२३ साउन, दमौली । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका-१ मा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत मुख्य बाँधका लागि ७३ हजार घनमिटर कङ्क्रिट निर्माण गरिएको छ । एक सय ४० मिटर अग्लो मुख्य बाँध बनाउनका लागि करिब नौ लाख घनमिटर कङ्क्रिट निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ७३ हजार घनमिटरको काम सकिएको हो । मुख्य बाँधको कङ्क्रिटका लागि विसं २०८१ चैत ७ गतेदेखि काम सुरु भएको जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए । आयोजनाको ‘प्याकेज १’ अन्तर्गत व्यास नगरपालिका ५ र ऋषिङ गाउँपालिका १ स्थित सेती नदी फर्काएर बाँध निर्माणलाई अघि बढाइएको उनले बताए ।



 एक सय ४० मिटर अग्लो बाँध निर्माणअन्तर्गत अहिले बाँधको फाउण्डेसनमाथि औसत १० मिटर उचाइसम्म कङ्क्रिटका ब्लकहरू उठाइसकिएको आयोजना प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए । उच्च बाँधको ठूलो कङ्क्रिटको तापमान नियन्त्रण अत्यन्त संवेदनशील मानिने भएकाले त्यसलाई ख्यालमा राखेर काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।



विसं २०८० कात्तिक २० गतेदेखि जग खन्ने काम सुरु भएकामा विसं २०८१ असारमा सकिएको थियो । ऋषिङ गाउँपालिका(१ र व्यास नगरपालिका ५ सीमाना भएर बग्ने सेती नदीलाई १४० मिटर अग्लो कङ्क्रिट मुख्य बाँध निर्माणस्थलभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट ६२६ दशमलव ९२ मिटर लामो सुरुङ निर्माण गरी फर्काएर काम थालिएको भण्डारीले जानकारी दिए । 



“डाइभर्सन सुरुङमार्फत फर्काइएको पानीलाई मुख्य बाँध निर्माणस्थलबाट तल्लो तटीय क्षेत्र हुँदै पुनः सेती नदीमा खसालिएको थियो । बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउने कामलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ”, उनले भने । विसं २०७८ भदौ १४ गतेदेखि प्याकेज १ अन्तर्गत १४० मिटर अग्लो बाँध निर्माण सुरु भएकामा हालसम्मको प्रगति ४३ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।



भण्डारीका अनुसार ‘प्याकेज २’ अन्तर्गतको विद्युत्गृहभित्र संरचनागत कार्यहरू सम्पन्न भएर उपकरण जडान भइरहेको छ । ‘प्याकेज(२’ अन्तर्गत भूमिगत विद्युत्गृहमा ६७ र ‘प्याकेज ३’ अन्तर्गत प्रसारणलाइन निर्माणमा ७४ प्रतिशत प्रगति भएको उनले जानकारी दिए । आयोजनाको समग्र निर्माण विसं २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापनसहित आयोजनाको कुल लागत (प्रसारणलाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ ।



एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले १५ करोड, जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकारअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य बाँधमा कङ्क्रिट निर्माण गरिँदै

२३ साउन, गण्डकी । लामो समयदेखि बहसमा रहेको गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई वैधता दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा गरेको थियो । औद्योगिक उत्पादन र औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाखेती खुला गर्ने गरी प्रदेश सरकारले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो ।



मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन तथा संवैधानिक मामिला महाशाखाका सचिव रामजी दनाईले मस्यौदामाथि प्राररम्भिक छलफल सुरुआत भएको बताए । “मुख्यमन्त्रीसहित सरोकार भएका पक्षहरुबीच एक चरण छलफल भइसकेको छ, मस्यौदा थप परिमार्जन तथा संशोधन हुनसक्छ”, उनले भने, “सेवनका लागि नभई गाँजाको औद्योगिक र औषधीजन्य उत्पादनलाई मात्र वैधता दिने गरी प्रदेश सरकारले कानुन ल्याउन लागेको हो ।”



प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, राजनीतिक दलका नेता, विधेयकको प्राररम्भिक मस्यौदा तयारीमा प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरिरहेको नेपाल कानुन समाजका पदाधिकारीलगायत सम्मिलित उक्त बैठकमा गाँजाखेतीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्नेमा एकमत देखिएको थियो । सचिव दनाईले प्रस्तावित विधेयकको खाकाले पूर्णता पाइनसकेकाले ऐन निर्माणको प्रक्रियाले केही समय लिने बताए । लागूऔषध सम्बन्धी सङ्घीय ऐन र अन्य प्रचलित कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।



प्रस्तावित विधेयकमा गाँजाखेती र व्यवसायका लागि कडा प्रावधान राखिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले गाँजाखेती सम्बन्धी नौ प्रकारका इजाजत दिने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो । जसमा प्रतिव्यक्ति निवेदन दस्तुरको रु. पाँच हजारदेखि खरिद बिक्रीसँगै आयात निर्यातका लागि रु. एक करोड ५० लाखसम्म तिरेर अनुमति लिनुपर्ने पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।



गाँजाखेतीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकाबाट अनुमति लिनुपर्ने र सोको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मुख्मन्त्रीमा रहने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । अनुमतिबिना गाँजाखेती, ओसारपसार र बिक्रीवितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाइने तर रेशाबाट बनेका कपडा, तेल, महल जस्ता औद्योगिक उत्पादनको भने विज्ञापन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । गाँजाखेती व्यवस्थापन र नियमनका लागि शक्तिशाली ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।



लुकीछिपी उत्पादन र बिक्री वितरण भइरहेको घरेलु मदिरालाई पनि नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार ऐन ल्याउने तयारीमा छ । सो सम्बन्धी विधेयक विषयतगत समितिबाट पास भई दफाबार छलफलका लागि प्रदेशसभामा पेस गरिएको छ । उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले अर्थ विकास समितिमा विज्ञहरुसहित सरोकार भएका पक्षहरुबीच दफाबार छलफल भएको बताए । “प्रदेशसभा अधिवेशन सुरु हुनासाथ यस विधेयकमा दफाबार छलफल हुन्छ र विधेयक पारित गर्ने प्रकृया अगाडि बढ्छ”, उनले भने ।



 प्रदेश सरकारले सोसम्बन्धी विधेयकलाई गत चैत १४ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । मन्त्री बस्यालले घरेलु मदिराको ‘ब्रान्डिङ’का लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको बताए । मापदण्ड र गुणस्तर तय गरेर घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादनलाई खुला गर्न लागिएको हो । सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी विधेयकलाई पूर्णता दिइने मन्त्री बस्यालले बताए । परम्परागतरुपमा घरघरमा बनाइँदै आएको मदिरालाई एकसाथ वैध घोषणा गर्दा गुणस्तर सुनिश्चितताको समस्या आउन सक्ने हुँदा व्यावसायिक उत्पादनलाई मात्र कानुनी दायरामा ल्याइने उनको भनाइ छ ।



प्रदेश सरकारले घरेलु मदिराको ‘ब्राण्डिङ’ र बजारीकरणलाई पनि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेट्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि पटकपटक घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर कानुनी मान्यता दिने बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय तहले घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि संस्कारजन्य कार्यका लागि एक परिवारले वर्षमा ३० लिटरसम्म उत्पादन गर्न पाउने फैसला गरे पनि व्यावसायिक उत्पादन र बिक्री वितरणका लागि घरेलु मदिरा वर्जित छ । मदिरा ऐन, २०३१ ले पनि घरेलु मदिरालाई वैधानिक मान्यता दिएको छैन ।



 सोही ऐनमा टेकेर प्रहरीले बेलाबेला घरेलु मदिरा नष्ट गर्ने अभियान नै चलाउँछ । जनजाति समुदायको संस्कृतिसँग गाँसिएको र कतिपयको आयआर्जनको माध्यम बनेको घरेलु मदिरा जफत गरेको भन्दै प्रहरीकै आलोचना हुने गर्छ । वैज्ञानिक विधिबाट गुणस्तरीय घरेलु मदिरा उत्पादन र बजारीकरण गर्न सके राज्यलाई ठुलो आर्थिक लाभ मिल्ने मन्त्री बस्यालले बताए ।



 केही समयअघि गण्डकी विश्वविद्यालयले गरेको घरेलु मदिरा बनाउन प्रयोग हुने मर्चाको गुणस्तर निर्धारण अनुसन्धान सफल भएको थियो । प्रदेशका ११ वटै जिल्लाबाट रक्सी बनाउने विधिको अध्ययनसहित मर्चा सङ्कलन गरेर रासायनिक विश्लेषण गरिएको थियो । मर्चाको मापदण्ड र गुणस्तर कायम गरेर घरेलु मदिरालाई सुरक्षित बनाउन सकिने आधार अनुसन्धानबाट देखिएपछि प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई कानुनी मान्यता दिन लागेको हो ।



विधेयकमा घरेलु मदिरा उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले उद्योग दर्ता नगराई घरेलु मदिराको उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा बिक्री वितरण गर्न मनाउने व्यवस्था गरिएको छ । धर्म, परम्परा, घरायसी प्रयोजन तथा निजी उपयोगका लागि वार्षिक ५० लिटरसम्म उत्पादन गर्न इजाजत पत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको मन्त्री बस्यालले जानकारी दिए । उद्योग दर्ता गराउन स्थानीय तहको सहमति, स्थान, आवश्यक पर्ने भाँडा, उपकरण, अन्न तथा फलफूल जस्ता कच्चा पदार्थको आपूर्ति गर्ने क्षेत्र उल्लेख गर्नुपर्ने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।



घरेलु मदिरालाई गण्डकी प्रदेश भित्रका कृषि सहकारीलेसमेत दर्ता गर्न सक्नेछन् । यस्तो मदिरामा अन्य मिसावट गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । कोदो , फापर, उवा, जौ, गहुँ, मकै, स्याउ , सुन्तला, खुर्पानी, मौवा, अम्वा, लिची, ऐसेलु, चुत्रो, डिम्बर जस्ता अन्न र फलफूलबाट मदिरा बनाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले घरेलु मदिरालाई कानुनी दायरामा ल्याउँदा स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने बताए । मदिराको व्यावसायिक उत्पादनसँगै संस्कार र संस्कृतिलाई पनि ध्यान दिन जरूरी रहेको उनको भनाइ छ ।

घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ र बजारीकरण गर्दै गण्डकी सरकार

२३ साउन, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समय तालिका बनाएर आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट कार्यान्वयन गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा भएको बैठकमा उनले बजेटसम्बन्धी वार्षिक योजना र समयतालिका बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । उनले बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै सही समयमा कदम चालेर बजेट कार्यावन्यनमा परिणाम निकाल्न पनि निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले विद्यमान कानुनको व्यवस्था र सीमाभित्र रहेर गैरकर राजस्वको अधिकतम क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 



अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा रु एक खर्ब २८ अर्ब गैरकर सङ्कलन भएको थियो, जुन कूल राजस्वको १०.९ प्रतिशत हो । बैठकमा गैरकर राजस्वसम्बन्धी थप स्रोत पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नेबारे छलफल भएको छ । बैठकमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, मन्त्रालयका सचिव लगायतको उपस्थिति रहेको अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

समयतालिका बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्न सचिवहरुलाई अर्थको निर्देशन

२२ साउन, काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक १८ दशमलव ३० अङ्कले उकालो लागेर दुई हजार ८५० दशमलव ३७ मा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक दुई दशमलव ६१ अङ्कले उकालो लागेर चार सय ९० दशमलव १६ मा पुगेको छ । कूल दुई करोड ५४ लाख तीन हजार ५४० कित्ता शेयर रु आठ अर्ब ५३ करोड ७५ लाख ८१ हजार २५४ मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ । 



नेप्सेका अनुसार सिक्लेस हाइड्रोपावर, बरुण हाइड्रोपावर, मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर, रिलायवल समृद्धि योजना र खानीखोला हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । यस्तै, उन्न्ती सहकार्य लघुवित्त, समाज लघुवित्त, सान्भी इनर्जी, मैलुङ खोला हाइड्रोपावर र नबिल डिवेञ्चरका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् ।



कारोबार भएका कूल ३१८ कम्पनीमध्ये १८७ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ । यस्तै, ६२ कम्पनीको शेयर मूल्य ओरालो लाग्दा अन्यको भने स्थिर छ । कारोबारका आधारमा लिवर्टी इनर्जी, शिवम् सिमेन्ट, हिमालय रिइन्स्योरेन्स, नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी र युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनी शीर्ष स्थानमा छन् । आजको कारोबारपछि कूल बजार पूँजीकरण रु ४७ खर्ब ५७ अर्ब ७६ करोड बराबर पुगेको छ ।

नेप्से परिसूचक उकालो लाग्दा आठ अर्ब ५३ करोडको कारोबार

२२ साउन, म्याग्दी । दुई दशकअघिसम्म यहाँको मालिका गाउँपालिका–३ खटेनकी ६५ वर्षीया पूर्णकला पटेललाई भेडाको ऊनबाट काम्लो, हरदुब्लो बुन्न भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो । न्यानोका लागि ज्याकेट नहुँदासम्म हरदुब्लो ओड्ने गरिन्थ्यो । गलैँचाको विकल्पमा घरमा काम्लो बिछ्याउने, सिरकको विकल्पमा ओढ्ने चलन थियो”, उनले भनिन्, “सिरक, डसना, गलैँजा सहजै पाइन थालेपछि हाम्रा मौलिक सामग्री लोप हुन थाल्यो ।” परम्परागत राडी, पाखी, काम्लो, हरदुुब्लोको प्रयोग घट्न थालेको र बजारमा बिक्री नहुँदा भेडाको ऊन कृषकले जङ्गलमै फाल्ने गरेका छन् ।



असार र कात्तिकमा ऊनले भेडालाई गर्मी हुुने र बाह्य परजीविको सङ्क्रमण नहोस भनेर ऊन काट्ने गरिन्छ । बिक्री नहुुने भएपछि घरायसी उपभोगबाहेकका ऊन जङ्गलमै फाल्ने गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ पाउद्वारका भेडापालक कृषक कमल पाइजाले बताए । “ऊन निकाल्ने आधुनिक औजारको अभावमा कैँचीको सहाराले काट्ने गरिन्छ”, उनले भने, “सीपयुुक्त जनशक्तिको अभावका कारण ऊनबाट कपडा बनाउने चलन हराउँदै गएपछि खपत पनि घटेको हो ।” ऊनबाट बुनेका मौलिक कपडा वातावरणमैत्री हुन्छ । म्याग्दीको गुर्जा, मल्कवाङ र कुइनेमङ्गलेमा बसोबास गर्ने अल्पसङ्ख्यक छन्त्याल समुदायको मौलिक पोसाक ऊनबाट बनेका कपडा हुन् ।



आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १८ हजार ५६७ भेडा रहेको म्याग्दीमा २०८०र०८१ मा घटेर १७ हजार ५६५ वटामा झरेको भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको तथ्याङ्क छ । अघिल्लो वर्ष ६१ हजार ४२४ वटा बाख्रा रहेको म्याग्दीमा २०८०–०८१ मा ६० हजार ४२३ मा झरेको केन्द्रका सूचना अधिकारी सुभाष रेग्मीले बताए । ऊनको बजारीकरणमा समस्या भएको उनले बताए । सामाजिक विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख तारानाथ सुवेदीले भेडाबाख्राको ऊनबाट सामान बनाउनेलगायत मौलिक सीपहरु लोप हुन नदिन समुदायस्तरमा अन्तरपुस्ता ज्ञान सीप हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए । रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ ठाडाखानीका बासिन्दाले मौलिकता जोगाउन गाउँका सबैले ऊनका कपडा लगाउने गरेको वडासदस्य टेकजित छन्त्यालले बताए ।

प्रयोग हुन छाडेपछि खेर जाँदै भेडाको ऊन

२२ साउन, काठमाडौं । वासिङ्टनले रुसी तेल खरिद गरेको भन्दै अमेरिकी कर वृद्धि गर्ने धम्की दिएपछि भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बुधबार मस्को पुग्नुभएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । भारत रुसी तेलको एक प्रमुख क्रेता हो र रूसका लागि तेल युक्रेनमा मस्कोको सैन्य आक्रमणको लागि राजस्व सङ्कलन गर्ने एक प्रमुख स्रोत हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले रुसी तेल खरिदमा भारतीय आयातमा कर वृद्धि गर्नेबारे विचार गरिरहेको बताएका छन् । यसबारे नयाँदिल्लीले आधिकारिक पुष्टि गरेको छैन तर द हिन्दू पत्रिका र एनटीडीभीले सुरक्षा प्रमुख अजित डोभालले मङ्गलबार राति मस्कोको भ्रमण गरेको बताएका छन् ।



डोभालको मस्को भ्रमण अमेरिकी राजदूत स्टिभ विटकोफको भ्रमणसँग मिल्दोजुल्दो छ । उनले रुसी नेतृत्वसँग पनि भेट्ने तयारी गरेका छन् । ट्रम्पले रुसलाई युक्रेनमा आक्रमण रोक्न वा नयाँ सजाय भोग्न शुक्रबार सम्मसमय दिएका छन् । भारतको विदेश मन्त्रालयले रुसी तेल खरिद रोक्न अमेरिकी दबाब ‘अनुचित र अन्यायपूर्ण’ भएको भन्दै भारतले आफ्नो हितको रक्षा गर्ने बताएको छ । नयाँदिल्लीले ‘युक्रेनमा रूसी आक्रमण सुरु भएपछि परम्परागत आपूर्तिहरू युरोपमा डाइभर्ट भएकालेरूसबाट आयात गर्न सुरु गरेको’ तर्क गरेको थियो।



क्यापिटल इकोनोमिक्सका शिलन शाहका अनुसार भारतले सिद्धान्ततः अन्य आपूर्तिकर्तालाई तुलनात्मक रुपमा सहज आर्थिक प्रभावसहित भेट्न सक्छ तर राजनीतिक रुपमा यो चुनौती हुनेछ । “आन्तरिक रूपमा, ट्रम्पको मागलाई बेवास्ता गर्नु राम्रो हुनेछैन”, शाहले एक सन्देशमा भने, “नीति निर्माताहरू रूससँग सामान्यतया सौहार्दपूर्ण र लामो समयदेखिको सम्बन्धलाई तोड्न अनिच्छुक हुनेछन्।”



यसैबीच, युक्रेनले मङ्गलबार रुसमा प्रहार गरिएका रुसी ड्रोनमा भारतनिर्मित पार्टपुर्जा फेला परेको बताएको छ । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीका चिफ अफ स्टाफ एन्ड्री येर्माकले टेलिग्राममा एक पोस्टमा भन्नुभएको छ, “हामीले रुसीहरूलाई अन्य देशबाट सामग्री प्राप्त गर्ने क्षमताबाट बञ्चित गर्नुपर्छ र युक्रेनीहरूको हत्या रोक्नुपर्छ।” विश्लेषकहरूका अनुसार भारतले रुसी सैन्य उपकरण र तेल खरिद गरेकोमा ट्रम्पको आक्रोशले नयाँ दिल्ली र मस्कोबीच शीतयुद्धदेखि नै ऐतिहासिक रूपमा घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेको छ ।



‘स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट’को तथ्याङ्कअनुसार सन् २००९ देखि २०१३ को बीचमा रुसले भारतलाई ७६ प्रतिशत सैन्य उपकरण निर्यात गरेको थियो । हालैका वर्षहरूमा यो प्रतिशतमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ, भारत अझै पनि प्रमुख सैन्य उपकरणका लागि रूसमा निर्भर छ ।

अमेरिकी करवृद्धिको चेतावनीपछि भारतीय सुरक्षा प्रमुख मस्कोमा

२१ साउन, बैतडी । अविरल वर्षासँगै खसेको पहिराले आज बिहानैदेखि बैतडी–बझाङ जोड्ने जयपृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । सिगास गाउँपालिका–९ रमिलापुरमा सडकमा पहिरो खस्दा राजमार्ग अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता बलराम पाण्डेयले जानकारी दिए । 



राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा रोकिएको छ । सवारी आवागमन रोकिँदा यात्री बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन् । जयपृथ्वी राजमार्गमा बेलाबेलामा पहिरो खस्दा अवरुद्ध हुने गरेको छ । अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउने प्रयास भइरहेको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।

पहिराले जयपृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध

२० साउन, चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डका अधिकांश भाग भित्तो खनेर बनाइएको र विस्तार गरिएको हुँदा सधैँ पहिरो र ढुङ्गा खस्ने जोखिम हुने गर्दछ । समयसमयमा पहिरो र ढुङ्गा खसेर भएका मानवीय क्षति धेरै छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा सडक विस्तार, पुल निर्माण र पहिरो रोकथामको काम भएसँगै पहिलेको तुलनामा जोखिम कम हुने भए पनि ढुङ्गा खस्ने समस्या भने रहेको छ । डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका इञ्जिनियर अर्जुन घिमिरेका अनुसार सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको तुइन खोलामा ठूलो ढुङ्गा झारिएको छ । सँगै साना ढुङ्गा झारिएको भए पनि अझै सो क्षेत्र जोखिमपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।



उनले भने, “यो ठाउँमा रकनेटिङ गर्नका लागि छलफल भइरहेको छ”, झण्डै १६ मिटर माथिबाट अत्यन्तै जोखिममा रहेको ठूलो ढुङ्गालाई लङबुम एक्साभेटरको सहयोगमा गरिएको हो । सोही सडकको लामो बालुवा पुल आसपास क्षेत्रमा ढुङ्गा खस्ने जोखिम छ । सोही क्षेत्रमा ढुङ्गा खसेर केही समयअघि एक जना चालकको मृत्यु पनि भएको थियो । घिमिरेका अनुसार सडकको सात सय मिटर जति क्षेत्रमा जोखिम बढी छ । सो क्षेत्रको केही भित्तो काटिएको थियो ।



यस्तै जोखिम जलवीरेमा छ । झण्डै एक सय मिटर क्षेत्रमा साना ढुङ्गा खस्ने जोखिम रहेको हो । नाम्सी पुल क्षेत्रमा भित्तो काटिएको हुँदा ढुङ्गा खस्ने जोखिम छ । एक सय मिटर जति क्षेत्र जोखिममा रहेको घिमिरेले जानकारी दिए । तुइन खोला नजिकैको क्षेत्र पनि जोखिममा छ । साठ्ठी मिटर हाराहारी क्षेत्रमा ढुङ्गा खस्ने जोखिम छ । सो क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्दा हल्का भित्तो काटिएको थियो । केही वर्षअघि यो सडक विस्तार गर्दा ठाउँठाउँमा भित्तो काटिएको थियो । ती क्षेत्रमा रकनेटिङ, वायो इञ्जिनियरिङलगायत प्रविधि प्रयोग गरेर पहिरो र ढुङ्गा खस्ने समस्या रोकथाम गरिएको हो । घिमिरेले भने, “पहिले रोकथामको काम गरेका ठाउँमा समस्या छैन, नयाँ ठाउँमा समस्या देखिएको छ ।” ती समस्या समाधानका लागि कार्यालयले विभागमा लेखी पठाएको छ ।



कार्यालय प्रमुख नारायण लामिछानेले जोखिम बढी देखिएका ठाउँमा रकनेटिङलगायतका काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । विभागसँग परामर्श गरेर काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ । वर्षाको समयमा सडक जोखिमपूर्ण भएकाले यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । कार्यालयले ढुङ्गा र पहिरो खस्न सक्ने जोखिम भएकाले मुग्लिनमा एउटा लोडर तयारी अवस्थामा राखेको छ । यस्तै सेतीदोभानमा लोडर, जेसिभी एक्साभेटर, ट्रकटेलर, टिपर तयारी अवस्थामा राखेको छ । उहाँका अनुसार नाली बन्द हुन नदिन मिनी एक्साभेटर र आवश्यक जनशक्ति सडकमा नियमित परिचालन गरिएको छ ।

नारायणगढ–मुग्लिन सडकः सधैँ ढुङ्गा खस्ने त्रास

काठमाडौँ, २० साउनः सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूमा स्थलगत रूपमा छलफलमार्फत समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्दै यथाशीघ्र बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेको निर्देशनमा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा तीन महाशाखाका प्रमुख कालीप्रसाद पराजुली प्रकाश दाहाल र रुद्रसिंह तामाङको नेतृत्वमा सहजीकरणको काम गर्ने निर्णय भएको हो ।



त्यस्तो वातावरण निर्माणका लागि पहल गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी प्रतिनिधिसमेतको संलग्नतामा यही साउन २१ गतदेखि विभिन्न तीन वटा टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सङ्घीय व्यवस्थामा स्थानीय तहको सशक्तीकरणको मूल आधारका रूपमा आर्थिक स्वायत्तता र वित्तीय अनुशासन रहेको हुन्छ । नेपालको संविधानले धारा ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग र धारा ६० मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँटको अधिकार सुनिश्चित गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक स्वायत्तता प्रदान गरेको छ ।



सो अधिकारको विधिसम्मत प्रयोग गर्दै स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नेपालको संविधानको धारा २३० मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरी पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा स्थानीय तहले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमबाहेकका अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरेर सभाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ ले कार्यपालिकाबाट स्वीकृत बजेट असार १० गतेभित्र सभासमक्ष पेस गर्नुपर्ने र सो बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरी सक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।



स्थानीय तहमा सुशासनको प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्न उपर्युक्त अनुुसारका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाबमोजिम समयमै बजेट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य भए पनि केही उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले हालसम्म पनि चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको देखिँदैन । सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार सङ्घ र स्थानीय तह तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्पर्क र समन्वयको जिम्मेवारी यस मन्त्रालयमा रहेको छ । सो जिम्मेवारीअनुरुप सभाबाट समयमै बजेट तथा कार्यक्रम पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका स्थानीय तहहरुका समस्याका सम्बन्धमा छलफल गरी समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने विषयलाई यस मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।

बजेट नल्याएका स्थानीय तहलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने

२० साउन, म्याग्दी । धवलागिरि गाउँपालिका–२ मुनाको धवलागिरि माविका शिक्षक र विद्यार्थीले तरकारीखेती गरेका छन् । मुनामा वार्षिक रु पाँच हजार भाडा तिर्नेगरी दुई रोपनी जग्गा भाडामा लिएर तरकारीखेती गरेका हुन् । एक रोपनीमा बन्दा, काउली, रायोसाग, मुला, गाजर र दुईवटा पलास्टिक टनेलमा गोलभेँडाका बिरुवा रोपिएको प्रधानाध्यापक रुपेश सुवेदीले जानकारी दिए । “गत हप्ता कक्षा ८, ९ र १० का विद्यार्थीका साथै शिक्षकले खाली समयमा श्रमदान गरेर जग्गा तयार गरेर तरकारीका बिरुवा लगाएका छौँ”, उनले भने, “बाँकी एक रोपनी जमिनमा प्याजका बिरुवा उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने योजना छ ।”



विद्यार्थीलाई तरकारीखेतीसम्बन्धी व्यावहारिक र व्यावसायिक ज्ञान, सीप सिकाउने, छात्रावासमा आवश्यक पर्ने तरकारी आफँै उत्पादन गर्ने र तरकारी बिक्री गरेर विद्यालयको कोष वृद्धि गर्ने उद्देश्यले तरकारीखेती थालिएको प्रअ सुवेदीले बताए । तरकारीखेतीका लागि धवलागिरि गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को ‘धवलागिरिको इच्छा, गरिखाने शिक्षा’ भन्ने कार्यक्रममार्फत सहयोग गरेको थियो । गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको रु एक लाख ५० हजारबाट मल, बीउ, टनेल खरिद, जग्गा भाडा तिरेको छ ।



गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले विद्यार्थीलाई पढ्दै कमाउँदै गर्ने सीप सिकाउने उद्देश्यले हेम नमूना आवासीय मावि र धवलागिरि माध्यमिक विद्यालयमा ‘धवलागिरिको इच्छा, गरिखाने शिक्षा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताए । हेम नमूना आवासीय माविको झिनडाँडास्थित छात्रावासमा बस्ने ५० विद्यार्थीले छ रोपनी पाखोको झाडी फाडेर तरकारीखेती गरेर हराभरा बनाएका छन् । गत वर्ष रु तीन लाख बजेट विनियोजन भएको कार्यक्रम प्रभावकारी बनेकाले आगामी वर्षलाई पनि निरन्तरता दिएको उनले बताए ।

‘धवलागिरिको इच्छा, गरिखाने शिक्षा’

२० साउन, काठमाडौं । भारतको दक्षिणी राज्य आन्ध्र प्रदेशको बापाट्ला जिल्लामा खानीमा काम गर्ने क्रममा भएको दुर्घटनामा छ कामदारको ज्यान गएको पुष्टि गरिएको छ । घटनामा १० जना कामदार घाइते भएका छन्, जसमध्ये चार जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार, दुर्घटना शुक्रबार साँझ भएको हो । खानीमा ढुंगा निकाल्ने कार्य भइरहेका बेला एक ठूलो चट्टान खस्दा केही कामदारहरू मलबामुनि पुरिएको जनाइएको छ । घटनाका बेला करीब १६ जना कामदार खानी क्षेत्रमा कार्यरत थिए ।



उद्धार टोली तुरुन्तै घटनास्थलमा परिचालित भई जीवित व्यक्तिहरूको खोज तथा उद्धार कार्यमा सक्रिय भएको थियो । घाइतेहरूलाई तत्काल नजिकको अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको छ । दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने अधिकांश कामदारहरू ओडिशा राज्यका बासिन्दा रहेको प्रारम्भिक जानकारीमा उल्लेख गरिएको छ । यो दुःखद घटनाप्रति सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरूबाट प्रभावकारी सुरक्षा उपायको माग उठ्न थालेको छ । घटनामा ज्यान गुमाउनेप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ ।

भारतको आन्ध्र प्रदेशमा खानी दुर्घटना : ६ कामदारको मृत्यु , १० जना घाइते

१९ साउन, काठमाडौं । अभौतिक मुद्राको कारोबारमा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । भक्तपुर मध्यपुर थिमी नगरपालिका–३ कौशलटार बस्ने मकवानपुर हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१६ चिसापानी घर भएका २१ वर्षीय सुसान्त दाहाललाई प्रहरीले पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो । काठमाडौँ महानगरपालिका–१४ कलङ्कीमा अभौतिक मुद्राको कारोबार भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट खटिएको प्रहरीले दाहाललाई पक्राउ गरेको प्रहरी उपरीक्षक कुलदीप चन्दले जानकारी दिए । अभौतिक मुद्राको प्रयोग गरी नगद रु ७८ लाख ३० हजार ३८८ भन्दा बढी कारोबार गरेको अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएको छ ।

अर्थ

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

USA:

Nepal:

Contact Information

Email:

Phone: