६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१८२ को चैत मसान्तसम्म साढे तीन खर्बभन्दा बढी ऋण उठाएको छ । यस अवधिमा साढे दुई खर्बभन्दा बढी साँवा–ब्याज तिरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको २०८१ चैत मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण रू २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड थियो । 



पछिल्लो नौ महिनामा रू दुई खर्ब ३३ अर्ब १७ करोड ऋण थपिएको छ । यसरी चैत मसान्तसम्ममा नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण रू २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड पुगेको कार्यालयले जनाएको छ । “चैत मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा ४६ दशमलव ७५ प्रतिशत हुन आउँछ । 



कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१ दशमलव १९ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८ दशमलव ८१ प्रतिशत छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मुलुकको हालसम्मको कूल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण रू १३ खर्ब एक अर्ब ९४ करोड र बाह्य ऋण दायित्व रू १३ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड बराबर छ ।



सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि करिब साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा गत चैत मसातसम्म ६७ प्रतिशत हाराहारी उठिसकेको छ । “चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा रू पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा चैत मसान्तसम्ममा रू तीन खर्ब ६६ अर्ब नौ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक प्राप्ति ६६ दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।



चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म सरकारले रू दुई खर्ब ९१ अर्ब १४ करोड आन्तरिक ऋण उठाएको हो भने रू ७४ अर्ब ९५ करोड बाह्य ऋण उठाएको हो । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको आन्तरिक ऋणको प्राप्ति ८८ दशमलव २२ प्रतिशत र बाह्य ऋणको प्राप्ति ३४ दशमलव ५४ प्रतिशत बराबर हो । यस आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रू तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण र रू दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।



सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएसँगै त्यसको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि हुने खर्च पनि बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा मात्रै करिब साढे दुई खर्बभन्दा बढी रकम साँवा ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ । “चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्चमा रू चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा चैत मसान्तसम्म रू दुई खर्ब ५२ अर्ब ४८ करोड भुक्तानी भएको छ”, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले भनेको छ, “यो वार्षिक विनियोजनको आधारमा ६२ दशमलव ६७ प्रतिशत हो । जिडिपीको आधारमा चैत मसान्तसम्ममा कूल ऋण सेवा खर्च चार दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको छ ।”



पछिल्लो नौ महिनामा आन्तरिक ऋणको साँवाव्याज भुक्तानीका लागि मात्रै रू दुई खर्ब १२ अर्ब ९३ करोड खर्च भएको छ । आन्तरिक ऋणको साँवा तिर्नका लागि रू एक खर्ब ७० अर्ब नौ करोड र ब्याज तिर्नका लागि रू ४२ अर्ब ८४ करोड बराबर खर्च भएको हो । त्यस्तै, बाह्य ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि रू ३९ अर्ब ४३ करोड बराबर खर्च भएको छ । जसमध्ये बाह्य ऋणको साँवा तिर्नका लागि रू ३२ अर्ब ९३ करोड र ब्याज तिर्नका लागि रू छ अर्ब ६१ करोड खर्च भएको छ ।



चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले मात्रै रू ७० अर्ब नौ करोड बराबर सार्वजनिक ऋणको दायित्व थपिएको कार्यालयले जनाएको छ । नेपालले वैदेशिक ऋण ‘स्पेशल ड्रइङ राइट’ एसडिआर) अन्तर्गतका पाँचवटा विदेशी मुद्रामा लिन्छ । जसमा अमेरिकी डलर, युरो, पाउण्ड स्टर्लिङ, चिनियाँ युआन र जापानी येन पर्दछन् । चालु आर्थिक वर्षमा एसडिआरको विनिमय दरमा आएको वृद्धिले वैदेशिक ऋण दायित्वमा थप प्रभाव परेको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

नौ महिनामा रू तीन खर्ब ६६ अर्ब ऋण उठाइयो

५ वैशाख, काठमाडौं । मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारअन्तर्गत दमौली बजारमा धमाधम कालोपत्र भइरहेको छ । व्यास नगरपालिका–२ बागबजार, मुख्यचोक, सफासडक चोकदेखि तरकारी लाइनसम्म कालोपत्र भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै दमौली खण्डमा कालोपत्र सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का इञ्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले राससलाई जानकारी दिए । बिहीबार मुख्यचोकमा एकतर्फी कालोपत्र गरिएको छ । 



बागबजार खण्डमा बुधबार कालोपत्र गरिएको थियो । दुर्गामन्दिरदेखि चापाघाटसम्म पनि चाँडै कालोपत्र हुनेछ । पूर्वी खण्डअन्तर्गत अन्य ठाउँमा घरटहरा हटाउन ढिलो हुँदा कालोपत्रको काम रोकिएको थियो । अब चार किलोमिटर मात्र कालोपत्र गर्न बाँकी छ । पूर्वी खण्डअन्तर्गत सडकको काम ८२.९५ प्रतिशत पूरा भएको छ । यो खण्डमा पहिलो तहअन्तर्गत ३८.३१ किलोमिटर खण्डमा चार लेन र ०(२९ किलोमिटर खण्डमा दुई लेन सडक कालोपत्र भएको छ ।

मुग्लिन–पोखरा सडकः दमौली बजारमा धमाधम कालोपत्र हुँदै

सुन्दरकुमार थकाली/रासस



४ वैशाख, मुस्ताङ । नेपाल–चीन उत्तरी कोरलानाकास्थित दशगजा क्षेत्रको नेपाली भूमिमा करिब एक दर्जन स्थानीय व्यापारीले नेपाली तथा चिनियाँ सामानको पसल सञ्चालन गरिरहेका छन् । सीमावर्ती गाउँपालिका लोमान्थाङ-२ र १ वडाका साना व्यापारीले समुन्द्री सतहको चार हजार ६१० मिटरको अग्लो उचाइ कोरलापासमा बसेर नेपाली तथा चिनियाँ सामानको बिक्री गर्न पसल सञ्चालन गरेका हुन् । 



विसं २०८० को कात्तिक २७ गतेदेखि नेपाल-चीन कोरलानाका खुलेपछि सीमावर्ती क्षेत्र छोसेरका स्थानीय तथा साना व्यापारीहरू कोरलानाकामा पसल र रेष्टुरेन्ट चलाएर बस्न थालेका लोमान्थाङ-२ छोसेरका युवा पासाङ वाङ्दीले बताए । कोरलानाका अवलोकनका लागि यहाँ पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई स्थानीयस्तरमा उत्पादित सामाग्रीका साथै चिनियाँ सामान बिक्री गरेर आम्दानी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।



“कतिपयले नाकामा पुगेका पर्यटकलाई खाजानास्ता र चियाकफी समेत बनाएर खुवाउँछन् । नाकामा एक दर्जन व्यापारीले त्रिपाल टाँगेर व्यापार गर्दै आइरहेका छन् । कोरलानाका अग्लो सुक्खा पठार भूमि दशगजा क्षेत्रमा त्रिपालमुनि बसेर व्यापर गरिरहेका छौँ । बिहान उठ्ने बित्तिकै रेष्टुरेन्ट व्यवसायसँगै चिनियाँ पसलमा व्यापार सुरु हुन्छ । साँझ बिक्री गर्न राखिएका सबै सामान त्रिपालमुनि लगेर थन्क्याउँछौँ । यसरी हाम्रो दैनिकी चलेको छ”, वाङ्दीले भने । उनले आफू पनि यहाँ व्यापार गर्न स्टल थापेर बसेको बताए । 



<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img src="https://backend.vishwanews.com/wp-content/uploads/2025/04/SKT_MUSTANG_DSC01813-1000x566.jpg" alt="" class="wp-image-68461" width="763" height="432"/><figcaption class="wp-element-caption">नेपाल र चीनको सिमानामा रहको कोरलानाकामा चिनियाँ व्यापारीले राखेका पसल । नाका अवलोकन गर्न पुगेका नेपाली पर्यटकलाई लक्षित गर्दै उनिहरुले पसल सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । तस्बिर : सुन्दरकुमार थकाली\रासस</figcaption></figure>



दुई महिनादेखि कोरलापासमा व्यापार गर्न बसेका पासाङले चिनियाँ व्यापार सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गरे । दैनिक बिहान ९ बजे कोरलानाकाको तिब्बती भूमि लिग्चेमा पुगेर चिनियाँ सामान किनेर दिउँसो २ बजे फर्किने गरेका लोमान्थाङ १ छोसेरकी लाक्पाछेसुङ गुरुङले उल्लेख गरिन् । चीनले बिहान ९ बजे चीनतर्फको नाका छिरेर दिउँसो २ बजेपछि मात्रै फर्किने नियम रहेको उनले जानकारी दिइन् । दजगजा क्षेत्रबाट चीनको भूमि लिग्चेसम्मको करिब ३०० मिटर दूरी रहेको भन्दै त्यहाँबाट आफैँले बोकेर सामान ल्याउनुपर्ने उहाँले सुनाउनुभयो ।



गुरुङले चीनको नाका प्रवेश गरेर जान सरकारले वितरण गरेको सीमापार पास देखाएर मात्रै जान पाइने उल्लेख गरिन् । “गाउँका धेरैजसो युवा विदेश गइसके, म भने यही नाकामा पसल चलाएर बसेकी छु”, उनले भनिन्, “दैनिक रु छ(सात हजारको व्यापार हुन्छ, फाइदा रु दुई-तीन हजार हुन्छ ।” गुरुङले कोरलानाकामा नेपाली पर्यटक आउने क्रम बढ्दै जान थालेको बताइन् । 



नाका खुलेपछि बर्खायामभरि नाकामा त्रिपालमुनि बसेर दिउँसो चिनियाँ सामग्रीको पसल चलाएको बताउँदै उनले भनिन्, “हिउँदयाममा चिसो हुन्छ, पर्यटक पनि आउँदैनन्, यसैले जाडो महिनामा पोखरा झरेर व्यापार गर्ने गरेकी छु । घरायसी प्रयोजनबाहेक यहाँको सामान तल लैजान पाइँदैन, भन्सारले रोकिदिन्छ, यसैले पनि दुईचार पैसा आम्दानी होला कि भनेर यहाँ बसेकी हुँ ।”



कोरलानाकामा बसेर व्यापार गर्न उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । पठार सुक्खा अग्लो स्थानमा लामो समय बसेर व्यापार गर्दा लेक लाग्ने समस्या हुने गुरुङले बताइन् । नाका अवलोकनका लागि पुगेका कतिपय पर्यटकलाई लेक लागेर बिरामी हुने गरेका बताउँदै सरकारले कोरलानाका खुलाए पनि आवश्यक वातावरणमैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माण नहुँदा यहाँ बसेका व्यापारी तथा पर्यटकलाई स्वास्थ्यमा समस्या हुने गरेको उनले बताइन् । नाकामा खानेपानी र भरपर्दो शौचालय नहुँदा व्यापारी तथा पर्यटकले सास्ती भोग्नु परेको व्यापारीहरू बताउँछन् । 



नाकामा व्यापार गर्न बसेका व्यापारीलाई चीन सरकारले खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराएको गुरुङले जानकारी दिइन् । कोरलानाकामा कमजोर संरचनाको अस्थायी शौचालय निर्माण गरिए पनि त्यो भरपर्दो नभएको व्यापारीहरू सुनाउँछन् । नाकामा चीनको सामान ल्याएर बिक्री गर्ने स्थान रहे पनि खुल्ला पठारमा स्टल राख्दा हावा, धुवाँ र धुलोको समस्याले स्वास्थ्य समस्या हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । पर्यटकले जथाभावी फोहोर फाल्ने तथा व्यापारी फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सीमानाका दुर्गन्धित तथा प्रदूषित बन्ने गरेको छ ।



नेपाल—चीन उत्तरी कोरलानाका उपल्लो मुस्ताङका दुई पालिकाका लागि खुलेपछि हालसम्म तीन हजार बढीले चीन प्रस्थान गर्ने सीमापार पास पाइसकेका छन् । उपल्लो मुस्ताङका नागरिकका लागि घरायसी सामान किनमेल गर्न खुलेको यो नाकाबाट व्यापारी प्रयोजनका लागि नेपाली तथा चिनियाँ सामान आयात, निर्यात गर्न पाँच महिनादेखि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको लोमान्थाङ–२ छोसेरका वडाध्यक्ष कर्मानाम्ग्याल गुरुङले जानकारी दिए । 



<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img src="https://backend.vishwanews.com/wp-content/uploads/2025/04/SKT_MUSTANG_DSC01812-1000x566.jpg" alt="" class="wp-image-68462" width="766" height="433"/><figcaption class="wp-element-caption">नेपाल र चीनको सिमानामा रहको कोरलानाकामा चिनियाँ व्यापारीले राखेका पसल । नाका अवलोकन गर्न पुगेका नेपाली पर्यटकलाई लक्षित गर्दै उनिहरुले पसल सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । तस्बिर : सुन्दरकुमार थकाली\रासस</figcaption></figure>



नाकाबाट भन्सारले सामान ल्याएर बिक्रीवितरण गर्न नदिएपछि कतिपयको रोजीरोटी खोसिएको उनले बताए । वडाध्यक्ष गुरुङले नाका खुल्ला भयो भनेर मात्रै नहुने भन्दै त्यसका लागि सरकारले भन्सार सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर आयात, निर्यातलाई सहज बनाइदिनुपर्नेमा जोड दिए । 



नेपाल–चीन कोरलानाकास्थित न्हेचुङ भन्सारले स्थानीय व्यापारीलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि सामान ल्याउन नदिएपछि आफूहरू अप्ठ्यारोमा परेको लोमान्थाङ–३ ठिङ्गरका साना व्यापारी कर्माम्टुक गुरुङले दुःखेसो पोखे । कोभिड सङ्क्रमणकालमा लगातार चार वर्षसम्म बन्द रहेको कोरलानाका खुले पनि उपल्लो मुस्ताङका नागरिकलाई खासै सुविधा प्राप्त नभएको यस क्षेत्रका नागरिकको गुनासो छ ।



नाका खुलेको डेढ वर्ष पुग्दा गत पुसदेखि न्हेचुङ भन्सार कार्यालयले राजस्व सङ्कलन गर्न छाडेको छ । केही महिनाअघि उपल्लो मुस्ताङका एक व्यक्तिले अवैध रूपमा ठूलो परिमाणमा विद्युतीय चुरोट ‘भेप’ आयात गरेपछि मुस्ताङ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरेको थियो । त्यसपछि भन्सार कार्यालयले चीनबाट सामान ल्याएर बिक्रीवितरण गर्ने कार्यलाई प्रतिबन्ध गरेको वडाध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । 



लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले कोरलानाकाबाट सामान ल्याएर बिक्री गर्ने कार्यमा परेको कानुनी जटिलता र अप्ठ्याराहरूको समाधान खोज्न सरकारसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । “कोरला नाकाबाट नेपालीले किराना सामग्री, कस्मेटिक, पेयपदार्थ, कृषि उपकरण, फर्निचरलगायत सामान आयात गर्दथे । यता नेपालबाट स्थानीय कृषि उत्पादन चीनतर्फ निर्यात हुन्थ्यो । अहिले त्यसखालको आयात, निर्यात पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ”, उनले भने ।

कोरलामा व्यापारिक चहलपहल बढ्यो

४ वैशाख, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले बुटवल–नारायणगढ सडकको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । विस्तार क्रममा रहेको उक्त सडक खण्डको निरीक्षण क्रममा दाहाल सहित टोलीले दाउन्ने क्षेत्रमा जारी निर्माण कार्यबारे समेत जानकारी लिएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने बुटवल–नारायणगढ खण्डमा पर्ने दाउन्ने क्षेत्रको जटिल भूधरातलका कारण सवारीसाधन केही समय बन्द गराएर विस्तारको काम भइरहेको छ ।



सवारी आवागमन रोकेर काम गर्दा यात्रुले सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो समेत आउने गरेको छ । तर, सकेसम्म कम समस्या हुने गरी समय व्यवस्थापन गरेर निर्माणको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा विस्तार भइरहेको सडकको उक्त खण्डलाई प्राथमिकतासाथ निर्माणको काम अघि बढाइएको आयोजनाको भनाइ छ । 



दाउन्ने क्षेत्रको निरीक्षण क्रममा मन्त्री दाहालले सवारीसाधन तथा यात्रुलाई सकेसम्म कम समस्या हुने गरी निर्माणलाई गति दिन निर्देशन दिए । झरी पर्ने सुरु हुन लागेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिँदै उनले वर्षायाम अघि नै निर्माण कार्य सकेर सवारी आवागमन सहज बनाउन उनको निर्देशन छ ।



सडक विस्तार तथा निर्माणको कार्य गरिरहेको एडीबी आयोजनाले उक्त जटिल सडक खण्डलाई परम्परागत भन्दा फरक शैलीबाट द्रुत र दिगो बनाउने गरी काम भइरहेको जनाएको छ । आयोजना निर्देशक चुडाराज ढकालले उक्त स्थानमा धरातलीय विशिष्टता र जटिलताका कारण कालोपत्र भन्दा ढलान प्रविधि उपयुक्त हुने बताए । सोही कारण त्यस खण्डमा जतिसक्दो छिटो सडक ढलान गरी सवारी आवागमन सहज बनाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।

निर्माणाधीन दाउन्ने सडक अनुगमनमा भौतिकमन्त्री, मनसुनअघि सक्न निर्देशन

४ वैशाख, म्याग्दी । धौलागिरि गाउँपालिकामा तीन वटा लामा झोलुङ्गे पुल निर्माण सुरु भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनामार्फत धौलागिरि गाउँपालिका–३ मुना, ४ बगर र ६ मराङमा पुल निर्माण सुरु भएकोे हो । धौलागिरि गाउँपालिका–३ मुना र दर जोड्ने ३५५ मिटर र वडा नं ६ को खाउरीवाङ–धाइरिबोट जोड्ने ३६५ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि रामकृष्ण कन्ट्रक्सनसँग रु चार करोड ७० लाख ३६ हजार दुई सय ५० मा ठेक्का सम्झौता भएको आयोजनाले जनाएको छ ।



 पुलको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत भएको छ । आयोजनाका इञ्जिनियर मनिष अधिकारीले धौलागिरि गाउँपालिका–४ बगर तातोपानी कुण्ड जाने बाटोमा म्याग्दी नदी माथि २५० मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु ६० लाख बजेट विनियोजन भएको योजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । रासस

धौलागिरिमा बन्दैछन् तीन वटा लामा झोलुङ्गे पुल

३ वैशाख, काठमाडौं । आर्थिक अपराधका गिरोहले खाता ‘सस्पेण्ड’ हुन लागेको बताउँदै अनधिकृत रुपमा चार हजारभन्दा बढीको इ–सेवाको खातामा पहुँच पु¥याइ करोडौँ रकम ट्रान्सफर गरेको पाइएको छ । ‘फिसिङ लिङ्क’ पठाइ इ–सेवाको रकम चोरी गरेको अभियोगमा काठमाडौँको अनामनगर बस्ने कञ्चनपुर कृष्णपुर नगरपालिका–१ घर भएका २२ वर्षीय राहुल बूढालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई एसएमएसमार्फत फिसिङ लिङ्क पठाइ खाता सस्पेण्ड हुन लागेको भनी चेतावनी दिइ भेरिफाइका लागि लिङ्क खोल्न लगाई इ–सेवामा अनधिकृत पहुँच पुयाइ रकम ठगी गरेका हुन् ।



उनले चार हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूको इ–सेवामा रहेको मौज्दात रकम पशुपति ग्लोबल इनोभेसन प्रालिको खातामा एक करोड दुई लाख रूपैयाँ बराबरको रकम ट्रान्सफर गरेको पाइएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक अङ्गुर जिसीले जानकारी दिए । रकम चोरीमा संलग्न उनलाई काठमाडौँको कालीमाटीबाट पक्राउ गरी आज कार्यालयले घटना विवरण सार्वजनिक गरेको हो । उनलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि आजै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ पठाइएको उनले बताए ।

इ–सेवाको खाताबाट अनधिकृत रुपमा एक करोड ट्रान्सफर

३ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वार्ताको टेबुलमा आउने कुरा बेइजिङमा निर्भर रहेको बताएपछि चीनले बुधबार अमेरिकासँग व्यापार युद्ध लड्न ‘नडराउने’ चेतावनी दिएको छ । यद्यपि, चीनले वार्ताका लागि अमेरिकालाई पुनः आह्वानसमेत गरेको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले भने, “यदि अमेरिका वास्तवमै संवाद र वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न चाहन्छ भने उसले चेतावनी र ब्ल्याकमेलिङजस्ता अत्यधिक दबाबको नीति रोक्नुपर्छ र समानता, सम्मान र पारस्परिक लाभका आधारमा चीनसँग वार्ता गर्नुपर्छ । 



ट्रम्पले सुरुमा फेन्टानिल आपूर्ति शृङ्खलामा चीनको कथित भूमिकाको कारण चीनबाट आयात हुने सामानमा कर लगाउनुभएको थियो । हालै, वासिङ्टनले अनुचित ठानेको व्यापार अभ्यासमाथि ती करहरू तीव्र रूपमा बृद्धि भएका छन् । यस वर्ष राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनबाट आउने धेरै सामानमा थप १४५ प्रतिशत कर लगाएका छन् । फेन्टानिल र अन्य अवैध लागूपदार्थमा २० प्रतिशत र व्यापार अभ्यासमा १२५ प्रतिशतभन्दा बढी कर समावेश छन् । ट्रम्प प्रशासनले स्मार्टफोन र ल्यापटपजस्ता केही प्राविधिक उत्पादनहरूमा पछिल्लो कर वृद्धिबाट अस्थायी छूट दिएको छ। 



मङ्गलबार अमेरिकी राष्ट्रपतिले भन्नुभयो, “बल चीनको कोर्टमा छ । चीनले हामीसँग सम्झौता गर्न आवश्यक छ,” राष्ट्रपति ट्रम्पका प्रेस सचिव कारोलिन लेभिटले पढेर सुनाएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसप्रति बेइजिङको तर्फबाट लीनले बुधबार प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो, “अमेरिकाले नै यो कर युद्ध सुरु गरेको हो र चीनको अडान स्पष्ट छ कि कर युद्ध वा व्यापार युद्धमा कोही पनि विजेता हुँदैन । यसको मतलब, चीन युद्ध गर्न चाहँदैन, तर परेमा यसको सामना गर्न डराउँनेछैन ।”

अमेरिकासँग व्यापार युद्ध लड्न नडराएको चीनको प्रतिक्रिया

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन समिति गठन भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव (शासकीय मामला क्षेत्र) को संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (उद्योग) रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वमा गठित आयोगले हालै प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिइएको छ । जसमा क्षेत्रगत रूपमा सुझावहरू दिइएको छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाइने

काठमाडौं । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको कामका लागि विश्व बैंकबाट १८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ हाराहारी सहुलियतपूर्ण ऋण लिइने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालन हुने यो आयोजनाका लागि १३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (१८ अर्ब ७६ करोड ९० लाख रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । 



यो ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौता र आयोजना दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले साना किसान सिँञ्चाइ कार्यक्रमका लागि स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने थप अनुदान सहायता १८ लाख ८० हजार लाख स्विस फ्र्यांक (३१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ) प्राप्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

विश्व बैंकबाट थप साढे १८ अर्ब ऋण लिँदै नेपाल

२ वैशाख, काठमाडौं । चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको व्यापार युद्ध गहिरो हुँदै जाँदा बेइजिङले आफ्ना एयरलाइन्सलाई अमेरिकी उड्डयन जायन्ट बोइङबाट जेटहरू डेलिभरी गर्न रोक्न भनेको मङ्गलबार एउटा रिपोर्टले जनाएको छ । जनवरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेदेखि विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र प्रतिक्रियात्मक भन्सार युद्धमा फसेका छन् । 



अमेरिकाले अब चीनबाट आयातमा १४५ प्रतिशतसम्म कर लगाएको छ । बेइजिङले वासिङ्टनको गैरकानूनी ‘धम्की’ भनेको कुरामा क्रोधित प्रतिक्रिया दिएको छ र थप वृद्धिलाई अर्थहीन भन्दै अमेरिकी आयातमा १२५ प्रतिशतको प्रतिशोधात्मक भन्सार शुल्क लगाएको छ । चीनले यस मामिलासँग परिचित व्यक्तिहरूलाई उद्धृत गर्दै बोइङ विमानहरूको डेलिभरी रोक्न एयरलाइन्सलाई आदेश दिएको ब्लुमबर्ग न्युजले मङ्गलबार रिपोर्ट गरेको छ ।



बेइजिङले आफ्ना वाहकहरूलाई अमेरिकी कम्पनीहरूबाट विमानसम्बन्धी उपकरण र पुर्जाहरू खरिद गर्न निलम्बन गर्न पनि भनेको वित्तीय समाचार आउटलेटले मानिसहरूलाई रिपोर्ट गरेको छ । एएफपीले टिप्पणीका लागि बोइङ र चीनको विदेश मन्त्रालयलाई सम्पर्क गरेको छ । अमेरिकी आयातमा बेइजिङको प्रतिशोधात्मक भन्सार शुल्कले सम्भवतः विमान र घटकहरू ल्याउने लागतमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्नेछ । ब्लुमबर्गले चिनियाँ सरकारले बोइङ जेट भाडामा लिने र उच्च लागतको सामना गर्ने क्यारियरहरूलाई सहयोग गर्ने विचार गरिरहेको बताएको छ ।



ट्रम्पको भन्सार शुल्कको आक्रमणले विश्व बजारहरूलाई हल्लाउनुका साथै मित्रराष्ट्र र विरोधीहरूसँगको कूटनीतिलाई उलटपुलट पारेको छ । अस्थिर अमेरिकी नेताले गत हप्ता थप वृद्धिमा अचानक रोकको घोषणा गरे तर बेइजिङलाई तत्काल कुनै राहत दिएनन् । अमेरिकी अधिकारीहरूले शुक्रबार स्मार्टफोन, सेमीकन्डक्टर र कम्प्युटर जस्ता उच्च–टेक सामानहरूका लागि चीन र अन्य विरुद्धको नयाँ भन्सार शुल्कबाट छुटको घोषणा गरेका छन् ।

बोइङ जेटको डेलिभरी नलिन एयरलाइन्सलाई चीनको आदेश

२ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि ६५ वर्षे उमेर हद नचाहिने गरी नेपाल सरकारले गरेको मापदण्डमा संशोधनको प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले आज उक्त विवादमा नेपाल सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो । अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र गभर्नर छनोट समितिलाई यही वैशाख ७ गते उपस्थित हुन भनेको छ ।



गभर्नरको नियुक्तिका मापदण्डलाई आ–आफ्नो अनुकूल संशोधन गर्न गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । गत फागुन २७ गते अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३ (ग) हटाएर नेपाल सरकारले गभर्नरको नियुक्तिमा उमेरको योग्यताको प्रावधान हटाएको थियो । उक्त दफामा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यवस्था थियो ।



रिट निवेदनमा उमेरजन्य योग्यता नै नतोकी आफूले मन पराएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै उक्त उमेरको योग्यता हटाउने निर्णयसमेत झिकाइ मगाइ बदर गर्न माग गरिएको थियो । साथै, रिट निवेदनमा सरकारको निर्णय बदर गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदको नियुक्ति गर्दा उमेरजन्य योग्यतासमेत तोकी योग्य व्यक्तिको नियुक्ति गर्नु गराउनु भनी परमादेशसमेत माग गरिएको थियो ।

गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ । आज (मंगलबार) राति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घटाइएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा ३–३ रुपैयाँ घटाइएको हो । यो सँगै काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोलको १ सय ६० र मट्टितेलको १ सय ४६ रुपैयाँ पर्नेछ । 



सुर्खेत र दाङमा पेट्रोलको १ सय ५९ र मट्टितेलको १ सय ४५ रुपैयाँ पर्नेछ । त्यस्तै, चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलबारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीगञ्जमा भने पेट्रोलको १ सय ५७ रुपैयाँ ५० पैसा र मट्टितेलको १ सय ४३ रुपैयाँ ५० पैसा पर्नेछ ।

अर्थ

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

Address (USA):

Address (Nepal):

Contact Information

Email:

Phone: