काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले एमसीसी अनुदान स्वीकार गर्न नेपाललाई अप्रत्यक्ष दवाव दिएको छ । संसदमा विचाराधिन यो अनुदान स्वीकार गर्दा नेपालमा थप रोजगारी सिर्जना हुने तथा आर्थिक वृद्धि हुने भन्दै अमेरिकाले मनोवैज्ञानिक दवाव सिर्जना हुने गरी विज्ञप्ती निकालेको छ ।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले निकालेको विज्ञप्तीमा यद्दपी अनुदान स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय भने नेपालमै रोजाईको विषय भएको उल्लेख गरेको छ । कोषको रकम सधैं उपलब्ध नहुने समेत दूतावासले उल्लेख गरेको छ । संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन अहिलेसम्म नभएको सम्बन्धमा समेत अमेरिकापूर्ण जानकार रहेको समेत दूतावासको भनाई छ ।

अमेरिकाले यो कार्यक्रमको व्यवहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस कदम आवश्यक देखिएको समेत उल्लेख गरेको छ । अमेरिकाले एमसीसी सम्झौताका कार्यक्रम अघि बढाउन नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व भएका सरकारहरुले सन् २०१२ देखि लगातार प्रतिवद्धता जनाएको स्मरण समेत गराएको छ ।

सम्झौताले विद्युत प्रसारण लाइन पूर्वाधारको निर्माण र सडक मर्मत सम्भारका क्रियाकलाप गरी २ करोड ३० लाख नेपालीलाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभ दिने अमेरिकाको भनाई छ ।

अमेरिका र नेपालबीचको ७३ वर्ष लामो साझेदारीमा दुवै देशको हित हुने गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल सहकार्य भएको स्मरण अमेरिकाले गराएको छ । एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने अवधि १७ असारमा सकिदैछ ।

तर, नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादका कारण यो पास हुन सकेको छैन । अमेरिकाले म्याद नथपे यो कार्यक्रम रद्द हुन्छ । एमसीसी अन्तर्गत अमेरिकाले ५० करोड डलर नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनेको छ । जसमा प्रसारण लाइनका परियोजना रहेका छन् ।