काठमाडौँ, २४ मङ्सिर । नेपाल सरकारले मौरिसससँग सन् १९९९ अगस्त ३ मा सम्पन्न भएको द्विपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णयको औपचारिक जानकारी कूटनीतिक माध्यमबाट पठाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले नेपालका तर्फबाट तोकिएका सक्षम अधिकारीको हैसियतमा सम्झौताको धारा २९, उपधारा १ बमोजिम खारेजीको सूचना औपचारिक पत्रमार्फत मौरिसस सरकारलाई प्रेषण गरेका हुन् ।



विभागद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार यो कदम हालको घरेलु कर कानुन तथा विश्वव्यापी कर शासन व्यवस्थामा आएका महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूसँग नेपाललाई मिलाएर लैजान आवश्यक भएकाले चालिएको रणनीतिक निर्णय हो । नेपालले आयकर ऐन, २०५८ ले कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको र ऐनमा कर दुरुपयोग नियन्त्रणसम्बन्धी आधुनिक प्रावधानहरू समावेश हुँदा विद्यमान दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका केही धारासँग मेल नखाने अवस्था उत्पन्न भएको विभागले जनाएको छ ।



विशेषगरी, ऐनको दफा ७३(५०)मा समावेश सीमित लाभको प्रावधानले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालले पुरानो सन्धि खारेज गरेर समकालीन आवश्यकताका अनुरूप नयाँ कर सम्झौताका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न खोजेको सरकारको भनाइ छ । नेपालले मौरिसससँग आर्थिक तथा कर सहयोगका क्षेत्रमा सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सरकारका अनुसार दुवै पक्षबीच नयाँ तथा आधुनिक दोहोरो करमुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता मा वार्ता गर्ने सम्भावना खुला छ ।



आगामी कुनै पनि सम्झौता पारस्परिक हित, पारदर्शिता र वर्तमान विश्वव्यापी आर्थिक परिवेशसँग मेल खाने आधारमा गर्नुपर्नेमा सरकार दृढ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको खारेजीको प्रभाव नेपालका लागि आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ । यो मिति सम्झौतामा उल्लिखित समाप्ति प्रावधानअनुसार निर्धारण गरिएको हो ।

दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज भएकाबारे मौरिससलाई औपचारिक जानकारी

२४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना सञ्चालनका लागि सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड संस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनी संस्थापना गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले स्वीकृति दिएको छ । कम्पनीमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको वहुमत सेयर रहनेछ । 



कम्पनीमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय, स्थानीय तह,सम्बन्धित क्षेत्रका कृषक, कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित वित्तीय संस्था, उद्योगी÷व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी रहनेछ । कम्पनी संस्थापना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गर्ने छ । कम्पनीको कारोबार प्रकृति सेवा प्रदान गर्ने र उत्पादनमूलक हुनेछ ।



 सरकारको लगानी र एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहायतामा नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाबाट हाललाई रौतहट र सर्लाहीमा भूमिगत जलस्रोतको उपभोगमार्फत प्रारम्भिक चरणमा पाँच सय डिप ट्युबवेलको निर्माण गरिने छ । यसबाट साढे २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र कृषि व्यवसायीकरणमार्फत उत्पादन बृद्धिमा टेवा पुर्याउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले बताउनुभयो । 



उहाँले आवश्यकता र मागका आधारमा अन्य जिल्ला र क्षेत्रमासमेत सेवा विस्तार गर्न सकिने उल्लेख गरे । हाल दुई जिल्लामा सञ्चालन गरिने आयोजनाको अनुमानित लागत १६ करोड अमेरिकी डलर (करिब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) रहेको छ । यसमध्ये सरकारको ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । एडिबीको १७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ सहयाता रहने छ । यसमा २ अर्ब १० करोड अनुदान र बाँकी रकम सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ ।



 कम्पनीले सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको एकल तथा संयोजनात्मक उपयोगमार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, किसानसँग ग्राहकी सम्झौता गर्ने, पानी वितरणका शर्त र सिँचाइ महशुल निर्धारण तथा संकलन गर्ने, सिँचाइ प्रणालीको विकास, संचालन, मर्मत सम्भार तथा प्रस्तिस्थापन गर्ने, किसानलाई तालिम प्रदान गरी क्षमता विकास गर्नेलगायतका काम गर्ने छ ।



 कम्पननीको अधिकृत पूँजी तीन अर्ब रुपैयाँ रहनेछ । अधिकृत पूँजीलाई प्रतिशेयर एक सय रुपैयाँ दरका तीन करोडड थानका साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ । कम्पनीको तत्काल जारी पूँजी दुई करोड रुपैयाँको हुनेछ । कम्पनीमा ८५ प्रतिशत संस्थापक र १५ प्रतिशत साधारण शेयरधनी रहनेछन् । संस्थापकहरुले तत्काल चुक्ता गर्न कबूल गरेको पूँजी १ करोड ७० लाख रुपैयाँ हुनेछ । जारी पूँजीको १५ प्रतिशतले हुने रकम बरारको शेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ ।



 संस्थापकतर्फ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको ११ प्रतिशत (२२ लाख रुपैयाँ), अर्थ तथा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १०\१० प्रतिशत (२०\२० लाख रुपैयाँ),कृषि\सिचाइसँग सम्बन्धित मधेश प्रदेश सरकारको १५ प्रतिशत (३० लाख रुपैयाँ), रौतहट र सर्लाहीका स्थानीय तह २५ प्रतिशत (५० लाख रुपैयाँ) र कृषि विकास बैंक २ प्रतिशत (४ लाख रुपैयाँ) शेयर रहनेछ ।



 साधारण शेयरतर्फ सम्बन्धित जिल्लाका कृषि उद्यमीको ५ प्रतिशत (१० लाख रुपैयाँ) र आयोजना लाभान्वित क्षेत्रका कृषक\जल उपभोक्ता समितिको १० प्रतिशत (२० लाख रुपैयाँ) शेयर रहनेछ । कम्पनीको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय रहनेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव (सिँचाइतर्फ), नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, अर्थ तथा कृषि मन्त्रालयकातर्फबाट सहसचिव स्तरको कर्मचारी,प्रदेश सरकार, रौतहट र सर्लाहीका स्थानीय तह,किसान प्रयोगकर्ता\उपभोक्ता समितिकातर्फबाट एक÷एक जना प्रतिनिधि रहनेछन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत\प्रबन्ध—सञ्चालकले कम्पनीको सदस्य—सचिवको रुपमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्न सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनी

जलेश्वर (महोत्तरी), २४ मङ्सिर : पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि महोत्तरी जिल्लामा ६ हजार २७ रुख कटान गरिने भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारअन्तर्गत कमला–ढल्केवर–पथलैया सडक पूर्वीखण्ड आयोजनाका प्रमुख राजेशकुमार दासका अनुसार विभिन्न समस्या र चुनौतीकाबीच लामो समयपश्चात् डिभिजन वनकार्यालय, वन तथा भूसंरक्षण विभाग र वन तथा वातावरण मन्त्रालयहुँदै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि रुख काटिने आदेश प्राप्त भएको हो ।



प्रमुख दासले यस आयोजनाअन्तर्गत पूर्वी खण्डले निर्माण कार्य गर्ने महोत्तरी, धनुषा र सर्लाही जिल्लामा जम्मा ११ हजार ५७७ रुख कटान गर्ने आदेश प्राप्त भएको बताउनुभयो । सोअन्तर्गत सर्लाहीमा तीन हजार ६७४ र धनुषामा एक हजार ८७६ रुख कटान गर्ने आदेश भएको प्रमुख दासले बताए । उनका अनुसार सडक विस्तारका क्रममा सहरी तथा बजार क्षेत्रमा ६ लेनसहित ३१ मिटर चौडाइ र अन्य क्षेत्रमा चार लेनसहित १८ मिटर चौडाइ कायम गरिने भएको छ ।



सडक विस्तारका लागि सबैभन्दा बढी सालका रुख कटान गरिने भएका छन् । सडक विस्तारमा बिजुलीका खम्बा सार्ने र खानेपानीको पाइप बिछ्याउने कामसमेत चुनौतीका रुपमा रहेको आयोजना प्रमुख दासले बताए । धनुषा र सर्लाहीमा रुख कटानको काम सुरु भइसकेको र महोत्तरीमा पनि चाँडै उक्त कार्य आरम्भ हुने उनले बताए ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार गर्न ६ हजार रुख काटिने

बेइजिङ, २४ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । चीनले राज्यनियन्त्रित सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीका पूर्व कार्यकारीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मङ्गलबार मृत्युदण्ड दिएको चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । चिनियाँ हुआरोङ इन्टरनेसनल होल्डिङ्स (सिएचएच) की पूर्व महाप्रबन्धक बाई तियानहुईलाई सन् २०१४ देखि सन् २०१८ को बीचमा परियोजनाहरूको अधिग्रहण र वित्तपोषणमा अनुकूल व्यवहार गर्ने क्रममा १५६ मिलियन डलरभन्दा बढी रकम स्वीकार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको छ ।



सिएचएच चाइना हुआरोङ एसेट म्यानेजमेन्टको सहायक कम्पनी हो, जसले देशको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति व्यवस्थापन कोषको रूपमा खराब ऋण व्यवस्थापनका बारेमा चासो राख्छ । ह्वारोङ राष्ट्रपति सी जिनपिङको वर्षौं लामो भ्रष्टाचारको दमनको एक प्रमुख लक्ष्य भएको छ र यसका पूर्व अध्यक्ष सियाओमिनलाई सन् २०२१ जनवरीमा २५ करोड ३० लाख डलरको घुस लिएको आरोपमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो।



अन्य धेरै हुआरोङ अधिकारीहरू पनि भ्रष्टाचार विरोधी अनुसन्धानमा फसेका छन्। चीनमा भ्रष्टाचारका लागि मृत्युदण्डको सजाय प्रायः दुई वर्षको छुटका साथ जारी गरिन्छ र त्यसपछि आजीवन कारावासमा परिवर्तन गरिन्छ। उत्तरी शहर तियानजिनको अदालतले सन् २०२४ मेमा पहिलो पटक सुनाएको बाईको सजाय निलम्बन गरिएको थिएन। उनले आफ्नो सजायबिरूद्ध अपील गर्नुभएको थियो तर मूल फैसलालाई फेब्रुअरीमा सदर गरिएको थियो ।



चीनको सर्वोच्च अदालत सुप्रिम पिपुल्स कोर्टले समीक्षापछि निर्णयको पुष्टि गर्दै बाईको अपराध ‘अत्यन्त गम्भीर’ भएको बताएको छ । “बाइले असाधारण रूपमा ठूलो रकम घूस स्वीकार गरेकाले उनको अपराधको अवस्था असाधारण थियो । यसको सामाजिक प्रभाव विशेष थियो र राज्य र जनताको हितले असाधारण रूपमा ठूलो क्षति बेहोरेको थियो,” सीसीटीभीले एसपिसीलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ।



मङ्गलबार बिहान तियानजिनमा नजिकका आफन्तहरूसँग भेटेपछि उनलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो तर उनलाई कसरी मृत्युदण्ड दिइयो भन्ने खुलाएको छैन। चीनले मृत्युदण्डको तथ्याङ्कलाई राज्यको गोप्य रूपमा वर्गीकृत गरेको छ, यद्यपि एम्नेस्टी र अन्य अधिकारवादी समूहहरूले देशमा हरेक वर्ष हजारौँ मानिसहरूलाई मृत्युदण्ड दिने गरेको विश्वास गर्छन्।



बाई चीनको वित्त उद्योगमा भ्रष्टाचारविरुद्ध लामो समयदेखि चलिरहेको कारबाहीमा सजाय भोग्ने पछिल्लो उच्च पदका व्यक्ति हुन् । चीनको शीर्ष सेक्युरिटिज रेगुलेटरका पूर्व प्रमुख यी हुइमानलाई गत सेप्टेम्बरमा भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिनको दायरामा राखिएको थियो । गत मार्चमा सरकारी स्वामित्वको बैङ्किङ कम्पनी एभरब्राइट ग्रुपका पूर्व प्रमुख ली सियाओपेङलाई छ करोड युआनको घुस लिएको अभियोगमा १५ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो ।



बैङ्क अफ चाइनाका पूर्व अध्यक्ष लिउ लियान्गेलाई सन् २०२४ नोभेम्बरमा दुई वर्षको छुटसहित मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले स्वच्छ शासनलाई बढावा दिएको अभियानका समर्थकहरूले बताएका छन् तर आलोचकहरूले यसले सीलाई राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई सफाया गर्ने शक्ति प्रदान गरेको मात्र देख्छन् ।

चीनमा १५६ करोड डलर घुस लिएको आरोपमा पूर्व वरिष्ठ ‘बैङ्कर’लाई मृत्युदण्ड

संयुक्त राष्ट्र , २४ मङ्सिर (रासस–सिन्ह्वा) । संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता समन्वय कार्यालय ९ओचा० ले सन् २०२६ मा एक करोड ३५ लाख मानिसलाई सहयोग पु¥याउन ३३ अर्ब अमेरिकी डलर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । यो सहयोग २३ देशमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा शरणार्थी र आप्रवासीसम्बन्धी छवटा योजनामार्फत पु¥याइनेछ । ओचाले आगामी वर्षको मुख्य लक्ष्य ८७ लाख मानिसको ज्यान बचाउन २३ अर्ब डलर जुटाउनुपर्ने बताएको छ ।



संयुक्त राष्ट्र र उसका साझेदारहरूले सन् २०२६ का लागि मानवीय अपिल सार्वजनिक गर्दै युद्ध, जलवायु विपद्, भूकम्प, महामारी र बाली नष्ट हुने घटनाले सबैभन्दा बढी असर पारेका क्षेत्रमा सहयोग केन्द्रित गरिने जानकारी दिएका छन् । मानवीय मामिलाका अवर–महासचिव तथा आकस्मिक राहत संयोजक टम फेलेचरका अनुसार यसले ‘ज्यान बचाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको’ छ । उनले भने, “२०२६ को प्रतिवेदन सुधार, प्रमाण र कार्यक्षमतामा आधारित छ, र संयुक्त राष्ट्रले स्थानीय संस्थालाई थप अधिकार दिँदै आवश्यक व्यक्तिलाई सहयोग सीधै पु¥याउने दिशामा अघि बढिरहेको छ ।”



‘विश्व मानवीय अवलोकन २०२६’ नामक प्रतिवेदनले विश्वभरका मानवीय आवश्यकता, तिनका कारण तथा सहयोगका लागि कति स्रोत आवश्यक पर्छ भन्ने विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्दछ । संयुक्त राष्ट्र महासचिवका प्रवक्ता स्टेफान दुजारिकले यो वर्ष देखा परेको गम्भीर वित्तीय सङ्कटले धेरै मानवीय कार्यक्रममा कठिनाइ उत्पन्न गरेको बताए ।

विश्वव्यापी मानवीय आवश्यकतामा तीव्र वृद्धि , राहतको लागि ३३ अर्ब डलर माग

राष्ट्रिय समाचार समिति देवारतोली (कालिकोट), २३ मङ्सिर । देवारतोली गाउँको उत्तरतर्फको पुछारमा कञ्चन तिलानदी अविछिन्न बगिरहेको छ । तर करिब दुई किलोमिटर माथिको बस्तीका बारिकापाटा उजाड छन् । गाउँ आउन केही वर्ष अगाडि मात्र नदीमा झुलुङ्गे पुल बनेको थियो । यही पुल तरेर करिब २० मिनेट पश्चिमतर्फको समथर बाटो हिँडेपछि नाक नै ठोकिने भीर आइपुग्छ । 



भीरबाट तलतिर हेर्दा आङ सिरिङ हुने कहाली लाग्छ । तिलगुफा नगरपालिका–२ स्थित यस भीरबाट लडेर देवारतोलीका ४२ वर्षीय चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले तीन वर्ष अगाडि अकालमा झण्डै ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । चामलको बोरा बोकेर भीरमा उक्लिँदै गर्दा उनी चिप्लिएर भीरमै अड्किएका थिए । गाउँले मिलेर उनलाई उद्धार गरे ।



उनले त्यो दिनको त्रासदी सम्झिदै भने, “चालमको बोरा लिएर साँझमा घर आउँदै थिए । आधाआधि भीरमा पुगेपछि चिप्लिए छु । झण्डै तिलानदीमा पुगेको । धन्न भीरमै अड्किएछु । भोलिपल्ट गाउँलेले देखेर उद्धार गरेछन् । टाउँकामा चोट लागेछ । नेपालगञ्जमा गएर उपचार गर्दा रु सात लाख सकियो ।” 



भीरको पुछारबाट माथि उक्लन करिब झण्डै ४५ मिनेट बढी लाग्छ । यो भीरबाट कति बस्तुभाउ लडेर तिलानदीमा पुगे, पानी लिनजाँदा कति गाग्रा गाग्री गुल्टे देवारतोलीवासी सम्झन चाहँदैनन् । पछिल्लो समय गाउँलेले भीरको नाम नै ‘चन्दे्रभिर’ राखिदिएका छन् । तिला नदी पारी अर्थात् सुक्खा पहाडी क्षेत्र तिलगुफा–१ ढाटाक्किवासी अहिले पनि यही भीर माथिका जङ्गलमा घाँस दाउरा लिन आउँदछन् ।



भीर सकिने बित्तिकै केही समथरको जङ्गलमा सल्ला प्रजाति रहेको छ । जङ्गल सकिएपछि गाउँ आउन पुनःउकालो लाग्नुपर्छ । यही उकालोकै बीचमा सीमसार क्षेत्रमा पानीको सानो मुहान छ । पानी सङ्कलन गर्न ट्याङ्की बनाइएको छ । महिलालाई गाउँका पुछारमा रहेको ट्याङ्कीबाट पानी भर्न घण्टौँ लाग्दथ्यो । यत्तिकै सयम पानी लिएर घर आउँदा व्यतित हुन्थ्यो । यहाँका स्थानीयवासी हिउँदका समयमा मूल सुक्दा तिला नदीमा नै जान्थे । 



देवारतोलीकी ६८ वर्षीया सानी विकले कष्टकर ती दिन सम्झिदै भनिन्, “पानी बोकेरै जवानी बित्यो । भीरबाट कति गाग्रा लडे भनिसक्नु छैन । थकान मार्ने र काखे बच्चालाई हेर्ने समय पानी खेप्दैमा सकिन्थ्यो । तिर्खा मेटाउने गरेर पानी पिउन सक्ने अवस्था थिएन । बस्तुभाउलाई त पानी खुवाउन तिलानदीमै लैजानुपर्दथ्यो । सागसब्जी लगाउन त परै जाओस् ।”



पछिल्ला केही दिनयता देवारतोली गाउँका महिलाको दैनिकी परिर्वतन भएको छ । हिजोजस्तो उनीहरु साँझ बिहान नत गाग्री बोकेर हिँड्छन् नत पानी भएन भनेर चिन्तित हुन्छन् । बालबालिका समयमै विद्यालय जान पाएका छन् । आगनका डिलमुनिका बारिमा खेर गएका पानीबाट सागसब्जी लगाउन थालिएको छन् । घरका आँगनआँगनमा जडान गरिएका धाराबाट पानी खस्न थालेका छन् । 



दलित समुदायको करिब ४५ घरमा करिब ३०० जनसङ्ख्या रहेको यो गाउँमा वर्षौपछि खुसीका दिन आएको हो । उनले भनिन्, “आँगनमा धाराबाट पानी झरेको दिन खुसीले रातभर निद्रा लागेन । धारा नै हेरिरहुँ जस्तो भइराखेको छ । बल्ल पानीको चिन्ता हट्यो । अब त सागसब्जी खान पाइने भयो । बस्तुभाउलाई खुवाउन समस्या नहोला । आलु लगाउन पाइएला ।” उब्जिनीले वर्ष दिन खान नपुगेपछि यहाँका पुरुष कामको खोजीमा अन्यत्र जाने गर्दछन् ।



नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कालिकोट शाखाले तिलागुफा नगरपालिकासँगको सहकार्यमा यहाँ सञ्चालित ‘एकीकृत पुनर्लाभ तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम’ ले यहाँका गाउँमा ‘एक घर एक धारा’ निर्माणमा सहयोग गरेको हो । लक्जम्बर्ग रेडक्रसको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा यहाँ सो कार्यक्रम सञ्जालित छ । देवारतोली खानेपानी योजना समितिका अध्यक्ष हरिचन्द्र विक गाउँका अब खानेपानीको सङ्कट अन्त्य भएको बताउँछन् । 



उनी भन्छन्, “गाउँभन्दा करिब चार किलोमिटर माथिको जङ्गलको मुहानबाट पानी ल्याएर ट्याङ्कीमा सङ्कलन गरेका छौँ । ट्याङ्की बनाउनदेखि घरघरमा धारा बनाउन नगरपालिका र रेडक्रसले सहयोग ग¥यो । यसमा हामी खुसी छौँ ।” उहाँका अनुसार गाउँका धारमा समान रुपमा पानी वितरण गरिएको हुँदा समुदाय रमाएका छन् ।



समितिका सदस्यसमेत रहेका चन्द्रबहादुरले भने, “भीरबाट लडेर पनि बाँच्नु त आँगनमा धाराबाट पानी आएको देख्न पो रहेछ । यसका लागि नगरपालिका र रेडक्रसलाई धन्यवाद दिन्छु ।” तिलागुफा नगरपालिकाका प्रमुख शङ्करप्रसाद उपाध्याय देवारतोलीका सबै घरमा ‘एक घर एक धारा’ निर्माण गरेर खानेपानीको पहुँच पु¥याउने आफ्नो ध्येय रहेको र यो ध्येय सफलता पाएको बताउँछन् ।



 नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका निर्देशक मोना अर्यालले विपन्न समुदायमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यक्रमलाई रेडक्रसले प्रवर्द्धन गरिराखेको जानकारी दिइन् । ‘एकीकृत पुनर्लाभ तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम’ का जिल्ला संयोजक रवि लामिछाने स्थानीय समुदायको मागअनुसार कार्यक्रमले गाउँका ४५ घरमा ‘एक घर एक धारा’ निर्माण तथा ‘चन्दे्रभीर’ मा रेलिङ बनाउन स्थानीय समुदायलाई सहयोग गरेको बताए ।



 उनले भने, “देवारतोलीमा चरम खानेपानीको सङ्कट समाधान भयो । समुदायको मागअनुसार नै चन्द्रेभीरमा रेलिङ निर्माण गरिएको छ । अब भीरमा लडेर अकालमा गाउँवासीको ज्यान जाँदैन ।” सोही कार्यक्रमले नगरपालिकासँगको सहकार्यमा तिलागुफा–३ बदमबाडा टोलका ४८ घरमा ‘एक घर, एक धारा’ निर्माण गरेर समुदायलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । 



दलित टोल बदमबाडा खानेपानी उपभोक्ता समितिका सदस्य एवं कालिका माविका शिक्षक धीरेन्द्र पाण्डेले भने, “खानेपानीको चरम सङ्कट भएर गाउँबाट बसाइसाराइ बढ्दै थियो । यस्तो अवस्थामा नगरपालिकाले रेडक्रससँगको सहकार्यमा ‘एक घर एक धारा’ को सुविधा पु¥याएको छ । महिलाको समय बचत भएको छ । बालबालिकाल पढ्ने समय पाउँदा शैक्षिक गुणस्तरसमेत वृद्धि भएको देखिएको छ ।”

‘पानी बोकेरै गयो जवानी’

म्याग्दी, २३ मङ्सिरः म्याग्दी, कास्की र पर्वत जोड्ने नयाँ वैकल्पिक पदमार्ग सञ्चालन भएको छ । अन्नपूर्ण चक्रीयमा पर्ने भुरुङ–तातोपानी–घोडेपानी–उल्लेरी–वीरेठाँटी–नयाँपुल खण्डको पुरानो पदमार्ग असहजताका कारण सडक विस्थापित भएपछि पदयात्रीले वैकल्पिक पदमार्ग प्रयोग गर्न थालेका हुन् । पदमार्गले कास्की र म्याग्दीको अन्नपूर्ण तथा पवर्तको मोदी गाउँपालिकामा रहेका पर्यटकीय स्थललाई समेटेको छ । कास्कीको उल्लेरी, म्याग्दीको मोहरेडाँडा, पुनहिल, घोडेपानी, स्वाँत, खोप्रा, खयरबराही ताल, बयली, मुल्डे भ्यु पोइन्ट, घान्द्रुक, लान्द्रुक हुँदै घम्पुस जोड्ने पदमार्ग सञ्चालनमा आएको हो ।



दशदेखि १५ दिनमा यात्रा पूरा गर्न सकिने यस पदमार्गलाई सडकले असर नगरेको पदयात्री बताउँछन् । उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रको भूगोलमा हिमशृङ्खला, सूर्योदय, वनजङ्गल, पक्षी, भेडा, चौँरीको घुम्ती गोठ, वन्यजन्तुको अवलोकन गर्दै यात्रा गर्न पाइने पथप्रदर्शक दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । “ग्रामीण जीवनशैली, शान्त र एकान्त वातावरण यो पदमार्गको आकर्षण हो”, उनले भने, “सडकलाई छलेर विशुद्ध पदयात्रा गर्न र प्रकृतिसँग रमाउन पाइने भएकाले पर्यटकको रोजाइमा परेको छ ।”



गाउँगाउँमा सडक विस्तारसँगै पुराना पदमार्ग विलय भएको घिमिरेले बताए । पर्यटकीय राजधानी पोखराबाट नजिक भएकाले पनि नयाँ वैकल्पिक पदमार्गमा पर्यटक आकर्षित भएका उनको भनाइ छ । गत महिना घिमिरेले बेलायतका पाँच जना पर्यटकलाई यो पदमार्गको भ्रमण गराएका थिए । पर्यटन व्यवसायीले पदमार्गलाई धौलागिरि अन्नपूर्ण नामकरण गरेका छन् ।



पदमार्गमा पर्ने स्वाँतका होटल व्यवसायी बलबहादुर तिलिजा पुनका अनुसार हाल दैनिक १०० जना पर्यटक यो नयाँ वैकल्पिक पदमार्गको भ्रमणमा आउने गरेका छन् । “पर्यटक आउन थालेपछि बजारबाट गाउँ फर्किएर होटल व्यवसाय सुरु गरेको छु”, उनले भने, “अन्य ठाउँमा होटल र रेष्टुरेन्ट थपिनेक्रम बढेको छ ।”



समुन्द्री सतहबाट दुई हजार ३०० मिटर उचाइमा रहेको स्वाँतलाई पदयात्रीले थकान मेटाउन विश्राम गर्ने थलोका रुपमा विकास भएको छ । समुन्द्री सतहबाट तीन हजार ६०० मिटर उचाइको खोप्रा लेक यस पदमार्गको मुख्य आकर्षण हो । क्याम्पिङ र होटलमा बास बस्ने गरेर पदयात्रा गर्न सकिने विकल्प रहेको बयलीका होटल व्यवसायी लोकबहादुर पुर्जाले बताए । वनजङ्गल, भिर र खोल्सा भएकाले गाइडसहित यात्रामा आउन उनले सुझाव दिए । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष राजेश तिलिजा पुनले पदमार्गका सामुदायिक लजको क्षमता विस्तार, पदमार्ग स्तरोन्नति, निर्माण र नयाँ गन्तव्य पहिचानसँगै प्रवद्र्धनमा जोड दिएको बताए ।

पर्यटकको रोजाइमा अन्नपूर्ण–धौलागिरि पदमार्ग

रियाद, साउदी अरब, २३ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । साउदी अरब र कतारले सोमबार खाडी राज्यका राजधानीहरू जोड्ने उच्च गतिको रेल निर्माण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध सुधारको पछिल्लो सङ्केत हो। साउदी अरबको राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमले सरकारद्वारा जारी विज्ञप्तिलाई उद्धृत गर्दै लेखेकोे छ, “उच्च गतिको विद्युतीय यात्री रेलमार्गले रियाद र दोहालाई जोड्नेछ ।” साउदी अरबका अल–होफुफ र दमाम पनि यो सञ्जालमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।



निर्माणसँगै उक्त रेलमार्गमा प्रतिघण्टा ३०० किलोमिटरभन्दा बढी गतिमा उच्च गतिका विद्युतीय रेल गुड्ने र यसले दुई राजधानीबीच यात्रा लगभग दुई घण्टाको बनाउने अधिकारीहरूले बताएका छन् । अहिले खाडी राष्ट्रका उक्त प्रमुख दुई शहरहरू बीचको सीधा उडान लगभग ९० मिनेटमा हुने गरेको छ। छ वर्षमा पूरा हुने यस परियोजनाले प्रति वर्ष एक करोड यात्रुहरूलाई सेवा दिने अपेक्षा गरेको छ।



साउदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान र कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । हालैका वर्षहरूमा खाडी राज्यहरूबीचको सम्बन्धमा नाटकीय सुधारलाई चिह्नित गर्ने कदमहरूको श्रृङ्खलामा यो सम्झौता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र पछिल्लो हो ।



सन् २०१७ को जुनमा साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), बहराइन र इजिप्टले कतारसँगको कुटनीतिक र यातायात सम्बन्ध तोडेका थिए । सन् २०२१ जनवरीमा साउदी सहर अलउलामा भएको शिखर सम्मेलनपछि सम्बन्ध पूर्ण रूपमा पुनस्र्थापित भएको थियो। चार राष्ट्रहरूले दोहालाई मुस्लिम ब्रदरहुडसहित कट्टरपन्थी इस्लामवादीहरूलाई समर्थन गरेको र साउदी अरबको कट्टर प्रतिद्वन्द्वी तेहरानसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न खोजेको आरोप लगाउँदै कुटनीतिक तथा भौगोलिकरूपमा सम्बन्ध तोडी एक्लाउने घोषणा गरेका थिए ।



राजकुमार मोहम्मदले क्षेत्रीय खाडी भ्रमणको एक भागको रूपमा सम्बन्धलाई पुनः स्थापित गर्ने घोषणापछि पहिलो पटक सन् २०२१ डिसेम्बरमा दोहाको भ्रमण गरेका थिए । त्यसबेलादेखि, दुई राज्यका नेताहरूले नियमित रूपमा भेट गर्दै आएका छन् र गाजामा युद्धविरामको आह्वानसहित कूटनीतिक पहललाई समर्थन गर्न सेनामा सामेल भएका छन्। गर्मीयाममा दोहामा इजरायलले आक्रमण गरेपछि रियादले पनि कतारलाई समर्थन गरेको छ।

साउदी अरब-कतारबीच उच्च गतिको रेलमार्ग निर्माणका लागि सम्झौता

भोजपुर, २३ मङ्सिर । भोजपुरको अरुण गाउँपालिका–६ लेगुवाघाटमा अवैध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी विगत लामो समयदेखि चल्दै आएको उक्त उद्योग जिल्ला अनुगमन समितिले स्थलगत अनुगमनपछि बन्द गराएको हो । स्थलगत अनुगमनका क्रममा यो क्रसरले अवैध रुपमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेको पाइएपछि सञ्चालनमा रोक लगाइएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कमल थुलुङले जानकारी दिए । अन्य क्रसर उद्योगहरु अनुगमन भइरहेको उनको भनाइ छ ।



“हामीले जिल्ला सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगको अनुगमन गरिरहेका छौँ”, प्रमुख थुलुङले भने, “कानुन विपरीत रहेका क्रसर उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउन बन्द गराउँदै आएका छौँ । अनुगमनका क्रममा अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएपछि लेगुवाघाटमा रहेको क्रसर उद्योगलाई बन्द गराएका छौँ ।” यो क्रसर उद्योगले अनधिकृत रुपमा नदी जन्यपदार्थ उन्खनन् गरेको पाइएको प्रमुख थुलुङले जानकारी दिए । आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म सञ्चालनको लागि रोक लगाइएको उनको भनाइ छ । अवैध रुपमा चलिरहेको उक्त क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाएपछि विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले सञ्चालनको लागि दबाब दिइरहेको उनले बताए ।



 “राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न पाइँदैन”, उनले भने, “सबै क्रसर उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि आवश्यक कदम अघि बढाएका छौँ ।” जिल्ला अनुगमन समितिले नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उन्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ विपरीत सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ । पक्की पुलबाट ५०० मिटर, सडक मार्ग, खोला किनाराबाट २०० मिटर र हाइटेन्सन लाइनभन्दा १०० मिटर टाढाको दुरीमा क्रसर सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधन रहेपनिछ यो उद्योगले कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरेको अनुगमन समिमिले जनाएको छ ।



हाल यो क्रसर यो उद्योग लेगुवा–भोजपुर राजमार्गको पक्की पुलदेखि करिब ३०० मिटर उत्तर, अरुण नदी किनाराबाट ६० मिटरको दुरीमा सञ्चालनमा रहेको छ । बस्तीभन्दा ५०० मिटरभित्र भए बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । क्रसर भोजपुरको लेगुवा बजार र धनकुटाको राम बजारबाट ३५० मिटरभित्र रहेको समितिको ठहर छ । मध्यपहाडी राजमार्गको लेगुवास्थित अरुण नदी किनारामा विसं २०७२ को माघ महिनादेखि अवैध रुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छ ।

अरुण नदीमा रहेको अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक

तुलसीपुर (दाङ), २३ मङ्सिरः नेपाल एयरलाइन्सले दाङको तुलसीपुरस्थित टरिगाउँ विमानस्थलबाट उडान भर्दा असहाय, अपाङ्ग, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडामा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । दाङबाट काठमाडौँसम्मको यात्रा गर्दा रु आठ हजार ७७५ भाडा रहेकामा त्यस्ता व्यक्तिलाई रु सात हजार ६४५ मात्रै भाडा लिने व्यवस्था गरिएको यहाँस्थित एयरलाइन्सका प्रमुख बलबहादुर सुनारले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल टरिगाउँबाट हप्तामा चार दिन उडान भइरहेको छ ।



आइतबार, मङ्गलबार, बिहीबार र शुक्रबार उडान भइरहेको जनाउँदै उहाँले यात्रुको सङ्ख्या भने न्यून हुने गरेको छ । दैनिक चार–पाँच जनाभन्दा बढी यात्रु नहुने गरेको उनले बताए । कात्तिकसम्म यात्रुको सङ्ख्या हुने गरे पनि अहिले यात्रु न्यून हुने गरेका प्रमुख सुनारले उल्लेख गरे । विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, असहायलाई केही छुटकोसमेत व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । 



विमानस्थलको धावनमार्ग पनि सानो हुँदा ठूला जहाज बस्न सकेका छैनन् । अहिले १९ सिटे जहाज मात्रै बस्दा पनि अनियमित हुने समस्याले यात्रुहरु भैरहवा वा नेपालगञ्ज जानुपर्ने अवस्था रहेको छ । हाल विमानस्थलको धावनमार्ग ७५० मिटरको छ । उक्त धावनमार्ग विस्तार गर्नुपर्ने आवाज पटकपटक उठ्ने गरेको छ । उक्त विमानस्थल विसं २०११ मा स्थापना भएको हो ।

टरिगाउँ विमानस्थलबाट असहायलाई भाडामा छुट

चितवन, २२ मङ्सिरः विगत लामो समयदेखि नोक्सान बेहोर्दै आएका नेपालका लेयर्स कुखुरापालक किसानले नाफा हुनेगरी अण्डाको मूल्य पाएका छन् । पछिल्ला वर्षहरुमा लागत मूल्य नपाउँदा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी किसान विस्थापित भएपछि किसानलाई नाफा हुनेगरी मूल्य पाएका हुन् । 



देशभरका पोल्ट्री फार्महरुको मूल्यलाई आधार मानेर समर्थन मूल्य जारी गर्दै आएको नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक सङ्घले मङ्गलबारदेखि लागू हुनेगरी नयाँ मूल्य कायम गरेको छ । त्यसअनुसार ठूलो (एक्सएल) अण्डा प्रतिक्रेट (३० को) रु ५८०, ठूलो अण्डा रु ५६५ र मिडिएम रु ५५० कायम गरिएको छ । यसअघि गएको साउनमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी ठूलो अण्डाको प्रतिक्रेट रु ५६० पुगेको थियो । क्रमशः मूल्य घटेर रु ४०० मा झरेको थियो ।



सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार यसअघिको मूल्यभन्दा प्रतिक्रेट रु २० ले बढेको हो । उहाँका अनुसार भारतीय अण्डा सीमाबाट अवैध रूपमा छिर्न रोकिएपछि नेपाली अण्डाले लागत मूल्य पाएको हो । भारतमा भएको निर्वाचनका कारण सिमानामा कडाइ र त्यहाँको अण्डाको खपतसँगै मूल्य बढेपछि अवैध रूपमा अण्डा नेपाल भित्रन नपाएको उनले बताए ।



 उनले भने, “भारतीय सीमा नाका कडाइ गर्न सकियो भने नेपाली कृषकले मूल्य पाउने देखियो ।” सरकारी निकायले सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरेर नेपाली किसान बचाउनुपर्ने उनको भनाई छ । सङ्घका सल्लाहकार त्रिलोचन कँडेलका अनुसार भारतमा समेत अण्डाको मूल्य बढेको छ । भारतमा नै राम्रो मूल्य पाएपछि अवैध रूपमा नेपाल अण्डा भित्र्याउने प्रयाससमेत कम भएको उनले बताए ।



 अण्डाको लागत मूल्य नेपालमा प्रतिगोटा रु १६ दशमलव ५७ पर्न आउँछ । अहिलेको दरमा अण्डा बिक्री गर्दा नेपालका किसानले नाफा पाएको उनले बताए । पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष एवं सङ्घको अण्डाको बजारीकरण अभियानमा लागि रहनुभएका राजेन्द्र लामिछाने जाडो महिनामा अण्डाको खपत बढ्ने बताउँछन् ।



 उनको भनाइमा जाडोमा चिसोबाट जोगिनका लागि अण्डा खानुपर्छ भन्ने जनचेतना जगाउन सकेका कारण पनि माग बढेको हो । अहिले नेपालमा दैनिक ४० लाख गोटा हाराहारी अण्डा उत्पादन हुने गरेको अनुमान छ । अण्डाको मूल्य नपाएपछि साना किसान विस्थापित भएका छन् भने बैङ्किङ् ऋण लिएर किसानहरुले ठूलो सङ्ख्यामा कुखुरा पाल्दा माग धान्न सकेको छ ।

नेपालमा अण्डाको मूल्य हालसम्मकै उच्च

काठमाडौँ, २२ मङ्सिरः पछिल्लो छ कारोबार दिन पुँजीबजार निरन्तर ओरालो देखिएको छ । गतहप्तादेखि निरन्तर घटिरहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा यस हप्ता कारोबारको दुवै दिन गिरावट देखिएको हो । आइतबार २१ दशमलव ४८ अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक आज तीन दशमलव शून्य दुई अङ्कले घटेर दुई हजार ६०६ दशमलव ६७ को बिन्दुमा कायम भएको हो ।



आज ३३१ कम्पनीको एक करोड एक लाख ४६ हजार ४०० कित्ता शेयर ८३ हजार २७३ पटक खरिद बिक्री हुँदा रू चार अर्ब ६६ करोड ९५ लाख ४८ हजार ७४२ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । आजको कारोबारमा जलविद्युत् समूह शून्य दशमलव १२, जीवन बिमा शून्य दशमलव ५०, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ६१, निर्जीवन बिमा शून्य दशमलव शून्य पाँच र व्यापार समूह शून्य दशमलव ४१ प्रतिशतले बढेको छ । 



अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । बैंकिङ शून्य दशमलव ६७, विकास बैंक शून्य दशमलव ११, वित्त शून्य दशमलव ५७, होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव २३, लगानी शून्य दशमलव १६, लघुवित्त शून्य दशमलव २९, म्युचुअल फण्ड शून्य दशमलव शून्य चार र अन्य समूह शून्य दशमलव २१ प्रतिशतले घटेको छ ।



अपर स्याङ्गी हाइड्रोपावर लिमिटेड, स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, झापा इनर्जी लिमिटेड र श्रीनगर एग्रीटेक इन्डस्ट्रिज लिमिटेडको शेयर मूल्यमा आज सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा भने सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य पाँच दशमलव १६ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्याका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै ङादी ग्रुप पावर लिमिटेडको रू ५५ करोड ८६ लाख ६७ हजार ८७४ बराबरको १३ लाख ४८ हजार ८६१ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

अर्थ

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

USA:

Nepal:

Contact Information

Email:

Phone: