काठमाडौँ, ४ फागुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएको छ । नेपाल आयल निगमले आजदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको मूल्य समायोजन गरेको हो । निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु एक, डिजल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर रु तीनले मूल्य बढेको छ । नयाँ मूल्यअनुसार, काठमाडौँ, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु १५६ कायम भएको छ । 



त्यसैगरी सुर्खेत र दाङमा भने प्रतिलिटर रु १५५ तय गरिएको छ । चारआली, विराटनगर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्जमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १५३ रुपैयाँ ५० पैसा कायम भएको छ । यसैगरी, मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर रु १४२ कायम भएको निगमले जनाएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो

काठमाडौँ, ४ फागुनः गत माघ महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयहरुले रु पाँच अर्ब नौ लाख २४ हजार राजस्व सङ्कलन गरेका छन् । गत पुसमा रु पाँच अर्ब १७ करोड ३२ लाख राजस्व सङ्कलन गरेकामा माघमा भने केही घटेको हो । देशभरको मालपोतको राजस्व सङ्कलनलगायतको विवरण राख्ने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार घरजग्गाको कारोबार उल्लेख्य रुपमा बढ्न सकेको छैन । 



विभागका अनुसार गत माघ महिनामा कुल ५० हजार ८३७ लिखत पारित भएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको माघमा लिखत पारितको सङ्ख्यामा केही बढोत्तरी भएको छ । विभागका अनुसार गत माघमा सेवा करबापत रु ३१ करोड ५८ लाख ७२ हजार ४८८, रजिस्टे«सन दस्तुर रु दुई अर्ब ६८ करोड ६९ लाख ४२ हजार ५३२ सङ्कलन भएको थियो । त्यसैगरी पुँजीगत लाभकरबापत रु एक अर्ब ९६ करोड ५५ लाख १२ हजार २६७ सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ ।

घरजग्गा कारोबारबाट एक महिनामै पाँच अर्ब राजस्व

चितवन, ४ फागुनः पृथ्वी राजमार्गको नागढुङ्गा–मलेखु सडक स्तरोन्नती गरी कालोपत्र गर्ने काम तीव्र बनाइएको छ । हालसम्म ११ किलोमिटर कालोपत्र गरिएको छ । गत वर्ष आठ किलोमिटर कालोपत्र गरिएकामा यस वर्ष थप तीन किलोमिटर कालोपत्र गरिएको हो । थप ठाउँमा कालोपत्रका लागि तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ । 



विसं २०७९ पुस १५ गते तीन वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी यो सडक ठेक्का लगाइएको थियो । समयमा काम नसकिएपछि छ महिना म्याद थप गरिएको छ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत मुग्लिन–नागढुङ्गा खण्डलाई तीन चरण बनाएर बोलपत्र आह्वान गरिएको हो । यो तेस्रो चरणअन्तर्गत पर्दछ । यही पुस १५ मा म्याद सकिएपछि ६ महिनाका लागि म्याद थप गरिएको छ ।



नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजनाअन्तर्गत पश्चिम खण्ड मुग्लिन–मलेखु सडकका इञ्जिनियर विजय दरैका अनुसार हालसम्म ४० प्रतिशत प्रगति भएको छ । सो सडकको कुरिनटार, फिस्लिङ, चरौदी र विशालटारका केही क्षेत्र कालोपत्र गरिसकिएको छ । धादिङको बाँदरेमा कालोपत्र भइरहेको छ । फिस्लिङ र जवाङ खोला क्षेत्रमा बेस र सबबेस राखेर कालोपत्रको अन्तिम तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए ।



 उनले भने, “हामीले अहिले कालोपत्रका लागि तीव्र तयारीमा काम गरिरहेका छौँ ।” अबको मौसम कालोपत्रका लागि उपयुक्त हुने भएकाले तयारी तीव्र गतिमा भएको हो । झण्डै २०० मजदुर, कर्मचारी, प्राविधिक कालोपत्रको काम जुटिरहेको उनले बताए । यसैगरी छ वटा पुलमध्ये हुग्दि र चरौदीको पुलको फाउण्डेसनपछिको काम अहिले भइरहेको छ । यस्तै कृष्णभिरको पहिरो रोकथामको काम पनि भइरहेको उनले बताए ।



 कालोपत्रका लागि सामग्री अभाव हुने अवस्थामा पुगेको छ । अहिले धादिङको चरौदी र बेनिघाट एवं इच्छाकामनाबाट सामग्री लगिएको भए पनि लामो समयका लागि काम गर्न सामग्री अभाव हुने देखिएको उहाँको भनाइ छ । सामग्री पाएमा अब काम नरोकिने दराई बताउँछन् । यस्तै नाली, बेरियरलगायतका सडकका विभिन्न क्षेत्रका काम भइरहेका छन् । 



सो खण्डमा ३८ दशमलव ८६ किलोमिटर सडक पर्दछ । यस खण्डमा दुई दशमलव दुई किमी छ लेनको बन्नेछ, जुन मलेखु, बेनीघाट र मुग्लिन खण्डमा पर्दछ । सात दशमलव दुई किमी सडक चार लेन हुनेछ । चार लेन रमाइलोडाँडा, कुरिनटार, फिस्लिङ, चुम्लिङ, मझिमटार, चरौँदी र विशालटार क्षेत्रमा पर्ने जनाउँदै दरैले उकालो–ओरालो खण्डमा तीन लेनको ‘क्लाइम्बिङ’ मार्ग बनाइने बताए । उनका अनुसार ‘क्लाइम्बिङ’ मार्ग दुई दशमलव तीन किमीको हुनेछ भने बाँकी सडक दुई लेनको हुनेछ । 



शर्मा–जेडआइसिजीले रु चार अर्ब ८० करोड ५९ लाखमा यस खण्ड स्तरोन्नतिको ठेक्का लिएको हो । सडकका विभिन्न क्षेत्रमा कालोपत्रसँगै नाला बनाउने, पहिरो रोकथामका लागि संरचना निर्माण, भित्तो काट्ने, पर्खाल लगाउने, सडक सुरक्षालगायत काम बाँकी छ । यो सडक विश्व बैंकको सहयोगमा बनाउन लागिएको हो । काठमाडौँ प्रवेश गर्ने र बाहिरिने मुख्य नाकाका रूपमा यो खण्ड रहेको छ ।

मुग्लिन–मलेखु सडकः कालोपत्र तीव्र

काठमाडौँ, ३ फागुन । ‘प्रगतिशील लोकतन्त्र, उन्नतिशील राष्ट्र’ नारासहित प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) ले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी अध्यक्षहरू सुदन किराती, दुर्गा सोब र सन्तोष परियारलगायतले यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि संयुक्त रूपमा प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरे । अध्यक्ष परिषद्का अध्यक्ष परियारले गत भदौ २३–२४ मा भएको ‘जेनजी विद्रोह’ ले नेपाली समाजलाई जरैदेखि हल्लाएको उल्लेख गर्दै उक्त आन्दोलनकै बलमा हुन लागेको चुनावमार्फत आफ्नो पार्टीले गर्ने कामको प्रतिबद्धतापत्र लिएर आएको बताए ।



 अध्यक्ष परिषद्का अध्यक्ष सोब र किरातीले मुलुक चरम आर्थिक सङ्कट, राजनीतिक दल तथा नेतृत्वको तीव्र भ्रष्टीकरण र कुशासनका कारण गम्भीर परिस्थितिमा पुगेकाले चुनावमार्फत त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए । पार्टीले परिवर्तनका विभिन्न आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने ज्ञातअज्ञात सहिदको सपना पूरा गर्ने अठोट व्यक्त गर्दै पार्टीले निर्वाचनमा उत्साहपूर्ण सहभागिताका लागि आम जनसमुदायलाई अपिलसमेत गरेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई राजनीतिक रूपान्तरणको ऐतिहासिक अवसरका रूपमा चित्रण गर्दै आफूलाई अग्रगामी वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य सो पार्टीले लिएको जनायो ।



पार्टीले ‘प्रगतिशील लोकतन्त्र’ को अवधारणा अघि सारेको जनाएको छ । यसको मूल आधार पूर्ण समावेशीता, सामाजिक न्याय र समता, जनसहभागितामूलक शासन, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता, सुशासन, पारदर्शिता तथा अग्रगामी परिवर्तनमा आधारित हुने अध्यक्ष सोबले बताइन् । 



प्रलोपा नेतृत्वले पुराना दलहरू वर्तमान समस्याको समाधान र भविष्यका सम्भावनाको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न असफल भएको आरोप लगाउँदै आफूहरूसँग मुलुकलाई समृद्ध बनाउने स्पष्ट दृष्टिकोण, वैचारिक स्पष्टता, युवा तथा दूरदर्शी नेतृत्व, ठोस योजना र कार्यक्रम रहेको दाबी गरेको छ ।

प्रलोपाले कस्तो ल्यायो घोषणापत्र ?

काठमाडौँ, ३ फागुन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नागरिक करारपत्र सार्वजनिक गरेको छ । सो पार्टीले नागरिकको मतलाई लगानीको रूपमा परिभाषित गर्दै पाँच वर्षभित्र ठोस प्रतिफल दिने वाचासहित आज नागरिक करार अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो । आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा ‘मतदातासँग करार गर्ने’ नयाँ अभ्यासको थालनी गर्दै रास्पापाले सो नागरिक करारपत्र देशभरका उम्मेदवारलाई वितरण गर्ने भएको छ । 



करारपत्रमा पार्टीका पाँच प्राथमिकता र लक्ष्य निर्धारण गरिएका छन् । पहिलो प्राथमिकतामा सदाचार र असल शासन अन्तरगत सरकारी सेवाको सर्वव्यापी डिजिटल डेलिभरीसहित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा भारी सुधारको लक्ष्य तोकिएको छ ।



दोस्रो प्राथमिकतामा मध्यमवर्गीय विस्तार छ । यस अन्तरगत औसत प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पुर्याउने र कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार १०० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यकतामा आधारित एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि रास्वपाले गरेको छ । यसैगरी, आधुनिक बैङ्किङसहित वित्तीय सेवामा सबै नागरिकको पहुँचलगायत सख्त नियमनभित्रको सहकारी र लघुवित्त, मिटर ब्याज शोषणको अन्त्य गर्ने करारपत्रमा उल्लेख छ ।



नागरिक करारपत्रमा भनिएको छ, “वंशजको नागरिकताको निरन्तरता र सार्वभौम डायस्पोरा फण्डको कार्यान्वयन गरिनेछ, तपाईँहरूले हामीलाई एकल बहुमत दिलाएको अवस्थामा पनि करार बमोजिमका सर्त डेलिभरीसहित पाँच वर्षभित्र बुझाउन नसकी तपाईँ नागरिकलाई मर्का पर्न गएमा संविधान, मौजुदा कानुन र सामाजिक करारअनुसार हाम्रो ‘राजनीतिक नैतिकता र पद’बाट अर्को पटकको निर्वाचनमा सजाय दिई असूल उपर गरी लिनुहोला । यसमा हाम्रो पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यको मन्जुरी छ ।”



रास्वपाले १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन, कृषि, खनिज, उद्योग र सेवा व्यापारमा ती रोजगारी सिर्जना गरिने करारपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता र ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणको लक्ष्य छ । दश राष्ट्रिय महत्वका सिग्नेचर आयोजना सम्पन्न गर्ने करारपत्रमा उल्लेख छ । रास्वपाले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई अनलाइन मताधिकार दिलाउने वाचा गरेको छ ।

रास्वपाको नागरिक करारपत्र सार्वजनिक

काठमाडौँ, ३ फागुनः आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी हुने अधिकांश राजनीतिक दल र प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले घोषणापत्र सार्वजनिक गरी निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । आयोगको निर्देशनबमोजिम विभिन्न दल र उम्मेदवारले घोषणापत्र बुझाउन थालेका र विस्तृत विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेको आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । 



आजै मात्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, उज्यालो पार्टी नेपाल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले आज काठमाडौँमा घोषणापत्र सार्वजनिकको तयारी गरे पनि स्थगन गरी यही फागुन ६ गते मधेस प्रदेशबाट सार्वजनिक गर्ने तय गरेको सो पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए ।



 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले फागुन ७ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिकको तयारी गरेको सो पार्टीका निर्वाचन प्रचार संयोजक मीनबहादुर शाहीले जानकारी दिए । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दलले केही दिन पहिला घोषणपत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।



यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरी यही फागुन ३ गतेभित्र पेस गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको थियो । निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३७ मा निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोग र पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) तर्फका उम्मेदवारहरुले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम निर्देशन दिइएको थियो ।

अधिकांश दलले सार्वजनिक गरे निर्वाचन घोषणापत्र

काठमाडौँ, ३ फागुनः उज्यालो नेपाल पार्टीले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो निर्वाचन प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत पार्टीले ‘गफ होइन काम, भाषण होइन परिणाम’ नारासहित सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर विस्तृत योजना अघि बढाएको हो । 



कार्यक्रममा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले पार्टीले संविधान, शासन प्रणाली र राज्य संरचनालाई नागरिकमैत्री बनाउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने तथा अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै रोजगारी विस्तार गर्ने स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए । सुशासन र संरचनात्मक सुधारमा जोड



प्रतिबद्धतापत्रमा सार्वजनिक सेवा समयमै पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिने, प्रशासनलाई डिजिटल, पारदर्शी र जवाफदेही बनाइने तथा सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीको वार्षिक सम्पत्ति विवरण अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गरिने उल्लेख छ । शासन खर्च घटाउने उद्देश्यले प्रतिनिधिसभा सदस्य सङ्ख्या २७५ बाट २०१ र प्रदेशसभा सदस्य सङ्ख्या ५५० बाट ३३० मा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 



सङ्घीय मन्त्रालय १५ वटामा सीमित गर्ने, प्रदेश मन्त्रालय ५ देखि ७ वटासम्म राख्ने तथा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री नराख्ने व्यवस्था मिलाइने पार्टीको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको अवधारणा पनि अघि सारिएको छ । पार्टीले सरकार गठनपछि हरेक वर्ष प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।



समृद्धिका लक्ष्य र आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य



उज्यालो नेपाल पार्टीले सन् २०३० सम्म कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ७० अर्ब अमेरिकी डलर र २०३५ सम्म १११ अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सन् २०३५ सम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने दाबी गरिएको छ । निर्यातलाई सन् २०३० मा १० अर्ब डलर र सन् २०३५ सम्म २० अर्ब डलरसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित जलविद्युत्, जडीबुटी, सिमेन्ट, पर्यटन र आइटीलाई प्राथमिकता क्षेत्रका रूपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।



ऊर्जा क्षेत्रमा सन् २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र सन् २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने तथा भारत, बङ्गलादेश र चीनतर्फ विद्युत् निर्यात विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । विद्युत निर्यातबाट वार्षिक पाँच अर्ब डलर राजस्व प्राप्त गर्ने लक्ष्य पार्टीले राखेको छ ।



रोजगारी र युवा केन्द्रित कार्यक्रम



पार्टीले सन् २०३० मा नौ लाख र सन् २०३५ मा १५ लाखसम्म प्रतिवर्ष रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । युवा स्व–रोजगारी अभियान, न्यून ब्याज ऋण र पाँच लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप अनुदानमार्फत युवालाई उद्यमशील बनाइने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । सातै प्रदेशमा १६–३५ वर्षका युवाका लागि युवा रोजगार मेला आयोजना गरी निःशुल्क सीप सिकाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।



पार्टीको प्रतिबद्धतापत्र अनुसार प्रत्येक घरमा रोजगारी अभियान ः पाँच वर्षमा १० लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न उद्यमशीलता कोषबाट रु १० लाखसम्म निब्र्याजी ऋणसहित मेन्टरसीपको व्यवस्था गरिनेछ । युवा नेतृत्व तालिमः १८–३५ वर्ष उमेरका युवालाई समानुपातिक आधारमा १०१ सदस्यीय युवा संसद् गठन गरी नेतृत्व विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।



कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार



कृषिमा डिजिटल आइडीमार्फत अनुदान सिधँै किसानको खातामा पठाउने, ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविक बनाउने तथा लागत मूल्यमा २० प्रतिशत थप गरी खरिद गर्ने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । पर्यटनतर्फ सन् २०३५ सम्म वार्षिक ५० लाख विदेशी पर्यटक भित्रयाउने लक्ष्य राखिएको छ । धार्मिक, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा साहसिक पर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन हबका रूपमा विकास गरिने प्रतिबद्धता छ ।



पूर्वाधारतर्फ आगामी पाँच वर्षमा आठ हजार किलोमिटर कालोपत्र सडक, ४ हजार किलोमिटर ग्राभेल र ३ हजार किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोल्ने योजना प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । रेलमार्ग, जलमार्ग र स्मार्ट सिटी अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।



स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा



हरेक नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, प्रत्येक वडामा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक विशेषज्ञ चिकित्सक राख्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, नवजात शिशुको नाममा रु १५ हजार बचत खाता र डिजिटल कक्षासहित ‘स्मार्ट स्कूल’ अभियान सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।



सामाजिक सुरक्षातर्फ भूमिहीनलाई जग्गा वितरण, सस्तो आवास कार्यक्रम तथा आकस्मिक मृत्युका घटनामा परिवार संरक्षण प्याकेज लागू गरिने पार्टीले जनाएको छ ।



भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नीति



भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई आजीवन सार्वजनिक पदमा प्रतिबन्ध लगाउने र सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने नीति अघि सारिएको छ । ‘उज्यालो हटलाइन’ स्थापना गरी सूचनादातालाई अदालतबाट ठहर भएको रकमको पाँच प्रतिशत पुरस्कार दिने व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।



जवाफदेहिताको प्रतिबद्धता



पार्टीले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र विज्ञ र सरोकारवालासँगको छलफल तथा अध्ययनका आधारमा तयार गरिएको जनाएको छ । नेपालमा विगतमा लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको उदाहरण दिँदै अन्य क्षेत्रमा योजनाबद्ध ढङ्गले सुधार सम्भव रहेको दाबी गरिएको छ । सरकार गठन भए हरेक वर्ष प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै जनतामाझ प्रत्यक्ष मूल्याङ्कनका लागि प्रस्तुत गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले निर्वाचन प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक

काठमाडौँ, ३ फागुन । नेपाली कांग्रेसको आज सार्वजनिक गर्ने भनिएको प्रतिज्ञापत्र बुधबारका लागि सरेको छ । संशोधित कार्यक्रमअनुसार अब जनकपुरमा प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक हुने छ । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले आइतबारका लागि पार्टी कार्यालय बिपीनगर सानेपामा तय गरेको प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिए । 



कांग्रेसले ६ गते मधेस प्रदेशको जनकपुरधामबाट चुनावी सभाको सुरूआत गर्दैछ । सोही सभामा प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरिने उनले बताए । निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र पेस गर्न आइतबारसम्मको समय दिइसकेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता चालिसेले निर्वाचन आयोगमा आइतबारै प्रतिज्ञापत्र बुझाइने तर सार्वजनिक कार्यक्रम भने बुधबार हुने बताए ।

कांग्रेसले आइतबार प्रतिज्ञापत्र आयोगमा बुझाउने , बुधबार जनकपुरमा सार्वजनिक गर्ने

गलेश्वर (म्याग्दी), २ फागुनः म्याग्दीमा अटोरिक्सा चलाउने व्यवसाय आम्दानीको बलियो माध्यम बनेको छ । बेनी नगरपालिकाभित्र अटोरिक्सा चलाएर यहाँका ३० जना युवाले मासिक रु ४० हजारभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय अटोरिक्सा व्यवसाय बेरोजगारका लागि आम्दानीको स्रोत बन्दै गएपछि बेरोजगार युवाको ध्यान अटोरिक्सातिर आकर्षित भएको बेनीबजारका व्यवसायी शिव रेग्मीले बताए ।



अटो रिक्सा चलाएर राम्रो आम्दानी हुने गरेको अटो चालक सुमन रिजाल बताउँछन् । बेनी नगरपालिका–२ बगरफाँटका रिजालले अटोरिक्सा चलाएर मासिक ४० देखि ४५ हजारसम्म आम्दानी गर्दै आएको बताए । विदेश गएर अरुको देशमा श्रम गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले अटो व्यवसायमा लागेको उनको भनाइ छ । अटो चलाएर प्राप्त हुने आम्दानीबाट उनी सन्तुष्ट छन् ।



 “मैले बेनी बजार र नगरपालिका क्षेत्रमा अटोरिक्सा चलाउँदै आएको छु, दैनिक दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार कमाइ हुन्छ”, उनले भने, “सबै खर्च कटाएर दैनिक एक हजार ५०० बचत हुन्छ, यसमा धेरै खर्च पनि हुँदैन, यसमै सन्तुष्ट छु ।” तीन वर्षअघि रु तीन लाख ८० हजारमा अटोरिक्सा किनेका बेनी नगरपालिका–२ फापरखेतका कालु सापकोटा पनि यसबाट प्राप्त हुने कमाइले सन्तुष्ट छन् । सेवा पनि हुने र फाइदा पनि हुने यो व्यवसायप्रति पछिल्लो समय युवाहरूको आकर्षण बढेकाले अहिले अटोरिक्सा धेरै हुँदा पहिलाको तुलनामा कमाइ घटेको भए पनि अरु व्यवसायमा भन्दा राम्रै रहेको उनको भनाइ छ ।



“सुरुसुरुमा अटोरिक्सा कमै थिए, दैनिक तीन हजार ५०० देखि पाँच हजारसम्म पनि कमाइ हुन्थ्योँ”, उनले भने, “अहिले पनि कमाइ राम्रै छ, आम्दानीको अन्य स्रोत केही छैन, घरखर्च र अन्य भइपरि आउने खर्च यसैबाट चलेको छ, अलिअलि बचत पनि भएकै छ, अटो रिक्सा चलाएर स्वरोजगार बनिएको छ ।” अर्का अटो चालक वसन्त रेग्मीले पनि अटो चलाएर राम्रो आम्दानी गरेका छन् । मासिकरूपमा ३० हजार बढी बचत गर्न सफल रेग्मी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर अटोरिक्सा चलाउन थालेका हुन् । 



उनले भने, “घरमै बसेर काम गर्न पाइएको छ, धेरै कष्ट पनि गर्नुपरेको छैन, यसैमा सन्तुष्ट छु ।” जागिर खाने उमेर गएका, विदेश जान नसक्ने, रोजगारीको सम्भावना नभएकालाई अटोरिक्सा व्यवसाय एकदमै राम्रो भएको उनको भनाइ छ । बेनी नगरपालिकाले नगरपालिकाका १० वटा वडाभित्र सञ्चालन गर्न पाउनेगरी अनुदानमा समेत अटोरिक्सा वितरण गरेपछि यहाँ अटो चल्न सुरु गरेको हो । पहाडी भूगोल भए पनि कालोपत्र भएको सडकभित्र अटोरिक्सा सञ्चालन भएका छन् । नगरपालिका क्षेत्रभित्र ३० वटा अटो सञ्चालन हुनेगरेका बेनी नगरपालिकाले जनाएको छ ।

आम्दानीको स्रोत बन्यो अटोरिक्सा : मासिक ४० हजार आम्दानी

काठमाडौँ, १ फागुनः निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउने व्यवस्थाबमोजिम राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचनको बेग्लै बैंक खाता खोली निर्वाचन आयोगमा बुझाउने क्रम सुरु भएको छ । यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि सहभागी हुने दल र उम्मेदवारले बेग्लाबेग्लै बैंक खाता खोली जानकारी दिन थालेका आयोगले जनाएको हो । 



आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले हालसम्म ४५४ उम्मेदवार र चार दलले त्यसरी बेग्लै बैंक खाताको विषयमा जानकारी गराएका बताउनुभयो । निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी तीन हजार ४०६ उम्मेदवार मैदानमा छन् । आयोगले गत माघ २० गते स्वीकृत गरी जारी गरेको ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२’ मा निर्वाचनमा सहभागी दल र उम्मेदवारलाई प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगको रकम र प्रचारका क्रममा गर्ने खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । आयोगमा अहिलेसम्म तीनवटा दलले निर्वाचन घोषणापत्र बुझाएका छन् । आयोगले फागुन ३ गतेभित्र आयोगमा निर्वाचन घोषणापत्र बुझाउन निर्देश गरेको छ ।



निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ को दफा २१ मा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचनको अवधिभित्र कुनै मतदातालाई निजको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न वा नगर्नका लागि उपहार, पुरस्कार, इनाम, दान दातव्य वा बकसको रूपमा नगद जिन्सीबाट प्रभावित पार्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । सोही ऐनको दफा २७ मा दल, उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा प्रचलित कानुनविपरीत हुनेगरी सरकारी वा सार्वजनिक निकाय वा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग लिन हुने व्यवस्था गरिएको छ । 



निर्वाचनका लागि बेग्लै खाता खोलिएपछि साविकका दल र उम्मेदवारका खाता यसै खातामा सार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको सहसचिव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन प्रचारप्रसारको खर्चको विवरण तयार भएको ३५ दिनभित्र आयोगद्वारा उक्त खाता बन्द गराउन लगाइने उहाँले बताउनुभयो ।



निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी निर्वाचनको कार्यलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन यो कार्यविधि ल्याइएको हो । आयोगले उम्मेदवारले खर्च गर्ने हद (सीमा) पनि निर्धारण गर्दै आएको छ । यसपटकको निर्वाचनका लागि भौगोलिकताका आधारमा क्षेत्रगत रूपमा रु २५ लाखदेखि रु ३३ लाखसम्म निर्वाचनको खर्चको हद तोकेको छ । सोसम्बन्धी सूचना २०७९ असोज ३१ को नेपाल राजपत्र (भाग ५, सङ्ख्या ४१) मा प्रकाशित गरिएको छ । 



कार्यविधिमा नेपाली मुद्राको कारोबार गर्नुपर्ने, खाताको विवरण आयोगका कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रस्तुत गरिएपछि ती खाताका कागजात र वित्तीय अभिलेखहरु प्रचलित कानुबमोजिम अनतिक्रम्य र गोप्य रहनेछन् । आयोगको संयन्त्रले उक्त खाताको आमदानी र खर्चबारे नियमित अनुगमन गर्नेछ । आयोगले निर्वाचन खर्चको अनुगमनका लागि जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई अनुगमन अधिकृत तोकेको छ ।

निर्वाचनका लागि दल र उम्मेदवारले बेग्लै बैंक खाता खोल्दै

नयाँदिल्ली, १ फागुन, (रासस–एएफपी) । अमेरिकी सामानमा कर घटाउने वाशिङ्गटनसँगको व्यापार सम्झौताले भारतीय कृषिलाई चोट पुर्याउने र कृषकको जीविकोपार्जनलाई खतरामा पार्ने चेतावनी दिँदै बिहीबार भारतीय किसानहरूले सम्झौताको विरोधका लागि नयाँदिल्लीलगायतका प्रमुख शहरमा प्रदर्शन गरेका छन् । गत हप्ता घोषणा गरिएको सम्झौतालाई किसान सङ्गठनहरूले भारतीय संघीय सरकारले किसानलाई दिएको आश्वासनका बाबजुद अमेरिकी कृषि क्षेत्रका ठूला कम्पनीसमक्ष ‘पूर्ण आत्मसमर्पण’ भनेका छन्।



झन्डा फहराउँदै र ब्यानर बोकेका किसान र ट्रेड युनियनका सदस्यहरूले भारतका प्रमुख शहरहरूमा र्याली गरे, केही स्थानहरूमा प्रहरीसँग सामान्य झडप भएको रिपोर्ट गरिएको छ । आयोजकहरूले साझा गरेका तस्वीरमा हजारौँ मानिसहरू सडकमा उत्रिएका देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले आफलेू किसानको सङ्घर्षलाई साथ दिएको बताए ।



 उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, “किसानहरू व्यापार सम्झौताले उनीहरूको जीविकोपार्जनमा असर पार्छ कि भन्ने चिन्तामा छन् ।” व्यापार सम्झौताका सर्तहरू अन्तर्गत, भारतले ‘सबै अमेरिकी औद्योगिक वस्तुहरू र अन्य खाद्य र कृषि उत्पादनहरूमा कर हटाउने वा घटाउनेछ। अमेरिकाले भारतबाट आयात हुने कपडा तथा तयारी पोशाक, छालाका जुत्ता, छालाबाट बनेका सामान प्लास्टिक, रबर, जैविक रसायन र केही मेसिनरी सामग्रीमा १८ प्रतिशत कर लगाउने भएको छ ।



मोदी सरकारले संवेदनशील कृषि उत्पादन, दुग्ध र कुखुरापालनलाई सम्झौताको दायराबाट बाहिर राखिएको भन्दै किसानहरूको चासो हटाउन खोजेको छ।



कृषि क्षेत्रले विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र भारतमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरूलाई धान्न मद्दत गर्दछ, जसले यसलाई शक्तिशाली सडक शक्ति भएको प्रभावशाली मतदाताको समूह बनाउँछ । व्यक्तिगत फार्महरू साना र प्रायः अनुत्पादक हुन्छन् र एकपछि अर्को भारतीय सरकारहरूले ऐतिहासिक रूपमा उनीहरूलाई विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् ।



बिहीबार भएको प्रदर्शनले सन् २०२० र सन् २०२१ मा महिनौंको प्रदर्शनको सम्झना ताजा गरेको छ, जसमा किसानहरूले नयाँदिल्लीको राजमार्गहरू अवरुद्ध गरेका थिए र राजधानीको ऐतिहासिक लाल किल्ला परिसरमा ट्याक्टर रोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। विरोधको त्यो लहरले सरकारलाई यस क्षेत्रमा सुधार गर्ने उद्देश्यका कानूनहरू फिर्ता लिन दवाव सिर्जना गरेकोे छ ।

अमेरिकासँगको व्यापार सम्झौताको भारतीय किसानद्वारा विरोध

कास्की, १ फागुन । पर्यटकीय राजधानी पोखरामा दुई सातादेखि उठ्न नसकेको फोहर बिहीबार साँझदेखि उठाउन सुरु गरिएको छ । बजार क्षेत्रको सडक छेउ र चोकहरूमा थुप्रिएका फोहर लामो समयदेखि नउठ्दा पोखरा दुर्गन्धित बनेको थियो । पोखरा–३२ लामेआहालमा रहेको अस्थायी फोहर व्यवस्थापन केन्द्र भरिएपछि फोहर उठ्न सकेको थिएन । फोहर व्यवस्थापनका लागि महानगरले विभिन्न स्थानमा जमिन खोजी गरे पनि सफल भएको थिएन । सडक किनार, चोक, बिजुलीका पोलको वरिपरिमात्र नभई मुख्य सडकमै फोहर थुप्रो लागेपछि बजारमा दुर्गन्धसमेत फैलिन थालेको छ ।



महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बिहीबार साँझदेखि क्रमशः फोहर सङ्कलन गर्ने गाडी सञ्चालनमा आएको बताए । उनले सार्वजनिक बाटो तथा खुला स्थानमा फोहर विर्सजन नगर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।महानगरले फोहर उठाउन सुरु गरे पनि कहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने खुलाएको छैन । 



“पोखरा महानगरपालिका तत्कालीन, अल्पकालीन, अस्थायी तथा स्थायी रूपमा फोहर व्यवस्थापनको काममा सक्रिय रूपमा लागिरहेको र तत्कालका लागि केही प्रबन्ध गरेका छौँ । गाडी नआउँदासम्म कृपया धैर्यतापूर्वक पर्खनुहुन अनुरोध गरेका छौँ, धेरै दिनदेखि सङ्कलन भएका फोहर भएकाले सुरुका एकदुई दिन केही बढी चाप हुनसक्छ तर सार्वजनिक बाटो तथा खुला स्थानमा फोहर विसर्जन नगर्नुहोस् भन्ने अपिल नगरवासीसँग गरेका छौँ”, महानगर प्रमुख आचार्यले भने ।



 प्रमुख आचार्यले शनिबारसम्म हालसम्म जम्मा भएको सम्पूर्ण फोहरमैला उठाइसकिने उल्लेख गरे । महानगरले जथाभावी सार्वजनिक स्थानमा फोहर फालिएको पाइएमा अनुगमन टोलीले स्थलमै कारबाही गर्नेसमेत जनाएको छ । पोखरामा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भारी मात्रामा फोहर निक्लेपछि लामेआहालको ल्यान्डफिल साइट नै भरिएकाले फोहर व्यवस्थापनमा समस्या निम्तिएको हो । महागनरले यसबीचमा धेरै स्थानमा फोहर व्यवस्थापनको स्थान खोजी गरे पनि स्थानीयको विरोधका कारण सफल हुनसकेको थिएन ।



महानगरले फोहर व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न बुधबार सरोकारवालाहरूको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरेको थियो । बैठकमा ७२ घण्टाभित्र पोखरा महानगरको फोहर उठाउने र दलहरूले सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो । महानगरले पोखरा–३३ मा फोहर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरी फोहरको स्थायी समाधानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएका छन् ।



 स्थानीयको विरोधका कारण प्रशोधन केन्द्र निर्माणको अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन । महानगरले समन्वय र सहमतिबेगर निजी कम्पनी छनोट गरी फोहर प्रशोधन केन्द्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन् ।

अर्थ

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

USA:

Nepal:

Contact Information

Email:

Phone: