मेलबर्न, २६ असार (रासस–एएफपी) । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको तीव्र गतिमा विस्तार हुँदै गएको आणविक ऊर्जा कार्यक्रमका लागि अस्ट्रेलियाको युरेनियम महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने बताउँदै यस क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्य विस्तार गर्ने अवसरलाई ‘ऐतिहासिक’ अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजसँग हुने उच्चस्तरीय वार्ताअघि उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका छन् ।



 मेलबर्नमा आयोजित व्यापार मञ्चलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भारतमा बढ्दो विद्युत् माग पूरा गर्न आगामी वर्षहरूमा आणविक ऊर्जा उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गर्ने योजना रहेको बताए । उनले अस्ट्रेलियाको विशाल युरेनियम भण्डार भारतको आणविक ऊर्जा यात्रासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने समय आएको बताए ।



 विश्वको करिब २८ प्रतिशत युरेनियम स्रोत अस्ट्रेलियासँग रहे पनि कानूनी व्यवस्था र राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण भारततर्फ निर्यात लामो समयदेखि सीमित रहँदै आएको छ । यद्यपि दुवै देशले ऊर्जा, व्यापार तथा रणनीतिक साझेदारीलाई विस्तार गर्ने प्रयासलाई पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र बनाएका छन् ।



कार्यक्रमका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदी र अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री अल्बानिजले सहभागीहरूसँग सेल्फीसमेत खिचेका थिए । अल्बानिजले प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वको प्रशंसा गर्दै उनको सक्रिय पहलले भारत–अस्ट्रेलिया सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा पुर्‍याएको बताए । यसअघि पनि उहाँले मोदीलाई ‘द बोस’ भनेर सम्बोधन गर्दै उनले अमेरिकी रक गायक ब्रुस स्प्रिङ्स्टिनभन्दा ठूलो भीड आकर्षित गर्न सक्ने टिप्पणी गरेका थिए ।



 पछिल्ला वर्षहरूमा अस्ट्रेलियामा भारतीय मूलका समुदायको जनसङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । गत वर्ष सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार पहिलो पटक भारतमा जन्मिएका आप्रवासी अस्ट्रेलियामा सबैभन्दा ठूलो विदेशी मूलको समुदाय बनेका छन् । अस्ट्रेलिया–इन्डिया इन्स्टिच्युटकी तिस्ता प्रकाशका अनुसार सन् २०१४ मा तुलनात्मक रूपमा सानो रहेको भारतीय डायस्पोरा अहिले अस्ट्रेलियाकै सबैभन्दा ठूलो आप्रवासी समुदाय बनेको छ । भारतीय डायस्पोराले ब्रिटिश मूलका समुदायलाई समेत उछिनेको छ ।



प्रधानमन्त्री मोदीको सम्मानमा बिहीबार मेलबर्नको एक स्टेडियममा आयोजना हुने सामुदायिक कार्यक्रममा २० हजारभन्दा बढी मानिस सहभागी हुने आयोजकहरूको अनुमान छ । यद्यपि उनको भ्रमणसँगै भारतमा हिन्दू राष्ट्रवाद र अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथिको व्यवहारलाई लिएर विरोध प्रदर्शनको पनि तयारी गरिएको छ । अस्ट्रेलियाको एलायन्स एगेन्स्ट इस्लामोफोबियाले भारतमा अल्पसङ्ख्यकमाथि दमन भएको आरोप लगाउँदै कार्यक्रमस्थलबाहिर प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ भने भारतीय आप्रवासनविरुद्ध अर्को छुट्टै प्रदर्शनको पनि तयारी गरिएको छ । अस्ट्रेलियाको भ्रमण सम्पन्न गरेपछि प्रधानमन्त्री मोदी न्युजिल्यान्ड प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

अस्ट्रेलियाली युरेनियममा भारतको चासो

कञ्चनपुर, २६ असारः सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकको आकर्षण निरन्तर बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असारसम्म चार हजार १९१ पर्यटकले निकुञ्ज भ्रमण गरेका छन् । यो सङ्ख्या गत आवको कूल तीन हजार ७२२ पर्यटकको तुलनामा ४६९ जनाले बढी हो । चालु आवमा मात्रै करिब १२.६ प्रतिशतले पर्यटक आगमन वृद्धि भएको छ ।



निकुञ्जका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम बाग्लेका अनुसार चालु आवको असोजदेखि असारसम्म निकुञ्ज भ्रमण गर्नेमा एक हजार ६५७ महिला र दुई हजार ५३४ पुरुष छन् । निकुञ्जमा आन्तरिक पर्यटकको वर्चस्व कायमै छ । कुल पर्यटकमध्ये निकुञ्ज भ्रमण गर्ने तीन हजार ६९९ नेपाली पर्यटक छन् । जसमा एक हजार ५१३ महिला र दुई हजार १८६ पुरुष छन् । कुल पर्यटकमध्ये करिब ८८ प्रतिशत हिस्सा नेपाली पर्यटकको रहेको तथ्याङ्कले शुक्लाफाँटा आन्तरिक पर्यटनको प्रमुख गन्तव्य बन्दै गएको पुष्टि गर्दछ ।



त्यसैगरी, सार्क राष्ट्रबाट ३५८ पर्यटक निकुञ्ज पुगेका छन् । यसमध्ये ८७ महिला र २७१ पुरुष छन् । तेस्रो मुलुकबाट भने १५६ पर्यटकले निकुञ्जको भ्रमण गरेका छन् । जसमा ५७ महिला र ९९ पुरुष छन् । विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या अझै अपेक्षाकृत कम भए पनि पछिल्ला वर्षमा विस्तारै वृद्धि हुँदै गएको छ । गत आवभन्दा चालु आवमा विदेशी पर्यटको सङ्ख्या २२ ले बढेको छ ।



महिनागत तथ्याङ्क हेर्दा चैतमा सबैभन्दा बढी ६२१ पर्यटकले निकुञ्ज भ्रमण गरेका छन् । त्यसपछि कात्तिकमा ५८०, जेठमा ५७९, वैशाखमा ५५४ र असारमा ४२४ जना पुगेका छन् । मौसम अनुकूल हुने तथा वन्यजन्तु अवलोकन सहज हुने भएकाले चैत, वैशाख र जेठमा पर्यटकको चाप बढी हुने गरेको छ ।



सबैभन्दा कम पर्यटक असोजमा मात्र नौ जना पुगेका थिए । त्यसपछि मङ्सिरमा २९३, माघमा ३६९, पुसमा ३७६ र फागुनमा ३८६ जनाले निकुञ्ज भ्रमण गरेका छन् । वर्षायाम तथा पर्यटकीय सिजन सुरु नहुँदा असोजमा पर्यटकको सङ्ख्या न्यून हुने गरेको देखिन्छ ।



गत आव २०८१\८२ मा निकुञ्जमा तीन हजार ७२२ पर्यटक आएका थिए । तीमध्ये तीन हजार ३७१ नेपाली, १९९ सार्क राष्ट्रका तथा १५२ जना तेस्रो मुलुकका पर्यटक थिए ।



चालु आवमा नेपाली तथा सार्क मुलुकका पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढे पनि तेस्रो मुलुकका पर्यटकको आगमन अपेक्षाकृत स्थिर देखिएको छ । करिब ३०५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्वमै दुर्लभ मानिने बाह्रसिङ्गाको सबैभन्दा ठूलो बासस्थानका रूपमा परिचित छ ।



यहाँ बाह्रसिङ्गासँगै पाटेबाघ, जङ्गली हात्ती, एकसिङ्गे गैँडा, चितुवा, नीलगाई, जरायो, रतुवा, जङ्गली बँदेल, भालु, स्याल, बँदेललगायतका वन्यजन्तु पाइन्छन् । निकुञ्ज पन्छीप्रेमीका लागि पनि आकर्षक गन्तव्य हो । यहाँ ४५० भन्दा बढी प्रजातिका चराचुरुङ्गी अभिलेख गरिएका छन् ।



निकुञ्जभित्रका विशाल शुक्लाफाँटा घाँसेमैदान, रानीताल, सिकारी ताल, सलगौडी ताल, बाबा ताल, सालघारी, चौधर नदी क्षेत्र, वन्यजन्तु अवलोकन टावर तथा प्राकृतिक पदमार्ग पर्यटकका मुख्य आकर्षण हुन् । बिहान र साँझको समयमा हात्ती सफारी, जिप सफारी तथा बर्ड वाचिङमार्फत पर्यटकले वन्यजन्तु नजिकबाट अवलोकन गर्ने अवसर पाउँछन् ।



प्राकृतिक सम्पदा, जैविक विविधता र वन्यजन्तु अवलोकनको अनुपम गन्तव्यका रूपमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापित हुँदै गएको छ । निकुञ्ज प्रशासनले पूर्वाधार विस्तार, प्रचारप्रसार तथा पर्यटकमैत्री सेवामा थप सुधार गर्न सके आगामी वर्षहरूमा विदेशी पर्यटकको आगमन अझै उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकको आकर्षण बढ्दो

काठमाडौँ, २६ असारः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न चारवटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’, ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ बिहीबार प्रमाणीकरण गरेकाे राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सङ्घीय संसद्को बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि ती विधेयक बिहीबार नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस भएका थिए ।

राष्ट्रपतिबाट चार विधेयक प्रमाणीकरण

काभ्रेपलाञ्चोक, २६ असारः पटकपटकको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त भई पुनर्निर्माण थालिएको बिपी राजमार्गको काभे्रपलाञ्चोक–सिन्धुली खण्डमा अब अवरुद्ध भए आधा घण्टामै खुलाउने गरी तयारी गरिएको छ । पुनर्निर्माणसँगै अबको केही दिनभित्रै पुनर्निर्मित ट्रयाकबाटै सवारी सञ्चालन गरिने डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ । 



नेपालको पूर्वी तथा मध्यपहाडी क्षेत्रलाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसँग जोड्ने छोटो दूरीको उक्त राजमार्गमा यसअघि वर्षा हुनेबित्तिकै अवरुद्ध हुने गरेको थियो । हाल कार्यालयले वर्षामा सकेसम्म राजमार्ग अवरुद्ध हुनै नदिने भइहालेको खण्डमा आधा घण्टाभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।



“वर्षायामलाई मध्यनजर गर्दै केही दिनमै खण्डखण्डमा पुनर्निर्मित ट्रयाकबाटै पूर्ण रूपमा सवारी आवागमन हुनेछ, विपद्का कारण अवरुद्ध भएमा आधा घण्टामै खुलाउने गरी तयारी भइसकेको छ, यसका लागि आवश्यक उपकरण तम्तयारी अवस्थामा राखिएको छ”, कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले भने ।



 उहाँका अनुसार साविककै स्थानमा पुनःनिर्माण भएका अधिकांश खण्डबाट आवागमन भइरहेको छ । यसअघि भने खोलामै अस्थायी डाभइभर्सन बनाइएकाले रोशी खोलाको बहाव बढ्नेबित्तिकै डाइभर्सन बगाउने र सडक अवरुद्ध हुने गरेको थियो । सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर योगेशका अनुसार चौकीडाँडादेखि कटुञ्जेबेँसी, लाष्कोट, चारसयबेँसी, नार्के, चिउरीबास, बोक्सीकुना हुँदै पिप्लेसम्म पुरानै ट्रयाकबाट सवारी चलाइएको छ । 



चौकीडाँडा, चारसयबेँसी, घुमाउनेबेँसी, बोक्सीकुना, चिउरीबास, कालढुङ्गा तथा पिप्ले–बर्खेखोला क्षेत्रलाई कार्यालयले उच्च जोखिमयुक्त स्थानका रूपमा पहिचान गरेको छ । क्षतिग्रस्त स्थानमा ग्राभेलको काम तथा अन्य केही स्थानमा वर्षाका ठूला ढुङ्गा राखेर सडक तयार गरिएको छ ।



विसं २०८१ असोजको बाढीपहिरोले राजमार्गको भकुन्डेबेँसीदेखि नेपालथोकसम्मको करिब ३० किलोमिटर सडकमा क्षति पुर्याएको थियो । सवारी सञ्चालन गर्न रोशी खोलामा अस्थायी रूपमा बनाइएको डाइभर्सन पनि बाढीले बगाउने गरेको थियो । क्षतिग्रस्त चार खण्डमध्येको खण्ड बर्खेखोलादेखि पिप्लेसम्मको ३.२ किलोमिटर सडक निर्माणको काम जापानी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले गरिरहेको छ । जाइकाले उक्त खण्डमा माटो भरेर बोल्डर (ठूला ढुङ्गा) राख्ने काम गरिरहेको छ । राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकतर्फ तीन र सिन्धुलीतर्फ एक गरी चार प्याकेज बनाएर ठेक्का सम्झौता गरिएको छ ।



“पुनःनिर्माण हुने सडकखण्ड दुई लेनको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको पुलसँगै अर्को नयाँ पुल निर्माण गरिन्छ”, योगेशले भने । उनका अनुसार पाँचवटा पुललाई दुई लेनमा परिणत गर्ने योजना छ । क्षतिग्रस्त कुल २९.५ किलोमिटर सडकमध्ये बर्खेखोलादेखि पिप्लेसम्मको ३.२ किलोमिटर सडकलाई जाइकाले रु दुई अर्ब ६३ करोडबराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने समझदारी भएको छ । जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०५३–५४ देखि बिपी राजमार्ग (धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास १६० किमी सडकं निर्माण सुरु गरिएको थियो ।

वर्षामा बिपी राजमार्गः अवरुद्ध भए आधा घण्टामै खुलाइने

काठमाडौँ, २५ असारः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निर्माण क्षेत्रका समस्या, यसको प्रवर्द्धन, भौतिक पूर्वाधार विकास, लगानी वातावरण तथा आर्थिक सुधारका सम्बन्धमा आज निर्माण– व्यवसायीसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार निर्माणको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रका समस्याको समाधानका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।



 प्रधानमन्त्रीले निर्माण व्यवसायलाई मर्यादित, पारदर्शी, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउँदै विकास–निर्माणका कामलाई निर्धारित समयमाल सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सक्रिय सहकार्य आवश्यक भएकामा जोड दिए । छलफलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलश पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त, महासचिव शिवहरि घिमिरे, बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा तथा महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार जयराम लामिछाने सहभागी थिए । 



उनीहरुले निर्माण क्षेत्रले भोग्दै आएका भुक्तानी, म्याद थप, ठेक्का व्यवस्थापन, समयमा आयोजना कार्यान्वयन, मूल्य समायोजन, बैंकिङ तथा लगानीसम्बन्धी चुनौतीबारे प्रधानमन्त्री शाहलाई जानकारी गराए । निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्र तथा प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा सहभागी थिए ।

निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक छः प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ, २५ असारः विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमको बिलिङ ठेक्कासम्बन्धी मुद्दामा कम्पनीका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनालाई सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दाका आरोपी १८ जनालाई आज सफाइ दिएको विशेष अदातलका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले जानकारी दिए ।

टेलिकमको बिलिङ ठेक्कासम्बन्धी मुद्दामा १८ जनालाई सफाइ

गण्डकी, २५ असारः गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने गाँजाको सही सदुपयोग गर्नका लागि ‘गाँजाखेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको छ । बैठकमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरे । त्यसअघि आजको बैठकमा विधेयक छलफलका लागि उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमालले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरू अशोक श्रेष्ठ, गणेशमान गुरुङ, सुशीला सिम्खडा र बिन्दु पौडेल सहभागी भए ।



 विधेयक पारित भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा औषधि र औद्योगिक उत्पादनका लागि गाँजाखेती गर्ने बाटो खुलेको छ । विधेयकमा सरकारले तोकेको क्षेत्रमा गाँजाखेती गर्न पाइने प्रावधान छ । गाँजाको बोटमा पाइने नशालु पदार्थ ‘टिएचसी’को मात्रा शून्य दशमलव तीन प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था छ । गाँजाखेती गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्नेछ । गाँजाको बोट कटान र बिक्री गर्नुअघि त्यसको रासायनिक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाः गाँजाखेतीसम्बन्धी विधेयक पारित

कायरो, २५ असार (रासस–एपी) । सुडानमा सर्वसाधारण चढेका सवारीसाधनलाई लक्षित गरी भएका छुट्टाछुट्टै ड्रोन आक्रमणमा कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको अधिकारवादी समूहले जनाएका छन्। सुडानमा जारी द्वन्द्वका क्रममा मानवरहित विमान (ड्रोन)को प्रयोग बढ्दै गएको बताइएको छ।



सुडान डक्टर्स नेटवर्कका अनुसार, बुधबार राजधानी खार्तुमको बाहिरी क्षेत्रमा विवाह समारोहमा जाँदै गरेका सर्वसाधारण चढेको सवारीसाधनमा ड्रोन आक्रमण हुँदा एउटै परिवारका पाँच महिलासहित १० जनाको मृत्यु भएको हो।



चिकित्सा सहायता समूहले उक्त आक्रमणका लागि अर्धसैनिक समूह र्‍यापिड सपोर्ट फोर्स ९आरएसएफ०लाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ। आक्रमणपछि सवारीसाधनमा आगलागी हुँदा त्यसमा सवार सबै १० जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ।



सुडान डक्टर्स नेटवर्कले आक्रमण योजनाबद्ध रूपमा गरिएको दाबी गर्दै सर्वसाधारणलाई लक्षित आक्रमण रोक्न आरएसएफ नेतृत्वमाथि अन्तरराष्ट्रिय दबाब बढाउन आग्रह गरेको छ।



यसैबीच, अधिकारवादी संस्था ‘इमर्जेन्सी लयर्स’का अनुसार मङ्गलबार नर्थ कोर्डोफान प्रान्तमा पानी आपूर्ति केन्द्र नजिकै भएको अर्को ड्रोन आक्रमणमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसको अघिल्लो दिन सोही प्रान्तको अल–शातउट क्षेत्रमा विवाह समारोहमा जाँदै गरेको सवारीसाधनमाथि ड्रोन प्रहार हुँदा पाँच महिलासहित १३ जनाको ज्यान गएको थियो।



उक्त संस्थाले सर्वसाधारणलाई लक्षित ड्रोन आक्रमण पछिल्लो समय बढ्दै गएको जनाएको छ।



संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार नर्थ कोर्डोफान क्षेत्रमा भएका ड्रोन आक्रमणबाट विद्युत् पूर्वाधार, आवासीय क्षेत्र, पुल तथा आपूर्ति मार्गमा क्षति पुगेको छ।



सुडानमा सेना र र्‍यापिड सपोर्ट फोर्स ९आरएसएफ०बीच सन् २०२३ को अप्रिलदेखि जारी द्वन्द्वमा हालसम्म कम्तीमा ५९ हजार जनाको मृत्यु भएको, करिब एक करोड ३० लाख मानिस विस्थापित भएको तथा तीन करोडभन्दा बढी मानिस मानवीय सहायताको आवश्यकता रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ।&nbsp;

सुडानमा ड्रोन आक्रमणबाट कम्तीमा २० सर्वसाधारणको मृत्यु

रासस



दमौली (तनहुँ), २५ असारः तनहुँमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि सरकारले रु छ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त बजेट उपलब्ध गराएको हो ।



ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा जलविद्युत् आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । आयोजनाको तीनवटा प्याकेजमा काम भइरहेको आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए ।&nbsp;



आयोजनामा हालसम्म ७५ दशमलव पाँच प्रतिशत प्रगति भएको छ । आयोजनाको प्याकेज १ अन्तर्गत बाँधलगायत संरचना ९हेडवक्र्स०, प्याकेज २ अन्तर्गत मुख्य सुरुङ, विद्युत्गृह तथा सम्बन्धित उपकरण तथा प्याकेज ३ अन्तर्गत दमौली भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण जारी छ ।



बाँधलगायतका संरचनाको भौतिक प्रगति ५९ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । यस्तै, मुख्य बाँध निर्माणका लागि डाँडा कटान, पहुँच सडक, सेती नदीको धार फर्काउन आवश्यक अस्थायी बाँध, दुईवटा डाइभर्सन सुरुङलगायतका संरचनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।



यस्तै, विद्युत्गृह, केवल सुरुङ, सर्च ट्याङ्क, टेलरेसलगायत संरचनाको मुख्य कङ्क्रिटिङ कार्य सम्पन्न भएको छ । त्यसको भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशत छ । उहाँका अनुसार जलाशयको पानीलाई विद्युत्गृहतर्फ लैजान प्रयोग हुने मुख्य सुरुङको कङ्क्रिट ‘लाइनिङ’ कार्य जारी छ । प्रसारण लाइनअन्तर्गत ९४ वटा टावरमध्ये ७८ वटा टावरको जग हाल्ने काम सम्पन्न भएको छ ।&nbsp;

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालाई छ अर्ब बजेट

रासस



काँक्रेविहार (सुर्खेत), २५ असारः राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध गर्न १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिने भएको छ ।



सो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । त्यसका लागि एक दशमलव सात किलोमिटर १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ ।



भेरी नदीको पानी ‘डाइभर्सन’ गरी बबईमा झारेर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र त्यसबाट करिब ४६ दशमलव आठ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।



प्रस्तावित प्रसारण लाइनमा नौवटा टावर रहनेछ । त्यसमध्ये तीनवटा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य क्षेत्र र बाँकी छवटा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्नेछ ।



प्रसारण लाइनको क्षेत्राधिकार १८ मिटर रहनेछ । प्रसारण लाइनका कारण सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका–५ र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रभावित हुनेछ । आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पार्न लागेकाले आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरेको छ ।



भेरी–बबईको प्रगति ७० प्रतिशत



भेरी नदीको पानीलाई १२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसालेर बाँके र बर्दियाको झण्डै ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।



हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५७ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी काम सम्पन्न गर्न अझै तीन वर्ष लाग्ने आयोजनाका सूचना अधिकारी हरिबहादुर थापाले जानकारी दिए ।&nbsp;अपेक्षित प्रगति नभएपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले केही दिनपहिले आयोजना स्थलको निरीक्षण गरेका थिए । उनले निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र पार्न निर्देशन दिएका थिए ।&nbsp;&nbsp;



आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । सिभिल निर्माण कार्य, हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकलको काम जारी छ । प्रसारण लाइन निर्माण कार्यको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्नका लागि पूर्वस्वीकृतिको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।&nbsp;

भेरी–बबईको बिजुली जोड्न प्रसारण लाइन निर्माण गरिँदै

कास्की, २५ असारः कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–३३ मा निर्माण सम्पन्न भएको २२ मेगावाट क्षमताको सेतीखोला जलविद्युत् आयोजनाले बिजुली उत्पादन सुरु गरेको छ ।



सेती खोला हाइड्रोपावर लिमिटेडद्वारा प्रवद्र्धित सो आयोजना विसं २०७८ मङ्सिरमा सुरु भएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले आयोजनाको निरीक्षण तथा परीक्षण गरेपछि उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा परीक्षणका रूपमा प्रवाह गर्न थालिएको प्रवद्र्धक कम्पनी निर्देशक दीपक बरालले जानकारी दिए ।&nbsp;



उनका अनुसार प्रारम्भिक रुपमा १५ दिन आयोजना परीक्षण अवधिमा रहनेछ । त्यसपछि नियमित व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुनेछ । सो अवधिमा उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ भने आयोजना र उपकरणको प्राविधिक परीक्षण गरिने छ ।



आयोजनाले गत मङ्सिरदेखि नै उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर प्रसारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित वन क्षेत्रको स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा सम्पन्न गर्न विलम्ब भएको बताइन्छ । प्रसारण लाइनका लागि निर्माण गरिएका पाँच टावरमध्ये तीन वटा वन क्षेत्रमा परेकाले आवश्यक स्वीकृतिका लागि समय लागेको निर्देशक बरालको भनाइ छ ।



सेती खोला जलविद्युत् आयोजनाको बाँध पोखरा–३३ को तिकलाङमा निर्माण गरिएको छ । त्यहाँबाट तीन हजार १०६ मिटर लामो सुरुङमार्ग हुँदै पानी तल्लो पुँडीटारस्थित विद्युत्गृहमा पुर्‍याइएको छ । यहाँ ११/११ मेगावाट क्षमताका दुईवटा ‘टर्वाइन’ जडान गरिएका छन् ।



आयोजनामा रु पाँच अर्ब पाँच करोड लगानी भएको छ । आयोजना व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएपछि आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर (आइपिओ) निष्कासन गर्ने तयारी गरिएको छ ।



सेती नदीमा पछिल्लो समय विभिन्न क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा छन् । गत वर्षदेखि भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनीले प्रवद्र्धन गरेको २५ मेगावाट क्षमताको सेती नदी जलविद्युत् आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन गरिसकेको छ । हाल आधा दर्जन आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा र केही निर्माणाधीन छन् ।

सेतीखोला आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु

२५ असार, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा एकीकृत ड्यासबोर्ड सार्वजनिक गरेको छ। उक्त ड्यासबोर्डमा मन्त्रालयको सेवा प्रवाह र कार्यप्रगतिको विवरण नागरिकले एकै स्थानबाट हेर्न सक्नेछन्।



ड्यासबोर्डमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीहरूको बचत फिर्ता तथा ऋण असुली, सुकुम्बासी लालपुर्जा वितरण, स्थानीय तहबाट नापी–मालपोत सेवा, सहकारी अनुगमन, निजामती अस्पताल सेवा प्रदेशमा विस्तार गरिएको सम्पुर्ण विवरण हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।



त्यसैगरी, रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रगति, भोगाधिकारसम्बन्धी कार्य, गुठी जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रणका गतिविधि तथा ‘मेरो कित्ता’ मोबाइल एपसँग सम्बन्धित सेवासमेत सोही ड्यासबोर्डमा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको छ।&nbsp;मन्त्रालयका अनुसार ड्यासबोर्डमार्फत मन्त्रालयका कामकारबाही र कार्य प्रगति विवरण सबै सार्वजनिक हुने भएकाले सेवा प्रवाह थप पारदर्शी, प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थ

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

USA:

Nepal:

Contact Information

Email:

Phone: