१७ जेठ, धरान । अविरल वर्षाका कारण लेउती खोलामा आएको बाढीले कोशी राजमार्गअन्तर्गत धरान–धनकुटा सडकखण्डको एक भाग बगाएपछि अवरुद्ध भएको सो सडक आज साँझदेखि एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ । साँगुरीगढी गाउँपालिका–६ स्थित फेदी मूलघाटमा खोलाले सडक बगाएपछि राजमार्ग आज बिहानदेखि अवरुद्ध भएको हो । अस्थायी डाइभर्सन गरेर आज साँझदेखि एकतर्फी सवारी सञ्चालन गरिएको कोशीे प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता भीमबहादुर दाहालले जानकारी दिए । 



सडक अवरुद्ध हुँदा धरानतर्फ आउने र धनुकुटातर्फ जाने सवारीसाधन बाटोमा अलपत्र परेका थिए । ती सवारीसाधनका यात्रीलाई नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनाको सहयोगमा वैकल्पिक मार्गबाट गन्तव्यतर्फ पठाइएको थियो । सडक अबरुद्ध हुँदा कोशी राजमार्ग र तमोर करिडोर भएर पूर्वी तराईको धरानबाट भेडेटार, धनकुटा हुँदै भोजपुर, सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथर जाने सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा ठप्प भएको थियो ।

धरान–धनकुटा सडक एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार पेट्रोलमा २ र डिजेल र मट्टितेलमा भने एक रुपैयाँले मूल्य वृद्धि भएको हो । वृद्धि भएको मूल्य आजै राति १२ बजेबाट लागू हुने निगमले जनाएको छ । हवाइ इन्धनको मूल्य भने घटेको छ । निगमले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार, आन्तरिकतर्फ ३ रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रति किलो लिटर २२ अमेरिकी डलरले घटाइएको छ । अब काठमाडौंमा पेट्रोलको मूल्य काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा १ सय ५९ रुपैयाँ पर्नेछ । सुर्खेत र दाङमा भने पेट्रोलको मूल्य १ सय ५८ रुपैयाँ पर्ने निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।



चारआली, विराटनगर, अमलेखगञ्ज, जनकपुर, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी, वीरगञ्जमा भने पेट्रोलको मूल्य १ सय ५६ रुपैयाँ ५० पैसा पर्ने निगमले जनाएको छ । त्यस्तै, अब काठमाडौंमा डिजेल र मट्टितेलको मूल्य काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा १ सय ४३ रुपैयाँ पर्नेछ । सुर्खेत र दाङमा भने डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १ सय ४२ रुपैयाँ पर्ने निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चारआली, विराटनगर, अमलेखगञ्ज, जनकपुर, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी, वीरगञ्जमा भने डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १ सय ४० रुपैयाँ ५० पैसा पर्ने निगमले जनाएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो

रासस १७ जेठ, झापा । स्तरोन्नति भइरहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गको पूर्वीखण्डमा गए रातिको अविरल वर्षापछिको बाढीले निर्माणाधीन ‘एसियन हाइवे’ का तीन वटा डाइभर्सन बगाएको छ । बाढीले बगाएका तीनवटै डाइभर्सन मेचीनगर नगरपालिका क्षेत्रका हुन् । काँकडभिट्टा–लौकही सडक योजना कार्यालय (पूर्वी खण्ड) का आयोजना प्रमुख इञ्जिनियर सुनिलबाबु पन्तका अनुसार मेचीनगरको काँकडभिट्टास्थित कालीखोला, धुलाबारीको ढुकुरे खोला र चारआलीको ‘एनिमल अन्डरपास’ को डाइभर्सन बाढीले बगाएको हो ।



डाइभर्सन बगेपछि आज बिहानदेखि पूर्वपश्चिम राजमार्गमा यातायात अवरुद्ध भएको थियो । बिहान ११ बजेसम्ममा चारआलीको ‘एनिमल अन्डरपास’ बाहेक कालीखोला र ढुकुरे खोलाको डाइभर्सन मर्मत सम्भार गरेर यातायात चल्न सक्ने बनाइएको उनले जानकारी दिए । “एनिमल अन्डरपासको डाइभर्सनमा धमाधम मर्मत सम्भारको काम भइरहेको छ”, उनले भने, “काँकडभिट्टा र धुलाबारीको डाइभर्सन मर्मत सम्भार गरिसकिएको छ, डाइभर्सन माथिबाटै गाडी चल्न थालिसकेका छन् ।” कालीखोलामा पुरानो पुल भत्काएर पक्की पुल निर्माण भइरहेको थियो । ढुकुरे खोलाको पुरानो कल्भर्टलाई विस्थापित गर्दै नयाँ कल्भर्ट बनिरहेको थियो । चारआलीको जङ्गल क्षेत्रमा वन्यजन्तु ओहोरदोहोरका लागि उपयुक्त हुने ‘एनिमल अन्डरपास’ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ ।



तीनै स्थानमा साँघुरो डाइभर्सनबाट यातायात सञ्चालन हुँदै आएको थियो । राजमार्गमा यातायात अवरुद्ध भएपछि ट्राफिक प्रहरीले राजमार्गसँग जोडिएका सहायक सडकमा घुमाएर लामो तथा छोटो दुरीको यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएको थियो । यसवर्ष मनसुनी वर्षा अनुमान गरिएभन्दा १५ दिन अगावै सुरु भएकाले पूर्वयोजना अनुरुप डाइभर्सनलाई सुदृढ बनाउन नभ्याइएको आयोजना प्रमुख पन्त बताउँछन् । 



“बाढीले आवतजावतमा अवरोध नपु¥याओस् भनेर निर्माणको ठेक्का लिएको कम्पनीलाई छिटो कल्भर्टको काम सक्नुप¥यो र पुल निर्माणाधीन रहेको स्थानमा बलियो डाइभर्सन बनाउन पर्यो भनेर धेरै पहिलेदेखि हामीले निर्देशन र परिपत्र दिदै आएका थियौँ”, उनले भने, “तर, सोचेभन्दा अगावै मनसुन सुरु भयो, बाढीको पानी थेग्न सक्ने डाइभर्सन बनाउने योजना पूरा नगर्दै ठूलो पानी परिहाल्यो ।”



उहाँले आजै सबैतिर सहज यातायात सञ्चालन हुने गरी डाइभर्सनको मर्मत सम्भार गरिने र आगामी १५ दिनभित्र सबै कल्भर्टमाथि दुई लेनबाट गाडी गुड्ने वातावरण बनाइने बताए । कालीखोला र भालुखोलाको पुरानो पक्की पुल भत्काइएको हुँदा त्यसस्थानमा नयाँ पुल बनाइसक्न समय लाग्ने देखिएको छ । ती स्थानमा तीन तहको ह्यूमपाइप हालेर जुनसुकै बाढी थेग्नसक्ने बलियो डाइभर्सन बनाइने उनको भनाइ छ ।



एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा रु १० अर्बको लगानीमा एसियन हाइवेको पूर्वीखण्डको स्तरोन्नतिको कार्य भइरहेको छ । निर्माणसम्बन्धी ठेक्का लिएको एभ्रास्कन कालिका जेभीले लिएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापाका अध्यक्ष लोकराज ढकालले राजमार्ग स्तरोन्नतिमा ढिलासुस्ती भएका कारण यसपालिको वर्खामा राजमार्ग क्षेत्रमै बाढीजन्य विपद् निम्तिने एक साता अघि नै चेतावनी दिए । 



काँकडभिट्टा–लौकही सडक योजना कार्यालय (पूर्वी खण्ड) दमकका आयोजना प्रमुख पन्तले वर्षात्को अवधिमा राजमार्ग क्षेत्रमा कुनै समस्या आएमा ¥यापिड रेस्पोन्स टोलीमार्फत तत्काल समस्याको निरुपण गर्ने तयारी रहेको बताए ।

बाढीले निर्माणाधीन ‘एसियन हाइवे’का तीन डाइभर्सन बगायो

रासस १७ जेठ, जुम्ला । यहाँका किसानलाई यो याममा मार्सीधान रोप्ने भ्याइनभ्याइ भएको छ । जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा उत्पादन हुने मार्सीधानको रोपाइँमा किसान बिहानदेखि रातिसम्म खेतमै व्यस्त हुन थालेको तातोपानी गाउँपालिका–४ का स्थानीय प्रेमराज पाण्डेले जानकारी दिए । जेठको पहिलो सातादेखि असारको दोस्रो सातासम्म जिल्लाभर धान रोपाइँ हुने गरेको छ । पछिल्लो समय मार्सीधानको चामलले बजार पाउन थालेपछि किसान मार्सीधानप्रति आकर्षित हुन थालेको स्थानीय पाण्डेको भनाइ छ । 



जुम्लामा उत्पादन हुने मार्सीको माग देशभर बढिरहेकाले यसको खेती वर्सेनि बढेको कृषि विकास कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामभक्त अधिकारीले बताए । सिञ्जा, चन्दननाथ क्षेत्र, तातोपानी, देपालगाउँ, गज्र्याङकोट र विश्वकै उच्च स्थानमा धान फल्ने पातारासी गाउँपालिकाको छुमचौरमा काली तथा रातो मार्सी धानको रोपाइँ धमाधम भइरहेको छ । जिल्लामा दुई हजार ८५० हेक्टरमा धानखेती हुन्छ । सोमध्ये एक हजार २०० हेक्टरमा मार्सीधानको खेती हुने गरेको प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ ।



यहाँको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल चन्दननाथ भैरवनाथ मन्दिरको शेरा खेतमा कालीमार्सी धानको रोपाइँ सम्पन्न गरिएको छ । परम्परागतरुपमा रोपिँदै आएको मार्सीधान उक्त शेरा खेतमा रोपिएको हो । चन्दनाथ बाबाले भारतको काश्मीरबाट ल्याएर खेती सुरु गरिएको मार्सीधानलाई मन्दिरको शेरा खेतमा रोपाइँ गरेको चन्दननाथ भैरवनाथ गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमरबहादुर थापाले बताए । हरेक वर्षको जेठ १४ गते शेरा खेतमा रोपाइँ हुने गरेको छ । गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थापाले भने, “चन्दननाथ बाबाको शेरा जिउलो परापूर्वकालदेखि नै मन्दिरमा अक्षता चढाउनका लागि मार्सीधान रोप्ने गरिन्छ ।” जिउलोमा रोप्दै गर्दा मागल गाउने, पञ्चेबाजा बजाउने गरेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।



जिल्लाको धार्मिक इतिहाससँग जोडिएको शेरा जिउलोमा मार्सीधान रोपाइँ गर्दा अहिले विस्तारै मागल गाउने, पञ्चेबाजा बजाउने क्रियाकलाप हराउन थालेको यहाँका स्थानीयले गुनासो गर्न थालेका छन् । मन्दिरको शेरा खेतमा रोपाइँका लागि स्थानीय, चन्दननाथ माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलगायत नागरिक अगुवाको उपस्थिति थियो । पातारासी–३ मा रहेको छुमचौर जिउलोमा विश्वको उच्च स्थानमा फल्ने मार्सीधान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । कृषि विकास कार्यालय र पातारासीको मार्सीधान संरक्षण तथा प्रवर्द्धन केन्द्रले संयुक्त रुपमा रोपाइँ सम्पन्न गरेको कृषि विकास कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामभक्त अधिकारीको भनाइ छ ।



स्वदेशी तथा विदेशीको रोजाइमा परेको मार्सीधानको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवर्द्धनका लागि सो जिउलोमा रोपाइँ गरिएको हो । विगतका वर्षदेखि धान रोपाइँ भइरहको पातारासी–३ का वडाध्यक्ष गोविन्द रावतको भनाइ छ । विश्वको अग्लो ठाउँमा फल्ने धान यहाँ उत्पादन हुने भन्दै यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पालिका लागिपरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जनमाया रोकायाले बताए । सिञ्जा सभ्यताको इतिहास जोडिएको जुम्लामा मार्सीधान लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि कृषक, स्थानीय सरकारलगायत सरोकार भएका निकाय यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा लाग्न आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष रोकायाको भनाइ छ ।

जुम्लाका किसानलाई मार्सीधान रोप्न भ्याइनभ्याइ

रासस १७ जेठ, कञ्चनपुर । पूर्व पश्चिम राजमार्गको गड्डाचौकी–अत्तरिया सडकखण्डको स्तरोन्नतिको विकासमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०८२–८३ को बजेट वक्तव्यमा चार लेनको सडक स्तरोन्नीका लागि रु २१ अर्ब १९ करोड बजेट विनियोजन भएपछि सडक पूर्वाधार निर्माणले फड्को मार्ने विश्वास गरिएको छ । ‘एसियन हाइवे स्टयाण्र्ड’ को सडक बन्ने भएपछि यसले सुदूरपश्चिमको विकासमा टेवा पु¥याउने भएको छ । बजेटअनुसार आधुनिक तरिकाले सडक पूर्वाधारका कार्य हुने भएका छन् ।



सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर हरिशप्रसाद जोशीले गड्डाचौकीदेखि अत्तरियासम्मको ४९ किलोमिटर सडक बजेट सुनिश्चित गरिएपछि आउँदो आवदेखि स्तरोन्नतिको कार्य हुने बताए । उहाँले सडक विभागअन्तर्गतको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले सडक स्तरोन्नतिका लागि अलग्गै कार्यालय खोलेर कार्य अगाडि बढाउने बताए । शाखाले देशमा ठूला सडक, पुल निर्माण र मर्मतसम्भार कार्य गर्ने गर्दछ ।



“ठूलो बहुवर्षीय आयोजना भएकाले अलग्गै कार्यालय खोलेर सडक स्तरोन्नतिको कार्य आगामी आवदेखि सुरू गरिन्छ”, उनले भने, “सडक स्तरोन्नतिको कार्य सुरू गर्नुअघि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (आइइ), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) लगायतका कार्य पूरा भएपछि मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा जान्छ, आयोजनाको कार्यको गुणस्तरका लागि परामर्शदाता नियुक्तिको कार्य हुन्छ, त्यस पछि मात्रै निर्माण कार्य सुरू हुन्छ ।”



चार लेनको गुणस्तरयुक्त सडक ‘अस्फाल्ट कङ्क्रिट’ प्रविधिको हुने उनले भने, आयोजना पूरा हुनका लागि तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको समयावधि लाग्ने उनले बताए । वर्षौँदेखि थाँति रहेको सडक स्तरोन्नतिको कार्य हुने भएपछि यस क्षेत्रका व्यापारी, बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधिले खुसी व्यक्त गरेका छन् । राजनीतिक तथा सामाजिक अगुवा लालबहादुर सिंहले सडक स्तरोन्नतिको कार्य भएपछि सुदूरपश्चिम क्षेत्रले विकासमा फड्को मार्ने बताए । “सुक्खा बन्दरगाह निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ, त्यो बनेपछि ठूला ढुवानीका साधन चल्छन्, अहिलेको सडक साँघुरो छ”, उनले भने, “फराकिलो सडकको आवश्यकता थियो, बजेटमा सम्बोधन भएको छ, सकारात्मक छ ।”



दुरदृष्टि राखेर सडक निर्माणको कार्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले बजेट कार्यान्वयको पक्ष कस्तो रहन्छ, त्यसमा भरपर्ने बताए । “कागजी खोष्टका रूपमा आयोजना रहनु हुनुहुँदैन, आयोजनाको कार्य यथाशीघ्र सञ्चालन हुनुपर्छ”, उनले भने, तत्कालीन झलारी गाविसका अध्यक्ष टेकबहादुर हमाल सडक आयोजाका लागि बजेट छुट्टयाउने कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छन् ।



 “अहिलेको सडकमा सवारीसाधनको चाप अधिक छ”, उनले भने, “सवारीसाधनको चाप धान्ने सडक नहुँदा दुर्घटनाका घटना बढ्दै आएका छन्, ट्राफिकको त्यस्तै अवस्था छ, सडक स्तरोन्नतिको कार्यले भएपछि समस्या समाधान हुन्छ ।” सडक डिजाइन गर्दा पुरानै सवारी चापलाई मध्यनजर गरी बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको बढ्दो सवारी चाप सडकले धान्ने अवस्था नरहेको बताए । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका सामाजिक विकास समितिका संयोजक रमेशबहादुर ऐर गड्डाचौकी–अत्तरिया सडकखण्ड भारतको सिमानासम्म जोड्ने सडक भएकाले नेपाल–भारतबीचको व्यापार, पर्यटन जनसांस्कृतिक आदानप्रदानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सडकका रूपमा रहेको बताए ।



 “यस सडकखण्डको अत्तरिया सुदूरपश्चिमको प्रमुख यातायात जक्सनका रूपमा रहेको छ”, उनले भने, “यहाँँबाट कैलाली, कञ्चनपुरसहित पहाडी जिल्लामा जाने सडक छुट्टिने गर्दछन्, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र भीमदत्त राजमार्गको सङ्गम विन्दुका रुपमा रहेको छ । सडकको स्तरोन्नतिको कार्य पहिलेनै हुनुपर्दथ्यो, ढिलो भए पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ, कार्यान्वयन पक्षलाई सवल बनाएर कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ ।” झलारी बजारका मोडर्न इन्टरप्राइजेजका प्रतिष्ठित व्यवसायी मदनराज भट्ट पूर्वपश्चिम राजमार्ग देशकै ‘लाइफलाइन’का रुपमा रहेको बताउँछन् । “पूर्वपश्चिम राजमार्गको गड्डाचौकी अत्तरिया सडकखण्डले सुदूरपश्चिमको तराईका मुख्य सहर अत्तरिया, धनगढी, महेन्द्रनगरलगायतलाई जोड्ने गर्दछ”, उनले भने, “स्तरोन्नतिको कार्यले सवारी चाप घटाउने हुन्छ, दुर्घटनाको जोखिम घटाउँछ, समयको बचत हुन्छ, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय राष्ट्रिय विकासकोे आधार बन्न सक्छ ।”



देशकै सबैभन्दा लामो पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तत्कालीन राजा महेन्द्रले विसं २०१८ मा गैँडाकोटमा शिलान्यास गरेका थिए । यसको निर्माणको कार्य विसं २०१९ सालदेखि सुरू भएको थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चिसापानी– गड्डाचौकी सडकखण्ड भारत सरकारको सहयोगमा सन् १९९६ मा सुरू भई सन् २००० मा कार्य सम्पन्न भएको थियो । राजमार्गको सडकखण्डमा भारत सरकारले सडकसँगै २२ वटा मोटरेवल पुल निर्माण गरेको थियो ।

गड्डाचौकी–अत्तरिया सडकखण्ड स्तरोन्नति हुँदै, विकासमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास

रासस १७ जेठ, दोधारा चाँदनी । दार्चुलाको मालिकार्जून गाउँपालिका–५ डाडाकोटका नरेश अवस्थी नेपाल, भारत र चीनसँगकोे त्रिदेशीय नाका तिङ्करसम्म महाकाली करिडोर बन्ने भएपछि चीन र भारतसँग व्यापारको ढोका खुल्ने र रोजगारीका थुप्रै अवसर सिर्जना हुनेमा आशावादी छन् । हालसम्म छिमेकी मुलकसँग व्यापारिक नाका नभएका कारण पनि महाकाली करिडोर त्रिदेशीय व्यापारिक नाका बन्ने र सुदूरपश्चिम व्यापारिक हब बन्ने उनको बुझाइ छ । 



लामो समय शिक्षण पेशामा लागेका उनी अहिले व्यवसायिक रूपमा कृषिमा लागेका छन् । तर भारतसँगको सहज कनेक्टिभिटि नहुँदासुदूरपश्चिमले आर्थिक लाभ लिन नसकेको उनको तर्क छ । “महाकाली करिडोर निमार्णपछि सुदूरपश्चिम मात्रै नभई मुलुककै आर्थिक विकासमा कोसेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।” उनले भने, “सुदूरपश्चिम आर्थिक गतिविधिमा न्युन छ, हाम्रो लागि सम्भावना भनेकै महाकाली करिडोर हो यसलाई राज्यले प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाओस ।” दार्चुलाको तिङ्करदेखी कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवसम्म महाकाली नदीको किनारै किनार निमार्ण हुने करिडोरले यहाँको सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ ।



भारतका सबैभन्दा ठूला र महत्वपूर्ण, ठूला आर्थिक गतिविधि र जनसङ्ख्या भएका अनि औद्योगिक करिडोर भएका सहरसँग नजिकबाट जोडिएको छ । त्यति मात्रै होइन, उत्तरतिर चीनको सीमासम्म जान पनि सबैभन्दा राम्रो सरल पहुँच हुनेछ । महाकाली करिडोर निर्माण भए कञ्चनपुरदेखि दार्चुलासम्म महाकाली किनारैकिनार छोटो दूरीमा यात्रा गर्न सकिने यहाँका स्थानीयको अपेक्षा छ । करिडोरले महाकाली किनारका बस्तीलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने र लामो दुरीको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने दार्चुलाको मालिकार्जून गाउँपालिका–५ का वडा अध्यक्ष मदन चन्द बताउँछन ।



“करिडोर सञ्चालनमा आइदिए त यहाँका जनतालाई धेरै फाईदा हुन्थ्यो ।” चन्दले भने, “यहाँबाट कञ्चनपुर घुमाउरो बाटो भएर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भइन्छ ।” उनले भने, महाकाली करिडोर सञ्चालनमा आए सुदूर पहाडका जनताको आर्थिक अवस्थासमेतमा सुधार आउने बताए । “छोटो दुरीमा आवतजावत त हुने नै भयो तिङ्करनाका सञ्चालनमा आए आर्थिक गतिविधि पनि बढ्छ ।” उनले भने,“सरकारले छिटो काम सम्पन्न गर्नेगरि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।”



ब्रह्मदेवदेखि महाकाली किनार हुँदै डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्लाको तिङ्करनाकासम्म यातायातको सहज पहुँच विस्तार गरी सुदुरपश्चिम प्रदेश तथा मुलुकको विकासमा कोसे ढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा दार्चुलाको लेकम गाउँपालिकाका स्थानीय कोमल विष्ट बताउँछन् । 



“करिडोर निमार्णपछि आर्थिक हिसाबले सुदूरपश्चिमलाई फाइदा हुन्छ नै यसले धार्मीक पर्यटनको सम्भावना पनि बढाउँछ ।” विष्टले भने, “सजह अवागमन र आर्थिक गतिविधि बढाउन करिडोर प्रमुख आधार हो ।” करिडोर बनेपछि कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव, डडेल्धुरा जिल्लाको जोगबुढा, बैतडी जिल्लाको पन्चेश्वर, चमेलिया, दार्चुला जिल्लाको लाली, उकू, खलङ्गा, धारी, हिकिला, हुती, धौलाकोट र सुन्सेरा हुँदै तिङ्कर नाकासम्म सडक निर्माण गरी उक्त क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक पर्यटकीय साथै शैक्षिक विकासमा योगदान पुर्याउने छ ।



महाकाली करिडोर अन्तर्गत महेन्द्रनगरमा सिद्धवैजनाथ, डडेल्धुरामा परशुरामधाम, बैतडीमा त्रिपुरा सुन्दरी, मेलौली भगवती र निङ्लाशैनीजस्ता प्रसिद्ध धार्मीकस्थल छन् । त्यसैगरी दार्चुलामा राष्ट्रकै चौथो धामका रूपमा परिचित मालिकार्जुन धामजस्ता प्रसिद्ध धार्मीकस्थल रहेकाले करिडोरले धार्मीक पर्यटनसमेतमा टेवा पुग्ने पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । 



“महाकाली करिडोर बने मात्रै सुदूरको विकासको ढोका खुल्छ ।” यहाँका पर्यटन व्यवसायि जगदीश चन्द्र भट्टले भने, “यसले धार्मीक पर्यटनसमेतलाई फाइदा पुग्छ अर्कोतर्फ उत्तरतर्फ चीनसँग पनि व्यापारको ढोका खुल्छ ।” उनले अझै पनि भारतबाट यहाँका प्रसिद्ध धाममा भारतीय धार्मीक पर्यटन आउने गरेको बताउँदै करिडोरले आवागमनमा सहज भएपछि यहाँ धार्मीक पर्यटनको फष्टाउने बताए । 



कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाको तिङ्करसम्म सडक ३३४ किलोमिटर सडक महाकाली लोकमार्ग आयोजना कार्यालय र ७९ किलोमिटर सडक नेपाली सेनाले निमार्ण गरिरहेको महाकाली करीडोर सडक ९ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दाचुला–तिङ्करसडक) योजना कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र जैशीले हालसम्म करिडोरको २३० किलोमिटर ट्र्याक खुलेको जानकारी दिए । 



उनका अनुसार अझै ५५ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकि छ । करिडोर अन्तर्गत कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर, डडेल्धुरामा ५८ किमी, बैतडीमा १४४ किमी र दार्चुलामा १२१ किमी सडक निर्माण हुनेछ । जसमध्ये कञ्चनपुरमा ११ किमी ट्रयाक खुलिसकेको छ भने डडेल्धुरामा २८ किमी ट्रयाक खुलेको छ । त्यसैगरी बैतडीमा ११४ किमी र दार्चुलामा ७७ किमी ट्रयाक खुलेको छ ।



योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु ४१ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको सूचना अधिकारी जोशीले बताए । “बजेट अभावका कारण निर्माण व्यवसायिलाई भुक्तानी दिन सकेत समस्या भएको छ, चालु आर्थिक वर्षमा आएको बजेटमध्ये १७ करोड गत आवको भुक्तानी दायित्व थियो ।” उनले भने, “न्युन बजेट र रुख कटानलगायत प्रक्रियागत अल्झनका कारण निमार्णमा ढिलाइ भइरहेको छ ।” महाकाली करिडोसँगै कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा बनेको चार लेनको पक्की पुल र दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निमार्णपछि मुलुककै समृद्धि हुने अपेक्षा व्यवसायिहरूको छ ।



सुदुरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्ला कन्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्ला जोड्दै नेपाल र चीनको ताक्लाकोटको सीमामा रहेको पिल्लर नं १ सम्म निर्माण हुने यस सडक योजनाबाट उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिव एक करोड जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने सरकारको अपेक्षा छ । त्रिदेशिय नाका भएका कारण व्यापारिक महत्व धेरै नै रहेको र धार्मिक हिसाबले कैलाश मानसरोवर भ्रमणको लागी छोटो बाटोको रूपमा प्रयोग हुने छ । निमार्ण सम्पन्न पछि यहाँको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, पर्यटकीय साथै शैक्षिक विकासमा टेवा पुग्ने छ ।

सुदूरपश्चिमको समृद्धिको ढोका खोल्दै महाकाली करिडोर

रासस १७ जेठ, खोटाङ । खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सिमानामा पर्ने रभुँवाघाटस्थित दूधकोशीबाट उत्पादन गर्न लागिएको ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्ने भएको छ । बजेट अभावले मुआब्जा निर्धारण रोकिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट समावेश गरेपछि आयोजनाको काम अघि बढ्ने विश्वास गरिएको हो । 



दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनेगरी सरकारले यही जेठ–१५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा समावेश गरेको हो । एमाले नेता विशाल भट्टराईले भने, “दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा मुआब्जाका लागि पटक–पटक छलफल भए पनि बजेट अभावका कारण निर्धारण हुन सकेको थिएन । यो पटक सरकारले बजेटमा आयोजनालाई समावेश गरेको छ । अब मुआब्जा निर्धारण गरेर जग्गाधनीलाई वितरण गर्नेगरी काम अघि बढ्छ । यो जिल्लावासीको लागि खुसीको कुरा हो ।”



खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सिमानामा पर्ने रभुँवाघाटबाट उत्पादन गरिने बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालामा नेपाल सरकार र लगानीकर्ताबीच सहमति जुटाइएको थियो । करिब ४२ वर्षअघि अध्ययन गरेर सुरू गरिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) लगायतका वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने जनाएको छ ।



दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका सरकारी तथा व्यक्तिका गरी करिब २५ हजार रोपनी जग्गा प्राप्ति (अधिग्रहण)को प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गाबाहेक व्यक्तिको नाममा रहेको करिब २० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुने अनुमान गरिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।



बजेट अभावका कारण व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको मुआब्जा लामो समयसम्म निर्धारण नहुँदा जलविद्युत् आयोजना नै के हुने भन्ने जिल्लावासीमा चिन्ता बढ्दै गएको थियो । मुआब्जा निर्धारण नभए पनि जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित हुने जग्गाको किनबेचमा भने, नेपाल सरकारले रोक लगाएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ । 



सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकोरूपमा रहेको दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा निर्धारणका लागि रायसुझाव लिन बसेको सर्वदलीय छलफलले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम चलनचल्तीको मूल्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने मूल्याङ्कन, जिल्लामा कारोबार भएको मूल्य र सरकारी दर रेटलाई आधार मानेर जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने निचोड निकालेको छ ।



जलविद्युत् आयोजनाका लागि खोटाङतर्फको जग्गा विसं २०७८ असार २३ गतेदेखि रोक्का छ भने, ओखलढुङ्गातर्फको जग्गा अधिग्रहणका लागि विसं २०७८ फागुन २३ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन र जग्गाधनीको अपेक्षा नमिल्दा दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।



दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीको रायलाई संशोधन गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहको तर्फबाट मूल्य निर्धारण समिति र उपसमितिलाई यसअघि नै राय दिइसकेको रावाबेँसी गाउँपालिकाका प्रमुख फटिककुमार श्रेष्ठले बताए । 



“जग्गाको अन्तिम मूल्य निर्धारण गर्न सकिएको छैन । यसका लागि तीन वा पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा भएका जग्गाधनीलाई दिइने मुआब्जाबारे छुट्टै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिएको छ”, उनले भने, “प्रभावित क्षेत्रमा पुस्तौँदेखि अरूको जग्गा कमाएर बसेका र प्रभावित क्षेत्रमै अरूको जग्गामा ३० देखि ४० वर्षदेखि घरटहरा बनाएर बसिरहेका छन् । उनीहरूको पुनःस्थापनाको विषयले पनि मूल्य निर्धारणमा अलमल गराएको छ । लामीडाँडाको रभुँवाघाटमा वर्षौँदेखि माझी समुदायको ठूलो सङ्ख्यामा बसोबास छ । उनीहरूका लागि उचित ठाउँमा पुनर्वासका स्थानान्तरण गर्नसमेत सम्बन्धित निकायसमक्ष स्थानीय सरकारको तर्फबाट माग गरेका छौँ ।”



दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका क्रममा १६२ घरपरिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुने र ९८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुने प्रारम्भिक गरिएको छ । बहुवर्षे आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले एक हजार ५० घर परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा फर्ने जनाइएको छ । 



खोटाङको लामीडाँडास्थित रभुँवाघाटमा २२० मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट सुरूङमार्फत हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–९ धितुङमा पानी खसाएर जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ४४ करोड ३० युनिट बिजुली उत्पादन हुने विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।



दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै जलाशयमा डुङ्गा सयर, माछापालन तथा तीन जिल्लाको पर्यटन विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । दूधकोशी जलाशयमा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी तथा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आउने पर्यटकलाई डुङ्गा सयर गराउन सकिने जनाइएको छ ।

बजेटमा समावेश भएसँगै दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्ने विश्वास

१७ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०२४\२५ मा भारतको आर्थिक वृद्धि दर ६.५ प्रतिशत कायम भएको शुक्रबार सार्वजनिक सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । कमजोर उत्पादन क्षेत्र, कडा मौद्रिक नीति र गत वर्षको अधिकांश समय शहरी उपभोक्ताको भावनामा आएको सुस्ततासँग विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको भारत जुधिरहेको थियो । पछिल्लो दुई त्रैमासिक अवधिमा अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छ भने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर वृद्धिले दिगो पुनरुत्थानका लागि जोखिम निम्त्याएको छ ।



अमेरिकाले ‘पारस्परिक कर’को संज्ञा दिएको कर नीतिबारे नयाँ दिल्लीले हाल वासिङ्टनसँग व्यापार सम्झौताको लागि वार्ता गरिरहेको छ । वार्ताले ट्रम्पको करनीतिबाट हुनसक्ने सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट बचाउने आशा गरिरहेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार वार्षिक वृद्धिको आँकडा र शान्त मुद्रास्फीतिको तथ्याङ्कले भारतको केन्द्रीय बैङ्कलाई अर्को हप्ताको समीक्षा बैठकमा ब्याज दर सहज चक्र जारी राख्न विश्वस्त पार्नेछ।



शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आँकडा विश्लेषकहरूको ६.३ प्रतिशतको अपेक्षाभन्दा केही माथि थियो तर सरकारले वार्षिक रूपमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ । जनवरीदेखि मार्चसम्मको पछिल्लो त्रैमासिकको तथ्याङ्क अनुसार यो आर्थिक वर्षको सबैभन्दा छिटो र ६.८ प्रतिशतको वृद्धिको विश्लेषकहरूको अनुमानलाई पछाडि पार्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अघिल्लो बर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मार्चको त्रैमासिक वृद्धिलाई बढ्दो निर्माण क्षेत्रले मद्दत गरेको जनाइएको छ।



भारत अझै पनि सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको प्रमुख अर्थतन्त्र भए तापनि आर्थिक वर्ष २०२४÷२५ को आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । थप आर्थिक वृद्धिका लागि नयाँ दिल्लीले पर्याप्त राम्रो तलब पाउने रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक समृद्धि सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूको धारणा रहेको छ । गत वर्ष आर्थिक गतिविधिमा आएको मन्दीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारलाई यस वर्ष आयकरमा १२ अर्ब अमेरिकी डलर कटौती गर्न बाध्य बनाएको थियो।



रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (भारतीय केन्द्रीय बैंक)ले पनि फेब्रुअरीमा करिब पाँच वर्षमा पहिलो पटक ब्याज दरमा कटौती गरेको थियो भने अप्रिलमा अर्को कटौती गरेको थियो । एक सरकारी अधिकारीले हालै भारतले जापानलाई उछिन्दै विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको दाबी गरेपछि देशको आर्थिक वृद्धिलाई लिएर सार्वजनिक बहस सुरु भएको थियो । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमानले यो वर्षको अन्त्यसम्म यो परिवर्तन नहुने सङ्केत गरेको छ।

भारतको वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर ६.५ प्रतिशत

१६ जेठ, काठमाडौं । नेपालमा सरदर मितिभन्दा १५ दिन छिटो मनसुन प्रवेश गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज विज्ञप्ति जारी गरी यस वर्षको मनसुन बिहीबार रातिबाट नेपालको पूर्वबाट प्रवेश गरी कोशी प्रदेशका अधिकांश भू–भागमा विस्तार भएको जनाएको छ । मनसुनका कारण कोशी प्रदेशका अधिकांश मौसम केन्द्रमा हल्कादेखि मध्यम मनसुनी वर्षा भएको विभागले जनाएको छ ।



 विभागमा महानिर्देशक कमलराम जोशीले नेपालमा मनसुन भित्रिने सरदर मिति जुन १३ रहे पनि मे २९ मा नै नेपालमा मनसुन भित्रिएको जनाकारी दिए । “नेपालका अन्य भू–आगहरूमा मनसुनको प्रभाव विस्तार हुन अझै केही समयमा लाग्ने देखिन्छ । हाल देशको बॉकी भू–आगमा भने पश्चिमी वायू र स्थानीय वायुको प्रभाव यथावत् देखिन्छ,” उनले भने । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मौसमको अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ र सोहीअनुसार नियमित रुपमा मौसम सूचना अद्यावधिक गर्दै जाने जोशीले जानकारी दिए ।



 विभागले आगामी मनसुनमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विभागले आज सर्वाजनिक गरेको आगामी मनसुनको हावा पानी आकलन अनुसार यही जेठ १८ देखि असोज १४ सम्मको चार महिनाको मनसुन ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिएको छ । “यस ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना छ । 



कर्णाली प्रदेशको पूर्वी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशको उत्तरी भू–भाग र गण्डकी प्रदेशको अधिकांश भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने संभावना ५५ प्रतिशतदेखि ६५ प्रतिशत छ”, उनले भने, “सुदूरपश्चिम प्रदेशको दक्षिणी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिमी भू–भाग, गण्डकी प्रदेशको उत्तर–पूर्वी भू–भाग, बागमती र कोशी प्रदेशको उत्तरी भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ४५ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशत छ ।” 



त्यसैगरी मधेस प्रदेशका पूर्वी तथा दक्षिणी भू–भागमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशत छ भने देशका बाँकी भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशत रहेको जोशीले बताए ।

१५ दिनअघि नै नेपाल भित्रियो मनसुन

१६ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा साझा यातायातलाई थप १०० विद्युतीय बस उपलब्ध गराइने भएको छ । सङ्घीय संसदको आजको संयुक्त बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात व्यवस्थालाई वातावरणमैत्री बनाउन साझा यातायातलाई थप विद्युतीय बस उपलब्ध गराइने बताए । “सवारी प्रदूषण मापनका लागि आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरिने छ,” उनले भने, “सार्वजनिक यातायातको यात्रु चापलाई व्यवस्थित गर्न सहरी क्षेत्रमा मास ट्रान्सपोर्ट सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।”



सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि रिफ्रेस सेण्टर सञ्चालन गरिने, सबै प्रकारका सवारी साधनको नियमित रूपमा परीक्षण हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनुका साथै तेस्रो पक्ष बीमालाई समय सापेक्ष बनाउँदै लगिने बजेटमा उल्लेख छ । मन्त्री पौडेलले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई विश्वसनीय, गुणस्तरीय र दिगो बनाउन प्रोत्साहित गरिने र निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेशन तथा वर्कसप निर्माण गर्न आकर्षित गरिने बताए । 



“काठमाडौँ उपत्यकालगायत ठूला सहरमा स्मार्ट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ । सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सञ्चालनमा ल्याइनेछ । प्रदेशस्तरबाट सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण हुने व्यवस्था मिलाइने छ,” उनले भने, “काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई आधुनिक र व्यवस्थित गर्न मेट्रोरेल, मोनोरेल जस्ता विकल्पहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।”



 सवारी दुर्घटनाबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय सडक सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ । प्रमुख राजमार्गमा शीघ्र उद्धारका लागि हेलिकप्टर, विशिष्टिकृत एम्बुलेन्स, ट्रमा उपचारलगायतका आपतकालीन सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

साझा यातायातलाई थप १०० विद्युतीय बस उपलब्ध गराइने

१६ जेठ, राजविराज । राजविराज बसपार्क ३८ वर्षपछि सञ्चालनमा आएको छ । बसपार्कको बिहीबार एक समारोहबीच राजविराज नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परविनले उद्घाटन गरे । राजविराज–२ स्थित राजदेवी टोलमा बसपार्क सञ्चालनमा आएपछि नगरको मुख्य सडकहरुमा देखिएको सवारीसाधनको चाप कम हुने कार्यवाहक नगरप्रमुख परविनले बताए । 



लामो समयदेखि बसपार्क सञ्चालनमा नआएका कारण बजार व्यवस्थित गर्न समस्या भएको उनले बताए । यहाँ सञ्चालन भएको बसपार्कबाट लामो तथा छोटो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालन हुने छन् । “राजविराजका लागि यो ठूलो पूर्वाधार हो, यसबाट नगरलाई सुन्दर बनाउन मद्दत पुग्ने छ”, उनले भने ।



राजविराजमा सुविधा सम्पन्न बसपार्क नहुँदा सवारीसाधन व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको थियो । पहिलोपटक २०४४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह, दोस्रो पटक २०४६ सालमा तत्कालीन अञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेन ओली र तेस्रो पटक २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बसपार्कको शिलान्यास गरेका थिए । चौथो पटक २०७४ सालमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा र राजविराज नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख शम्भुप्रसाद यादवले संयुक्त रुपमा बसपार्कको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । त्यसपछि निर्माण कार्य सुरु भएको थियो ।



पटक–पटक स्थानीय जग्गाधनीको अवरोध र निर्माणमा संलग्न ठेकेदारको ढिलाइका कारण बसपार्क निर्माण सम्पन्न हुन सकेको थिएन । राजविराज–२ राजदेवी मन्दिर नजिकै १९ हजार ६०० वर्गमिटरमा पैmलिएको बसपार्कमा सोधपुछ कक्ष, टिकट काउन्टर, सर्भिस सेन्टर, बैंकब्रान्च, प्रतीक्षालय, शौचालय, रेष्टुराँ, मिनिमार्केट, सभाहल, प्रहरी बिटलगायतका संरचना निर्माण गरिएका छन् ।



सहरी विकास मन्त्रालयबाट रु १६ करोड ३८ लाख ९६ हजारमा ठेक्का पाएको सिनर्जी बिल्डर्स प्रालिले बसपार्क निर्माणका लागि २०७४ पुस १६ गते सम्झौता गरेको थियो । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय राजविराजले गत वैशाख २३ गते एक कार्यक्रमबीच राजविराज नगरपालिकाका कावा नगरप्रमुख परविनलाई राजविराज बसपार्क हस्तान्तरण गरेका थिए ।

राजविराज बसपार्क ३८ वर्षपछि सञ्चालनमा

एजेन्सी १६ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकी सङ्घीय अदालतले बुधबार डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापक आयात भन्सार शुल्कहरूलाई प्रभावमा आउनबाट रोकेको छ । राष्ट्रपतिले विश्वव्यापी भन्सार शुल्कका साथ आफ्नो अधिकार नाघेको फैसला गर्दै अदालतले उक्त कदम रोकेको हो । कडा नयाँ भन्सार शुल्कहरूमार्फत सरकारहरूलाई वार्ताको टेबलमा ल्याएर संसारसँग अमेरिकी व्यापारिक सम्बन्धलाई पुनः आकार दिने प्रयास गरिरहनुभएका राष्ट्रपति ट्रम्पका लागि यो राय महत्त्वपूर्ण धक्का हो ।



ट्रम्पको विश्वव्यापी व्यापार युद्धले वित्तीय बजारहरूलाई हल्लाएको छ, जसले अमेरिकालाई बेच्ने भन्दा कम किन्ने अर्थतन्त्रहरूलाई दण्डित गर्ने उद्देश्यले भन्सार शुल्कहरूको रोक–सुरु कार्यान्वयन गरेको छ । ट्रम्पले परिणामस्वरूप व्यापार घाटा र लागूऔषधको आप्रवाहले उत्पन्न खतराले व्यापक भन्सार शुल्कहरूलाई उचित ठहराउने ‘राष्ट्रिय आपत्काल’ निर्माण गरेको तर्क गरे । तर तीन न्यायाधीशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतले जनवरीमा पदभार ग्रहण गरेदेखि राष्ट्रपतिले घोषणा गरेका अधिकांश प्रतिबन्धहरूलाई छोडेर प्रभावकारी रूपमा युद्धविरामको आह्वान गरेको छ ।



ह्वाइट हाउसले उक्त फैसलाको आलोचना गर्दै ‘अनिर्वाचित न्यायाधीशहरूलाई’ ट्रम्पको मुद्दालाई सम्हाल्ने तरिकामा तौल गर्ने कुनै अधिकार छैन भनी तर्क गरेको छ । “राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकालाई पहिलो स्थानमा राख्ने वाचा गर्नुभएको थियो र प्रशासन यस सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र अमेरिकी महानतालाई पुनःस्थापित गर्न कार्यकारी शक्तिको हरेक प्रयोग गर्न प्रतिबद्ध छ”, ट्रम्पका प्रवक्ता कुश देसाईले भने । ट्रम्प प्रशासनका वकिलहरूले बुधबारको फैसलाविरुद्ध अपिल गर्न तुरुन्तै आवेदन दिए । 



ट्रम्पका सबैभन्दा नजिकका ह्वाइट हाउस सहयोगीहरू मध्ये एक स्टिफन मिलर कम कूटनीतिक थिए । किनभने उनले सामाजिक सञ्जालमा ‘न्यायिक कू’ को निन्दा गरे । जुन उनले ‘नियन्त्रण बाहिर’ भएको बताए । ट्रम्पले अप्रिल २ मा अधिकांश व्यापारिक साझेदारहरूमा व्यापक आयात भन्सार शुल्कहरू घोषणा गरेका थिए । यसमा आधारभूत १० प्रतिशतमा, साथै चीन र युरोपेली सङ्घ (इयु) सहित दर्जनौँ अर्थतन्त्रहरूमा बढी भन्सार शुल्क रहेका छन् । 



यो फैसलाले क्यानाडा, मेक्सिको र चीनमा आपत्कालीन शक्तिको प्रयोग गरेर अलग्गै लगाएको भन्सार शुल्कलाई पनि खारेज गरेको छ । उनले ठूला भन्सार शुल्कहरूलाई ९० दिनका लागि रोकेपछि र व्यक्तिगत देशहरू र समूहहरूसँगको वार्ताको पर्खाइमा अन्य भन्सार शुल्कहरू स्थगित गरेपछि उथलपुथल केही शान्त भएको थियो ।



ट्रम्पको भन्सार शुल्कको खतरासँग सम्बन्धित ‘अनिश्चितता’ लाई उद्धृत गर्दै दक्षिण कोरियाको केन्द्रीय बैंकले बिहीबार आफ्नो बेन्चमार्क ब्याज दर घटाएको छ र यसको वृद्धिको पूर्वानुमान कम गरेको छ । राष्ट्रपतिले काङ्ग्रेसको बजेट अधिकारको उल्लङ्घन गरेको तर्क गर्दै सङ्घीय व्यापार अदालतले व्यवसायहरू र राज्य सरकारहरूको गठबन्धनले ल्याएका दुई अलग–अलग मामिलामा फैसला गरिरहेको थियो ।



“अदालतको सामु रहेका दुई मुद्दामा मुख्य प्रश्न यो छ कि सन् १९७७ को अन्तर्राष्ट्रिय आपत्कालीन आर्थिक शक्ति ऐन .आइइइपिए) ले राष्ट्रपतिलाई संसारका लगभग सबै देशबाट आउने सामानहरूमा असीमित भन्सार लगाउने अधिकारका रूपमा यी शक्तिहरू प्रत्यायोजन गर्छ कि गर्दैन”, तीन–न्यायाधीशको प्यानलले हस्ताक्षर नगरिएको रायमा लेखेको छ, “अदालतले यस्तो असीमित अधिकार प्रदान गर्न आइइइपिए पढ्दैन र त्यसअन्तर्गत लगाइएका चुनौती भन्सार शुल्कहरूलाई खारेज गर्दछ ।”



व्यापार विवादबाट उत्पन्न देवानी मुद्दाहरूको फैसला गर्ने अदालतले अदालतको कागजातअनुसार आइइइपिएको कुनै पनि व्याख्या ‘असीमित भन्सार प्राधिकरणलाई प्रतिनिधित्व गर्ने’ असंवैधानिक हो भनेको छ । आइइपिएले राष्ट्रपतिलाई आपत्कालीन समयमा ‘असामान्य र असाधारण खतरासँग लड्न’ आवश्यक आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाउन अधिकार दिएको बेन्चले जनाएको छ । फैसलाले ह्वाइट हाउसलाई कर रोक्ने ब्युरोक्रेटिक प्रक्रिया पूरा गर्न १० दिनको समय दिएको छ । सदनको विदेश मामिला समितिका शीर्ष डेमोक्रेट ग्रेगरी डब्लु मिक्सले फैसलाले ‘यी भन्सार शुल्कहरू कार्यकारी शक्तिको अवैध दुरुपयोग हो’ भनेर पुष्टि गरेको बताए ।

अर्थ

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

Address (USA):

Address (Nepal):

Contact Information

Email:

Phone: