काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो चौमासिक अवधिमा दुई लाख ४१ हजार ५८३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो संख्या अघिल्लो आवको यसै अवधिको तुलनामा १५ प्रतिशत धेरै हो । गत आवको सो अवधिमा दुई लाख छ हजार ३१६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । चालु आवको कात्तिकमा सबैभन्दा बढी ७० हजार ९९० जनाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् 



पछिल्लो समय विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण श्रम गन्तव्य देशमा रोजगारीका क्षेत्रमा सङ्कुचन आए पनि रोजगारीका लागि जानेको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ । चालु आवको साउनमा ५९ हजार ५७५, भदौमा ५७ हजार ४९३ र असोजमा ५३ हजार ५२५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ ।



मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या घटे पनि गत आवदेखि नै संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कतार र साउदी अरब जाने बढेसँगै श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या बढेको हो । नेपालीका दसैँतिहार जस्ता ठुला चाडपर्व मनाउन नेपाल आएर फर्किने बढेकाले पनि कात्तिकमा अघिल्ला महिनाको भन्दा सङ्ख्या बढेको देखिन्छ ।

चार महिनामा कामको खोजिमा विदेशिए साढे २ लाख युवा

काठमाडौं । नेपाल र स्विडेनबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी दुईपक्षीय सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अजरबैजानको बाकुमा जारी राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–२९ का क्रममा नेपाल र स्विडेनबीच कार्बन व्यापार सम्बन्धी सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा नेपालका तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपक खराल र स्वीडेनका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालयका महानिर्देशक क्यारोलिन एसर्फले हस्ताक्षर गरेका छन् । 



यो नेपालको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन व्यापारमा गरिएको पहिलो दुई पक्षीय सम्झौता हो । सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएअनुसार स्वीडेन सरकारले नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने छ । साथै हरितगृह ग्यास न्यूनीकरणमा स्वीडेनले सहयोग गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु महाशाखा प्रमुख डा.सिन्धु ढुंगानाले जानकारी दिए ।



पेरिस सम्झौताको धारा ६ दशमलब २ मा देशहरूले पेरिस सम्झौताको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार सरकारबीच दुई पक्षीय सम्झौता गरेर जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाउन सक्ने उल्लेख छ । सोही प्रावधान अन्तर्गत सन् २०२२ मा सहकार्यका लागि स्विडेन सरकारबाट नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव आएको थियो । नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत कात्तिक २५ गते स्वीडेन सरकारसँग हुने दुईपक्षीय सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।



ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा कटौती गर्ने परियोजनामा स्विडेन सरकारले सहयोग गर्ने र यसबाट दुवै देशका एनडीसी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २५ गते बसेको बैठकले स्विडेन सरकारसँग हुने दुई पक्षीय सम्झौताको स्वीकृति गरेको थियो । अब सरकारले एनडिसी अनुसारका कार्य सम्पादनका लागि जलवायु न्यूनीकरणका क्षेत्रमा स्विडेनको सहयोग प्राप्तिको ढोका खुलेको छ ।

नेपाल र स्विडेनबीच कार्वन व्यापार सम्झौता

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको काठमाडौं सिनामंगलस्थित हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरण हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले साउन २०८१ मा डिपो स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार निगमले पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानसँग विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन बुधबार सम्झौता गरेको छ । 



निगमका सिनामंगल डिपो प्रमुख प्रदीपकुमार यादवका अनुसार यो डिपो गुह्येश्वरीतर्फ सार्न लागिएको हो । जुन स्थान यसअघि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंकको खर्चमा विदेशी परामर्शदाताबाट अध्ययन गराई उपयुक्त भनी तोकिएको स्थान हो ।



उनका अनुसार आगामी तीन वर्षभित्र डिपो सारिसक्ने योजना छ । यसअघि डिपो सार्न भारतीय सहयोग लिनेबारे छलफल चलिरहेको थियो । तर, स्वदेशी लागत र प्रविधिमै संरचना बनाउन सकिने भन्दै यादवले तोकिएको समयभित्र निर्माण सकिने बताए । अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै रहेको इन्धन डिपो हवाई सुरक्षा मापदण्डका दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त रहेको भन्दै सार्नुपर्न माग प्राधिकरणले लामो समयदेखि गरेको थियो । तर, निगमले अटेर गर्दै आएको थियो ।



डिपो प्रमुख यादव सौर्य एयरलाइन्सको जहाज विमानस्थल नजिकै दुर्घटनामा परेको अवस्थाले बढी चेत खुलेको बताउँछन् । सोहीकारण अब अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को मापदण्ड अनुसार विमानस्थललाई सुरक्षित बनाउन डिपो सार्न लागिएको उनले जानकारी दिए । डिपो सर्दा अब अत्याधुनिक प्रविधि जडान गर्ने र त्यसले सेवा प्रदान गर्नसमेत सहज हुने उनको भनाइ छ ।



 निगमको सिनामंगलस्थित डिपो ५० वर्ष इतिहास बोकेको डिपो हो । त्यही भएर यहाँ अझ सुरक्षित बनाउन आवश्यक प्रविधि जडान गर्न सकिएको थिएन । अब भने अत्याधुनिक प्रविधियुक्त डिपो बनाइने उनले बताए । 



 सिनामंगल डिपोले अहिले दैनिक ४ लाख ७५ हजार लिटर इन्धन बिक्री गर्दै आएको छ । यहाँ सामान्य दिनमा दैनिक ९ दिनको माग धान्ने भण्डारण क्षमता छ । नयाँ संरचनामा क्षमता समेत बढ्ने उनले जानकारी दिए ।

निगमको सिनामंगलस्थित हवाई इन्धन डिपो सारिँदै

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो चार महिना (साउन–कात्तिक) मा १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरको बिजुली भारत निर्यात भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आव पहिलो चौमासिकमा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त वर्षायामको १ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट विद्युत् भारत निर्यात गरेको हो । 



चार महिनामा भारततर्फ निर्यात गरिएको बिजुलीको औसत दर प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ६३ पैसा छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईएक्स) को ‘डेअहेड’ तथा ‘रियल टाइम मार्केट’ मा प्रतिस्पर्धी दर र द्विपक्षीय मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता बमोजिम हरियाणा र बिहार राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ ।



भारतको प्रसारण संरचना प्रयोग गरी बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ । भारतसँगको विद्युत् व्यापार भारतीय रुपैयाँ (भारु) मा हुने गरेको छ । त्यसैले प्राधिकरणले विद्युत् बिक्री गरी भारु आम्दानी गरिरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले असोजमा आएको बाढी–पहिरोका कारण सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् केन्द्र र प्रसारण लाइनमा क्षति पुगी विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा निर्यात प्रभावित भएको बताए ।



सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी संरचनामा पहिरोले क्षति पुर्‍याउँदा विद्युत् उत्पादन बन्द छ । अन्य साना आयोजनामा पनि क्षति पुग्दा विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन । काबेली करिडोर प्रसारण लाइनलाई माईखोलामा आएको बाढीले क्षति पुर्‍याउँदा उक्त लाइनमा जोडिएका विभिन्न आयोजनाका करिब २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द भएको छ ।



जसका कारण असोज र कात्तिकको विद्युत् निर्यात प्रभावित हुन पुगेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । ‘यसबाट चालु आवमा राखिएको करिब ३० अर्ब रुपैयाँ विद्युत् निर्यात लक्ष्यसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ,’ उनले भने । माथिल्लो तामाकोसीको पुनर्निर्माण धमाधम भइरहेको छ भने काबेली करिडोर प्रसारण लाइन पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ । हिउँद सुरु भएसँगै नदी तथा खोलानालामा पानी बहाब घट्ने भएकाले जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् उत्पादन कम हुनेछ ।



उत्पादनले आन्तरिक मागलाई मात्र धान्ने भएकाले अब विद्युत् निर्यात क्रमशः घट्दै जाने छ । हिउँदका केही महिनामा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने छ । साउनमा ४ अर्ब १४ करोड ५० लाख ७७ हजार रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको छ । साउनमा ४९ करोड ५६ लाख ६ हजार युनिट विद्युत् निर्यात गरिएको हो । साउनमा निर्यात गरिएको विद्युतको औसत दर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ३६ पैसा थियो ।



त्यस्तै भदौमा ३ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख ४८ हजार रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको छ । भदौमा निर्यात गरिएको ५५ करोड ९४ लाख ४७ हजार युनिट विद्युतको औसत दर प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ५८ पैसा थियो । असोजमा ३ अर्ब ६ करोड ५१ लाख ३९ हजारको विद्युत् निर्यात गरिएको छ । असोजमा ३७ करोड ९२ लाख ६३ हजार युनिट विद्युत् निर्यात गरिएको हो । यस महिनाको औसत दर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ०८ पैसा छ ।



त्यसैगरी कात्तिकमा २३ करोड ३५ लाख ७६ हजार युनिट विद्युत् निर्यात गरिएको छ । कात्तिकमा १ अर्ब ८३ करोड ७ लाख ९५ हजार रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको हो । यस महिनाको औसत दर प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ८४ पैसा छ । प्राधिकरणले हालसम्म प्रतिस्पर्धी बजार र मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता बमोजिम भारतीय बजारमा २८ आयोजनाबाट उत्पादित ९ सय ४१ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृति पाएको छ ।



नेपालले गत आव भारतबाट १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको विद्युत् आयात गरेको थियो । यही अवधिमा १७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरेको छ । गत आव आयातभन्दा १३ करोड रुपैयाँ बढीको विद्युत् निर्यात गरी खुद विद्युत् आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेको थियो ।

चार महिनामा झण्डै १३ अर्बको बिजुली भारत निर्यात

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८१–८२ को पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) मा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । यस आवमा पनि महँगी ५ प्रतिशतभन्दा तलकै बिन्दुमा रहन सफल भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले देखाएको छ । 



अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा मुद्रास्फीति ७.५० प्रतिशत थियो । समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.१८ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.४९ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यी समूहको मुद्रास्फीति ८.४८ प्रतिशत र ६.८५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।



असोजसम्म खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत तरकारी उपसमूह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक २५.१५, दाल तथा गेडागुडी १०, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थ ९.५७ र खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ९.५७ प्रतिशत देखिन्छ । माछामासु, मरमसला र चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थको मूल्य भने घटेको देखिएको छ । 



ग्रामीण भेगमा ५ प्रतिशत र सहरी भेगमा ४.७६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि देखिएको छ । प्रदेशगत हेर्दा कोशी प्रदेशमा ६.२६ प्रतिशत, मधेश ५.०८, बागमती ४.२४, गण्डकी ३.९८, लुम्बिनी ४.४२, कर्णाली ३.२५ र सुदूरपश्चिममा ६.५६ प्रतिशत छ । त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा महँगी ४.५० प्रतिशत छ । पहाडमा ४.३२, तराई ५.२३ र हिमालमा ५.०८ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ ।

नेपालमा महंगी नियन्त्रण भित्र, ५ प्रतिशत भन्दा कम कायम

काठमाडौं । विदेशी पर्यटकले नेपालमा गर्ने खर्चको तुलनामा नेपालीले विदेश घुमफिरमा धेरै खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार चालु आव पहिलो तीन महिना (साउन–असोज) मा भ्रमण व्यय ५५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।



यसमध्ये शिक्षामा ३२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विदेशिएको हो । बाँकी रकम नेपालीले घुमफिर प्रयोजनमा विदेश लगेका हुन् । जुन २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ देखिन्छ । यस अवधिमा भ्रमण आय १७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छ । अर्थात्, यो विदेशी नागरिकले नेपालमा गरेको खर्च हो ।



यस प्रकार तीन महिनामा विदेशी पर्यटकले नेपालमा गर्ने खर्चभन्दा नेपालीले विदेशमा गर्ने खर्चमाथि रहेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार तीन महिनामा भ्रमण आय सामान्य मात्र बढेको छ । अघिल्लो आव पहिलो तीन महिनामा भ्रमण आय १७ अर्ब १३ करोड थियो । भ्रमण व्यय भने उकालो लागेको छ । अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा भ्रमण व्यय ५१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमात्र थियो । जसमध्ये शिक्षामा ३२ अर्ब ९२ करोड विदेशिएको थियो । शिक्षामा विदेशिने रकम अघिल्लो आवको तुलनामा केही घटेको देखिन्छ ।

नेपालीले तीन महिनामा विदेश घुमफिरमा गरे साढे २३ अर्ब खर्च

काठमाडौं । असोजमा अहिलेसम्मकै धेरै रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो महिनामा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको हो । जुन एक महिनामा भित्रिएको अहिलेसम्मकै धेरै हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालू आवको पहिलो तीन महिना (असोज मसान्तसम्म) ४ खर्ब ७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

असोजमा रेमिट्यान्सको कीर्तिमान

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भम्रण भिसाको दुरुपयोगबारे अध्ययन गर्ने भएको छ । यस विषयमा अध्ययन गरी रोक्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले काम अगाडी बढाएको बताइएको छ । श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा भएको छलफलले श्रम मन्त्रालय सहसचिव एवं वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख जीवलाल भुसालको नेतृत्वमा भम्रण भिसा दुरुपयोग रोक्न अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । 



श्रम मन्त्रालयका अनुसार छलफलमा श्रममन्त्री भण्डारी, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव भुसाल अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद रिजाल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलगायत सहभागि थिए ।



 मन्त्रालयका अनुसार भुसाल नेतृत्वको टोलीमा अध्यागमन विभाग, गृह मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने छन् । उक्त टोलीले भम्रण भिसाको दुरुपयोग रोक्नेसम्बन्धमा १५ दिनभित्र अध्ययन गरी श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय गृह मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने छ ।



पछिल्लो समयमा भ्रमण भिसामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रचलन बढेको छ । भ्रमण भिसामा वैदेशिक रोजगारीमा जान लाखौँ रकम ठगीमा पर्ने र भम्रण भिसामा गएर गन्तव्य देशमा भनेजस्तो काम नपाएर अलपत्र पर्नेको सङ्ख्या बढेपछि श्रम मन्त्रालयले अध्ययन टोली गठन गरेको जनाएको छ ।

भिजिट भिसा दुरुपयोगबारे अध्ययन गर्दै सरकार

काठमाडौं । काठमाडौंको चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाह अब पूर्ण क्षमतामा चल्ने बाटो खुलेको छ । चीनसँगको व्यापारका लागि समेत यो बन्दरगाह खुला गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । भन्सार विभागका अनुसार चिनियाँ नाका हुँदै चोभार सुक्खा बन्दरगाहसम्म मालवस्तु ल्याउन कानुनी बाटो खुल्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको छ । आन्तरिक तयारीपछि कार्यान्वयनमा जाने विभागले जनाएको छ । 



अर्थ मन्त्रालयले भन्सार ऐन २०६४ को दफा ८९ (च) बमोजिम हालै राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशित गरेको छ । जसले सीमास्थित भन्सार कार्यालयमा पैठारीका लागि ल्याइएका मालवस्तु उक्त कार्यालयबाट जाँचपास नगराइ बन्दरगाह भन्सारमा लगी जाँचपास गराउन चाहे त्यस्तो मालवस्तु बन्दरगाह भन्सारसम्म महानिर्देशकले तोके बमोजिम सडकमार्गबाट लैजान आन्तरिक परिवहन सुविधा दिएको छ । यो चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाहका लागि दिइएको सुविधा हो ।



यो सूचनामा आन्तरिक परिवहन सुविधा दिने भन्सार कार्यालय तोकिएको छ । वीरगञ्ज, मेची, विराटनगर, भैरहवा, तातोपानी, रसुवा भन्सार कार्यालय र सुक्खा बन्दरगाह सिर्सिया पर्साबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मालवस्तुका हकमा मात्र चोभार आउने गरी आन्तरिक परिवहन सुविधा दिइएको छ । यसअघि २०७८ सालमा प्रकाशित सूचनाले वीरगञ्ज भन्सार, मेची भन्सार कार्यालय, भैरहवा भन्सार कार्यालय र सुक्खा बन्दरगाहबाट आउने मालवस्तु समेत सिधै काठमाडौं आउने सुविधा थियो ।



यसअघि नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले चीनसँगको व्यापार खुल्न नसक्दा बन्दरगाह अपेक्षित खुल्न नसकेको भन्दै खुला गर्न माग गर्दै आएको थियो । यसबाट काठमाडौं आउने मालवस्तु सीमा भन्सारमै अनलोड गरी पुनः अर्को गाडीमा ल्याउने प्रक्रियाले लागत र समय दुवै बढ्ने गर्छ । यसले पैठारीकर्ता र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा हुने समितिको भनाइ छ ।

चोभार सुक्खा बन्दरगाह चीनसँगको व्यापारमा पनि खुल्यो

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमाकायम भएका मतदानस्थल केन्द्रमा आधारभूत भौतिक संरचनाको उचित प्रबन्ध मिलाउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगको सोमबार बसेको बैठकले मतदान स्थलमा खानेपानी, शौचालय, विद्युत्, सञ्चार, आवजावतको वैकल्पिक मार्गका साथै ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा अपाङ्गमैत्री बनाउन निर्देशन दिएको हो ।



संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्था वा स्थानीय तहका पूर्वाधार तथा भौतिक साधन, सभागृह तथा अतिथि गृह, सवारी साधन र अन्य विद्युतीय उपकरण मर्मत सम्भार गरी उपनिर्वाचनका लागि आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ । उपनिर्वाचनका लागि खटाउन सकिने कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गरी र निर्वाचन प्रयोजनका लागि माग भएका बखत तत्काल उपलब्ध गराउने अवस्थामा राख्न पनि आयोगको अनुरोध छ ।



यातायात व्यवस्थालाई नियमित र भरपर्दो बनाइ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने स्थानसम्मको आवागमनलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन् । आयोगले मतदानस्थल र मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारसमेत स्थानीय तहबाट प्राथमिकताका साथ आवश्यक मर्मत सम्भार गरी तयारी अवस्थामा राख्न आग्रह गरेको छ ।



स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित कुनै संस्था वा निकाय वा सामुदायिक विद्यालयको जग्गा, भवन, फर्निचर वा परिवहनको साधनको प्रयोगमा पूर्णतः रोक लगाउन निर्देशन दिइएको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसार सामग्री यथासम्भव समयमै मतदाता समक्ष पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । उपनिर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहले उपभोक्ता समिति गठन, नयाँ योजना सञ्चालन, उद्घाटनलगायत कार्यहरू नगर्नेरनगराउने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सूचित गरेको छ ।

निर्वाचन स्थलमा आधारभूत पूर्वाधार बनाउन आयोगको निर्देशन

काठमाडौं । ६ अर्ब रूपैयाँको लगानीमा दरबारमार्गमा २५ तलाको अन्नपूर्ण स्क्वायर होटल निर्माण सुरु भएको छ । भाटभटेनी, लिटिल एन्जल्स र अन्नपूर्ण समूहले संयुक्त रूपमा सो स्थानमा अन्नपूर्ण स्क्वायर होटल निर्माण सुरु गरेको हो । यसअघि उक्त स्थानमा होटल अन्नपूर्ण रहेको थियो । सोमबार भूमि पूजा गरी कम्पनीका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले होटल निर्माणको सुरुवात गरेका हुन् । सो क्रममा भाटभटेनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष समेत रहेका गुरुङले सुन्दर नेपालको सुन्दरताको प्रतीकका रूपमा होटल निर्माण थालिएको बताए ।



निर्माण थालिएको स्कवायरको डिजाइन भारतको आर्किटेक्चर कम्पनीले गरेको उनले सुनाए । दुई चरणमा काम सम्पन्न गर्ने योजना रहेको भन्दै उनले १ वैशाख २०८५ देखि होटल सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको बताए । उनका अनुसार २५ तलाको हुने अन्नपूर्ण स्क्वायरमा ९ लाख स्क्वायर फिट क्षेत्रफलमा होटल रहनेछ भने ४० कोठा अपार्टमेन्ट हुनेछ । भाटभटेनीको एउटा स्टोर पनि त्यहाँ रहनेछ । होटलसँगै क्यासिनो पनि सञ्चालनमा आउने गुरुङले बताए ।



 पुरानो संरचना भत्काउने काम भइरहेको र स्थानीय तहले जति छिटो अनुमति दिन्छ त्यति नै छिटो निर्माण अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । ३ सय ५० कोठा रहने उक्त होटल नेपालकै गौरव गर्न सक्ने संरचनाको रूपमा निर्माण गरिने भन्दै उनले मूल्य ‘रिजनेवल’ हुने बताए । ‘होटल र आर्केड निर्माण हुन्छ । होटल अलग्गै र आर्केड अलग्गै हुन्छ,’ गुरूङले भने । आर्केड डेढ वर्षमा र होटल साढे दुई वर्षमा निर्माण सकिने पनि उनले बताए । गुरूङलाई बढी कर तिर्नेको सूचीमा राख्दै सरकारले शनिबार विशेष सम्मान पनि गरेको थियो ।

पाँचतारे अन्नपूर्ण होटेल रहेको स्थानमा अब २५ तले भब्य होटेल बन्ने

काठमाडौं । विश्वको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च ९० हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यसलाई बिटक्वाइनको ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भएयता बिटक्वाइन मात्रै होइन, डजक्वाइन, इथेरियमलगायत क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्यले समेत आकास छोएको देखिन्छ ।



 क्रिप्टोकरेन्सीको यस्तो चामत्कारिक वृद्धिका पछाडि पछिल्लो अमेरिकी राजनीतिक र आर्थिक घटनाक्रमहरूले भूमिका खेलेका छन् । विशेषगरी ट्रम्पको जित र इलन मस्कको समर्थनले बिटक्वाइनसहितका क्रिप्टो मुद्राको मूल्य अकासिएका हुन् । ट्रम्पले क्रिप्टोकरेन्सीमैत्री नीति अपनाउने र अमेरिकालाई ‘पृथ्वीकै क्रिप्टोकरेन्सीको राजधानी’ बनाउने वाचा गर्दै आएका छन् । कुनै बेला क्रिप्टोप्रति शंकालु ट्रम्प अहिले आफैं यसका लगानीकर्ता बनेका छन् । उनले चुनावी अभियानका बेला क्रिप्टोमा चन्दा स्विकारेका थिए ।



टेस्ला र स्पेस एक्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इलन मस्कले पनि बिटक्वाइनको सार्वजनिक समर्थन गर्दै आएका छन् । टेस्लाले बिटक्वाइनमा गरेको ठूलो लगानीले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको छ । मस्कका ट्विट र सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि प्रायः बिटक्वाइनको मूल्यमा तात्कालिक वृद्धिको कारण बन्ने गरेका छन् ।



विश्वका सयभन्दा धेरै देशले बिटक्वाइन र अन्य क्रिप्टोकरेन्सीहरूमा सीमित मात्रामा कारोबार गर्न दिएका छन् भने अन्यले पूर्ण रूपमा यसलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन् । अमेरिका, क्यानडा, युरोपेली संघ, सिंगापुर, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायत देशमा क्रिप्टोकरेन्सीले कानुनी मान्यता पाएका छन् । चीन, पाकिस्तान, साउदी अरेबिया र ट्युनिसियाले क्रिप्टोमा कारोबार गर्न नपाउने गरी कडा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । नेपालमा पनि क्रिप्टोकरेन्सी प्रतिबन्धित छ ।



अलजजिराको विश्लेषणअनुसार पछिल्ला चार वर्षमा बिटक्वाइनको मूल्य उल्लेख्य रूपमा फेरबदल हुँदै आएको छ । आर्थिक गतिविधि, बजारको मनोविज्ञान र नियमनका कारण बिटक्वाइनको मूल्य कहिले माथि त कहिले स्वाट्टै तल झर्ने गरेको छ । सन् २०२० को मार्चमा विश्व बजार कोभिड महामारीसँग जुधिरहेका बेला बिटक्वानको मूल्य ५ हजार डलरमा झरेको थियो । त्यसको केही समयपछि सन् २०२१ को नोभेम्बरमा बिटक्वाइन त्यो बेलासम्मको सबैभन्दा उच्च मूल्य ६९ हजार डलरमा पुगेको थियो ।

अर्थ

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

Address (USA):

Address (Nepal):

Contact Information

Email:

Phone: