न्यूयोर्क

अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभले इतिहासकै ठूलो आर्थिक राहत प्याकेज प्रस्ताव गरिएको छ । तीन ट्रिलियन डलरको उक्त प्रस्तावमा राज्यहरुलाई सहायता देखि सर्वसाधारणलाई नगद राहतसम्मको व्यवस्था गरिएको हो ।

‘हिरोज एक्ट’ नाम दिइएको विधेयक शुक्रबार साँझ संसदमा पारित भएको हो । विधेयकमा गत मार्चमा पारित ‘केयर एक्ट ‘जस्तै प्रत्येक अमेरिकी करदातालाई १२ सय डलर नगद राहत दिने उल्लेख छ । साथै एक परिवारले बढिमा छ हजार डलर पाउने गरि प्रति बालबालिका पाँच सय डलर पनि उपलब्ध हुनेछ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण र प्रभावसँग जुध्न अमेरिकी संसदले दुई महिना अघि ‘केयर एक्ट’ अन्तर्गत २.२ ट्रिलियन डलरको राहत प्याकेज पारित गरेको थियो । त्यस अन्तर्गत प्रत्येक अमेरिकी करदाताले १२ सय डलर र नाबालकले पाँच सय डलर पाएका थिए भने साना व्यवसायीलाई पनि ठूलो राहत दिइएको थियो । साथै भाइरसका कारण रोजगारी गुमाउनेले केन्द्र सरकारको तर्फबाट साताको ६०० डलर पाइ रहेका छन् । शुक्रबार पारित हिरोज एक्टले बेरोजगारी भत्ताको समय सीमा पनि लम्ब्याएको छ । केयर एक्टले जुलाई अन्त्यसम्म बेरोजगार भत्ता दिने व्यवस्था गरेकोमा त्यसलाई आगामी डिसेम्बरसम्म विस्तार गरिएको हो ।

भाइरस जाँचको कमी र अर्थतन्त्र माथि बढारिएको कालो बादलको जोखिम न्यून भइ नसकेको कारण डेमोक्र्याट बहुल तल्लो सदन नयाँ विधेयक ल्याउन हतारिएको हो । विधेयकमा राज्य एवं स्थानीय सरकारलाई सहुलियत अलावा कोरोना भाइरस जाँचका लागि पनि ठूलो रकम छुट्याइएको छ । डेमोक्र्याटको यो प्रस्तावलाई सिनेटमा बहुमत रहेका रिपब्लिकनहरुले अस्वीकार गरि सकेका छन् । रिपब्लिकनहरु अहिलेनै आकस्मिक राहत प्याकेज जरुरी नभएको दावी गरि रहेका छन् । सिनेट मेरोरिटी नेता मिच म्याकोनेलले विधेयकलाई  ‘लिवरलहरुको इच्छा सूची’को संज्ञा दिएका छन् ।

अमेरिकी राजनीतिमा डेमोक्र्याटहरु सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष राहत दिने पक्षमा हुन्छन् भने रिपब्लिकनहरु व्यवसायीक क्षेत्रले लाभ पायो भने स्वतः आम नागरिकमा पुग्ने सिद्धान्तमा विश्वास गर्छन् । सोही कारण अघिल्लो चरणमा पनि उनीहरुले संघीय सरकारबाट बेरोजगारी भत्ता र प्रत्यक्ष नगद राहत पारित गर्नु अघि लामो बहस गरेका थिए ।

नयाँ विधेयकमा एक ट्रिलियन डलर राज्य र स्थानीय सरकारहरुका लागि छुट्याइएको छ । २०० अर्ब डलर अत्यावश्यक क्षेत्रका कामदारलाई प्रोत्साहन भत्ताको लागि छुट्याइएको छ भने भाइरस जाँचका लागि ७५ अर्ब डलरको व्यवस्था गरिएको छ । सिनेट र ह्वाइट हाउसमा रिपब्लकिन नियन्त्रण रहेको कारण उनीहरुको समर्थन बिना यो विधेयक पारित हुन भने संभव छैन । केही चरणको बहस र संसोधन पछि राहत प्याकेज सहितको नयाँ विधेयक आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । रिपब्लिकन समर्थनबिना विधेयक पारित हुन नसक्ने यथार्थ ज्ञात भए पनि उनीहरुमाथि दवाव सिर्जना गर्न डेमोक्र्याटहरुले एक पक्षिय रुपमा यो ऐन अघि सारेका हुन् ।

(तस्वीर: वासिङ्टन टाइम्स)