काठमाडौं । नेपालमा भित्रने विदेशी बुहारीले ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने गरी कानून प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यस्तो प्रस्ताव गरी कानूनको मस्यौदामा छलफल अगाडी बढाएको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव समितिको रहेको छ ।

नागरिकता नपाएसम्म भने आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्रदान गर्न सकिने गरी प्रस्ताव भएको हो । विदेशी बुहारीका विषयमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समितिमा सहमति भने जुटिसकेको छैन । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अहिले पनि समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

संसदको यसै अधिवेशनमा विधेयक अगाडी बढाउने तयारीमा समिति छ । सोहीकारण समिति सभापति शशि श्रेष्ठले विधेयकलाई अगाडी बढाएकी छिन् । समितिले गरेको प्रस्ताव अनुसार ७ वर्ष स्थायी रुपमा नेपालमा बसेको वडाको सिफारिस र अन्य मुलुकको नागरिकता वा राष्ट्रियता खुलेको कुनै प्रमाणपत्र लिएको भए त्याग गर्ने प्रक्रिया चलाएको वा नलिएको भए त्यसको प्रमाण पेश गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको बाटो खुल्ने उल्लेख गरिएको छ ।

वैवाहिक नागरिकता पाउनुअघिको अवधिका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थानीय आवासीय अनुमति दिने समितिको प्रस्ताव छ ।

अहिलेको प्रावधान अनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको विदेशी महिलाले सिधै अंगीकृत नागरिकता लिन पाउने प्रावधान रहेको छ । पछिल्लो समय सरिता गिरिको प्रकरणले समितिका सदस्यहरु झस्किएको देखिएको छ । समितिको प्रस्तावमा सत्तारुढ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरुको सहमति रहेको छ । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले भने निर्णय दिइसकेको छैन ।

कांग्रेसका सांसदले विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षसम्म नेपाली नागरिकता नदिने प्रस्ताव ठिक भएपनि अंगीकृत नागरिकता नपाउँदासम्म राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेक अन्य अधिकार भने प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता दिन सकिने राय व्यक्त गरेका छन् ।