काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ ।

अर्को आदेश नआएसम्म तत्कालका लागि असार १८ मा मन्त्रीपरिषद्ले विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले विषादी परीक्षणसम्बन्धी तीनवटा रिटमाथि सुनुवाइ गरेको थियो । त्यसपछि अन्तरिम आदेशमार्फत विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता नलिएर निरन्रता दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले अब असार ३० गते रीटका वादी र प्रतिवादी दुबैलाई बोलाएर छलफल गर्ने भएको छ । सरकारले गत २ असारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सीमा नाकामा चेकजाँच गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, भारतको दवावमा सरकारले फेरी त्यो निर्णय फिर्ता लियो । त्यसपछि सरकारले परिक्षणको क्षमता नभएका कारण निर्णय फिर्ता लिनु परेको बताएको थियो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा सरकारको यस निर्णयको विरोधमा रीट दायर गरेका थिए ।

खासगरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संवेदनशिल विषय भएका कारण यो निर्णयबाट पछि नहट्न सर्वोच्चले सरकालाई आदेश दिएको हो ।