१४ भदौ, काठमाडौं । सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ । स्थानीय बजारमा बिहीबारको तुलनामा शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य तोलामा रु एक हजार २०० ले वृद्धि भएको छ । त्यति नै परिमाणको चाँदी रु पाँचले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मूल्य रु दुई लाख ६०० निर्धारण भएको छ । त्यति नै परिमाणको चाँदी रु दुई हजार ३६० मा खरिदबिक्री भइरहेको छ । 



बिहीबार एक तोला सुन रु एक लाख ९९ हजार ४०० मा किनबेच भएको थियो भने त्यति नै परिमाणको चाँदी रु दुई हजार ३५५ मा क्रयविक्रय भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज प्रतिऔँस सुन तीन हजार ४०८ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ । नेपालमा सुनको मूल्यले २ लाखको आंकडा पार गरेको यो पहिलो पटक हो ।

सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान, २ लाख नाघ्यो

१४ भदौ, काठमाडौं । नेपाल सरकारले मुगुस्थित मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा ‘छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा सो निर्णय गरेको वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जानकारी दिए । मुगुमा २०३२ सालमा रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भएको करिब ५० वर्षपछि वनमन्त्री शाहीको पहलमा सरकारले दोस्रो छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालकै कान्छो निकुञ्जका रुपमा चिनिने भएको छ । 



डोल्पाको शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको डोल्फु क्षेत्रको करिब ९०६ वर्गकिलोमिटर भू–भागलाई मात्र अलग गरेर छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गरिएको हो । डोल्फु क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई कामका लागि शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज जान र आउन करिब एक साता पैदल समय लाग्ने भएको स्थानीयको दुःख तथा पीडा बुझेर छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापनाको पहल गरिएको मन्त्री शाहीले बताए । 



‘छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज’ कार्मारोङ गाउँपालिका–१ मा पर्छ । मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाले पनि शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रियसँग जोडिएको भूभागलाई छुटयाएर अलग निकुञ्ज बनाइदिन मन्त्री शाहीसँग माग गरेको थियो । योसँगै अब नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्जको सङ्ख्या १३ पुगेको छ ।

मुगुमा ‘छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज’ स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय

१३ भदौ, सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) को जिम्मेवारी सहसचिव सिर्जना थपलियाले सम्हालेकी छिन् । जिल्लाको इतिहासमा उनी पहिलो महिला प्रजिअ हुन् । यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा सेवारत उनले ४८औँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा यहाँ पदभार ग्रहण गरिन् । 



आज यहाँ सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै थपलियाले निजामती सेवामा आफूले हासिल गरेको अनुभवलाई सङ्खुवासभाको उन्नयनमा लगाउने जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, “निर्दिष्ट ऐन, कानुनका परिधिभित्र रहेर जिल्लाका सबै राजनीतिक दलका नेता, बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजलगायत सबैसँगको सहकार्यमा तोकिएका जिम्मेवारी पूरा गर्नेछु ।”

सङ्खुवासभामा पहिलोपटक महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१३ भदौ, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय निगरानी निकाय ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स’ (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट छिटो बाहिर ल्याउन सरकारले गम्भीर प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नु मुलुकका लागि आर्थिक, वित्तीय र कूटनीतिक दृष्टिले हानिकारक भएको स्वीकार गर्दै तत्काल सुधारात्मक कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगिएको बताए । 



“कुनै पनि कारणले मुलुक ग्रे लिष्टमा पर्नु आर्थिक, वित्तीय एवं प्रतिष्ठाको दृष्टिकोणले उचित होइन । सरकार यो विषयमा स्पष्ट छ र यथासक्य छिटो त्यसबाट बाहिर निस्कन सुधारात्मक कार्ययोजना बनाएर २०८२ सालदेखि लागू गरिसकेको छ”, उनले भने । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्दा अन्तरदेशीय वित्तीय कारोबार, विप्रेषण प्रवाह, विदेशी लगानी र समग्र मुलुकको प्रतिष्ठामा दीर्घकालीन असर पार्नसक्ने जोखिम छ ।



यसले वैदेशिक ऋण, अनुदान र सहयोगमा प्रतिकूल असर पर्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “ग्रे लिष्टका कारण मुलुकले प्राप्त गर्ने वैदेशिक ऋण, अनुदान, सहायताजस्ता लगानीमा असर पर्नसक्ने भएकाले त्यसलाई कम गर्न सरकार संवेदनशील बनेको छ । त्यसैले सुधारात्मक कार्ययोजना बनाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।” विशेषगरी अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँगको विश्वास कमजोर हुनु, लगानीकर्तामा शङ्का बढ्नु र दातृ निकायले कडाइ गर्ने सम्भावनाले नेपाललाई चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पु¥याउनसक्ने ठानिएको छ ।



अर्थमन्त्री पौडेलले यसबाट बाहिरिन सरकारले अवलम्बन गरेका प्रमुख नीतिगत तथा कानुनी कदमबारे विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐन, २०८० मार्फत १९ वटा ऐन संशोधन गरिएको छ । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०८१ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना ९२०८१–८२ देखि २०८५–८६० लागू गरिएको, शीघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा रहेकोलगायतका सुधारका काम भएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।



 बहुमूल्य धातु व्यापारी, क्यासिनो व्यवसायी, जग्गा कारोबार गर्ने संस्थालगायतलाई कडाइ गर्ने निर्देशन दिइएको तथा चारवटा समन्वय संयन्त्रहरू नियामक, अनुसन्धान समन्वय, आतङ्कवाद प्रतिरोध, कार्यान्वयन सहजीकरण गठन गरिएको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नु विगतका कमजोरीका कारण भएको भन्दै हाल आवश्यक कानुनी संरचना र कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको दाबी गरे । उनले भने, “हामी निर्धारित समयभन्दा पहिल्यै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनेछौँ । त्यतिमात्र मात्र होइन, फेरि कहिल्यै ग्रे लिस्टमा नपर्नेगरी सुधार गर्नेछौँ ।”



नेपाल दुई वर्षका लागि निगरानी सूचीमा परेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले त्यस्तो सूचीमा परेको छ महिना बितिसकेको र केही समयभित्रै बाहिरिने विश्वास दिलाए । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण सबैका लागि चिन्ता र चासोको विषय रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यसलाई विश्वका सबै मुलुकसँग सहकार्य गर्दै ठूला र गम्भीर आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

‘तोकिएको समयअघि नै मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्छौँ’

१३ भदौ, काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी रूपमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा नापी कार्यालय भैरहवा रूपन्देहीका कार्यरत नापी अधिकृत सुग्रीव यादवविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । राजनीतिक व्यक्ति र माथिल्लो विभागीय प्रमुखलाई प्रभावमा पारेर नापी अधिकृत प्रमुख रहने दरबन्दी रिक्त बनाई वर्षौंसम्म निमित्त कार्यालय प्रमुखका रूपमा रही यादवले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आयोगले ठहर गरेको छ । 



आयोगले यादव सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरेको २०५३ असार १३ गतेदेखि २०८१ असार १६ गतेसम्मको अवधिको परीक्षण गरेको थियो । सो अवधिमा यादवले विभिन्न आयमार्फत रु नौ करोड तीन लाख ९५ हजार ४४४ वैध सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको छ । सो अवधिमा यादवले रु १४ करोड ८३ लाख ५७ हजार ८८४ बराबरको खर्च तथा लगानी गरेको देखिन आएको छ । वैध आय र खर्चबीचको रु पाँच करोड ७९ लाख ६२ हजार ४४० बराबरको सम्पत्तिको स्रोत खुल्न नसकेको आयोगको ठहर छ ।



आयोगले रु पाँच करोड ७९ ६२ हजार ४४० बराबरको बिगो दाबी गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति यादवले श्रीमती गायत्री यादव, छोराहरु सुधान्सु यादव र शुभम यादवका नाममा राखेको पाइएको आयोगले दाबी गरेको छ । आयोगले उनीहरूविरुद्ध पनि प्रतिवादी कायम गर्दै मुद्दा दायर गरिएको सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।

नापि अधिकृतविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर

१३ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ बहुमतले पारित गरेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेको सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको हो । त्यसअघि मन्त्री अधिकारीले ‘कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनसहितको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।



 छलफलका क्रममा सांसदहरूले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यो विधेयक देश र जनताको हितका खातिर ल्याइएको बताए । उनले विगतमा नमिलेका ऐन कानुनमा सुधार गरेर भूमिहीन दलित, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन ल्याइएको स्पष्ट पारे । मन्त्री अधिकारीले भने, “सधैँ जग्गा बाँड््ने र जथाभावी जसले पनि बस्ती बसाल्ने नीतिको अन्त्य गर्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो ।”



उनले यो विधेयक जनताका समस्या समाधान गर्न ल्याइएको बताउँदै जथाभावी बस्ती बसाल्नेहरु अनियमित रूपमा नबसुन् र व्यवस्थित रूपमा राज्यको कानुनभित्र रहेर बसुन् भन्ने उद्देश्यले कानुन बनाएर व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको बताए । भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई बसोबास गरेकै ठाउँमा जग्गा दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो ठाउँ जोखिमयुक्त छ भने अन्यत्र पालिकामा समन्वय गरेर एकीकृत बस्ती बसालेर दिने हो”, उनले भने।



 विधेयकमा विभिन्न सकारात्मक प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै यसले वर्षौँदेखिको समस्या समाधान गर्ने बताए । यसअघि सो विधेयकमाथि धारणा राख्दै सत्ता पक्षका सांसदहरूले सकारात्मक रहेको र भूमि समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे भने विपक्षी दलका सांसदहरुले विधेयक सुकुम्बासी, भूमिहीनको पक्षमा नभएको आरोप लगाए । 



सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारले हतारमा यो विधेयकलाई पास गराउन खोजेको भन्दै सुकुम्बासीमैत्री विधेयक बन्न नसकेको आरोप लगाए । “सुकुम्बासी, भूमिहीनले जग्गा पाउने कुरा मौलिक हक हो । तर सुकुम्बासी, भूमिहीनको नाममा भूमाफियालाई पोस्ने काम भएको छ, यो निन्दनीय छ”, उनले भने । सांसद राजकिशोर यादवले सुकुम्बासी, भूमिहीन, दलितहरूलाई मौलिक अधिकारको रूपमा रहेको बसोबास उपलब्ध गराउने गरी विधेयक आउनु राम्रो भए पनि अपेक्षित वर्गले लाभ हासिल नगर्ने भन्दै आपत्ति जनाए । 



सांसद प्रकाश अधिकारीले भूमिलाई विश्लेषण नगरी आउने ऐन प्रगतिशील र सुकुम्बासीमैत्री पनि नहुने तर्क गरे । “यो विधेयकमा संवैधानिक विश्लेषण गरिएको छैन, जल–जङ्गल–जमिनमा पर्ने असरको अध्ययन गरिएको छैन, भूमाफियालाई लाभ पुग्नेगरी आएको छ”, उनले भने । सांसद रुपा सोसी चौधरीले सुकुम्बासी, भूमिहीन र दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्थामा सहमत भए पनि घरजग्गा व्यवसायीलाई फाइदा हुने किसिमले प्रावधान राखिएको बताउइन् । 



सांसद रेखा यादवले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा दलित, भूमिहीन र सुकुम्बासीको नाममा अन्य समूहलाई फाइदा पुग्ने बताइन् । “सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा बसोबास गर्नेलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु गलत छ”, उनले भनिन् । सांसद प्रभु साहले विधेयकले घरजग्गा कारोबारीलाई फाइदा पुग्ने बताए । सांसद उर्मिला माझीले यस विधेयकले भूमिहीन, दलित, आदिवासी जनजाति, बाढीपहिरोका कारण विस्थापित समुदायको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नसकेको बताइन् । 



उनले यस विधेयकलाई अघि बढाउनु भनेको भूमिहीनलाई राज्यको पहुँचबाट टाढा धकेल्नु रहेको तर्क गरिन् । सांसद शेरबहादुर कुँवर, माधव सापकोटा, लेखनाथ दाहालले विधेयकको विरोध गरे । सांसद सापकोटाले यो विधेयक भूमिहीन, दलित, आदिवासी जनजातिको खिलाफमा र निश्चित वर्ग र समूहलाई पालनपोषण गर्ने उद्देश्य यस विधेयकको रहेको बताए ।



 सांसद दाहालले खराब नियतसहित यो विधेयक आएको बताउँदै भूमिहीन, सुकुम्बासी र दलितको विषयमा असल प्रावधान राख्ने तर खराब नियतसहित आएको बताए । यसैगरी सांसद हितराज पाण्डेले यो विधेयकका कैयाँै विषयमा असहमति व्यक्त गर्दै आमजनतालाई यसले हित नगर्ने तर्क गरे । सांसद मीना तामाङले पनि विधेयक जनमैत्री नभएको धारणा राखिन् ।

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

१३ भदौ, रसुवा । गत असार २४ र गत साउन १४ गते ल्हेन्देखोलामा आएको बाढीले क्षति पुगेको स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी खण्ड आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ । अन्तरराष्ट्रिय राजमार्गका रूपमा रहेको उक्त खण्डको स्याफ्रुबेँसीबाट टिमुरेसम्म सडक स्तरोन्नति गरी आजदेखि हल्का सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याइएको हो । गल्छी, त्रिशूली, मैलुङ, रसुवागढी सडक सुधार आयोजनाका आयोजना प्रमुख खड्गलाल श्रेष्ठले स्याफ्रुबेँसीबाट टिमुरेसम्म १४ किलोमिटर राजमार्गमा ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भई साना तथा हल्का सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार टिमुरेबाट रसुवागढीसम्मको दुई किमी सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको छ ।



वर्षा नसकिनुका साथै दैनिक रूपमा नदीले कटान गरिरहेकाले ठूला सवारीसाधन नियमित सञ्चालनमा अझै केही समय लाग्ने बताउँदै उनले सडक विभागको स्काभेटरमा जडान गरिएको ब्रेकरको सहायताले पहरा फुटाउने काम भइरहेको जानकारी दिए । टिमुरे र घट्टेखोला बीचको स्याउ पार्किङस्थल छेउ भिरको फेदमा सडकको जग कटान भएकाले त्यस स्थानमा माथिबाट ठूलाठूला पहरा काट्नुपरेको जनाउँदै प्रमुख श्रेष्ठले सो काम सम्पन्न गर्न कम्तीमा एक साता लाग्ने प्राविधिक अनुमान गरिएको बताए । चीन सरकारले मितेरी पुल तयार गर्नुपुर्व स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढीको सडक तयार गर्ने योजनासहित काम गरिरहेको प्राविधिकहरूले बताएका छन् ।



मितेरी पुल पुनर्निर्माणका लागि चीन सरकारले ल्हेन्देखोलामा द्रुतगतिमा पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढाइरहेको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले जानकारी दिए । आफ्नो भूभागमा नयाँ बन्ने बेलिब्रिजको पिलर निर्माण गरी नेपालतर्फको भागमा पुलको पूर्वाधार बनाउन चिनियाँ प्राविधिकको सहजताका लागि ल्हेन्देखोलामा राखिएको ह्युमपाइप गएरातिको वर्षाले बगाएको उनले उल्लेख गरे । 



खोलाको पानीलाई ह्युमपाइपबाट एकतृत गरी निर्माण अगाडि बढिरहेको सीमा सुरक्षा निकायले जानकारी पठाएकाले दसैँ अघि रसुवा–केरुङ सिधा यातायात सम्पर्क हुने विश्वास रहेको प्रजिअ पन्थीले बताए । स्थानीय प्रशासकको भूमिका निर्वाह गर्न बुधबार रसुवामा बहाली गरेका प्रजिअ पन्थीले बिहीबार सडकको स्थलगत निरीक्षण गरी नेपालतर्फको सडक शीघ्र मर्मत एवं पुनर्निर्माण गर्न निर्देशन दिए । पुनर्निर्माणका क्रममा हुनसक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख हेमबहादुर शाहीले जानकारी दिए । रासस

स्याफ्रुबेँसी-टिमुरे राजमार्गमा हल्का सवारीसाधन सञ्चालन

एजेन्सी १३ भदौ, काठमाडौं । अष्ट्रेलियाली सरकारले आर्थिक उत्पादनशीलता बढाउन र स्वतन्त्र व्यापार प्रोत्साहन गर्न ५०० भन्दा बढी ‘अतिरिक्त’ शुल्कहरू हटाउने निर्णय गरेको छ । कोषाध्यक्ष जिम चाल्मर्स, व्यापार मन्त्री डोन फ्यारेल र उद्योग तथा नवप्रवर्तन मन्त्री टिम आयर्सले बिहीबार जानकारी दिए अनुसार, टायर, रक्सीका गिलास र टेलिभिजनजस्ता वस्तुहरूमा लाग्ने साना शुल्कहरू आगामी आर्थिक वर्ष १ जुलाई सन् २०२६ देखि हटाइनेछ । यसले व्यवसायहरूलाई नियम पालनामा पर्ने झन्झट कम गर्नेछ ।



कानबरामा सञ्चारकर्मीहरूलाई बोल्दै चाल्मर्सले भने, “यी अतिरिक्त शुल्कहरूले कहिलेकाहीँ लाभभन्दा बढी क्षति पु¥याउँछन् ।” उहाँले टायरमाथि लाग्ने वर्तमान शुल्कबाट वार्षिक ८० हजार अष्ट्रेलियन डलरभन्दा कम राजस्व जुट्ने बताए । तर ती शुल्क हटाउँदा व्यवसायहरूले वर्षेनी झन्डै ३२ मिलियन अष्ट्रेलियन डलर खर्च बचत गर्नेछन् । फ्यारेलले भने, “हामी हाम्रो कुरामा दायित्व लिएका छौँ । हामी अरु देशहरूलाई पनि व्यापार अवरोध हटाउन आग्रह गर्छौं । यो कुरामा हामी गम्भीर छौं भनी विश्वलाई देखाउँदैछौं ।”



सरकारले सन् २०२४ मा तरकारी, फ्रिज र रबरजस्ता वस्तुहरूमा लाग्ने ४५७ अतिरिक्त शुल्क पहिले नै हटाइसकेको छ । यी थप कटौतीहरू आर्थिक सुधारका लागि अगस्त महिनामा आयोजित व्यापारिक समूह, ट्रेड युनियन र अर्थशास्त्रीहरूसँगको छलफलमा प्रस्तावित भएका थिए, जसले अष्ट्रेलियाको मन्द गतिमा रहेको उत्पादनशीलतालाई बढावा दिन सुझावहरू दिएका थिए । चाल्मर्सले बताए अनुसार, प्रस्तावित शुल्क कटौतीमा थप छलफल डिसेम्बरसम्म हुनेछ र अन्तिम सूची आगामी संघीय बजेटमा सार्वजनिक गरिनेछ, जुन सायद मे सन् २०२६ मा प्रस्तुत गरिनेछ ।

अष्ट्रेलिया सरकारद्वारा व्यापार प्रोत्साहनका लागि अतिरिक्त शुल्क कम गर्ने निर्णय

१३ भदौ, म्याग्दी । बेनी नगरपालिका–२ मा रहेको कोप्रे झरना गर्मी छल्ने थलोका रूपमा विकास भएको छ । गर्मीयाममा शीतलताको खोजी गर्दै बेनीका बासिन्दा कोप्रे झरनामा पुग्न थालेका हुन् । केही वर्षअघिसम्म गुमनाम कोप्रे झरना पछिल्लो समय नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास भएको छ । बेनी बजारबाट दुई किलोमिटर पश्चिममा म्याग्दी नदी किनार र अग्लो पहाडको फेदीमा कोप्रे झरना अवस्थित छ । सार्वजनिक बिदाका दिन बेनीका युवायुवती, किशोरकिशोरीदेखि प्रौढहरू कोप्रे झरनामा पुगेर रमाउने गर्छन् ।



शान्त र एकान्त वातावरणमा छङछङ गर्दै झर्ने झरनाको फेदीमा बसेर रमाइलो महसुस गर्न पाइने कोप्रे झरना घुम्न गएकी बेनीकी प्रिती छन्त्यालले अनुभव सुनाइन् । “व्यस्त दैनिकी र सहरको कोलाहलबाट टाढा भएर प्रकृतिसँग रमाउँदा आनन्द महसुस भयो”, उनले भनिन् । “बेनीको उखरमाउलो गर्मी छल्न कोप्रे झरना उपयुक्त सहारा बनेको छ ।” हिउँदमा सानो हुने कोप्रे झरना बर्खामा ठूलो हुने गर्छ । 



भिर तथा पहराको सहारा लिएर लडीबुडी खेल्दै खस्ने झरना हेर्दा निकै मनमोहक, आकर्षक र सुन्दर देखिन्छ । करिब एक सय ५० मिटर अग्लो झरनाको फेदीबाट नजिकै अवलोकन गर्न सकिन्छ । घाम लागेको समयमा इन्द्रेणी पार्ने यस झरनाले पर्यटकलाई खुब लोभ्याइरहन्छ । पहाडको टुप्पोबाट जमिनतिर एकनासले खसिरहने झरनाको चिसो पानीमा भिज्न पाउँदा निकै आनन्द हुने बेनीका आनन्द पुनले बताउनुभयो । कोप्रे झरनामा भिडियो र तस्बिर खिचेर सामाजिक सञ्जालमा टिकटक, रिल्स र स्टोरी बनाउने गर्छन् ।



बर्खायाममा कोप्रे झरनामा दिनभरजसो चहलपहल हुने बेनी नगरपालिका–२ का बासिन्दा नारायणबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । कार्कीले झरना परिसरमा व्यक्तिगत लगानीमा चौतारी बनाएर बर र पिललको रुख रोप्नुभएको छ । बेनी नगरपालिकाले रु दुई लाख ५० हजार खर्चेर आश्रयस्थल, पार्किङस्थल र बस्नका लागि फलामको बेञ्च राखेको छ । थप पूर्वाधार निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु दुई लाख विनियोजन गरेको नगरप्रमुख सुरत केसीले बताए ।



 गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत बेनीको हाडेभिरबाट बगरफाँट कोप्रे झरनाको नजिकै दूधेखोला हुँदै भकिम्ली जोड्ने सडक स्तरोन्नतिको क्रममा छ । सडक सहज र थप पूर्वाधारका साथै प्रचारप्रसार गरी कोप्रे झरनालाई बर्खायामको गन्तव्य बनाउन जोड दिएको नगरप्रमुख केसीले बताए ।

गर्मी छल्न कोप्रे झरना

१३ भदौ, दमौली । मुग्लिन–पोखरा सडक योजना ९पश्चिम खण्ड० अन्तर्गत जामुने बजारमा कालोपत्र गर्न सुरु भएको छ । यो खण्डको ३९ किलोमिटरमध्ये ३६ दशमलव ८ किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छभने बाँकी खण्डमा धमाधम कालोपत्र भइहेको छ । 



मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड) का प्रमुख कृष्ण कँुवरका अनुसार पश्चिम खण्डअन्तर्गत म्याग्देको मौरीओडार, शुक्लागण्डकीको दुलेगौडा, कास्कीको विजयपुल, पोखरा विश्वविद्यालय आसपास कालोपत्र गर्न बाँकी छ । यो खण्डका १२ मध्ये १० पुल निर्माण भएका छन्भने एक सय कल्भर्टमध्ये ९२ वटा कल्भर्ट पनि बनेका छन् । सात अर्ब ४० करोडको लागतमा प्रारम्भ भएको यो खण्डको काम आगामी पुसमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

मुग्लिन–पोखरा खडक पश्चिम खण्डः जामुनेमा धमाधम कालोपत्र गरिँदै

१३ भदौ, गुल्मी । बाढीपहिरोले कालीगण्डकी करिडोर र रिडी–वामीटक्सार सडकखण्ड अवरुद्ध भएका छन् । कालीगण्डकी करिडोर सडकअन्तर्गत कालीगण्डकी गाउँपालिका–२ राक्सेमा पहिरो खसेपछि आज बिहानदेखि उक्त सडक पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी, बाढीका कारण गुल्मीको रिडी–वामीटक्सार सडकखण्ड पनि आज बिहानदेखि अवरुद्ध भएको छ । 



उक्त सडकखण्डअन्तर्गत सत्यवती गाउँपालिका–६ डहरे खोलाको बाढीले सडक पनि पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक भूपेन्द्र थापाले राससलाई जानकारी दिए । लगातारको वर्षाले अवरुद्ध दुवै सडक बिहीवार साँझ एकतर्फी खुलेका थिए । उक्त क्षेत्रमा वर्षा जारी रहेकोे र सडक माथिबाट पहिरो खस्ने क्रम पनि नरोकिएकाले सडक सञ्चालन गर्न नसकिएको उनले बताए । सडक खुलाउन आवश्यक उपकरणसहित सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् ।

कालीगण्डकी करिडोर र रिडी–वामीटक्सार सडक अवरुद्ध

१२ भदौ, गण्डकी । पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएसँगै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को पर्यटक प्रवेश शुल्कबाट हुने आम्दानी पनि बढेको छ । एक्यापका अनुसार गत आवमा विदेशी पर्यटकबाट रु ४६ करोड ४८ लाख ८१ हजार ४८३ सङ्कलन भएको छ । 



आव २०८०\८१ को तुलनामा गत आवमा पर्यटक आगमन २५ प्रतिशतले वृद्धि एक्यापको भनाइ छ । ‘एक्याप’को आँकडाअनुसार अघिल्लो आवमा दुई लाख २२ हजार १८० विदेशी पर्यटकले उक्त क्षेत्रको भ्रमण गरेकामा गत आवमा पर्यटक सङ्ख्या बढेर दुई लाख ७८ हजार ११३ पुगेको थियो । तीमध्ये दक्षिण एसियाली मुलुकका एक लाख ५७ हजार ७८६ र अन्य देशका एक लाख २० हजार ३२७ पर्यटक थिए ।



आव २०८०\८१ मा पर्यटक प्रवेश शुल्कबापत रु ३८ करोड ९४ लाख ६१ हजार ४८३ सङ्कलन भएको थियो । आयोजना प्रमुख डा रविन कडरियाले दक्षिण एसियाली मुलुकका पर्यटकका लागि रु एक हजार र अन्य विदेशी पर्यटकका लागि रु तीन हजार प्रवेश शुल्क तोकिएको बताए । पर्यटक शुल्कलगायतबाट हुने आम्दानीको ठूलो हिस्सा संरक्षण गतिविधि र पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ ।



“एक्यापका लागि सरकारले छुट्टै बजेट दिँदैन, आन्तरिक आम्दानीबाट कार्यालय, कर्मचारी व्यवस्थापदेखि वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुने गर्छन्”, आयोजना प्रमुख डा कडरियाले भने, “स्थानीयस्तरमा रहेका संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिमार्फत बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ ।” चालु आवका लागि रु ३८ करोडको बजेट स्वीकृत भएको उनले बताए ।



\ ‘एक्याप’ले पदमार्ग निर्माण, फोहर व्यवस्थापन, साना सिँचाइ, खानेपानी आयोजना निर्माण, आयआर्जन, संरक्षण शिक्षालगायतका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । पर्यटक प्रवेश शुल्कबाट हुने आम्दानी ‘एक्याप’मै रहने र जडीबुटी सङ्कलनलगायत प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबापत उठ्ने रकम नेपाल सरकारको राजश्वमा जम्मा हुने गरेको आयोजना प्रमुख डा कडरियाले बताए । ‘एक्याप’भित्र सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाको शुल्क, पर्वतारोहण शुल्क, निषेधित क्षेत्र प्रवेश शुल्क आदिबाट पनि राज्यलाई महत्वपूर्ण लाभ पुगिरहेको उनको भनाइ छ ।



विदेशी नागरिकका लागि निषेधित उपल्लो मुस्ताङ र मनाङको नार फू क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने पर्यटकबाट गत आवमा रु ३० करोड १७ लाख ५२ हजार प्रवेश शुल्क सङ्कलन भएको जनाइएको छ । निषेधित क्षेत्र प्रवेशको शुल्क अध्यागमन कार्यालयमार्फत सङ्कलन हुने गरेको छ । उपल्लो मुस्ताङ घुम्ने पर्यटकले ५०० डलर र नार फू जाने पर्यटकले एक हजार डलर तिर्ने गरेका छन् । 



पदयात्रा पर्यटनका लागि विश्वप्रसिद्ध अन्नपूर्ण क्षेत्रमा दुई मुख्य पर्यटकीययाम असोज–कात्तिक र चैत–वैशाखमा पदयात्राका लागि बढी पर्यटक आउने गरेका छन् । सोही याममा धार्मिक भ्रमणमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहने गरेको आयोजना प्रमुख डा कडरियाले बताए । आव २०७९\८० मा जम्मा एक लाख ७२ हजार १०८ विदेशी पर्यटक यस क्षेत्रमा भित्रिएकामा पछिल्लो आवमा आइपुग्दा एक लाख बढी पर्यटक थपिएका हुन् ।



वर्षात् र जाडोयाममा यस क्षेत्रमा आउने पदयात्री पर्यटकको सङ्ख्या न्यून हुने गरे पनि अन्य सययमा भने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहलपहल हुने गरेको छ । मुक्तिनाथलगायत गन्तव्यमा जाने अधिकांश भारतीय पर्यटकले सडकमार्ग प्रयोग गरे पनि अन्य मुलुकका पर्यटकले भने पदयात्रा रुचाउने गरेका छन् । कार्यालयले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा घुमफिर गर्ने विदेशी पर्यटकको मात्र तथ्याङ्क राख्ने गरेको छ ।



अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा अन्नपूर्ण आधार शिविर, कास्कीको मर्दी हिमाल, सिक्लेस, ल्वाङ, घान्द्रुक गाउँ, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, मुक्तिनाथ क्षेत्र, म्याग्दीको घोडेपानी, पुनहिललगायत गन्तव्यस्थलमा बर्सेनि लाखौँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । सात हजार ६०० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङका १५ स्थानीय तहका ८७ वडा पर्छन् ।

अर्थ

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

USA:

Nepal:

Contact Information

Email:

Phone: