डलर तिर्नु पर्छ, बाँकी विभिन्न सहयोगी देशहरूलाई तिर्नुपर्छ । किएभको ऋणमा तीव्र वृद्धि सैन्य सहायता र अनुदानको रूपमा पश्चिमा सहयोग प्राप्त गरे पछि आएको हो । जनसाङ्ख्यिकी र सामाजिक अध्ययन संस्थानलाई उद्धृत गर्दै तासले लेखेको छ, “अनुमानित कूल दुई करोड ८० लाख जनसङ्ख्या रहेको युक्रेनमा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रत्येक नागरिकले अब सार्वजनिक ऋणमा लगभग सात हजार ५०० डलर ऋणभार रहनेछ ।



किएभको बढ्दो आर्थिक जोखिमको बीचमा, भेरखोव्ना राडाका सांसदहरूले देशको विद्यमान ऋण तिर्न मात्र करिब ३५ वर्ष लाग्ने अनुमान गरेका छन् । युक्रेनले आफ्ना पश्चिमी सहयोगीहरूबाट वित्तीय सहयोग खोजिरहेको छ । युरोपेली सङ्घले हालै युक्रेनको लागि ९० अर्ब युरो ऋण प्याकेजको घोषणा गरेको छ जुन निकासा हुर्ने तयारीमा छ र यो ड्रोनको लागि छुट्याइएको पहिलो किस्ता हो ।



फ्रान्सको इिभियनमा हुने जी–७ शिखर सम्मेलनमा युक्रेनको द्वन्द्व पनि छलफलको एक प्रमुख हिस्सा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।



शिखर सम्मेलन भूराजनीतिक सङ्कट, आर्थिक सहयोग, कृत्रिम बौद्धिकता र विकास साझेदारीमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ । स्रोतका अनुसार मङ्गलबार शिखर सम्मेलनको पहिलो दिन युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको उपस्थितिमा युक्रेनसम्बन्धी सत्र हुनेछ, त्यसपछि इजिप्ट, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स र साउदीसहित मध्य पूर्वी देशहरू सम्मिलित छलफल हुनेछ ।



स्रोतका अनुसार शिखर सम्मेलनको प्राथमिकताहरू मध्ये एक समकालीन सङ्कट अर्थात् युक्रेनको द्वन्द्व र इरान, इजरायल, गाजा, लेबनान र स्ट्रेट अफ हर्मुजको पश्चिम एशियामा बढ्दो तनावबारे अन्तर्राष्ट्रिय बहस हुनेछ ।

सन् २०२२ देखि अहिलेसम्म युक्रेनको सार्वजनिक ऋण ११० अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढीले वृद्धि

बेइजिङ (चीन), ३० जेठः चीनको राजधानी बेइजिङमा आरोही तथा सङ्घीय सांसद मिङ्मा ग्याबु शेर्पासहित नेपाल र चीन करिब ५० जना सगरमाथा आरोही सम्मानित भएका छन् । त्रिहत्तरौँ सगरमाथा दिवसका अवसरमा यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासले शुक्रबार साँझ आयोजना गरेको ‘नेपाल–चीन सगरमाथा (माउन्ट एभरेष्ट) एड्भेन्चर फेस्टिभल’मा आरोहीहरु सम्मानित भएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।



पूर्वउपसभामुख इन्दिरा राना मगर र नेपाली राजदूतावासकी कार्यवाहक राजदूत रोशन खनालले २९ चिनियाँ र २४ नेपाली आरोहीलाई सम्मानपत्र प्रदान गरे । नेपालका पर्वतीय पर्यटनको प्रवद्र्धन तथा नेपाली र चिनियाँ पर्वतारोहण तथा पर्यटन व्यवसायीबीच सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । 



त्यस अवसरमा चीनका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत खनालले सगरमाथाको महत्व, साहसिक पर्यटनको भावना तथा विश्व पर्वतारोहण समुदायको केन्द्रका रूपमा नेपालको भूमिकाबारे प्रकाश पारे । उनले यस्ता कार्यक्रमले नेपाल–चीन जनस्तरको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।



 प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा सगरमाथा आरोही मिङ्मा ग्याबु शेर्पाले नेपाल–चीन पर्यटन सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष फुर गेल्जे शेर्पाले पर्वतीय पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि दुई देशबीच संयुक्त पहल आवश्यक रहेको बताए । नेपाली दूतावासका काउन्सलर विवेक रिजालले नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको परिचय समेटिएको प्रस्तुति दिएका थिए । नेपालका कीर्तिमानी आरोही लाक्पा डेण्डी शेर्पा र चिनियाँ आरोहीद्वय चाङ माओलिङ र लोरिकाशीले सगरमाथा आरोहणको अनुभव साझा गरेका थिए । कार्यक्रमस्थलमा नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यहरु स्थलको तस्बिरहरूको प्रदर्शनी गरिएको थियो ।



कार्यक्रममा चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि, अन्तरराष्ट्रिय पर्वतीय पर्यटनसम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधि, विभिन्न मुलुकका कूटनीतिज्ञ, चिनियाँ पर्यटन व्यवसायी तथा नेपाली समुदायका सदस्यसहित करिब २०० जनाको सहभागिता रहेको थियो । नेपालबाट नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ, आरोहण सञ्चालक सङ्घ, सगरमाथा आरोही सङ्घ, नेपाल राष्ट्रिय पर्वतारोहण पथप्रदर्शक सङ्घका साथै आरोहण र पदमार्गसम्बन्धी दर्जन बढी कम्पनीहरुका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । सोही अवसरमा नेपाल र चीनका पर्यटन उद्यमीबीच सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्यले व्यवसायी–व्यवसायी नेटवर्किङ कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको थियो ।

नेपाल र चीनका सगरमाथा आरोही बेजिङमा सम्मानित

काठमाडौँ, ३० जेठः बितेका २४ घण्टामा दुई हजार ५९८ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा रु १७ लाख ८६ हजार ५०१ राजस्व दाखिला भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेका १९९, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १६७, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १२० र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १६८ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।



यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने १२०, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने १२६, सडक पेटीमा सवारीसाधन ‘पार्किङ’ गर्ने १५६, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने १८६ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार ३५६ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।

ट्राफिक कारबाहीमा २४ घण्टामा १७ लाख ८६ हजार राजस्व सङ्कलन

प्रदूषित हावा हटाउन आठ अर्ब ७१ करोडको परियोजना

काठमाडौँ, ३० जेठः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभाबाट मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । शुक्रबार मध्यरातमा सप्पन्न साधारणसभाबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । डाँगी संस्थाको विधानअनुसार स्वतः अध्यक्ष बन्नुभएको हो ।



वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उत्तम भ्लोन निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । उपाध्यक्षहरूमा क्रमशः उत्तरकुमार श्रेष्ठ, नरेन्द्रबल्लभ पन्त, विक्रम विष्ट, सुशन कर्माचार्य र हिमप्रसाद पाठक निर्विरोध निर्वाचित निर्वाचित भएका छन् । महासचिवमा टेकनाथ आचार्य ९टिएन आचार्य० तथा उपमहासचिवमा कविता पोखरेल निर्विरोध निर्वाचित निर्वाचित भए । सचिव पदमा अभिषा मल्ल, ईशा श्रेष्ठ, कुवेरमणि नेपाल, विजयमोहन भट्टराई र सुमनकुमारी जोशी निर्विरोध निर्वाचित भए ।



 त्यसैगरी कोषाध्यक्ष पदका लागि भएको निर्वाचनमा शङ्कर बस्यालले २६७ मत प्राप्त गर्दै विजयी भए । उनीसँग प्रतिस्पर्धी गर्नुभएका मिथुन चक्रवर्तीप्रसाद पौडेलले ८२ मत प्राप्त गरे । खुला सदस्यतर्फ अनुप आचार्य, कदम केसी, जगदीश सिवाकोटी, जगतबहादुर पोखरेल, नारायण कँडेल, मिलन खड्का तथा वर्णन लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भए ।

डाँगीको नेतृत्वमा इप्पानमा नयाँ कार्यसमितिको चयन

कृष्ण दवाडी–रासस कास्की, ३० जेठः पोखरा महानगरपालिका–९ पृथ्वीचोकस्थित बसपार्क क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका सटर तथा भवन खाली हुन थालेपछि आधा शताब्दीदेखि अलपत्र रहेको बसपार्क निर्माणको आशा पुनः जागेको छ । बसपार्क प्रवेशद्वार नजिकै फेन्सी पसल सञ्चालन गर्दै आएका हरि लामिछाने शुक्रबार आफ्नो सटरका बाँकी सामान हटाउने काममा व्यस्त थिए । 



लामो समयदेखि व्यापार गर्दै आएको स्थान छोड्नुपर्ला भन्ने कल्पना नगरेको बताउने उनी अहिले भने बसपार्क निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेपछि संरचना खाली गर्न बाध्य छन् । पोखरा महानगरपालिकाले गत वैशाख ३ गते बसपार्क क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । सुरुमा त्यो निर्णय कार्यान्वयन होला भन्ने विश्वास नगरेका व्यवसायी पछिल्लो समय जग्गाधनी र महानगरबीच भएको सहमतिपछि भने संरचना खाली गर्न थालेका छन् ।



बसपार्कको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका जग्गाधनीले संरचना हटाउने तयारी विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए । तर जेठ २५ गते महानगरसँग भएको समझदारीपछि उनीहरूले मुद्दा फिर्ता लिने र बसपार्क निर्माणमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यससँगै बसपार्क क्षेत्रका अधिकांश व्यवसायी तथा घरधनीले आफ्ना संरचना खाली गर्न थालेका हुन् ।



 “पहिला बसपार्क बन्ला र हामीले ठाउँ छोड्नुपर्ला भन्ने लागेको थिएन । तर जग्गाधनी र महानगरबीच सहमति भएपछि हामीले पनि सर्नुपर्ने अवस्था आयो । बसपार्क निर्माण हुनु राम्रो कुरा हो, तर विस्थापित व्यवसायीको व्यवस्थापनमा महानगरले ध्यान दिनुपर्छ, ”लामिछानेले भने । उनले भविष्यमा बसपार्क क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि सटर वा भवन निर्माण भएमा हाल विस्थापित भएका व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरे ।



 हाल बसपार्क प्रवेशको बायाँपट्टि रहेको बास्तोला कम्प्लेक्सका ३२० भन्दा बढी सटर खाली गर्ने कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ । बसपार्कभित्रका अन्य जग्गाधनीले पनि आफ्ना संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । पोखरा बसपार्कका लागि विसं २०३२ मा २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । तर पाँच दशक बितिसक्दा पनि बसपार्क निर्माण हुन सकेन । बरु बसपार्कका लागि छुट्याइएको अधिकांश जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा प¥यो। अहिले मूल क्षेत्रफलमध्ये करिब २५ रोपनी जमिन मात्र बाँकी रहेको बताइन्छ ।



बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री–वितरण तथा क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियाबारे उठेका गुनासा र विवादको छानबिनको काम अहिले भइरहेको छ । बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये राजमार्ग विस्तारका क्रममा करिब नौ रोपनी क्षेत्रफल प्रयोग भएपछि बाँकी रहेको जग्गासम्बन्धी सट्टापट्टा, बिक्री–वितरण तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रियाबारे विभिन्न गुनासा, लिखित उजुरी तथा प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् ।



विशेषगरी केही व्यक्तिले नपाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको, वितरण प्रक्रियामा असमानता भएकोलगायतका आरोप सार्वजनिक भएपछि सत्यतथ्य छानबिनका लागि महानगरले समिति बनाएको हो । पोखरा महानगरपालिकाले बसपार्क निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै दातृ निकायमार्फत आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरेको छ । संरचना हटाउने काम अघि बढेसँगै स्थानीयवासीमा बसपार्क निर्माण हुने आशा समेत वृद्धि भएको छ ।



बसपार्क निर्माणको मार्गमा रहेको अर्को प्रमुख चुनौती बसपार्कभित्र बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवारको व्यवस्थापन हो । बसपार्क क्षेत्रमा झण्डै ५०० परिवार वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । महानगरपालिकाले उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि जग्गा व्यवस्थापन (खोजी) समिति गठन गरेको थियो । समितिले विभिन्न छ स्थानमा पुनःस्थापना गर्न सकिने सुझाव महानगरलाई दिएको छ ।



सोही सिफारिसका आधारमा महानगरले जेठ २५ गते जग्गा प्लट मिलान तथा पूर्वाधारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको उक्त समितिले सम्भावित स्थानको नापजाँच तथा व्यवस्थापन क्षमता अध्ययन गरिरहेको छ । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यका अनुसार वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासी पहिचान गर्न छुट्टै छानबिन समिति पनि क्रियाशील छ ।



“सिफारिस भएका जग्गाको नापजाँच गरी कति परिवारलाई व्यवस्थित रूपमा बसोबास गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ,” प्रमुख आचार्यले भने, “छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गरिनेछ र बसपार्क क्षेत्रका अतिक्रमित संरचना हटाएर आधुनिक तथा सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण गरिनेछ ।” बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीले पनि आफू विकासको बाधक नबन्ने बताएका छन् ।



भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार सङ्घर्ष समिति कास्कीका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङले वैकल्पिक व्यवस्थापन भए जुनसुकै बेला पनि स्थान खाली गर्न तयार रहेको बताए । “हामीलाई उचित विकल्प दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको २०५ रोपनी सम्पूर्ण जग्गामा नै बसपार्क निर्माण हुनुपर्छ । 



सुकुम्बासीलाई मात्र हटाउने तर शक्तिका आडमा बसपार्कको जग्गा ओगटेर बसेका अन्य व्यक्तिलाई यथावत् राख्ने काम स्वीकार्य हुँदैन ।” पोखरा महानगरले संरचना हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको र जग्गाधनी तथा व्यवसायीले सहयोग गर्न थालेपछि लामो समयदेखि अलपत्र रहेको पोखरा बसपार्कको सपना पूरा हुने विश्वास पोखरेलीको छ ।

आधा शताब्दीपछि पोखरा बसपार्क निर्माणको आशा जाग्दै

२९ जेठ, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानविन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२” कार्यान्वयनका लागि सहजिकरण समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले आज नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। 



आजै सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकको उक्त निर्देशन लगत्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सहजिकरण समिति गठन गरिएको हो।



गृहमन्त्रालयका उपसचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव, भूमिप्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन गरिएको हो। 



भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार उक्त समितिले चाँडो भन्दा चाँडो आफ्नो जिम्मेवारी सम्पन्न गर्नेछ। “वर्षौदेखि कार्यान्वयमा आउन नसकेको यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनसँगै कार्यान्वयनमा लैजान बाटो खुलेको छ,”उनले भनिन्, “अब सबै सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक समन्वय गरीे अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिनेछ।”

रावल आयोग कार्यान्वयन गर्न भूमि मन्त्रालयले बनायो समिति

२९ जेठ, काठमाडौं । विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई अन्ततः सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई शीरोधार्य गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने गर्ने निर्णय गरेको हो।



 साथै, सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशलाई टेकेर देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी दुवै निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। 



मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयसँगै २०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदनले समेटेको तत्कालित काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण भएको सम्पूर्ण (१८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम) सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू खाली गर्ने बाटो खुलेको छ। साथै, उल्लिखित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको अतिक्रमणकारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने भएको छ ।



 यस निर्णय बारेमा स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले भनिन्, “रावल आयोगको प्रतिवेदन त्यतिबेलै कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो। तर, विडम्बना हुन सकेन। आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयसँगै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान बाटो खुलेको छ। र, यो काम भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै निकायहरूसँगको समन्वयमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सम्पादन गरिनेछ।”



उनका अनुसार काठमाडौँ महानगर क्षेत्रमा तत्कालिन समयमा जम्मा अठार हजार नौ सय एकचालिस (१८९४१) रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा रहेकोमा रावल आयोगले अध्ययन गर्दासम्म १८५९ रोपनीभन्दा (करीब १० प्रतिशत) बढी जग्गा अतिक्रमण भइसकेको थियो। यस क्रममा १,१८७ जना अतिक्रमणकारीहरूले ३०८ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा उपभोग गरिरहेको तथा थप ६,९०६ जना अतिक्रमणकारीहरूले १,७६२ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी आफ्नो निजी जग्गामा घुसाउदा जम्मा ८,०९३ जना अतिक्रमणकारीहरूले २,०७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको अवस्था थियो।



तत्कालीन सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यापक अतिक्रमण, गैरकानूनी दर्ता तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी गम्भीर समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले २०५० साल असोज २१ गतेको निर्णयानुसार सरकारका तत्कालीन पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा यो उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो।



आयोगले काठमाडौँ नगरक्षेत्रभित्र भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरी २०५२ सालमा सुझाव सहितको आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक उदासीनताका कारण यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको थिएन।



त्यसको ८ वर्षपछि अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ को कार्यान्वयनका लागि परमादेशसमेत माग गरी सर्वोच्च अदालतमा २०६० सालमा रिट दर्ता गरेका थिए । 



उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइको क्रममा रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विशेषज्ञ सम्मिलित समितिद्वारा अध्ययन गर्न उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालतको २०६६ साल जेठ १७ गतेको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा विशेषज्ञ समिति गठन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने आदेश दिएको थियो। सो विशेषज्ञ समितिले काठमाडौँ बाहेक देशका अन्य स्थानहरूमा भएका सरकारी जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन २०६६ चैत १ गते पेश गरेको थियो ।



विशेषज्ञ समितिको उक्त प्रतिवेदन समेतको अध्ययन पश्चात् सर्वोच्च अदालतले २०६७ जेठ १२ गते रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै “विशेषज्ञ समितिको प्रतिवेदनअनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन र देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गरी कानूनबमोजिम कारबाही गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले सो कार्यलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नू गराउनू“ भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।



सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश र चौतर्फी जनदबावका बाबजुद पनि तीन दशकसम्म गठन भएका कुनै पनि सरकारले यस आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन सकेका थिएनन्। बरु, प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयनलाई थप अध्ययन तथा प्रक्रियाका नाममा विभिन्न समितिहरु गठन गर्दै अल्झाएर राखिएको थियो।



गत वर्ष चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि वालेन्द्र शाह र उहाँको सचिवालय रावल आयोगको प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतको निर्देशानात्मक आदेश कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गम्भीर बनेको थियो। यस्तै, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यो प्रतिवेदन र सोको कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश ९२०६७० सम्बद्ध टिप्पणीसहितको सङ्क्षेपीकरण तथा सुझाव प्रतिवेदन,२०८३”शीर्षकको मामला अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरेको थियो। 



सरकारको यस निर्णयसँगै राज्यको स्रोत र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र विधिको शासन स्थापित गर्ने सरकारको सङ्कल्प व्यवहारिक रूपमा रूपान्तरण हुने विश्वास लिइएको छ।

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय, सार्वजनिक जग्गा फिर्ता हुने

काठमाडौँ, २९ जेठः काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका–२ बुचाकोटमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा आठ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । बनेपादेखि रोशी गाउँपालिकातर्फ जाँदै गरेको बा २ ख ८३९८ नम्बरको यात्रुवाहक बस बुचाकोटमा दिउँसो करिब २ः१५ बजे सडकबाट दुई सय मिटर तल खसेको थियो । दुर्घटनामा चालकसहित १६ जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन विस्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार घाइतेहरुको धुलिखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी छ ।

काभ्रेपलाञ्चोकमा बस दुर्घटना हुँदा आठको मृत्यु

धरान (सुनसरी), २९ जेठः सङ्खुवासभाबाट धरानतर्फ आउँदै गरेको यात्रुवाहक बस धनकुटा नगरपालिकf–९ मूलघाट नजिक दुर्घटना हुँदा १२ जना घाइते भएका छन् । सङ्खुवासभाबाट सुनसरीको धरानतर्फ आउँदै गरेको १५ जना सवार बस आज दिउँसो अनियन्त्रित भई सडकमा पल्टिदा दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ । 



दुर्घटनापछि कोशी राजमार्गअन्तर्गत धरान-धनकुटा मूलघाट सडक केही समय अवरुद्ध बनेको थियो । हाल उक्त खण्ड एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाका प्रहरी नायब उपरीक्षक हेमन्त भण्डारीले जानकारी दिए । दुर्घटनापछि घाइतेको उद्धार गरी केहीलाई स्थानीय अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको छ । केहीलाई थप उपचारका लागि धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ल्याइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक भण्डारीले बताए ।

धनकुटामा बस दुर्घटना हुँदा १२ घाइते

काठमाडौँ, २९ जेठः बालश्रमको विश्वव्यापी समस्या तथा यसको अन्त्यका लागि आवश्यक प्रयासबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ आज विश्वका विभिन्न देशमा विविध कार्यक्रमका साथ विश्व बालश्रमविरुद्ध दिवस मनाइँदै छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को आह्वानमा सन् २००२ देखि प्रत्येक वर्ष जुन १२ मा यो दिवस मनाउन प्रारम्भ भएको हो । बालश्रम अन्त्यका लागि विगत दुई दशकमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि हालको गति पर्याप्त नभएको र सन् २०२५ सम्मको बालश्रम उन्मूलन गर्ने विश्वव्यापी लक्ष्य पूरा हुन नसकेको आइएलओले जनाएको छ ।



संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) र आइएलओका अनुसार सन् २००० मा विश्वभर २४ करोड ६० लाख बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेकामा उक्त सङ्ख्या घटेर हाल १३ करोड ८० लाखमा झरेको छ । यद्यपि बालश्रम अन्त्यका लागि भएको प्रगतिको वर्तमान दर अत्यन्त सुस्त रहेकाले आगामी पाँच वर्षभित्र यो समस्या अन्त्य गर्न हालको भन्दा ११ गुणा तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।



विश्वमा बालश्रमको सबैभन्दा ठूलो भार अफ्रिकाले वहन गरिरहेको छ । उक्त क्षेत्रमा विश्वका कुल बालश्रमिकमध्ये झण्डै दुईतिहाइअर्थात् करिब आठ करोड ७० लाख बालबालिका बालश्रममा संलग्न छन् । त्यहाँ बालश्रमको दर २४ प्रतिशतबाट २२ प्रतिशतमा झरे पनि जनसङ्ख्या वृद्धि, निरन्तर तथा नयाँ द्वन्द्व, चरम गरिबी र कमजोर सामाजिक सुरक्षा प्रणालीका कारण प्रभावित बालबालिकाको कूल सङ्ख्यामा उल्लेखनीय कमी आउन सकेको छैन ।



एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा भने सन् २०२० यता सबैभन्दा ठूलो सुधार देखिएको छ । यस अवधिमा बालश्रमको दर छ प्रतिशतबाट तीन प्रतिशतमा झरेको छ भने बालश्रममा संलग्न बालबालिकाको सङ्ख्या चार करोड ९० लाखबाट घटेर दुई करोड ८० लाखमा पुगेको छ । ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारिबियन क्षेत्रमा बालश्रमको दर स्थिर रहे पनि प्रभावित बालबालिकाको सङ्ख्या ८० लाखबाट घटेर करिब ७० लाखमा झरेको युनिसेफको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।



उक्त प्रतिवेदनअनुसार कृषि क्षेत्र बालश्रमको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र बनेको छ, जहाँ कूल बालश्रममध्ये ६१ प्रतिशत बालबालिका संलग्न छन् । सेवा क्षेत्रमा २७ प्रतिशत बालबालिका कार्यरत छन्, जसमा घरेलु कामकाज तथा बजारमा सामान बिक्रीजस्ता गतिविधि पर्छन् । उद्योग क्षेत्रमा १३ प्रतिशत बालबालिका कार्यरत छन्, जसमा खानी तथा उत्पादनमूलक उद्योगसमेत समावेश छन् ।



बालश्रम अन्त्यको अभियानलाई तीव्र बनाउन युनिसेफ र आइएलओले सरकारहरूलाई जोखिममा रहेका परिवारका लागि सामाजिक सुरक्षा तथा बालभत्ताजस्ता कार्यक्रम विस्तार गर्न, बाल संरक्षण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन, गुणस्तरीय शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्न, युवा तथा वयस्कका लागि मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न तथा श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आपूर्ति शृङ्खलामा हुने बालशोषण रोक्न आग्रह गरेका छन् ।



बालश्रमले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र समग्र विकासमा गम्भीर असर पार्ने भएकाले यसको अन्त्यका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय तथा अन्तरराष्ट्रिय साझेदारबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।



तस्बिरः युनिसेफ

विश्व बालश्रमविरुद्ध दिवसः बालश्रम अन्त्यको लक्ष्य अझै टाढा

पोखरा, २८ जेठः संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को विमान कम्पनी फ्लाई दुबईले आगामी असोज ७ गतेदेखि पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिधा उडान गर्ने भएकोे छ । नियमित उडान सञ्चालन हुने खबरले यहाँका पर्यटन व्यवसायी उत्साहित बनेका छन् । विमानस्थल सञ्चालनमा आएको तीन वर्षपछि नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान सुनिश्चित भएको हो । दुबईस्थित वायुसेवा कम्पनी फ्लाई दुबईले उक्त मितिदेखि दैनिक उडान सञ्चालन गर्ने गरी टिकट बुकिङ खुला गरेको छ । यसैसाथ पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट पहिलोपटक नियमित अन्तरराष्ट्रिय व्यावसायिक उडान सञ्चालन हुने भएको हो ।



पोखरा प्राकृतिक सौन्दर्य, साहसिक पर्यटन र सांस्कृतिक सम्पदाले सम्पन्न सहर हो । अब अन्तरराष्ट्रिय हवाई पहुँच विस्तारसँगै यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनमा नयाँ सम्भावना खुलेको छ । यसअघि विमानस्थलबाट चीन, भुटानलगायत मुलुकमा चार्टर उडान तथा भारततर्फ आकस्मिक मेडिकल उडान मात्र हुँदै आएका थिए । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले दुबई उडानलाई पोखराको अन्तरराष्ट्रिय पहिचान विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको बताए ।



 उनले केवल हवाई सेवा थपिएको विषय नभई पर्यटन प्रवर्द्धन, लगानी आकर्षण तथा काठमाडौँ केन्द्रित हवाई चापलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने अवसर भएको बताए । होटल सङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य भरत पराजुलीले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का महामहिम राजदूतसँग पर्यटन आदान–प्रदान तथा पोखरा–यूएई सिधा उडान सञ्चालनका विषयमा भएको छलफल सकारात्मक र उपलब्धिमूलक रहेको स्मरण गरे । “यूएईसम्म नियमित उडान सञ्चालन हुनुले पर्यटन, व्यापार, लगानी तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ,” उनले भने, पोखरा पर्यटन परिषद्का निवर्तमान अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले दुबई उडानले पोखराको पर्यटन उद्योगलाई नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । महिला पर्यटन व्यवसायी मञ्च (ओटेफ)का अध्यक्ष ममता न्यौपानेले पोखरा–दुबई नियमित उडानको सुरुआतले पोखराको पर्यटन क्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गरेको बताए ।



 दैनिक उडान सञ्चालनमा आएपछि गण्डकी प्रदेश तथा आसपासका जिल्लाका वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा, उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थी तथा अन्य यात्रु प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०२३ जनवरी १ मा उद्घाटन गरिएको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तरराष्ट्रिय व्यावसायिक उडानको सुरुआतसँगै पोखरा मुलुकको दोस्रो प्रमुख अन्तरराष्ट्रिय हवाई प्रवेशद्वारका रूपमा थप स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।



फ्लाई दुबईले सञ्चालन गर्ने उक्त सेवाका लागि यात्रुहरुले कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइट तथा मान्यता प्राप्त ट्राभल एजेन्सीमार्फत टिकट बुकिङ गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

अर्थ

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

USA:

Nepal:

Contact Information

Email:

Phone: