काठमाडौँ, १४ असोजः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति अपेक्षाकृत न्यून रहेको भन्दै बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई गति दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयमा आज आयोजित समीक्षा बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने परम्परागत शैली अन्त्य गरी सुरुदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्न र निर्धारित समयमै ठेक्का आह्वान तथा सम्झौता गरी आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिए ।



 “व्यक्तिले होइन, प्रणालीले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,” मन्त्री श्रेष्ठले भने, “निर्णय गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत मन्त्रालय र मातहतका निकायको ध्यान जानुपर्छ ।” उनले आर्थिक अनियमितता गर्नु मात्र अख्तियारको दुरुपयोग नभई आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व समयमा पूरा नगर्नु पनि जवाफदेहिताको विषय भएको बताए । राजनीतिक नेतृत्वसँगै कर्मचारी संयन्त्र पनि जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्नेमा उनले बताए ।



मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय, विभाग तथा मातहतका निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकार गठन भएको करिब छ महिनाको अवधिमा भएका कामको समीक्षा गरी आगामी कार्यदिशा र रणनीति तय गर्न निर्देशन दिए । उनले सुशासन तथा शासकीय सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ठाउँमा दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो एक महिना सरकार विपत्तिसँग जुध्न केन्द्रित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै अब जनअपेक्षाअनुसार सिर्जनात्मक र नवीन कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे ।



 “विकासले गति लिन खोज्दा नियतिले फेरि हामीलाई पुरानै ठाउँमा फर्काउन खोजेको अवस्था छ,” उनले भने, “अब भएका क्षतिको पुनःरुत्थान र विकासलाई अघि बढाउन रिकभरी प्लान बनाएर काम गर्नुपर्छ ।” बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव डा जगदीश्वर कर्माचार्यले विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आयोजना कार्यान्वयनमा सम्पूर्ण मन्त्रालय संयन्त्र परिचालन हुनुपर्ने बताए । मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चको अवस्था न्यून रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा वित्तीय प्रगति सुधार गर्न सम्बन्धित महाशाखा तथा निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।



बैठकमा मन्त्रालयको हालसम्मको वित्तीय प्रगति तीन दशमलव ०८ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो । समीक्षा क्रममा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा गरेका नीतिगत तथा कानुनी कामको प्रगति पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी दुई विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको, विभिन्न ७६ विषयमा कानुनी राय प्रदान गरिएको र १२ वटा विषयमा जरिवानासम्बन्धी कारबाही गरिएको जानकारी दिइयो । त्यस्तै, बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण गठनसम्बन्धी अवधारणाको मस्यौदा तयार गरिएको, विद्युत् नियमावली तथा विद्युत् व्यापार नियमावलीको मस्यौदा अघि बढाइएको, ऊर्जा विधेयकको तयारी तथा विद्युत् र ऊर्जा नीतिको मस्यौदा निर्माण गरिएको बैठकमा जानकारी गराइयो ।



विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई आशयपत्र ९एलओआई० दिने तयारी, सुरुङ तथा भूमिगत संरचनाको सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन र प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने विषयमा भइरहेको आन्तरिक तयारीलगायत विषयमा पनि बैठकमा प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो ।

बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई गति दिन ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

काठमाडौँ, १४ असोजः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय मुगुका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजीव रिमालसहित आठ जनाले गैरकानुनी लाभ वा हानि गरेको भन्दै आज विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । आयोगले अदानचुली गाउँपालिकाको कुकुर फाल्ना छहराखेतदेखि मुगु, सोरू गाउँपालिका–३ भिईसम्म बत्ती निर्माणका लागि विनियोजित रकमको काम नगरी रु नौ लाख २६ हजार रकम हिनामिना गरेर गैरकानुनी लाभ वा हानि गरेको भन्दै उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।



आयोगले खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय मुगुका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रिमाल, तत्कालीन सव–इन्जिनियर विश्वराज भण्डारी र तत्कालीन लेखापाल रूनबहादुर सेजुवाल, सोरू गाँउपालिका–३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष लालु धामी तथा गल्फागाढ छहराखेत जलविद्युत् आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रदीप बुढा, सो आयोजनाको उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष भीमचन्द्र बुढा, समितिका सचिव धनराज बुमी र समितिका कोषाध्यक्ष लक्ष्मी धामीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु नौ लाख २६ हजार कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।

अख्तियारद्वारा आठ जनामाथि मुद्दा दायर

काठमाडौँ, १४ असोजः रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सो कोषमा मौज्दात रकम रु १६ अर्ब १५ करोड ५५ लाख ३३ हजार ४६८ पुगेको छ ।



प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका विभिन्न नौ वटा वाणिज्य बैंकमा मैज्दात रु १२ अर्ब ५ लाख ९९ हजार ७२९ र हिमालयन बैंंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेका डलर खातामा २ करोड ७१ लाख ६ हजार ८२२ अमेरिकी डलर पुगेको छ । सरकारले उक्त कोषमा जम्मा भएको रकमबाट यसअघि रु एक अर्ब बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि निकासा गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १६ अर्ब १५ करोडभन्दा बढी पुग्यो

काठमाडौँ, १४ असोजः सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’ (सर्च एन्ड रिकभरी)लाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३७औँ बैठकले बाढीले निम्त्याएको विषम परिस्थिति, खोज तथा उद्धार, राहत तथा अस्थायी बसोबासको समग्र समीक्षा गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।



राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिँदै खोजलाई अहिले जारी राखेको स्पष्ट पारे । उनले भने, “खोजलाई जारी राखेका छौँ, अझै पनि दुईवटा सुरुङ जारी छ, उद्धारको हकमा हामी नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छौँ, अब उद्धारभन्दा अगाडि बढेर पुनःस्थापनामा काम सुरु गरेका छौँ ।”



प्रमुख डा उप्रेतीका अनुसार बाढीमा परी ज्यान गुमाएका नागरिकहरूको क्षतविक्षत शव पहिचानका लागि ठूलो परिमाणमा वैज्ञानिक विधिबाट फरेन्सिक परीक्षण भइरहेको छ । हाल दुईवटा विधि विज्ञान प्रयोगशालामा कूल तीन हजार ६८५ फरेन्सिक नमूनाको डिएनए परीक्षण प्रक्रिया जारी छ ।



मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँको सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा एक हजार ९५७ र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा एक हजार ७२८ नमूना परीक्षणका लागि प्राप्त भएका छन् । शव तथा अवशेषहरूको वैज्ञानिक परीक्षण र पहिचान कार्यलाई तीव्रता दिन विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट अन्तरराष्ट्रिय विशेषज्ञ टोलीसमेत नेपाल आएर कार्यक्षेत्रमा खटिएका छन् ।



हाल भारतबाट १९ जना, चीनबाट १५, दक्षिण कोरियाबाट तीन जना डिएनएविज्ञ, तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट तीन जना र सिङ्गापुरबाट दुई जना फिंगरप्रिन्टविज्ञ गरी पाँच देशका प्राविधिक टोलीहरू नेपालमा परिचालित छन् । प्राधिकरणका अनुसार रसुवा–भोटेकोशी बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्का कारण हालसम्म पाँच हजार २८५ जना बेपत्ता हुनुहुन्छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म कुल एक हजार ४५४ शव तथा मानव अवशेष फेला परेका छन्, जसमध्ये ११२ जनाको मात्र सनाखत हुन सकेको छ । फेला परेका शव तथा अङ्गहरूको प्रकृति हेर्दा ५८५ पुरुष, ३३६ महिला र पहिचान नखुलेका ५३३ वटा आंशिक मानव अङ्ग छन् ।



हालसम्म फेला परेका एक हजार ४५१ शव तथा अवशेषमध्ये एक हजार २९२ शवलाई जमिनमुनि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ । साथै पहिचान खुलेका तथा अन्य प्रक्रिया पूरा भएका ११२ शव उनीहरुका परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।



यसैगरी, बैठकमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गत भदौ १० गतेदेखि परिचालित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललगायतका विभिन्न टोलीबाट हालसम्म भएका खोज, उद्धार र राहतका प्रयास तथा उपलब्धिहरूको समीक्षा गरिएको थियो । विपद्को लामो समय बितिसक्दा जीवितै उद्धार गर्न सकिने सम्भावना न्यून बन्दै गएको र कार्यक्षेत्रमा खटिएका उद्धार टोली तथा जिल्ला सुरक्षा समितिबाट समेत हालको खोज तथा उद्धारको चरण स्थगन गर्न सिफारिस आएकाले सरकारले अब स्रोतसाधनलाई खोज तथा पुनःप्राप्तितर्फ केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको हो ।



निर्णयअनुसार अब अति संवेदनशील र अत्यावश्यक खोज तथा उद्धार गर्नुपर्ने निश्चित स्थानमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा नियमित उद्धारको सट्टा शव तथा संरचनाको पुनःप्राप्ति कार्य अगाडि बढाइनेछ । बैठकमा विपद्मा बेपत्ता भएका नागरिकको हकमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले सिर्जना गरेको जटिलता र राहत वितरणमा परेको बाधाबारे समीक्षा गरिएको थियो ।



मौजुदा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७६ मा मृत्यु हुने व्यक्तिको परिवारलाई न्यूनतम राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई तत्काल मृतकसरह मानी राहत दिने कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० अनुसार सामान्य अवस्थामा कुनै सूचनाबिना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा मात्र मृत्यु भएको मानिने कानुनी प्रावधान रहेको छ । यद्यपि, सोही संहिताले विशेष अवस्था र उमेरका आधारमा ८० वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिको हकमा बेपत्ता भएको पाँच वर्षपछि, युद्धस्थलमा खटिएको सैनिकको हकमा युद्ध समाप्त भएको चार वर्षपछि र हवाई, पानीजहाज वा सवारी दुर्घटनाको हकमा दुर्घटना भएको मितिले तीन वर्ष पूरा भएपछि मात्र अदालतबाट मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।



अदालतबाट यस्तो घोषणा भए पनि सम्बन्धित व्यक्ति जीवितै फर्केमा सो न्यायिक घोषणा बदर गर्न सकिने प्रावधान छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ को नियम १७ ले कोही व्यक्ति बेपत्ता भएको वा नाता कायम भएको अवस्थामा आधिकारिक निकायको प्रमाणीकरणबिना स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले घटना दर्ता गर्न नसक्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।



विद्यमान कानुनका यी लामो प्रक्रिया र बन्देजका कारण पीडित परिवारहरू तत्काल राहत तथा सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित नहोऊन् भन्नाका खातिर कार्यकारी समितिले विशेष प्रशासनिक निकास दिने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकको स्थायी ठेगाना रहेका सम्बन्धित स्थानीय तहले विस्तृत विवरण प्रमाणित गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनेछन् । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त विवरण पुनः प्रमाणित गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाउनेछ । सो विवरण प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले तय गरेको विशेष कार्यविधिबमोजिम बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई राहत तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय समितिले गरेको छ ।



यसैगरी, बाढीका कारण घरबार गुमाएका नागरिकको अस्थायी आवास, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यलाई पनि तत्काल अघि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार ७ स्थानीय तहका २७८ परिवारले तत्काल अस्थायी सेल्टरमा बस्न चाहेको विवरण पठाएका छन् । यसबाहेक रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका ४०० परिवार तथा उत्तरगया र अन्य गाउँपालिकाका ३५० विस्थापित परिवार हाल नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा आश्रय लिइरहेकाले उहाँहरूको विकल्प छनोटको अन्तिम विवरण आउन बाँकी रहेको बताइएको छ ।



विस्थापित परिवारको स्थायी पुनःस्थापना नहुञ्जेलका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गठित जग्गा पहिचान तथा खोजी समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सुरक्षित स्थान छनौट गरिनेछ । सो प्रतिवेदनमा उल्लिखित जग्गामा सम्बन्धित स्थानीय तहको निर्णय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्राधिकरणको समन्वय तथा सहजीकरणमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विभिन्न विकास साझेदार संस्था परिचालन गरी अस्थायी आवास निर्माण गर्नेछ । साथै, यस बसोबास तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यलाई सहज बनाउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गर्न सम्बन्धित निकायले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरिएको छ ।



बैठकले भोटेकोशी बाढी तथा त्यसपछिका मनसुनजन्य विपद्का घटनामा प्रतिकूल मौसम र भौगोलिक विकटताका बीच पनि अहोरात्र खटिने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, जनसमुदाय र सञ्चारकर्मीको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । साथै, विपद्को यस कठिन घडीमा स्वदेश तथा विदेशबाट नगद, खोज, उद्धार तथा राहत सामग्री उपलब्ध गराउने सहयोगी र फरेन्सिक विशेषज्ञ टोली पठाएर सहयोग पु¥याउने सम्पूर्ण मित्रराष्ट्रप्रति बैठकले औपचारिक रूपमा कृतज्ञता ज्ञापन गरेको छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अब ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’मा जाने सरकारको निर्णय

सुदिप राउत / रासस



भद्रपुर (झापा), १४ असोजः पूर्वी पहाडको तेह्रथुमको छथरबाट ३६ वर्षअघि झापा झर्दा डम्बरबहादुर लिम्बूको एउटै सपना थियो– आफ्नै नाममा एक टुक्रा जमिन र ओत लाग्ने स्थायी घर तर समयले ५५ वसन्त पार गरिसक्दा पनि उनको त्यो सपना भने अधुरै थियो । डम्बरबहादुरका बुबा राजबहादुर लिम्बूले जीवित रहँदा ‘लालपुर्जा’ शब्द त धेरै पटक सुने, तर आफ्नै नाममा देख्न र छुन पाउनुभएन । बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ जुनेलीस्थित आफू बस्दै आएको घर र भोगचलन गर्दै आएको जमिनको स्वामित्व आफ्नो नाममा नहुँदा कतै उठिबास हुनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बुबालाई सधैँ रहने गरेको डम्बरबहादुर सम्झन्छन् ।



बुबाले देख्न नपाएको त्यही लालपुर्जाको प्रतीक्षा डम्बरबहादुरले पनि वर्षौंसम्म गरिरहे । प्रतीक्षा पूरा हुनुअघि नै पाँच वर्षअघि बुबाको निधन भयो । बुबाको अधुरो सपना बोकेर बसेका डम्बरबहादुरका लागि मङ्गलबार भने त्यो लामो प्रतीक्षाको अन्त्य भयो । गाउँपालिकाको सभाहलमा आयोजित एक कार्यक्रममा ३५ वर्षदेखि घर बनाएर बस्दै आएको जमिनको ‘जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा’ जब ५५ वर्षीय लिम्बूको हातमा पर्यो, उहाँका आँखा खुसीले रसाए । वर्षौंको सङ्घर्ष र बुबाको सम्झना एकैपटक मनमा आए । ३६ वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनको वैधानिक स्वामित्व प्राप्त गरेको त्यो क्षणमा उहाँले जीवनकै ठूलो भारी बिसाएजस्तो महसुस गरे ।



 “ढिलै भए पनि पुर्जा पाइयो,” खुसी व्यक्त गर्दै लिम्बूले भने, “बुबाले त लालपुर्जा देख्न नपाई बित्नुभयो । उहाँले जीवनभर देख्न चाहेको लालपुर्जा आज मेरो हातमा परेको छ । आफ्नै पालामा जमिनको अधिकार पाउँदा बुबाको सम्झना झन् आयो । घरमा हुनुभएकी बूढीआमा यो खबर सुनेर निकै खुसी हुनुहुन्छ होला । अब आफ्नै नाममा जमिन भएकामा ढुक्क भएको छु, सन्तानका लागि केही सुरक्षित भयो भन्ने लागेको छ ।”



डम्बरबहादुर मात्र होइन, जुनेली बस्तीकै ५३ वर्षीया सरस्वती राई र ५० वर्षीया सविता थेवेको अनुहारमा पनि मङ्गलबार उस्तै खुसी झल्किएको थियो । वर्षौंदेखि आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व आउने प्रतीक्षामा रहेका उहाँहरूका लागि हातमा परेको लालपुर्जा कागजको प्रमाणभन्दा धेरै ठूलो बनेको थियो । लामो समयदेखि बोकेको भूमिहीन वा अव्यवस्थित बसोबासीको परिचयबाट बाहिर निस्किएर आफ्नै नाममा जमिन भएको अनुभूति उनीहरूमा देखिन्थ्यो ।



खुसी मिश्रित स्वरमा सरस्वतीले भनिन्, “पुर्जा नहुँदा न त बैङ्कबाट ऋण पाइने, न त आफ्नो जमिन भनेर गर्व गर्न सकिने । आज आफ्नै नामको रातोपुर्जा हातमा पर्दा वर्षौंदेखिको पीडा र अनिश्चितता बिर्सिएजस्तो भएको छ ।” त्यस्तै, सविता थेवेले थप्नुभयो, “आफ्नो नामको जमिन नहुँदा सधैँ सुकुम्वासीको बिल्ला भिरेर बाँच्नुपरेको थियो । यही ठाउँमा घर बनाएर बस्यौँ, दुःख ग¥यौँ, छोराछोरी हुर्कायौँ, तर जमिन भने आफ्नो थिएन । आज हामीले नागरिक हुनुको साँचो अनुभूति पाएका छौँ ।”



डम्बरबहादुर, सरस्वती र सवितासहित जुनेलीका २६ जना अव्यवस्थित बसोबासीले मङ्गलबार जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेका हुन् । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाले उहाँहरुलाई प्रमाण पुर्जा वितरण गरेको हो ।



तीन दशकदेखिको सङ्घर्ष



पुर्जा वितरण कार्यक्रममा वडा नं ४ का वडाध्यक्ष शेरबहादुर रायले भूमि प्राप्तिको सङ्घर्ष लामो र निरन्तर रहेको बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनदेखि नै वडाका अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिलाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।



“हामी निर्वाचित भएर आएदेखि नै वडावासीको हातमा लालपुर्जा कसरी दिलाउने भनेर धेरै मेहनत गरेका छौँ,” उनले भने, “यसबीचमा विभिन्न आयोग बन्ने र भत्किने क्रम चलिरह्यो । त्यसकारण काम सोचेजस्तो अगाडि बढ्न सकेन । पुरानै कामलाई निरन्तरता दिँदै अहिले क्रमशः लालपुर्जा वितरण गर्ने चरणमा पुगेका छौँ ।”



उनले लालपुर्जा केवल जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने कागज मात्र नभई पुस्तौँदेखि रहँदै आएको असुरक्षाको अन्त्य भएको बताए । “यो केवल एउटा कागजको टुक्रा मात्र होइन, पुस्तौँपुस्ताले भोगेको असुरक्षाको अन्त्य हो,” उनले भने । गाउँपालिका उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद खतिवडाले नागरिकको सुरक्षित, सम्मानित र आत्मनिर्भर जीवनका लागि भूमिको अधिकार आवश्यक रहेको बताए । सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत भूमिसम्बन्धी कामलाई निरन्तरता दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । वर्षौंदेखि भूमिको स्वामित्वको प्रतीक्षामा रहेका परिवारले लालपुर्जा प्राप्त गर्दा उनीहरूको अनुहारमा देखिएको खुसी र सन्तोषले अभियानको वास्तविक महत्व र सार्थकता स्पष्ट गरेको उनको भनाइ थियो ।



पटक–पटक फेरिएका आयोगले पारेको असर गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज प्रसाईंले पटकपटक आयोग परिवर्तन हुँदा भूमि समस्या समाधानको काम प्रभावित हुँदै आएको बताए । उनले बाँकी रहेका वास्तविक लाभग्राहीलाई पनि प्रक्रिया पूरा गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउन गाउँपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताए । “पटकपटक आयोग फेरिँदा भूमि समस्या समाधानको कामले निरन्तरता पाउन सकेन । त्यसको असर हामीले पनि भोग्नुप¥यो,” उनले भने, “अब भने बाँकी रहेका नागरिकलाई प्रक्रिया पूरा गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिसँग आवश्यक समन्वय गरेर कामलाई तीव्रता दिइरहेका छौँ ।”



गाउँपालिकाका भूमि शाखा प्रमुख देवेन्द्र कटुवालका अनुसार पालिकाले विभिन्न चरणमा लालपुर्जा वितरण गरेको थियो । उनका अनुसार विसं २०७९ असारमा ४२, २०८२ असारमा १४८ र २०८३ असारमा पाँच भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा प्राप्त गरिसकेका छन् ।



पालिकाभित्र अझै १४८ भूमिहीन सुकुम्वासी, ३१ भूमिहीन दलित र छ हजार २२३ अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए । लगत सङ्कलनको काम सम्पन्न भइसकेको र बाँकी प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको उनले बताए ।



 ‘वास्तविक हकदारले मात्र पुर्जा पाऊन्’ जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले वास्तविक लाभग्राहीले मात्र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पाऊन् भन्नेमा प्रशासन सजग रहेको बताए । उनले भूमि समस्या समाधानको प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउँदै योग्य नागरिकलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत पुर्जा उपलब्ध गराउने काम तीव्रताका साथ भइरहेको जानकारी दिए ।



 “वास्तविक हकदारले मात्रै जग्गाको स्वामित्व पाऊन् भन्नेमा हामी सचेत छौँ । कसैको हक नखोसियोस् र वास्तविक लाभग्राही छुट्न नपरोस् भन्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,” उनले भने, “सम्बन्धित वडाले सात दिने हकदाबी सूचना प्रकाशन गरेर दाबी–विरोधको प्रक्रिया पूरा गर्छ । वडा तहबाट निर्णय भएपछि पालिकाले पुनः प्रमाणीकरण गर्छ र त्यसपछि जिल्ला समितिबाट आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिन्छ ।”



उनले भूमि समस्या समाधानको कामलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउँदै अनावश्यक झन्झट कम गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । “सेवा र सेवाग्राहीलाई जोड्ने र उनीहरूको सन्तुष्टि हुने गरी सेवा प्रवाह गर्न हामी लागिपरेका छौँ,” उनले भने, “प्रक्रियामा देखिएका समस्या स्थानीय तहबाट समाधान हुन नसके जिल्ला हुँदै केन्द्रस्तरसम्म समन्वय गरेर समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।”



जग्गाको स्वामित्व पाएसँगै अब त्यसलाई उत्पादनसँग जोडेर आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने उनको सुझाव छ । “पुर्जा हातमा पाउनु सुरुआत हो, अब प्राप्त जग्गालाई उत्पादनसँग जोडेर आम्दानीको आधार बनाउनुपर्छ,” उनले भने । नापी कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख तथा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका सदस्यसचिव शिवप्रसाद लम्सालका अनुसार जिल्लाका अर्जुनधारा, कन्काई र मेचीनगरमा लालपुर्जा वितरणको काम निरन्तर भइरहेको छ । अन्य स्थानीय तहमा पनि प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनले बताए ।

‘अव्यवस्थित बसोबासबाट जग्गाधनीसम्मः जुनेली बस्तीको ३६ वर्ष’

महेन्द्रनगर, १४ असोजः दोधारा–चाँदनी नदीको झोलुङ्गे पुलको एउटा पिल्लर भाँचिएको छ । कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा अवस्थित उक्त पिल्लरको पुल आज बिहान भाँचिएको हो । भीमदत्तनगरपालिका र दोधारा–चाँदनी नगरपालिका जोड्ने पुलको एउटा पिल्लर भाँच्चिएपछि आवगमन रोकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक टेकबहादुर रावतले जानकारी दिए । पुलको करिब छ मिटर भाग मर्मत गर्नुपर्ने भएको छ । आवागमन रोकिएपछि आवत जावतमा समस्या भएको छ ।



“झोलुङ्गे पुलको दोधारातर्फको पाँचरछ मिटरबीचको भागमाथि उठी आवतजावतमा समस्या भएको र उक्त झोलुङ्गे पुलको पिल्लर भाँचिन गई बाटो अवरोध भएको छ ।” प्रवक्ता रावतले भने, “सो क्षेत्रमा अहिले प्रहरी टोली परिचालन भएको छ ।” दुईदशकअघि बनेको झोलुङ्गे पुल बनेपछि दोधारा–चाँदनी भौगोलिक रुपले मुलुकको मुलधारसित जोडिएको थियो । भीमदत्तनगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष रामबहादुर बोहराले प्राविधिक टोली आएर पुलको निरीक्षण गर्ने बताए । “आज बिहान पानीको बेगले पिल्लर भत्किएको थियो”, उनले भने, “पिल्लर भत्किएपछि आवागमन रोकिएको छ ।”

दोधारा–चाँदनीको झोलुङ्गे पुलको पिल्लरः भाँचियो

कास्की, १४ असोजः पर्यटकीय राजधानी पोखरामा ‘दसैँ पर्यटन तथा सांस्कृतिक महोत्सव’ आयोजना गरिने भएको छ । ‘टीका, जमरा र चङ्गा चेट–पोखरामा पर्यटकसँग दसैँ भेट’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । महोत्सव आगामी कात्तिक ८ गते कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन लेकसाइडस्थित बाराहीघाट मैदानमा हुने कार्यक्रम संयोजक उमा भण्डारीले जानकारी दिइन् ।



 उनका अनुसार नेपालीको ठूलो चाड दसैँलाई पारिवारिक पर्वमा मात्र सीमित नराखी पर्यटकलाई नेपाली संस्कृति, परम्परा, खानपान र जीवनशैलीसँग प्रत्यक्ष जोड्ने अवसरका रूपमा महोत्सव गर्न लागिएको हो । महिला पर्यटन व्यवसायी मञ्च (ओटेफ) को आयोजनामा हुने महोत्सव सफल बनाउन पोखराका पर्यटनसम्बद्ध सङ्घसंस्थाले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कार्यक्रमलाई पोखराको पर्यटन क्षेत्रकै साझा कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा यस क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वले जोड दिए ।



 महोत्सवमा पोखरा आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई टीका र जमरा लगाइदिने, चङ्गा चेट प्रतियोगिता आयोजना गर्ने तथा विभिन्न जातजाति र समुदायका मौलिक सांस्कृतिक प्रस्तुति देखाइनेछ । नेपाली मौलिक खानाका परिकार, कला–संस्कृति, परम्परागत सामग्री, स्थानीय उत्पादन तथा पर्यटनसम्बद्ध व्यावसायिक गतिविधि महोत्सवमा समेटिने भण्डारीले बताइन् ।



 पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष हरि भुजेलले दसैँलाई पर्यटनसँग जोडेर पोखरामा महोत्सव आयोजना गर्नु यहाँको संस्कृति र पर्यटनलाई एकसाथ अगाडि बढाउने अवसर भएको बताए । “दसैँ हाम्रो मौलिक संस्कृति र परम्परासँग जोडिएको पर्व हो । यसलाई पर्यटनसँग जोडेर देश–विदेशबाट आएका पर्यटकलाई हाम्रो संस्कृति अनुभव गराउन सकिन्छ । यो कुनै एउटा संस्थाको मात्रै कार्यक्रम होइन । पोखराका सबै पर्यटनसम्बद्ध संस्थाले यसलाई साझा कार्यक्रमका रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ,” भुजेलले भने ।



 ओटेफका संस्थापक अध्यक्ष जमुना पराजुलीले महोत्सव एउटा कार्यक्रम मात्र नभई पोखराको संस्कृति र पहिचानलाई पर्यटकीय उत्पादनका रूपमा चिनाउने अवसर भएको बताए । त्यसका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । ओटेफका अध्यक्ष ममता न्यौपानेले पोखराको प्राकृतिक सुन्दरतासँगै यहाँको कला, संस्कृति र परम्परालाई पनि पर्यटकमाझ पु¥याउन महोत्सव सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । “हामीले पर्यटकलाई पोखरा घुमाउने मात्रै होइन, पोखराको संस्कृति अनुभूति गराएर फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्छ,” उनले भने ।

पोखरामा दसैँ पर्यटन तथा सांस्कृतिक महोत्सव हुँदै

म्याग्दी, १४ असोजः बाढी पहिरोबाट प्रभावित म्याग्दीलाई विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकले विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेर पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना कार्यलाई प्राथमिकता दिन गृहमन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेले जानकारी दिए । यही असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको निरन्तरको झरिपछिको बाढी र पहिरोले जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ ।



विपद्मा परी सात जनाको ज्यान गएको छ । यस्तै, दुई जना बेपत्ता भएका छन् । सडक, विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, भवनलगायत भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेकाले म्याग्दीलाई विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणाका लागि सिफारिस गरिएको उनले बताए । यसैगरी, म्याग्दीमा बाढी पहिरोले भौतिक संरचना, निजी आवास, कृषि, पशुपक्षी क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न मङ्गलबारदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको टोली परिचालन भएका छन् ।



सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलप्रसाद आचार्यले उद्धार र राहतसँगै छ वटै पालिकामा क्षति विवरण सङ्कलन कार्य सुरु भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार बाढी पहिरोले बेनी नगरपालिकामा २३, रघुगङ्गामा तीन, मङ्गलामा १८, मालिकामा एक, अन्नपूर्णमा दुई र धवलागिरिमा एक घर पूर्ण क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको छ । बेनी नगरपालिकामा नौ र मालिका गाउँपालिकामा एक घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।



बेनीमा २३, रघुगङ्गामा ४७, मङ्गलामा चार, मालिकामा तीन र धवलागिरिमा २३ घर जोखिममा परेका छन् । बेनीमा २१, रघुगङ्गामा २६, मङ्गलामा आठ, अन्नपूर्णमा एक वटा गोठ तथा जिल्लाभर २० वटा पशुधनको क्षति भएको विवरण सङ्कलन भएको छ । पहिरोले गाउँ घेरिएपछि फसेका अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ पाउद्वार, गिवाङ, नेपाने, किन्दु, धोस्केखोर, घिरवाङका १०९ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरेर शिख र घारमा अस्थायी शिविर बनाएर राखिएको छ ।



विपद्पछि उद्धार कार्यमा ७० नेपाली सेना, २५१ नेपाल प्रहरी र ६० जना सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् । बाढी र पहिरोका कारण म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीदेखि अन्य जिल्ला र ग्रामीण क्षेत्र जोड्ने सबै सडक अवरुद्ध छन् । सदरमुकाम बाहेकका क्षेत्रमा विद्युत् र सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएको छ । जिल्ला सदरमुकाम बेनीमा खानेपानीको हाहाकार भएको छ ।

म्याग्दीलाई विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न सिफारिस

रसुवा, १३ असोजः विपद्का कारण प्रभावित बालबालिकाको संरक्षण र मनोसामाजिक विकासका लागि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा १३ वटा बालमैत्री केन्द्र स्थापना गरिएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले युनिसेफको सहयोगमा ती केन्द्र स्थापना र सहजीकरण गरेको हो । भोटेकोशी बाढीबाट उत्पन्न विपद्को अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रभावित बालबालिकालाई सुरक्षित, सहज र बालमैत्री वातावरण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ती केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएका हुन् ।



हालसम्म स्थापना गरिएका केन्द्रमध्ये नौ वटा केन्द्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने बाँकी चार वटा सञ्चालनको क्रममा छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका केन्द्रमा ४६२ जना बालबालिकाले आश्रय पाएका छन् । केन्द्रमा आउने बालबालिकाको उमेर र आवश्यकताअनुसार खेलकुद, मनोरञ्जन, सिकाइ, सिर्जनात्मक, मनोसामाजिक सहयोगसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालित छन् ।



केन्द्रले बालबालिकालाई विपद्पछिको परिस्थितिमा सुरक्षित र सकारात्मक वातावरणमा आफ्ना भावना व्यक्त गर्न, साथीसँग घुलमिल हुन र रचनात्मक कार्यमा सहभागी हुन ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ । हाल ती केन्द्रमा २१९ जना बालक र २४३ जना बालिका छन् । उमेर समूहका आधारमा पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका ८८ जना र पाँच वर्ष उमेर समूहभन्दा माथिका ३७४ जना छन् । केन्द्रमा सहभागी बालबालिकामध्ये एक जना अपाङ्गता भएका रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रसुवा शाखाले जनाएको छ ।

रसुवाका १३ वटा बालमैत्री केन्द्रमा ४६२ बालबालिका आश्रित

गण्डकी, १३ असोजः बागलुङको गलकोट नगरपालिका १ दुदिलाभाटीकी छममाया बुढाथोकीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आइतबार पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पताल आइपुग्नुपर्ने थियो । सोही दिनदेखि बागलुङ र पर्वतका ठाउँठाउँमा पहिरो तथा नदी कटानका कारण मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग अवरुद्ध भएपछि उनी समयमा अस्पताल पुग्न सकिनन् ।



 बागलुङ खण्डको सडक सञ्चालनमा आएपछि आज बिहान सदरमुकामसम्म आएकी बुढाथोकीलाई पवर्त हुँदै पोखरा आइपुग्न अर्को सास्ती व्यहोर्नुपर्‍यो । बागलुङ बजारबाट झोलुङ्गे पुल तरेर पर्वतको अदुवाबारी हुँदै पाङसम्म करिब ४५ मिनेट हिँडेपछि मात्र उनले पोखराका लागि गाडी भेटाइन् । बागलुङ र पर्वतको सीमा मालढुङ्गामा कालीगण्डकी नदीमाथिको पुल भत्किएपछि यात्रुहरू कठिनाइ सहँदै वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन् ।



मालढुङ्गाको पुलसँगै पर्वतको कुश्मा नगरपालिका-२ नयाँपुलमा कालीगण्डकी नदीले सय मिटरभन्दा बढी सडक कटान गरेपछि मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर बागलुङ, पोखरा हुँदै बाहिरी गन्तव्यमा जाने यातायात सेवा प्रभावित बनेको छ । लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाबाट लोकमार्ग हुँदै काठमाडौँका लागि छुट्ने यातायातका साधन पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।



मध्यपहाडका अधिकांश जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने लोकमार्ग अवरुद्ध हुँदा बिरामी र अशक्त झनै अप्ठ्यारोमा परेका छन् । बिरामी लिएर पोखरा आउनुभएका बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका-३ धम्जाका प्रेम श्रीसले मालढुङ्गाको पुल छिटो पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बताए । “बागलुङ जोड्ने मुख्य सडक र पुलमा क्षति पुगेकाले आवातजावत र ढुवानीमा ठूलो समस्या देखिएको छ”, उनले भने, “राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले सरकारले जतिसक्दो चाँडो लोकमार्ग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।”



धवलागिरि–गण्डकी यातायात सेवा प्रालिका अध्यक्ष उमेश केसीले वैकल्पिक सडक प्रयोग गरेर मुश्किलले साना सवारीसाधन मात्र सञ्चालन भइरहेको बताए । “बस सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन, सबैभन्दा समस्या बिरामीलाई परेको छ”, उनले भने, “आज बिहानमात्रै बागलुङबाट बिरामीलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।” उनले लोकमार्गमा क्षति पुगेका सडक-पुलको पुनर्निर्माणमा सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने बताए ।



 बागलुङबाट पोखरालगायत गन्तव्यमा छुट्ने साना सवारीसाधन कालीगण्डकी करिडोर भएर ज्यामिरेघाट–फलेवास हुँदै झण्डै एक घण्टाको फेरो बाटोबाट लोकमार्गमा निस्कने गरेका छन् । बागलुङ–पोखरा चल्ने विद्युतीय माइक्रोबसले बागलुङ बजारबाट हिँडेर पर्वतको पाङसम्म आइपुगेका यात्रुलाई अर्मादी हुँदै पोखरा ल्याउन वैकल्पिक सडक प्रयोग गरिरहेको माइक्रोका चालक सुवास परियारले बताए ।



 “मालढुङ्गाको पुल नै भत्केपछि ठूलो समस्या भएको छ, यो पुल छिटो बनाउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ”, उनले भने, “चाडपर्वको बेला छ, यो बेला हामीले पनि धेरै यात्रुलाई सेवा दिने समय हो, तर सडक अवरुद्ध हुँदा समस्या भइरहेको छ ।” कालीगण्डकी करिडोरबाट फलेबास हुँदै आउने सडक पनि वर्षाले क्षति पुर्याएका कारण यात्रा सहज नरहेको उनको भनाइ छ ।



पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गङ्गाबहादुर क्षेत्रीले नयाँपुलमा सडक कटान गरेको ठाउँमा अस्थायी रूपमा नयाँ मार्ग खोल्ने काम सुरु भइसकेको बताए । एकदुई दिनमा एकतर्फी रूपमा यातायात सञ्चालन गर्ने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ । मालढुङ्गाको पुलमा क्षतिग्रस्त भएको ठाउँमा ‘बेलीब्रिज’ राख्ने कि अन्य प्रविधिबाट पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने विषय एकिन भइनसकेको प्रजिअ क्षेत्रीले बताए ।



 “सम्बन्धित क्षेत्रका इन्जिनियर र प्राविधिकहरूबाट पुलको अध्ययन तथा अवलोकन भइसकेको छ, यथाशक्य छिटो पुल सञ्चालनमा ल्याउन पहल भइरहेको छ”, उनले भने। कालीगण्डकी नदीमा आइतबार आएको बाढीका कारण धवलागिरि क्षेत्रका पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्ग ठाउँठाउँमा अवरूद्ध गरेको थियो ।



कतिपय ठाउँमा एकतर्फी रूपमा सडक सञ्चालनमा आए पनि ठूलो क्षति पुगेका ठाउँमा यातायात सहज हुन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । नेपालको उत्तरीनाका चीनको कोरलासँग जोडिएको मालढुङ्गादेखि बेनी हुँदै मुस्ताङ जोड्ने सडक पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती

काठमाडौँ, १३ असोजः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लमजुङको राइनास नगरपालिकाका तत्कालीन रोजगार संयोजक शेखरनाथ न्यौपाने, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीसहित १० जनाले आर्थिक हिनामिना गरेका भन्दै आज विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।



आयोगले सो नगरपालिकामा आव २०७६\७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्राप्त रु १६ लाख ७२ रकम श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त सर्शत अनुदान रकम तोकिएको कुनै कार्यक्रम नगरी हिनामिना तथा हानीनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।



आयोगले मिलेमतो गरेको भन्दै राइनास नगरपालिकाका तत्कालीन रोजगार संयोजक न्यौपाने, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी, तत्कालीन लेखापाल नवीनकुमार बराल, वडा नं १ का तत्कालीन वडाध्यक्ष रमेश न्यौपाने, वडा नं ३ का तत्कालीन वडा सदस्य ओजराज पौडेल, वडा नं ४ का तत्कालीन वडाध्यक्ष जैमान गुरुङ, वडा नं ५ का तत्कालीन वडाध्यक्ष नन्दबहादुर कुमाल, वडा नं ६ का तत्कालीन वडाध्यक्ष रूकबहादुर तामाङ गुरुङ, वडा नं ८ का तत्कालीन वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद लामिछाने र वडा नं ७ का तत्कालीन वडाध्यक्ष माधवप्रसाद पराजुलीलाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।



आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा फरकफरक बिगो कायम गरी कैद सजाय र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुलउपर हुन माग दाबी गरिएको बताए ।

अख्तियारद्वारा १० जनामाथि आरोपपत्र दायर

काठमाडौँ, १३ असोज । सरकारले सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । बैठकले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २० दशमल सात मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।



मन्त्रिपरिषद्ले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला–ढल्केवर–पथलैया सडक खण्ड, गजार्ड खोला साना जलविद्युत् आयोजना तथा ४० मेगावाट क्षमताको बलेफीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोष्ट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न पनि स्वीकृति दिइएको छ । बैठकले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेका विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ ।



मन्त्रिपरिषद्ले प्रशासनतर्फ दुई उच्च अधिकारीको बढुवा तथा पदस्थापनसमेत गरेको छ । सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ । नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवातर्फका डा जगदीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।

अर्थ

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

USA:

Nepal:

Contact Information

Email:

Phone: