काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ६३ अर्ब बढी हो । प्रतिशतका आधारमा १३  प्रतिशत वृद्धि हो । गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ४ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा विविध प्राप्तिसमेत गरी ५ खर्ब ६७ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । जुन कुल वार्षिक लक्ष्यको ४०  प्रतिशत हो ।



चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ६ खर्ब ७२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । अहिले संकलन भएको राजस्व लक्ष्यको ८४ प्रतिशत हो ।&nbsp; पुस महिनामा मात्र १ खर्ब ६० अर्ब राजस्व संकलन भएको छ ।



उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विगतको तुलनामा राजस्व संकलन बढी हुनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै लक्ष्य अनुरुप राजस्व संकलनमा केन्द्रित हुने बताए । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले गत असोजको बाढी पहिरो, पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको आयात प्रभावित, विद्युतीय सवारी साधनको आयात संख्या वृद्धि, दुरसञ्चार क्षेत्रमा परेको प्रभाव, आयात तथा मागमा कमी लगायतले असर पारेपनि चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा उल्लेखनीय रुपमा राजस्व संकलन भएको बताए ।

६ महिनामा ५ खर्ब ५९ अर्ब राजस्व संकलन-गत वर्षको तुलनामा ६३ अर्ब बढी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक संस्था माइती नेपालको गौशलास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सोमबार स्थलगत अवलोकन गरेका छन् । उनले उक्त संस्थाको अक्षय कोषमा एक करोड सहयोग गर्ने घोषणा गरे । चेलीबेटी बेचबिखनविरुद्ध लामो समयदेखि कार्यरत सो संस्थाका गतिविधिबारे संस्थापक अनुराधा कोइरालासहित पदाधिकारी, आश्रित महिला र बालबालिकासँगको छलफलपछि सरकारले नै गर्नुपर्ने काममा संस्थाले सघाइरहेकाले यसको अक्षय कोष वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका हुन् । 



प्रधानमन्त्री ओलीले अवलोकनमा क्रममा देखेका र सुनेका समस्यालाई समाधानका लागि सरकारका तर्फबाट गम्भीरतापूर्वक पहल गर्ने विश्वास दिलाउँदै सो संस्थाका काम र प्रयासप्रति प्रशंसा व्यक्त गरे । उहाँले नागरिकको रक्षा र हेरचाहको जिम्मेवारी सरकारको भए पनि विविध सीमा र कतिपय अप्ठ्याराका कारण गर्न नसकिएका कामलाई यस्ता संस्थाले निरन्तरता दिएकोमा सन्तोष व्यक्त गरे । 



अवलोकनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संस्थामा महिलाको उद्धार गरी ल्याइएका महिलाका लागि सञ्चालित पुनःस्थापना गृह, बाल संरक्षण गृह, एचआइभी उपचारको एआरटी केन्द्र, टेरेसा एकेडेमी स्कुललगायत स्थल पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले माइती नेपालमा रहेका प्रभावित महिला, बालबालिका र विद्यार्थीसँग भेटसमेत गरेका थिए ।

माइती नेपालको अक्षय कोषमा १ करोड दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको अवलोकन गरेका छन् । सिंहदरबार परिसरभित्र निर्माणाधीन भवनको सोमबार राष्ट्रपति पौडेलले अवलोकन गरेका हुन् । सो क्रममा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल उपस्थित थिए । राष्ट्रपति पौडेललाई अवलोकनका क्रममा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले सो भवन निर्माणमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी गराए । 



सो क्रममा पौडेलले भवनसम्बन्धी विभिन्न जिज्ञासा राख्दै सम्बद्ध पक्षलाई यथाशक्य चाँडो सक्न निर्देशन दिए । सङ्घीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा, संसदीय समितिहरू, संसदीय दलका कार्यालयसमेत रहने गरी १२ वटा ब्लकसहितको भव्य संरचना निर्माण गरिएको छ । एक सय ७३ रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको परिसरको ४५ प्रतिशत भूभागमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा रहनेछ । सङ्घीय संसद् भवन नहुँदा २०६४ पछि सरकारले नयाँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर संसद् भवनको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ ।

निर्माणाधिन संसद भवन अवलोकनमा पुगे राष्ट्रपति

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडकको तत्काल मर्मत गरी सहजरुपले सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनले सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेमा पार्टीका नेता कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि र सुरक्षा अधिकारीसँग बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण लगायतका विषयमा जानकारी लिएपछि भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवलाई फोन गरेर यस्तो आग्रह गरेका हुन् । 



उनले तत्काल सरकारले मर्मतमा मात्रै ध्यान दिँदा पनि आवागमन सहज हुने अवस्था रहेकाले तत्काल मर्मत कार्य अघि बढाएर पुनर्निर्माणलाई गति दिन आग्रह गरे । काठमाडौँ–सिन्धुपाल्चोक खण्डमा दुई वटा बेलीबृज बनाउने र पहिरो गएको खण्डमा राम्रोसँग मर्मत गर्ने हो भने आवागमन सहज हुने अवस्था रहेको उनले बताए । 



यसपटकको बाढीपहिरोले काठमाडौँ उपत्यका, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लामा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। प्रकोप लगत्तै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रभावितस्थलको निरीक्षण गर्नुका साथै प्रभावितस्थलमा उद्दार, राहत र पुनर्स्थापनामा नेता कार्यकर्ता परिचालन गरेर विपत व्यवस्थापनको पहल लिएका थिए ।

प्रचण्ड सुकुटे पुगे, सडक मर्मतमा तिव्रता दिन आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ४ अध्यादेश जारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले सोमबार दिउँसो संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम अध्यादेश जारी गरेका हुन् । 



सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, नेपाल कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८१, नीजिकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८१, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ जारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलेजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिएकी छिन् । 



भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिसमक्ष मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको थियो । तर, राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा उक्त अध्यादेश जारी गरिएको विवरण उल्लेख छैन । राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्ययनकै क्रममा रहेको छ ।

राष्ट्रपतिबाट जारी भए चार अध्यादेश, एक अध्यादेश रोके

काठमाडौं । काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनको मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको थुनछेक बहस आजदेखि सुरू हुने भएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कि धरौटीमा छाडेर मुद्दा लड्न दिने भन्नेबारे सरकारपक्ष र विपक्षी वकिलहरूबीच बहस हुनेछ।



आइतबार लामिछानेको बयान लम्बिएपछि थुनछेक बहस हुन सकेन। त्यसपछि न्यायाधीश अधिकारीले लामिछानेलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो। उनी काठमाडौं प्रहरीको हिरासतमा छ। प्रहरीले नै उनलाई थुनछेक बहसमा अदालत उपस्थित गराउनेछ। आइतबार थुनछेक बहस नहुने भएपछि रवि लामिछाने र उनका वकिलहरूले प्रतिवादी आफै अदालतमा हाजिर हुन आएकाले परिवारको जिम्मा लगाउन माग गरेका थिए।



न्यायाधीश अधिकारीले थुनछेक नभएका कारण मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा परेको र हेर्दाहेर्दैमा परेका मुद्दाका प्रतिवादीलाई परिवारको जिम्मामा छाड्ने नजीर नरहेको बताउँदै लामिछानेलाई प्रहरी परिसर काठमाडौंको जिम्मा लगाएका हुन्।



स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालय पुस २१ गते लामिछानेसहित ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो। यो मुद्दामा एक अर्ब १९ करोड ४९ लाख २१ हजार २७० रूपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । लामिछाने र उनी र गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक जिबी राईको हकमा पाँच करोड ८ लाख ६९ हजार ६ सय ३३ रूपैयाँ संयुक्त बिगो मागदाबी गरिएको छ। सोही मुद्दामा प्रतिवादी रहेका सुनिता नेवा र कमल लामा धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्।

रविको थुनछेक बहस आजबाट

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले पहिलो पटक कृषि अनुदान लैजानेहरुको नामसहितको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । यसअघि कृषि अनुदान लक्षित वर्गसम्म नपुगेको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो । मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच वर्षमा रु एक खर्ब सात अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार अनुदान प्रवाह गरेको जानकारी गराएको छ । 







आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि २०८०÷८१ सम्म मन्त्रालयबाट अनुदान लिने कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फार्महरूका नाम पनि सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्री अधिकारीका अनुसार कृषि सहकारी समूहले रु २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार अनुदान लिएका छन् । यसरी राज्य कोषबाट दिइएको अनुदान दुरुपयोग गरेको भेटिए कारबाहीको दायरामा ल्याइने मन्त्री अधिकारीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यस अवधिमा मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारका अनुदान प्रवाह भएका छन् । त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ यस मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनामार्फत कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फार्मलाई रु २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार वितरण गरिएको छ । 



अप्रत्यक्षतर्फ रासायनिक मलका लागि रु ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार अनुदान वितरण भएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । उनले यसरी दिइएको अनुदानको प्रयोगबारे खोज्न र जान्न आमनागरिक र सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरे । 



“मन्त्रालयबाट वितरण गरिएको अनुदानको अवस्था के कस्तो छ भनेर अध्ययनका लागि हामीले समिति नै गठन गरेर काम सुरु गरिसकेका छौ”, मन्त्री अधिकारीले भने, “कृषि अनुदान लगेर दुरुपयोग गरिएको छभने कारबाही हुन्छ र हुनुपर्दछ । त्यसमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।”



उनले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था देश र जनताप्रति उत्तरदायी तथा जवाफदेही हुने भएकाले जनतालाई आशा जगाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “पारदर्शिताले मात्र यो शासन व्यवस्था र सरकारप्रति जनताको विश्वास तथा भरोसा जागृत हुने भएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि कृषि अनुदान लिने सङ्-(संस्था, सहकारी र व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्न अपिल गर्दछु”, कृषिमन्त्री अधिकारीले भने । 



मन्त्रालयका कृषि विकास सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्मा, सहसचिवहरू हरिबहादुर केसी, डा मतिना वैद्य जोशीलगायतले अनुदानबापत वितरण गरिएको रकम दुरुपयोग गरिएको भेटिए कानुनअनुसार कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

कृषि मन्त्रीद्धारा पहिलो पटक सार्वजनिक भयो कृषि अनुदान लैजानेको नामसहितको विवरण

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो नियुक्ति रद्द गर्ने विषय कानुनसम्मत नहुने बताएका छन् । उनले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा यस्तो जवाफ पठाएका हुन् । मन्त्रालयले पुस २२ मा सोधेको स्पष्टीकरणको आइतबार जवाफ दिँदै घिसिङले आफ्नो नियुक्ति रद्द कानुनसम्मत नहुने तर्क गरेका छन् ।



तपाईंको नियुक्तिपत्र रद्द किन नगर्ने ? भनी मन्त्रालयले सोधेको प्रश्नको जवाफमा घिसिङले भनेका छन्, ुकार्यसम्पादन विवरणमा तोकिएको लक्ष्यअनुरुप ९८.९९ प्रतिशत अंक प्राप्त हुने गरी नतिजा तथा कार्यप्रगति हासिल भएको अवस्थामा नियुक्तिपत्र रद्द गर्ने भन्ने विषय आफैंमा विधिसम्मत नहुने व्यहोरासमेत निवेदन गर्दछु ।’



कार्यसम्पादन विवरण नभरेकै आधारमा नियुक्तिपत्र रद्द हुने कानुनी आधार नरहेको घिसिङको स्पष्टीकरण छ । कार्यसम्पादन विवरण मूलतः कार्यकारी निर्देशकको प्रोत्साहन भत्तासँग सम्बन्धित रहेको र सो विवरण बुझाउन नियमित तथा आकस्मिक कार्यभार एवं संस्थाको अति जरुरी कार्यको लागि खटिनु परेकोले केही समय लाग्न गई भाद्र मसान्तपश्चात् पेस भएको कारणले सो कार्यसम्पादन विवरण मूल्यांकन हुनै नसक्ने र सेवा अन्त्य गर्ने आधार हुन सक्दैन ।’



घिसिङले आफ्नो कार्यअवधि ४ वर्षको भएको पनि मन्त्रालयलाई स्मरण गराएका छन् । मन्त्रिपरिषद्‌बाट नियुक्त आफूलाई अन्य निकायले नियुक्ति अन्त्य गर्ने अधिकार नराख्ने पनि घिसिङले लेखेका छन् । 



नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८ साउन २५ को निर्णयबमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षको कार्य अवधिका लागि मेरो नियुक्ति भएकोमा संस्थागत हित र उल्लेख्य कार्य प्रगति भइरहेको अवस्था एवं माथि उल्लिखित तथ्य, आधार र विवेचना समेतका आधारमा तहाँको उक्त पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्ति अन्त्य गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि कारबाही तथा निर्णय गर्ने अधिकार अन्यमा नरहेको व्यहोरा समेत अनुरोध छ,’घिसिङको जवाफ छ ।

कुलमानले सरकारलाई के दिए स्पष्टीकरण ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई न्यायिक हिरासतमा लगिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आइतबार थुनछेक बहस नसकिएपछि उनलाई प्रहरी परिसर, काठमाडौंको न्यायिक हिरासतमा लगिएको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट उनलाई प्रहरीले लगेको हो । उनलाई आज भद्रकालीस्थित प्रहरी परिसरको हिरासतमा राखिने प्रहरीले स्रोतले जनाएको छ । 



सोमबार पुनः अदालत पेस गर्नेगरी उनलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको हो । गत बिहीबार कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेविरुद्ध काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । सोही मुद्दाको बयानका लागि लामिछाने आइतबार आफैं अदालत हाजिर भएका थिए । रास्वपा अनुशासन आयोगका पूर्वउप्रमुख समेत रहेका अधिवक्ता यज्ञमणी न्यौपानेका अनुसार आज थुनछेक बहस नभएपछि इजलासबाट प्रहरीकै जिम्मा लगाउने आदेश भएको हो ।



उनका अनुसार, परिवार वा सरकारी वकिलको जिम्मा रविलाई छाड्न न्यायाधीश अधिकारीसँग आग्रह गरिएको थियो । यद्यपि उनले उक्त प्रचलन नभएको भन्दै न्यायाधीश अधिकारीले प्रहरीकै जिम्मा लगाइदिएका हुन् । न्यौपानेका अनुसार भोलि बिहान ११ बजेबाट थुनछेक बहस सुरु हुनेछ ।

रविलाई पुनः हिरासतमा लिइयो

काठमाडौं । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–८ तीनकुनेमा रहेको सबडिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्या र विष्णुपादुका सबडिभिजन वन कार्यालयमा राखिएको काठ कुहिन थालेको छ। लामो समयसम्म ठेक्का लाग्न नसक्दा भण्डारण गरिएको १५ हजार क्युफिट काठ वन कार्यालयमै कुहिएर काम नलाग्ने भएको सबडिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्याका प्रमुख महेशकुमार साहले जानकारी दिए। दुई दशकदेखिको काठ यहाँ रहेको छ । विशेषगरी मुद्दाको काठ वर्षौँदेखि थन्किएको छ।



‘ठेक्का नलाग्दा रु सात करोड बराबरको काठ त्यत्तिकै थन्किएर वन कार्यालयमै कुहिन थालेको छ,’ प्रमुख साहले भने। अहिले ‘ए ग्रेड’ को प्रतिक्युफिट काठ रु एक हजार दुई सय, ‘बी ग्रेड’को नौ सय र ‘सी ग्रेड’को छ सय ५० मा बिक्री हुँदैआएको छ। नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर भुजेलले झन्झटिला नीति–नियमका कारण काठ त्यसै खेर गइरहेको बताए। नेपाली काठ उत्पादन प्रशस्त भए पनि सरकारको नीति र कर्मचारीले नै विभिन्न झमेला गरिदिँदा काठ त्यत्तिकै खेर जाने गरेको उनको भनाइ छ।



जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार यहाँ आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ६४ हजार पाँच सय क्युफिट काठ थन्किएको छ । चालु आव २०८१र८२ को हालसम्ममा २५ हजार चार सय क्युफिट काठ नयाँ थपिएको छ। एक महिनाअघि वन कार्यालयले १६ हजार नौ सय क्युफिट काठ बोलपत्र प्रक्रियाबाट बिक्री गरेको छ भने हाल वन कार्यायलमा ७२ हजार नौ सय क्युफिट काठ घाटगद्दी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।



 जिल्ला वन कार्यालयका डिभिजन वन अधिकृत खुद्रिस मियाँले अदालती प्रक्रिया र केही झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका कारण चाहेको समयमा काठ लिलामी गर्न नसकिएको बताए। उनले भने, ‘पाँच पटकसम्म ठेक्का रद्द भएको छ। दुई–तीन पटक ठेक्का लागेर पनि ठेकेदारले धरौटी नै छाडेर पनि काठ उठाएनन्।’



बर्सेनि चाहिनेभन्दा तीन गुणा बढी काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर सरकारी नियम र कर्मचारीको बदमासीका कारण स्वदेशमै आवश्यक काठ आपूर्ति हुन नसकेको काठ व्यापारीको भनाइ छ। आफ्नो काठ जंगलमै कुहाएर बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गर्दै विदेशबाट काठ आयात भइरहेको व्यवसायीको आरोप छ। विदेशी काठको आयात रोक्न स्वदेशमा उत्पादित काठको सदुपयोग र प्रयोग बढाउँदै जानुपर्ने व्यवसायीहरुको सुझाव छ। रासस

वनमा वेथिति : ७ करोडको काठ कार्यालयमा कुहिँदै

काठमाडौं । नेपाल–भारत संयुक्त व्यापार मञ्च (जेबीएफ) को दोस्रो बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा लगानी र व्यापारमा दुवै देशले एकअर्कालाई सहयोग गर्ने सहमति भएको छ । बैठकमा सहभागी दुवै देशका प्रतिनिधिहरुले व्यापारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । 



दुई देशबीचको आर्थिक र व्यावसायिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले भएको बैठकमा नेपाल र भारतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । सो बैठक नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठककै अंगकै रुपमा आयोजना गरिएको थियो । बैठकमा व्यापार, लगानी, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकास लगायतका विषयहरुमा छलफल भएको थियो ।



साथै सीमापार व्यापार तथा लगानी सहज बनाउँदै कृषि उत्पादनको कोटा हटाउने, उच्च बीउ तथा प्रविधि उपलब्ध गराउने, औषधीय वनस्पतिहरूमा अनुसन्धान र व्यावसायीकरणका लागि सहकार्य गर्ने र डिजिटल प्रविधि एवम् स्टार्टअपमा सहयोगका लागि सहजीकरण गर्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागीहरुले बताए । मञ्चको बैठकमा सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपाल र भारत बीच आर्थिक क्षेत्रमा अथाह सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै दुवै क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधार तथा व्यवहारिक समाधान खोजेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।



सो अवसरमा उनले गैर भन्सार अवरोध हटाउने, नेपाली वस्तु निर्यातमा ब्यूरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डड्र्स ९बीआईएस० को प्रमाणीकरण प्रक्रियाले गर्दा देखिएको समस्या समाधानका लागि सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए । साथै नेपालका जलविद्युत तथा अन्य निमार्णजन्य विकासका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थहरू सहज आपूर्ती तथा भैरहवा र पोखरा विमानस्थलसँग भारतका शहर जोड्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।



यस्तै उनले मुन्द्रा (गुजरात), धामरा (ओडिशा) र जवाहरलाल नेहरू (मुम्बई) लगायत भारतीय बन्दरगाहहरूमा नेपालको पहुँच विस्तारको विषयहरु उठान गरेका थिए । बैठकमा भएका सहमतीका विषयलाई नेपाल र भारतका वाणिज्य सचिवलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । भारतीय वाणिज्य सचिव सुनिल वर्थवाल र नेपालका वाणिज्य सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीलाई मञ्चका अध्यक्ष भवानी राणा र सन्थिल कुमारले हस्तान्तरण गरेका थिए ।



मञ्चको बैठकपछि आयोजित ९जेबीएफ० सदस्य तथा दुवै देशका सरकारी निकायबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दामोदर भण्डारीले भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै जेबीएफको मिटिङमा भएका सहमतीलाई दुवै पक्षले कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने बताए । उनँले दुवै देशबीच आयात निर्यातमा देखिएका समस्याको समाधान सहज ढंगले हुने गरी काम गर्नुपर्ने धारणा समेत राखे ।



उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले मञ्चकोे बैठकबाट प्रस्तुत विषयहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । भारतका वाणिज्य सचिव सुनिल बर्थवालले जेबीएफमा उठेका एजेण्डा कार्यान्वयनका लागि आफ्नो पक्षबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सहमति कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्षले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।



नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले दुई देशबीचको आर्थिक मुद्दाहरुमा यो बैठक महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै यहाँ उठेका विषयहरुमा सहजीकरणको लागि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धछा जनाए । सो अवसरमा मञ्चका (नेपाल) अध्यक्ष भवानी राणाले नेपाल भारत बीच लगानी र व्यापारको व्यापक सम्भावना रहेको र त्यसबाट लाभ लिन आवश्यक सहजीकरण हुनुपर्ने बताइन् । यस्तै भारतीय पक्षबाट एन।सुनिल कुमारले नेपाल–भारत बीच सडक, रेल र हवाई कनेक्टिभिटीमा सुधार भइरहेकाले आउने दिनमा थप सहजता थपिने बताए ।

नेपाल–भारत संयुक्त व्यापार मञ्चको बैठक सम्पन्न, के भयो सहमति ?

काठमाडौं । सरकारले नेपाली आइटी कम्पनीलाई विदेशमा लगानीको बाटो खुला गको छ । सरकारले नेपाली आइटी कम्पनीले अब विदेशमा लगानी गर्न पाउने गरी अध्यादेश ल्याएको हो । शुक्रबार मध्यराति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी प्रावधानका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । 



सरकारले नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरी नेपालमा आम्दानी भित्र्याउन पाउने कानुनी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गर्दैछ । अध्यादेशमा नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा सहजीकरण गर्नका लागि केही कानुनहरू संशोधन गर्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश ल्याएको हो । राष्ट्रपतिबाट सो अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

अर्थ

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

Address (USA):

Address (Nepal):

Contact Information

Email:

Phone: