गुल्मी, २४ साउनः पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासस्थित नवनिर्मित गुल्मी अस्पताल भवनको आज अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका छन् । लामो समयदेखि निर्माणाधीन अस्पताल भवनको स्थलगत निरीक्षण गर्दै मन्त्री लम्सालले भवन निर्माणको भौतिक प्रगति, गुणस्तर तथा हालसम्म भएका कामका बारेमा जानकारी लिए । अनुगमनका क्रममा अस्पताल निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले सम्झौताअनुसार समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का तोडेर भए पनि काम अघि बढाउन निर्देशन दिए ।



 मन्त्री लम्सालले निर्माण व्यवसायी जोसुकै भए पनि समयमा काम सम्पन्न नगरेमा पटकपटक समय दिन नसकिने बताउँदै कामको अवस्था हेरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए । अनुगमनका क्रममा भवन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता अनुसारका सम्पूर्ण काम गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न उनले निर्देशनसमेत दिए । गुल्मी अस्पताल भवन निर्माणको भौतिक प्रगति हालसम्म ९२ प्रतिशत पुगेको बताइएको छ । 



दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०७८ असार १८ गते सम्झौता भई काम सुरु गरिएको भवन निर्धारित समयभित्र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि पटकपटक म्याद थप हुँदै आएको छ । रु २५ करोड ९४ लाखको लागतमा स्वच्छन्द–बानियाँ जेभी, हेटौँडा, मकवानपुरले भवन निर्माणकोे जिम्मेवारी लिएको छ ।



पछिल्लो पटक उक्त भवन निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि पाँचाँै पटक म्याद थप गरिएको छ । नयाँ भवनमा सघन उपचार कक्ष (आइसीयु), सर्जिकल, मेडिकल तथा बाल उपचार कक्षका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिने बताइएको छ । गुल्मी अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिए पनि पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको अभावमा सेवा विस्तार पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मन्त्री लम्सालले अस्पतालमा ब्लड बैंक स्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।

पूर्वाधार मन्त्री लम्सालले भने : गुल्मी अस्पतालको ठेक्का तत्काल तोड्दिनु

वासिङ्टन, २४ साउन (रासस–एएफपी) । अमेरिकी प्रविधि कम्पनी अमेजनले टेक्सासमा विशाल ग्यास विद्युत् प्लान्ट निर्माणका लागि लगानी गरिरहेको जनाएको छ । उक्त प्लान्ट कम्पनीका नयाँ डेटा सेन्टर सञ्चालनका लागि प्रयोग हुनेछ । पेकोस काउन्टीमा निर्माण हुने उक्त प्लान्टबाट सात दशमलव ६५ गिगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । यसमा ३५ वटा टर्बाइन रहनेछन् । यो हाल संयुक्त राज्य अमेरिकामा सञ्चालनमा रहेका ग्यासबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्लान्टमध्ये सबैभन्दा ठूलो हुनेछ ।



प्लान्टबाट वार्षिक तीन करोड मेट्रिक टनभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्न अनुमति दिइएको छ । यो अमेरिकामा कुनै एकल स्रोतबाट हुने सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जन हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, वास्तविक उत्सर्जन अनुमति दिइएको सीमाभन्दा कम हुने गर्छ । बजार अनुसन्धान कम्पनी क्लीनभ्यूले अमेजनले हालै दायर गरेका तीनवटा डेटा सेन्टर निर्माण अनुमतिपत्रको अध्ययन गर्दै प्लान्ट र डेटा सेन्टरबीचको सम्बन्ध सार्वजनिक गरेको थियो । प्लान्ट प्यासिफिको इनर्जीले निर्माण गरिरहेको छ र यसलाई ‘जीडब्ल्यू रान्च’ नाम दिइएको छ ।



 अमेजनका अनुसार आफ्नै विद्युत् उत्पादन गर्दा डेटा सेन्टरका लागि आवश्यक पूर्वाधारको लागत सामान्य उपभोक्तामाथि पर्नेछैन । कम्पनीले डेटा सेन्टर सञ्चालनका लागि विद्युत्को पूर्ण लागत आफैँले बेहोर्ने जनाएको छ । “अमेजनले हाम्रो सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युत्को पूर्ण लागत तिर्नुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छ,” कम्पनीका प्रवक्ताले भन्नुभयो । कम्पनीका अनुसार पेकोस काउन्टीमा प्रस्तावित डेटा सेन्टर परिसर नयाँ स्थलगत विद्युत् उत्पादनबाट सञ्चालन हुनेछ । विद्युत् प्रसारण प्रणालीसँग जोडिने समयरेखाअनुसार पछि राष्ट्रिय विद्युत् ग्रिडसँग जोडिने गरी परियोजना डिजाइन गरिएको छ ।



अमेजनले उक्त क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा तथा ब्याट्री भण्डारण प्रणाली प्रयोग गर्ने सम्भावनाको अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । डेटा सेन्टरका लागि गैरपेयजलयोग्य खारा भूमिगत पानी प्रयोग गरिने र यसबाट स्थानीय जलस्रोतमा पर्ने दबाब कम हुने कम्पनीको दाबी छ । अमेजनले सन् २०४० सम्ममा आफ्नो कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 



कम्पनीका अनुसार टेक्सासमा करिब १० गिगावाट क्षमताका ४० वटा कार्बनरहित ऊर्जा परियोजनालाई समेत सहयोग गरिएको छ । डेटा सेन्टरका लागि विद्युत् उत्पादन गर्ने यस्तो ‘मिटरपछाडि’ प्रणाली पछिल्लो समय प्रविधि कम्पनीहरूमा बढ्दै गएको छ । एआई प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै डेटा सेन्टरका लागि ठूलो मात्रामा तत्काल विद्युत् आवश्यक पर्न थालेपछि कम्पनीहरूले राष्ट्रिय ग्रिडमा निर्भरता घटाउने उपाय खोजिरहेका छन् ।



बजार अनुसन्धान कम्पनी क्लीनभ्यूका अनुसार मेटा, माइक्रोसफ्ट र ओरेकललगायत ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले समेत करिब ९७ गिगावाट क्षमताका यस्ता परियोजना अघि बढाउने योजना बनाएका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार यस्ता परियोजनाबाट हुने कार्बन उत्सर्जन उल्लेखनीय हुनसक्छ । परियोजनाको सङ्ख्या, टर्बाइनको दक्षता र सञ्चालनको अवधिअनुसार वार्षिक कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन २० करोड मेट्रिक टनभन्दा बढी पुग्नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।



युनियन अफ कन्सन्र्ड साइन्टिस्ट्सका ऊर्जा विश्लेषक जोन रोजर्सले प्राकृतिक ग्यासको प्रयोगबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने अझ प्रभावकारी उपायहरू रहेको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार प्रस्तावित प्लान्टहरूले त्यस्ता विकल्प प्रयोग नगरेकाले वातावरणीय तथा स्थानीय प्रदूषणको जोखिम बढ्न सक्छ । कोइलाभन्दा प्राकृतिक ग्यासबाट हुने प्रदूषण कम भए पनि ग्यास प्लान्टहरू हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका महत्वपूर्ण स्रोत हुन् । प्राकृतिक ग्यासको मुख्य घटक मिथेन उत्पादन, प्रशोधन र ढुवानीका क्रममा चुहावट हुनसक्ने भएकाले यसले जलवायु परिवर्तनमा थप असर पार्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।



ग्यास प्लान्टबाट कार्बन उत्सर्जनका अतिरिक्त सूक्ष्म कण, नाइट्रोजन अक्साइड तथा पारा, फर्माल्डिहाइड र बेन्जिनजस्ता हानिकारक वायु प्रदूषकसमेत उत्सर्जन हुने गर्छन् । यस्ता प्रदूषक मुटु तथा फोक्सोसम्बन्धी समस्या र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगसँग जोडिएका छन् ।

एआई डेटा सेन्टरका लागि अमेजनको विशाल ग्यास प्लान्ट निर्माण हुने

काठमाडौँ, २४ साउनः वर्षा, पहिरो, भास र कटानका कारण देशका विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आज बिहान ५ः४५ बजेसम्म अवरुद्ध रहेका सडकको विवरणअनुसार तेह्रथुमको मध्यपहाडी लोकमार्ग, सिन्धुपाल्चोकको अरनिको राजमार्ग, इलामको मेची राजमार्ग, रसुवाको त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडक, रुकुम पश्चिमको भेरी करिडोरलगायत सडकखण्डमा यातायात प्रभावित भएको छ ।



काभ्रेपलाञ्चोक–सिन्धुली जोड्ने बिपी राजमार्गमा सम्भावित बाढीको जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै खुर्कोट–नेपालथोक–कटुन्जेबेँसी सडकखण्डमा बेलुका ६ः०० देखि बिहान ४ः०० बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । बिहान ४ः०० देखि बेलुका ६ः०० बजेसम्म भने सवारी सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।



यसैगरी, मकवानपुरको कान्ति लोकपथमा वर्षायामका कारण बेलुका ५ः०० देखि बिहान ५ः०० बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।



इलाम नगरपालिका–९ राजदुवालीस्थित मेची राजमार्गमा वर्षाका कारण सडक हिलाम्मे भएपछि यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । उक्त क्षेत्रमा वैकल्पिक मार्ग भने रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।



सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–४ जिरोकिलो, वडा नं २ कोदारी र लिपिङ क्षेत्रमा पहिरो खस्नाका साथै सडक भासिएपछि अरनिको राजमार्गका विभिन्न खण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन् । जिरोकिलोमा पहिरो र लिपिङमा सडक भासिएपछि यातायात अवरुद्ध भएको हो । यसैगरी, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–९ डुम्रेमा अरनिको राजमार्ग पनि अवरुद्ध भएको छ । रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–५ खाल्टेमा कटान भएपछि त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।



रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–६ रिजेगार्ड खोलास्थित भेरी करिडोरको जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्ड पनि पहिरोका कारण पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका–९ काडेस्थित पिङवाखोला नजिक मध्यपहाडी लोकमार्ग पनि पहिरोका कारण पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।



प्रहरीले वर्षायाममा पहिरो, बाढी तथा सडक कटानको जोखिम कायम रहेकाले यात्रा गर्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।

वर्षाले निम्त्यायो सडक अवरोध, विभिन्न राजमार्गमा यातायात प्रभावित

२४ साउन, काठमाडौं । खाना पकाउने ग्यासमा कालोबजारी भइरहेको सूचना पाएपछि गृह मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयको समन्वयमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ग्यास डिपोमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरिएको छ। भारतबाट ग्यास आयातमा कुनै समस्या नरहे पनि बजारमा एकाएक कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी भइरहेको भन्दै उद्योग मन्त्रालयमा लगातार गुनासो तथा सूचनाहरू प्राप्त हुन थालेपछि उद्योगमन्त्री गौरी यादवले यस विषयमा गम्भीर चासो लिएकी थिइन् ।



 ग्यासको आपूर्ति सहज हुँदाहुँदै पनि कृत्रिम अभाव देखाएर उपभोक्तालाई समस्यामा पार्ने तथा महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न मन्त्री यादवले गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग अनुगमनका लागि प्रहरी परिचालन गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । मन्त्री यादवको आग्रहपछि गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी प्रशासनलाई आवश्यक निर्देशन दिएका छन् । सोहीअनुसार आइतबार बिहानैदेखि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ग्यास डिपोमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरी निगरानी तथा अनुगमन सुरु गरिएको छ।



ग्यास लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्ने वा कालोबजारी गर्ने गतिविधि भेटिए तत्काल कारबाही गर्ने गरी प्रहरी परिचालन गरिएको बताइएको छ। उपत्यकामा गरिएको अनुगमनबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा आवश्यक परे अन्य जिल्लाका ग्यास डिपो तथा बिक्री केन्द्रमा समेत सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरी निगरानी बढाइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले ग्यासको आपूर्ति सहज हुँदाहुँदै कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्तालाई दुःख दिने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै कालोबजारी नियन्त्रणका लागि अनुगमनलाई थप कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ।

ग्यासको कालोबजारी रोक्न उपत्यकाका डिपोमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन

२४ साउन, काठमाडौं । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले नापनक्सा गरेको ३८ वर्षपछि डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका–१२ का १२ परिवारले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) प्राप्त गरेका छन्। साविक जोगबुढा गाविस वडा नं. १ मा २०४५ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले नापनक्सा गरेको भए पनि त्यसपछिको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा स्थानीयले लामो समयसम्म जग्गाधनी पुर्जा पाउन सकेका थिएनन्।



त्यसपछि २०५५ साल पुस २६ गते पुनः सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले प्रक्रिया अघि बढाए पनि पुर्जा वितरण हुन सकेन। विगतका आयोगबाट सुरु भएको काम अधुरै रहँदा खजुरानी र तुलाभाडी गाउँका स्थानीय लामो समयदेखि जग्गाधनी पुर्जाको पर्खाइमा थिए। हालको समितिको कार्यविधि तथा प्रचलित नियमअनुसार विगतमा भएका अधुरा–अपुरा कामलाई निरन्तरता दिँदै प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। सोही क्रममा नियमानुसार राजस्व संकलन गरी विगतमा आयोगबाट नापनक्सा भइसकेको जग्गाको प्रक्रिया पूरा गर्दै १२ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको हो।



करिब ३८ वर्षअघि नापनक्सा भएर पनि स्वामित्वको कानुनी प्रमाण प्राप्त गर्न नसकेका स्थानीयले लामो समयपछि जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेका हुन् ।

नाप नक्सा पूरा भएको ३८ वर्षपछि पाए डडेलधुराका १२ परिवारले पाए पुर्जा

सङ्गीता राई–रासस सुनसरी, २४ साउनः “हामी यहाँ बसाइँ सरी आएको समयमा कोशी नदी धेरै टाढा बग्थ्यो । अहिले त बस्तीमै आइपुगेको छ”, सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ स्थित श्रीलङ्का टापुका स्थानीय पदम राई भन्छन् । विसं २०७४ देखि सपरिवार यहाँ बसोबास गर्दै आउनुभएका राईले एक बिघा जमिनमा धान र मकैखेती गर्नुका साथै केही गाईभैँसी पालेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । वर्षभरि दुःख गरेर खेतीपाती गरेर आम्दानी गर्नुभन्दा पनि बर्सेनि नजिकिँदै आएको सप्तकोशीले उनलाई बढी चिन्तित बनाएको छ ।



“हरेक वर्ष कटान बढ्दै गएको छ । अहिले हामी सबै मिलेर श्रमदान गर्दै बालुवा र सिमेन्टका बोरा भरेर किनार जोगाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । तर ठूलो बाढी आयो भने यो प्रयासले मात्रै धान्न सक्दैन । यसले केही समयका लागि राहत त दिन्छ, तर यो स्थायी समाधान भने होइन”, राई भन्छन् । वर्षभरको खेतीपाती र पशुपालनबाट परिवारको गुजारा चल्ने भए पनि प्रत्येक बर्खामा बाढी तथा कटानले सबै मिहिनेत बगाइदिने चिन्ता भने उस्तै रहने गरेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ । हरेक वर्ष बर्खा सुरु भएसँगै देशभर बाढीपहिरो र डुबानका घटना दोहोरिन्छन् । 



अत्यधिक वर्षाले जनधनको ठूलो क्षति पुर्याउने क्रम निरन्तर छ । सुनसरी पनि बाढी र डुबानको उच्च जोखिम भएका ठाउँहरूमध्ये एक हो । बर्खायाममा सप्तकोशीसहित विभिन्न नदीमा आउने बाढीले बस्ती डुबानमा पार्ने, खेतीयोग्य जमिन बगाउने तथा सडक र पुलमा क्षति पुर्याउने क्रम हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ । तर सप्तकोशी नदी किनारका बस्तीका लागि बाढीमात्र होइन, नदीको तीव्र कटान पनि उत्तिकै ठूलो चुनौती बनेको छ ।



विशेषगरी बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ र ९ स्थित चिलिया टापु, श्रीलङ्का टापुका बासिन्दा बर्सेनि बाढी र कटानको दोहोरो त्राससँगै जीवन बिताउन बाध्य छन् । बर्सेनि नदीले जमिन र बस्ती कटान गर्दै जोखिम बढाइरहे पनि यसको दीर्घकालीन समाधान अझै हुनसकेको छैन । बर्खा सुरु भएसँगै सुनसरी र उदयपुरको सिमानामा पर्ने चिलिया टापु जहाँ सप्तकोशीको बहाव बढेपछि चिलिया टापु तथा उदयपुरका बासिन्दाको चिन्ता पनि बढ्ने गर्छ । यस वर्ष पनि स्थानीय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना तथा नगर प्रहरी संयुक्त रूपमा श्रमदान गरेर अस्थायी तटबन्ध निर्माण गर्दै बस्ती जोगाउने प्रयासमा जुटेका छन् ।



सप्तकोशी कटान नियन्त्रण समितिका अध्यक्ष जयकुमार माझीका अनुसार बर्सेनि बढ्दो कटानले चिलिया र श्रीलङ्का टापुको बस्ती उच्च जोखिममा पर्दै गएको छ । कटान नियन्त्रणका लागि यसअघि निर्माण गरिएका करिब १८ स्परमध्ये नौवटा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भइसकेका छन् भने बाँकी स्पर नदीको कटानमा पर्दै गएको उनले बताए ।



 “अहिले स्थानीय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा बराहक्षेत्र नगरपालिका र उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको समन्वयमा श्रमदान गरेर कटान रोक्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । बाँस गाड्ने, नाइलनको डोरीले बाँधेर बालुवा भरिएका बोरा राख्नेजस्ता उपाय अपनाएका छौँ । तर यी अस्थायी उपायमात्र हुन् । दीर्घकालीन रूपमा बलियो तटबन्ध निर्माण र नदी व्यवस्थापनबिना समस्या समाधान हुँदैन”, माझी भन्छन् ।



 बेलका नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कार्कीले चिलिया र श्रीलङ्का टापुमा भइरहेको कटान नियन्त्रणका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर अस्थायी तटबन्ध निर्माण गरिएको बताए । कोशी बक्राहा नदी नियन्त्रण आयोजनामार्फत पहिलो चरणमा पाँच हजार ५०० थान बोरा र ७० थान डोरीजाली उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए ।



 सप्तकोशीले धार परिवर्तन गरेर बनाएको चिलिया टापु अहिले पनि हजारौँ मानिसको आश्रयस्थल हो । बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ र ९ तथा उदयपुरको बेलका नगरपालिका–१, २ र ३ मा फैलिएको यस क्षेत्रमा हरेक बर्खासँगै नदीको बहाव बढ्ने गर्छ । यस वर्ष पनि चिलिया र गरैया क्षेत्रमा नदीले तीव्र कटान थालेपछि सयौँ परिवार फेरि त्रासमा बाँचिरहेका छन् ।



बेलका नगरका प्रमुख कार्कीका अनुसार अहिले करिब ६०० घरपरिवार प्रत्यक्ष जोखिममा छन् । बेलका–८ क्षेत्रमा गरिएको संरक्षण कार्यले केही राहत दिएको भए पनि तल्लो तटीय क्षेत्रमा नदीको कटान अझै रोकिएको छैन । सप्तकोशीले विस्तारै धार पश्चिमतर्फ मोड्ने सङ्केत देखिएको छ, जहाँ बाक्लो मानव बस्ती रहेकाले जोखिम झन् बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।



गत वर्ष कटान रोक्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएका तारजालीयुक्त संरचनासमेत अहिले नदीको बहावमा डुब्न थालेका छन् । स्थानीय भीम राईका अनुसार असारदेखि सुरु भएको कटान अब झन् बढ्दै जाने खतरा बढेको छ । बलौटे माटो भएकाले दैनिक रूपमा जमिन बगाइरहेको छ भने संरक्षणका लागि राखिएका ढुङ्गा र तारजालीसमेत नदीले बगाउँदै लगेको छ ।



बर्खा सुरु भएपछि यहाँका बासिन्दाले बाढीभन्दा बढी कटानको त्रास भोग्दै आएका छन् । बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन साँघुरिँदै जानु, घर नजिकै नदी आइपुग्नु र आवश्यक पर्दा बस्ती नै छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था दोहोरिँदा यहाँका नागरिकका लागि बर्खायाम प्राकृतिक मौसम नभई अस्तित्व जोगाउने सङ्घर्ष नै बनेको छ ।



बराहक्षेत्र नगरप्रमुख रमेश कार्कीका अनुसार चिलिया टापुमा भइरहेको कटान रोक्न नगरपालिकाले आफ्नो क्षमताअनुसार आवश्यक सबै स्रोतसाधन परिचालन गरेको छ । कटान प्रभावित क्षेत्रमा जेसिभी, ट्याक्टर, बालुवा ढुवानीका साधन, जाली, बोरा, सिमेन्टलगायत आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएर स्थानीय र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी तटबन्ध निर्माण तथा कटान नियन्त्रणको काम भइरहेको छ ।



नगरप्रमुख कार्कीले भने, “कोशीको कटान यहाँको मात्र समस्या नभई राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो । नगरपालिकाको सीमित बजेट र स्रोत साधनले बर्सेनि दोहोरिने कटानको स्थायी समाधान सम्भव छैन । हामीले आफ्नोतर्फबाट गर्न सकिने सबै प्रयास गरिरहेका छौँ, तर सप्तकोशीजस्तो शक्तिशाली नदी नियन्त्रणका लागि वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा दीर्घकालीन संरचना निर्माण गर्न आवश्यक छ ।”



गत वर्ष निर्माण गरिएका स्परसमेत ठूलो बाढीले बगाएको छ । स्परमात्र बनाएर पुग्दैन, उपयुक्त स्थानमा ड्याम, नोच तथा अन्य नदी नियन्त्रणका संरचना निर्माण गर्न सकियो भने कटान धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सङ्घीय सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको नगरप्रमुख कार्कीको भनाइ छ ।



यदि कटान बढ्दै गएर बस्तीमा बाढी पस्यो भने ठूलो धनजनको क्षति हुनसक्छ, दीर्घकालीन समाधानका लागि सङ्घीय सरकारको सहयोग, पर्याप्त बजेट र आवश्यक परे छिमेकी मुलुकसँग कूटनीतिक पहल पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । “यस विषयमा मन्त्रीहरूसँग बसेर विस्तृत छलफल गर्ने इच्छा छ । पटकपटक काठमाडौँ गए पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग भेटेर समस्या राख्ने अवसर पाउन सकेको छैन”, उनले भने ।



करिब तीन हजार जनसङ्ख्या रहेको यस क्षेत्रमा अधिकांश परिवारको जीविकोपार्जन कृषि र पशुपालनमा आधारित छ । धान, मकै, तरकारीखेती, पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन यहाँको ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो । प्रत्येक बर्खामा बाढी र कटानको जोखिमसँग जुध्दै स्थानीयले श्रमदान गरेर अस्थायी तटबन्ध र सामूहिक पहलमार्फत बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोगाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । तर यस्ता प्रयासले तत्काल केही राहत दिए पनि दीर्घकालीन समाधान दिनसकेको छैन ।

हरेक वर्ष कोशीको बाढी र कटानको दोहोरो त्रासमा चिलिया टापु

२४ साउन, काठमाडौं । सरकारले घरमा १५ दिनका लागि पुग्ने ग्यास भए लाइनमा नबस्न उपभोक्तालाई आह्वान गरेको छ । ग्यासमा देखिएको कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न उद्योगमन्त्रीको सचिवालयको टोली र नेपाल आयल निगम निरन्तर सक्रिय भएर काम गरिरहेको मन्त्री गौरी कुमारी यादवको सचिवालयले जनाएको छ । 



सो क्रममा भक्तपुरबाट एक जनालाई कालोबजारी गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ। उपभोक्ताका गुनासा निरन्तर सुनिरहेको र ग्यास अभावको बहाना बनाएर कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा अनियमितता गर्ने जो–कोहीलाई कानुनको दायराबाट उम्कन नदिइने सूचनामा उल्लेख छ । सरकार उपभोक्ताको हित, सहज आपूर्ति र अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत उल्लेख छ ।



 ग्यास पर्याप्त मात्रामा आइरहेको अवस्थामा समेत देखिएको कृत्रिम अभावलाई यथाशीघ्र सहज बनाउन सरकार, व्यवसायी र आम उपभोक्ता सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको उल्लेख छ । आफ्नो घरमा कम्तीमा १५ दिन पुग्ने ग्यास मौज्दात छ भने अनावश्यक रूपमा लाइनमा नबस्न भनिएको छ । अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक परिवारले एकपटकमा एक सिलिन्डर मात्र ग्यास खरिद गर्न समेत भनिएको छ ।

घरमा १५ दिनलाई पुग्ने ग्यास भए लाइनमा नबस्न उद्योग मन्त्रालयको अपिल

खोटाङ, २४ साउनः मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डको लप्से (पङ्खु) खोलामा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गर्न ठेक्का आह्वान गरिएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ बुवासुङ र लामीडाँडा जोड्ने लप्सेखोलामा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गर्नका लागि पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय, रामेछापले रु एक करोड ६३ लाख ६४ हजारमा ठेक्का खुलाएको हो । 



लप्सेखोलामा पक्की पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको अवस्थामा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर भरत श्रेष्ठले जानकारी दिए । “दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डको लप्सेखोलामा तत्कालका लागि यातायात सञ्चालन गर्न अस्थायी बेलिब्रिज सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ । ठेक्का स्वीकृति भएको तीन महिनाभित्र जडान सम्पन्न गरेर सञ्चालन गर्नेगरी ठेक्का आक्वान गरिएको छ”, उनले भने, “आगामी दसैँ÷तिहारभन्दा अगाडि यातायात सञ्चालन गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेर अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरिनेछ ।”



लप्सेखोलामा २०७३ सालमा सक्नेगरी १५ मिटर लम्बाइको मोटरेबल पक्की पुल निर्माण सुरु गरिएको थियो । ठेकेदार कम्पनी सिरुवा कन्ट्रक्सन प्रालिको चरण ढिलासुस्ती तथा लापरबाहीका कारण निर्माणको काम अगाडि नबढेपछि २०७९ सालमा ठेक्का तोडिएको थियो । ठेक्का लागेको सात वर्ष बित्दासमेत ठेकेदार कम्पनीले मोटरेबल पक्की पुल नबनाएपछि पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजनाले ठेक्का तोड्नका लागि २०७९ मङ्सिरमा सडक विभागसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । 



ठेकेदार कम्पनीसँग मोटरेबल पुल निर्माणको ठेक्का तोडिएको तीन वर्ष बिते पनि नेपाल सरकारले हालसम्म त्यहाँका लागि पुल निर्माण गर्न नयाँ ठेक्का खुलाएको छैन । विसं २०७३ असोजसम्ममा मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । खोलाको दुई किनारामा पिलर ठड्याउने कामबाहेक केही प्रगति भएन् ।



पुल निर्माणका लागि तेस्रोपटक थप भएको म्याद २०७७ असोज ३० गते नाघेको थियो । लप्सेखोलामा पुल नहुँदा वर्षात्को समयमा पैदलयात्री, मालवाहक तथा यात्रुवाहक गाडी, एम्बुलेन्स र मोटरसाइकल घण्टौँ रोकिने गरेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । वर्षात्को समयमा बाढी र पहिरो खसेको बेला लप्सेखोलामा बेला–बेला लामो समयसम्म सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ ।



गत जेठ २७ गते राति लप्सेखोलामा सडकभन्दा माथिबाट लेदोसहितको बाढी झरेपछि हप्ता दिनसम्म यातायात सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको थियो । अहिले बाढीले अवरुद्ध भएको सडकमा ह्युमपाइप राखेर सवारीसाधन वारपार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसैबीच, मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तरगत दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डकै (दश किलोमिटर) सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङ सडक कालोपत्रका लागि नयाँ ठेक्का आह्वान भएको छ । ठेकेदार कम्पनी भारत कन्स्ट्रक्सन–मैनाचुली–सिद्धिशाही जेभी काठमाडौँले काम नगरेपछि पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ आह्वान गरिएको हो ।



विसं २०७५ फागुन ३० गतेसम्ममा सम्पन्न गर्नेगरी २०७२ साल चैत २ गते ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्क सम्झौता भएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले पटकपटक थपिएको म्याद सकिँदा पनि कालोपत्रको काम सम्पन्न नगरेपछि २०८० जेठ १४ गते ठेक्का तोडिएको थियो । दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डको सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङबाहेक सबै क्षेत्र कालोपत्र भइसकेको छ । ठेकेदारको लापरबाहीले कालोपत्र नभएको सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डमा हिउँदको समयमा धुलो र वर्षात्को समयमा हिलोका कारण पटकपटक यातायात अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।

लप्सेखोलामा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरिने

भद्रपुर (झापा), २४ साउनः झापामा मानव–हात्ती द्वन्द्वका कारण एक वर्षमा करिब रु दुई करोडबराबरको क्षति भएको छ । डिभिजन वन कार्यालय झापाले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा हात्तीपीडितलाई रु एक करोड ९९ लाख ९० हजार ६८६ राहत वितरण गरेको हो ।



कार्यालयका अनुसार हात्तीको आक्रमणबाट यस अवधिमा छ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १७ जना सख्त घाइते भएका थिए । मृतकका परिवारलाई जनही रु १० लाखका दरले रु ६० लाख र सख्त घाइतेलाई रु २६ लाख ६० हजार ८६२ राहत दिइएको कार्यालय प्रमुख नथुनी गोइवार यादवले जानकारी दिए । 



त्यस्तै, १५ पशुधनमा क्षति पुगेबापत रु एक लाख ५० हजार, १९१ वटा भण्डारण गरेको अन्नको क्षति भएबापत रु १५ लाख २० हजार २६४, २६८ घरगोठमा क्षति भएबापत रु ४२ लाख ५४ हजार ५६० र अन्नबालीको क्षति भएबापत रु ५४ लाख पाँच हजार क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

झापामा हात्तीपीडितलाई दुई करोड क्षतिपूर्ति

रासस इलाम, २३ साउनः मेची राजमार्गअन्तर्गत इलाम(राजदुवाली सडकखण्ड एक महिनादेखि अवरुद्ध छ । गत असार २३ गते इलाम नगरपालिका(९ स्थित इलाम(राजदुवाली खण्डमा पहिरो गएपछि अवरुद्ध बनेको सडक अझै सञ्चालनमा आएको छैन । माथिबाट लेदोसहितको पहिरो खस्नुका साथै सडक भाँसिएपछि एक महिनायता अवरुद्ध रहेको सो सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले बताए ।



 “पहिरो पन्छाएपछि भाँसिएका क्षेत्रमा पुरेर ग्राभेल गरी सडक सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ”, उनले भने, “वर्षाका कारण दलदलमा काम गर्न सकिँदैन । तीन–चार दिन घाम लागेपछि मात्र काम सुरु हुन्छ, तर काम सम्पन्न नहुँदै पानी परेर पुनःभाँसिने समस्याले हैरानी बनाइरहेको छ ।” घाम लागेमा भाँसिएको स्थान पुरेर ग्राभेल गर्ने, भित्तातर्फ अस्थायी ड्रेन निर्माण गर्ने गरी सडक सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।



 सडक डिभिजन कार्यालय इलाम, स्थानीय बासिन्दा र सुरक्षाकर्मीले सडक खुलाउन प्रयास गरिरहेका छन् । अवरुद्ध सडक सञ्चालन गर्न सुरक्षाकर्मी, स्थानीयलगायतको सहकार्यमा प्रयास भइरहेको सडक डिभिजन कार्यालयका डिभिजन प्रमुख पवन भट्टराईले बताए । “सडक खुलाउन हामी दिनरात लागिरहेका छौँ”, उनले भने, “तर अलिकति पानी पर्नासाथ सडक भाँसिने प्रमुख समस्या छ ।”



सडक अवरुद्ध भएपछि एक महिनादेखि इलाम सदरमुकामसहित पाँचथर र ताप्लेजुङको झापासँग सडक सम्पर्क विच्छेद बनेको स्थानीय बताउँछन् । इलामसहित पाँचथर र ताप्लेजुङबाट झापातर्फ गएका सवारीसाधन माइखोला वारिसम्म र झापाबाट इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङतर्फ आएका सवारीसाधन माइखोला पारीसम्म आउनेरजाने गरिरहेका प्रजिअ ढकालले जानकारी दिए ।



 उनका अनुसार माइखोला पारिबाट वारी पहिरोमाथिसम्म र वारी पहिरोमाथिबाट माइखोलापारीसम्म करिब डेढ किलोमिटर यात्रुलाई पैदल आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बिरामी, अशक्त एवं ज्येष्ठ नागरिकलाई भने स्टेचरमा बोकेर माइखोला पारीसम्म पुर्‍याउन सुरक्षाकर्मीले सहयोग गरिरहेका उनले बताए ।



 नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले बिरामी, अशक्त एवं ज्येष्ठ नागरिकलाई स्टेचरबाट बोकेर पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा वारपार गर्न सहयोग गरिरहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक कुलदीप चन्दले बताए । प्रहरी निरीक्षक देविदत्त मोतेको नेतृत्वमा १० जना प्रहरी आलोपालो गरी २४सै घण्टा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा खटिएको उनले बताए । 



सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलीले भने बिहानदेखि बेलुकासम्म समन्वय सहयोग गरिरहेका छन् । प्रहरीले सो क्षेत्रमा गत असार १७ गतेदेखि हेल्पडेक्स (सहायता कक्ष) स्थापना गरी सहयोग गर्दै आएको छ ।



वैकल्पिक सडकका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको मेची करिडोर (केचना–कञ्चनजङ्घा सडक)अन्तर्गत पुवाखोला र तिल्केनी(सिमलगोलाई सडकअन्तर्गत जोगमाइ खोलामा समेत पुल नभएकाले समस्या भइरहेको प्रजिअ ढकालले उल्लेख गरे । घाम लागेका बेला अस्थायी डाइभर्सन निर्माण गरी सडक सञ्चालन गरिए पनि वर्षा हुनसाथ बाढीले डाइभर्सन बगाउने समस्याले इलामबाट झापा झर्ने कुनै वैकल्पिक सडक नभएको उनले बताए ।



 गत असोज १८ गतेको वर्षासँगैको पहिरोले अवरुद्ध भएको सो सडक १४ दिनपछि सञ्चालन भएको थियो । यसपटक भने उक्त सबैभन्दा बढी समय अवरुद्ध भएको हो ।



सडकका कारण उपभोग्य सामग्री महङ्गियो



सडक अवरुद्ध भएपछि निर्माणसहित दैनिक उपभोग्य सामग्री महङ्गिएका छन् । सामान्य अवस्थामा झापाबाट इलामसम्म प्रतिकिलो रु दुई सयमा आउने सामान अहिले रु पाँच सयदेखि छ सयसम्म पुग्न थालेको जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलेले बताए । मेची राजमार्गमा ठूला सवारीसाधन कुद्न सकेका छैनन् । साना गाडीबाट सामग्री ल्याउनुपरेकाले ढुवानीमा महँगो पर्ने गरेको हो”, उनले भने । खाना पकाउने ग्यासको अभाव



पछिल्लो समय इलाममा खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखिएको छ । यसअघि आधा सिलिण्डर ग्यास बिक्रीवितरण हुँदा उपभोक्तालाई केही सहज भए पनि पूरा सिलिण्डर आपूर्ति र्न थालेपछि बजारमा अभाव देखिएको स्थानीय प्रकाश नेपालले बताए । “आफ्नै घर हुनेले जसोतसो आगो बालेर भए पनि खाना पकाएर खान सक्छन् । तर कोठा भाडामा बस्ने विद्यार्थीलाई सबैभन्दा बढी समस्या परेको छ”, उनले भने, “नियमित विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भइरहेकाले वैकल्पिक उपायका रूपमा विद्युतीय चुलोसमेत चलाउन पाइएको छैन ।”

एक महिनादेखि इलाम-राजदुवाली सडक अवरुद्ध, प्रहरीको सहयोगमा यात्रा

काठमाडौँ, २३ साउनः काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा खाना पकाउने ग्यासको बिक्री वितरणमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारले उद्योग तथा डिपोको अनुमगनमलाई तीव्र बनाएको छ । साविकभन्दा बढी परिमाणमा ग्यास आयात भइरहेको नेपाल आयल निगमको दाबीबीच सहजै ग्यास नपाएको भन्ने सर्वसाधारणको गुनासो शीघ्र सम्बोधन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले आज काठमाडौँमा रहेका ग्यास उद्योग र डिपोको अनुगमन गरिन् ।



 मन्त्री यादवले बालाजुस्थित नेपाल ग्यास उद्योग पुगेर ग्यासको आयात, बोटलिङ र बिक्री वितरणको तथ्याङ्कबारे जानकारी लिइन् । उद्योगको निरीक्षणपछि उनी निगमको टेकुस्थित कार्यालय पसिरसरमा रहेको डिपोमा पुगेर अनुगमन गरेको मन्त्री यादवको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ । त्यसक्रममा उद्योग मन्त्रीले विद्यार्थी, मजदुर तथा अप्ठ्यारामा परेका नागरिकलाई प्राथमिकता दिएर ग्यास बिक्री गर्न निर्देशन दिइन् । ग्यास अभाव देखिएपछि निगमको निर्देशनमा यही साउन १६ गतेदेखि नेपाल, एचपी, एभरेष्ट, सुगम र श्रीराम ग्यास उद्योगले टेकुबाट ग्यासको बिक्री वितरण गरिरहेका छन् ।



उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न निगमले ‘क्विक रेन्पोन्स टिम’ गठन गरेर ग्यासको बिक्री वितरणलाई सहज बनाइरहेको छ । उपत्यकामा मात्रै एक दिनमा करिब ४० हजार सिलिन्डर ग्यास बिक्री भइरहेको निगमले जनाएको छ । निगमको एलपी ग्यास विभागका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायले ग्यासको आयात नियमित भइरहेको जनाउँदै आगामी दिनमा आयातको परिणाम वृद्धि गर्ने प्रयास भइरहेको बताए ।

ग्यास अभावः कम्पनी र डिपोमा उद्योग मन्त्रीको अनुगमन

काठमाडौँ, २३ साउनः खाना पकाउने एलपी ग्यासको कालोबजारी गरेको आरोपमा भक्तपुरमा एक जना पक्राउ परेका छन् । उपभोक्तालाई प्रतिसिलिण्डर रु सात हजारका दरले ग्यास बिक्री गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–२ दुवाकोटका ५७ वर्षीय तुलसीराम त्वयनालाई आज प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । निजले सञ्चालन गरेको किराना पसलबाट तीन थान सिलिण्डर नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिपककुमार कार्कीले जानकारी दिए ।

अर्थ

Vishwa Sandesh Newspaper Inc.

Address

USA:

Nepal:

Contact Information

Email:

Phone: