काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कानून बमोजम श्रमिकले पाउनु पर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउन आर्थिक प्रतिष्ठानहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

श्रम कानूनले प्रत्याभूत गरेका आर्थिक सुविधाहरु रोजगारदाता कम्पनीले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाई छ ।

मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ ले तोकेअनुसार न्यूनतम् पारिश्रमिक र अन्य आर्थिक सुविधा इमान्दारि साथ उपलब्ध गराउन सचेत गराएको हो ।

कानून नमान्ने प्रतिष्ठानहरुमाथि कारवाहीको चेतावनीसमेत मन्त्रालयले दिएको छ ।

सरकारले उद्योगहरुमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ तोकेको छ।

तर, रोजगारदाताले उक्त पारिश्रमिक दिन पनि आनाकानी गरिरहेका छन् ।

मन्त्रालयले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक घटाउन नपाउने र श्रम ऐन तथा नियमावली अनुसार श्रमिकको सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्न आर्थिक प्रतिष्ठानसँग आग्रह गरेको हो ।

त्यसो त न्यूनतम पारिश्रमिक पाए नपाएको सुनिश्चित गर्न अहिले सरकारले सबै आर्थिक प्रतिष्ठानले पारिश्रमिक बैंक खातामा हाल्नु पर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा छ ।

तर यो प्रावधान पनि धेरै प्रतिष्ठानले कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन् । आगामी पुस मसान्त भित्र घरेलु कामदारको समेत पारिश्रमिक बैक खातामा जाने गरी रोजगारदाताले व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।