६ पुस, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१\८२ को पहिलो ५ महिनामा १३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालू आवको साउन, भदौ असोज, कात्तिक र मङ्सिरमा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको १ अर्ब ७६ करोड युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको छ । चार महिनामा भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३९ पैसा छ ।



 प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को डेअहेड तथा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिश्पर्धी दरमा र द्धिपक्षीय मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता बमोजिम हरियाणा र बिहार राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ । भारतसँगको विद्युत् व्यापार भारतीय रुपैयाँ (भारु)मा हुने गरेको छ । त्यसैले प्राधिकरणले विद्युत् बिक्री गरी ८ अर्ब १५ करोड भारु आम्दानी गरेको छ ।



 साउनमा सबैभन्दा बढी ४ अर्ब १५ करोडको विद्युत् निर्यात भएको छ भने मङ्सिरमा सबैभन्दा कम २८ करोड १४ लाख रुपैयाँको मात्र निर्यात भएको छ । भदौमा ३ अर्ब ६८ करोड,असोजमा ३ अर्ब ७ करोड र कात्तिकमा १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरिएको हो ।



 प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले असोज महिनामा आएको बाढीपहिरोका कारण मुख्य रुपमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत केन्द्रमा क्षति पुगी विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा निर्यात प्रभावित भएको बताए । माथिल्लो तामाकोशी बन्द भएका कारण त्यसपछिका महिनाहरुमा विद्युत् निर्यात घटेको र शुख्खायाम सुरु भएसँगै जलविद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन घटेकाले पोहोरभन्दा यस वर्ष चाँडै आयात गर्नु परेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।



 अहिले विद्युत निर्यात बन्द भएको छ भने आयात सुरु गरिएको छ । हिउँदयाम सुरु भएसँगै नदी तथा खोलानालामा पानीको बहाव घट्दा जलविद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन कमी भई देशभित्रको विद्युत माग धान्न हिउँदका केही महिनामा विद्युत् आयात गर्नु पर्ने छ । नदी तथा खेलानालामा पानीको बहाव बढ्न सुरुभएपछि उत्पादन बढ्ने हुँदा त्यसपछि विद्युत् निर्यात पुनः सुरु हुनेछ । 



यस वर्षदेखि ४० मेगावाट विद्युत् भारत हुँदै बंगलादेश निर्यात पनि सुरु भइसकेको छ । चालू आवमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ विद्युत् निर्यातको लक्ष्य राखिएको छ । बाढीपहिरोका कारण जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइनमा क्षति पुग्दा निर्यात लक्ष्य प्रभावित हुने देखिएको छ । 



बाढीपहिरोले माथिल्लो तामाकोशीसहित अन्य साना जलविद्युत आयोजना र काबेली करिडोर प्रसारण लाइनमा क्षति पुर्याएको थियो । माईखोलामा आएको बाढीले काबेली करिडोर क्षति पुर्याउँदा उक्त लाइनमा जोडिएका विभिन्न आयोजनाहरुको करिब २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द भएको थियो । यसका कारण कारण असोज र कात्तिकको विद्युत् निर्यात प्रभावित भएको थियो ।



 माथिल्लो तामाकोशी आगामी पुस १० गतेभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी मर्मतसम्भार धमाधम भइरहेको छ भने काबेली करिडोर प्रसारण लाइनको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ । हिउँद सुरुभएसँगै नदी तथा खोलानालामा पानीको बहाव घट्ने भएकाले जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् उत्पादन कम हुनेछ । उत्पादनले आन्तरिक मागलाई मात्र धान्ने भएकाले अब विद्युत् निर्यात क्रमश: घट्दै जाने छ ।



 पाँच महिनामा भारतर्फको विद्युत् निर्यात महिना विद्युत निर्यात (रुपैयाँ) प्रतियुनिट औसत दर (रुपैयाँ) साउन ४ अर्ब १५ करोड ८.३५ भदौ ३ अर्ब ६८ करोड ६.७० असोज ३ अर्ब ७ करोड ८.५० कात्तिक १ अर्ब ८७ करोड ६.२९ मङ्सिर २८ करोड १४ लाख ४.६४ जम्मा १३ अर्ब ४ करोड ७.३९ स्रोत : नेपाल विद्युत प्राधिकरण ।



 प्राधिकरणले हालसम्म प्रतिश्पर्धी बजार र मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता बमोजिम भारतीय बजारमा २८ वटा आयोजनाहरुबाट उत्पादित ९४१ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृति पाएको छ ।



 गत आवमा भारतबाट १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको विद्युत आयात गरिएको थियो । यही अवधिमा १७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको थियो । गत आवमा आयातभन्दा १३ करोड रुपैयाँ बढीको विद्युत् निर्यात गरी खुद विद्युत् आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेको थियो ।

पाँच महिनामा १३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको विद्युत् भारत निर्यात

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएल क्रिकेटको फाइनल खेल आज हुँदैछ । त्रिवि क्रिकेट मैदानमा दिउँसो साढे १२ बजेदेखि सुरू हुने फाइनल खेल नेपाली क्रिकेटका लागि एक इतिहास बन्ने छ । नेपालमा सर्वाधिक पुरस्कार राशी र चर्चा कमाएको यो प्रतियोगिताले विश्व क्रिकेटमा राम्रो छाप पार्न सफल भएको छ । 



फाइनल खेलको अघिल्लो दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सुदूरपश्चिमका कप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी र जनकपुरका कप्तान आसिफ शेख दुवैले हजारौं दर्शकमाझको यस फाइनल खेलका लागि तयार रहेको बताए । मैदानमा दर्शकको उपस्थितिले ऊर्जा र मोटिभेसन मिल्ने दुवैको साझा धारणा थियो ।



राम्रो तालिम भइरहेको बताउँदै सुदूरका कप्तान दिपेन्द्रले जनकपुरलाई लिग चरणमा दुईपटक हराएको भएपनि हल्का रूपमा लिन नहुने बताए । ‘जनकपुरको टिम पनि राम्रो छ, टफ नै हुन्छ । हामी जुन प्लानिङ गर्दै खेलिरहेका छौं त्यसैगरी फाइनलको लागि पनि तयारी गरिरहेका छौं’ दिपेन्द्रले भने ।



 जनकपुरका कप्तान आसिफले सुदूरपश्चिम बलियो टोली रहेको बताउँदै पछिल्ला खेलमा आफूहरूले बेस्ट दिन नसकेको उल्लेख गरे । जित्नु छ भने आफ्नो बेस्ट दिनुपर्छ, दुई खेल खेल्दा पनि बेस्ट दिएका छैनौं, शनिबारको खेलमा उत्कृष्ट खेल्ने प्रयास रहनेछ, कम्पिटेटिभ हुनेछ गेम’ उनले भने, ‘हामी प्रोसेसलाई फलो गर्दै जाने हो, खेलाडीहरूलाई ब्याक गरिराख्छौं अनि हौसला पनि दिइरहेका छौं।’



सुदूर र जनकपुर प्रतियोगितामा तेस्रोपटक भिड्न लागेका हुन् । यसअघि लिग चरणमा भएको भेटमा सुदूरले जनकपुरलाई ५१ रनमा अलआउट गर्दै ७२ रनको फराकिलो जित निकालेको थियो । त्यसैगरी पहिलो क्‍वालिफायरमा जनकपुरमाथि ८ विकेटको जित निकालेर सुदूर सोझै फाइनलमा पुगेको थियो ।

एनपीएल फाइनल आज : विजेताले सवा करोड पुरस्कार सहित इतिहास रच्दै

काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले तीन वटा परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई एक खर्ब पाँच अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान र बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको अर्थ मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । 



उनका अनुसार यो रकम दोस्रो चरणको काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण परियोजना र समावेशी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उपयोग गरिनेछ ।



अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा ऋण एवम् अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा अर्थसचिव घिमिरे र एडीबीका देशीय निर्देशक आर्नो कोश्वाले हस्ताक्षर गरे । कार्यक्रममा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले यो सहयोगबाट सिँचाइ प्रणाली, जल सुरक्षा र कृषिमा सुधार मात्र नभई नेपालको सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायमा जलवायु प्रतिरोधी क्षमतालाई सुदृढ पार्ने र योगदान पुर्‍याउने बताए ।

एडीबीले तीन परियोजनाका लागि १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबर सहयोग दिने

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं विवादमा तानिएका छन् । उनीमाथि महागरले छानबिन गर्ने भएको छ । आधिकारिक प्रणालीबिनै पुरानो बसपार्कस्थित रहेको काठमाडौं टावरको नक्सापास गरेको भन्दै महानगरले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 



भवन निर्माणको नक्सा पास कागजागतको अनुमतिपत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले आधिकारिक नक्सा पास प्रणाली (इबीपिएस) मार्फत् प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गरेको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको महानगरले जनाएको छ । ‘अहिले इबीपिएसमार्फत् बाहेक अन्यन्त्रबाट नक्सा पास नै हुँदैन । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षरमा उक्त प्रणाली बाहिरबाट पनि नक्सा पास भएको देखिन्छ,’ महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धरले भने । उनका अनुसार महानगरपालिकाले हस्ताक्षर कसरी भयो ? भन्ने विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित संग्नलहरूलाई छानबिन गरेर निर्णय गर्छ ।



यस्तो छ महानगरको स्पष्टीकरण



पुरानो बसपार्कमा टावर बनाउन महानगरपालिकाले २०७१ फागुन २० निर्णय गरेर २२ फागुनमा जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रा.लि. र महानगरबीच दुई पक्षीय सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि २०७२ साउन २३ मा सूचना प्रकाशित गरेर २०७२ भदौ ६ मा प्लिन्थ लेभलसम्म नक्सा पास भएको र २०७३ साउन ३० जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रा.लि. र काठमाडौंबीच निर्माणको अवधि पाँच वर्षसहित जम्मा ३० वर्षको लागि डिजाइन निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरणको ढाँचामा दुई पक्षीय सम्झौता भएको थियो ।



यस्तै २०७४ वैशाख ८ गते दुवै पक्षबीच मिति २०७३ वैशाख १३ मा महानगरले स्वीकृत गरेको नक्साभन्दा विपरीतको संरचना निर्माण गर्न नपाइने गरी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि भवन निर्माण इजाजत जारी सम्बन्धमा दुई तल्ला बेसमेन्ट र जमिन तल्लादेखि १० तल्लासम्म गरी जम्मा १२ तल्लाको निर्माण गर्न नक्सापास गरेकोमा प्लिन्थ लेभलसम्मको निर्माण कार्य गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएकोमा प्लिन्थ लेभलसम्मको निर्माण कार्य सम्पन्न भई कामपाको प्राविधिक जाँचपश्चात प्लिन्थ लेभलभन्दा माथिको नक्सा पास गरिसकेपछिमात्र माथिको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो नगरी डबल बेसमेट प्लिन्थ लेभलभन्दामाथि दुई तल्ला बेसमेन्ट र जमिन तल्लादेखि १० तल्लासम्म जम्मा १२ तल्ला स्ट्रक्चर मात्र निर्माण भएको देखिएको भनि वडा कार्यालयको इन्जिनियरबाट फिल्ड प्रतिवेदनमा पेस भएको छ ।



जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिबाट मिति २०८०–७–१ मा नक्सापास म्याद थप तथा नक्सा संशोधन गर्न (भवन निर्माण मापदण्ड २०८० का फार मापदण्ड बमोजिम) निवेदन पेस गरेको थियो । त्यस्तै काठमाडौँ भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ परिच्छेद–२ दफा १३ बमोजिम निर्माण सम्पन्न भएको भवनको हकमा हालकायम रहेको दस्तुर लिई सुपर स्ट्रक्चर नक्सा पास गर्न सकिने व्यवस्था छ । 



सोही सम्बन्धमा निर्माण साझेदार जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रा.लिले सुपर स्ट्रक्चर नलिइ निर्माण गरेको जम्मा बेसमेन्टसहित १२ तल्लाको लागि जरिवाना लिइ नक्सा पास प्रकृया अगाडी बढाइएकोमा विभिन्न समयमा कामपाको आधिकारिक नक्सा पास प्रणाली इबीपिएस मार्फत नक्सा पास प्रकृया अगाडि बढाइएको थियो ।



सोही प्रकृयामा १२ तल्लाको नक्सा पास प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्नेमा १९ तलाको संशोधित नक्सा पेश गरेको देखिन्छ । सो नक्सा मिति २०७४ बैशाख ८ गते दुवै पक्षबीच भएको सम्झौता विपरीत भएकाले नक्सा संशोधन प्रकृया रोकिएको थियो । इबीपिएस बमोजिम मिति २०८०–११–२२ देखि प्राविधिक कारणले रोकिएको प्रकृया विद्युतीय नक्सा पास प्रणालीमा मिति २०८१-५-३० गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विभागीय प्रमुख हरिशचन्द्र लामिछानेलाई फर्वाड गरिएको देखिन्छ । 



साथै २०८१–६–१० गते हरिशचन्द्र लामिछानेले रजिस्ट्रेसन डेस्कको अनिरा तुलाधर, अनिरा तुलाधरले वार्ड ईन्जिनियर शुशिल केसीलाई, शुशिल केसीले निर्मल कुमार भट्टराईलाई र निर्मलकुमार भट्टराईले हरिशचन्द्र लामिछानेलाई फर्वाड गरेको देखिन्छ ।



२०८१–६–१३ मा हरिशचन्द्र लामिछानेले निर्मल कुमार भट्टराइलाई र २०८१–६–१८ मा निर्मल कुमार भट्टराईले सुधा रिजाललाई र सुधा रिजालले निर्मलकुमार भट्टराईलाई फरवार्ड गरेको देखिन्छ । मिति २०८१–६–२० मा निर्मलकुमार भट्टराईले हरिश्चन्द्र लामिछानेलाई फरवार्ड गरी आज मिति २०८१ पुस ५ गतेका दिनसम्म कामपाको आधिकारिक नक्सा पास प्रणलीमा विभागीय प्रमुखको डेक्समै रहेको देखिन्छ । उल्लेखित व्यहोरा बमोजिम सो भवनको नक्सा हालसम्म स्वीकृत भएको छैन ।



तर भवन निर्माणको नक्सा पास कागजागतको अनुमति पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गरेको देखिन्छ । यस विषयमा थप छानबिन गरी नियम विपरित कार्य गर्ने जो कसैलाई कानून बमोजिम कार्वाही प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख विवादमा तानिए

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल आज स्वदेश फर्किएका छन् । थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकमा भाग लिएर अर्थमन्त्री पौडेल स्वदेश फर्किएका हुन् । सम्मेलनमा दिगो विकासका लक्ष्यहरु, स्रोत व्यवस्थापन, पूँजी परिचालन, सार्वजनिक ऋण, जलवायु वित्तका लागि स्थापित कोष, वित्तीय अन्तर लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।



 एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगले आयोजना गरेको परामर्श बैठकको अध्यक्षता नेपालले गरेको थियो ।



 परामर्श बैठकबाट आएका सुझावहरुलाई समेत समावेश गरी सन् २०२५ मा स्पेनमा हुने विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथौ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेश गरिने दस्ताबेज तयार पारिनेछ ।

अर्थमन्त्री पौडेल स्वदेश फिर्ता

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा रु नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो ।



चालु आवको साउनदेखि&nbsp; असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी रु ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै रु ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको खर्च भएको छ ।



सो अवधिमा प्राधिकरणले रु ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको सञ्चालन सम्भार खर्च गरेको छ । यस्तै, विभिन्न वितरण केन्द्रको विद्युत् बिक्री रकम रु २८ अर्ब ९५ करोड आठ लाख ९८ हजार रहेकोमा रु २६ अर्ब ७७ करोड ६६ लाख ५७&nbsp; हजार रहेको छ ।



प्राधिकरणले आफ्ना र सहायक कम्पनीबाट रु ८७ करोड ५२ लाख र अन्य निजी उत्पादक कम्पनीबाट तीन अर्ब २२ करोड ९५ लाख गरी जम्मा चार अर्ब १० करोड ४७ लाख युनिट खरिद गरेको छ । त्यसका लागि रु २१ अर्ब नौ करोड १७ लाख बराबरको भुक्तानी गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।



गत साउनदेखि असोज मसान्तसम्म भारतबाट बिजुली आयात गरिएको छैन । असोजको दोस्रो साताको बाढीका कारण अपेक्षित निर्यात हुन नसकेपनि सो अवधिमा आयात भने गर्नु नपरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । सो अवधिमा प्राधिकरणले भारततर्फ एक अर्ब ४० करोड ६१ लाख युनिट बिजुली निर्यात गरी रु १० अर्ब ८८ करोड ८७ बराबरको आम्दानी गरेको छ ।



नेपाल सरकार र वैदेशिक सहयोग एवम् लगानीमार्फत रु १६ अर्ब ९३ करोड ९१ लाख २७ हजार बराबर खर्च भएको छ । विभिन्न आयोजना र विद्युतीकरणका लागि सो रकम खर्च गरिएको हो । त्यसका लागि रु १० अर्ब ८८ करोड ३८ लाख १० हजार बराबरको रकम प्राधिकरण आफैले खर्च गरेको छ । त्यस्ते वैदेशिक भुक्तानीतर्फ रु छ अर्ब पाँच करोड ५३ लाख १७ करोड बराबर रहेको छ ।&nbsp;

पहिलो त्रैमासमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कमायो ९ अर्ब नाफा

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरेको छ ।



गत २८ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्देशिका स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।



 उनका अनुसार सार्वजनिक निकाय र कार्यक्रमहरूमा स्वदेशमै उत्पादन भएका वस्तुहरूको प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।



सार्वजनिक निकाय र कार्यक्रमहरूमा स्वदेशमै उत्पादन भएका वस्तुहरूको प्रयोग गर्ने । उदाहरणका लागि डस्टबिन पनि स्वदेशी हुनुपर्‍यो,’ गुरुङले भने, ‘हाम्रो टेबलमा राख्ने चिज पनि स्वदेशी हुनुपर्यो । विभिन्न मन्त्रीहरूले लगाउने ड्रेस पनि स्वदेशी हुनुपर्‍यो ।’

सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने

काठमाडौं । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले बुझाएको नेपाली संचारमाध्यमले जनाएका छन ।



कास्की प्रहरीले सोमबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा उक्त प्रतिवेदन बुझाएको छ । जसमा ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाउन माग गरिएका कास्की प्रहरीका प्रवक्ता तथा डीएसपी वसन्तकुमार शर्माले बताएका छन् ।



५१ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने राय सहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि ३७ जना फरार प्रतिवादी छन् । अहिले प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएका मध्ये १४ जना मात्रै पक्राउ परेका छन् । बाँकी ३७ जना फरार रहेकाले उनीहरुको खोजी जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सहकारी प्रकरणमा रवि दोषी देखिने प्रहरीको ठहर

काठमाडौँ, मङ्सिर २९ गते ।&nbsp;विश्व बैङ्कले नेपाललाई हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास कार्यान्वयन गर्न जारी प्रयासहरूलाई सुदृढ पार्न १० करोड अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब ६० करोड ८० लाख रुपियाँ) को सहायता अनुमोदन गरेको छ । उक्त बैङ्कको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले वासिङ्टनमा शुक्रबार उक्त रकमको विकास नीति सञ्चालन अनुमोदन गरेको हो ।&nbsp;



नेपालको दिगोपनाका लागि सक्षम वातावरण सुधार गर्ने लक्ष्य राखेका तीन वटा विकास नीति सञ्चालन कार्यक्रमको शृङ्खलामा यो दोस्रो रहेको विश्व बैङ्कले जनाएको छ । नेपाल, श्रीलङ्का र मालदिभ्सका लागि विश्व बैङ्कका क्षेत्रीय निर्देशक डेभिड सिक्लेनका अनुसार यो व्यावहारिक शृङ्खला नेपालका लागि थप उत्थानशील र दिगोपन निर्माण गर्न र सबै नेपालीका लागि दीर्घकालीन विकासको आधारलाई चलाउन र संरक्षण गर्न उत्प्रेरक हो ।&nbsp;



यस सहायता सञ्चालनले हरित वित्तीय साधन, जल सुरक्षा, सिँचाइ, भूमिको प्रयोग र व्यवस्थापन, दिगो वन व्यवस्थापन, र जलवायु तथा प्रकोप सूचना प्रणालीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा नेपालको नीति कार्यक्रिमलाई समर्थन गर्छ ।



सन् २०२१ देखि नेपाल सरकारले वातावरणीय दिगोपन, लचिलोपन र समावेशी विकासको क्षेत्रमा कार्यको महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम तय गरेको छ । यस दृष्टिकोणले बेरोजगारी, महामारी, जोखिममा परेका समूहका लागि आर्थिक अवसरको विस्तार र नेपालको जनता, समृद्धि र वातावरणलाई असर गर्ने जलवायु र अन्य वातावरणीय जोखिमका अन्तक्रियात्मक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न विकास मोडेलको आवश्यकतालाई मान्यता दिने उक्त बैङ्कद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विश्व बैंकले १३ अर्ब ६० करोड अनुदान दिने

काठमाडौं । वायुसेवा सञ्चालक संघले खुम्बु क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान नरोक्ने जनाएको छ ।सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाउने परिपत्र गरेपछि संघले त्यसमा आपत्ति जनाउँदै उडान जारी राख्ने बताएको हो ।



साथै संघले कानुनअनुसार उडानलाई निरन्तरता दिन सबै सदस्य कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको छ । गत बुधबार निकुञ्जले खुम्बु क्षेत्रमा उडान रोक्ने निर्णय गरेको छ ।

खुम्बु क्षेत्रमा उडान नरोक्ने वायुसेवा संचालकको अडान

काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत प्रसारण प्रणाली सुदृढ एवम् विश्वसनीय बनाउन, पश्चिम क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् प्रवाह गर्न र नेपाल–भारतबीचको द्धिपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार विस्तारका लागि नयाँ बुटवल–बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुनवल नगरपालिका–१३ सूर्यबस्तीस्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनबाट सोही जिल्लाको बर्दघाट नगरपालिका–५ सम्मको साढे २१ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी बिहीबारबाट सञ्चालन (चार्ज)मा ल्याइएको छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–११ आँपटारीस्थित नयाँ भरतपुर सबस्टेसनदेखि नयाँ बुटवलसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइनलाई चार्ज गरिएको हो । नयाँ बुटवल–बर्दघाट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै नयाँ बुटवलबाट हेटौंडासम्म २२० केभी प्रसारण लाइन पूर्वाधार संरचना तयार भएको छ । प्रसारण लाइनले करिब १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् भार बोक्न सक्ने छ । कालीगण्डकी र यसका सहायक नदीहरुमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत एकीकृत गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गर्न म्याग्दीको दानाबाट सुरु भई नयाँ बुटवल सबस्टेसनमा अन्त्य हुने कालीगण्डकी करिडोर र नयाँ बुटवल–नयाँ भरतपुर–हैटौंडासम्मको २२० केभी प्रसारण लाइन लिङ्क बनेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भरतपुरबाट पूर्व–पश्चिम विद्युत प्रवाहका लागि २२० केभीको मेरुदण्ड तयार भएको र यसबाट भोल्टेजमा सुधार भई समग्र प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्ने बताउनुभयो । ‘आन्तरिक रुपमा खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत् ढल्केबर हुँदै भारततर्फ निर्यात गर्न र हिउँदयाममा अपुग विद्युत् आयात गरी पश्चिमतर्फ पठाउन सहज हुनेछ, नयाँ बुटवल–गोरखपुर दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि विद्युत् आयात/निर्यातको थप ढोका खेल्ने छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो । ‘मुख्य रुपमा कालीगण्डकी तथा मस्र्याङ्दी र ती नदीहरुका सहायक खोलानालाबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाहका लागि सहज हुनेछ ।’ मस्र्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन हुँदै नयाँ भरतपुर सबस्टेसनमा समाहित हुने छ । नयाँ भरतपुरबाट विद्युत्लाई हेडौंडा र नयाँ बुटवलतर्फ पठाउन सकिने छ । भारतसँगको नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ ।

नयाँ बुटवल–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न

काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई २१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान दिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय र एडीबीबीच बुधबार नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाका लागि १५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (२१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ) बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । यसमध्ये १ करोड ५० लाख डलर (२ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान र ११ करोड डलर (१४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ) बराबर ऋण सम्झौता भएको हो । अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र एडीबीका नेपालका लागि देशीय प्रबन्धक अर्नाउड कचोइसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।



यस आयोजनाबाट किसानले प्रिपेड कार्ड प्रणाली मार्फत उन्नत सिँचाइ प्रविधि प्रयोगबाट आफ्नो खेतको आवश्यकता अनुसार सिँचाइका लागि पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो आयोजना मधेश प्रदेशका रौतहट र सर्लाही जिल्लामा लागु हुनेछ । यसबाट १ लाख २१ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने भएका छन् । परियोजनाको प्राथमिक उद्देश्य कृषि उत्पादकत्वमा सुधार, वर्षभरि सिँचाइ सुनिश्चित गर्न र खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउनु रहेको समेत जनाइएको छ ।



त्यसैगरी परियोजनाले यस क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको दीर्घकालीन दिगोपनका लागि डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन (डीबीओ) मोडालिटी प्रयोग गर्ने छ र सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनीको समेत स्थापना गर्ने अर्थले जनाएको छ । सीएलआरआरपी कार्यान्वयनका लागि २ करोड २० लाख डलर (करिब २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ) अनुदान सम्झौता तथा १ करोड डलर (करिब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) ऋण सम्झौतामा समेत बुधबार नै सम्झौता भएको छ । 



सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र एडीबीका देशीय प्रबन्धक कचोइसले हस्ताक्षर गरे । सीएलआरआरपीले जलवायु परिवर्तन प्रभावबाट अत्यधिक जोखिममा रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण समुदायको जलवायु लचिलोपन बढाउन केन्द्रित छ ।

अर्थ

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

Address (USA):

Address (Nepal):

Contact Information

Email:

Phone: