काठमाडौं । लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । यससँगै अब लोकसेवाको विज्ञापनले निरन्तरता पाउने भएको छ भने परिक्षा पनि हुने भएको छ ।

आयोगले गत १५ जेठमा विभिन्न ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि विज्ञापन खोलेको थियो । तर, उक्त विज्ञापन समावेशीताको सिद्धान्त अनुरुप नभएको भन्दै अधिवक्ता विकास ठाकुरले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अश्विकार गरेको हो । विज्ञापनमा ४ लाख भन्दा बढी आवेदन परिसकेका कारण उनीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुण्ठित गर्न नहुने निष्कर्षमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएको हो ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। त्यसो त लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा ३ वटा रिट परेका थिए।

आयोगले स्थानीय तहमा ९ हजार, १ सय ६१ सिटका लागि विज्ञापन गरी दरखास्त मागेको थियो । यस विज्ञापनमा ४ लाख भन्दा बढीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।