४ असार, काठमाडौं । सङ्घीय संसद् अन्तरगत प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले ललितपुरस्थित ग्वार्को ओभरपासको निरीक्षण गरेको छ । आज समितिका सभापति दीपक सिंहको संयोजकत्वमा स्थलगत अवलोकन गरिएको हो । समितिका सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य माधव सापकोटाले ओभरपासको प्रगतिबारे जानकारी लिन निरीक्षण गरिएको बताए । “ओभरपासको निरीक्षण गर्दा अधिकांश कार्य सम्पन्न भए पनि केही साना काम बाँकी देखिएको छ,” उनले भने, “लाइट जडान गर्नुपर्ने, सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि सिसी क्यामरा जडानलगायतका काम बाँकी छन् । मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशकलगायतका पदाधिकारीलाई बोलाएर आवश्यक निर्देशन दिन छलफल गरिएको छ ।”



भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट आगामी शुक्रबार ओभरपास उद्घाटन गर्ने जनाएको छ । पटक–पटक म्याद थप हुँदै आएकोमा अब भने ओभरपास निर्माण सम्पन्नको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विसं २०७८ फागुन १२ गते ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको उक्त फ्लाइओभर परियोजना विभिन्न चरणमा म्याद थप गर्दै २०८१ साल पुस ८ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । ३० मिटर स्पान र चार लेनको पुलसहितको उक्त ओभरपास आशिष–समानान्तर–रेलिगेर जेभी काठमाडौँले निर्माण गरिरहेको छ ।

तयार भयो ग्वार्को ओभरपास, पूर्वाधार विकास समितिबाट निरीक्षण

४ असार, काठमाडौं । प्रहरीले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक किलो १५९ ग्राम सुनसहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा भारतीय नागरिक ५३ वर्षीय मीना सुरजितसिंह खेमानी रहेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता विनोद घिमिरेले जानकारी दिए । 



उनले भने, “एयर अरेवियाको उडानद्वारा शारजाहबाट काठमाडौँ आएकी निज खेमानी विमानस्थलको आगमन भन्सार एरियाको टनेल गेटबाट करिब एक किलो १५९ ग्राम तौलको सुन जस्तो देखिने अर्धठोस् पदार्थसहित पक्राउ परेकी हुन् ।” प्रहरीले प्लास्टिकले ‘¥याप’ गरेको तीन वटा डल्लाको सुन जस्तो देखिने अर्धठोस् पदार्थ फेला पारी पक्राउ गरेको र यस सम्बन्धमा थप आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

विमानस्थलबाट एक किलो १५९ ग्राम सुनसहित पक्राउ

४ असार, काठमाडौं । सरकारले विभिन्न आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने रु ५० अर्ब ५१ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजना र पुल सुधार तथा कार्यक्रमका लागि उक्त रकम स्वीकार गरिएको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङका अनुसार विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजनाका लागि करिब रु २९ अर्ब ७२ करोड उपलब्ध हुनेछ ।



त्यसैगरी विश्व बैंकबाटै पुल सुधार तथा कार्यक्रम तोस्रो चरणका लागि प्राप्त हुने करिब रु २० अर्ब ७९ करोड नेपाली रूपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार्ने निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । साथै, उनका अनुसार दक्षिण कोरिया सरकारबाट बर्दिया जिल्लामा सञ्चालन हुने समावेशी ग्रामीण विकास परियोजनाका लागि प्राप्त हुने करिब रु एक अर्ब आठ करोड ८० लाख नेपाली अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।



यही असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै उहाँले यही असार १६ गतेदेखि २१ गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा स्पेनको औपचारिक भ्रमणमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने र माछा पालन सहुलियतका विषयमा विश्व व्यापार सङ्गठन हुने सम्झौता सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।



प्रवक्ता गुरुङका अनुसार वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश डा शान्ता सेढाइँ सापकोटालाई तोक्ने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानालाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव पदमा सरूवा गर्ने र सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेशबहादुर ठाडा मगरलाई सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्त गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।



त्यसैगरी सरकारको नाममा दर्ता रहेको १० रोपनी जग्गा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न आँबुखैरेनी गाउँपालिका, तनहुँलाई प्रयोग गर्न दिन स्वीकृति दिने एवं जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, चितवनलाई दुई बिघा, १३ कट्ठा १५ धुर सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा एक सय शय्याको आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ ।



त्यसैगरी, २०८२ असार ९ र १० गते भारतको पूणेमा आयोजना हुने नेपाल–भारत द्विपक्षीय परामर्श समूहको सोह्रौँ बैठकमा नेपालका तर्फबाट सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए) लाई ४०० केभी डवलसर्किट विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणको लागि नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता–पश्चिम) जिल्लाको सुनवल नगरपालिका, रामग्राम नगरपालिका र बर्दघाट नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ४३ दशमलव ६६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।



त्यसैगरी यही असार २३ गतेदेखि २७ गतेसम्म स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सञ्चालन हुने वल्ड समिट अन द इन्र्फमेसन सोसाइटि (डब्लुएसआइएस) प्लस ट्वान्टी फोरम हाई लेभल इभेन्ट तथा एआई फर गुड ग्लोबल समिट २०२५ कार्यक्रममा सहभागी हुन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई स्वीकृति दिइएको छ ।



यही असार ९ गतेदेखि १३ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने अर्ड मिनिस्टेरियल कन्फ्रेन्स अन सिभिल रजिस्टेशन एन्ड भाइटल स्टाटिस्टीक्स् ९थ्री एमसिसिआरभिएस० इन एसिया एन्ड ‘द’ पेसिफिक कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।



त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले इन्टरनेश्नल विग क्याट अलाइन्स (आइविसिए) को सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ । नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव डा खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीलाई बढुवा गर्ने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव निर्मला अधिकारी भट्टराईलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा कायममुकायम मुकरर गर्ने सरकारको निर्णय रहेको छ ।

सरकारले विश्व बैंकबाट ५० अर्ब ५१ करोड ऋण लिने

४ असार, काभ्रे । काभ्रेका स्थानीय तहले औसतः प्रदर्शन गरिरहेको देखिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२को प्रगति समीक्षा सोमबार सम्पन्न गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको आठौं जिल्ला सभाले, जिल्लामा रहेका १३ स्थानीय तह , संघ र प्रदेश स्तरीय विषयगत कार्यालयको वार्षिक प्रगती विवरण प्रस्तुत गरेको हो । धुलिखेल अस्पतालस्थित अडिटोरियम हलमा सम्पन्न समीक्षा कार्यक्रममा सो विवरण प्रस्तुत गरिएको हो ।



 कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा जिसस काभ्रेले विपदबाट आक्रान्त नागरिक तथा पालिकाहरुलाई विनाशबाट पुगेको क्षतिपछि राहत र उद्दारमा सहयोग गरेको जानकारी दिइयो । विपद् अनुगमन गरि सम्बन्धि निकायमा जानकारी गराउने तथा खानी र गिट्टी बालुवाको निरीक्षण गरिएको समेत जानकारी गराइयो । यस वर्ष काठमाडौ विश्वविद्यालयमा विश्व युवा सम्मेलन आयोजना समेत गरिएको थियो , जिससको यस वर्ष ७७.४ प्रतिशत वित्तिय प्रगती देखिएको छ ।



 बनेपा नगरपालिकाले आफ्नो वडाहरुमा विपद व्यवस्था समिति गठन गरेका जनाएको छ । नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजामा पाँच रुपैया थप गरेको कार्यक्रममा बताइयो । धुलिखेल नगरपालिकाले विद्यालयमा डिजिटल माध्यमबाट पढाउन सुरु गर्नुका साथै ५७.८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको जानकारी दिइयो । 



पनौती नगरले भैंसी सुत्केरि भत्तावितरण गरि कृषकलाई प्रोत्साहन गरेको बताएको छ । संरक्षित क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सुचिमा सुचिकृत गर्न पहल लिएको दावि गरिएको छ । नमोबुद्दले पर्यटन सुचना केन्द बनाएको र ११ हजार ६ सय ३३पशुको विमा गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरियो । अस्थाई आबासको रकम पूर्ण रुपमा वितरण गरेको दावि छ ।



 पाँचखाल नगरले १ हजार ५ सय ३१ व्यक्तिगत घटना दर्ता गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। ५१ भन्दा बढि सामुदायिक वनमा फलफूल तथा जडिबुटी रोपेर आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास गरेको बताएको छ । मण्डनदेउपुर नगरले जापानको एक नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरि शहर उन्मुख बन्ने प्रयास गरेको बताएको छ । विपदमा परेका नागरिकलाई ५० हजार नगद सहयोग गर्नुका साथै नगरले विद्यार्थीहरुको नाक, कान,घाँटीको निशुल्क जाँच सुरु गरेको दावि गरेको छ । महाभारत गाउँ पालिकाले यस आजमा शून्य बेरुजु पालिका हुन सफल भई देशमा उदाहरणीय पालिकाको रुपमा प्रस्तुत भएको बताएको छ । बालबालिकालाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुका साथै कफि राप्ने १ बोट हातमा २० को नोट अभियान मार्फत कृषकसँग सहकार्य गरिहेको बताएको छ । भुम्लु गाउँ पालिकाले डडेलो मुक्त पालिका घोषणा गरेको छ ।



स्थानीय उत्पादन कोदो र फापरमा २० देखि ३० रुपैयाँ अनुदान दिएको बताइएको छ । प्रशाकिय भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको काम अगाडि बढेको बताइएको छ । पाँच पाण्डबको मुर्ति स्थापना गरि एसईईमा प्रथम स्थान हुने विद्यार्थीलाई १–१लाख रकम दिएर प्रोत्साहन गरिरहेको समेत जानकारी दिइयो । बेथानचोक गाउँपालिकाले गत असोज १२–१३ गतेको विपद् डटेर सामना गरेको बताएको छ । यस गाउँपालिकाले ५३.५९ प्रतिशत वित्तिय प्रगति हाँसिल गरेको छ ।



 रोशीले ४४ जना कृषकलाई पशुपालनमा अनुदान दिएको थियो । पालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका ९ मुद्दा मध्य ५ मुद्दा मेलमिलाप भइसकेको बताएको छ । खानिखोलाले सुत्केरी महिलालाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरेको बताएको छ । चौरीदेउराली गाँउपालिकाले व्यावसायीक खेतिलाई प्राथमिकता दिएको रसामाजिक सुरक्षा भत्ता घर घरमा गएर बाँडने गरेको बताइएको छ । 



तेमाल गाउँपालिकाले दक्ष जनशक्तिको अभावको बीचमा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरदैलोमा पुगेर दिने गरेको जानकारी दिइयो । कार्यक्रममा सांसद गोकुल बास्कोटासहित काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. अच्युत प्रसाद वाग्े समेत सहभागी थिए ।

काभ्रेका स्थानीय तहको कस्तो छ वार्षिक प्रगति ?

४ असार, वीरेन्द्रनगर । भेरीगङ्गा नगरपालिका रामघाट सुर्खेतका किसान पछिल्लो समय व्यावसायिक लिची उत्पादनतर्फ आकर्षित भएका छन् । परम्परागत रूपमा मकै खेती गर्दै आएका यहाँका किसान अब मकैका बारीमा लिची र आँपका बोट लगाउन थालेका छन् । यस क्षेत्रमा लिची र आँपलाई प्रमुख नगदे फलफूलका रूपमा लिइन्छ । पछिल्लो केही वर्षयता कृषकले मकैखेतीको तुलनामा फलफूलखेती बढी लाभदायक देखेपछि बारीका डिल, छेउछाउ तथा घर आँगनमै लिची र आँपका बिरुवा रोप्न थालेका छन् ।



 गाउँभर अहिले लिची टिप्न किसानलाई भ्याइ–नभ्याइ छ । किसानहरु हरेक दिन भ¥याङ ठड्याएर लिचीका दान चिप्ने चटारो देखिन्छन । रामघाट–११ की रूपा धौलाकोटीले लिची उत्पादनबाट वार्षिक रुपमा लाखौँको आम्दानी गर्दै आएकी छिन् । ४६ वर्षीया धौलाकोटीले करिब चार बिघामा ३० वटा लिचीका बोट र १५० वटा आँपका बोट रोपेकी छिन् । २५ वर्षअघि रोपेका लिची र आँप उहाँको आम्दानीको स्रोत हुन् । ‘‘यसपालि हावाहुरीले आँपमा असर ग¥यो तर लिची राम्रो फल्यो”, उनले बताइन् ।



 उनका अनुसार बोटमै प्रतिकिलो रु एक सयदेखि रु एक सय ५० सम्ममा लिची बिक्री हुने गरेको छ । ग्राहक स्वयं किसानको घरमै आइपुग्ने भएकाले बजार खोज्न जानु नपर्ने उनी बताउँछिन् । “वार्षिक रूपमा लिचीबाट मात्र एक लाखभन्दा बढी आम्दानी हुन्छ”, उनले भनिन्, “यस आम्दानीले घर खर्च धान्न र केही बचत गर्न सकेको छु ।”



उनले थपिन्, ‘‘बाहिरबाट ल्याइने फलफूलमा विषादीको मात्रा बढी पाइने भएकाले पनि ग्राहकहरु आफैँ बगैँचा मै आउने गर्नुभएको छ, यसले हामी किसानले बजार खोज्न जान पनि परेको छैन र मूल्य पाएका छौँ ।’’ रुपा जस्तै रामघाट–११ का किसान टेकबहादुर धमला अचेल लिची टिप्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ । पाँच रोपनी जमिनमा लिची खेती गर्दै आउनुभएका धमलाले यस वर्ष पनि लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भएको बताए । “यो वर्ष कीरा लागेर लिची उत्पादन अघिल्ला वर्षहरूजस्तो धेरै भएन, तै पनि झण्डै एक लाख जति आम्दानी भयो”, उनले भने ।



 धमलाका अनुसार लिची खेतीले राम्रो आम्दानी दिने देखिएको छ । उनले भने, “पानी, मल र समयमै हेरचाह गर्न सके राम्रो फलेर बजारमा राम्रै मूल्य पाइन्छ । अहिले त लिचीको माग पनि बढ्दो छ ।” रामघाटमा सबै जसो घरघरमा दुई÷चार वटा लिचीका बोटहरू देख्न सकिन्छ । कतिपय किसानले भने लिचीलाई व्यावसायिक रूपमा विस्तार गर्न थालेका छन् । धमलाले थपे, “अहिले गाउँका धेरै किसान लिचीखेती गर्न थालेका छन् । सुरुवाती लगानी धेरै नपर्ने र बजार सहज भएकाले लिची आकर्षक बन्दै गएको हो ।” उनका अनुसार सरकारले मल, प्राविधिक सहयोग र बजार सुनिश्चितता गरिदिए लिचीखेतीमा किसान आकर्षित भएका हुन् ।



हाल रामघाटका किसानहरू आफ्नै क्षेत्रका बजार, वीरेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र दाङमा लिची बिक्री गर्दै आइरहेका छन् । भेरीगङ्गा नगरपालिका कृषि विकास शाखाका प्रमुख सुरज विसीका अनुसार रामघाटको वडा नम्बर ११ र १३ लिची र आँप उत्पादनका मुख्य केन्द्र हुन् । उनले भने, “रामघाटको वडा नम्बर १२, ७ र ८ मा लिची उत्पादनका लागि वातावरणीय अवस्था उपयुक्त छ । यहाँको हावापानी र जमिनको बनावट फलफूल खेतीका लागि अनुकूल छ ।’’



रामघाट क्षेत्रमा हाल फलफूलका विभिन्न जात व्यावसायिक रूपमा लगाइएका छन् । आँप २९.९ हेक्टर, सुन्तला ३.१ हेक्टर, केरा १६ हेक्टर, कागती ७.८ हेक्टर र लिची १३.५ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुँदै आएको छ । रामघाट क्षेत्रको झण्डै ८० प्रतिशत भूभाग वडा नम्बर ११ र १३ ले ओगटेको छ । कृषि विकास शाखाका प्रमुख बिसीका अनुसार भेरीगङ्गा नगरपालिकाले किसानहरूलाई फलफूल खेतीतर्फ आकर्षित गर्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।



 उनले भने, “कृषक, कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि फर्महरूलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा आँप, लिची र कागतीका बोटबिरुवा वितरण गरिने कार्यक्रम यस वर्ष पनि सञ्चालनमा छ । फलफूल बगैँचा सुधार र क्षेत्र विस्तारलाई प्राथमिकता दिएका छौँ ।”

रामघाट सुर्खेतमा व्यावसायिक लिचीमा आकर्षण

३ असार, काठमाडौं । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखाना अवलोकन गर्न आउनेको सङ्ख्या पछिल्ला दिनमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । चिडियाखानाले गत वैशाख १ गतेदेखि साँझ ७ बजेसम्म प्रवेशको व्यवस्था सुरु गरेपछि अवलोकन गर्न आउनेको सङ्ख्या वृद्धि भएको हो । त्यसअघि बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म मात्र खुल्ने गरेकामा पछि सन्ध्याकालीन समय थप गरी साँझ ७ बजेसम्म अवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको चिडियाखाना व्यवस्थापनले जनाएको छ ।



नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि २०८२ वैशाख १५ देखि जेठ १५ गतेसम्म ९९ हजार २१९ जनाले चिडियाखानको अवलोकन गरेका छन् । उक्त सेवा सुरु हुनुअघि २०८१ वैशाख १५ देखि जेठ १५ गतेसम्म भने जम्मा ८४ हजार ३३६ जनाले अवलोकन गरेको चिडियाखानाका प्रमुख सत्यनारायण साहले जानकारी दिए । यस अवधिको तुलना गर्दा १४ हजार ८८३ जना सेवाग्राही बढेको र त्यसबाट चिडियाखानालाई करिब रु २५ लाख बढी आम्दानी भएको उनले बताए । अवलोकनबाट उठ्ने शुल्कबाट नै चिडियाखानाले आफ्ना कर्मचारीलाई तलबभत्ता र त्यहाँ राखिएका जीवजन्तुलाई आहारा खुवाउनेलगायत व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ ।



हाल चिडियाखाना व्यवस्थापनले नेपाली वयस्क नागरिकलाई रु २००, विद्यार्थीलाई रु १३५, ज्येष्ठ नागरिकलाई रु १००, बालबालिकालाई रु ७५, ‘सार्क’ मुलुकका नागरिकलाई रु ५०० र विदेशी नागरिकलाई रु एक हजार प्रवेश शुल्कको व्यवस्था गरेको छ । चिडियाखानामा हाल जम्मा ७० कर्मचारी रहेका र दैनिक औसतमा दुई हजार जनाले अवलोकन गर्ने गरेका छन् ।



यसैगरी, अवलोकनकर्ताको आकर्षणका लागि वन्यजन्तुको उचित व्यवस्थापनका साथै हरियाली प्रवद्र्धन र सरसफाइ बढाइएको छ । चिडियाखानामा रहेको एक मात्र दुर्लभ ‘रेडपाण्डा’ केही दिनअघि मरेको छ । उक्त रेडपान्डा गत जेठ ३१ गते मिर्गौला फेल भएर मरेको प्रमुख साहले बताए । विसं २०७२ सालमा ल्याइएको रेडपान्डा अवलोकनकर्ताको मुख्य आकर्षक थियो । चिडियाखाना व्यवस्थापनले रेडपान्डा पाइने गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र, लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज र इलाम क्षेत्रबाट एक जोडी रेडपान्डा चिडियाखानामा ल्याउनका लागि प्रक्रियाअघि बढाइसकेको जनाएको छ ।



त्यसैगरी, चिडियाखानामा एउटा मात्रै गैँडा रहेको अवस्थामा विश्व वातावरण दिवसका अवसर पारेर गत जेठ २२ गते चितवनबाट ल्याइएको एक जोडी गैँडा थप गरिएको छ । वन मन्त्रालय र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको पहलमा ती गैँडा थप गरिएका हुन् । चिडियाखानामा हात्ती, बाघ, गैँडा, भालु, घडियाल गोही, चिम्पाञ्जी, हिप्पोपोटामसलगायत ठूला वन्यजन्तुदेखि दुर्लभ जीवजन्तु रहेका छन् ।



हाल चिडियाखानामा पाँचवटा वयस्क पाटेबाघ रहेका छन् । खोरको कमीले ती बाघको व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने गरेको छ । व्यवस्थापनले दुई जोडी बाघलाई मात्र पालैपालो फरकफरक स्थानमा अवलोकनका लागि राख्ने र बाँकी एक बाघलाई भने खोरको अभावका कारण ‘होल्डिङ’मा राख्ने गरेको छ । दुई भाले बाघसँगै राख्दा आपसमा लडेर मर्नसक्ने खतराका कारण जोडी बाघलाई मात्रै सँगै राख्ने गरिएको हो ।



तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शम्शेरद्वारा विसं १९८९ मा निजीरुपमा स्थापना गरिएको सदर चिडियाखाना विसं २०११ देखि मात्र सर्वसाधारणलाई खुला गरिएको थियो । जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखाना २०५२ सालदेखि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । पहिलो ३० वर्षको अवधि समाप्त भएपछि वन मन्त्रालयले हालै मात्र अर्को थप ३० वर्षका लागि कोषलाई चिडियाखानाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदान गरिसकेको छ । करिब ६ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको चिडियाखानामा हाल ११७ प्रजातिका एक हजार ३०० वन्यजन्तु तथा पक्षी रहेका छन् ।

चिडियाखानामा सन्ध्याकालीन सेवा सुरु भएपछि बढे पर्यटक

३ असार, बेलबारी । मोरङमा चैते धान उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष दुई हजार चार सय २२ मेट्रिक टन बढी धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र मोरङले जनाएको छ। चैते धानको उत्पादन बढेपनि मूल्यमा गिरावटका कारण किसान चिन्तित बन्नुपरेको छ । 



जिल्लामा गत वर्ष ९८ हजार नौ सय ५२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकामा यस वर्ष वृद्धि भई एक लाख एक हजार तीन सय ७४ मेट्रिक टन उत्पादन भएको हो । गतवर्ष १७ हजार ६ सय ७० हेक्टर जमिनमा चैते धान लगाइएकोमा यस पटक वृद्धि भई १७ हजार सात सय ५५ हेक्टर पुगेको कृषि ज्ञान केन्द्र मोरङको प्रमुख दिपा देवले बताए ।



 अघिल्लो साल चैते धानको मूल्य प्रतिमन रु एक हजार दुई सयसम्म पुगेकोमा यस वर्ष आघा घटेर प्रतिमन ६०० मा कारोबार भइरहेको बेलबारी–९ का धान काँटा व्यवसायी हरेराम शाहले जानकारी दिए । चैते धानले लगानी पनि नउठेको गुनासो गर्दै बेलबारी ११ भाङबारीका किसान वीरेन्द्र खत्रीले भने, “भण्डारणको समस्याले गर्दा पनि धान सस्तोमा बेच्नुपरेको छ, धानको भूस रु आठ सय मन हुँदा चैते धान ६ सय छ ।” 



कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार १७ पालिकामध्ये सुन्दरहरैचा, बेलबारी, पथरीसनिश्चरे, उर्लाबारी, कानेपोखरी, रतुवामाई, सुनवर्षी, रङ्गेली र जहदाका किसानले विशेषगरी चैते धानको खेती गर्ने गरेका छन् । चैते धानमा हर्दिनाथ १, चैते ५, चैते ६ र राम धान किसानले रोप्ने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।

चैते धानको उत्पादन बढ्दा, मूल्यमा गिरावट

३ असार, काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले यस वर्षको वर्षायामको समयमा मेलम्चीको पानी नियमित रूपमा काठमाडौँवासीका घरघरमा वितरण हुने बताएका छन् । सोमबार मेलम्चीस्थित रिबर्मा खोलामा निर्माण गरिएको खानेपानी टयाङ्कीको स्थलगत अनुगमनपश्चात् उहाँले वर्षात्को समयमा पनि काठमाडौँवासीलाई स्वच्छ खानेपानीको निरन्तर आपूर्ति हुने बताए । 



उनले भने, “काठमाडौँमा पानी वितरणका लागि रिबर्मा खोलामा निर्माण गरिएको खानेपानी ट्याङ्कीको सफल परीक्षण भएको छ । वर्षायाम सुरु भएसँगै उत्पन्न हुने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै वैकल्पिक उपायस्वरूप रिबर्मा खोलाको पानी मेलम्चीको सुरुङमार्ग हुँदै काठमाडौँमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ ।”



वर्षायाममा रिबर्माको पानी मेलम्चीको सुरुङमार्गबाट पठाइने भएपछि अब निर्वाध रूपमा मेलम्चीको पानी बाह्रैमास उपत्यकावासीलाई उपलब्ध गराइने मन्त्री यादवले जानकारी दिए । उनले भने, “यो व्यवस्थाले उपत्यकावासीको खानेपानीसम्बन्धी समस्या दिगो रूपमा समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी दिनमा काठमाडौँका नागरिकले वर्षायाममा पानीका लागि दुःख पाउनु पर्दैन । हामीले जनताका प्राथमिकता बुझेर जिम्मेवारीपूर्वक समाधान खोजिरहेका छौँ ।”



रिबर्माको पानी परीक्षण गरिएसँगै वर्षाका बेला मेलम्चीको पानी वितरणमा अवरोध आउने परम्परालाई तोड्दै वर्षायाममा पनि काठमाडौँमा नियमित पानी आउने सुनिश्चित भएको मन्त्री यादवले उल्लेख गरे । वर्षात्को समयमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा पथान्तरण गर्न नसकिने अवस्थामा मेलम्चीकै टनेलबाट रिबर्माबाट दैनिक पाँचदेखि सात करोड लिटर पथान्तरणको सम्भावना रहेको अनुगमनपछि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक एवं इञ्जिनियर रत्नप्रसाद लामिछानेले प्रतिक्रिया दिए ।



 उनले भने, “त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण भौतिक संरचना तयार भइसकेका छन् । हाल उक्त खोलामा उपलब्ध पानी सुरुङमार्फत काठमाडौँमा पथान्तरणको सफल परीक्षण गरिएको छ । अब वर्षात्को समयमा पनि काठमाडौँमा पानी बन्द हुने छैन ।” विगतमा वर्षा र बाढीका कारण मेलम्ची सुरुङ बन्द गर्नुपरेको इतिहासलाई ध्यानमा राख्दै, यसपालि प्रविधि र पूर्वतयारीमा विशेष ध्यान दिइएको कार्यकारी निर्देशक लामिछानेले बताए ।



 मेलम्ची आयोजनाका प्राविधिक, सुरक्षाकर्मी र आपूर्ति टोलीहरू यहाँ २४सै घण्टा खटिएका छन् भने बाढी, पहिरोलगायत मनसुनजन्य विपद्को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सुरुङमार्ग र वितरण प्रणालीको मर्मत तथा सुरक्षा मजबुत बनाइएको छ । विसं २०७८ को बाढीले मेलम्चीको मुहानमा पुर्‍याएको क्षतिपछि वर्षायामको समयमा नियमित खानेपानी आपूर्तिमा अवरोध उत्पन्न हुँदै आएको थियो ।

वर्षायाममा मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा नियमित वितरणको तयारी

२ असार, काठमाडौं । काठमाडौँको तीनकुनेमा रहेको एक कम्पनीका शेयरधनी तथा सञ्चालकहरुले अष्ट्रेलियामा सर्भर राखेर मिलेमतोमा करोडौँको कर छली गरेको पाइएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ । त्यसरी कर छलीमा काठमाडौँ महानगरपालिका–३२ तीनकुनेस्थित नेपाल क्यान मुभ प्रालिका शेयरधनीरसञ्चालकहरु सुदीप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, गङ्गाबहादुर थापा, मनिषप्रसाद आचार्य, मिठु पौडेल र उप–कार्यकारी निर्देशक सङ्गम पौडेल संलग्न रहेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको विभागकी उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता कृष्णकुमारी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।



 प्रवक्ता श्रेष्ठले उनीहरूले मिलेमतोमा ६८ करोड ४४ लाख ५७६० रुपैयाँ बिगो बराबरको कर छली गरेको दाबीसहित त्यसको शत्प्रतिशत जरिवानासमेत गरी रु एक अर्ब ३६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५२० असुल उपर गर्नुपर्ने मागदाबीसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरिएको जानकारी दिए । मतियारका रूपमा काम गरेकाले उप–कार्यकारी निर्देशक सङ्गम पौडेलको हकमा भने अन्य आरोपीको भन्दा आधा सजायको मागदाबी गरिएको छ ।



विभागले उक्त कम्पनीको कारोबारस्थलमा गरेको आकस्मिक निरीक्षणबाट आफ्नो व्यावसायिक कारोबारका लागि प्रयोगमा ल्याएको अनलाइन प्रणाली नियन्त्रणमा लिई आव २०७६–०७७ देखि आव २०८१र८२ को फागुन महिनासम्मको कारोबार खुल्ने ट्रायल ब्यालेन्सलगायत महत्त्वपूर्ण कागजात तथा प्रमाणहरू रितपूर्वक बरामद गरी अनुसन्धान गर्दा कम्पनीले उक्त पोर्टलको सर्भर अष्ट्रेलियामा राखी सेवा बिक्रीको ठूलो कारोबार आन्तरिक राजस्व विभागमा पेस गरेको मूल्यअभिवृद्धि कर आय विवरणमा नदेखाई बिक्री आय लुकाई ठूलो परिमाणमा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर छली गरेको पाइएको जनाएको छ ।



उक्त करछलीका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा शेयरधनीरसञ्चालकहरू सुदीप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, गङ्गाबहादुर थापा, मनिषप्रसाद आचार्य, मिठु पौडेल र उप–कार्यकारी निर्देशक सङ्गम पौडेल संलग्न रहेको पाइएपछि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाइएको विभागले जनाएको छ । दायर अभियोजनमा प्रस्तुत मुद्दामा कार्गो तथा कुरियर व्यवसाय गर्ने प्रतिवादीहरुले व्यावसायिक कारोबार गन एनसिएम पोर्टल आव २०७६–७७ देखि नै सञ्चालनमा ल्याएकामा नेपालको कर प्रशासनको निगरानीलाई छल्न उक्त पोर्टलको सर्भर अष्ट्रेलियामा राखी नेपालमा सेवा बिक्री लुकाउनेरछिपाउने कार्य गरेको दाबी गरिएको छ ।



अनुसन्धानका क्रममा उक्त कम्पनीले अधिकांश शेयर स्वामित्व भएका प्रतिवादीहरू सुदीप आचार्य (५५.३३ प्रतिशत) र जीवन ज्ञवाली (१६ प्रतिशत)लाई विभागले पटकपटक ताकेता गर्दासमेत उपस्थित नभई फरार रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले सेवा बिक्रीलाई तोडमोड गरी म्यानुअल तवरले बिलिङ गरी वास्तविक बिक्री कारोबार लुकाएको पाइएकाले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ विपरित कार्य गरी विभिन्न तवरले रु ६८ करोड ४४ लाख ५७६० रुपैयाँ बिगो बराबरको कर छली गरेको विभागको दाबी छ ।



प्रतिवादीहरू सुदीप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, गङ्गाबहादुर थापा, मनिषप्रसाद आचार्य, मिठु पौडेल र उप–कार्यकारी निर्देशक सङ्गम पौडेलसमेतले एकापसमा मिलोमतो गरी उक्त कम्पनीको सर्भर अष्ट्रेलियाबाट सञ्चालन गरेर नेपालको कर प्रशासनको पहुँचभन्दा बाहिर राखी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरसमेत छली गरेको तथ्य प्रमाणि भएको विभागले जनाएको छ ।



विभागल भनेको छ, “उनीहरूले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेध गरेको कार्य तथा सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड (क), (च) र (झ) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकाले प्रतिवादी शेयरधनी÷सञ्चालकहरू सुदीप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, गङ्गाबहादुर थापा, मनिषप्रसाद आचार्य र मिठु पौडेलसमेतलाई विस्तृत अनुसन्धान तथा तहकिकात प्रतिवेदनको बिगो गणना तालिकाअनुसार बिगो रकम असुल गर्ने तथा बिगोको शत्प्रतिशत जरिवानासमेत गरी एक अर्ब ३६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५२० असुलउपर गरी त्यसबाट कानुनसम्मत् ब्याजसमेत लगाई कैद सजायको मागदावी लिइएको छ ।”



यता कम्पनीका उप–कार्यकारी निर्देशक सङ्गम पौडेलले मतियारका रूपमा काम गरेको दाबीसहित विभागले मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम प्रतिवादीहरुबाट क्षतिपूर्ति शुल्क भराउने मागदाबी लिई मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को अनुसूची २० बमोजिम उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरिएको जानकारी गराएको छ ।

अष्ट्रेलियामा सर्भर राखेर कर छली, झन्डै एक अर्ब ३७ करोड असुलीको माग दाबीसहित मुद्दा

२ असार, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०बीचको सहकार्यमा असर नपर्ने बताएका छन् । आगामी आवको बजेटबारे प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटलाई देखाएर एमाले र कांग्रेसबीच दूरी बढाउने प्रयास भइरहेको बताउँदै त्यसले द्विदलीय साझेदारीमा फरक नपर्ने उल्लेख गरे ।



“कांग्रेस र एमालेका बीचमा कहीँकतै दूरी सिर्जना गरेर खेल्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास भइरहेका छन् । त्यो व्यर्थको प्रयास नगर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु । एमालेले कांग्रेसको जस्तो बजेट ल्याएको र कांग्रेसले एमालेको जस्तो बजेट ल्याएको भनेर दुई दलबीच दूरी सिर्जना गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “त्यो व्यर्थको प्रयास छोडिदिए हुन्छ । त्यो ऊर्जा र समय अरु कुनै रचनात्मक काममा लगाउँदा हुन्छ । बजेटभित्र छिरेर कांग्रेस र एमालेका बीच फुट ल्याउने प्रयास नगर्दा हुन्छ ।”



सरकारले संसद्मा पेस गरेको वार्षिक आय र व्ययको अनुमानमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रनुमा अहिलेको नभई पूर्ववर्ती सरकार जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए । अघिल्लो सरकारले लिएका खराब नीतिलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिन नसक्ने उनले बताए ।







चालु आवको बजेटमार्फत सरकारले करका सिद्धान्तभन्दा विपरीत रहेको अग्रिम आयकरको व्यवस्था हटाएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । आम्दानी नगर्दै आयकर लगाउने विगतको अभ्यासलाई सच्च्याइएको उनले बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा वित्तीय कारबाही कार्यदलको‘ग्रेलिष्ट’मा पर्नुको कारण पूर्ववर्ती सरकार भएको आरोप अर्थमन्त्री पौडेलले लगाए । 



“देशलाई ग्रेलिस्टबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने छ । त्यसका लागि रणनीति, कार्ययोजना बनेका छन्”, उनले भने, सघन निगरानी सूचीबाट चाँडै बाहिर निस्कन र भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन रणनीति बनाएर अघि बढ्ने गरी बजेट ल्याएको उनले बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको मामिलामा अनुसन्धान र अभियोजनका काम कमजोर हुँदा ग्रेलिस्टमा परेकामा अब त्यसलाई प्रभावकारी बनाइने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।



आगामी आवको बजेटको स्रोत र खर्चको अनुमान कार्यान्वयन हुने प्रकृतिको रहेको, बजेटको आकार यथार्थपरक रहेको बताउँदै अर्थमन्त्रीले स्रोतको व्यवस्थापन हुन सकेन भने बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्नुभयो । उहाँले आय र व्यय दुवैको अनुमान यथार्थपरक भएको भएको बताउनुभयो ।



“यसपटकको बजेटमा म सबैभन्दा बढी प्रस्तावित विनियोजन मात्र होइन स्रोत पनि यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ भन्नेमा सचेत थिएँ । बजेटमा राजस्व परिचालन, अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र आन्तरिक ऋणको तथ्यपरक अनुमान भएको छ”, अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो ।



अघिल्लो सरकारले महत्वाकाङ्क्षी राजस्व लक्ष्य राख्ने गरेको र त्यो सम्भव देखिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “विगतमा ४१ प्रतिशतसम्म राजस्व बढ्नसक्ने अनुमान गरेर बजेट ल्याएका उदाहरण हामीसँग छन् । तर आगामी आवको बजेट चालु आवको संशोधित राजस्व अनुमानको तुलनामा १७ प्रतिशत मात्रै बढ्ने भनेर आन्तरिक राजस्वको अनुमान गरिएको छ”, उनले भने, “चुहावट नियन्त्रण गर्ने, करका दायरा विस्तार गर्ने, कर प्रशासन चुस्त बनाउनेजस्ता कार्यबाट हामी १७ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्छौं ।”



वैदेशिक स्रोतको अनुमान गर्दा पनि पूर्वतयारी सकिएका र कार्यान्वयनको चरणमा जान योग्य आयोजना र कार्यक्रम हेरेर मात्रै अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । बजेटको परीक्षण कार्यान्वयनका क्रममा हुने पनि उनले बताए । सार्वजनिक ऋण बढेको र ऋणको पासोको चुनौती थपिएको भनिए पनि सरकारले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको अनुमान गरेको अर्थमन्त्रीले बताए । 



आगामी आवको बजेट बनाउँदा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न साना तथा खुद्रा आयोजना छर्ने र आर्थिक अनुशासनबाट विचलित हुने गरी बजेट पेस नभएको उनले बताए । भूमि बैंकको प्रयोग, प्रभाव र नतिजा विश्लेषण नगरिकन विरोधका लागि मात्रै विरोध नगर्न पनि उनले प्रतिपक्षी दलहरुलाई आग्रह गरे । बाँझो जमिन सदुपयोग गर्ने र उत्पादकत्व बढाउनका लागि भूमि बैंकको अवधारणा आएको उनले बताए ।

बजेटका कारण कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्यमा असर पर्दैनः अर्थमन्त्री पौडेल

२ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नाराबाजीका बीच ‘विनियोजन विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै रास्वपाले दिनभर सदनमा नाराबाजी र ‘वेल’ घेराउ गरे पनि बैठक सञ्चालन भएको थियो । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । 



त्यसअघि बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । छलफलमा भाग लिँदै सांसद दामोदर पौडेलले निर्वाचनका बेला मतदातासमक्ष गरिएका वाचाअनुसार विकास–निर्माणका काम गर्न नसकिएको बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एस)का मेटमणि चौधरीले सदनमा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक कुन क्षेत्रमा कति बजेट छुट्याउँदा मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्छ, अर्थतन्त्रको आकार बढ्छ र उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ भन्ने स्पष्ट नभएको बताए । 



नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेले सङ्घीयताको मर्मअनुसार वित्त हस्तान्तरण हुन नसकेको बताए । वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाएर सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाउँदै जानुपर्नेमा सरकारले त्यसो गर्न नसकेको उनले बताए ।



सोही पार्टीका रामकुमार राईले मुलुकभित्र पर्याप्त सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योग, कृषिलगायत क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताए । सोही पार्टीका छिरिङडम्डुल लामाले कर्णाली प्रदेश र हुम्ला जिल्लालाई बजेटमार्फत विकासमा सरकारले विभेद गरेको आरोप लगाए । नेपाली कांग्रेसकी कान्तिका सेजुवालले स्थानीय तहका आफ्नै ऐन, नियम, कानूनसमेत भएकाले सङ्घ सरकार बाट बजेट मात्र पठाएर उनीहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने बताए ।



 विभिन्न मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफल यही असार ५, ६ र ७ गत हुने र प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम असार ६ गते हुने सभामुख देवराज घिमिरेले बताए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार ३ गते मङ्गलबार दिउँसो १ः०० बजे बस्नेछ ।

अर्थ

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

Address (USA):

Address (Nepal):

Contact Information

Email:

Phone: