काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणको अवधि १५ असारसम्म लम्ब्याएको छ ।

३२ जेठसम्मको अवधिभित्र पनि अझै गुनासो संकलन तथा छूटपुट दर्ता बाँहि रहेपछि भूकम्प प्रभावित ३२ वटै जिल्लामा १५ असारसम्म दर्ता गर्न पाइने गरी समय थपिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

खासगरी भूकम्प पिडितले निजी आवास अनुदानमा सरकारबाट ३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् । उक्त रकम वास्तविक पिडितले पाउन भन्दै प्राधिकरणले छूटेका पीडितहरुको पुनः लगत संकलन थालेको थियो ।

प्राधिकरणले स्थानीय तहहरुसँगको समन्वयमा यस्तो संकलन गरिरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार जेठ मसान्तसम्म केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा ३२ जिल्लाबाट ६० हजार गुनासोकर्ताले आफ्नो विवरण टिपाएका छन् ।

प्राधिकरणले थपिएको समयावधिभित्र आआफ्नो क्षेत्रमा खटिएका प्राविधिकहरुमार्फत् लगत संकलन कार्य गराउन सबै गुनासोकर्तालाई आग्रह गरेको छ ।

वास्तविक पीडितहरुको यथार्थपरक लगत संकलन कार्यमा सहयोग गर्न र वैकल्पिक बासको व्यवस्था भएकाहरुलाई सर्वेक्षणमा समावेश नगर्न भूकम्प प्रभावित स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई समेत प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ ।

प्राधिकरणले गैरपीडितलाई सिफारिस गरिएको पाइएमा सिफारिसकर्तालाई कारवाही हुने चेतावनी फेरी पनि दोहोर्याएको छ । प्राधिकरणले दोस्रो पटक छूटपुट दर्ता थालेको हो । उनीहरुमध्ये वास्तविक भूकम्पपिडितले निजी आवास अनुदान प्राप्त गर्नेछन् ।