काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको व्यवस्थापन गर्न भन्दै खुलेको म्यानपावर कम्पनीको संख्या अब भने घट्ने भएको छ ।

१ भदौसम्म १३२३ वटा म्यानपावर कम्पनी कानूनि रुपमा अस्तित्वमा रहेका थिए । सरकारले यसबीचमा कम्पनीहरुलाई धरौटी रकम बढाएर मर्ज हुन अवसर दिएको थियो ।

सरकारले बुधबार अन्तिम म्याद राखेर दिएको समयमा ८ सय ४८ म्यानपावर कम्पनीले मात्र बैंक ग्यारन्टी र धरौटी सरकारले तोकेबमोजिम पुरा गर्न सफल भएका छन् ।

अब सरकारी मापदण्ड पुरा गर्न नसकेका सबै म्यानपवार कम्पनी खारेज हुने वैदेशिक रोजगार विभागको भनाई रहेको छ ।

इजाजतपत्र लिए पनि धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी पुरा नगर्ने कम्पनी बन्द हुने भएका हुन् । इजाजतपत्र लिएपनि ३ सय ३ वटा म्यानपावरले धरौटी रकम सरकारले तोकेअनुसार पुर्याउन सकेनन् ।

यसबीचमा कतिपय कम्पनी भने गाभिएर ठूलो कम्पनीमा रुपान्तरण भएको छन् । जसले गर्दा उनीहरुको बैंक ग्यारेन्टी पुगेको हो ।

सरकारले नेपालमा ५ सय देखि ६ सयको बीचमा म्यानपावर कम्पनी राख्ने लक्ष्यसहित धरौटी बुझाउन सक्ने र म्यानपावर कम्पनी घट्ने अपेक्षा गरेको थियो । तर, सरकारको सोच भन्दा फरक व्यवसायीहरु धरौटी राख्न सफल भएका छन ।

बुधबार अन्तिम दिन मात्र करीव १ सय कम्पनीले धरौटी बुझाएको बताइएको छ । सरकारले बैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी म्यानपावर कम्पनीले बुझाउनु पर्ने धरौटी रकम बढाएको हो ।

यस ऐनअनुसार वार्षिक ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले ५० लाख नगद धरौटी र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ ।

तीनदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउने कम्पनीले एक करोड नगद र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ । ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने कम्पनीले दुई करोड नगद धरौटी र तीन करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

यसअघिको नियम अनुसार म्यानपावर कम्पनीले ७ लाख नगद धरौटी र २३ लाख बैंक धरौटी राखे पुग्ने थियो ।

आफ्नो कम्पनीबाट गएका कामदार पनि विदेशमा अलपत्र पर्दा कम्पनीले त्यसको जिम्मा लिन नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारले धरौटी रकम बढाउने निर्णय लिएको हो ।