काठमाडौं । देशभर ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७२ स्थानीय तह तोकिएको समयभन्दा १९ दिन पछिसम्म पनि बजेट ल्याउन असफल भएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार आइतबारसम्म ६८१ वटा स्थानीय तहले मात्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को बजेट गाउँ तथा नगरसभामा पेश गरेका छन् ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०६४ अनुसार स्थानीय तहले १० असारसम्म बजेट ल्याउनु पर्छ । संघमा २५ जेठ, प्रदेशमा १ असार र स्थानीय तहमा १० असारका लागि बजेट ल्याउने समय तोकिएको हो ।

तर, ७२ स्थानीय तह भने नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुने समय आइसक्दा पनि बजेट ल्याउन असफल भएका हुन् । बजेट पास नगरी कुनै पनि सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउँदैनन् । १ साउनबाट सबै तहका सरकारको बजेट कार्यान्वयन शुरु हुन्छ ।

मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नं २ मा सबैभन्दा धेरै (३६) स्थानीय तह बजेट सार्वजनिक गर्न असफल देखिएका छन् ।

उक्त प्रदेशमा १३६ स्थानीय तह छन् । प्रदेश नं ३ मा १० स्थानीय तहको बजेट आउन बाँकि छ । प्रदेश नं १, ५ र कर्णालीमा ६\६ स्थानीय तहको बजेट आएको छैन । गण्डकी र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ४\४ स्थानीय तहको बजेट आएको छैन ।

केन्द्रीय बजेट प्रमाणिकरण
यसैबीच संघको बजेट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण गरेकी छिन् । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएसँगै बजे कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार सोमबार विनियोजन विधेयक, २०७६, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत (तेइसौं संशोधन) विधेयक २०७६ समेत प्रमाणीकरण भएका छन् । बजेट १ साउनबाट कार्यान्वयन शुरु हुने प्रावधान रहेको छ ।