Epapers :

21-Sep-2019 | ४ आश्विन २०७६, शनिबार

कर्मचारीको सामूहिक राजीनामासम्बन्धी विधेयक फिर्ता हुन्न

३० श्रावण २०७६, बिहीबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया

Minister of General Administration Lalbabu Pandit

लालबाबु पण्डित
मन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

निजामती कर्मचारीले सामूहिक राजीनामाको धम्की दिए सरकारले स्वीकृत गर्ने विधेयक ल्याउने तयारी गरेसँगै अहिले त्यसले व्यापक चर्चा पाएको छ । आफ्नो माग पूरा गर्न सामूहिक राजीनामा दिने घोषणा गरे सरकारले लगत्तै राजीनामा स्वीकृत गर्ने कडा विधेयक ल्याउने तयारी गरेपछि सरकारी कर्मचारीहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् । सरकारले हालै ल्याएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखिएपछि कर्मचारी रुष्ट बनेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सो विधेयकमाथि दफावार छलफल भएपछि सहमति जुटेसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले यो विधेयक जसरी पनि अघि बढ्ने अडान लिएका छन् । केही दिन अघि बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले विधेयकको दफा १२१ मा विभिन्न कारणले निजामती सेवाका कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । मन्त्री पण्डितले ट्रेड युनियन संस्थागत वा चिकित्सकबाट विगतमा सरकारलाई सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी आउँदा सरकार उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न बाध्य हुने गरेको स्मरण गराउँदै अब त्यस्तो धम्की पूर्णरुपमा बन्द हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् । मन्त्री पण्डितसँग यिनै विषयमा गरिएको कुराकानी—

निजामती कर्मचारीले सामूहिक राजीनामाको धम्की दिए सरकारले स्वीकृत गर्ने विधेयक ल्याउने तयारी गरेसँगै अहिले त्यसको निकै चर्चा भएको छ । तपाईंले चाहिं कसरी लिनु भएको छ ?
संघीय निजामती कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधान सम्वन्धि विधेयक अहिले अघि बढेको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा पनि त्यो विषयमा छलफल भएपछि त्यसले पारित गरेको अवस्था छ । सामूहिक राजिनामा आएमा र त्यो राजिनामा जसले दिएको हो त्यो पुष्टि भएमा सरकारले सामूहिक राजिनामा गर्न सक्ने व्यवस्थालाई सो समितिले पनि सर्वसहमतिबाट पारित गरेको छ ।

तपाईं मन्त्री पनि हुनुहुन्छ । यो प्रावधानको सकारात्मक प्रभाव के हो भन्ने लाग्छ ?
विश्वका कतिपय मुलुकहरु विभिन्न खालका आन्दोलनहरु र आन्दोलनको माग पूरा गराउनका लागि सामूहिक राजीनामा दिने, काममा नजाने अनि सरकारलाई अघि बढ्न पनि नदिने साथै जनताको सेवा प्रवाहमा अवरोध गर्ने र विकास निर्माणमा पनि अवरोध गर्ने गरेका इतिहासहरु छन् । नेपालकै इतिहास हेर्ने हो भने पनि यसरी आन्दोलन गर्दा सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नपाउने आन्दोलनका नाममा सरकारलाई गलाउने जनताका अपेक्षाअनुसार काम गर्न नदिनेजस्ता कार्य पनि भएका छन् । त्यसले गर्दा विकास निर्माणका काम पनि नहुने र जनताको सरकारप्रतिको विश्वास पनि गुम्न जाने खतरा देखिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा विगतमा विभिन्न देशहरुमा जस्तै सिंगापुर, मलेसियालगायतका देशहरुमा त्यस्तै अवस्था सिर्जना भएपछि जनतालाई सुशासन दिन, विकासलाई अघि बढाउन सामूहिक राजिनामालाई सरकारले स्वीकृत गरेर नयाँ आवश्यक भर्ना गरेको इतिहास छ । त्यसले देशको सुशासनलाई अघि बढाउन पनि मद्त गरेको छ । नेपालमा पनि बेलाबेलामा सरकारलाई बाध्य बनाउन यस्ता प्रवृत्तिहरु पनि देखिएको हुँदा यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, जनताको सेवाप्रवाहलाई अघि बढाउन र विकासको गति दिनलाई पनि यो प्रावधान ल्याउन लागेको हो । यो प्रावधान आवश्यकता भएर नै ल्याउन लागेको हो । त्यसैले सरकारले यो प्रावधानसहितको विधेयक ल्याउनुको कारण भनेको पनि यही हो ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुमा खटाएको ठाउँमा नजाने, सेवा–सुविधाको विषयलाई लिएर आन्दोलन गर्ने, सामूहिक राजीनामाको धम्की दिने जस्ता चलन त छन् । यो प्रावधानसँगै ती कुरा अवश्य पनि कमजोर भएर जान्छन नै । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरुले पनि त नमान्ने आन्दोलन गर्ने अवस्था आउला । त्यो बेलामा तपाईंले यो विधेयकलाई अघि बढाएर जान त समस्या होला नि ?
यो विधेयक सरकारले ल्याएको हो । व्यापक छलफल गरिकन सरकारले ल्याएको विधेयक पनि हो यो । त्यति मात्र होइन यो मुलुकको आवश्यकताले ल्याएको विधेयक पनि हो । प्रशासनलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउनका लागि समेत ल्याएको विधेयक हो यो । अझ भन्ने हो भने सेवा–प्रवाहलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन ल्याएको विधेयक हो यो । यो विकासलाई गति दिनका लागि ल्याएको विधेयक हो । त्यसैले जनताको भावना र चाहनाअनुसार नै जनप्रतिनिधिबाट पारित भएको हो । सबैले यसलाई यसरी नै बुझ्नु पर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।

आन्दोलन भयो, विरोध भयो भने पनि सरकार अब पछि हट्दैन, यसरी नै बुझ्नु प¥यो होइन त ?
सरकार निरीह हुनुपर्ने अनि जसले जे माग्यो त्यही त्यतिबेला नै दिनुपर्ने दिइएन भने सरकारले केही गर्न नसक्ने स्थितिबाट उन्मुक्ति पाउनका निम्ति यो विधेयक ल्याएको हो । त्यसैले यो फिर्ता हुँदैन । सरकारले आवश्यकताअनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई अनुशासित र जनताको हितमा सेवा प्रवाह र विकासमा तीव्रता दिन विगतमा के विकृति र विसंगति थिए ती हटाउनकै लागि भनेर ल्याएको हुनाले मलाई लाग्छ यो विधेयकको विरोध राष्ट्र सेवक कर्मचारीबाट पनि हुने छैन । आम जनताबाट पनि यो विधेयकको समर्थन रहन्छ भन्ने मैले ठानेको छु ।

तपाईंले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि केही सकारात्मक सन्देश पनि देखिएको छ । तपाईं आफैँले चाहिँ कस्तो ठान्नु भएको छ ?
नेपालमा केही गलत बुझाइहरु छन् । ती गलत बुझाइहरुको कारण व्यक्तिको अनुहार हेरेर देशको प्रणाली चल्नुपर्छ भन्ने भ्रम छ । देशका हरेक प्रणाली व्यक्तिको अनुहार हेरेर चल्नुपर्छ भन्ने कुरा नै गलत छ । व्यत्तिको अनुहार हेरेर प्रणाली अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले प्रणाली भित्र व्यक्तिका अनुहार देखिनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । अहिले म केही असहजतालाई सहज बनाउँदै देशको सुशासनमा के–कस्तो योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराका लागि मेहनतका साथ लागेको छु । मेरो अहिलेको ध्यान भनेको राष्ट्र सेवकलाई काममा केन्द्रित गराउने र उनीहरु काममा केन्द्रित भएनन् अनुशासित भएनन् भने अनि काममा खटाइएको ठाउँमा गएनन भने दण्डनीय व्यवस्था अनुसार अघि बढ्ने तयारीका साथ लागेको छु ।
ऐनमा पनि हामीले त्यहि अनुसार नै रुपमान्तरण गरिरहेका छौँ । म ढुक्कका साथ भन्न सक्छु । अब पहिलाको जस्तो राज्यले केही पनि गर्न नसक्ने निरीह बन्ने र जसले जे भन्यो त्यहि गर्नुपर्ने अवस्था आउने छैन । त्यसको अन्त्य भएर जान्छ । अहिले पनि कर्मचारीको सरुवा–बढुवामा नेताका फोन आउने, नेताको घर–दैलो चाहर्ने परम्परा जिवित नै छ । यद्यपि तपाईँले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि त्यसमा केही कमी आएको हो कि भन्ने पनि छ । तपाईँ आफैँले चाँहि कस्तो मशहुस गर्नुभएको छ ।
केही हदसम्म घटेको छ तर पूर्ण रुपमा अन्त्य भएको छैन । प्रणाली स्थापित गरेर त्यस्तो परम्परालाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ । नदुखेको टाउको नेतृत्व पङक्तिले दुखाउन आवश्यक छैन ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार