काठमाडौं । सरकारले विद्यूतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएसँगै मुलुकभित्र अब पूर्वाधार विकासले गति लिने भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र मात्र करी डेढ दर्जन स्थानमा चार्जिङ स्टेशन स्थापनाको लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयक कार्ययोजनामा १ वर्ष भित्र २० स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा भन्सार कम गरिदिएको छ भने क्रमशः डिजेल तथा पेट्रोेलबाट चल्ने सवारी साधनको आयातमा कडाई गर्ने नीति लिएको छ ।

सोहीअनुसार सरकारी निकायमा प्राथमिकताका साथ विद्युतीय सवारी साधन खरीद गर्ने लहरसमेत शुरु भएको छ ।

मुलुक भित्रै उत्पादन हुने विद्युतको खपत हुने भएकाले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न यो प्रभावकारी उपाय हुने सरकारको विश्वास छ ।

किनकी चालु आर्थिक वर्ष भित्रै नेपालमा अहिलेको क्षमताको दोब्बर क्षमतामा विजुली उत्पादन हुन्छ ।

त्यसो त सरकारकै पहलमा सार्वजनिक यातायातलाई पनि विद्यूतीय सवारी साधनबाट विस्थापित गर्ने अभियान प्रारम्भ भएको छ ।

साझा यातायातमा सरकारले करीव ९९ प्रतिशत शेयर पुर्याउन अघिल्लो आवको अन्तिम तिर ३ अर्ब रुपैयाँ दिइएको छ ।

उक्त रकमबाट ३ सय वटा विद्युतीय सवारी साधन खरीद गरिदैछ । त्यसका लागि पनि सरकारलाई पूर्वाधार निर्माण गर्ने पर्ने बाध्यता रहेको छ ।

अहिले विभिन्न १३ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

संसारभर अहिले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दो छ । इन्धनले दिने अधिक प्रदुषण कम गर्दै नविकरणीय उर्जाको प्रयोगलाई संसारका धेरै मुलुकले अभियानका रुपमा शुरु गरेका हुन् ।