काठमाडौं । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी सम्बन्धी ग्रे लिस्टमा परेको छ । यो दोस्रो पटक भएको हो । फ्रान्सको पेरिसमा शुक्रबार सम्पन्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रूप बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी लगानीको जोखिम पूर्ण सूची लिस्टमा राखेको हो । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले यसको पुष्टी गरेका छन् । 



उनले नेपाल निर्धारित समय अगावै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने बताए । एफएटिएफले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखेपछि संक्षिप्त प्रतिकृया दिँदै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘विगतमा निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गर्न नसक्दा यो परिस्थिति निर्माण भएको हो । पेरिस बैठकबाट नेपालको एक्सन प्लान स्वीकृत भएको छ । एक्सन प्लान अनुसार प्रभावकारी रुपमा काम गरेर हामी निर्धारित समय अगावै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन्छौं ।’



<a href="https://backend.vishwanews.com/%e0%a4%85%e0%a4%ac%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%aa%e0%a4%a8%e0%a4%bf-%e0%a4%9c%e0%a5%80%e0%a4%b5%e0%a4%a8-%e0%a4%9c%e0%a4%b8%e0%a5%8d/" data-type="post" data-id="1939">अबको राजनीति पनि जीवन जस्तै सरल अनि गतिशील हुनुपर्दछ</a>



दुई वर्षअघि एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक ग्रूप (एपीजी) को पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (एमईआर) ले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति नभएपछि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो । एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधमा लगानी रोक्न संसारभरका मुलुकहरुले खडा गरेको अन्तरसरकारी निकाय हो । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेका मुलुकलाई ब्ल्याक लिस्ट तथा ग्रे लिस्टमा राख्दै आएको छ ।



यसअघि फिलिपिन्सको मनिलामा हालै भएको एपीजी बैठकमा नेपालको प्रगतिबारे समीक्षा भएको थियो । त्यसमा नेपालको प्रगति चित्तबुझ्दो नभएको निष्कर्षसहित एपीजीले नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूचीमा राख्नुपर्ने गरी सिफारिस गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनहरुको कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान र कारबाहीमा नेपालले सुधार गर्न नसकेको निष्कर्ष एपीजीले निकालेको थियो । सो बैठकमा सहभागी नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसअघि नै नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नसक्ने बताएका थिए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल 'ग्रे लिस्ट'मा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिको जलहरी निर्माणको भ्रष्टाचारका आरोपितहरुलाई विशेष अदालतले त्रुटीपूर्ण रुपमा सफाइ दिएको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिवहरु डा. प्रदीप ढकाल र डा. मिलनकुमार थापालाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भनेको छ । 



उसले विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याएर आरोपितहरुलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने माग गरेको छ । झन्डै डेढ किलो सुन हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष डा. मिलन थापा, सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल र विशेष नाइके(स्टोरकिपर) अरुण कुमार श्रेष्ठ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।



<a href="https://backend.vishwanews.com/%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%81%e0%a4%aa%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%9c%e0%a4%b2%e0%a4%b9%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be/" data-type="post" data-id="58883">पशुपतिको जलहरी मुद्दामा सबैलाई सफाई</a>



राष्ट्र बैंकबाट खरिद भएको र जलहरी निर्माणमा प्रयोग भएको अनि बँचेको सुनमा करिब डेढ किलो फरक देखिएको भन्दै अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरुले बाँकी सुन हिनामिना गरेको दावी गरिएको छ । त्यतिबेलाको बजारभाउ अनुसार एक करोड १७ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको दाबी गर्दै अख्तियारले निर्माणमा संलग्नहरुलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने दावी गरेको हो ।



खरिद भएको सुन, निर्माणमा प्रयोग भएको सुन र बाँकी सुनको पारदर्शी हिसाव नराखी संलग्नहरुले बदनियत र लापबाही गरेको भन्दै अख्तियारले सबै आरोपितहरुलाई सफाइ दिनु गलत भएको जिकिर गरेको हो । 



अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका दुई पदाधिकारी र एक कर्मचारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । असोज, २०८० मा अख्तियारले जलहरी राख्ने क्रममा करिव डेढ किलो सुन हिनामिना भएको दावी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरुमाथि एक करोड १७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो ।

पशुपतिको जलहरीसम्बन्धी विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम र जापान एयरलाइन्सबीच द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ । दुई कम्पनीबीचको आपसी सम्झौताले जापानबाट अन्य गन्तव्य जाने यात्रुलाई सहज हुने <a href="https://backend.vishwanews.com/%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%8f%e0%a4%af%e0%a4%b0%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%b8%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a5%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d/" data-type="post" data-id="65036">निगम</a>ले जनाएको छ । अहिले नेपाल एयरलाइन्सले काठमाडौंबाट जापानको नारितासम्म सिधा उडान गर्दै आएको छ । यो सम्झौतासँगै नेवानि जहाजबाट नारिता पुगी छोटो र छिटो ‘कनेक्टिङ फ्लाइट’ मार्फत अमेरिकी तथा पश्चिमी मुलुक र कोरियाको यात्रा सहज हुने निगमले जनाएको छ ।



सम्झौता अनुसार नेवानिको टिकटबाट जापान एयरलाइन्सको कनेक्टिङ फ्लाइट मार्फत विश्वभरि यात्रु तथा ब्यागेज चेक–इन सुविधा लिन सहज हुने कम्पनीको भनाइ छ । यसले संसारभरिका यात्रुलाई नेपाल भ्रमणमा आउन समेत सहज हुने दुवै कम्पनीले जनाएका छन् । जापानसँगको सम्झौतासँगै यस्तो सम्झौता हुने एयरलाइन्स संख्या यात्रुतर्फ २५ र कार्गोमा २८ पुगेको छ ।

अब नेपाल एयरलाइन्सको टिकटमा जापान एयरलाइन्समार्फत विश्वभर यात्रा गर्न सकिने

काठमाडौं । काठमाडौं हाँडीगाउँका विभिन्न रुटमा महानगरपालिकाले आजदेखि एकतर्फी प्रणाली लागू गरेको छ । पुस ५ गते बसेको महानगरको भवन व्यवस्था समितिको बैठकले आजदेखि लागू हुने गरी उक्त निर्णय गरेको थियो । हाँडी गाउँका साँघुरा सडकमा सवारी चाप हुँदा यात्रु, चालक र स्थानीयले हैरानी खेप्दै आएका थिए । सडक एकतर्फी भएपछि आउजाउमा सहज हुने स्थानीयको विश्वास छ । सडक चाप घटाउन <a href="https://backend.vishwanews.com/%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%a0%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a1%e0%a5%8c%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%af%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5/" data-type="post" data-id="64420">हाँडीगाउँ</a>मा प्रत्येक शनिबार सवारी साधन पूर्णरुपमा निषेध गर्दै आएको थियो ।



 नयाँ रुट काठमाडौँ महानगरपालिका ५ अन्तर्गत थटु मार्गबाट वडा कार्यालय भीमसेन मार्ग, हात्ती महांकाल मार्ग-हाडीगाउँ मार्गतर्फ मात्र प्रवेश गर्न पाउने ।



विशालनगरतर्फबाट आउने सवारी साधनहरूलाई भीमसेन मार्ग हुँदै वडा न ५ कार्यालयतर्फ जान प्रवेश निषेध गरी हात्ती महांकाल तर्फमात्र प्रवेश गर्न पाउने ।



हाँडीगाउँ हुँदै ढुंगेधारातर्फ सोझो प्रवेश निषेध गरी सवारी साधनहरूलाई थटु मार्ग तर्फबाट पठाउने ।



नक्साल भाटभटेनीतर्फबाट आउने सवारी साधनहरू वडा नं ५ को कार्यालयबाट थटु मार्गतर्फ प्रवेश निषेध गरी भीमसेन मार्गतर्फ मात्र जान पाउने ।



ढुंगेधाराबाट हात्ती महांकालतर्फ प्रवेश निषेध ।



 वडा नं. ५ कार्यालयको दक्षिणतर्फबाट गहना पोखरीतर्फ प्रवेश निषेध ।



बाल मन्दिर तर्फबाट टंगाल जाने कैलाश मार्गमा बालमन्दिरतर्फबाट मात्र प्रवेश गर्न पाउने र टंगालबाट प्रवेश निषेध ।

हाँडीगाउँका विभिन्न सडक आजबाट एकतर्फी

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक <a href="https://backend.vishwanews.com/%e0%a4%95%e0%a5%81%e0%a4%b2%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%88-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%8f/" data-type="post" data-id="66226">कुलमान</a> घिसिङले सरकारलाई नटेरेको बताएका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा घिसिङसँग रुष्ट रहेका ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको समेत आरोप लगाए ।



<a href="https://backend.vishwanews.com/%e0%a4%95%e0%a5%81%e0%a4%b2%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%88-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%83-%e0%a4%b8/" data-type="post" data-id="66067">कुलमानलाई सरकारले पुनः सोध्यो स्पष्टीकरण</a>



‘प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ, उहाँ कार्यान्वयन गर्नुहुन्न, सरकारलाई टेर्नुहुन्न,’ प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भने, ‘प्राधिकरणमा सय प्रतिशत लगानी सरकारको छ, तर एउटा कर्मचारी भाषण गर्दै हिँड्नुहुन्छ । यस्तो अराजक गतविधिलाई सरकारले सधै हेरेर बस्नु हुँदैन । लगाम लगाउनुपर्छ ।’ स्ययम ऊर्जा मन्त्री भने विभिन्न ठेक्का पट्टामा विवादित बन्दै गएका छन् । आज संसदमा सांसदहरुले उनलाई विभिन्न प्रश्न गरेका थिए ।

कुलमानले टेरेनन्, लगाम लगाउनु पर्छ : ऊर्जा मन्त्री

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले गत असोज दोस्रो साता गएको बाढी पहिरोबाट क्षति भएका सडक तथा पुल गरी २६ वटा आयोजना पुनर्निर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ४ फागुनमा माग भई आएकोमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मंगलबार आयोजनाहरू पुनर्निर्माणका लागि स्रोत सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेका हुन् । २६ वटा आयोजनामा १३ वटा सडक र १३ वटा पुल पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना छन् । सडक पुनर्निर्माणमा बीपी राजमार्ग, मेची राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, कान्ति राजमार्गसहित १३ वटा आयोजना छन् ।



<a href="https://backend.vishwanews.com/%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a4%bf-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%97%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%a1-%e0%a4%ad%e0%a4%bf/" data-type="post" data-id="66802">विपि राजमार्गको फिल्ड भिजिटमा भौतिक मन्त्री, वर्षाअघि बन्ला ?</a>



त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण अघि बढाउन अस्थायी कार्यालय स्थापनाका साथै दरबन्दी सिर्जना गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सहमति प्रदान गरेको छ । यसअघि लामो समयदेखि अर्थले सहमति नदिँदा भत्किएका सडकहरू पुनर्निर्माणको काम अड्किएको थियो । सोहीकारण भौतिक मन्त्रालयले अस्थायी रुपमा मर्मतको काम थालेको थियो । भौतिक मन्त्रालयका अनुसार यस्ता आयोजनाको कागजी काम सकिएको छ । स्रोत सुनिश्चितता हुनासाथ ठेक्का पट्टा प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

बाढीले भत्काएका संरचना पुनर्निर्माण गर्न १९ अर्ब बराबर स्रोत सहमति

काठमाडौं । नेपालमा अमेरिकी सहायता संस्था ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजना स्थगित भएका छन् । नेपाल सरकारलाई यसबारे २ फागुन २०८१ मा इमेल आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल सरकार र यस निकायबीच २९ भदौ २०७४ मा एमसीसी कार्यान्वयनबारे सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अन्तर्गत एमसीसीबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलाप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको २० जनवरी २०२५ को कार्यकारी आदेश अनुसार ९० दिनका लागि स्थगित भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।



<a href="https://backend.vishwanews.com/%e0%a4%8f%e0%a4%ae%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%89%e0%a4%ad%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a5%8b/" data-type="post" data-id="33823">एमसीसीको विपक्षमा उभियो माओवादी, सहमतिविना टेबल भए सरकार छाड्ने चेतावनी</a>



यसअघि अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड) का परियोजना ९० दिनका लागि स्थगित गर्न भन्दै अमेरिकी सरकारले पत्राचार गरेपछि ती कार्यक्रमको काम रोकिएको थियो । युएसएड अन्तर्गतका विभिन्न ६ परियोजना रद्द नै गर्ने निर्णय अमेरिकी सरकारले गरिसकेको छ । तर एमसीसीका सन्दर्भमा भने ढिला गरी दायित्व सृजना हुने काम नगर्नू भन्ने सन्देश आएको हो ।

एमसीसी परियोजना नेपालमा स्थगित

नयाँ दिल्ली । कतारका राज शेख तमीम बिन हमाद अल थानी भारत भ्रमणमा आएका छन् । दुई दिने भ्रमणमा नेपाल आएका उनको स्वागतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयमः विमानस्थल पुगेका थिए । सामान्यतया भारतमा सरकार प्रमुख आफै स्वागतमा जाने प्रचलन छैन । दुई नेताबीच मंगलबार औपचारिक वार्ता हुने भएको छ । सोमबार भारत आएका कतारी राजा मंगलबार नै स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । 



<a href="https://vishwanews.com/post/58667" data-type="URL" data-id="https://vishwanews.com/post/58667">कतारका अमिर थानी काठमाडौंमा</a>



दुई मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० वर्ष पुगेको छ । कतारमा अहिले रहेका कुल मानिससँगे २७ प्रतिशत भारतीय छन् । कतारमा १५ हजार भन्दा बढी भारतीय कम्पनी रहेका छन् । भारतले कतारबाट सबैभन्दा ठूलो मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ । कारोबारका हिसावले चीन र जापानपछि भारतको हिस्सा कतारसँग रहेको छ ।

कतारका राजा भारतमा, प्रोटोकल तोडेर प्रधानमन्त्री मोदी स्वागतमा विमानस्थल पुगेपछि…

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा सडक दुर्घटनामा परी एक हजार दुई सय ३३ जनाको ज्यान गएको छ । यस अनुसार हरेक दिन औसत ७ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेको देखिएको छ । लापरवाहीपूर्वक सवारीसाधन चलाएको तथा ट्राफिक नियमको पूर्ण परिपालनामा ध्यान नदिएका कारण दुर्घटनामा ज्यान जानेको सङ्ख्या गत आवको सोही अवधिको तुलनामा बढेको छ ।



गृह मन्त्रालयका अनुसार २०८० सालको को पुस मसान्तसम्म देशभर १२ हजार आठ सय ५६ सडक दुर्घटनामा एक हजार एक सय ४९ जनाको ज्यान गएको थियो। यस वर्षको पुस मसान्तसम्म ११ हजार तीन सय ३८ सडक दुर्घटना हुँदा एक हजार दुई सय ३३ जनाको ज्यान गएको छ। गत वर्षको छ महिनाको तुलनामा यस वर्षको छ महिनामा सडक दुर्घटनाको सङ्ख्या घटे पनि मृत्यु हुनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ।



<a href="https://vishwanews.com/post/66932" data-type="URL" data-id="https://vishwanews.com/post/66932">काठमाडौंमा स्कुल बसको लापरवाही, एक सातामै ५ जनाको ज्यान गयो</a>







मन्त्रालयका अनुसार गत साउनमा एक हजार छ सय २८ सडक दुर्घटनामा एक सय ५२, भदौमा एक हजार छ सय १९ दुर्घटनामा एक सय ७४ जनाको अकालमा ज्यान गएको थियो। गत असोजमा एक हजार आठ सय ७३ सडक दुर्घटनामा दुई सय, कात्तिकमा एक हजार नौ सय २८ दुर्घटनामा परी दुई सय ५८ जनाको निधन भएको विवरण छ । अघिल्लो गत मङ्सिरमा दुई हजार १४ सडक दुर्घटनामा परी दुई सय ५२ र पुसमा सबैभन्दा बढी दुई हजार दुई सय ७६ दुर्घटनामा परेर एक सय ९७ जनाको निधन भएको छ।



मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार गण्डकी, काठमाडौं उपत्यका र कर्णालीमा दुर्घटनाको संख्या घटे पनि मृत्यु हुनेको संख्यामा बढोत्तरी भएको छ। मधेस प्रदेश र बागमती (काठमाडौँ उपत्यका) बाहेकमा दुर्घटनाको सङ्ख्या बढे पनि मृत्यु हुनेको संख्या घटेको छ।



राससको सहयोगमा

नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण प्रतिदिन औसत ७ जनाको मृत्यु

काठमाडौं । डेनमार्कको केन्द्रीय बैंकले डेनिस क्रोनरको कानुनी मान्यता खारेज गरेको छ । योसँगै डेनिस क्रोनर नोट चल्ने छैनन् । यता, नेपाली नागरिकले आफूसँग भएका डेनिस क्रोनर फागुन मसान्तसम्म साट्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सूचना प्रकाशित गरी यसबारे जानकारी गराएको छ ।



राष्ट्र बैंकका अनुसार यस अवधिभित्र केन्द्रीय बैंकको बैकिङ विभाग, प्रदेश कार्यालय, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मनिचेन्जरबाट साट्न सकिने भएको छ । यस अवधिपछि भने केन्द्रीय बैंक यी नोट साट्न बाध्य नहुने समेत राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ । कानुनी मान्यता खारेज गरिएका बैंक नोटबारे विस्तृत जानकारी डेनमार्कको केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।



<a href="https://vishwanews.com/post/67020" data-type="URL" data-id="https://vishwanews.com/post/67020">भूमि अध्यादेशबाहेक अन्य अगाडी बढाउने तयारी</a>

डेनमार्कको मुद्रा अब नचल्ने, फागुन मसान्तसम्म साटिसक्न सूचना

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस वर्ष पनि ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाएको छ । इक्रा नेपाल लिमिटेडले प्राधिकरणको रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको छ । योसँगै प्राधिकरणले लगातार तेस्रो पटक ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाएको छ । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यावसायिक तथा वित्तीय जोखिम विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा वाह्य वातावरणीय तत्व लगायत विश्लेषण गरी रेटिङ गरिएको हो ।



डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाको आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै बहन गर्न सक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहन्छ । डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ज्यादै न्यून ऋण भुक्तानी जोखिम हुन्छ । क्रेडिट रेटिङ मार्फत कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाको साखको गुणस्तर सम्बन्धमा मूल्यांकन गर्ने तथा राय प्रकट गर्ने काम गरिन्छ । यसमा संस्थाको ऋण दायित्व भुक्तान गर्ने क्षमता सम्बन्धमा निहित जोखिमबारे सरल र बुझ्न सकिने सांकेतिक सूचकका रूपमा राय दिइन्छ ।



प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले रेटिङमा तीन वर्षदेखि निरन्तर डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्न सफल भएको र यसबाट संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो एवं ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा सक्षमता देखिएको बताए । प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग बहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखिएको घिसिङले उल्लेख गरेका छन् ।



प्राधिकरणको चुक्ता पूँजी करिब ३ खर्ब रुपैयाँ कायम गरी त्यसको बढीमा २० प्रतिशतले हुन आउने रकममा प्रिमियम थप गरीे आईपीओ निष्कासन प्रस्ताव गरिएको छ । सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासनका लागि महत्त्वपूर्ण मापदण्डका रूपमा रहेको संस्थाको रेटिङ सम्पन्न भइसकेको छ, संस्थाको वास्तविक सम्पत्ति मूल्यांकन गरिसकेका छौं,’ घिसिङले भने, ‘सरकारबाट स्वीकृति पाउनासाथ सेयर निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने छ । सेयर निश्कासनबाट संकलन गरिएको रकम ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लगानी गर्ने योजना बनाएका छौं ।’



उनले विद्युत् उत्पादनतर्फका आयोजना निर्माण र विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि आवश्यक ठूलो पूँजी संस्थाले कमाएको नाफा र सेयर निष्कासनबाट प्राप्त हुने रकमबाट पूरा गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरे ।



प्राधिकरणको चुक्ता पूँजी करिब ३ खर्ब रुपैयाँ कायम गरी त्यसको बढीमा २० प्रतिशतले हुन आउने रकममा प्रिमियम थप गरीे आईपीओ निष्कासन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रिमियम सहित प्रतिकित्ता करिब ३ सय रुपैयाँ कायम गरी सेयर निष्कासन प्रस्ताव गरिएको हो । प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानी १ खर्ब १६ अर्ब र सम्पत्ति ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको छ ।



विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत् आपूर्ति समुचित व्यवस्था गर्न सरकारको पूर्णस्वामित्वमा प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो । प्राधिकरणले देशभित्र विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण अतिरिक्त आन्तरिक तथा सीमापार विद्युत् व्यापार पनि गरिरहेको छ ।



<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img src="http://backend.vishwanews.com/wp-content/uploads/2024/02/matatirth-substation-elect-1000x602.jpg" alt="" class="wp-image-56222" width="766" height="461"/></figure>



सरकारले विद्युत् विकासका आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन, सेयरमा लगानी (नगद वा ब्याज–साँवा पूँजीकरण) र अन्य आवश्यक रकमरसञ्चालन मार्फत प्राधिकरणमा लगानी गर्दै आएको छ । प्राधिकरण सरकारको पूर्णस्वामित्वमा रहेको, विद्युत् प्रसारण, वितरण र मुलुकभित्र तथा बाहिरी मुलुकसँग विद्युत् खरिद–बिक्रीको एकाधिकार प्राप्त तथा सरकारको रणनीतिक संस्था हो ।



<a href="https://vishwanews.com/po" data-type="URL" data-id="https://vishwanews.com/po">धनुषाधाम विद्युत चोरीमुक्त नगरपालिका घोषणा</a>







प्राधिकरणले स्वदेशी तथा विदेशी लगाीकर्ताले निर्माण गर्ने जलविद्युत् आयोजनासँग झन्डै ११ हजार मेगावाटको दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । रेटिङको नतिजाले त्यस्ता आयोजनाको रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणसँग उच्चस्तरको वित्तीय क्षमता रहेकाले लगानी जोखिम नरहेको देखाएको छ । प्राधिकरणले गत आव २०८०–८१ मा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । 



२०७२–७३ मा ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ । प्राविधिक र गैरप्राविधिक विद्युत् चुहावट घटाउन, अधिकतम ग्राहकसम्म पहुँच बढाउन, वित्तीय खर्च घटाउन, राजस्व बढाउन, प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन विस्तार गर्न संस्थागत सुशासनमा सुधार गर्दै नाफा कमाउनमा प्राधिकरणले सफलता हात पारेको छ ।



आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेकोमा २०७३–७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै प्राधिकरणले नाफाको इतिहास सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले गत आव २०८०–८१ मा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । 



२०७२–७३ मा ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ । प्राधिकरणले गत आव प्रणालीको विद्युत् चुहावट करिब १२.७३ प्रतिशतमा झारेको थियो । २०७२–७३ मा प्रणालीबाट २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको थियो ।

रेटिङमा विद्युत् प्राधिकरणलाई लगातार तेस्रो पटक ‘डबल ए प्लस’

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुँदैछ । बैठक संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ । सांसदहरूले राखेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले रोस्टमबाट जबाफ दिने कार्यक्रम छ । आजको बैठकमा अरू तीन कार्यसूची पनि छन्। 



सुरूमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कार्यभार थप सम्बन्धी पत्रको ब्यहोर पढेर सुनाउनेछन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम र त्यसपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक,२०८१ माथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।



 <a href="https://vishwanews.com/post/66951" data-type="URL" data-id="https://vishwanews.com/post/66951">रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन</a>



आजकै बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले मोन्ट्रियल प्रोटोकल किगाली संशोधनमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। सरकारले ल्याएका अध्यादेश स्विकृतका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने विषय आजको बैठकको कार्यसूचीमा पनि चढेको छैन।

अर्थ

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

Address (USA):

Address (Nepal):

Contact Information

Email:

Phone: