14-Nov-2019 | २८ कार्तिक २०७६, बिहीबार

खेलकुद परिषद् र ओलम्पिक कमिटीलाई राज्य नियन्त्रित गर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध

१२ जेष्ठ २०७६, आईतवार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


खेल क्षेत्रका विज्ञहरुले खेलकुद लाई स्वायक्तता प्रदान गर्ने गरि अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसारको व्यवस्था विधेयकमा गर्न सुझाव दिएका छन् ।

संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको विधान व्यवस्थापन समितिको आईतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा खेल क्षेत्रका विज्ञहरुले राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक २०७५मा खेलकुद परिषद् र ओलम्पिक कमिटीलाई राज्य नियन्त्रित गर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले खेलकुुदको विकासका लागि परिषद् र कमिटीलाई स्वायक्तता प्रदान गर्दै अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसारको व्यवस्था विधेयकमा गर्न सुझाव दिए । बैठकमा पुर्व खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम  पौडेलले परिषद्ले गरेको काम मन्त्रालयले अनुमोदन गरेर अर्थमन्त्रालयसंग स्वीकृत लिनुपर्ने झन्झटीलो व्यवस्थाले परिषद्का काम कारवाहीलाई संकुचन गर्ने र अन्तत खेलविकास प्रभावित हुने टिप्पणी गरे । यस किसिमको व्यवस्थाले परिषद् र मन्त्रलयसंघबीचको संघर्ष तिब्र बनाउदै अन्तत खेल क्षेत्रको विकासलाई नै बाधा पुर्याउने उनको तर्क थियो । विधेयकले नियमलाई आवश्यकता भन्दा बढी जोड दिएको तथा परिषद् र संघका सदस्यहरुलाई अधिकार विहिन बनाएको बताए ।

त्यसैगरी ओलम्पिक कमिटीका पुर्व अध्यक्ष धु्रब बहादुर प्रधानले ओलम्पिक कमिटी र खेलकुद परिषद्लाई राज्य नियन्त्रित राख्नु अन्तराष्ट्रि खेलकुद मान्यता विपरित भएको विचार ब्यक्त गरे । सरकार मातहत राख्ने वित्तिकै अन्तराष्ट्रिय खेलकुद संघहरुले आफुसंगको सम्बन्धन खारेज गर्ने भन्दै उनले खेलकुद विधेयकमा अन्तराष्ट्रिय खेलकुलद महासंघको विधान अनुसार नबाँझिने किसिमका प्रावधान राख्न सुझाव दिए ।

ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष एवं सांसद जीवनराम श्रेष्ठले परम्परागत सोचकै अधारमा विधेयक आएको टिप्पणी गरेका थिए । परिर्वतित परिवेश अनुसार सामाजिक चेतना, मूल्य मान्यतालाई आत्म साथ गर्न नसकेको विधेयक सैद्धान्तिक रुपमा नै गलत भएको उनको पनि तर्क थियो । उनले सरकारले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याईएकाले जस्ताको त्यस्तै पास भएमा समग्र खेलाडी र खेल क्षेत्रका लागि विधेयक ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ को रुपमा रहने बताए ।

खेलकुद क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान तथा राष्ट्रिय स्तरमा खेलकुदको विकास , विस्तार र प्रबद्र्धन गरी खेलकुदको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न खेलकुद सम्बन्धी विधेयक ल्याईएको हो । विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकका बारेमा आईतबार खेलविज्ञहरु संग छलफल गरेको हो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार