<h4 class="wp-block-heading" id="headline">काठमाडौँ, ४ साउनः सरकारका सचिवहरुको बैठकले शासकीय सुधारको एकसय कार्यसूचीअन्तर्गत सम्पन्न भएका सुशासन प्रवद्र्धन, सेवाप्रवाह सुधार र निर्णय प्रक्रिया सरलीकरणलगायत क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासलाई निरन्तता दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आज भएको सचिव बैठकले कार्यसूचीमा उल्लेखित बुँदा कार्यान्वयनका लागि गठित कार्यदल र समितिबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न आन्तरिक संयन्त्र बनाई शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । </h4>



<h4 class="wp-block-heading" id="headline">बैठकले कार्यसूचीअन्तर्गत मन्त्रालय-निकायले पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्न बाँकी कार्य यथाशीघ्र टुङ्ग्याउन सम्बन्धित सचिव आफैँले त्यसको प्रगति ‘ट्रयाकिङ’ गर्ने निर्णय गरेको छ । </h4>



<h4 class="wp-block-heading" id="headline">‘विजनेश प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ’ मार्फत पहिचान गरिएको अनावश्यक प्रक्रिया, कागजात तथा तहहरु हटाइ निर्णय निर्माण छिटो, सरल र नागरिकमैत्री बनाउने बैठकको निर्णय छ । बैठकले जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइेतका लागि गत असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको एकीकृत प्याकेजको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सेवा प्रवाहमा थप सहजीकरण र विकेन्द्रीकरण गर्ने, कर्मचारीको क्षमता विकास, विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य, आर्थिक अनुशासन र खर्चमा मितव्ययितालगायत २२ बुँदे निर्णय गरेको छ ।</h4>

शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिइने सचिव बैठकको निर्णय

काठमाडौँ, ४ साउनः नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) र चीन सरकारको साझेदारीमा कृषि खाद्य प्रणाली सु्दृढीकरण परियोजना औपचारिक रूपमा शुभारम्भ भएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालका अनुसार, २४ महिने उक्त परियोजनाले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु–उत्थानशील कृषि, ग्रामीण जीविकोपार्जन सुधार र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।



चीनको ग्लोबल डेभलपमेन्ट एण्ड साउथ–साउथ कोपरेशन फण्डको आर्थिक सहयोग रहेको परियोजनाले स्थानीय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु–स्मार्ट, कृषि पोषण सुधार, डिजिटल नवप्रवर्तन तथा समावेशी ग्रामीण विकासमा सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।



कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण समृद्धि र दिगो विकासका राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न परियोजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिन । चिनियाँ राजदूत माओमिङ झाङले कृषि आधुनिकीकरण र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा चीनको निरन्तर साथ रहेको बताए । एअफएओकी निर्देशक हुआ याङले यस परियोजना एसिया तथा अन्य क्षेत्रका लागि दक्षिण–दक्षिण सहयोगको सफल नमुना बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । काभ्रेपलाञ्चोक र इलाममा कार्यान्वयन हुने उक्त परियोजनाअन्तर्गत डिजिटल कृषि विस्तार सेवामार्फत किसानलाई प्राविधिक परामर्श, मौसम सूचना, वित्तीय सेवा, कृषि बीमा र बजार जानकारी उपलब्ध गराइनेछ ।



परियोजना कार्यान्वयनबाट महिला, युवा र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता बढाउने, स्थानीय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा जलवायु–अनुकूलन क्षमता सुदृढ पार्ने छ । सहकार्यले अन्तरराष्ट्रिय प्राविधिक ज्ञान र अनुभवको आदानप्रदान गर्दै स्थानीय नेतृत्वमा कृषि तथा खाद्य प्रणालीको दीर्घकालीन रूपान्तरणमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रममा एफएओका प्रतिनिधि केन शिमिजुलगायत उच्च अधिकारी, सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि, किसान सङ्गठन र सरोकारवालाको सहभागिता थियो ।

खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको सहकार्यमा खाद्य प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना सुरु

काठमाडौँ,४ साउनः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् । आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवाला र नियमनकारी निकायका व्यक्तिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताए ।



प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र गल्ती गर्ने विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री समक्ष सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिले बजारको दिगो विकासका लागि कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रणालीगत सुधारको आवश्यकता रहेको भावना व्यक्त गरेका थिए ।&nbsp; सरोकारवालाले छलफलपछि प्रधानमन्त्री शाहसँगको संवादले आफूहरू सकारात्मक भएको भावना व्यक्त गरेका छन् । उनिहरुले प्रारम्भिक शेयर निष्कासन प्रणालीमा सुधार, दोस्रो बजारमा माग र आपूर्तिलाई सन्तुलन कायम राख्न तथा दैनिक कारोबार रकमलाई रु ३० अर्ब पुर्याउने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरे ।



त्यसैगरी,&nbsp; बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मार्जिन कारोबारसँग सम्बन्धित ब्रोकर कम्पनीलाई कर्जा प्रवाह सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रमा लगानी गरेपछि कम्तीमा छ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्न तथा सेयर धितो कर्जाको सीमालाई प्राथमिक पुँजीसँग आबद्ध गर्नुको सट्टा कूल कर्जाको पाँच प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था मिलाइ दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।



अर्थ मन्त्रालयले व्यक्तिगत कारोबारमा हुने नोक्सानीमा कर समायोजनको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता ठूला संस्थालाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको रणनीतिक साझेदारसहित पुनःसंरचना तथा गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा लगानी गर्ने मार्ग प्रशस्त गरिदिन माग राखे । छलफलमा स्टक ब्रोकर एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल, नासा सेक्युरिटिजका प्रतिनिधि सन्दीप जलान, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रतिनिधि नवराज सिलवाल, नागरिक स्टक डिलर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश्वरलाल श्रेष्ठ, पुँजी बजार समितिका सभापति प्रियराज रेग्मी र लगानीकर्ता अम्बिकाप्रसाद पौडेल सहभागी थिए ।



नियमनकारी निकायका तर्फबाट नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष गोपाल भट्टले सरोकारवालाका सुझावलाई आत्मसात गर्दै बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुँजी बजार नीति तथा नेपालको पुँजी बजार मार्गचित्र २०८३ लागु गरिसकेको जानकारी दिए ।



नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अध्यक्ष अमृत लम्सालले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा तथा पुँजी बजार सुधारका लागि आवश्यक ऐनको तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए । नेप्सेको पुनःसंरचनाका लागि उपयुक्त मोडालिटी तय गरी अघि बढाइने उल्लेख गर्दै उहाँले धितोपत्र बोर्डद्वारा जारी गरिएका नीतिअनुरूप प्रणालीको विकास गरी धितोपत्र कारोबारलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

देशको आर्थिक विकासमा पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौँ, ३ साउनः लगातारको वर्षापछि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न सडक जलमग्न भएका छन् । ट्राफिक प्रहरीले सडक जलमग्न हुँदा सवारीसाधन आवतजावतमा असर पुगेको जानकारी दिएको छ । ट्राफिक प्रहरीले पानी जमेका सडकमा विशेष सतर्कताका साथ सवारी चलाउन चालकलाई आग्रह गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक तथा सूचना अधिकारी नरेशराज सुवेदीले ट्राफिक व्यवस्थापन सामान्य रहे पनि सडकमा पानी जम्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको बताए । 



उनका अनुसार सडकमा पानी जमेपछि सवारीसाधन एउटै लेनबाट आवतजावत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा दुर्घटनाको सम्भावना बढ्ने गरेको छ । “अहिले ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुँदै गएको छ । आज सार्वजनिक बिदाको दिन भएर पनि सजिलो भयो । तर सडकमा पानी जम्दा दुर्घटनाको जोखिम भने बढिरहेको छ । एउटै लेनबाट सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले थप सावधानी अपनाउनुपर्ने अवस्था छ”, उनले भने ।



 सुवेदीले वर्षाका कारण आज साँझ पनि माइतीघर, अनामनगरलगायत उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा सडक जलमग्न भएको जानकारी दिँदै दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी ढल तथा पानी निकास व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए । वर्षायाममा पानी जमेका सडकमा तीव्र गतिमा सवारी नचलाउन, सुरक्षित दूरी कायम गर्न तथा ट्राफिक प्रहरीको निर्देशन पालना गर्न सुवेदीको आग्रह छ ।

आज दिनभर उपत्यकामा सडक जलमग्न

काठमाडौँ, २ साउनः उद्योग विभागले आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा रु ५८ अर्ब एक करोड ८५ लाख ३०५ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत गरेको छ । विभागले गत साउनदेखि असार मसान्तसम्मको अवधिमा ‘अटोमेटिक रुट’बाट रु नौ अर्ब ५८ करोडका ८९७ वटा परियोजना र ‘अप्रुभ्ट रुट’बाट भने रु ४८ अर्ब ४१ करोड ६६ लाख तीन हजार २५ लागतको दुई सय १९ परियोजनाका लागि वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको जनाएको छ ।



विभागका अनुसार गत आवमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ६३ परियोजनाका लागि रु तीन अर्ब ९१ करोडको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । त्यसैगरी ऊर्जामूलक क्षेत्रअन्तर्गत चार वटा परियोजनाका लागि रु सात अर्ब १६ करोड बराबर वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । त्यस्तै कृषिमूलक क्षेत्रका लागि १८ वटा परियोजनामा रु २३ अर्ब १८ करोडको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । 



पर्यटन क्षेत्रका लागि दुई सय २७ परियोजनामा रु १३ अर्ब ९९ करोड बराबर वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ । त्यसैगरी सूचनाप्रविधिमूलक क्षेत्रमा सात सय २७ परियोजनाका लागि रु दुई अर्ब ८३ करोड बराबर वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ ।

उद्योग विभागद्वारा ५८ अर्ब बराबर वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता स्वीकृत

काठमाडौँ, २ साउनः वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गैरकानुनी ढङ्गले फुटवेयर (जुत्ता, चप्पल) को व्यापार\व्यवसाय नगर्न सरोकार भएका सबैलाई अनुरोध गरेको छ । विभागले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर गैरकानुनी रूपमा फुटवेयरको व्यापार\व्यवसाय नगर्ने\नगराउने विषयमा सूचना जारी गर्दैसरोकार भएका सबैलाई समन्वय र सहयोगका लागि आह्वान गरेको हो ।



विभागले बजारमा लेवल नभएका, नक्कली तथा कम गुणस्तर भएका, चोरी पैठारी गरिएका फुटवेयर (जुत्ता, चप्पललगायत) उत्पादनको भौतिक तथा डिजिटल माध्यमबाट बिक्री वितरण भइरहेको भनी विभिन्न माध्यमबाट उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएको सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानार्कषण भएको जनाएको छ । विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ मा उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेका वस्तुमा ऐनले तोके बमोजिमको लेवल लगाउनुपर्ने जनाएको छ । 



विभागले सोही ऐनको दफा ८ मा भएको व्यवस्था अनुसार पैठारीकर्ताले वस्तु पैठारी गर्दा कानुन बमोजिमका शर्त पूरा गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ । विभागले सोही ऐनको दफा ११ मा वस्तु बिक्री गर्ने बिक्रेताको दायित्वलगायत कानुनी प्रावधान बमोजिम उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको जनाएको छ ।



विभागले सबै उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र बिक्रेताहरूलाई कानुनले तोके बमोजिमको दायित्व तथा शर्त परिपालना गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न गराउन हुन सूचित गरेको छ । विभागले कानुन विपरितका कार्य भएगरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरिने व्यहोरा सबैलाई जानकारी गराएको छ ।

वाणिज्य विभागद्वारा गैरकानुनी रूपमा ‘फुटवेयर’को व्यापार नगर्न आह्वान

काठमाडौँ, १ साउनः सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच नौ बुँदे सहमति भएको छ । सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाबीच फर्जी लिखतहरू खारेज गर्दै मिटरब्याज उन्मूलनको घोषणा गर्ने सहमति भएको हो । सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट कुशवाहाले हस्ताक्षर गरे ।



 सहमति अनुसार लामो समयदेखि आर्थिक सामाजिक विसङ्गतिका रूपमा रहेको मिटरब्याजसम्बन्धी समस्यालाई आर्थिक अपराध तथा कुप्रथाका रूपमा लिँदै यसम्बन्धी कुप्रथाको उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्नका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने र सो घोषणासँगै नागरिकमाथि आपराधिक तथा दुषित मनसायका साथ बनाइएका मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जि लिखतहरू (तमसुक, दृष्टि बन्धक, रजिष्ट्रेशन, छिनुवा पास, बाध्यकारी चेक आदिं स्वतः अवैध हुने सहमति भएको सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।



मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन लागू गर्ने, मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानून निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि सहमति भएको छ । 



‘मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन’ लागू गर्ने सहमति पनि भएको छ । उक्त ऐनमा मिटरब्याजसम्बन्धी अपराधको परिभाषा र कसुरको व्यवस्था कायम गर्ने, पीडितले गुमाएको चलअचल सम्पत्ति फिर्ता दिलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउने, भ्रष्टाचार, आपराधिक लाभलगायत गतिविधिबाट आर्जित रकम क्यासिनो, ढुकुटी र ठेक्कापट्टालगायत क्षेत्रमा परिचालन गरी शहरी मिटरब्याजीबाट व्यक्तिहरूको उठिबास लाउने समस्या समाधान गर्न कानूनी व्यवस्था गर्ने र मिटरब्याजबारे न्याय निरुपण गर्न मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने न्यायाधीकरणको व्यवस्था गर्ने प्रावधान राखिएका छन् ।



सहमतिपत्रमा भनिएको छ, “मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम वडा कार्यालयमा लिखत प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत, कर तिरेको निस्सा तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कुनै विद्युतीय माध्यममार्फत कारोबार गरेको प्रमाण पेश नगरेको तथा एक पक्षको मात्र उपस्थितिमा प्रमाणीकरण गरेको लिखतलाई आधिकारिकता नदिने व्यवस्था गर्ने ।” 



वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनुका साथै आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारको रकम मिटरब्याजमा लगाउनेहरूमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनेलगायत विषय सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएका छन् ।

सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच नौ बुँदे सहमति

काठमाडौँ, १ साउनः नेपाल–भारत पारवहन सम्झौताअन्तर्गत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने मालसामानलाई भारतीय भूमि हुँदै नेपालको सिमानासम्म ढुवानी गर्ने प्रक्रियामा आजदेखि कोलकाता-विराटनगर रेलवे कार्गो ढुवानी सुरु भएको छ । सो सम्झौताले तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात तथा निर्यातका लागि भारतीय सडक मार्ग, रेल मार्ग र जल मार्गको प्रयोग गरी पारवहन गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको थियो ।



भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा भन्सार बोर्डले सन् २०२५ नोभेम्बर ४ तारिखमा ‘इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम नियमावली, २०१९’ मा संशोधन गर्दै कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट नेपालका लागि रेलमार्फत हुने कार्गो ढुवानीको दायरा विस्तार गरी विराटनगर भन्सारसम्म रेल कार्गो लैजान पाउने व्यवस्था गरेको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले जनाएको छ ।



उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन नेपाली महावाणिज्य दूतावासले निरन्तर पहल गरिरहेको थियो । सोहीअनुसार कोलकाता भन्सारले सन् २०२६ फेब्रुअरी २६ तारिखमा कोलकाता र हल्दियाबाट वीरगञ्जका अतिरिक्त जोगबनीस्थित भारतीय भन्सार यार्ड हुँदै विराटनगरस्थित नेपाल भन्सार यार्डसम्म रेलबाट मालसामान ढुवानी गर्ने प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाएको थियो ।



कोलकाता भन्सार, बन्दरगाह, सिपिङलाइनसँगको समन्वयमा आज कोलकाता बन्दरगाहबाट विराटनगरका लागि पहिलोपटक औपचारिक रूपमा रेल कार्गो सेवाको शुभारम्भ भएको महावाणिज्य दूतावासद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत झक्कप्रसाद आचार्य, कोलकाता भन्सार, कोलकाता पोर्ट र भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेडका अधिकारीले संयुक्तरुपमा हरियो झण्डा देखाइ रेल कार्गोको शुभारम्भ गर्नुभयो ।



भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड (कोनकर) को रेल ¥याकमार्फत प्रस्थान गरेको सो पहिलो ढुवानीमा नेपालको स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिजका लागि तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको कच्चा पदार्थ रहेका छन् । उक्त कार्गोमा ४० फिटका ४० वटा उच्च क्षमताका कन्टेनर रहेका महावाणिज्य दूतावासले जनाएको छ । ती कन्टेनरमा विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम जडान गरिएको छ । नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्र जोगबनी एकीकृत भन्सार यार्ड हुँदै विराटनगर आइपुग्ने यो रेल सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै अब एकै पटकमा ४५ वटासम्म ४० फिटका कार्गो कन्टेनर रेलमार्फत सिँधै विराटनगर पठाउन सकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।



सडक मार्गको तुलनामा रेल कार्गो सुरक्षित, भरपर्दो, न्यनू लागतको ढुवानी हुनेछ । कोलकाताबाट छुटेको करिब २४ घन्टामा उक्त कार्गो रेल विराटनगर आइपुग्नेछ । यसबाट सबै प्रकारका वस्तु आयातमा सहज हुनेछ । विगतमा वीरगञ्जमा मात्र यसखालको रेल कार्गो सुविधा उपलब्ध भएकामा अब विराटनगरमा रेल कार्गोमार्फत कन्टेनर र बल्क कार्गो नियमित रूपमा व्यावसायिक ढुवानी गर्ने बाटो खुला भएको छ ।



यससँगै बन्दरगाहमा नेपाली आयातकर्ताले बेहोर्नुपर्ने विलम्ब शुल्क, कन्टेनर डिटेन्सन चार्ज र सडक ढुवानीको अतिरिक्त भार कम भई समग्र व्यापार पारवहन लागत उल्लेखनीय रूपमा न्यूनीकरण हुने, व्यापार सहजीकरणमा मद्दत पुग्ने र नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बलियो हुने विश्वास लिइएको छ ।

कोलकाताबाट विराटनगरका लागि रेल कार्गो सेवा सुरु

रसुवा, १ साउनः रसुवाको उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन भएको बर्खे आलु बजारमा पुग्न थालेको छ । असारको अन्तिम सातादेखि आलु खन्न सुरु भएसँगै व्यापारीहरू किसानको घरघरमै पुगेर आलु खरिद गर्न थालेका छन् । आलु उत्पादक किसान योपासाङ थोक्रा तामाङका अनुसार किसानले प्रतिपाथी रु १२० का दरले आलु बिक्री गरिरहेका छन् । यस वर्ष बजारमूल्य राम्रो रहेकाले किसान उत्साहित भएका छन् । अर्का किसान रामकाजी थोक्राले फागुनमा रोपिएको आलु यस वर्ष हिउँदे वर्षा राम्रो भएकाले उल्लेख्य उत्पादन भएको बताए । उत्पादन बढेसँगै किसानले राम्रो आम्दानीको अपेक्षा गरेका छन् ।



नुवाकोटका उपभोक्ता जनार्दन न्यौपानेका अनुसार प्राङ्गारिक मल प्रयोग गरी उत्पादन गरिने आलु स्वादिष्ट र गुणस्तरीय हुने भएकाले वर्षभर नै रसुवाकै आलु उपभोग गर्ने गरिएको छ । रसुवाको यार्सा, भार्लेको माथिल्लो क्षेत्र, राम्चे, धुञ्चे, हाकु, नेसिङ, ग्रे, भार्खु, स्याफ्रु, बृद्धिम, टिमुरेको खैदी, थुमन, चिलिमेको टेचाङ्दे, गोल्जुङ तथा गत्लाङलगायतका क्षेत्रमा बर्खे आलुको व्यावसायिक उत्पादन हुँदै आएको छ । गत वर्षको तुलनामा आलु उत्पादन बढेकाले जिल्ला बाहिरसमेत खपत हुन थालेको छ । नुवाकोट, धादिङ र काठमाडौँलगायतका क्षेत्रमा रसुवाको आलु खपत हुने गरेको छ ।

रसुवामा उत्पादित बर्खे आलु बजार पुग्न थाल्यो

बरहथवा (सर्लाही), १ साउनः बरहथवा नगरपालिका–५ हात्तीडन्डाका दिनेश महतो यतिबेला धान रोपाइमा व्यस्त छन् । बिहीबार खेतमा भटिएका उनी १५ कट्ठामा धान रोप्ने तयारीमा छन् । समयमा पानी नपरेपछि धान रोपाइँ पनि ढिलो भएको उनले सुनाए । नहर मर्मतका कारण वाग्मती सिँचाइले समेत समयमा पानी छाडेन । अघिल्ला वर्षहरूमा उहाँले असारको २५ गतेभित्रै धान रोपिसक्थे ।



 यस वर्ष धानको बीउ राख्न ढिलाइ भएका कारण रोपाइँ ढिला भयो । समयमै रोपाइँ गर्न नसक्दा उत्पादन घट्ने र भित्र्याउने समयमा पनि मौसमले दुःख दिने उनलाई चिन्ता छ । अर्कातर्फ खेत जोताउन लागेको लागतले उनलाई चिन्तितः बनाएको छ । उनले भने, “लागत निकै बढेका कारण खेती गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ ।”



गत वर्ष प्रतिघण्टा रु दुई हजारमा ट्याक्टरले खेत जोत्थ्यो । यस वर्ष भाडा बढेर प्रतिघण्टा दुई हजार ५०० पुगेको छ । सुक्खा खेत जोतेको प्रतिघण्टा रु एक हजार ४०० देखि एक हजार ६०० बाट बढेर रु दुई हजार २०० बराबर पुगेको छ । इन्धनको मूल्य बढेको भन्दै मकैखेतीको समयदेखि नै ट्याक्टर धनीले भाडा बढाएको कृषक महतोले सुनाए । आधारबिना नै मूल्यवृद्धि गरिएकामा उनलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन । “हरेक चिजको मूल्य त्यसको लागतका आधारमा हुनुपर्ने हो, यहाँ हचुवामा भाडा बढाइन्छ”, उनले गुनासो गरे ।



 कृषि क्षेत्रमा भएका यस्ता गलत अभ्यासको नियमन गर्ने निकाय नभएको बागमती नगरपालिका–११ का किसान शङ्कर सापकोटा बताउँछन् । लागत र उत्पादन दुवैको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार किसानसँग नहुनु दुःखद् भएको उनको गुनासो छ । मलखादको अवस्था उस्तै छ । “राज्यले दिएको अनुदानमा समेत व्यापारीले आफूखुसी मूल्य तोक्ने र किसानको ढाड सेक्ने गर्छन्”, सापकोटाले भने, ‘‘जिल्ला दररेटअनुसार कृषि मजदुरको लागि आठ घण्टा काम गरेको रु ५५० ज्याला तोकिएको छ । तर यहाँ तोकिएभन्दा बढी लिइन्छ ।”



पछिल्ला केही वर्षदेखि खेत जोत्न र कृषि सामग्री ढुवानीको एकमात्र विकल्प ट्याक्टर बनेको छ । तर, यसको लागत मूल्य व्यवस्थापनमा कुनै निकायले ध्यान दिएको छैन । सोही कारण किसान सबैभन्दा ठूलो मर्कामा पर्दै आएको हरिवन नगरपालिका–५ का किसान सजनीकुमारी स्याङ्तानको गुनासो छ । ट्याक्टर धनीले समेत थोरै समयमा धेरै कमाउने लालासाका कारण किसानको उत्पादनमा अत्यधिक लागत बढेको उनको दाबी छ ।



खेत जोत्न र कृषि उपज ढुवानीमा प्रयोग हुँदै आएको ट्याक्टरको लागत मूल्य निर्धारण गर्ने वा नियमन गर्ने अभ्यास अहिलेसम्म नभएको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्माको भनाइ छ । यसको क्षेत्राधिकार पालिकाको भए पनि अभ्यास अहिलेसम्म नभएकाले किसानलाई समस्या परेको उनको कथन छ ।



पालिकाका केही साना किसानले खेत जोताइ तथा कृषि सामग्री ढुवानी लागत मनलाग्दी भएको भन्दै पालिकामा गुनासो गरेको उनले सुनाए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले हरेक वर्ष लागतका आधारमा खरिद मूल्य तय गर्ने गरेको छ । हरेक वर्ष तय भएको दररेट एक आर्थिक वर्षका लागि मान्य हुन्छ । जिल्लाभरि कायम हुन्छ ।



निर्धारण भएको दररेटमा कृषि मजदुरको ज्यालामात्र उल्लेख हुने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदीले बताए । आगामी वर्षको जिल्ला दररेट तय गर्दा भने यस विषयमा छलफल गरिने उनको भनाइ छ ।



प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले स्थानीय सरकारसँग किसानका समस्या समाधानको लागि ऐन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार भएकाले पहिलो दायित्व पनि उनीहरूकै भएको तथ्य स्मरण गराए । पालिकाले ट्याक्टर धनीसँगको छलफलबाट उचित लागत मूल्य तय गर्नुपर्ने उनको कथन छ । सर्लाहीमा २० वटा स्थानीय तह छन् । 



यहाँ कुनै पनि पालिकामा कृषि उपकरणको प्रयोग र त्यसको लागत मूल्यको विषयमा ऐन वा कार्यविधि निर्माण भएको छैन । व्यवसायिक रूपमा खेत जोत्ने तथा ढुवानी गर्ने उपकरण सञ्चालकले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने र किसानसँग पैसा लिने गरेको साना किसानको गुनासो छ । यो गुनासो सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकार थप सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

लागत बढेपछि चपेटामा किसान

१ साउन, बन्दीपुर । तनहुँको बन्दीपुर आउने पर्यटक नजिकैको अर्को पर्यटकीय गाउँ रामकोटतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । बन्दीपुर बजारबाट करिब आठ किलोमिटर पश्चिममा रहेको रामकोटस्थित सामुदायिक घरबास (होमस्टे)मा पछिल्लो समय स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आगमन उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।



मगर समुदायको बाक्लो बसोबास र ढुङ्गाले छाएका मौलिक घर रहेको रामकोटमा २०७५ सालदेखि होमस्टे सञ्चालनमा आए पनि पर्याप्त प्रचारप्रसार र पूर्वाधारको अभावका कारण सुरुआती वर्षमा पर्यटकको चहलपहल कम थियो । गत वर्षदेखि यहाँ स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक उल्लेख्य रूपमा आउन थालेका छन् । हाल दैनिक १५ देखि २० जना तथा बिदाका दिन पर्यटक बास बस्न आउने गरेका छन् । बन्दीपुर आउने विदेशी पर्यटकसमेत रामकोट पुग्न थालेका छन् । रामकोटका मौलिक घर, मगर कला–संस्कृति तथा अग्र्यानिक परिकारका कारण पर्यटक आकर्षित हुन थालेका हुन् ।



“पहिले निकै कम पर्यटक आउथे । अहिले भने धेरै पर्यटक आउन थालेका छन् । बन्दीपुर आउने पर्यटक ‘एकपटक रामकोट पनि पुगौँ’ भनेर आउँछन्”, रामकोट सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष निरकाजी आलेले भने, “बन्दीपुरपछिको दोस्रो गन्तव्यका रूपमा रामकोट विकास हुँदै गएको छ । प्रचारप्रसार पनि बढेको छ । हामी खुसी छौँ, अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।”



पछिल्लो समय बन्दीपुरबाट रामकोटसम्म ‘भिलेज सफारी’ सेवा सञ्चालनमा आएपछि पर्यटकलाई पुग्न थप सहज भएको छ । भिलेज सफारीका सञ्चालक वसन्त पौडेलले बन्दीपुर आउने पर्यटक रामकोट जान उत्सुक हुन थालेको बताए । रामकोटका ९५ घरमध्ये ४८ घर होमस्टे समूहमा आबद्ध छन् । तीमध्ये १५ घरमा मात्र होमस्टे सञ्चालनमा छन् । हाल एक रातमा ३० जनासम्म पर्यटकलाई बस्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । एक रातको बसाइ र खानाको प्रतिव्यक्ति शुल्क रु एक हजार २०० छ भने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत थप रु तीन हजार लिने गरिएको छ ।



पछिल्ला वर्षमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढेसँगै गाउँमा आयआर्जनका अवसर पनि विस्तार भएका छन् । पहिले घाँस–दाउरा र मेलापातमा व्यस्त रहने महिला अहिले मगर पहिरनमा सजिएर लामबद्ध रूपमा ‘झोर्ले’ भन्दै पर्यटकको स्वागत गर्छन् । त्यहाँ पुग्ने पाहुनालाई सेतो अक्षता, फूलको माला र स्टिलको गिलासमा ‘सगुन’ दिएर स्वागत गर्ने परम्परा छ ।



सामूहिक एकता र स्थानीय संस्कृतिका कारण साँझपख गाउँमा गुञ्जिने झ्याउरे, कौरा र चुट्काले पर्यटकलाई विशेष आकर्षित गर्ने गरेको छ । बेलुका स्थानीय अग्र्यानिक परिकार, कोदो र फापरको ढिँडो, गुन्द्रुकको अचार तथा लोकल कुखुराको मासु पाहुनालाई खुवाइन्छ । खाना पकाउने काममा स्थानीय महिला अग्रसर हुन्छन् भने पुरुषले सहयोग गर्ने गरेका छन् ।



पर्यटकलाई एउटै घरमा खाना खुवाउने र छुट्टाछुट्टै घरमा बास बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । बिहान उनीहरू बसेकै घरमा कोदोको सेलरोटी, तरकारी, अचार र चियासहितको नास्ता गर्छन् । फर्कने बेला प्रत्येक पर्यटकलाई सेतो अक्षता र फूलको माला लगाएर बिदाइ गरिन्छ ।



समुद्री सतहबाट करिब एक हजार मिटर उचाइमा रहेको रामकोट मगर संस्कृतिको जीवन्त सङ्ग्रहालयजस्तै मानिन्छ । शान्त वातावरण र मौलिक गाउँले जीवनको प्रत्यक्ष अनुभव लिन चाहने पर्यटक यहाँ पुग्ने गर्छन् । यहाँबाट हिमशृङ्खलाको मनोरम दृश्यावलोकन गर्न सकिने भएकाले पनि रामकोट पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको हो ।



रामकोटका ढुङ्गा छापिएका गल्ली सफा र आकर्षक छन् । मिलाएर राखिएका मकैका सुली, दाउराका खलिया र आँगनमा बिछ्याइएका ढुङ्गाले गाउँको सौन्दर्य थप बढाएको छ । होमस्टे सञ्चालनपछि स्थानीयले कुखुरा, बाख्रा, सुँगुरपालन, तरकारीखेती तथा स्थानीय मदिरा उत्पादनमार्फत अतिरिक्त आम्दानी गर्न थालेका छन् । यसले साना–साना आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न सहज भएको स्थानीय महिला बताउँछन् । होमस्टे सञ्चालनसँगै महिलामा बचत गर्ने बानीको समेत विकास भएको छ । मगर संस्कृतिको संरक्षणसँगै स्थानीयको आयआर्जन बढाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको होमस्टे सफल बन्दै गएकामा स्थानीय खुसी छन् ।



रामकोट सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष आले पर्यटकको आगमन बढेसँगै युवाले गाउँमै सम्भावना देख्न थालेको बताउँछन् । उनका अनुसार २०८३ सालभित्र एकै रातमा २०० जना पर्यटकलाई बास बस्न मिल्ने पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, युवालाई गाउँमै सक्रिय बनाएर हराउँदै गएको ठाडो भाका र मारुनी नाचको संरक्षण तथा पुनर्जीवनमा पनि जोड दिइनेछ ।



बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर थापाले रामकोटका गल्लीमा ढुङ्गा छाप्ने तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका काम पालिकाले समन्वय गरेर अघि बढाइरहेको बताउँछन् । बन्दीपुरसहित व्यास नगरपालिकाभित्रका होमस्टेलाई जोडेर ‘होमस्टे सर्किट’ निर्माण गरी पर्यटकलाई एक रात रामकोटमा बास बस्ने कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । रामकोट बन्दीपुरबाट मुच्चुक हुँदै ५.५ किलोमिटर, सेराटार हुँदै आठ किलोमिटर तथा पृथ्वी राजमार्गको छिर्कनेबाट सात किलोमिटर दूरीमा पर्छ ।

जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ…

१ साउन, काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न राजमार्गमा पहिरो, ढुङ्गा खस्ने तथा हिलोका कारण यातायात प्रभावित भएको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार मकवानपुरको कान्तिलोकपथ भने पहिरो पन्छाएपछि आज बिहानदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–११ घट्टेपाखास्थित कान्तिलोकपथ सडकखण्डमा बुधबार साँझ सडकमाथिबाट पहिरो खस्दा यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको थियो ।



काभ्रेपलाञ्चोक–सिन्धुली जोड्ने खुर्कोट–नेपालथोक–कटुन्जेबेँसीस्थित बिपी राजमार्गमा सम्भावित बाढीको जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै बेलुका ६ः०० बजेदेखि बिहान ४ः०० बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । मकवानपुरस्थित कान्तिलोकपथमा पनि वर्षायामको जोखिमका कारण बेलुका ५ः०० बजेदेखि बिहान ५ः०० बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।



यसैबीच, इलाम नगरपालिका–९ राजदुवालीस्थित मेची राजमार्ग हिलो हुँदा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । उक्त बाटोको वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ । अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका–२सालझन्डी–ढोरपाटन सडकखण्डमा ढुङ्गा खस्दा सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।



त्यसैगरी, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–४ जिरोकिलोस्थित अरनिको राजमार्ग पहिरोले अवरुद्ध भएको नेपाल प्रहरीले जनाउँदै सडक विभागलगायत निकायले अवरुद्ध सडक खुलाउने प्रयास जारी राखेका बताएको छ ।

अर्थ

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

USA:

Nepal:

Contact Information

Email:

Phone: