काठमाडौं । नेपालमा उद्योगी व्यवसायीबाट लकडाउनको तिब्र विरोध भइरहेको छ । यता, खर्च पुर्याउन कठिन भइरहेको सरकारलाई पनि कुनै न कुनै रुपबाट लकडाउन खोलेर कर तिर्न आउने वातावरण बनाउनु छ । तर, सरुवा रोगको संक्रमणलाई आँखा चिम्लन समेत मिल्दैन । किनकी यो अन्तर्राष्ट्रिय मामला समेत हो । यसबीचमा लकडाउनको मोडालिटी बनाउन शनिबार बसेको कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्न भने सकेन ।

यद्दपी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने तर लकडाउन भने नखोल्ने सम्बन्धमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव एवम् समितिसमेत सचिव रहेका नारायणप्रसाद विडारीले बताएका छन् । बैठकमा आर्थिक क्रियाकलापलाई क्रमशः खुकुलो बनाउने तर लकडाउन भने नखोल्ने राय सदस्यहरुले राखेका थिए ।

पहिलो चरणमा बैंकिङ कारोबार, कृषिजन्य उद्योग व्यवसाय, अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रहरु, अस्पताल तथा प्रयोगशाला लगायत क्षेत्रहरुलाई क्रमशः सहज बनाउने बारे छलफल भएको छ । विभिन्‍न औद्योगिक र निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योग, कलकारखाना र व्यवसाय सुचारु गर्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट जारी भएको स्वास्थ्य मापदण्ड र गृह प्रशासनबाट जारी भएको सुरक्षा मापण्डसमेत पालना गर्नुपर्ने गरी शर्त राख्ने तयारी छ ।

समितिलाई आइतबार बस्‍ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लकडाउनको मोडालिटी लैजाने कार्यभार रहेको छ । स्वास्थ्य, अर्थ, गृहलगायत सरोकारवाला मन्त्रालयबाट आएका सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले लकडाउनबारे निर्णय लिने छ । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत विज्ञहरुसँग छलफल गरिसकेका छन् ।