म्याग्दी, ४ मङ्सिरः स्थानीय स्रोत र रैथाने सीपमा आधारित हस्तकलाका सामग्रीमा आकर्षण घट्दै गएको छ । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९ गलेश्वरधाममा आयोजित बालाचतुर्दशी मेलामा विगतमा चोयाबाट निर्मित यस्ता सामग्रीको माग उच्च हुने गरे पनि यसपटक त्यस्तो नपाइएको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । बालाचतुर्दशी पर्वका अवसरमा गलेश्वरमा शत्बीज छर्न आएकाले घरायसी काममा प्रयोग हुने चोयाबाट निर्मित डाला, नाङ्ला र काठका ठेका–मदानी खरिद गरेर लैजाने प्रचलन रहेको छ । 



मेलामा तीन दशकदेखि डाला र नाङ्ला व्यापार गर्दै आउनुभएका बागलुङको बढीगाड गाउँपालिका–४ जलजलाका मनबहादुर छन्त्यालले पछिल्लो समय प्लास्टिकका सामानले चोयाका सामग्रीलाई विस्थापित गर्न थालेको बताए । हरेक पटकको मेलामा डालाडाली र नाङ्ला बिक्रीको लागि आउने गरेको र पछिल्लो समय यस्ता सामानका माग घट्दो क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।



“पहिले गाउँघरमा डुलाएर पनि बिक्री गथ्र्यौं । मेलापर्व र महोत्सवमा समेत उत्साहजनक किनबेच हुन्थ्यो, तर पछिल्ला वर्षयता प्लास्टिकबाट बनेका डाला र नाङ्लोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले स्थानीय स्रोत र सीपको उपयोगबाट बनेका सामग्री विकाउनै मुस्किल हुन थालेको छ”, छन्त्यालले भने । गलेश्वरधाममा बागलुङका साथै तनहुँबाट समेत चोयाबाट बुनेका नाङ्ला ल्याएर आउने धेरै व्यापारी छन् । मेलामा डाला रु ८०० देखि दुई हजारसम्म र नाङ्ला रु ६५० देखि ९०० सम्ममा किनबेच हुने गरेको छ । 



जङ्गलमा पाइने निगालोको चोयाबाट बुनेर तयार गरिने नाङ्लो अन्नपात केलाउन र डालो अन्नपात राख्न प्रयोग गरिन्छ । चोयाका डाला र नाङ्ला वातावरणमैत्री हुनाका साथै टिकाउ र आकर्षकसमेत हुन्छन् । प्लास्टिकका सामग्रीको मूल्यमा चोयाका सामग्री खोज्ने प्रचलनका कारण आफूहरु समस्यामा परेको गलेश्वरको बालाचतुर्दशी मेलामा नाङ्ला बेच्न आउनुभएका तनहुँको बन्दीपुरका तिलबहादुर भुजेलले बताए ।



 गलेश्वर मेलामा करिब १०० जनाले घरायसी र दैनिक उपभोग्य सामानदेखि लत्ताकपडाको व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गरेकामा न्यून मात्रामा डाला र नाङ्लाको खरिदबिक्री भएको गुनासो गरेका छन् । मेलामा रैथाने सीप प्रयोग गरी बनाइएका काठका ठेकाठेकी र मदानीको समेत खरिदबिक्रीसमेत उत्साहजनक छैन । गाउँघरमा दूध सङ्कलन र मोही पार्नका लागि काठका ठेका र मदानीको विकल्पमा सिल्टे र प्लास्टिकका सामान भित्रिएपछि ठेका बनाउने पेसा नै सङ्कटमा पर्न थालेको छ ।

चोयाबाट बनेका हस्तकलाका सामग्रीमा आकर्षण घट्दै

नवलपुर (नवलपरासी), ४ मङ्सिरः पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणघाट बुटवल खण्डको नवलपुर र चितवन जोड्ने नारायणी नदी क्षेत्रमा दुईदिन रातिमा सडक बन्द गरिने भएको छ । उक्त खण्डको नारायणी नदी पुलदेखि पश्चिमतर्फको भागमा सडक कालोपत्र गर्न रातिमा पाँच घण्टा सडक बन्द गर्न लागिएको हो । नारायणघाट बुटवल सडक योजना पूर्वी खण्डका योजना प्रमुख इन्जिनियर ईश्वरबहादुर रिजालले मङ्सिर ५ गते र ६ गते राति ११ देखि भोलिपल्ट बिहान ४ बजेसम्म राजमार्ग बन्द गर्न लागिएको जानकारी दिए । 



“निर्माणाधीन नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको नारायणी पुल गैँडाकोटतर्फको एप्रोच सडकको भागमा कालोपत्र गर्ने प्रयोजनार्थ राति सडक बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो,” उनले भने, “उक्त स्थानमा सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाएर काम गर्नुपर्ने भएकाले रातिमा सडक बन्द गर्न लागिएको हो ।”



रातिको समयमा सडक बन्द गरिँदा पूर्वतर्फ जाने सवारीसाधन नवलपुरका विभिन्न स्थानमा र पश्चिमतर्फ आउने सवारीसाधन चितवनका विभिन्न स्थानमा रोकिने रिजालले जानकारी दिए । रातिको समयमा ६ घण्टा सडक बन्द हुने भएकाले तोकिएको ठाउँमा सवारीसाधन रोकेर पालो पर्खेर जान वा वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न उनले आग्रह गरे । बुटवलबाट नवलपुर हुँदै पूर्वतर्फ जाने सवारीसाधनमध्ये बस, मिनीबस, माइक्रो बस, साना चार पाङ्ग्रेसहितका सवारीसाधन थुम्सीदेखि पश्चिमतर्फ रोकिने छन् । यस्तै, ट्रक, ट्रेलर, कन्टेनर, लहरी जस्ता ठूला मालवाहक सवारीसाधन बेल्डिहादेखि पश्चिमतर्फ रोकिने छन् ।



यसैगरी नवलपुर हुँदै पश्चिम जान पूर्वतर्फबाट आएका सवारीसाधन नवलपुर नपुग्दै चितवनमा रोकिने छन् । बस, मिनीबस, माइक्रो बस, साना चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन मुग्लिन नारायणघाट सडकको रामनगरदेखि जुगेडीसम्म र पूर्वपश्चिम राजमार्गको केन्द्रीय बसपार्कदेखि गोन्द्राङसम्म रोकिने रिजालले जानकारी दिए । यस्तै, ट्रक, ट्रेलर, कन्टेनर, लहरी जस्ता मालवाहक सवारीसाधनहरु भने जुगेडीदेखि दासढुङ्गासम्म र गोन्द्राङदेखि टिकौलीसम्म रोकिने छन् ।



सडक बिस्तार सुरु भएदेखि नै यस खण्डमा भएका खाल्डाखुल्डीका कारण यात्रुले दुःख पाउँदै आएका छन् । नारायणी नदीको पुलदेखि पश्चिमतर्फ १७० मिटर सडक कालोपत्र भएपछि नारायणघाट बुटवल खण्डको दाउन्नेसम्म करिब ६० किलोमिटर सडक कालोपत्रले जोडिनेछ ।

नारायणघाट बुटवल खण्डको नारायणी नदि पुल क्षेत्रमा दुई दिन राति गाडी सञ्चालनमा रोक

काठमाडौं,३ मंसिर २०८२ । ऊर्जा, जलस्रोत तथासिँचाइ, भौतिकपूर्वाधार तथायातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ र विस्तार भइरहेका मुख्य राजमार्गमा विद्युतीय ट्रली बस सञ्चालनको सम्भाव्यताअध्ययनमा सहयोग गर्न एशियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई आग्रह गरेका छन् । एडिबी नेपाल आवासीय नियोग प्रमुख आर्नोड कुश्वालगायतको टोलीसँग दिगो शहरी विद्युतीय परियोजना बारे जानकारी लिंदै मन्त्री घिसिङले ट्रली बस प्रणाली सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरे ।



 भेटमा मन्त्री घिसिङले भने, ‘काठमाडौंको चक्रपथ, काठमाडौं–धुलिखेल, पोखरा– मुग्लिङ, बुटवल–नारायणघाट, बुटवल–भैरहवा, विराटनगर–धरानलगायतका सडक विस्तार भइरहेका छन्, उक्त सडकका एक लेन ट्रली बसका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन पनि ट्रलीजस्ता विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ, ट्रली सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुहोला ।’



 चीन सरकारको सहयोगमा २०३३ सालमा काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरबाट भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म सञ्चालनमा आएको ट्रली बस २०६६ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो । एडिबीको सहयोगमा काठमाडौं उपत्यका, पोखरा महानगरपालिका र लुम्बिनी–बुटवल–सिद्धार्थनगर करिडोरमा सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई जोड दिंदै दिगो शहरी विद्युतीय परियोजनाका परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको छ ।



 परियोजनामार्फत सार्वजनिक यातायातका लागि २५० वटा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रयोगमा ल्याइने छ । विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेसन, मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन पूर्वाधार, बसस्टपसम्म पुग्न साइकल जग्गा गैह्र मोटर सुविधा लगायत निर्माण गरिने छ । परियोजनाका अवधारण पत्र स्वीकृत भइसकेको छ । हाल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । नगर विकास कोष र पूर्वाधार विकास बैकमार्फत परिचालन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत परियोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । 



पोखरा महानगरपालिकामा परियोजना कार्यान्यनका गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ । परियोजनाको अनुमानितलागत १६ करोड अमेरिकी डलर (करिब २२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ) रहेको छ ।यसमध्ये १० करोड रुपैयाँ एडिबीले सहुलितपूर्ण र ४ करोड शून्यव्याजदरको कर्जा रहेको छ । बाँकी रकम सरकारले बेहोर्नु पर्ने छ ।

नेपालमा पुनः चल्ला ट्रली बस ? सम्भाब्यता अध्ययनमा सहयोग खोज्दै मन्त्री कुलमान

काठमाडौं, ३ मंसिर । विगतमा भएमा सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर फाल्न अवरोध गर्दै आएका बञ्चरैडाँडाका स्थानीयले एकपछि अर्को नयाँ माग थप्न थालेपछि समस्या समाधानका लागि भएको वार्ता विनानिश्कर्ष टुङ्गिएको छ । बुधबारबाट फोहोर लैजान अवरोध गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले सरोकारवालासँग बैठक आयोजना गरेका थिए । शहरी विकास मन्त्रालय, प्रभावित धादिङको धुनिवेंसी नगरपालिका, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका,काठमाडौं महानगरपालिका पदाधिकारी र स्थानीय बासिन्दाको प्रतिनिधिका रुपमा अधिवक्ता सुभास पाठकको सहभागिता थियो ।



 विगतमा गरिएका अधिकांश सहमति कार्यान्वयनमा गइसकेका र पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनपछि प्रभावित क्षेत्रको एकिन भएपछि ल्याण्डफिल्डका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले विभिन्न माग राखी पटक–पटक फोहर लैजान अवरोध गर्दा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । उनले समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसँग पछि छलफल गरिएकाले सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक रुपमा काम गरिरहेको बताए । 



त्यसपछि बैठकमा सहभागी भएका अधिवक्ता पाठकबाट नै बैठकको निर्णयका ९ बुँदे मस्यौदा तयार परिएको थियो । यसमा बैठकमा सहभागी दुवै पालिकाका जनप्रतिनिधि सहमत हुनुभएको थियो । मन्त्री घिसिङको उपस्थितिमा निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा आफैंले तयार गरेको निर्णयमा असहमति जनाउँदै पाठक निस्किएपछि अन्य जनप्रतिनिधिलेसमेत हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । त्यसपछि मन्त्री घिसिङले माग सम्बोधन गर्न आफूहरु हदैसम्मको लचक भएको तर एकपछि अर्को नयाँ माग थप्दै जाने हो भने महानगर र स्थानीयबीचको विषयबाट आफूहरु हात उठाउन वाध्य हुने चेतावनी दिए ।



 यस्तो थियो निर्णयको मस्यौदा जनताको आवाज उठाउँदै स्थानीय जनतालार्इ चलाएको मुद्धाहरुको सम्बन्धमा तत्काल निर्णय गरी पत्राचार गर्ने ।



प्रतिवेदन छिटो तयार गर्नको लागि कम्पनीलाई पत्राचार गरी सोको लिखित प्रतिवद्धता समेत लिने । आगामी आ.व.को बजेटमा प्रतिवेदन अनुसारको जग्गा अधिकरणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने कार्य अगाडि बढाउने ।



बन्चरे डाँडाको स्थानीयहरुको लागि तत्काल घर–टहरा तथा बालीको मुआब्जा दिन काठमाडौं महानगरपालिका लाई पत्राचार गर्ने साथै का.म.न.पा.ले समेत १ महिना भित्र बन्चरे क्षेत्रको अति प्रभावित स्थानीयलाई साविकमा सिसडोलबाट प्रभावित क्षेत्रलाई लिएको आधारमा बन्चरेको हकमा समेत आधार मानी हालको मूल्यमा घर–टहरा तथा बालीको मुआब्जा प्रदान गर्ने ।



फोहोर फाल्नको लागि तयार पारेको क्षेत्र भन्दा पनि बाहिर गएर वरपरको डाँडा कटान गरी फोहोर फालेको कारण लिचेड सिधै पानीको मुहानमा मिसिएको कारण कोल्पु खोला प्रदुषण भई स्थानीयको जीवन यापनमा ठूलो असर परेको हुँदा सो कार्य तत्काल रोकी उक्त कार्य गर्नेलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने साथै लिचेडको उचित व्यवस्थाको लागी १५ दिन भित्र विज्ञको टोली तयार गरी फिल्ड निरीक्षण समेत गरी दीर्घकालिन समाधनको बाटो अपनाउने ।



बन्चरे र सिसडोलको अति प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरुलाई विशेष कार्डको व्यवस्था वा अन्य कुनै माध्यमबाट काठमाडौं महानगरपालिका भित्रको कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा जुनसुकै रोग लागेमा समेत निशुल्क उपचारको व्यवस्था अबको एक महिना भित्र मिलाउने साथै शिक्षाको सम्बन्धमा समेत काठमाडौं उपत्यका भित्रको स्कूल, कलेजहरुमा अनिवार्य कोटाको व्यवस्था अबको एक महिना भित्र गर्ने ।



फोहोर उत्सर्जन गर्ने नगरपालिकाहरुमा बन्चरे ल्याण्डफिल साइटका प्रभावितहरुलाई रोजगारीको अवसरका लागि मेयरस फोरम वा मन्त्रालयबाट आब्हान हुने बैठकमा एजेन्डाको रुपमा प्रस्तुत गर्ने । महानगरले २ वटा पालिकालाई दिँदै आएको ३–३ करोड रकम वृद्धि गरि ६–६ करोड पुर्याउन फोहर उत्सर्जन गर्ने अन्य नगरपालिकालाई समेत योग्दान गर्न शहरी विकाश मन्त्रालयले अनुरोध गर्ने । सिसडोल र कुडुले बन्चरे डाँडाको फोहरको कारण हाल सम्म विभिन्न रोग लागेर मृत्यु भएका परिवारलाई तत्काल उचित राहात दिन कार्यविधि तयार गर्ने । स्थानीयबाट फोहरमैला ढुवानी एवं विसर्जनमा भएको अवरोधलाइ तत्काल हटाउने र सुचारु गर्ने ।

नयाँ नयाँ माग थप्दै काठमाडौंको फोहोर फाल्न अवरोध, हात उठाउने कुलमानको चेतावनी

काठमाडौँ, ३ मङ्सिरः अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा आएको उतारचढावको असर स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । मङ्गलबारको तुलनामा आज दुवै धातुको मूल्य बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार मङ्गलबारको तुलनामा आज सुनको मूल्य तोलामा रु दुई हजार ८०० ले बढेको छभने त्यति नै परिमाणको चाँदी रु ६० ले बढेको छ । 



आज एक तोला सुनको मोल रु दुई लाख ४२ हजार ३०० निर्धारण भएको छ । त्यसैगरी, चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु तीन हजार १५० कायम भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन चार हजार ७४ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।

सुनचाँदीको मूल्य फेरि बढ्यो

काठमाडौँ, ३ मङ्सिर : नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले एमसिसी नेपाल सम्झौतामा अमेरिकाले पाँच करोड अमेरिकी डलर (करिब सात अर्ब रुपैयाँ) को अनुदान रकम थप गर्ने घोषणा गरेका छन् । यससँगै उक्त सम्झौताअन्तर्गत उपलब्ध कूल रकम ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब एक खर्ब छ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ, जसमा अमेरिाको ५५ करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर रहने छ ।



यो थप स्रोतले प्राथमिकता प्राप्त विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारलाई पूर्ण बनाउने, नेपालको ऊर्जा प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको अभिवृद्धिलाई सम्भव बनाउनेजस्ता सो सम्झौताका मुख्य उद्देश्यहरू पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ । ऊर्जा ग्रिडको विश्वसनीयता र बजार पहुँचमा सुधार गरी यस सम्झौताले अन्तरराष्ट्रिय ‘कनेक्टिभिटी’मा सहयोग पु¥याउने र ऊर्जा पूर्वाधारमा अमेरिकी उत्कृष्टता तथा असल अभ्यासहरूको प्रवद्र्धन गर्ने अपेक्षा राखिएको छ । उक्त सम्झौताले अमेरिकी प्रविधि र कम्पनीहरूका लागि नेपाली बजारमा प्रवेश गर्ने अवसरहरूको विस्तार पनि गर्दछ ।



यो आर्थिक सहयोगले अमेरिका र नेपालबीच रहेको चिरस्थायी साझेदारी प्रतिविम्बित गर्दछ । दशकौँसम्म दुई देशले आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा र पारस्परिक समृद्धिलाई अघि बढाउनसँगै काम गरेका छन् । एमसिसी नेपाल सम्झौताले उच्च प्रभावयुक्त पूर्वाधारमा केन्द्रित, ऋणरहित र अनुदानमा आधारित सहायतामार्फत उक्त इतिहासलाई निरन्तरता दिएको यहाँस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ ।

एमसिसीमा अमेरिकाले थप ५० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने निश्चित

लन्डन, ३ मङ्सिर (रासस–सिन्ह्वा) । चीनका सहरहरूले पहिलोपटक विश्वका शीर्ष दस वैज्ञानिक अनुसन्धान केन्द्रमध्ये आधाभन्दा बढी स्थान सुरक्षित गरेका छन् । ‘नेचर इंडेक्स सन् २०२५ साइन्स सिटिज’ परिशिष्टका अनुसार चीनका शीर्ष स्थानमा पर्ने सहरहरू सन् २०२३ का पाँचबाट सन् २०२४ मा छ पुगेका छन् । यससँगै शीर्ष दसमा चीनले पहिलोपटक बहुमत पाएको हो । यो प्रतिवेदनले सन् २०१५ देखि २०२४ सम्म प्रकाशित वैज्ञानिक लेखहरूको आधारमा प्रत्येक सहरको योगदान मापन गरेको छ । ‘सेयर’ नामक सूचक प्रयोग गरिने यो प्रणालीले कुनै सहरभित्रका सबै वैज्ञानिक संस्थानहरूले गरेका योगदानको जम्मा गरेर समग्र स्थान निर्धारण गर्दछ ।



सूचकका अनुसार विश्वका शीर्ष विज्ञान सहरहरूमा बेइजिङ, साङ्घाइ, न्यूयोर्क क्षेत्र, बोस्टन क्षेत्र, नान्जिङ, ग्वाङ्गजोउ, सान फ्रान्सिस्को खाडी क्षेत्र, वुहान, बाल्टिमोर–वासिङ्टन क्षेत्र र हाङ्जोउ समावेश छन् । बेइजिङको समायोजित योगदान सन् २०२३ देखि २०२४ बीच ९ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ, जबकि साङ्घाइले २० प्रतिशतको उल्लेख्य वृद्धि हासिल गरेको छ । यसको विपरीत, शीर्ष दसमा रहेका अमेरिकी सहरहरूको संयुक्त योगदान घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।



प्रतिवेदनले चीनले वैज्ञानिक क्षेत्रको अग्रता विस्तार गर्दै गएको र अमेरिकाको प्रभाव क्रमशः कमजोर हुँदै गएको प्रवृत्ति झल्किने निष्कर्ष निकालेको छ । रसायन, भौतिक विज्ञान तथा पृथ्वी–पर्यावरण विज्ञानजस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा चीनका सहरहरू अग्रस्थानमा छन् । पहिलोपटक रसायन क्षेत्रमा शीर्ष दसै स्थान चीनले हात पारेको छ, भने अन्य दुई विषयमा पनि छ–छ स्थान चीनका सहरहरूले ओगटेका छन् । ती तीनै क्षेत्रमा बेइजिङ विश्वको एक नम्बरमा रहेको छ ।

विश्व प्रविधि क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभुत्व

काठमाडौँ, ३ मङ्सिरः सरकारले व्यावसायिक मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रका रुपमा रहेको क्यासिनोलाई थप कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यका साथ विभिन्न १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको पर्यटन विभागले हाल सञ्चालनमा रहेका सबै क्यासिनोलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र त्यसका सबै व्यवस्थाको पूर्ण परिपालनामा जोड दिएको छ ।



विभागले क्यासिनो व्यवसायीलाई जारी गरेको निर्देशन एवम् सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशनको पूर्ण परिपालनामा जोड दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी परिवत्र्य मुद्रा कारोबारको इजाजत नलिई विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न नहुने विषयलाई विभागले स्मरण गराएको छ । क्यासिनो नियमावली, २०८२ र सम्पीत्त शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा पर्यटन विभागबाट क्यासिनो व्यवसायीलाई जारी गरेको निर्देशन बमोजिमको विवरण नियमित रुपमा विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ ।



क्यासिनो खेलाडीको ग्राहक पहिचान प्रणाली, बायोमेट्रिक विवरणहरु तोकेअनुसार अध्यावधिक गरी विभागले माग गरेको अवस्थामा उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्यासिनो स्थलमा हुने सबै गतिवधि रेकर्ड गर्ने गरी सिसिटीभी क्यामेराको अभिलेख कम्तीमा छ महिना सुरक्षित राख्नुपर्नेछ ।



तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गरी वा अन्य कुनै तरिकाबाट क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाइने, इजाजत लिएको स्थानमा बाहेक अन्य कुनै पनि स्थानमा सञ्चालन गर्न पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।



खेलाडीले क्यासिनोबाट जितेको रकम भुक्तानी गर्नुअघि त्यस्तो खेलाडीले जितेको रकमबाट प्रचलित कानुन बमोजिम तत्काल आकस्म्कि लाभकर अग्रीम रुपमा कट्टी गर्नुपर्नेछ ।



आकस्मिक लाभकर कट्टी गरेपछि इजाजत प्राप्त कम्पनीले खेलाडीलाई आकस्मिक लाभ कर कट्टी गरेको प्रमाणपत्र लिई त्यसको विवरण तत्काल सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र सो को जानकारी विभागमा समेत दिनुपर्नेछ ।



यस्तै, इन्टरनेटमा आधारित वा अनलाइन माध्यमबाट कुनै पनि खेल खेलाउन प्रतिबन्ध हुनेछ । क्यासिनो तथा होटल परिसर भित्र तथा बाहिर प्रर्याप्त सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेछ । यस्तै, नेपाल ग्रे लिष्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२ बमोजिम जोखिमको आधारमा क्यासिनो अनुमगन अनुगमन गर्दा दुरुस्त नपाइएमा तत्काल कानुन बमोजिम कारवाही हुनेछ ।

क्यासिनोलाई थप कानुनी दायरामा ल्याइदै, विभागले दियो १२ बुँदे निर्देशन

वासुदेव पौडेल–कृष्ण दवाडी (रासस) गण्डकी, २ मङ्सिर । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट आजदेखि भुटान सिधा उडान सुरु भएको छ । युनिभर्सल टुर्स एण्ड ट्राभल (यूटीटी)ले यसअघि नै गत असोज १२ (२८ सेप्टेम्बर) देखि चारवटा चार्टर उडान गर्ने जनाए पनि उक्त उडान विभिन्न कारणले हुन नसकेको अवस्थामा आजदेखि उडान थालिएको हो । यसअघि असोज १२ सहित १६, २० र २४ गते उडान गर्नेगरी तालिकासमेत तय गरिएको थियो । भुटान एयरको पोखरा–पारो (भुटान) सिधा उडान आज पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट औपचारिक रूपमा शुभारम्भ भएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताए ।



 भुटान एयर र नेपालस्थित प्रतिनिधि युनभर्सल टुर्स एण्ड ट्राभल्सको निमन्त्रणामा आफू पहिलो उडानमार्फत थिम्पु पुुगेको जानकारी दिँदै महानगरपालिकाका प्रमुख आचार्यले भने, “भुटानस्थित पारो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट पोखरा खाली आएको विमानले पोखराबाट नौ जना पाहुना तथा क्रु मेम्बरसहित पारो विमानस्थलमामा सुरक्षित अवतरण गरेको छ । आज केही प्राविधिक कारणले पूर्व निर्धारित टिमसहितको यात्रा हुन नसके पनि, छिट्टै नियमित उडान सञ्चालन हुने अपेक्षा राखेको छु ।” भुटान एयरलाइन्स र युनभर्सल टुर्स एण्ड ट्राभल्सले यसअघि गरेको प्रतिबद्धता निकट भविष्यमै नियमित उडानमा पूरा हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।



 अक्टोबरदेखि सुरु हुने बताइएको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम नेपालमा भएको अघिल्लो आन्दोलनका कारण पुनतालिकीकरण भएको र आज पहिलो उडान सफलतापूर्वक शुभारम्भ भएको उल्लेख गर्दै उनले बाँकी नियमित सिधा उडान २०२६ अप्रिलदेखि पुनः सुरु हुने भुटान एयरलाइन्सबाट जानकारी प्राप्त भएको बताए । भुटान एयरलायन्स एक सय २६ सिट क्षमताको हो । ट्राभल्सले चार्टर उडानसहित ट्राभल्स प्याकेजसमेत बनाएको छ । सो प्याकेज चार रात र पाँच दिनको रहेको छ । पोखरादेखि भुटान र भुटानदेखि पोखराको सिधा उडान सुरु हुनुले दुवै देशको पर्यटन प्रवद्र्धन सहयोग पुग्ने पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारी बताउँछन् ।



 विमानस्थलबाट यस्ता किसिमबाट उडान हुुनुपर्ने बताउँदै उहाँले यो यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सकारात्मक भएको धारणा राखे । पोखरा र भैरहवामा उडान गर्ने विदेशी वायुसेवालाई सरकारले आकर्षक छुट सुविधासमेत दिएको छ । जसअनुसार यहाँबाट हुने अन्तरराष्ट्रिय उडानबाट पाउने सम्पूर्ण शुल्क छुट दिइएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले दिने ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ सेवामा जम्मा २५ प्रतिशतबाहेक अतिरिक्त कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्दैन ।



यी दुई विमानस्थलबाट हुने अन्तरराष्ट्रिय उडानको छुट तथा सहुलियत सरकारले २०८१ साउन २८ देखि दिएको हो । सरकारले ‘नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समग्र सुधार तथा गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनसम्बन्धी कार्ययोजना’ अनुसार छुट दिएको हो । यी दुई विमानस्थलको अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि हवाई टिकटमा लाग्ने प्रतियात्रु तीन हजार रूपैयाँको यात्रु सेवा शुल्कमा छुट छ । यी दुवै विमानस्थलको अन्तरराष्ट्रिय उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ र न्याभिगेसन शुल्कमा पूर्ण तथा नेपाल एयरलाइन्सले दिने ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिइएको छ ।



हाल भुटानबाट त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौँमा भुटान एयरलायन्सले सातामा चार वटा उडान भर्दै आएको छ । यसअघि गत असार ७ गते चीनको छेन्दु विमानस्थलबाट सिचुवान एयरलाइन्सको न्यारोबडी एयरबस ३१९ जहाजले पोखरामा चार्टर उडान गरेको थियो । पोखराबाटै छेन्दुमा हिमालयन एयरलाइन्सले पनि उडान भरिरहेको छ ।



त्यस्तै सिचुवानले पोखरा–सिचुवान–अष्ट्रेलिया उडानको पहलसमेत गरिरहेको छ । यसअघि सिचुवान एयरलाइन्सले पोखरा विमानस्थलमा केही समय चार्टर उडान गरेको थियो । कम्पनीले नयाँ गन्तव्यका रूपमा अष्ट्रेलियामा नियमित उडान गर्न चाहेको हो । उक्त एयरलाइन्सको एयरवस ‘ए’ ३१९ पहिलो पटक २०८० असार ६ गते पोखरा विमानस्थलमा उडान सुरु गरेको थियो । असारको ८ र ९ गते फेवातालमा भएको ‘नेपाल–चाइना फ्रेन्डसीप ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल २०२३’ सहभागी चिनियाँ प्रतिनिधि, खेलाडी, दर्शकसहितका पर्यटकलाई ल्याउने र लैजाने प्रयोजनार्थ चार्टर्ड उडान गरिएको थियो । हाल हिमालय एयरलायन्सले ल्हासाको नियमित उडान गरिरहेको छ ।



हिमालय एयरलाइन्सले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा हप्तामा एक दिन नियमित उडान गरिरहेको छ । काठमाडौँ–ल्हासा–पोखरा–ल्हासा–काठमाडौंँ जोड्नेगरी हिमालयले उडान सञ्चालन गरिरहेको हो । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको दुई वर्षपछि हिमालयले पहिलो व्यावसायिक उडान थालेको थियो ।



हिमालयका साथै सिचुवान र भुटान एयरलाइन्सको उडान भएमा यसबाट पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल चलायमान बन्ने र विश्वका विभिन्न गन्तव्य जाने यात्रुका लागि पनि सहज हुने विश्वास लिइएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल १७ पुस २०७९ मा उद्घाटन गरिएको थियो ।



तीन हजार ९०० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरा विमानस्थल करिब २२ अर्ब लागतमा निर्माण भएको हो । वार्षिक आठ लाख यात्रुलाई सेवा दिनसक्ने क्षमताको विमानस्थलमा दुई हजार ५०० मिटर लम्बाइ र ४५ मिटर चौडाइको धावनमार्ग छ ।

पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट भुटानको पारोमा उडान सुरु

२ मंसिर, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङले बञ्जरेडाँडामा फोहोर बिसर्जनमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर फोहोर बिजर्सनमा अवरोध भएपछि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री घिसिङले प्रभावित स्थानीय बासिन्दासँग आग्रह गरेका हुन् । मन्त्री घिसिङले बिजर्सन गर्न बञ्जरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइट प्रभावित स्थानीय बासिन्दासँग सरकारले जनाइसकेका छन् । फोहोर बिजर्सनमा अवरोध भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ल्याण्डफिल्ड साइटमा गत १६ कात्तिकमा गएर तत्काल पूरा गर्न सकिने माग १५ दिनभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।



माग पूरा नगरेको भन्दै केही स्थानीयबाट फोहोर लैजान अवरोध गर्ने घोषणा गरिएको थियो। मन्त्री घिसिङले मंगलबार आन्दोलनकारीलाई टेलिफोन गरी प्रतिबद्धता जनाइएका बुँदाहरु कार्यान्वयनमा गइसकेकाले फोहोर फाल्न अवरोध नगर्न र आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरे । स्थानीयको मागबमोजिम ल्याण्डफिल साइटमा रात्रिकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि बत्ति जडान कार्य सम्पन्न गरिएको छ। त्यस्तै प्रतिबद्धता अनुसार, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रभावित धुनिवेसी नगरपालिकाका प्रमुख तथा ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रहेको सकजीकरण समिति गठन गरिएको छ।



समितिले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वय अवस्थाको प्रगति विवरण तयार गरेको छ। मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका लागि समितिबाट तत्कालको लागि सिसडोलमा अपनाइएको विधिअनुसार ल्याण्डफिल्ड साइट नजिक पर्ने धादिङ र नुवाकोटका प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप रकम वितरण गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गरिएको छ।



क्षतिपूर्तिका लागि विगतमा वार्षिक रुपमा ६५ लाख काठमाडौं महानगरले वितरण गर्र्दै आएमा चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट बृद्धि गरी एक करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। फोहोर लैजान निकुञ्ज भएर जाने छुट्टै बाटो प्रयोग गर्न शहरी विकास विभागबाट प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) गर्न परामर्शदातासँग सम्झौता गरिएको छ । ल्याण्डफिल्ड प्रभावित क्षेत्रका विभिन्न ४ सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि बोलपत्र आह्वान भई मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको छ।

फोहोर लैजान अवरोध नगर्न मन्त्री घिसिङको आग्रह

काठमाडौँ, २ कात्तिक । नापी कार्यालय वीरगञ्ज, पर्सामा कार्यरत सर्भेक्षक रामप्रमोद राउत र कार्यालय सहयोगी अरुणप्रसाद उपाध्याय रु एक लाख घुससहित पक्राउ परेका छन् । छुट जग्गा दर्ता गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग विभिन्न बहाना बनाइ घुस मागिएको सूचनाका आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गालबाट खटिएको टोलीले निजहरूलाई रङ्गेहात नियन्त्रणमा लिएको हो ।



आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार राउत र उपाध्यायले सेवाग्राहीसँग रु एक लाख घुस मागी लिइसकेको अवस्थामा आज वीरगञ्ज महानगरपालिका–३, आदर्शनगर पानी ट्याङ्कीस्थित नापी कार्यालय पर्सा–१, २, ३ नं नापी टोलीको कार्यालयबाट पक्राउ गरिएका हुन् । यसबारे थप अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।

घुस रकमसहित दुई कर्मचारी पक्राउ

२ मंसिर, काठमाडौं । सार्वभौम क्रेडिटमा नेपालले पुनः ‘बीबी माइनस’ रेटिङ प्राप्त गरेको छ । सन् २०२५ का लागि ‘फिट्च रेटिङ्स’बाट दोस्रो पटक यस्तो रेटिङ्स प्राप्त गरेको हो । गत वर्षको मूल्याङ्कनबाट पनि नेपालले सोही रेटिङ प्राप्त गरेको थियो । पछिल्ला महिनाहरूमा देखिएको सामाजिक–राजनीतिक चुनौति, वर्षाजन्य प्राकृतिक विपत्ति र विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तता जस्ता परिस्थितिका बीच पनि गत वर्षको जस्तै रेटिङ कायम रहनुप्रति अर्थ मन्त्रालय भने सन्तुष्ट देखिएको छ ।



मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले नेपालको दीर्घकालीन दायित्व पूरा गर्ने क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुनः प्रमाणित गर्नुका साथै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व स्थिर र बलियो रहेको पुष्टि गर्ने उनले बताए । चुनाव–केन्द्रित खर्च तथा अनिश्चितता बढ्ने सम्भावनाबीच पनि सरकारले अपनाएको वित्तीय अनुशासन, राजस्व व्यवस्थापनमा सुधार, उचित खर्च प्राथमिकता, समयमै चुनाव सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र रणनीतिक परियोजनाहरूलाई अवरोध रहित रूपमा निरन्तरता दिने नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालप्रतिको विश्वास मजबुत बनाएको उनको दाबी छ ।



साथै, नेपालले प्राप्त गरेको यो रेटिङले मुलुक भित्र स्थिर तथा सकारात्मक आर्थिक आधार तयार हुँदै गएको स्पष्ट संकेत दिएको छ । मुलुकभित्र वैदेशिक लगानी बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्न र भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा नेपालले आफ्नो सार्वभौम ऋण जारी गर्दा आवश्यक पर्ने स्थिर क्रेडिट प्रोफाइल कायम राख्न यो रेटिङले मद्दत पुर्‍याउने समेत उनले बताए ।



विशेषगरी ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र डिजिटल अर्थतन्त्रमा हुने दीर्घकालीन लगानी आकर्षणका लागि रेटिङ स्थायित्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सूचकको रुपमा रहेको हुन्छ । यस अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू, वैदेशिक लगानीकर्ताहरू, निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकहरूले नेपाल सरकार प्रति देखाएको विश्वास र सहयोगका लागि अर्थ मन्त्रालयले आभार व्यक्त गरेको छ । आगामी दिनमा पनि आर्थिक स्थायित्व, पारदर्शिता, सुशासन, उत्पादनमूलक लगानी, रोजगारी सिर्जना तथा सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका साझा लक्ष्य प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

अर्थ

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

USA:

Nepal:

Contact Information

Email:

Phone: