काठमाडौँ
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले साना किसानहरुलाई संगठित रुपमा सामूहिक खेतीमा आउन आह्वान गरेका छन् । कृषि पेशामा संलग्न जनसंख्या घटाउने र उत्पादन बढाउने सरकारको रणनीति रहेको उल्लेख गर्दै खतिवडाले संगठित रुपमा सामूहिक खेती प्रणाली शुरु गरे सरकारले सिंचाई, मलखाद, बीउबीजनमा दिने सेवा, बीमा, यान्त्रीकरण, प्रविधि अनुकूलन लगायत कृषि प्रसार सेवा समेत प्रभावकारी रुपमा पु¥याउन सकिने बताए । संगठित रुपमा सामूहिक खेतीमा आवद्ध हुँदा अहिलेको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा संलग्न हुने जनशक्तिको संख्या पनि कम हुने तथा लागत प्रभावकारित समेत अभिवृद्धि भई कृषि उपजहरु प्रतिस्पर्धी समेत हुने अर्थमन्त्रीको भनाई थियो । २०६८ सालको जनगणना अनुसार देशको ५७ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेशामा आवद्ध छन् ।

कृषि क्षेत्र आफैंमा जोखिमपूर्ण भएकाले सरकारले यसलाई सुविधा र संरक्षण दिनुपरेको भन्दै अर्थमन्त्रीले सरकारले कृषिमा सहुलियत र संरक्षणका कार्यक्रम क्रमशः बढाउँदै लगेको बताए । ‘भूक्षयदेखि जलवायु परिवर्तन, रोगकिराको प्रकोप, उत्पादनपछि बजारको समस्या लगायत यावत् समस्या छन् । त्यही अनुसार सरकारले संरक्षण र सहुलियत पनि बढाउँदै लगेको छ । अब मौसमको बीमा हुने व्यवस्था भएको छ । माटोको परिक्षण तथा प्राङ्गारिक खेती प्रणालीलाई बढावा दिदैं लगिएको छ । आधारभूत कृषि वस्तुको समर्थन मूल्य पनि तोक्न थालिएको छ,’ उनले भने ।

काठमाडौंमा बिहीबारदेखि शुरु भएको १००० भन्दा बढी साना किसानका प्रतिनिधि तथा २०० भन्दा बढी विज्ञ, विशेषज्ञ, दातृ निकायका प्रतिनिधिहरु समेत सहभागी सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषि क्षेत्रको अनुदान तथा सेवासुविधा वास्तविक किसानसम्म नपुगेको भन्ने चासोलाई समेत सम्बोधन गरे । बिहीबार राष्ट्रिय शोकका कारण शुक्रबार सम्मेलनको औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रम राखिएको हो । उनले मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेकाले कृषि सम्बन्धि सम्पूर्ण सेवा÷सुविधा स्थानीय तहबाट आम कृषकमाझ लैजाने व्यवस्था भएकाले यो व्यवस्थाको लाभ लिन समेत आग्रह गरे । उनले स्थानीय सरकारले समानुपातिक लाभका हिसाबले विकास निर्माण तथा उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘स्थानीय निकायले सडक खन्ने कामलाई बढी प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिन्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘स्थानीय निकायले उत्पादन बढाउने काममा लगानी नगर्ने हो भने भोलि सडकले दिने लाभ समेत स्थानीय जनताले उपभोग गर्न सक्नेछैनन् ।’

अर्थमन्त्रीले संघीय सरकारले कृषि क्षेत्रको समस्या उत्पादकत्व, उत्पादन सामग्री र प्रविधिसँग जोडिएकाले यी विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने उल्लेख गरे । अर्थमन्त्रीले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला वृद्धि भएकाले त्यसको लाभ किसानसम्म पुग्ने बताए । ‘न्यूनतम ज्याला वृद्धिले आम श्रमिकहरुले केही उपभोग बढाउन सक्ने भएका छन्, जसले किसानलाई लाभ पुगेको छ,’ अर्थमन्त्रीले भने ।

अर्थमन्त्रीले किसानहरुले संगठीत रुपमा उत्पादन गर्ने र सहकारीहरुले मूल्य शृंखला (भण्डारण, प्रशोधन, ब्राण्डिङ तथा बजारीकरण)मा काम गर्न सक्ने बताए । कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा नेपालका लागि इजरायली राजदूत बेनी ओमेरले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि इजरायल सधैं सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । इजरायलले भारतमा स्थापना गरेको ‘सेन्टर फर एक्सीलेन्स’ लाई नेपालमा पनि स्थापना गरी कृषि अनुसन्धान, तालिम तथा ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरण गर्न इजरायल सकारात्मक भएको राजदूत ओमेरले जानकारी दिए । इजरायलको कृषि प्रविधिका सम्बन्धमा भारतस्थित इजरायली दूतावासका कन्सुलर डान अलुफे प्रस्तुती समेत दिएका छन् । इजरायलले विगत पाँच वर्षदेखि नेपाली विद्यार्थीहरुलाई इजरायलमा कृषि क्षेत्रमा काम गरी आर्जन गर्ने तथा अध्ययन गर्ने अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो अवधिमा २,६७० नेपाली युवाले इजरायल सरकारको सहयोगमा काम र अध्ययनमा सहभागी भैसकेका छन् ।

उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश ३ का सांसद् पशुपति चौलागाईंले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नु वर्तमान आवश्यकता रहेको बताउँदै किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहीत गर्न कृषि उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा जोड दिए । उद्घाटन कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै आयोजक समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण उपाध्यायले सम्मेलनले किसानका भावना र अनुभव नीति निर्मातासम्म पु¥याउन तथा उनीहरुले हासिल गरेको उपलब्धिलाई बाहिर ल्याउन सहयोगी भएको बताए ।

त्यस्तै, साना किसान सहकारी संघका अध्यक्ष खेम पाठकले साना किसान सहकारीमा आवद्ध हुनेमा ७७ प्रतिशत महिला र ५१ प्रतिशत दलित तथा जनजाति रहेको बताउँदै यो अभियान समावेशी र राष्ट्रिय उत्पादन विकासमा महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । उनले सरकारबाट सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा लगानी भए तृणमूल तहमा किसानलाई सस्तो ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराई उत्पादन बढाउने अथाह सम्भावना रहेको बताए । साना किसान सहकारी संघसँग ६९ जिल्लामा ९२० सहकारी संस्था आवद्ध छन् । यो अवधिमा साना किसान लघुवित्त वित्तिय संस्थाबाट १७ अर्ब रूपैयाँ र सहकारीको बचत समेत गरी किसानमा ४५ अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको पाठकले जानकारी दिए । उनले किसानहरुको व्यवसाय विस्तारसँगै कर्जा आवश्यकता बढेको भएपनि लघुवित्त बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कर्जाको सीमा तोकेकाले आवश्यकता अनुसार कर्जा लगानी गर्न नीतिगत अप्ठ्यारो रहेको प्रष्ट्याए । उद्घाटन सत्रमा अर्थमन्त्रीले ‘सपोर्ट एक्टिभिटीज फर पुअर प्रोड्युसर्स अफ नेपाल’ (साप्रोस नेपाल) को ग्रीन एप्लीकेसन (मोबाइल) र वेभसाइट समेत उद्घाटन गरेका थिए । शुक्रबार सम्मेलनको समापनअघि इजरायलको कृषि प्रविधिसँगै इजरायलबाट कृषि तालिम लिई फर्केका युवाहरुले कृषि रुपान्तरणमा गरेका प्रयास लगायत कृषि वित्त, कृषि बजार र सहकारी सशक्तिकरण गरी चार समानान्तर सत्रहरु सञ्चालन भएका थिए ।

‘साना किसानको सम्बृद्धिः कृषिमा रुपान्तरण र उद्यमशीलताविकास’ भन्ने नाराका साथ बिहीबारदेखि शुरु भएको दोस्रो साना किसान सम्मेलन– २०७५, १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । किसानहरु तथा विज्ञको सुझाव संकलन गरी तयार भएको उक्त घोषणापत्रले नीति निर्मातालाई मार्गदर्शन गर्न सहयोगी हुने आयोजकले जनाएका छन् । साना किसान लघुवित्त वित्तिय संस्था, नेपाल कृषि सहकारी संघ र साना किसान सहकारी संस्था लि.को अगुवाईमा हुँदै आएको सम्मेलनको तेश्रो शृंखला आगामी पाँच वर्षपछि आयोजना गरिने भएको छ ।