काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम तत्काल मन्त्री बन्न नसक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उनी हालै राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त भएका थिए । उनका सांसद पद भने यथास्थितिमै रहने छ । गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै बुधबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्न आवश्यक देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । उनको हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

सर्वोच्चले राष्ट्रियसभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट हुने मनोनयनको विषयमा नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको व्यवस्थाबारे गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने समेत बताएको छ । गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त भई सपथ ग्रहणसमेत गरिसकेका छन् ।

सोहीकारण उनको पद के हुने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुअघि विपक्षीको पनि कुरा सुन्नुपर्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ त्यसका लागि अन्तरिम आदेशको छलफलमा असोज १४ गते दुबै पक्षलाई सर्वोच्चले डाकेको छ ।

रिटमा निवेदक त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रियसभा सचिवालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र बामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रकृतिको संवैधानिक विवाद पहिलो पटक देखिएकाले यसको निरुपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधानिक नीति एवं संवैधानिक नैतिकताका सिद्धान्तसमेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुने गरी गर्नुपर्ने पनि सर्वोच्चको भनाई छ ।