काठमाडौँ, १० माघः नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज ९शनिबारका०का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकन डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४६ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर १४७ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७२ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १७३ रुपैयाँ ०२ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९८ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर १९९ रुपैयाँ ३९ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८५ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १८६ रुपैयाँ ३७ पैसा कायम गरिएको छ ।



अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०० रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर १०० रुपैयाँ ९६ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १०६ रुपैयाँ ९४ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११४ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर ११५ रुपैयाँ २२ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३१ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ १७ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ३१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ४५ पैसा कायम भएको छ ।



केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ७२ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ १३ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ८० पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ०४ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ३४ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ १६ पैसा तोकिएको छ ।



राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ९० पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४८० रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर ४८२ रुपैयाँ २८ पैसा , बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८९ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर ३९० रुपैयाँ ९८ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३८१ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ३८२ रुपैयाँ ९१ पैसा रहेको छ । 



यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैङ्कको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

अमेरिकी डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा

काठमाडौँ, १० माघः निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको उम्मेदवारका लागि बैङ्किङ खाता सञ्चालन गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग आग्रह गरेको छ । आयोगले केन्द्रीय बैङ्कलाई पत्राचार गर्दै उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गदौ बैङ्क खातामार्फत गर्न र निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले खाता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम जारी निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १६ मा उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैड्क वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।



राजनीतिक दलले पनि निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैड्क वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीद्वारा सोही खाताबाट खर्च गर्नुपर्ने, रु २५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट स्वेच्छिक सहयोगको रुपमा नगद लिएमा सो रकम बुझेको रसिद वा भरपाई दिनुपर्नेछ । राजनीतिक दलका नाममा सहयोग प्राप्त भएको भए दलको र उम्मेदवारका नाममा प्राप्त भएको भए उम्मेदवारको बैङ्क खातामा जम्मा गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान छन् ।



सो व्यवस्थाको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराई आमनिर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, मितव्ययी र पारदर्शी तुल्याउन राजनीतिक दल र ती दलबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने उम्मेदवारलाई बैङ्क खाता खोल्न सहजीकरण गरिदिन आयोगले आग्रह गरेको हो । सो व्यवस्था समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारको हकसमेतमा लागू हुनेछ । 



दुवै निर्वाचन प्रणालीतर्फका राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि बैकिङ कारोवार गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा आमनिर्वाचन सम्पन्न भई आयोगद्वारा निर्णय गरी बन्द गर्न नलगाउँदासम्म सञ्चालन हुनेछ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित आम्दानी खर्चका लागि प्रत्येक राजनीतिक दलका लागि अलग्गै एउटा र हरेक उम्मेदवारलाई एउटा एउटा बैङ्क खाता खोली सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाई दिन आयोगले केन्द्रीय बैङ्कलाई पत्राचार गरेको हो ।

निर्वाचनका लागि बैङ्क खाता खोल्ने व्यवस्था गरिदिन आयोगको केन्द्रीय बैङ्कलाई पत्राचार

काठमकाडौँ, ९ माघ । नेपाल सरकारले वन विनाश न्यूनीकरणका प्रयासको कदरस्वरूप लिफ कोलियसन (एलइएफ कोलियसन)बाट अधिकतम ५५ मिलियन अमेरिकी डलर जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । यससँगै नेपाल लिफ कोलियसनबाट वित्त प्राप्त गर्ने पहिलो एसियाली देश बनेको छ । लिफ कोलियसन ३० भन्दा बढी ठूला अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीहरू तथा नर्वे, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका र कोरिया गणराज्यका सरकारहरू सम्मिलित एक नवीन विश्वव्यापी सार्वजनिक–निजी साझेदारी पहल हो ।



यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै आज वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘रेड प्लस ज्रिड’ कार्यक्रममार्फत वन संरक्षण र पुनःस्थापनाप्रतिको आफ्नो दीर्घकालीन प्रतिबद्धता पुनःपुष्टि गरेको छ । आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा यस सम्झौताको औपचारिक घोषणा गरिएको हो । यसलाई वातावरणीय रक्षा कोषले सहयोग गरेको थियो । कार्यक्रममा सरकार, आदिवासी÷जनजाति, स्थानीय समुदाय तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका १०० भन्दा बढी सरोकारवालाहरूको उपस्थिति थियो ।



नेपाल लिफमार्फत निजी क्षेत्रका खरिदकर्तालाई समायोजनसहितका कार्बन क्रेडिट उपलब्ध गराउने पहिलो सरकार पनि बनेको छ । यसले सिङ्गापुर कार्बन कर वा अन्तरराष्ट्रिय उड्डयनका लागि कार्बन अफसेटिङ तथा न्यूनीकरण योजनाजस्ता अनुपालन बजारमा प्रयोग गर्न सम्भव बनाउनेछ । निजी क्षेत्रका लागि उपलब्ध गराइने कुल क्रेडिटमध्ये २५ प्रतिशतसम्म समायोजनसहित उपलब्ध हुनेछ ।



नेपालको वन क्षेत्रफल हाल कुल भूभागको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ, जसलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापन तथा बलियो नीति–कानुनी संरचनामार्फत अझै विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । नेपाल सरकारका अनुसार लिफ सम्झौताबाट प्राप्त वित्तले राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान हासिल गर्न, स्थानीय समुदाय विकास, वनको गुणस्तर सुधार र जैविक विविधता संरक्षणमा योगदान पुर्याउनेछ । यसले नेपालका ३० लाखभन्दा बढी घरपरिवार संलग्न सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने बताइएको छ ।



वन क्षेत्र विस्तारमा हासिल गरेको सफलताका कारण नेपालले सन् २०२२ देखि २०२६ सम्मको अवधिमा लिफ खरिदकर्तालाई लाखौँ टन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा कार्बन क्रेडिट उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । यो सम्झौता लिफ कोलियसनको संयोजक ‘इमर्जेन्ट’सँग गरिएको हो । बेलायत र नर्वे सरकारले प्रारम्भिक रूपमा १० लाख क्रेडिट खरिदको ग्यारेन्टी प्रदान गर्नेछन् । थप क्रेडिटहरू विस्तारित खरिद अवधिमा निजी क्षेत्रका लागि उपलब्ध गराइनेछ, जसको अन्तिम मात्रा जारी गरिएका क्रेडिट सङ्ख्यामा निर्भर हुनेछ । ‘इमर्जेन्ट’का अनुसार यस सम्झौताबाट नेपालले अधिकतम ५५ मिलियन अमेरिकी डलर वित्त प्राप्त गर्न सक्छ ।

जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो मुलुक बन्यो नेपाल

काठमाडौँ, ८ माघः हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव कायम छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो तराई भू–भागका केही स्थानमा हुस्सु लाग्ने सम्भावना छ । हाल कोशी र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागमा आंशिक बादल लागेको छ भने देशका बाँकी भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । तराईका केही स्थानमा तुवालो लागेको छ । 



महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागमा आंशिक बादल लाग्ने छ भने देशका बाँकी भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । त्यसैगरी, आज राति तराईका केही स्थानमा हुस्सु लाग्ने छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा आंशिक बादल लाग्ने तथा अन्य भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ ।



महाशाखाले हुस्सु र कुहिरोका कारण हवाई सेवामा ढिलाइ हुनसक्ने तराईका विभिन्न विमानस्थलहरूमा दृश्यता घट्दा उडानमा अवरोध हुनसक्ने तथा लामो तथा छोटो दूरीका सवारीसाधनका चालकलाई सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।

यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान

राष्ट्रिय समाचार समिति म्याग्दी, ८ माघः लामाखेतमा नदी नियन्त्रणको काम सुरु भएको छ । पोखरास्थित सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाले नदी कटान नियन्त्रणको काम थालेको हो । कुश्मा नगरपालिका–४ स्थित अर्मादी र जलजला गाउँपालिकाको लामाखेतमा १२९ मिटर लामो ‘कम्पोजिट’ प्रविधिको पर्खाल निर्माणका लागि रु दुई करोड ९६ लाख ३४ हजार ८३७ मा निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर नरजङ गुरुङले राससलाई बताए ।



 चालुु आर्थिक वर्षभित्र कम्पोजिट पर्खाल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ धमाधम काम भइरहेको बताउँदै उनले चालु आवमा लामाखेतसहित कालीगण्डकीको कटान जोखिममा रहेका पर्वत र मुस्ताङका छ स्थानमा नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यान्वयन भइरहेका जानकारी दिए ।

लामाखेतमा धमाधम नदी नियन्त्रणको काम हुँदै

रासस तुलसीपुर (दाङ), ८ माघः दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–३ स्थित नमूना महिला सामुदायिक वनमा सालका रूखहरु सुकेका जस्ता देखिन्छन् । पालुवा पलाउने बेलामा सालका रूखहरू डढेला लागेका जस्ता देखिने गरेका छन् । दुई सय ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त सामुदायिक वनका करिब १० प्रतिशत सालहरू पातविनाका छन् । यस्तै, बबई गाउँपालिकाको पुरन्धारा, दङ्गीशरण गाउँपालिकाका केही सामुदायिक वनमा पनि सालका रूखमा यस्तै समस्या छ ।



 यहाँका सामुदायिक वनमा सालका रूख यसरी सुकेको जस्तो देखिँदा स्थानीयहरू चिन्तित छन् । “विगतका वर्षहरूमा यस्तो समस्या थिएन, यस वर्ष सालका रूख सुकेका जस्ता छन्”, तुलसीपुर–३ का वडाध्यक्ष वीरबहादुर विकले भने, “यसले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ । किन यस्तो भयो होला भनेर बुझ्दै छौँ ।”



डिभिजन वन कार्यालय दाङका वरिष्ठ वन अधिकृत भक्तबहादुर चौधरीले यस वर्ष रूखमा यस्तो महामारी देखिएको बताए । “दाङका वनमा सालका रूखमा यस्तो महामारी देखिएको छ । रूखहरु डढेलो लागेको जस्तो देखिएका छन्, यसलाई नियन्त्रण गर्न निकै कठिन पनि छ”, उनले भने ।



 वरिष्ठ वन अधिकृत चौधरीका अनुसार ‘मथ’ पुतलीले पात खाइदिँदा समस्या आएको हो । यसले रूखलाई पनि असर गर्ने उनको भनाइ छ । “यहाँका रूखमा चैत–वैशाखमा झँै पात झरेको जस्तो देखिएका छन्, पानी प¥यो भने त पलाउँछ”, उनले भने, “पटक–पटक यस्तै भइरह्यो भने साना रूखहरू सुक्छन्, ठूला रूखमा पनि वृद्धिमा ह्रास आउँछ ।”



महामारीका रूपमा समस्या देखिएपछि समाधानका लागि विभागमा चिट्ठी पठाइएको चौधरीले बताए । “जिल्लाले नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था छैन । हामीसँग त्यस्तो विज्ञता, क्षमता, साधनस्रोत पनि छैन”, उनले भने, “विभागमा चिट्ठी लेखेर पठाएका छौँ, त्यहाँबाट पनि केही प्रतिक्रिया आएको छैन ।”एउटा पुतलीले एकै दिनमा ३०० जति फुल पार्ने र त्यसबाटै दिनानुदिन बढ्दै जाने भएकाले पनि नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको चौधरीले बताए ।



उनले ड्रोन वा हेलिकप्टरबाट औषधि छर्किए पनि त्यसले अन्य पशुपक्षी तथा जनावर र वरिपरिको मानव बस्तीमा पनि असर गर्ने भएकाले नियन्त्रणमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनको एउटा असरका रूपमा यसलाई लिन सक्ने वरिष्ठ वन अधिकृत भक्तबहादुर चौधरीले बताए । यसअघि नारायणपुर क्षेत्रको वनमा पनि यस्तै समस्या देखिएकामा पछि बिस्तारै हराउँदै गएकाले यो समस्या पनि हराउन सक्ने उनको विश्वास छ । 



जिल्लामा दुई लाख हेक्टरमा वन रहेको छ । तीमध्ये सघन वन क्षेत्र एक लाख ९२ हजार ६८२ रहेको छभने बुट्यान क्षेत्र आठ हजार ४३ रहेको छ । जिल्लामा ३६९ सामुदायिक वन रहेका छन्, जसबाट ८० हजारको हाराहारी घरपरिवार लाभान्वित छन् । यहाँ १५३ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएका छ वटा धार्मिक वन हेका छन् । यस्तै ११२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएका २४० वटा निजी वन छन् । हाल यहाँका १५\२० वटा सामुदायिक वनमा यस्तो समस्या देखिएको छ ।

सालको रूखमा महामारी, ‘मथ’पुतलीले पात सखाप

काठमाडौँ, ७ माघ । काठमाडौँ उपत्यकाका सार्वजनिक सवारी साधनमा आजदेखि सिसी क्यामरा जडान सुरु गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता नरेशराज सुवेदीले आज एक समारोहकाबीच काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ईश्वर कार्कीबाट उक्त क्यामरा जडानको थालनी भएको जानकारी दिए । 



उनले भने, “यातायात व्यवसायीसँगको छलफलपछि आजदेखि गाडीमा सिसी क्यामरा राख्ने अभियान थालिएको हो, यसलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने छौँ, जसले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, अपराध नियन्त्रण तथा दुव्र्यवहार र चोरी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।”



उनले सिसी क्यामरासँगै ड्यासबोर्ड क्यामरा पनि जडान थालनी गरिएको बताए । दुर्घटनापछि चालक भाग्ने, बसभित्रै पनि कूटपिटका घटना हुने तथा यात्रुमाथि दुव्र्यवहारलगायत घटना भएका गुनासा व्यापक आइरहेकाले क्यामरामार्फत निगरानी हुने र तथ्य थाहा पाइने हुँदा सवारीसाधनमा सिसी क्यामरा राख्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।



 यस्तै ड्यासबोर्डमार्फत बाहिरका गतिविधिका साथै दुर्घटनामा कसको कमजोरी भएको हो भनेर समेत पत्ता लाग्ने हुँदा यसलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइने उनले बताए । सो समारोहमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कार्कीले सार्वजनिक यातायातमा सबैभन्दा बढी नागरिकको पहुँच हुने भएकाले यसलाई प्रविधियुक्त बनाउँदा थप सुरक्षित हुने बताए । आजै काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थान र मितिमा चोरी भएका ५० ओटा मोटरसाइकल र स्कुटर खोजतलास गरी प्रहरीले धनीलाई बुझाएको छ ।

उपत्यकाका सार्वजनिक सवारीसाधनमा सिसी क्यामरा जडान सुरु

काठमाडौँ, ७ माघ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा नेपालले कूल रु १० खर्ब ८१ अर्ब चार करोड बराबरको वैदेशिक व्यापार गर्दा रु सात खर्ब ९७ अर्ब ४८ लाख बराबरको घाटा व्यहोरेको छ । भन्सार विभागले आज सार्वजनिक गरेको गत पुस मसान्तसम्मको वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यसवर्ष कूल वैदेशिक व्यापार १७ दशमलव ३६ र व्यापार घाटा १० दशमलव १५ प्रतिशतले बढेको छ ।



गत पुस मसान्तसम्ममा कूल रु नौ खर्ब ३९ अर्ब दुई करोड २८ लाखको वस्तु आयात हुँदा रु एक खर्ब ४२ अर्ब एक करोड ८० लाख बराबरको मात्रै निर्यात भएको विभागले जनाएको छ । कूल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ८६ दशमलव ८६ र निर्यातको हिस्सा १३ दशमलव १४ प्रतिशत छ । वैदेशिक व्यापारमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो साझेदारका रूपमा रहेको भारतसँग पछिल्लो छ महिनामा रु पाँच खर्ब ३२ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख बराबरको वस्तु आयात भएको छ भने रु एक खर्ब १५ अर्ब ७४ करोड ३६ लाखको निर्यात भएको छ । यो अवधिमा भारतसँगको व्यापार घाटा मात्र रु चार खर्ब १६ अर्ब ७१ करोड ३० लाख रहेको छ ।



अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँगको पछिल्लो छ महिनाको व्यापार घाटा रु एक खर्ब ९५ अर्ब ३६ करोड ८४ लाख छ । चीनबाट रु एक खर्ब ९६ अर्ब ९४ लाख बराबरको वस्तु आयात हुँदा रु ६४ करोड नौ लाख बराबरको मात्र निर्यात भएको विभागले जनाएको छ । नेपालको व्यापार घाटा बढी रहेका मुलुकहरुमा अर्जेन्टिना, संयुक्त अरब इमिरेट्स, इन्डोनेसिया, थाइल्याण्डलगायत छन् । त्यस्तै, व्यापार नाफा रहेका मुलुकको शीर्ष स्थानमा डेनमार्क छ । पछिल्लो छ महिनामा नेपालले डेनमार्कसँग रु नौ करोड १५ लाखको आयात र रु ५१ करोड दुई लाखको निर्यात गर्दा रु ४१ करोड ८६ लाख व्यापार नाफा देखिन्छ । रोमानिया, स्वीडेन, इराक, नर्वेलगायत मुलुकसँग नेपालको नाफा छ ।



यो अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात सबैभन्दा उच्च छ । चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा रु ५८ अर्ब २७ करोड ९२ लाख ७६ हजारको डिजेल, रु ३३ अर्ब सात करोड २१ लाख ६८ हजार बराबरको पेट्रोल र रु २७ अर्ब चार करोड २० लाख २६ हजार बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ । त्यसैगरी यो अवधिमा रु २३ अर्ब २९ करोड ८३ लाख २२ हजारको स्मार्टफोन, रु ५७ अर्ब ४३ करोड ६२ लाख २० हजार बराबरको अप्रशोधित सोयाविन तेल, रु १४ अर्ब चार करोड ९३ लाख बराबरको फलामजन्य वस्तु आयात भएको छ । 



वस्तु आयातबाट सङ्कलिन यो अवधिको भन्सार राजस्व रु दुई खर्ब ३८ अर्ब ५३ करोड ५४ लाख १३ हजार बराबर छ । त्यस्तै, नेपालले बढी निर्यात गरेका वस्तुमा सोयाविन तेल मात्रै रु ५६ अर्ब आठ करोड २४ लाख २६ हजार रहेको छ भने रु सात अर्ब १९ करोड ९५ लाखको अलैँची, रु चार अर्ब ७८ करोड ४४ लाखको सूर्यमुखी तेल, रु तीन अर्ब ११ करोडको कार्पेटलगायत छन् ।

करिब साढे नौ खर्बको वस्तु आयात हुँदा डेढ खर्बको निर्यात

दशरथचन्द (बैतडी), ७ माघ । बैतडीका ३३ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील सूचीमा राखीएका छन् । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सुरक्षा दृष्टिकोणले १२९ मध्ये ३३ वटा मतदानस्थललाई अतिसंवेदनशील सूचीमा राखिएको हो । जिल्ला सुरक्षा समितिले अवस्था हेरेर अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लाका २८ वटा मतदानस्थल संवेदनशील र ६८ वटा मतदानस्थल सामान्यको सूचीमा राखिएका छन् ।



विगतमा भएका निर्वाचनको समीक्षा, सञ्चार, यातायातको पहुँच र विभिन्न राजनीतिक दलको प्रभावलगायत विषयलाई आधार मानेर मतदानस्थलको संवेदनशीलता तय गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले जानकारी दिए । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा योजना बनाएर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।



मतदानस्थलको अवस्था हेरेर सुरक्षा योजना निर्माण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलले बताए । दुर्गम स्थानमा रहेका मतदानस्थलको अनुगमन निरीक्षण गर्ने काम भइरहेको उनले उल्लेख गरे । “निर्वाचनका बेला स्रोतसाधनको व्यवस्थापन र जनशक्ति परिचालनका लागि सुरक्षा समितिले मतदानस्थलको निरीक्षण गरिरहेको हो”, प्रजिअ पौडले भने, “सुरक्षा योजना लागु गर्न दुर्गम क्षेत्रका मतदानस्थलको अनुगमनको काम भइरहेको छ ।”



आसन्न निर्वाचनमा भाग लिन १० दल र दुई स्वतन्त्र गरी १२ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाका लागि एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको बैतडीमा २१४ मतदान केन्द्र र १२९ मतदानस्थल कायम गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख खगेन्द्र भारतीले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लामा आगामी निर्वाचनका लागि एक लाख ५६ हजार ३७२ मतदाता कायम भएका छन् ।

बैतडीका ३३ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील

काठमाडौँ, ७ माघः निर्वाचन आयोगको पछिल्लो विवरणअनुसार आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणालीतर्फ देशका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा तीन हजार ४८६ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । केही क्षेत्रमा एकै पार्टीबाट दुई उम्मेदवारीसमेत परेको स्थितिमा रुजु गर्दा प्रारम्भिक सूचीमा सामान्य परिवर्तन आएको हो । 



यही माघ ६ गते देशभर एकैपटक मनोनयनपत्र दर्ता सम्पन्न भएको थियो । कूल तीन हजार ४८६ उम्मेदवारीमध्ये पुरुष तीन हजार ८९, महिला ३९६ र तेस्रो लिङ्गी एक जना रहेका छन् । दर्ता भएका उम्मेदवारका बारेमा आज योग्यतासम्बन्धी प्रश्न भएमा उजुरी दिन सकिने आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : ३४८६ जनाको उम्मेदवारी

काठमाडौँ, ७ माघः स्थानीय बजारमा सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ । मङ्गलबारको तुलनामा आज एक तोला सुन रु १० हजार ४०० ले वृद्धि भएको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला छापावाल सुनको मूल्य रु दुई लाख ९५ हजार १०० त्यति नै चाँदीको मोल रु पाँच हजार ९२० कायम भएको छ । 



मङ्गलबार एक तोला छापावाल सुनको मूल्य रु दुई लाख ८४ हजार ७०० त्यति नै चाँदीको मोल रु पाँच हजार ८८० कायम भएको थियो । गत आइतबार एक तोला सुन रु दुई लाख ७८ हजार ८०० र त्यति नै परिमाणको चाँदी रु पाँच हजार ६२५ मा कारोबार भएको थियो । सोमबार एक तोला सुन रु दुई लाख ८२ हजार र त्यति नै परिमाणको सेतो धातु रु पाँच हजार ८१० मा खरिदबिक्री भएको थियो ।



अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन चार हजार ७४० र त्यति नै परिमाणको सेतो धातु ९५ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ । आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता बढ्नु, मुद्रास्फीति र भूराजनीतिक तनावका कारण सुरक्षित लगानीका रूपमा माग बढेकाले सुन र चाँदीको मूल्य बढेको हो ।

तोलामा दश हजार चार सयले बढ्यो सुनको भाउ

हेमन्त जोशी/रासस 



काठमाडौँ, ७ माघः आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटका लागि मङ्गलबार मनोनयन दर्ता भइसकेको छ । ती पदका लागि देशभरबाट तीन हजार ४०० भन्दा बढी व्यक्तिले उम्मेदवारी दिएका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलको चुनाव चिह्नमा निर्वाचन लड्नेदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने र लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि तथा संसदीय अभ्यासमा घुलेकादेखि पहिलोपटक आकांक्षी देखिएकासम्मबाट मनोनयन दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि चार पूर्वप्रधानमन्त्री चुनावी मैदानमा उत्रिदा ६ पूर्वअर्थमन्त्री र एक पूर्वअर्थराज्यमन्त्री सङ्घीय सांसद बन्ने प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् ।



पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, पाँच पटकसम्म अर्थमन्त्री बनेका निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, समान दुईपटक अर्थमन्त्री भएका वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले पनि वार्षिक बजेट ल्याउन नपाएका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अघिल्लोपटक समानुपातिक सांसद रहेर अर्थमन्त्री बन्नुभएका डा प्रकाशशरण महत आसन्न निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार छन् । पूर्वअर्थराज्यमन्त्री उदयशम्शेर जबरा पनि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार छन् ।



 शीर्षस्थ दलसँगको आबद्धता, प्रभावशाली राजनीतिज्ञका रुपमा पहिचान र दरिलो विषयगत ज्ञान भए पनि यी कुनैपनि पूर्वअर्थमन्त्रीले लगातार दुई आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन पाएनन् । पटक–पटक फेरिने राजनीतिक गठबन्धन र सरकार बन्ने–भत्किने श्रृङ्खला चलिरहँदा यी कुनै पनि अर्थमन्त्रीले अघिल्लो वर्षका योजना र कार्यक्रम पछिल्लो वर्ष आफै निरन्तरता दिने अवसर पाएनन् । बजेट निर्माण गर्दा एउटा र कार्यान्वयन गर्दा अर्कै व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहने क्रम पटक–पटक दोहोरियो ।



विसं २०६५ यताको बजेट इतिहास हेर्दा राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा संसद् छिरेका डा युवराज खतिवडाले तीन वटा, संविधानसभा सदस्य डा रामशरण महतले दुई वटा र तत्कालीन अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाले दुई वटा बजेट लगातार ल्याएको देखिन्छ । अध्यादेशमार्फत ल्याइका पेस्की बजेट र पुरक बजेटलाई छोडेर हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा माथि उल्लिखित कुनै पनि पूर्वअर्थमन्त्रीले लगालग दुई आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन पाएका थिएनन् ।



पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा भट्टराईले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि गोरखा क्षेत्र नम्बर दुईबाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट चुनाव लड्न लागेका भट्टराईले अर्थमन्त्रीका रुपमा आर्थिक वर्ष २०६५–६६ को बजेट ल्याएका थिए । त्यो वर्ष असार र असोज गरी दुई वटा बजेट ल्याइएको थियो । डा भट्टराईको राजनीतिक जीवन २०२७ सालमा तत्कालीन नेकपा (चौथो महाधिवेशन) बाट सुरु भई २०३४ मा अखिल भारत नेपाली एकता समाजको संस्थापक अध्यक्ष, २०४७ मा संयुक्त जनमोर्चाको अध्यक्ष, २०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) मा आबद्ध भएपछि २०६२ सम्म भूमिगत जीवन र त्यसपछि मूलधारको सक्रिय राजनीतिसम्म पुगेको देखिन्छ ।



पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट रोल्पा क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । उनी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा रोल्पा क्षेत्र १ बाट निर्वाचित भएका थिए । सांसदका रुपमा पहिलोपटक २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्य बनेका पुन २०६७ सालमा शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्री, २०६८ सालमा अर्थमन्त्री, २०७४ सालमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री र २०८० फागुनमा पुनःअर्थमन्त्री बनेका थिए । 



उनले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को वार्षिक बजेट र आर्थिक वर्ष २०६९–७० का लागि अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएका थिए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि रुपन्देही २ मा नेकपा (एमाले) बाट उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएका पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए । 



हालसम्म पाँच पटकसम्म अर्थमन्त्री बनेका र तीन आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका पौडेल २०६४ र २०७० मा संविधानसभा सदस्य र २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य थिए । हाल कार्यान्वयनमा रहेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट पौडेलले ल्याएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७३–७४ र आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट ल्याउँदा पौडेल अर्थमन्त्री थिए । विसं २०५१ मा पहिलोपटक सांसद बनेका पौडेल २०५३ सालमा युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री, २०६५ सालमा जलस्रोत मन्त्री, २०६७ सालमा रक्षामन्त्री र २०७२ सालमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री बनेका हुन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि सुनसरी ४ मा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ र २०७४ सालमा सोही क्षेत्रबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका थिए । उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी निभाइसकेका छन् ।



 पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट गृह जिल्ला रुकुम पश्चिमबाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । विसं २०६३ मा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्, २०६४ र २०७० सालमा संविधानसभा सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ र २०७९ सालमा रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित भएका थिए । विसं २०६५ मा शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री, २०७३ सालमा ऊर्जामन्त्री, २०७४ सालमा गृहमन्त्री र २०७८ सालमा अर्थमन्त्री बनेका थिए । उनले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट ल्याएका थिए ।



 नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत नुवाकोट १ बाट उम्मेदवारी दिएका छन् । उनले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महामन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार, परराष्ट्रमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी निभाइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा उनी नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसदका रुपमा निर्वाचित भएका थिए । डा महतले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट ल्याएका थिए ।



 पूर्वअर्थ राज्यमन्त्री उदयशमशेर जबराले ललितपुर १ बाट उम्मेदवारी दिएका छन् । उनले नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय अध्यक्षका रुपमा २०६८ देखि २०७२ सालसम्म भूमिका निर्वाह गरेका थिए । संविधानसभा सदस्य २०७० सालमा रहेका राणा २०७४ सालमा अर्थ राज्यमन्त्री बनेका हुन् ।



 निर्वाचनमा होमिएका उल्लिखित पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले मात्र नभई अपवादबाहेक कसैले पनि आफूले ल्याएका बजेटको आफैँ कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को बजेट तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ल्याएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५–७६, आव २०७६–७७, आव २०७७–७८ मा डा युवराज खतिवडा, आर्थिक वर्ष २०७१–७२ र आव २०७२–७३ मा डा रामशरण महत र आर्थिक वर्ष २०६९–७० र २०७०–७१ आवमा शङ्करप्रसाद कोइरालाले वार्षिक बजेट ल्याएका थिए । 



त्यस्तै, आव २०६८–६९ का लागि तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेट ल्याएका थिए । आर्थिक वर्ष २०६७–६८ का लागि सुरेन्द्र पाण्डे र आर्थिक वर्ष २०६५–६६ का लागि डा बाबुराम भट्टराईले बजेट पेस गरेका थिए ।

अर्थ

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

USA:

Nepal:

Contact Information

Email:

Phone: