काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई ७ लाख ९३ हजार जरिवाना तोकेको छ । महानगरले हिजो ९शुक्रबार० तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनलाई लिएर विभिन्न ९ वटा शीर्षकमा ८ वटा पत्र लेखेर सो रकमको जरिवाना तोकेको हो । महानगरले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नाममा पत्र लेख्दै जरिवाना तोकेको छ । शुक्रबार तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक आन्दोलनको क्रममा महानगरको दमकलसहित अन्य विभिन्न भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । 



सोही आन्दोलनको क्रममा दुई जनाको ज्यान गएको थियो भने दर्जनौं घाइते भएका थिए । राजावादी समर्थकहरू उग्र बन्दा शुक्रबार दिनभर तीनकुने क्षेत्र तनावग्रस्त बन्न पुगेको थियो । जरिवानाको पत्र आइतबार निर्मल निवास पठाउने तयारी रहेको बताइएको छ । बालेनले यसअघि एमाले र राप्रपाको प्रदर्शना पनि जरिवाना तिराएका थिए ।



यी हुन् महानगरले पूर्वराजासँग मागेको जरिवानाका शीर्षक १. कोटेश्वर क्षेत्रको सडक तथा सडकपेटीमा जथाभावी फोहोरमैला गरेको– १ लाख २. महादेवस्थान क्षेत्रको सडक तथा सडकपेटीमा जथाभावी फोहोरमैला गरेको– १ लाख ३. तीनकुने क्षेत्रको सडक तथा सडकपेटीमा जथाभावी फोहोरमैला गरेको– १ लाख ४. जडीबुटी क्षेत्रको सडक तथा सडकपेटीमा जथाभावी फोहोरमैला गरेको– १ लाख ५. बालकुमारी क्षेत्रको सडक तथा सडकपेटीमा जथाभावी फोहोरमैला गरेको– १ लाख ६. सिनामंगल क्षेत्रको सडक तथा सडकपेटीमा जथाभावी फोहोरमैला गरेको– १ लाख ७. महानगरको दमकल फुटाएको– १ लाख ३० हजार ८. तीनकुने क्षेत्रको रुख, बिरुवा र रेलिङ तोडफोड– ४० हजार ९. तीनकुनेको आइल्याण्डमा तोडफोड– २३ हजार

पूर्वराजालाई बालेनले तोके ८ लाख हाराहारी जरिवाना

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपालीहरूको परोपकारी संस्था एमआईटी फाउन्डेसनले काठमाडौंमा दिगो स्टार्टअप र उद्यमशीलता सम्मेलन गर्ने भएको छ । ‘युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (यूएनडीओ) उद्योग वाणिज्य संघको नेपाली युवा उद्यमी मञ्चसँगको सहकार्यमा फाउन्डेसनले शनिबार सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो । ललितपुरको होटल हिमालयमा आयोजना हुने सम्मेलनले नीति निर्माता, उद्यमी र नेपाली प्रवासी समुदायका सदस्यहरूलाई एकीकृत गरी सस्टेनेबल व्यापार मोडेलहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने र नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावनाहरू खोज्ने लक्ष्य राखेको छ ।



सम्मेलनमा पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ, नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत, एमआईटी फाउन्डेसनका संस्थापकहरू शेष घले, जमुना घले लगायतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । नेपालको अर्थतन्त्रको रूपान्तरण, वैदेशिक लगानीका सम्भावना, स्थानीय स्टार्टअपहरूलाई विश्वव्यापी विशेषज्ञता प्रदान गर्ने, कृषि स्टार्टअपको प्रवर्द्धन लगायत विषयमा प्यानलगत छलफल हुनेछन् । सम्मेलनको अर्को महत्त्वपूर्ण आकर्षण फ्युचर रुट्स अवार्ड प्रतियोगिता रहेको आयोजकको भनाइ छ । जसले दिगो स्टार्टअप मोडेल प्रस्तुत गर्ने स्टार्टअपलाई सम्मान गर्नेछ ।



शीर्ष तीन फाइनलिस्टहरूले आफ्नो परियोजनाहरू जुरीसमक्ष पेस गर्नेछन्, जसमध्ये उत्कृष्टलाई पुरस्कृत गरिने छ । प्यानल छलफल र पुरस्कार वितरणका साथै, सम्मेलनमा पर्याप्त नेटवर्किङ अवसरहरू पनि रहनेछन् । सहभागीहरूले कृषि, नेपाली उत्पादनहरू, हस्तकला, तथा नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्ने विभिन्न स्टलहरू अवलोकन गर्न सक्नेछन् । नेपालले आफ्नो आर्थिक रूपान्तरणका लागि नयाँ मार्गहरू खोज्दै गर्दा, सस्टेनेबल स्टार्टअप र उद्यमशीलता सम्मेलनले प्रवासी समुदाय र स्थानीय उद्यमीहरूबीच सार्थक सहकार्यका लागि उत्प्रेरकको रूपमा कार्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

गैरआवासीय नेपालीको आयोजनामा स्टार्टअप र उद्यमशीलता सम्मेलन हुने

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ बजेट निर्माण सम्बन्धमा १६ वटा मन्त्रालयसँग छलफल सकेको जनाएको छ। बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा उड्डयान पर्यटन मन्त्रालसँग छलफल गरिएको छ। मन्त्रालयहरूसँगको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अंकभन्दा नीतिगत सिफ्टलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे। उनले संघीयताको मूल मर्म र भावना, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका अनुसार संघमा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको हस्तान्तरण, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र साझेदारीलाई जोड दिए।



अर्थमन्त्री पौडेलले विगतका सबै कार्यक्रम र योजनाहरूको समीक्षा गरी संघीय योजनाहरूमा केन्द्रित हुन, कार्यक्रम तथा योजनाहरू रोक्न, घटाउन, समायोजन गर्न, अत्यावशक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र परिवर्तित समय अनुसार जनतासँग जोडिने स्मार्ट कार्यक्रम तथा योजनाहरू समावेश गर्न आग्रह गरे। उनले तीन करोड रूपैयाँभन्दा कमका आयोजनाहरू समावेश नगर्न आग्रह गरेका छन्। यसैगरी अर्थमन्त्री पौडेले अध्ययन र कार्यान्वयनमा जाने योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्न पनि जोड दिएका छन्। कार्यक्रम तथा योजनाहरू पेस गर्दा रकमान्तर र शोधान्तर गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक प्रस्ताव पेस गर्न उनले आग्रह गरेका छन्।



उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गर्दै जनताको आंकाक्षा र राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी अनुशासित र यथार्थपरक बजेट आउने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। दुई दिन अघि अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरी बजेट विनियोजना साथै पुँजीगत खर्चमा पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छुटा–छुट्टै छलफल गर्दै आएको छ। 



तीन पक्षबीचको समन्वयमा कार्यक्रम र बजेट आउँदा कार्यान्वयनमा अपनत्व बढ्ने र उचित परिणाम आउने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयले यस अघि भौतिक, सहरी विकास, सञ्चार, शिक्षा, रक्षा, गृह, खेलकुद, भूमि सुधार, कृषि, खानेपानी, संघीय मामिला, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो।

नयाँ बजेटबारे अर्थले १६ मन्त्रालयसँग गर्यो छलफल

काठमाडौं । ऐतिहासिक रूपमा रूस-सहयोगी मुलुकका रूपमा मस्कोको कक्षबाट टाढा हुँदै आर्मेनियाको संसद्ले बुधबार युरोपेली सङ्घ -इयु_ को सदस्यता प्रक्रिया सुरु गर्ने विधेयक पारित गरेको छ । भू-परिवेष्टित सीमावर्ती ककेसस राष्ट्र आर्मेनियाले हालको केही वर्षदेखि पश्चिमी देशहरूसँग निकटता बढाएको छ । मस्कोले आफ्नो कट्टर(शत्रु अजरबैजानबाट बचाउन असफल भएको भन्दै आर्मेनियाले निराशा व्यक्त गरेको छ । सत्तारूढ सिभिल कन्ट्र्याक्ट पार्टीका सांसदहरूबाट सबै ६४ मतका साथ अन्तिम पठनमा पारित र विपक्षी सांसदहरूबाट सात मत विपक्षमा मतदान गरे । विधेयकले आर्मेनियाली सरकारलाई इयुको प्रवेश प्रक्रिया सुरु गर्न आह्वान गर्दछ ।



“आर्मेनिया गणतन्त्र।।। युरोपेली सङ्घ (इयु) मा आर्मेनियाको प्रवेश प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गर्दछ”, पाठमा लेखिएको छ । अजरबैजानको सन् २०२३ को अप्रत्याशित आक्रमणले बाकुको काराबाख क्षेत्रमा आर्मेनियाली समर्थित पृथकतावादीहरूलाई पराजित गरेपछि येरेभान र मस्कोबीचको सम्बन्ध नाटकीय रूपमा घटेको छ ।



आर्मेनियाले यस क्षेत्रमा लगभग दुई हजार सेना तैनाथ गरेको रुसमाथि लडाइँ र त्यसपछिको एक लाखभन्दा बढी आर्मेनियालीको यस क्षेत्रबाट पलायन रोक्न केही नगरेको आरोप लगाएको छ । आक्रमणको चार दिनपछि आर्मेनियाका प्रधानमन्त्री निकोल पसिन्यानले टेलिभिजन सम्बोधनमा राष्ट्रलाई येरेभानको हालको सुरक्षा गठबन्धन ‘अप्रभावी’ र ‘अपर्याप्त’ भएको बताए । सन् २०२४ फेब्रुअरीमा उहाँले नाटो जस्तै धेरै पूर्व-सोभियत राज्यहरूको रक्षा समूह, रूसी नेतृत्वको सामूहिक सुरक्षा सन्धि सङ्गठनमा आर्मेनियाको सहभागिता स्थगित गरे । येरेभान मस्कोको इच्छाविपरीत अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) मा प्रवेश गरेको छ । यो कदमले देशलाई रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन येरेभान आउँदा पक्राउ गर्न बाध्य बनाउँछ ।



आर्मेनियाले सन् २०२४ सेप्टेम्बरमा इयुसँग भिसा उदारीकरण वार्ता सुरु गर्यो र फ्रान्ससँग आफ्ना रक्षा सम्बन्धहरू गहिरो बनायो । सन् २०२४ जुलाईमा उसले अमेरिकी सैनिकहरूसँग सैन्य अभ्यास गरेको थियो । मस्कोले येरेभानमाथि सम्बन्ध तोड्न खोजेको आरोप लगाउँदै यस कदमप्रति निराश प्रतिक्रिया जनाएको छ । रूसले गत वर्ष काराबाखबाट आफ्ना शान्ति सेना फिर्ता लैजाने र ककेसस राज्यबाट केही सैनिक र सीमा सुरक्षाकर्मी हटाउने घोषणा गरेको थियो । रासस\एएफपी

आर्मेनिया बन्ने भयो इयूको सदस्य, रुससँग टाढिने

काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बुधबार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासिक अवधि (साउन–पुस) को राष्ट्रिय लेखा अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार यस त्रैमासमा ५.१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान छ। कार्यालयका अनुसार यातायात क्षेत्रमा भएको वृद्धि, निर्माण क्षेत्रमा विस्तार, कृषि उत्पादन वृद्धि, विद्युत् उत्पादन तथा वितरणमा भएको वृद्धि र वित्तीय मध्यस्थताको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई धनात्मक बनाउन भूमिका खेलेको हो ।



यस त्रैमासमा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र धनात्मक छन् । पहिलो त्रैमासमा निर्माण र औद्योगिक क्षेत्र ऋणात्मक रहेकोमा त्यसमा समेत सुधार देखिएको कार्यालयको तथ्यांक छ । पछिल्ला महिना आयात तथा निर्यातमा भएको वृद्धि, पर्यटक आगमनमा सुधार सहित तथ्यांकले अर्थतन्त्र विस्तार भइरहेको संकेत गरेको छ । कार्यालयले अर्थतन्त्रका १८ वटा क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिदरको अनुमानमा समेट्ने गर्छ । यस अवधिमा शिक्षा, आवास तथा भोजन क्षेत्र र अन्य सेवा क्षेत्रमा भने उल्लेख्य वृद्धि छैन ।



उता, त्रैमासिक हिसाबले यस त्रैमास (कात्तिक–पुस) मा पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) को तुलनामा अर्थतन्त्र २.२ प्रतिशतले विस्तार हुने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सरकारले ६ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । पछिल्ला महिना आयात तथा निर्यातमा भएको वृद्धि, पर्यटक आगमनमा सुधार सहित तथ्यांकले अर्थतन्त्र विस्तार भइरहेको संकेत गरेको छ ।



अर्थतन्त्रका १८ क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा धेरै वृद्धिदर यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रको छ । जसको वृद्धिदर १४.२ प्रतिशत छ । खानी तथा उत्खनन क्षेत्र ९.५ प्रतिशत सहित दोस्रो स्थानमा छ । विद्युत् तथा ग्यास ९.२ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । निर्माणले यस त्रैमासमा छलाङ लिएको देखिएको छ । यो क्षेत्रको वृद्धिदर ९.१ प्रतिशत छ । यसअघि यो क्षेत्र ऋणात्मक थियो । निर्माण सामग्री आयात तथा घरेलु उत्पादन वृद्धिले निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर बढेको अनुमान छ ।



औद्योगिक वस्तुको उत्पादनमा क्रमिक सुधार आउँदा यो क्षेत्रले समेत गति लिएको देखिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रको ७.४ प्रतिशत, निक्षेप तथा कर्जामा भएको वृद्धिले वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रको वृद्धिदर ६.६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । व्यापारको ६.१ प्रतिशत र सूचना तथा प्रविधिमा ४.९ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान छ । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान गरेको कृषि क्षेत्रको भने ३.२ प्रतिशत मात्र वृद्धिदर रहने भएको छ ।



यस्तै धान उत्पादन वृद्धि, तरकारी, अमिलो जातको फलफूल तथा हिउँदे फलफूल र पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा भएको वृद्धिले यो क्षेत्र समेत धनात्मक रहेको कार्यालयको भनाइ छ । अर्थतन्त्रको दोस्रो ठूलो क्षेत्र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको दोस्रो चौमासिकमा कृषि तथा व्यापारजन्य वस्तुको स्वदेशी उत्पादनमा भएको वृद्धि र प्रमुख व्यापारजन्य वस्तुको आयातमा भएको वृद्धिले व्यापार क्षेत्र विस्तार भएको कार्यालयले जनाएको छ ।



औद्योगिक वस्तुको उत्पादनमा क्रमिक सुधार आउँदा यो क्षेत्रले समेत गति लिएको देखिएको छ । दोस्रो त्रैमासमा सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा २.२ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा २.१ प्रतिशत, घरजग्गा कारोबारमा ३.१ प्रतिशतको विस्तार देखिएको छ । उता, पहिलो र दोस्रो त्रैमासको तुलना गर्दा विद्युत् तथा ग्यासको वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ४.८ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । आवास तथा भोजन २.७ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिन्छ । त्यसभन्दा बाहेक भने धनात्मक छन् । सबैभन्दा धेरै ६.४ प्रतिशतले यातायात तथा भण्डार क्षेत्र विस्तार भएको देखिएको छ ।

दोस्रो त्रैमासमा ५.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णइ आपत्तिजनक रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रको ठहर छ । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयमा प्रश्न उठाएका हुन् । माओवादीले कुशल प्रशासकमाथि मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाउनका लागि चालिएको कदम भएको भनेको छ ।



'नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णय बदनियतपूर्ण र आपत्तिजनक छ । बिचौलिया र दलालहरूको स्वार्थमा गरिएको यो निर्णय कुशासनको पछिल्लो दृष्टान्त हो,' माओवादीले भनेको छ, ‘यो निर्णय इमान र निष्ठाका साथ काम गर्ने समस्त कुशल प्रशासकमाथिको मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरिएको छ ।’ 



मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । घिसिङलाई हटाउन माओवादीले समर्थन गरेको भन्ने प्रचारमा कुनै सत्यता नभएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

कुलमान हटाउने निर्णयको विरोधमा माओवादी

काठमाडौं । सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएर नियुक्ति दिएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पदभार ग्रहण गरेका छन् । सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई नियुक्त गरेको हो । उनको नियुक्तिको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । 



शाक्यले मंगलबार राती प्राधिकरणको कार्यालयमा पदभार ग्रहण गरे । सरकारले कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै शाक्यलाई नियुक्त गरेको हो । यसअघि उनले नोभेम्बर २०२० देखि अगस्ट २०२१ सम्म उनले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गरेका थिए ।

कुलमान हटाएर सरकारले नियुक्त गरेका शाक्यले गरे पदभार ग्रहण

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्रािधकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेसत्तै सत्तारुढ दलभित्रबाटै कडा आलोचना सुरु भएको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्माले सामाजिक संजालमा स्टाटस लेख्दै सरकारको सो निर्णयको कडा शब्दमा विरोध गरेका छन् । 



कुलमानलाई हटाउनेबारे कांग्रृेस पदाधिकारी तहमा कुनै निर्णय नभएको विश्व प्रकाशले लेखेका छन् । गगनले सरकारले असन्तुष्टीको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन् । मन्त्रीले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नु पर्नेमा त्यसो नभएको उनको आरोप छ ।

कुलमान हटाउने निर्णयमा गगन र विश्वप्रकाशकै आपत्ति

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएको विषयमा आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको उक्त निर्णयप्रति निन्दा व्यक्त गरेका छन् । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ भने नयाँ कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ । तर, सरकारको यो कदम विल्कुल गलत र आपत्तिजनक रहेको प्रचण्डको भनाइ छ ।



उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै लेखेका छन्, ‘आशा गरौं यो खबर असत्य सावित होस् । यदि सत्य रहेछ भने सरकारको यो कदम विल्कुल गलत र आपत्तिजनक छ । कथित दुई तिहाई बहुमतको दम्भमा गरिएको यो निर्णयप्रति घोर निन्दा गर्दछु ।’ सरकारले कुलमानमाथि लामो समयदेखि स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गर्दै आएको प्रचण्डको भनाइ छ ।



‘देशमा जनताले चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला एउटा उर्जा विज्ञका रुपमा मेरो नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘उनको विज्ञता र क्षमता अनि हाम्रो नेतृत्वको संयुक्त प्रयासबाट ऊज्यालो नेपाल निर्माण गर्न सफल भएको जन–जनमा जानकारी छ । उनै कुलमान घिसिङलाई बाँकी बक्यौता जनताको पैसा हो उठाउनुपर्छ भनेको कारणले लामो समयदेखि पदबाट हटाउने उद्देश्यका साथ पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गर्दै आएको थियो ।’

कुलमान हटाउने निर्णयको प्रचण्डबाट कडा प्रतिवाद

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । घिसिङ दोस्रो पटक २५ साउन २०७८ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । 



सरकारले कुलमानलाई हटाउने उद्देश्यले पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सोही आधारमा उनलाई पदबाट हटाइएको बताइएको छ । सरकारको यो निर्णयको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । कुलमान नेपालमा लोडसेडिङ हटाउने मूख्य पात्र हुन् ।

पदबाट हटाइए कुलमान

काठमाडौं । मकवानपुरस्थित कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रको तीनवटै युनिट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएका छन् । कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाका अनुसार सुक्खायाम सुरू भएकाले कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रको प्रथम, दोस्रो र तेस्रो युनिट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएका हुन् । कुलेखानी प्रथमका प्रमुख तारादत्त भट्टले कुलेखानी जलविद्युत् प्रथमले ६० मेगावाट, दोस्रोले ३२ मेगावाट र तेस्रोले १४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार आवश्यकताका आधारमा अहिले दैनिक १४ देखि १८ घण्टा कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको छ ।



‘रनअफ रिभर’ मा आधारित आयोजनाको सुक्खायाममा उत्पादन घटेकाले विद्युत् भार व्यवस्थापन गर्न कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रका तीनवटै युनिट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिएको प्रमुख भट्टले बताए । उनले वर्षायाममा ‘रनअफ रिभर’ मा आधारित आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा गर्नुनपर्ने भएकाले उक्त समयमा ड्याममा पानी सञ्चित गरेर राख्ने र सुक्खायाम सुरू भएपछि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने जनाए ।



अहिले दैनिक १४ देखि १८ घण्टासम्म विद्युत् उत्पादन गरिरहेको र आवश्यकताका आधारमा चौबीसैँ घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने आयोजनाले जनाएको छ । यस केन्द्रबाट चालु आव २०८१–८२ को साउनदेखि फागुनसम्ममा कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्र प्रथमले ८१ हजार दुई सय नौ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ । आव २०८०–८१ मा ३४ हजार तीन सय ८८ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गरेको थियो ।

सुक्खायाम बढेसँगै पूर्ण क्षमतामा चलाइयो कुलेखानी

काठमाडौं । नेपालको गरिबी निवारणमा रेमिट्यान्सको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । नेपालले चरम गरिबी लगभग निवारण गरेको र गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । यमसा रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को ठूलो भूमिका रहेको समेत प्रतिवेदनमा छ । विश्व बैंकले सोमबार ‘नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य’ नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार भविष्यमा सुदृढ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालले आन्तरिक अवसरलाई खुला गर्ने नीतिगत कदममा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।



प्रगतिबीच नेपालको आर्थिक वृद्धि क्षेत्रीय समकक्षी राष्ट्रहरूको तुलनामा निकै पछाडि देखिन्छ । सन् १९९६ देखि २०२३ अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ४.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको देखिएको छ । जुन दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रमध्ये छैटौँ स्थानमा पर्छ । निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता र न्यून उत्पादकत्व जस्ता संरचनागत चुनौतीले नेपालको अर्थतन्त्र पछाडि धकेलेको समेत प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना सुस्त भएको र आन्तरिक रोजगारी अवसर सीमित हुँदा युवा श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।



‘गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालको सफलता उल्लेखनीय छ, तर मुलुकको आर्थिक सम्भावना अझै पूर्णरूपमा उपयोग हुन सकेको छैन,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका विभागीय राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, ‘नेपालसँग आप्रवासनको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युत्को कुशलतापूर्ण उपयोग गर्ने र डिजिटलाइजेसन प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता सुधार मार्फत मजबुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ ।’



नेपाल सरकारको १६औं योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले बताए । यसले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, मर्यादित तथा फलदायी रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा अल्पविकसित राष्ट्रबाट सहज स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्ने प्राथमिकता राखेको उनले बताए । हरेक पाँच वर्षमा तयार गरिने ‘नेपाल ः राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य’ ले प्रमुख क्षेत्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धिको मार्गचित्र प्रदान गर्ने गर्छ । यसले नेपालको आर्थिक सम्भावना उजागर गर्न चार प्रमुख क्षेत्रमा नीतिगत सुधार सिफारिस गरेको छ । जसमा आप्रवासनबाट थप लाभ उठाउन सकिने उल्लेख छ ।



व्यवस्थित र समावेशी संस्थागत प्रवासन प्रणालीले आप्रवासनबाट थप लाभ हासिल गर्न मद्दत गर्ने विश्व बैंकको भनाइ छ । राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिहरूसँग आप्रवासनलाई एकीकृत गर्दा यस प्रकारको प्रणालीतर्फ काम गर्ने मञ्च (प्लेटफर्म) प्रदान गर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नीतिहरू दीर्घकालीन सिप विकास र श्रम गन्तव्य विविधीकरण ध्यानमा राख्दै सिपयुक्त श्रमिकहरूको प्रवासन लागत घटाउने र लाभ एवं सुरक्षा बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।



त्यस्तै थप द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने र तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुने सुझाव दिइएको छ । विदेशबाट फर्कने श्रमिकहरूलाई आन्तरिक श्रम बजारमा पुनः समायोजन गर्न उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, पुनर्तालिम, तथा पुनः सिप विकास कार्यक्रमहरू लागु गर्न समेत भनिएको छ । राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिहरूसँग आप्रवासनलाई एकीकृत गर्दा यस प्रकारको प्रणालीतर्फ काम गर्ने मञ्च (प्लेटफर्म) प्रदान गर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्यात क्षमतामा सुधार गर्ने समेत सुझाव दिइएको छ । 



मुख्य क्षेत्रहरूमा बजार प्रतिस्पर्धा सुधार तथा पूर्वाधार न्यूनता सम्बोधन गरेर निर्यात बढाउन सकिने उल्लेख छ । मुद्रास्फीतिको दबाब राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्दा निर्यातकर्ताको मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता सम्बोधन गर्न सकिने छ । विप्रेषणलाई लगानी र व्यवसाय वृद्धिका लागि उपयोग गर्न मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गरे मुद्रास्फीति बढ्ने क्रम सुस्त हुने समेत विश्व बैंकको भनाइ छ ।



व्यवसायले आयातित वस्तुमा कर फिर्ता प्राप्तिको प्रणाली सरलीकरण र आयात कर कटौतीले निर्यातकर्तालाई थप निर्यातका लागि सहज बनाउने उल्लेख छ । नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रका रूपमा प्राप्त गर्ने व्यापार सुविधा कटौती हुने अवस्था मध्यनजर गर्दै प्रतिवेदनले थप सुविधायुक्त व्यापार सम्झौता खोज्न सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी जलविद्युत् सम्भावना उपयोगको अर्को सुझाव पनि दिइएको छ । जलविद्युत् विकासका लागि स्पष्ट वित्तीय रणनीति निर्माण गरी आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सकिने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।



यस रणनीति अन्तर्गत स्थानीय बचतपत्र (बन्ड) बजार विकास तथा ठूला सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) का बृहत परियोजनाका लागि प्रभावकारी ढाँचा निर्माण आवश्यक रहेको समेत बताइएको छ ।



प्रशासनिक झन्झट घटाएर र इजाजत (लाइसेन्स) प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुका साथै नियमन तथा कानुनी संरचना सशक्तीकरण गर्न सुझाव दिइएको छ । यसले नेपालको विद्युत् बजार संरचना सुधार गर्ने छ र थप लगानी आकर्षित गर्ने उल्लेख छ । डिजिटल क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्न विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ । नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा तीव्र सुधार ल्याउन दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन गर्नुका साथै डिजिटल रणनीति अबलम्बन र डिजिटल पूर्वाधार विकासले यस क्षेत्रको विकासलाई विस्तार गर्ने उल्लेख छ । 



नेपालमा कम डिजिटल सिप एउटा प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेकाले विद्यालय पाठ्यक्रममा डिजिटल सिप समावेश गर्नुका साथै विभिन्न उमेर समूहका लागि र जनसांख्यिक विशेषताका आधारमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

अर्थ

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

Address (USA):

Address (Nepal):

Contact Information

Email:

Phone: