काठमाडौँ, १६ जेठः सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार करयोग्य आय गणना गर्दा व्यक्ति वा दम्पत्ती दुवैको आय हेरेर कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । यसअघि आयकरका दरहरु निर्धारण गर्दा ‘प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा’ भनिएकामा अहिले त्यसलाई संशोधन गरी ‘प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पत्तीको’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै आय वर्षमा प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पत्तीको रु १० लाखसम्म करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत कर लाग्नेछ । यसअघि व्यक्तिको वार्षिक रु पाँच लाखसम्मको रोजगारीको करयोग्य आयमा एक प्रतिकर आयकर लाग्ने गरेको थियो ।



तर, एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा, निवृत्तभरण बापतको आय, निवृत्तभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा यस बमोजिमको कर लाग्ने छैन । त्यस्तै, कुनै व्यक्ति वा दम्पतीको वार्षिक आय रु १० लाखभन्दा बढी तर रु १५ लाखसम्म करयोग्य आय भएमा रु १० लाखसम्म रु १० हजार र रु १० लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि रु पाँच लाखदेखि रु सात लाखसम्मको आयमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेको थियो ।



आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाअनुसार रु १५ लाखभन्दा बढी तर रु २५ लाखसम्म करयोग्य आय भएमा रु १५ लाखसम्म रु ६० हजार र रु १५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, रु २५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा रु २५ लाखसम्म रु दुई लाख ६० हजार र रु २५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा २७ प्रतिशत आयकर लाग्नेछ । त्यसैगरी, रु ४० लाखभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भए जति करयोग्य आयमा थप दुई प्रतिशत विन्दुले अतिरिक्त कर लाग्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

व्यक्ति वा दम्पत्तीको हकमा न्यूनतम आयकरको सीमा १० लाख, अन्यलाई कति ?

काठमाडौँ, १६ जेठः आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार कर निर्धारण भएको व्यक्तिको कर दायित्व संशोधन गर्न सकिने साविकको समयसीमालाई आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत एक वर्ष घटाइएको छ । 



यसअघि आयकर ऐनको दफा ९९ बमोजिमको कर निर्धारणका लागि आय विवरण पेश गर्नुपर्ने मिति तथा दफा १०० बमोजिमको संशय कर निर्धारणको सूचना दिएको मितिका आधारमा चार वर्षभित्र संशोधित कर निर्धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसलाई घटाएर अब तीन वर्षभित्रै संशोधित कर निर्धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको हो ।



त्यस्तै, कुनै व्यक्तिले आफुले दाखिला गर्नुपर्ने कर दायित्वभन्दा बढी हुनेगरी कर बुझाएमा त्यस्तो कर बुझाएको दुई वर्षभित्र रकम फिर्ता पाउनका लागि आवेदन दिइसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर पाँच वर्षभित्र आवेदन दिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

आयकर ऐनमा संशोधित कर निर्धारण गर्ने समय घटाइयो

काठमाडौँ, १६ जेठः सरकारले जलविद्युत् आयोजनाका लागि आर्थिक विधेयक मार्फत् केही छुट तथा राहतको प्रबन्ध गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तन गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिको आयोजना, सो को ठेकेदार वा आयोजनाको प्रवद्र्धकले उपकरणलगायतका सामग्री आयात गर्दा बैंक जमानत सुविधा दिइनेछ । 



आयोजानको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि आवश्यक पर्ने पाटपूर्जा, औजार तथा सो को अत्यावश्यक सामग्री विष्फोटक पदार्थ, पेनस्टक पाइप तथा स्टिल प्लेट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिकर वापतको रकम विद्युत् विकास विभागको सिफारिशमा बैंक जमानत सुविधा दिन सकिने प्रबन्ध गरिएको छ । यसबाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।



क्षमता वृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तन स्वीकृत भएपछि विद्युत् विकास विभागको सिफारिशसहित आयोजना, ठेकेदार वा प्रवद्र्धकले बैंक जमानत फुकवाका लागि आयात भएको भन्सार कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएमा भन्सार कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी पैठारीका बखत राखेको बैंक जमानतबाट एक प्रतिशत मशसुल असुल गरी बाँकी कर महसुल छुट दिई बैंक जमानत फुकुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।



यसैगरी चालु आवमा सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय पुनः निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम सो आय वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन सकिने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा गरिएको छ । जेन्जी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित उद्योग, व्यापार वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्नीचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिमध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको वस्तुको विवरणका आधारमा सो को पुनः स्थापनाका लागि त्यस्ता सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत बराबरको छुट दिइएको छ । जेन्जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका क्यासिनो व्यवसाय सञ्चालन नभएको अवधिको रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्कमा पनि छुट दिइएको छ ।

आर्थिक विधेयकमा जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई छुट

काठमाडौँ, १६ जेठः सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् राइड–सेयरिङ सेवामा अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आर्थिक विधेयकमार्फत् आयकर ऐनको दफा ९५ मा संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो । “बासिन्दा राइड–सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति (राइड–सेयरिङ अपरेटर)ले आफ्नो प्लेटफर्ममा आवद्ध भई कुनै सेवा प्रदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई प्रदान गरेको सेवावापतको रकमका एक प्रतिशतका दरले अग्रीम कर असुल गर्नुपर्नेछ”, आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

अब राइड–सेयरिङ सेवामा एक प्रतिशत अग्रिम कर

काठमाडौँ, १६ जेठः सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ तथा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत् पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकअनुसार शेयर कारोबार र घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर बढेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको लाभकर नै अन्तिम हुने व्यवस्थासहित एक वर्षभन्दा बढी समय राखेर शेयर बेच्दा सात दशमलव पाँच प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम अवधिभित्र शेयर बेच्दा १० प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको हो ।



यसअघि आयकर ऐनमा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा तीन सय ६५ दिनभन्दा बढी स्वामित्व रहेको हितको लाभ रकमको पाँच प्रतिशत र तीन सय ६५ दिनभन्दा बढी अवधिको स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको सात दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था थियो ।



त्यस्तै, निःसर्ग भएको गैर व्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति ९जग्गा तथा भवन० को स्वामित्व पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी भएको छ भने पाँच प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा कम भएकामा सात दशमलव पाँच प्रतिशत लाभकर लाग्ने व्यवस्थालाई पनि आर्थिक विधेयकमार्फत् संशोधन गरिएको छ । अब आफुले किनेको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको घरजग्गामा सात दशमलव पाँच प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा कम अवधिको घरजग्गामा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ ।



सरकारले विनियोजन विधेयकमार्फत् विकास निर्माण आयोजना सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा घरजग्गा रजिष्ट्रेसनका लागि तोकिएको सरकारी मूल्याङ्कन सम्मको रकममा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

शेयर र घरजग्गा कारोबारमा तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर बढ्यो

काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य सेवामा नीतिगत फड्को मार्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आव २०८३–८४ को वार्षिक आयव्यय प्रस्तुत गर्दै दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति, प्रयोगशाला, अत्यावश्यक औषधि, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली तथा प्रभावकारी रेफरल सेवासहित आधारभूत संस्थालाई स्वास्थ्य सेवाको प्रथम विन्दु बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको उल्लेख गरे ।



 सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउनेमध्ये कम्तीमा २५ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सक्षम बनाउने भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गरी विदेशी विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । 



अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सार्वजनिक–सार्वजनिक साझेदारी मोडेलअन्तर्गत सातवटै प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पताललाई चरणबद्ध रूपमा शिक्षण अस्पताल तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा रूपान्तरण गरिने बताए । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको लगानीयोग्य स्रोतलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल शिक्षा र विशिष्टीकृत सेवा विस्तारमा परिचालन गरिने उनको भनाइ छ ।

आगामी आवको बजेटमा स्वास्थ्य सेवामा नीतिगत सुधार

काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रूतमार्गका लागि रु १७ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आव ४० पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा द्रूतमार्गको लिङ्क रोड निर्माण सुरु गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रूतमार्ग : १७ अर्ब ६४ करोड विनियोजन

काठमाडौँ, १५ जेठ : सरकारले स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय उद्यम इकोसिस्टम निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित ‘नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । संसद्मा आज प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को विनियोजन विधेयकअनुसार यो प्लेटफर्मले उद्यमसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, नयाँ वित्तीय उपकरणको पहिचान र पहुँच, ‘इन्क्युवेसन’ सेवा तथा सहयोग सञ्जाललाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नेछ । 



साथै स्वदेशी उद्यम अभियानलाई पनि यसले समन्वय गर्ने बताइएको छ । सरकारले बजेटमार्फत कृषि तथा पशुजन्य क्षेत्रमा उद्यम गर्न इच्छुक एक हजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि सारेको छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा उद्यमशीलता र रोजगारी सृजनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।



त्यसैगरी, युवा वैज्ञानिकलाई देशमै अनुसन्धान गर्ने अवसर प्रदान गर्न अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पनि नयाँ पहल अघि सारिएको छ । खगोलीय पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले सगरमाथा आधार शिविरमा ‘अब्जर्वेटरी’ केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बजेटमा रहेको छ ।



सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि रु चार अर्ब विनियोजन गरेको छ भने नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटीका लागि रु ५० करोड छुट्याएको छ । यी कार्यक्रमले स्टार्टअप संस्कृति विस्तार, अनुसन्धान प्रवर्द्धन र नवप्रवर्तनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सगरमाथा आधार शिविरमा ‘अब्जर्वेटरी’ केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको योजना

काठमाडौँ, १५ जेठः सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि सामान आयात गर्दा भन्सार छुट दिने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले उक्त व्यवस्था ल्याएको हो । आर्थिक विधेयक, २०८३ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार आन्दोलनका क्रममा आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्निचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिको पुनस्र्थापनासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।



“जेनजी आन्दोलनको क्रममा प्रभावित उद्योग, व्यापार वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्निचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिमध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको वस्तुको विवरणको आधारमा सोको पुनस्र्थापना तथा सञ्चालनका लागि त्यस्तो वस्तु पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ”, विधेयकमा भनिएको छ ।



विधेयकमा भन्सार महसुल छुट सुविधा एक पटक उपभोग गरिसकेका तारे होटलमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको भएमा त्यसरी क्षति भएका वस्तुहरूमध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको वस्तुको विवरणको आधारमा दोहोरो सुविधा उपलब्ध नहुने उल्लेख छ । साथै जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका क्यासिनो व्यवसाय सञ्चालन नभएको अवधिको रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क छुट हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि भन्सार छुट दिइने

काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संंयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९ दशमलव आठ प्रतिशत बराबर विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । पुँजीगततर्फ रु चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड बराबर विनियोजन गरिएको छ ।



आगामी आवको बजेटमा कुन आयोजनाका लागि निम्न लिखित बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गका लागि रु ३७ अर्ब ४६ करोड, तराई–मधेस द्रुस्तमार्गका लागि रु १७ अर्ब ६४ करोड, हुलाकी राजमार्गका लागि रु चार अर्ब ६५ करोड, कर्णाली राजमार्गका लागि रु एक अर्ब, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका लागि रु दुई अर्ब १६ करोड, मदन भण्डारी राजमार्गका लागि रु एक अर्ब ४६ करोड, राष्ट्रिय राजमार्ग, रणनीतिक सडक पुल र स्थानीय सडक पुलका लागि रु नौ अर्ब ८७, पृथ्वी राजमार्गका लागि रु छ अर्ब ५५ करोड बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।



बजेट वक्तव्यमा कोशी करिडोरका लागि रु छ अर्ब २५ करोड, गल्छी–स्याफ्रुबेंशी–रसुवागढी सडकखण्डलाई स्तरोन्नति गर्न रु एक अर्ब ३५ करोड, सडक सुरक्षाका लागि रु दुई अर्ब ४६ करोड, सडकको राष्ट्रव्यापी मर्मतसम्भार अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्न रु २८ अर्ब ५२ करोड, राजमार्गमा पहिरोको अवरोधलाई हटाउन रु तीन अर्ब १७ करोड, पहिचानयुक्त सहर निर्माण गर्न जग्गा विकास र पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन रु एक अर्ब ८३ करोड, देशका प्रमुख सहरमा हरियाली प्रवर्द्धनका लागि रु चार अर्ब १९ करोड, झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न रु पाँच अर्ब १४ करोड विनिजन गरिएको छ ।



सडक तथा सहरी पूर्वाधार विकासका लागि रु २८६ अर्ब ४८ करोड, तराई–मधेसका अधुरा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न रु दुई अर्ब ५० करोड, उपत्यकामा खानेपानी पाइप सञ्जाल विस्तारका लागि रु सात अर्ब २६ करोड, प्रमुख सहरमा खानेपानी र ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु दुई अर्ब ३४ करोड, काठमाडौँमा फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न रु तीन अर्ब ४६ करोड, खानेपानी तथा सरसफाईतर्फ रु ३७ अर्ब १७ करोड, प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न गर्न रु ७० अर्ब, ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणका लागि रु ८५ अर्ब ५४ करोड, राजापुर सिँचाइ\भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाका लागि रु पाँच अर्ब ६३ करोड, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब ५५ करोड, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब ९८ करोड, मधेसमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न रु ५३ करोड, महाकाली सिँचाइ÷रानी–जमरा–कुलरिया आयोजनाका लागि रु पाँच अर्ब १३ करोड विनियोजित गरिएको छ ।



यसैगरी बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना र प्रगन्ना–बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाका लागि रु एक अर्ब २१ करोड, सिँचाइ प्रणालीको मर्मतसम्भार तथा पुनःस्थापनाका लागि रु ४४ करोड, तराई–मधेसमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा पु¥याउन रु एक अर्ब ८३ करोड, टारहरुमा लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीमार्फत भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन रु ८० करोड, लोक कल्याणकारी विज्ञापनका लागि रु ३३ करोड, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि रु पाँच अर्ब ९३ करोड, खेलकुद क्षेत्रका लागि रु चार अर्ब तीन करोड, सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार म्यापि¬ङ गर्न रु एक अर्ब विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि रु आठ अर्ब ६० करोड, शिक्षा क्षेत्रका लागि रु २१८ अर्ब ३० करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु १०१ अर्ब ९५ करोड,



स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि रु १५ अर्ब



वक्तव्यमा विपन्न नागरिक स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि रु १३ अर्ब १५ करोड, आधारभूत अस्पताल सञ्चालन तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि रु पाँच अर्ब ९० करोड, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा मेसिन खरिद तथा जडान गर्न पुँजीगत अनुदान रु ३२ करोड, दलित समुदायका बालबालिकाको पोषण सहायताका लागि रु तीन अर्ब, सामाजिक सुरक्षातर्फ रु १२० अर्ब, बालसुधार गृहको पूर्वाधार तथा व्यवस्थापनका लागि रु ३१ करोड, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकतर्फ रु दुई अर्ब २७ करोड, रासायनिक मल खरिदका लागि रु ३२ अर्ब ४६ करोड, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि रु दुई अर्ब सात करोड, प्राङ्गारिक मल र हरियो मल प्रवर्द्धन गर्न रु ३६ करोड, कृषि बिमाको प्रिमियम अनुदान सहुलियत रु दुई अर्ब १९ करोड, खोरेतलगायत रोग नियन्त्रण गर्न रु २४ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि रु ४६ अर्ब ९२ करोड उल्लेख छ ।



चुरे तथा तराई–मधेस क्षेत्रान पानीका स्रोत संरक्षण तथा पोखरी निर्माणका लागि रु एक अर्ब वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रका लागि रु १२ अर्ब ३१ करोड, बृहत् लुम्बिनी विकास कार्यक्रमका लागि रु ८३ करोड, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि रु एक अर्ब ५३ करोड, संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि रु सात अर्ब ३४ करोड र नागरिक उड्डयन क्षेत्रका लागि रु दुई अर्ब ९३ करोड, श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा रु तीन अर्ब ६३ करोड, विद्युतीय वा बायो ब्रिकेटमा आधारित बोइलरमा रुपान्तरण गर्न रु २२ करोड, औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि रु ६५ करोड, औद्योगिक क्षेत्रसम्मको सहज पहुँचका लागि रु ५० करोड, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब १८ करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि रु आठ अर्ब ३१ करोड, विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि रु चार अर्ब र नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटीका लागि रु ५० करोड र नेपाली सेनाका जवानहरुको आवास स्तरोन्नति कार्यक्रमलाई रु दुई अर्ब विनियोजन भएको छ ।

कुन आयोजनामा कति बजेट विनियोजन

गण्डकी, १५ जेठः सरकारले सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पोखरा खण्ड दु्रुतमार्गका रुपमा निर्माण सुरु गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३ र ८४ को बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा सिद्धबाबा सुरुङमार्गको काम सम्पन्न हुने बताए । 



पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनीदेखि पोखरासम्मको चारलेन सडक निर्माण शीघ्र रुपमा सम्पन्न हुने बजेटमा उल्लेख छ । मुग्लिङ–आँबुखैरेनी खण्डको निर्माण सुरु गर्ने अर्थमन्त्री डा वाग्लेले बताए । नागढुङ्गा–मुग्लिङ खण्डअन्तर्गत ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुने र नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आगामी साउनदेखि सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यी सडकखण्डको लागि रु छ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको बताए ।

सिद्धार्थ राजमार्गः बुटवल–पोखरा खण्डलाई दु्रुतमार्ग बनाइने

काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् विभिन्न करका दरहरुमा हेरफेर गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत् विभिन्न ३६० वटा वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बताए । मदिरा, सुर्तीजन्य वस्तुलगायतमा भने भने अन्तःशुल्कका दरहरु बढेका छन् । त्यस्तै, पत्रु खाना (जंक फुड_, रंगरोगन, जुसलगायतका वस्तुमा पनि अन्तःशुल्क बढेको छ ।



 आर्थिक विधेयकअनुसार गुँड, सख्खर भेलीको अन्तःशुल्क प्रतिक्वीन्टल रु १३८ बाट बढाएर रु १४० पुर्याइएको छ । त्यस्तै, उखुको खुदोको अन्तःशुल्क प्रतिक्विन्टल रु ११० बाट बढाएर ११५ पुर्याइएको छ । चिनीले छोपेको वा नछोपेको तथा मिठो लेप लगाइएको वा नलगाइएको चुईगम, कोकोको धुलो, चिनी वा गुलियो पदार्थ नहालेको चक्लेट र अरु कोको मिसिएका वस्तुको अन्तःशूल्क रु १५ बाट बढाएर रु १२ पुर्याइएको छ ।



 स्पागेटी, म्याकरोनी, पास्ता जस्ता वस्तुमा प्रतिकिलो रु २० लाग्दै आएको अन्तःशुल्क बढाएर रु ३५ पुर्याइएको छ । पाउरोटी, कोको परेको पाउरोटी, क्रीप्स ब्रेड, जिन्जर ब्रेड, गुलियो विस्कुटहरु, केक, कुकिज, पेस्ट्री, वेफलहरु र बेफरहरुको अन्तःशूल्क १५ बाट बढाएर २२ पुर्याइएको छ ।



 कुरकुरे कुरमुरे, लेज, चिजबलजस्ता वस्तुको अन्तःशुल्क यसअघि प्रतिकिलो रु २० लाग्दै आएकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिकिलो रु ७५ बनाइएको छ । यसअघि आलु चिप्समा प्रतिकिलो रु १८ अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिकिलो रु ३० बनाइएको छ ।



 विभिन्न फलफूलहरुको जुस जस्तै ,सुन्तलाको जुस, भोगटेको जुस, भुँईकटहरको जुस, अंगुरको जुस, स्याउको जुस, गोलभेडाको जुस, आँपको जुसको अन्तशुल्क यसअघि प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ ५० पैसा बाट बढाएर प्रतिलिटर रु १४ बनाइएको छ । सुर्तीरहित पान मसलामा यसअघि प्रतिकिलो रु ८७५ लाग्ने गरेको अन्तःशुल्क रकम अहिले बढाएर प्रतिकिलो रु ११५० बनाइएको आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सूर्तीरहित सुगन्धित सुपारीको अन्तःशुल्क प्रतिकिलो रु ३७५ बाट बढाएर प्रतिकिलो रु ५०० बनाइएको छ ।



 अल्कोहल रहित वियर प्रतिलिटर रु ४५ लाग्ने गरेकोमा शतप्रतिशत बढाएर प्रतिलिटर रु ९० बनाइएको छ । इनर्जी ड्रिङ्समा प्रतिलिटर रु ५२ लाग्ने गरेकोमा रु १२० पुर्याइएको छ । हल्का पेय पदार्थमा प्रतिलिटर रु २५ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यसलाई बढाएर रु ६० बनाइएको छ ।



 माल्टबाट बनाइएको वियरमा ५ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएकोमा प्रतिलिटर रु २४० बाट बढाएर रु २५५, त्यस्तै १२ प्रतिशतदेखि १७ सम्म अल्कोहल भएको वाइनमा प्रतिलिटर रु ४६० लाग्ने गरेकोमा अब प्रतिलिटर ४९० पुर्याइएको छ । त्यस्तै, १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको वाईनमा प्रतिलिटर रु ५३५ लाग्ने गरेकोमा अब प्रतिलिटर रु ५७० बनाइएको छ ।



 छ्याङ अर्थात् कन्ट्री वियरको अन्तःशूल्क प्रतिलिटर रु ४८ बाट प्रतिलिटर रु ५० बनाइएको छ । सेम्पेन, सेरी, मिड, पेरी साइडरलगायतका पदार्थको अन्तःशुल्क प्रतिलिटर रु ५१६ बाट घटाएर रु ४९० बनाइएको छ । त्यस्तै, १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको जडिबुटी मिश्रित मदिरा, कक्टेलमा रु ५१६ बराबर अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यसलाई बढाएर रु ५७० बनाइएको छ ।



 त्यसैगरी, सुर्ती भएका सिगार, सेरुट र सानो सिगारमा प्रति खिल्ली रु ३१ लाग्ने अन्तःशुल्क अहिले बढेर रु ३५ भएको छ । फिल्टर नभएको सुर्तीको चुरोट प्रति प्रति एम रु ७७८ रहेकोमा बढेर रु ७८० पुगेको छ । त्यस्तै, फिल्टर भएको ७० मि।मिसम्म लम्बाई भइको चुरोटको अन्तःशुल्क रु १७९२ बाट बढेर रु १८४५ पुगेको छ । सुर्तीजन्य वस्तु र चुरोटमा अन्तःशुल्क बढेको छ ।



 त्यस्तै रङ्गलेप (पेन्ट), रंगरोगनका लागि चाहिने इनामेल, सडकमा चिन्ह लगाउने थर्मोप्लास्टिक पेन्टको अन्तःशुल्क रु ७ बाट बढेर रु १५ बनाइएको छ । टायलको रुपमा वा रोलमा रहेका भुई ढाक्ने वस्तु (फ्लोर कभरिङ_ का लागि प्रयोग हुने वस्तुहरुको अन्तःशुल्क रु १० बाट बढाएर रु १५ पुर्याइएको छ ।

अर्थ

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

USA:

Nepal:

Contact Information

Email:

Phone: