प्रभात भट्टराई/अमेरिका

कोरोना भाइरसबाट अमेरिकामा ज्यान गुमाउनेको संख्या ९५ हजार र संक्रमित १६ लाख नाघेका छन् । विश्वको सबैभन्दा धेरै संक्रमित र ज्यान गुमाउने मुलुकको रुपमा दर्ज भइसक्दा पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दिनहुँ भाइरसलाई आफ्नो राजनीतिक लाभमा उपयोग गर्न लिप्त छन् । सुरुमा अमेरिकामा भाइरसले कुनै असर नपार्ने दावी गरेका ट्रम्पले लामो समय त्यही भनाइ दोहोर्याए । जब यहाँ संक्रमण तीब्र गतिमा फैलियो बाराक ओबामा प्रशासनका कारण काम गर्न नपाएको हास्यास्पद तर्क गरे ।

सुरुमा चीनको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका ट्रम्पले विस्तारै दोष भाइरस उत्पत्ति भएको ठाउँतिर लगाउन थाले । अहिले लगातार उनी भाइरस संक्रमणको दोष चीनमाथि थोपरि रहेका छन् । ट्रम्प कुनै क्षेत्रमा प्रगति हासिल भए हतार हतार जस दावी गरेर आफैँलाई बधाई दिन्छन् भने अकर्मण्यताको दोष थोपर्न कोही न कोही खोजि हाल्छन् । यस्तैमा ट्रम्पले ठुलो जस दावी गरेको विषय हो हरेक अमेरिकीले पाएको राहत रकमबारे ।

संसदका दुबै सदनबाट अघिल्लो महिना ‘केयर एक्ट’ पारित भएपछि प्रत्येक अमेरिकी करदाताले राहत स्वरुप १२ सय डलर प्राप्त गरे । इन्टरनल रेभेन्यु सर्भिसेज (आईआरएस)ले आफूसँग बैंक खाता भएका व्यक्तिले पाउने पैसा सोझै खातामा जम्मा गरिदियो । जसको खाता आईआरएससँग थिएन उनीहरुले चेक पाउने भए । चेकमा चलाखी पूर्वक ट्रम्पले आफ्नो नाम लेखाए । अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेन्टको नियमन अनुसार चेकमा राजनीतिक रुपले निर्वाचित या नियुक्तको हस्ताक्षर चल्दैन । त्यहाँ सरकारी सेवामा रहेको अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर चेक छाप्ने क्रममा बायाँ तर्फको भागमा डोनाल्ट ट्रम्पको नाम उल्लेख गर्न ट्रेजरी सक्रेटरी स्टेभेन म्नुचिनले आफु अन्तर्गतका अधिकारीलाई निर्देशन दिए । त्यही अनुरुप अमेरिकीको घर घर पुगेको चेकको बायाँ पटि ‘स्ट्याचु अफ लिवर्टी’को तस्वीर छेउ लेखियो- ‘इकोनोमिक इम्प्याक्ट पेमेन्ट प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड जे ट्रम्प (आर्थिक राहत भुक्तानी, राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्प) ।’

चेकमा सिधै ट्रम्पले पठाएको रकम नलेखेपनि त्यस्तै आशय दिने गरिको वाक्यांश प्रयोग गरिएको छ । ट्रम्प त्यही चाहन्छन् की संकटमा परेको बेला उनले रकम पठाइदिए भन्ने भान आम मतदातामा परोस् । त्यती मात्र होइन, रकम पाएका हरेक अमेरिकीलाई ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको पत्र पनि पठाइएको छ । सबै प्रयत्नको उद्धेश्य एउटै छ कि- यो पैसा पठाइदिने ट्रम्प नै हुन् ।

उनको यो यत्न आम अमेरिकीमा कतिको सफल भयो त थाहा छैन तर अमेरिकाबासी नेपालीहरुलाई भने राम्रै ढंगले छोएको देखियो । कैयनले सामाजीक सञ्जालमा ट्रम्पप्रतिको कृतज्ञता दर्शाएका छन् । ट्रम्पको निजी निर्णय र पहलकदमीका कारण आफ्नो खातामा पैसा आइपुगेको उनीहरुको बुझाइ छ । जुन, पुर्णतः गलत हो । अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभमा बहुमत रहेका डेमोक्र्याटहरुको निरन्तरको जोडबल पश्चात सिनेट र ह्वाइट हाउसको सहमति जुटेपछि यो रकम वितरण गरिएको हो । सैद्धान्तिक दृष्टिले रिपब्लकिनहरु जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने नीतिमा विश्वास गर्दैनन् । व्यवसायीक क्षेत्रले पैसा पायो भने रोजगारी अभिबृद्धि हुने र त्यहीबाट आम जनतालाई लाभ पुग्ने उनीहरुको सिद्धान्त रहने गरेको छ । कामदारलाई न्यूनतम बेतन तोक्न पनि उनीहरु तयार हुँदैनन् । साहुले दिएको पारिश्रमिकमै कामदारले चित्त बुझाउनु पर्ने उनीहरुको मत रहने गरेको छ । त्यसैले खातामा पैसा आउनुको जस रिपब्लिकनले भन्दा डेमोक्र्याटले बढि पाउँछन् ।

केयर एक्टमा १२ सय डलर नगद राहत अलावा आम सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने बिषय थियो, बेरोजगारी बीमा । कोरोना भाइरसको कारण रोजगारी गुमाउनेलाई केन्द्र सरकारको तर्फबाट साताको ६०० अमेरिकी डलर दिने केयर एक्ट व्यवस्था विरुद्ध केही रिपब्लिकन सिनेटरले अन्तिमसम्म जोडबल गरेका थिए । यसरी सरकारले सोझै पैसा दिँदा नागरिकले गरि रहेको काम छोडेर घर बस्ने तर्क गर्दै प्रभावशाली रिपब्लिकन सिनेटरहरु लिञ्जि ग्राहम लगायतले जोडबल गरेका थिए । तर, चुनावी लाभ हेरेर ट्रम्प बीमा रकम दिने पक्षमा उभिएपछि रिपब्लिकनहरु साथ दिन तयार भएका थिए । निकट भविश्यमा चुनाव आउँदै नभए ट्रम्प लगायत रिपब्लकिनहरु यो पक्षमा उभिने संभावना कम थियो । संघीय सरकारले दिइ रहेको साप्ताहिक ६०० डलर बेराेजगार बीमाकाे समय सीमा आउँदो जुलाई अन्त्यमा पुरा हुँदैछ । त्यसपछि उक्त रकमलाई निरन्तरता नदिन ग्राहम लगायतले अभियान छेडि सकेका छन् । सिनेट रिपब्लिकन नेता मिच म्याकोनेलले पनि उनीहरुको दलिललाई साथ दिने बचन दिएका छन् । यो रकम रोकेपछि सर्वसाधारण काममा आउन बाध्य हुने र त्यसले ट्रम्पलाई चुनावमा घाटाभन्दा फाइदा बढि हुने उनीहरुको तर्क छ ।

डेमोक्र्याटले भने कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेको कारण यो रकम निरन्तर दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । भाइरसको महामारी चलि रहेका बेला सर्वसाधारणलाई बाध्य पारेर काममा जाउ भन्न नहुने उनीहरुको तर्क छ । डेमोक्र्याटहरुले बेरोजगारी बीमालाई आउँदो जनवरीसम्म लम्ब्याउने गरि गत साता ‘हिरोज एक्ट’ पारित गरि सकेका छन् । उक्त विधेयकमा अमेरिकी करदातालाई फेरि एक पटक प्रतिव्यक्ति १२ सय डलरको दरले राहत रकम पठाउने पनि उल्लेख छ । तर, सिनेट र ह्वाइट हाउसमा नियन्त्रण रहेका रिपब्लिकनहरुले अहिलेनै जनतालाई थप राहत जरुरी नभएको तर्क गर्दै उक्त विधेयक अघि बढाउन अस्वीकार गरेका छन् । अमेरिकी राजनीतिक दलहरुको यो अडान पनि नबुझि हामीलाई भने ‘पैसा पठाइदिएकोमा’ ट्रम्पलाई स्वस्ती गर्न भ्याइनभ्याइ छ ।

कसरी आयो यो रकम ?

बैंक खातामा डिपोजिट भएको या घरमा चेक आइ पुगेको यो रकम सरकारले नोट छापेर या ढुकुटीबाट झिकेर पठाएको होइन । सरकारी ऋणपत्र जारी गरि ऋण खोजेर पठाएको हो । त्यसैले अहिले राहत स्वरुप पाए पनि यो रकम अन्ततः अमेरिकीकै थाप्लोमा चढेको ऋण हो । आम अमेरिकीले हरेक बर्ष तिर्ने करबाट सरकारले बर्षेनी यो रकमको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नेछ ।

केयर एक्ट अन्तर्गतको दुई ट्रिलियन डलर थपिँदा अमेरिकाको सरकारको कुल ऋण २५ ट्रिलियन डलर नाघेको छ । त्यसमध्ये छ ट्रिलियन डलर सरकार आफैँलाई तिर्नु पर्ने पैसा हो । त्यस हिसाबले बिभिन्न ऋणपत्रहरु मार्फत संकलन गरिएको १९ ट्रिलियन डलर सरकारले अरु लगानीकर्ता एवं ऋणदातालाई तिर्नुपर्नेछ । सरकारले तिर्नु पर्ने ऋणको मात्रा कम भएमा नागरिकलाई सामाजीक सुरक्षा लगायत अन्य सुविधा एवं करमा राहत दिन सक्छ । तर, कर्जाको दर धेरै भएमा कर बढाउँदै जाने दबाबबाट मुक्ति पाउन राज्यलाई कठिन हुन्छ ।

अर्थशास्त्रीहरुले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को ९० प्रतिशतसम्म कर्जालाई स्वस्थ मानेका छन् । गत बर्षको अन्त्यमा अमेरिकी जिडिपी २१.७ ट्रिलियन डलर पुगेको छ । यस अनुरुप अमेरिकी सरकारले तिर्नु पर्ने कर्जा (१९ ट्रिलियन डलर) जिडिपीको ८७ प्रतिशत पुगि सकेको छ । र, अब पारित हुने कोरोना भाइरस राहत प्याकेजसँगै त्यो ९० प्रतिशतको सीमा नाघ्ने निश्चित छ । सम्पन्न राष्ट्रमध्येको जापानको अनुभव भने फरक छ । विश्व बैंकका अनुसार लामो समय देखि जापानको आन्तरिक ऋण जिडिपीको २०० प्रतिशत माथि छ । तर, उक्त देशको वित्तिय अवस्था सन्तुलनमा कुनै समस्या परेको छैन । तथापी जतिसक्दो ऋण घटाउनु पर्ने ‘कन्जरभेटिभ’ अर्थशास्त्रीहरुको तर्क पत्यारिलो लाग्छ ।

तस्वीरहरु: एजेन्सी