पुरुषोत्तम लम्साल
[email protected]

६० वर्ष अघिसम्म क्यूबा नामको करेबियन देश सशर्त र पोषित सार्वभौमसत्तामा थियो । ऊ केहीमा आत्मनिर्भर थिएन । स्पेन, अमेरिका, सोभियत संघदेखि भेनेजुयलासम्मले क्यूबालाई कज्याइरहेका थिए । आम किसानको उत्पादन र त्यसको बजार मात्र होइन आवादी जमीनसमेत मुठ्ठीभरका विदेशी कम्पनीको पकडमा थियो । परम्परागत खेतीलाई विदेशीहरुले उखुउद्यान बनाइसकेका थिए । मजदुरका रुपमा लाखौं ‘दास’ आयात गरिएका थिए । निर्यातका नाममा सस्तो मूल्यका चिनीको चपेटामा थियो । परम्परागत खेती र बालीमा पसेको साम्राज्यवादी सलहले आम क्यूबाली किसानलाई पनि दासैसरह बनाएको थियो ।
यस्तो बेला आयो, क्यूबा जाग्यो । लड्यो । संघर्ष ग¥यो । बाँच्यो । कृषिमा पनि क्यूबा उठ्यो । प्राङ्गारिक र जैविक खेती प्रणालीमा क्यूबाले नसोचेको सुधार ग¥यो । साना र मझौला किसान एक सूत्रमा बाँधिए । सहकारीकरण, कृषि संघ सक्रिय भयो । उत्पादन र निर्यात दुबैको क्रमशः विविधीकरण शुरु भयो । वैचारिक ध्रुवका देशहरुले बजार दिए । क्यूबाको अर्थतन्त्र अन्ततः गतिशील बन्यो । शक्तिशाली देशको सयौं प्रतिबन्ध र नाकाबन्दीबीच उभिएर पनि क्यूबा बाँचिरह्यो ।
सन् १९५० को दशकको क्यूबा र अहिलेको नेपाली पहाडी इलाकाको सन्दर्भ उस्तै रहेछ । सीमित क्षेत्रमा अव्यवस्थित शहरीकरणको उच्च दर उस्तै, पहाडी क्षेत्रबाट बसाइसराइको लहर पनि उस्तै । श्रमशक्तिको पलायन पनि झनै उस्तै । ग्रामीण कृषि उत्पादनमा देखिएको सुस्तता र बढ्दो बाँझो जग्गाको दर पनि उस्तै । अर्थात् तत्कालीन क्यूबाली समाजको तस्वीर अहिलेको नेपाली समाजसँग मिल्ने ।
तर, ग्रामीण किसान जगाउन क्यूबामा थालिएको वैकल्पिक खेती प्रणाली आन्दोलनले सकारात्मक परिणाम दियो । सन् १९८० मा राष्ट्रिय खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गत उखुलाई छाडेर तरकारी बालीको विकास कार्यक्रमले प्रभावकारी नतिजा दियो । प्रांगारिक र जैविक मलको प्रयोग आन्दोलनले संकटका वर्षमा पनि नयाँ कृषि प्रणाली बलियो बनाउने आधार दियो । बढ्दो यान्त्रिकीकरण रोक्न क्यूबाले ट्र्याक्टर थन्क्याएर हलो र गोरुको उपयोगमा समेत बढोत्तरी ग¥यो । कृषिमा आयात घटाउने र निर्यात वृद्धि गर्ने दुबै क्षेत्रमा प्रगति हासिल भयो । विपन्न आय भएका बहुसंख्यक किसानलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने विषयमा क्यूबाली प्रयास विश्वव्यापी बहसमा आइपुग्यो । उपनिपवेशविरोधी राष्ट्रवादी भावनालाई समाजवादको आकारमा ढाल्न गरिएका प्रयत्नमा क्यूबाले आफ्नै भाष्य तयार ग¥यो ।
अफसोच ! सोभियत संघ ढलेसँगै क्यूबाको बजार पनि ढल्यो । ग्राहक पनि ढले । अर्थतन्त्र पनि ढल्यो । समाजवादी देशहरुको ध्रुवमा आएको संकटले क्यूबाको समाजवादी अभ्यास पनि थाङ्थिलो भयो ।

अपेक्षा र नियती
क्यूबा सन्दर्भ पढेपछि नेपाल सरकारले विषादीजन्य भारतीय तरकारी र फलफूलको आयातमा कडाई गरेर कृषीमा नयाँ दृष्टी दिन लाग्यो कि भन्ने लाग्यो । परनिर्भरता र आत्मनिर्भरताबीच सरकारले प्राप्त गरेको यो अवसर त्यत्तिकै फाल्दैन भन्ने लाग्यो । अब कृषिमा जागरण भर्न लाग्यो सरकार भन्ने प¥यो । फुरुङ्ग भएँ । तर साता नबित्दै सरकारले निहुरीमुन्टी लायो, म पनि खिस्रिक्क भएँ । प्रश्न उठ्यो, नायकहरुले कसरी नालायकी देखाउँछन् हँ ?

आदरणीय देशवासी !
नेपाल सरकारले छिमेकी देशहरुबाट आउने खाद्यान्न, तरकारी एवम् फलफूलजन्य वस्तुमा प्रयोग गरिने मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक विषादी परीक्षणपछि मात्र आयात गर्ने विषयमा गत जेठ १० गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा गरेको निर्णय सबैलाई जानकारी नै होला । जनस्वास्थ्यका लागि नेपाल सरकारले यो दूरगामी निर्णय गरेको हो । निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा केही असहज परिस्थिति उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ । केही दिन बजारमा समस्या आइपर्छन् भन्ने हामीलाई थाहा थियो । हामीले हिजोको कस्तै संकटको सामना गरेकै हौं र यो संकटको पनि हामी डटेर सामना गर्दछौं । केही थान विषका व्यापारी र केही विदेशी कर्मचारी रोइकराई गर्दैमा नेपाल सरकार नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्दैन र गर्न दिंदैन भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

आदरणीय देशवासी !
केही दिन विदेशी तरकारी नखाएर कोही नेपाली मर्दैनन् । हामी हाम्रा जनतालाई निरन्तर विष सेवन गराउनुभन्दा केही संकट झेलेरै भविष्यमा स्वस्थ तरकारी तथा खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सचेत र सावधान छौं । यसका लागि तरकारी हुने र नहुने घरबीच केही दिन बरु ऐंचोपैंचो गरौं, केही दिन मिठो मसिनोको स्थानमा नमिठो र खस्रो नै खाऔं । स्थानीय उत्पादनको प्रयोगमा सबैले सहयोग र हातेमालो गरौं । कुँडार र करेसाबारी व्यवस्थापन गरौं । केही सप्ताह घरघरमा तरकारी उपयोगमा सकेसम्म कटौती गरौं । केही दिन गुन्द्रुक खाऔं, सिन्की खाऔं, तामाको तरकारी खाऔं । हुनेले नहुनेलाई सहयोग गरौं । नेपाल सरकार तदारुकताका साथ विषादी परीक्षण र व्यवस्थापन अभियानमा लागेको छ । केही दिनमै हामी हाम्रो लक्ष्यमा सफल हुन्छौं भनेर म नेपाल सरकारको तर्फबाट सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

केपी शर्मा ओली
(प्रधानमन्त्री) ।

देशको प्रधानमन्त्रीबाट अपेक्षा त यस्तो थियो । प्रधानमन्त्रीले जनताको हितमा आफ्नो निर्णयको डटेर प्रतिरक्षा गर्छन् र कस्तै दबाब पनि थेग्छन् वा थेग्न उत्प्रेरित गर्लान् भन्ने थियो । देशको नायकबाट राखिने अपेक्षा यस्तै त हुन्छ ।
दुर्भाग्य ! मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नै विषादी जाँच नगर्ने ठाडो प्रस्ताव लगेछन् र सबैले समवेत स्वरमा पारित गरेछन् । तल्लो तहसम्म लिखित निर्णय ‘सर्कुलर’ नै नभई विष बोकेर सीमामा पंक्तिबद्ध भारतीय सवारीसाधन विजयी गीत गाउँदै नेपाल भित्रन थाले । के लाग्छ ?
कर्मचारी र कार्यालयको बहानामा जनहितकारी निर्णय र कार्यक्रममा कालो पोतियो । सामान्य कर्मचारीको रुपमा रहने राजदूतले नेपाल सरकारलाई नै चेतावनीको भाषा प्रयोग गर्न थाले, छिमेकी देशले दबाबको पुल बाँध्यो र भारतबाट नेपाल भित्रने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने पूर्ववत् निर्णयबाट नेपाल सरकार लाचार, निरीह र निरुपाय भएर पछि हट्यो । कुरा त यत्ति नै हो । नायकको पहिचान कि संकटको घडीमा हुन्छ कि सुविधाको अवस्थामा हुन्छ भन्ने भनाइ सार्वभौम हो भने हामीले हाम्रा नायकबाट नालायकीको नजीर प्राप्त गरेका छौं । त्यो आफू सबल र सक्षम नभईकन निर्णय गर्ने रुपमा लिंदा पनि हुन्छ । वा, त्यो निर्णय गरिसकेपछि त्यसमा उभिन नसक्ने दुर्बल पात्रको रुपमा लिंदा पनि हुन्छ ।
कालखण्डमा नायक हुने अवसर सबैले सधैं प्राप्त गर्दैनन् । जसले प्राप्त गर्छ त्यसलाई उपयोग नगर्ने वा गर्न नसक्नेलाई नायक मानिदैन वा मान्न सकिंदैन । आमजनताको चासो र सरोकारको मुद्दामा पनि लाचार र निरीह पात्र कसरी नायक हुन्छ ? ठ्याम्मै हुँदेन ।
सरकारलाई थाहा छ, नेपाली बजारमा भित्रिएका भारतीय तरकारी तथा फलफूलसँगै विषको व्यापार पनि चुलीमा छ । सरकारलाई थाहा छ, नेपाली बजारको झण्डै आधा हिस्सा (४० प्रतिशत) विषादीजन्य तरकारी र फलफूल भारतबाट आयात हुन्छ र विषादी परीक्षण कुनै पनि शर्तमा आवश्यक छ । सरकारलाई यो पनि थाहा छ, त्यसको क्रियान्वयनले जनस्वास्थ्यमा दीर्घकालीन अनुकूल नतिजा प्रदान गर्छ र हामीले आफ्नो आन्तरिक बजार प्रणाली बलियो बनाउन, स्थानीय किसानलाई बजारमा स्थान दिन पनि परीक्षण अनिवार्य छ । सरकारलाई थाहा छ, झण्डै ५० अर्बको हाराहारीमा तरकारी र फलफूलसँगै भारत नेपालमा विष पनि निर्यात गरिरहेको छ, यो विष अनेक रोगहरुको आयात पनि हो र ठूलो मूल्यका ओषतीहरुको पनि आयात हो ।
तर, सरकारलाई थाहा हुनु र सरकार लाचार हुनुबीच भेद छ । यहींनेर नायकहरुको नालायकी छताछुल्ल पोखियो । ‘तिमीहरु विष खाए खाओ, नखाए नखाओ म चाहिँ मेरो निर्णयलाई ‘लालसलाम’ गर्छु भनेर कुनै नायकले भन्छ ? पत्याउँदैनथें । तर, भन्दारहेछन् ।
ठीक छ, क्वारेन्टाइनका लागि उपकरण र जनशक्ति तत्कालका लागि अभाव भयो, उन्नत प्रयोगशाला चाहिने रहेछ । तयारी कम थियो र त्यसैको फाइदा छिमेकीले उठायो, त्यो पनि सही । भारतीय व्यापारीको हितमा भारतले चासो देखाउनु पनि ठूलो कुरो भएन । विषादी जाँच केन्द्रका लागि तत्काल काम शुरु हुन्छ भन्ने पनि पत्याइयो । तर राष्ट्रिय हितका विषयमा सरकारले समयसीमा तोकेर काम गराउन सक्दैन ? समयसीमा घोषणा गर्नसक्दैन ? भदौ १ देखि यो यो सीमा नाकाबाट विषजन्य तरकारी र फलफूल आयात हुँदैन भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउन पर्दैन ? विषादी परीक्षणका लागि यति दिनभित्र यो ठाउँबाट यो किसिमको प्रविधि ल्याएर हामी देखाइदिन्छौं भन्ने हुत्ती सरकारसँग छैन ? परराष्ट्रको ढोको नाघेर सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध चलखेल गर्ने राजदूत नामको कर्मचारीलाई नसिहत दिन सक्दैन ? जनताका नायकले भारतका व्यापारीलाई घाटा लाग्ने भयो र उनीहरुको तरकारी कुहिने भयो भनेर ‘त्वम् शरणम्’ गर्दिने ? यो त नायकले देखाएको नालायकी मात्र हो ।

टिठलाग्दो तरकारी राष्ट्रवाद
सीमामा भारतीय तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेपछि केहीमा राष्ट्रवादको चर्को पीर देखियो । दूतावासकै नून हालेर तरकारी पकाउने घघडानका बुद्धिजीविले पनि दशाक्षरी ट्विट गरेर निर्णयको विरोध गरे । त्यो तरकारी राष्ट्रवाद अद्वितीय थियो । उनीहरुले जनताको स्वास्थ्यमा चासो दिएर वा स्थानीय किसानका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर होइन च्याँखे थाप्नै मात्र विरोध गरिरहेको पनि देखियो । प्रतिपक्षमा दर्ता भएको दलले सबै कुरा सकिएपछि पाँच बुँदाको खेस्रा यस्तै हो । राष्ट्रवादको चरित्र तरकारीसँगै उम्रिएर तरकारीसँगै कुहिने पनि हुन्छ ?
जुनबेला नेपाल नाकाबन्दीको चपेटामा थियो त्यो बेला लेखिएको ‘कस्मेटिक राष्ट्रवाद’को विषय स्मरण भयो । तरकारी राष्ट्रवाद बोकेर केही नेता र जनप्रतिनिधि उछालकुद गरिरहँदा मलाई त्यो सन्दर्भ याद आयो । अर्गानिक राष्ट्रवादको क्यानभासमा छरपष्ट भएको तरकारी राष्ट्रवाद देखेर म हाँसे । माधवकुमार नेपालको भाषण सुनेर हाँसें । बाबुराम भट्टराईको ट्विट पढेर हाँसे । नेकपाकै केही नेताले संसदीय दलको बैठकमा गरेको राष्ट्रवादको व्याख्याले पनि हाँसे । प्रतिपक्षको विज्ञप्तीमा पनि हाँसे । तरकारी राष्ट्रवादमा माखो नमारेका ती सबै हिजो कुनै न कुनैबेला सत्ताकै प्रमुख वा मुख्य अंग थिए भन्ने बिर्सिएको देखेर हाँसें । संविधानले नै नायकहरुको नालायकीमा हाँस्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ ।
यसैले म हाँसे ।