सन् १९९१ मा तत्कालीन भारतीय वित्तमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले आर्थिक उदारीकरणको पहलसँगै विदेशी लगानीका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरे । तर, भारतीय सरकारको मुख्य नजर विदेशमा बस्ने ठूलो संख्याका भारतीय नागरिकमा रहेको थियो । यसअनुरुप एनआरआईका लागि छुट्टै व्यवस्था गरी लगानी आकर्षित गर्ने रणनीति बन्यो । स

आर्थिक उदारीकरणको सुरुवात भारतभन्दा नेपालमा पहिला भएको थियो । सन् १९९१ मा तत्कालीन भारतीय वित्तमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले आर्थिक उदारीकरणको पहलसँगै विदेशी लगानीका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरे । तर, भारतीय सरकारको मुख्य नजर विदेशमा बस्ने ठूलो संख्याका भारतीय नागरिकमा रहेको थियो । यसअनुरुप एनआरआईका लागि छुट्टै व्यवस्था गरी लगानी आकर्षित गर्ने रणनीति बन्यो । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि लगानीका साथै आफ्नो ज्ञान र कौशलसहित विदेशमा रहेका भारतीय नागरिकलाई भारतमा नै फर्केर काम गर्न त्यहाँको सरकारले अनुरोधसमेत ग¥यो । यसअनुरुप विदेशमा रहेका एनआरआईहरुले हाल भारतीय बजारमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । यस्तो लगानी मुख्य रुपमा सामूहिक लगानी कोष (मुचुअल फण्ड)मार्फत हुने गर्दछ ।
नेपालमा पनि विगत केही समयदेखि गैर आवासीय नेपाली संघले आफ्ना सदस्यहरुबाट संकलन गरी सामूहिक लगानी कोषमार्फत १० अर्ब बराबरको लगानी घोषणा गरेको छ । सोही घोषणाअनुरुपको प्रतिबद्धता केही समय पहिले काठमाडौंमा भएको लगानी सम्मेलनमा पनि व्यक्त भएको थियो । विदेशी भूमिलाई कर्मथलो बनाई स्वदेशी भूमिमा लगानी गर्न खोज्ने लगानीकर्ताहरुलाई समय र अवसरको हिसाबमा सजिलो माध्यम सामूहिक लगानी कोष नै हुन सक्दछ । भारतीय अनुभवले पनि त्यही देखाउँछ । भारतका कतिपय सामूहिक लगानी कोषहरुले विभिन्न देशहरुमा शाखा सञ्चालन गरेका छन् भने कतिपय लगानीकोषहरु केवल एनआरआईको मात्र लगानी गर्ने गरी स्वीकृत भएका पनि छन् ।
‘सामूहिक लगानी कोष’ लगानी व्यवस्थापकहरुले सञ्चालन गरेको कोष हो, जसले लगानीका लागि उचित ज्ञान वा कौशल नभएका, समय वा पहुँच नभएका र साना लगानीकर्ताहरुको लगानीयोग्य रकम एकत्रित गरी लगानी गर्ने र प्राप्त प्रतिफल वितरण गर्ने गर्दछ । नेपालमा सामूहिक लगानी कोषलाई व्यवस्थित एवम् नियमन गर्न ‘सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७’ लागू गरिएको छ । उक्त नियमावली लागू भएपछि सञ्चालनमा आएका केही सामूहिक लगानी कोषहरुले निकै राम्रो प्रतिफलसमेत प्रदान गरेका छन् । यसरी हेर्दा नेपालमा पनि सामूहिक लगानी कोषमार्फत गैर आवासीय नेपालीहरुको सम्भावित लगानी सरल र आकर्षक देखिन्छ । तर लगानी गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा पहिले यस सम्बन्धमा लगानीको मुख्य उद्देश्य, क्षेत्र र प्रचलित कानूनी व्यवस्थासमेत विचार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
‘सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७’को नियम ३ मा सामूहिक लगानी कोष स्थापना गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम वित्तीय कारोबार गर्ने संगठित संस्थाका रुपमा स्थापना भएको, कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको चुक्ता पूँजी भएको, आफ्नो उद्देश्यअनुसारको व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाँच वर्ष पूरा भएको संस्था हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार हाल नेपालमा रहेका पाँच वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका बैंक, वित्तीय संस्था वा बीमा कम्पनीहरुले मात्र सामूहिक लगानी कोष सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । त्यसैले गैरआवासीय नेपाली संघले सामूहिक लगानी कोष स्थापनाका लागि उल्लेखित शर्त पुरा गरेका बैंक वा बीमा कम्पनीसँग समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी उक्त नियमावलीले कम्तीमा १५ प्रतिशत रकम सञ्चालक रहेको वित्तीय संस्थाले लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ समन्वय गरिएको बैंक वा बीमा कम्पनीले कम्तीमा रु १ अर्ब ५० करोड उक्त कोषमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ जसका लागि एकभन्दा बढी बैंक वित्तीय संस्था मिलाएर उक्त पूँजी जुटाउनुपर्ने अवस्थासमेत रहन सक्दछ । यस्ता व्यवस्थापकीय कार्यहरु गैर आवासीय नेपाली संघले नै गर्नुपर्ने हुँदा विदेशमा बसी उक्त कोषमार्फत लगानी गर्ने धरै लगानीकर्ताहरुलाई खासै चासोको विषय नहुन सक्छ ।
संसारको जुनसुकै क्षेत्रको लगानीकर्ता भए पनि आफूले लगानी गरेको रकम कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी भएको छ ? लगानीको सुरक्षा भएको छ कि छैन ? र, लगानीको प्रतिफल कति र कहिले प्राप्त गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषय नै मुख्य हो । गैरआवासीय नेपाली संघले घोषणा गरेअनुसार १० अर्बको सामूहिक लगानी कोष बनाई नेपालको जलस्रोत, पूर्वाधार, पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरुमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । तर, उल्लिखित नियमावलीले सामूहिक लगानी कोषमार्फत गरिने लगानी सोझै प्रवद्र्धकका रुपमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छैन । उक्त नियमावलीको नियम ३४ मा लगानीका क्षेत्रहरु स्पष्ट तोकिएका छन् । जसअनुसार धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भई स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत धितोपत्रहरु, नेपाल सरकारले जारी गरेका ऋणपत्रहरु, बैंक निक्षेप आदिमा लगानी गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । यसरी लगानी उद्देश्यका हिसाबमा गैर आवासीय नेपाली संघको सोचाइअनुरुप नियमावलीको व्यवस्था उपयुक्त देखिँदैन । नियमावलीमा अल्पकालीन वा मध्यमकालीन लगानीका हिसाबले सामूहिक लगानी कोषको लगानीलाई सुरक्षित बनाउन खोजिएको छ भने गैर आवासीय नेपाली संघको उद्देश्य दीर्घकालीन लगानी जस्तो देखिन्छ ।
यस विषयमा पनि भारतमा प्रयोग भएको प्रचलन उपयुक्त देखिन्छ । त्यहाँ सामूहिक लगानी कोषलाई लगानी गर्न बृहत क्षेत्र उपलब्ध रहेको छ । घरजग्गादेखि लिएर पूर्वाधारसम्मका क्षेत्रमा प्रवद्र्धकका रुपमा सामूहिक लगानी कोषले लगानी गर्न सक्दछ । त्यसैले नेपालमा पनि सामूहिक लगानी कोषको लगानीलाई धितोपत्र बजारमा मात्र सीमित नराखी उपयुक्त सबै क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । खास क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने गरीसमेत यस्ता कोष स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्थासमेत राख्नु पर्दछ । खास गरी १० अर्बको एउटै कोष नबनाई छुट्टाछुट्टै कोषमार्फत विभिन्न क्षेत्रहरुमा लगानी गर्ने व्यवस्था हुन सके जोखिम लिन सक्ने क्षमताअनुसार लगानीकर्ताहरुले सोहीअनुरुपको कोष छनौट गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । त्यसैगरी विदेशमा बस्ने व्यक्तिहरुको लगानी रहने भएकाले नियमित रुपमा लगानीमा भएका परिवर्तन, सम्पत्तिको अवस्था, प्रतिफल आदिका बारेमा सूचना प्रवाहको व्यवस्थासमेत मिलाउनु पर्ने देखिन्छ ।
लगानी व्यवस्थापन, लगानी सुरक्षा र लगानी फिर्ताको कारणले पनि गैर आवासीय नेपालीको लगानी सामूहिक लगानी कोषमार्फत गर्नु उपयुक्त छ । यसका लागि गैर आवासीय नेपाली संघले कसरी रकम संकलन गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्न कस्ता संस्थाहरुलाई छनौट गर्ने, स्पष्ट लगानी उद्देश्य निर्माण गर्ने र लगानी उद्देश्यअनुरुपका विभिन्न सामूहिक लगानीकोष योजना तयार गर्ने आदि विषयहरुमा गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै नेपाल सरकारले सम्बन्धित नियमहरुमा परिवर्तन गरी सामूहिक लगानीकोषको लगानी क्षेत्र विस्तार गर्नु जरुरी छ । यस्ता कोषमार्फत अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरी लगानीमा तरलता एवम् उचित प्रतिफल उपलब्ध हुन सके १० अर्बभन्दा बढी नै लगानी पनि सम्भव देखिन्छ