काठमाडौं । साताको कारोबारको दोस्रो दिन शेयर बजारमा पहिरो गएको छ । सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ६९.५१ अंकले घटेर २५८७.४५ विन्दुमा झरेको छ ।



नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार त्यसदिन २१८ कम्पनीको २ अर्ब ९६करोड ६८ लाख ९९ हजार ७९० रुपैयाँ बराबरको ८७ लाख ७६ हजार ३३७ कित्ता शेयर किनबेच भएका छन् ।



आज कारोबारमा आएका १३ समूह मध्ये १२ वटाको परिसूचक राताम्मे भएका छन् । धेरै गुमाउने फाइनान्स र हाइड्रोका लगानीकर्ता रहेका छन् ।



बैंकिङ समूहको शेयर ३८ अङ्कले, विकास बैंकको एक सय ६७, होटलको ८८, फाइनान्सको ९८, माइक्रोफाइनान्सको एक सय ८५ र जलविद्युत् समूहको शेयर एक सय दुई अङ्कले घटेको छ ।



यस्तै उत्पादन समूहको शेयर एक सय ७७ अङ्कले, जीवन बीमा समूहको तीन सय ५८ अङ्कले, निर्जीवन बीमा समूहको चार सय २७ र अन्य समूहको शेयर ३३ अङ्कले घटेको छ ।



आज दुई सय १८ कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा १० वटाबाहेक सबैको शेयर ओरालो लागेको छ । सबैभन्दा धेरै घलेम्दी हाइड्रोको शेयर १० प्रतिशतले घटेको छ ।

रोकिएन नेपाली शेयर बजारको पहिरो, एकैदिन नेप्से ६९ अंकले घट्यो

काठमाडौं । स्पञ्ज आइरन र तयारी बिलेट आयातमा भन्सार दर हेरफेरका कारण उत्पन्न बहसबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न अर्थमन्त्रालयले राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।



अर्थ मन्त्रालयमा स्टिल उद्योगीसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले कार्यदल बनाई अध्ययन गर्ने जानकारी दिँँदै कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि डण्डी विवादका विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने बताए ।



कार्यदलले दुवैथरी स्टिल उद्योगका सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि, विद्युत् खपत, रोजगारीको अवस्था, श्रम शक्ति, कानूनी प्रावधान, छिमेकी देशको अभ्यास, प्रदूषणलगायत विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।



मन्त्री शर्माले आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यमा आधारित भएर स्पञ्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तःशुल्क हटाइएको स्पष्ट पारे।



‘म टुँडिखेलमा उभिएर चुनौती स्वीकार गर्न तयार छु कि यो निर्णय मैले राष्ट्रको हितमा गरेको हुँ । कतिपयले भनेजस्तो अन्य कुनै प्रभावमा परेर गरेको होइन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘व्यापार मात्र गरेर खाने हो कि देशमा उद्योगधन्दा खोलेर आत्मनिर्भर बन्दै जाने हो ?’ देशलाई घाटा पर्ने निर्णय आफूले कदापि नगर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए ।



प्रतिस्थापन बजेटमार्फत सरकारले स्टिल उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थ आयातमा भन्सार दर हेरफेर गरेपछि त्यसको पक्ष विपक्षमा बाँडिएका स्टिल उद्योगीले आ–आफ्ना अडान दोहोर्याएका छन् ।



तयारी बिलेट आयात गरी डण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरुले स्पञ्ज आइरनमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णयले २४ वटा उद्योग धरापमा परेको भन्दै आफूहरुको माग सुनुवाइ गर्न आग्रह गरे भने स्पञ्ज आइरन आयात गरी बिलेट र डण्डी उत्पादन गरिरहेका उद्योगीहरुले सरकारको निर्णयको स्वागत गरे ।



पूर्वअर्थराज्यमन्त्री डा रुप ज्योति, उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष अञ्जनकुमार श्रेष्ठ र पूर्वउपाध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, किरण प्रकाश साखःलगायतले ऐनमा आएको विषय तत्काल परिवर्तन गर्न सम्भव नहुने भए पनि विद्युत् महसुलमा छुट गरी बिलेट आयात गरी डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई राहत दिन माग गरे ।



उनीहरुले स्पञ्ज आइरनमा अन्तःशुल्क छुट गर्ने निर्णय विश्व व्यापार सङ्गठनको सिद्धान्त विपरीत हुने भएकाले पुरानै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग दोहोर्याए । दुवै पक्षबीच जुहारी चलेको छलफल कार्यक्रममा पत्रु पगाल्ने उद्योगहरुले वातावरणीय प्रदूषण फैलाएको, भट्टी पड्किएर मजदुरहरुको ज्यान गइरहेको, गुणस्तरहीन डण्डी उत्पादन गरिरहेको जस्ता आरोप बिलेटवाला उद्योगीहरुले लगाए ।



सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै उद्योगी विष्णु न्यौपाने, साहिल अग्रवाल, आनन्द नेपाललगायतले सरकारको नयाँ निर्णयले ४० अर्बको आयात प्रतिस्थापन हुने, थप २० हजार रोजगारी सृजना हुने, नेपालमा धौवाडी र फुलचोकीमा फलाम खानी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने, ५०० मेगावाट विद्युत् खपत हुने तर्क गरे।



संसारभर ६० देखि ७० प्रतिशत धातुजन्य वस्तुहरु रिसाइकल प्रविधिबाटै तयार हुने गरेको तथ्याङ्क सुनाउँदै उनीहरुले तयारी बिलेटबाट बन्ने र स्पञ्ज आइरनबाट बन्ने डण्डीको गुणस्तरमा कुनै फरक नरहेको दाबी गरे ।



सरकारले नयाँ आर्थिक ऐनमार्फत स्पञ्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको ४.७५ प्रतिशत भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क पूरै छुट दिएको छ भने तयारी बिलेट आयातमा लाग्दै आएको ४.७५ प्रतिशत भन्सार महसुल यथावत् राखी प्रतिमेट्रिक टन २ हजार ५०० अन्तःशुल्क लगाएको छ । यो निर्णयपछि ३० वटा स्टिल उद्योग पक्ष विपक्षमा विभाजित भएका छन् ।

स्पञ्ज आइरनका बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । दशैँ मान्न यस वर्ष ठूलो संख्यामा यात्रु बाहिरिएका छन् । गत वर्ष कोरोना भाइरसको महामारीका कारण रोकिएका धेरै नेपालीले यो वर्ष गाउँमा दशैं मान्दैछन् । शनिबारसम्म सात लाखभन्दा धेरै यात्रुले सडक मार्गबाट काठमाडौं उपत्यका छाडेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको छ । यो असोज महिनाको मात्र तथ्यांक हो । यसमा हवाईमार्ग र निजी सवारीमा बाहिरिनेको संख्या जोडिएको छैन । घटस्थापनापछि उपत्यका छाड्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको हो । असोज ११ गतेदेखि अहिलेसम्म साढे ५ लाखभन्दा धेरै यात्रु काठमाडौंबाट बाहिरिएको प्रहरीको तथ्यांक छ ।

काठमाडौंबाट ७ लाख यात्रु सडकमार्ग हुँदै बाहिरिए

काठमाडौं । राष्ट्रिय लगानी बोर्डले ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको बोर्डको बैठकले दुईवटा जलविद्युत् परियोजनको निर्माण तथा विकासका लागि लगानी स्वीकृति तथा पूँजी वृद्धि गर्न अनुमति प्रदान रेको हो । राससका अनुसार लगानी स्वीकृति हुनेमा करिब रु १० अर्ब ५० करोड लागत रहने ५६ मेगावाट क्षमताको जुमखोला जलविद्युत् आयोजना छ । आयोजना दोलखा जिल्लामा रहेको छ । 



माथिल्लो तामाकोसीको बाँधस्थल लामाबगरभन्दा माथिल्लो तटमा रहने सो आयोजना निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गर्न लागेको छ । सङ्खुवासभा जिल्लामा हाल निर्माणको चरणमा रहेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनामा थप रु ६२ अर्ब २६ करोड बराबरको पूँजी वृद्धिको प्रस्तावलाई पनि बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको बोर्डका प्रवक्ता सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । 



भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका सन्दर्भमा कुनै पनि प्रगति नभएपछि सरकारले एक अध्ययन समिति गठन गरेको छ । कूल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको सन्दर्भमा पछिल्ला दिनमा कुनै पनि प्रगति भएको छैन । 



लगानीकर्ता कम्पनी जिएमआरले बङ्गलादेश सरकारसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको बताए पनि आयोजनास्थलमा कुनै काम भएको छैन । आयोजना विकास सम्झौता ९पिडिए० भएको सात वर्षभन्दा बढी समय भए पनि कुनै प्रगति नभएपछि आयोजनामा अन्योलता सिर्जना भएको छ । प्रवद्र्धक कम्पनीले ५०० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेशलाई बिक्री गर्ने जनाए पनि काम नहुँदा थप जटिलता पैदा भएको छ ।



बोर्ड बैठकले परियोजनाको पछिल्लो अवस्थाको अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।



समितिमा अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र एक विज्ञ सदस्य रहेका छन् भने लगानी बोर्ड कार्यालयका सहसचिव सदस्यसचिवको रूपमा रहेका छन् ।



बैठकले लगानी बोर्डको आव २०७८\७९ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । यस्तै सम्राट सिमेन्ट र माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् परियोजनाको सेयर खरिद बिक्री सम्झौता स्वीकृत गर्नेलगायत निर्णय गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम बोर्ड अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले विद्युत् खपत वृद्धि गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन योजना तय गर्दै लगानीको वातावरण बनाउन र छिटोछरितोरूपमा कार्यसम्पादन गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिए ।

लगानी बोर्डले गर्यो ७३ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत

काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले बिक्रि गर्ने दशैँका खसीबोका शनिबारबाट किन्न सकिने भएको छ । कम्पनीले आजबाटै खसीबोका बेच्ने लक्ष्य राखेपनि काठमाडौं ल्याउन र मूल्य निर्धारणमा समय लागेका कारण बिक्रि गर्न नसकेको कम्पनीका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । कम्पनीले आज मूल्य निर्धारण गर्नेछ । खाद्यले बजार मूल्यभन्दा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ सस्तोमा खसी बोका बेच्ने योजना बनाएको छ । 



दशैँका लागि दाङ, मकवानपुर लगायतका ठाउँबाट खसी बोका ल्याइएकोछ । खसीबोका कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा राखिएको छ । दाङबाट पहिलो खेपमा एक सय ९० वटा खसीबोका ल्याइएको छ । दाङबाट जम्मा ८ सय खसीबोका ल्याउने योजना छ । मकवानपुरबाट आजदेखि खसीबोका काठमाडौं ल्याउने छ । मकवानपुरबाट एक हजार दुई सय खसीबोका काठमाडौं ल्याउने योजना छ । खाद्यले प्रतिकिलो ५ सय ४५ देखि पाँच सय ६५ रुपैयाँमा खसीबोका खरिद गरेको बताइएको छ ।

काठमाडौंमा दशैंका खसी-बोका शनिबारबाट किन्न सकिने

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा झन्डै छ सय जनाका लागि रोजगारी खुलेको छ । जनपद समूहतर्फ प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्राविधिक समूहअन्तर्गत विभिन्न उपसमूहतर्फ प्राविधिक प्रहरी जवान पदहरूमा जागिर खुलेको नेपाल प्रहरीले सूचना प्रकाशित गर्दै जनाएको छ । प्रसनिका लागि ३६७ जना माग भएको छ । प्राविधिक प्रहरी जवानतर्फ २२८ जनाको माग भएको छ। 



इच्छुकले कात्तिक ३ गतेदेखि मंसिर १२ गतेभित्र आवदेन दिइसक्नुपर्नेछ। प्रसनिका लागि तीन सय र प्रहरी जवानलाई एक सय ५० दस्तुर लाग्नेछ। प्रसनिका लागि प्लस टु गरेको र १८ वर्ष पूरा भएर २४ वर्ष ननाघेको योग्यता तोकिएको छ । प्रहरी जवानलाई एसएलसी गरेको र १८ वर्ष पूरा भई २३ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ।



<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img src="https://backend.vishwanews.com/wp-content/uploads/2021/10/police-notice.jpg" alt="" class="wp-image-29836" width="809" height="888"/></figure>

नेपाल प्रहरीमा झण्डै ६ सय जनालाई रोजगारी खुल्यो

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा तयारी मासुको मूल्य निर्धारण भएको छ । सरकार र व्यवसायीले एक वर्षका लागि तयारी मासुको बिक्री मूल्य निर्धारण गरेका हुन् । विभिन्न प्रकारका मासुको अधिकतम् खुद्रा बिक्री मूल्य निर्धारण गरिएको हो । वाणिज्य विभागसँगको समझदारीमा खसी, कुखुरा, राँगा र बंगुरको मासुको मूल्य गत वर्षकै लाई यथवत राख्ने सहमति भएको हो । 



राष्ट्रिय मासु व्यवसायी संघका अनुसार सो मूल्य एक वर्षका लागि मान्य हुनेछ । तोकिएको नयाँ मूल्य अनुसार खसीको मासुको मूल्यलाई तीन भागमा छुट्याएर मूल्य तोकिएको छ । आन्द्रा र भुँडी मिसिएको खसीको प्रतिकिलो मूल्य एक हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । आन्द्रा, भुँडी र बोसो नमिसिएको तर बिक्रेताले छानेर दिने मासुको प्रतिकिलो मू्ल्य १२ सय रुपैयाँ बनाइएको छ । उपभोक्ताले छानेर खरिद गर्ने खसीको मासुको मूल्य किलोमा १३ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । 



ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य तीन सय रुपैयाँ किलो कायम गरिएको छ । कुखुराको तयारी मासुको मूल्यमा किलोमा ५ देखि १० रुपैयाँ भने तलमाथि हुनसक्ने संघले जनाएको छ । उपभोक्ताले छानेर खरिद गर्न सक्ने राँगा र बंगुरको मासुको प्रतिकिलो मूल्य पनि ५ सय रुपैयाँ किलो कायम गरिएको छ । 



माछाको मूल्य भने उच्च उतार चढाब हुने भएकाले यकिनसंग तोक्न नसकिएको संघले उल्लेख गरिएको छ । बजारमा अत्यधिक मात्रामा रुचाईने रहु माछाको मूल्य किलोमा ३५० देखि ४ सय हाराहारी पर्ने संघको अनुमान छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा तयारी मासुको मूल्य निर्धारण

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढेको छ । बाग्मती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बुधबार काठमाडौँ उपत्यकासहित बाग्मती प्रदेशमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढाउने निर्णय गरेको हो । बाग्मती प्रदेशका १३ जिल्लामा यो नियम लागु भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको हकमा २३ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गरेको वाग्मती प्रदेश सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा भने किलोमिटरका आधारमा भाडा बढाएको हो। 



उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारी साधनमा शून्य किलोमिटरदेखि पाँच किलोमिटरसम्म १८, १० किलोमिटरसम्म २३, १५ किलोमिटरसम्म २७, २० किलोमिटसम्म ३० र २० किलोमिटर भन्दामाथि ३५ भाडादर कायम गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको २०७८ असार २७ को मन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार यातायात व्यवस्था विभागबाट २०७८ असार २९ गते अन्तर प्रदेश रुटको भाडा समायोजन गरेर प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने छोटो रुटको हकमा प्रदेश सरकारबाट नै भाडा समायोजन गरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो। दशैंको मुखमा बढेको भाडाले सर्वसाधारणलाई भने मर्का परेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा बढ्यो सार्वजनिक सवारीको भाडा

काठमाडौं । सेयर बजारमा उछाल आएको छ । माइक्रोफाइनान्स र फाइनान्स कम्पनी चम्किँदा नेप्सेमा उच्च अंक्को बढोत्तरी आएको हो ।



सूचकमा उछाल आए पनि कारोबार रकममा भने बढोत्तरी आएको छैन । आज कारोबार रकम साढे ४ अर्बमा सीमित भएको छ ।



बुधबार सेयर बजार मापक सूचक नेप्से ६८.४७ अंकले बढेर २६८१.१० विन्दुमा पुगेको छ । यसदिन २२७ कम्पनीको ४ अर्ब ५० करोड ६ लाख ५८ हजार १४२ रुपैयाँ बराबरको ८१ लाख ८९ हजार ८९० कित्ता सेयर किनबेच भएका छन् ।



आज कारोबारमा आएका १३ वटै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ । फाइनानस समूह सबैभन्दा धेरै ६.५९ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै, माइक्रोफाइनान्स ५.८ र विकास बैंक समूह ४.८२ प्रतिशतले बढेको छ ।



आज कारोबारमा आएका २२७ कम्पनीमध्ये २०९ कम्पनीको मूल्य बढेको छ भने १४ कम्पनीको घटेको छ । ४ कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ ।



आज सिटिजन्स बैंकको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । यसको २३ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । यस्तै, एनआइसी एशिया लघुवित्त झण्डै १७ करोड र निर्धन उत्थान साढे १६ करोड बढीको कारोबार हुँदै सर्वाधिक कारोबार हुने शीर्ष तीन भित्र रहे ।



उच्च अंकले बढेकोे बजारमा आज १५ वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा पोजेटिभ सर्किट लागेको छ । बेस्ट फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, ग्रामीण विकास, नयाँ सारथी, मिथिला, किसान, जनउत्थान, ग्लोबल आइएमई, सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक, सबैको र सामुदायिक लघुवित्तको मूल्य ठ्याक्कै १० प्रतिशतले बढेको छ ।



यसैगरी, मैलुङखोला जलविद्युत्, उन्नति सहकार्य लघुवित्त र महालक्ष्मी विकास बैंकका सेयरधनीले पनि करिब १० प्रतिशत कमाएका छन् । बढ्दो बजारमा आज रिडी हाइड्रोपावरका सेयरधनीले भने सबैभन्दा धेरै २.१६ प्रतिश गुमाएका छन् ।

माइक्रोफाइनान्स चम्किँदा नेपाली सेयर बजारमा उछाल

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले अमेरिकी सहयोग निकाय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।



नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी सम्झौता चाँडै पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान माग गरेका हुन् ।



संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्व शर्त रहेकामा सम्झौता भएको ४ वर्षसम्म यसलाई अनिर्णीत राख्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको निजी क्षेत्रको धारणा छ ।



‘नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्नेछ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोभिड १९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसिसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसदबाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरू समक्ष आग्रह गर्दछौँ ।’



कोभिड १९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको छ भने वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढन नसकेको भन्दै संयुक्त विज्ञप्तिमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतले घटेको सन्दर्भमा ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ५९ अर्ब रुपैयाँ अनुदानसहायता नेपालका लागि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ ।



‘प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । अर्कोतर्फ कमजोर सडक पूर्वाधारले नेपालको औद्योगिक र व्यावसायकि लागत वृद्धि गरिरहेको छ भने नेपालको उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता समेत कमजोर भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्नेछ । युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसिसि अन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ ।’



पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनु हुँदैन भन्नेमा दृढ रहेको भन्दै निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई आर्थिक लाभ मात्रै हुने हुँदा कार्यान्वयनका लागिसरकार, संसदमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।

निजी क्षेत्र एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा, राष्ट्रिय हित हेरेर सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आग्रह

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारसम्ममा २० अर्ब रुपैयाँ बराबरका नयाँ नोट सटही गरेको छ। नेपालीहरुको ठूलो चाड दसैं नजिकिएसँगै राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट सटही सुविधा प्रदान गरेको थियो।



नेपाल राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका अनुसार ५, १०, २०, ५० र १०० दरका साना नोटको सटही ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भएको छ भने बाँकी ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भने पाँच सय र हजार दरका नोटको सटही भएको छ।



राष्ट्र बैंकले दसैैंलाई लक्षित गर्दै ३५ अर्ब रुपैयाँबराबरको नयाँ नोट बजारमा पठाएको छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सो रकम लगिसकेका छन्। विगतका वर्षमा जस्तो यस वर्ष नयाँ नोट साट्नका लागि कुनै समस्या छैन।



राष्ट्र बैंकले यसपालि कोरोनाको संक्रमणका कारण २७ वटै वाणिज्य बैंक र तिनका शाखाबाट नयाँ नोट पाउने व्यवस्था गरेको छ। विगतका वर्षहरुमा राष्ट्र बैंकले आफ्ना शाखाहरुबाट मात्र नयाँ नोट वितरण गर्ने गर्दा उपभोक्ता लामो लाइन लाग्न बाध्य भएका थिए।

दशैंका लागि २० अर्ब नयाँ नोट साटियो, साना दरका मात्र सवा ८ अर्ब

काठमाडौं । पूर्वसांसद तथा व्यवसायी इच्छाराज तामाङ पक्राउ परेका छन् । सिभिल सहकारी अध्यक्ष समेत रहेका तामाङलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी घटनामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का प्रमुख धिरतप्रताप सिंहलाई उदृत गर्दै स्थानीय संचारमाधयमले जनाएका छन् । उनका अनुसार सहकारीमार्फत ४६ करोड ठगी गरेको भन्दै सीआईबीमा किटानी जाहेरी परेको छ । तामाङमाथि चिठ्ठा, घरकर्जा लगायतका आकर्षक अफर देखाएर ठगी गरेको तथा सहकारीको पैसा व्यक्तिगत र्फममा लगानी गरेको आरोप लागेको छ । घरजग्गा व्यवसायबाट टाट पल्टेका उनी अहिले आर्थिक संकटमा रहेको बताउने गरेका छन् । उनको सिभिल मलसहित विभिन्न क्षेत्रमा लगानी छ ।

अर्थ

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

Address (USA):

Address (Nepal):

Contact Information

Email:

Phone: