Epapers :

21-Sep-2019 | ४ आश्विन २०७६, शनिबार

विदेशमा बस्ने नेपालिलाई दिने भनिएको गैर आवासिय नागरिकता यसरि अड्कियो

२५ असार २०७६, बुधबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


विश्व न्युज संवाददाता
काठमाडौं
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)का लागि प्रदान गरिने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्तीको बाटो अझै खुलेको छैन । नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको बाटो खुला भएको छैन । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ अहिले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा छ ।
नागरिकताका विभिन्न पक्षमा विवाद बढेपछि समितिले महिनौँदेखि नागरिकता विधेयक टुंगो लगाउन सकेको छैन । पटक–पटक समितिले विभिन्न समिति बनाएर छलफल गर्दै आएको छ । समितिले राजनीतिक नेतृत्व, नागरिकतासँग सम्बन्धित विज्ञ लगायतसँग पनि पटक–पटक छलफल गरेको छ । पटक–पटकको छलफलमा पनि विभिन्न विषयमा विवाद भएपछि समितिले डा. विजय सुब्बाको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो ।
अहिलेसम्म उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन । उपसमितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदनसमेत बनाउन सकेको छैन । १५ दिनको समयसीमा नाघेको पनि धेरै भैसकेको छ । तर, समितिले बैठकसमेत बोलाएको छैन । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले छिट्टै नागरिकता विधेयकको टुंगो लगाउने बताएकी छन् । समितिले मूल राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल नगरिकन विवाद अन्त्य गर्ने वा विधेयकका बाँकी विषय टुंगो लगाउन सक्ने अवस्था देखिदैन ।

गैरआवासीय नागरिकतामा पनि विवाद
नागरिकता विधेयकमा वंशजको नागरिकता, अंगीकृतको व्यवस्था, आमाका नामबाट दिने नागरिकता लगायतका विषयमा गम्भीर विवाद भएपनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका विभिन्न पक्षमा समेत सहमतिले अन्तिम रुप पाउन अझै सकेको छैन । मूल विधेयक नै पास हुने अवस्थामा मात्र गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी विषयले अन्तिम रुप पाउने छ । मूल विधेयकमा सहमति नजुटेसम्मको अवस्थामा फेरि पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकका प्रावधानमा फेरबदल हुन सक्ने प्रतिनिधिसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका विषयमा अहिलेसम्म भएका सहमतिअन्तर्गत गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएको व्यक्तिको पहिलेको नागरिकता स्वतः खारेज हुनेछ । यो प्रावधानले द्वेध नागरिकता प्राप्त हुन नसक्नेगरी व्यवस्था गरिएको समितिका सदस्य झपट रावलले बताए । भाषा, शपथ लगायतका विषयमा पनि अन्तिम रुपमा छलफल बाँकी नै छ । नेपाली भाषा जानेको हुनुपर्ने भन्ने विषयमा पनि सहमति नजिक पुगिएको उनले बताए ।
शपथ लिने विषयमा पनि समितिका सदस्यले एकरुपता देखाएका छन् । समितिमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले शपथ लिनै पर्ने प्रावधान राख्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेका समितिका सदस्य रावलले बताए । सहमति भैसकेका विषयलाई समितिले ड्राफ्ट बनाएको छ । त्यसमा भाषा नेपाली जानेको हुनुपर्ने र शपथ पनि लिनु पर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
समिति बैठकले सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगेरै नागरिकता लिनुपर्ने प्रस्तावमा पनि समिति सदस्यहरु सहमत छन् । सांसद रावलले भने, ‘समितिमा भाषा, शपथ र सम्बन्धित क्षेत्रबाटै नागरिकता लिनुपर्ने भन्ने विषयमा सहमति लगभग भैसकेको छ । गैरआवासीय नागरिकताका प्रावधानमा अन्तिम रुप दिन बाँकी छ । तर, सबै एकै पटक मात्र पास हुन्छ ।’
एनआरएनले विदेशमा रहेका विभिन्न स्थायी नियोग, दूतावास वा कन्सुलर सेवा प्रदायक निकायमार्फत एनआरएन नागरिकता प्राप्तिका लागि पहल गरे पनि समितिमा सम्बन्धित जिल्लामै जानु पर्ने विषयमा सहमति भएको छ । सांसद रावलले भने, ‘नेपालमा उहाँहरुको घर कहाँ हो । आफन्तसँग भेटघाट पनि हुन्छ । त्यसैले हामीले त्यो प्रावधान राखेका छौँ । यसले गैरआवासीय नेपाली र नेपालमा उनीहरुका आफन्तबीचको सम्बन्धसमेत राम्रो हुन्छ ।’
समितिमा अहिलेसम्मको छलफललाई आधार मान्ने हो भने गैरआवासीय नागरिकता लिनका लागि काठमाडौंमा रहेको गृह मन्त्रालय वा मातहतका निकाय भन्ने शब्दसमेत परिवर्तन हुने भएको छ । अब धेरै सांसदले सम्बन्धित जिल्ला नै पुग्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनीहरुले एनआरएन गाउँ जाँदा आर्थिक अवस्था चलायमान बनाउन थोरै भए पनि मद्दत पुग्ने तर्क गर्न थालेका छन् ।
शपथ लिने विषयमा पनि समितिका सबैजसो सदस्य सहमत भएका छन् । शपथको भाषा कस्तो हुने भन्ने विषय भने अहिलेसम्म टुंगो नलागेको समिति सभापति श्रेष्ठले बताइन् । गैरआवासीय नागरिकता लिने व्यक्तिले समेत नेपाली भाषा जानेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । शपथको भाषामा पनि आवश्यक छलफल हुने समिति सदस्य रावलले बताए ।
गैरआवासीय नागरिकता लिने व्यक्तिले राजनीति अधिकारबाहेक अन्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायतका अधिकार प्राप्त गर्नेछ । घरजग्गा खरिद–बिक्री, कम्पनी खोल्ने वा बन्द गर्ने, व्यवसाय गर्ने लगायतका अधिकार भने प्राप्त हुनेछन् । त्यस्तै यो नागरिकता लिने व्यक्तिको पहिलेको नेपाली नागरिकता पनि स्वतः खारेज हुने भएको छ । पहिलेको नागरिकता प्रयोग गरेको अवस्थामा कस्तो कारबाही हुने भन्ने विषय भने टुंगिएको छैन । समिति बैठकमा पाँच लाखसम्मको जरिवाना र पाँच वर्षसम्मको कैद सजायको प्रावधान राख्न केही सदस्यले प्रस्ताव गरेका छन् ।
गैरआवासीय नागरिकता बाहकले राहदानी भने नपाउने पक्का भएको छ । सम्बन्धित व्यक्तिले आफू बसेकै देशको राहदानी प्रयोग गर्ने भएकाले नेपाली राहदानी दिन नसकिने समिति सदस्यहरुको मत छ । वृद्धभत्ता लगायतका राज्यबाट प्राप्त गर्न सकिने सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न लाभ कसरी लिने भन्ने विषयमा एकरुपता कायम हुन सकेको छैन ।
गैरआवासीय नागरिकता संविधानको धारा १४ अनुसार प्राप्त गर्न सकिनेछ । उक्त धारामा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोवास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांंस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने छ भन्ने कुरा उल्लेख छ ।
संविधानमै नेपालको हरेक नागरिकको परिचय खुल्नेगरी अभिलेख राख्ने तथा नेपालको नागरिकतासम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने कुरा उल्लेख भएकाले अहिले सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, संशोधनको व्यवस्था गरेको हो ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले पहिले नेपालको नागरिकता त्यागेको हुनुपर्ने, नागरिकता लिने व्यक्तिको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साबिकको नेपालमा रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सम्बन्धित व्यक्तिले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ भने सार्क राष्ट्रबाहेकको देशमा बसोवास रहेको प्रमाण पनि स्वयम्ले जुटाउनु पर्छ । समिति सभापति श्रेष्ठले नागरिकताका विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले समितिले निरन्तर छलफल गरिरहेको बताइन् ।
नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विषयमा पक्ष–विपक्षमा नेपालमा उत्तिकै समूह सक्रिय भएका छन् । राजनीतिक दलबीच नै फरक–फरक धारणासहितका नेताहरु रहेका छन् । केहीले आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने, अंगीकृत र वंशजका आधारमा नागरिकता दिने विषयलाई सजिलो बनाउनु पर्ने लगायतका तर्क गरिरहेका छन् भने धेरैले देशको राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएकाले यस्ता विषयमा गम्भीर बहस र छलफल आवश्यक भएको बताएका छन् ।
नेपालमा २०६३ सालमा वितरण भएका नागरिकताको वैधानिकता र वास्तविकताका विषयमा समेत विवाद छ । त्यसैले अहिले विभिन्न सरोकारवाला निकायले पक्ष–विपक्षमा बहस गरिरहेका छन् । खासगरी तराई केन्द्रित दलका नेताले नागरिकताको प्रावधान खुकुलो बनाउनुपर्ने बताएका छन् भन पहाड केन्द्रित नेताहरुले भारतीय नागरिकतालाई नागरिकता दिन थालिएको आरोप लगाउँछन् । त्यसैले नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयमा सरकार र संसदीय समितिले हुचुवाको आधारमा निर्णय गर्नु हुँदैन ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार