दधिराम खतिवडा

झण्डै २०० वर्षको इतिहास फर्केर हेर्दा करिब १० लाख ब्रिटिश गोर्खाली सेनामा भूपू तथा सेवारत नेपाली युवाहरूलाई बेलायतले दासतापूर्वक शोषण गरेको केही अप्रिय विवरण सार्वजानिक भएका छन् । विशेषगरी पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धमा भारत, बर्मा, मलाया, यूरोप लगायत अनेकौं स्थानमा भएका युद्धमा मारिएका भूपू गोर्खालीहरुको बेलायतले लगभग ७ लाख युवाहरू प्रयोग गरेको छ भने करिब ५ लाख युवाहरू मारिएका वा हराएका वा घाइते भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । तर, बेलायतले हालसम्म नेपाली नागरिकहरूको मातृभूमि देश र सम्बन्धित नेपाललाई कुनै जानकारी दिएको छैन ।

अर्कातर्फ गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघले बताएअनुसार बेलायती सेना र नेपाली गोरखा भूपू सैनिकबीच विभेद हुँदै आएको छ । सन् १९९७ जुलाई १ अघि सेवा निवृत्त गोरखा भूतपूर्व सैनिक माथिको तलब, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधा बेलायती सैनिकसरह बराबरी दिएको छैन । डा. युवराज संग्रौला एक अनुसन्धानमा लेख्छन्– ‘गोर्खा सैनिकहरुले प्राप्त गर्ने पाउण्ड बेलायतले भारतको रिजर्भ बैंकमा पठाउँछ र भारतीय रिजर्भ बैंकले नेपालमा भारतीय रुपैयाँ पठाउँछ । यो अचम्मको व्यवस्थाले प्रत्यक्षतः नेपाली नागरिकको जीवनमा विदेशीको नियन्त्रण अशोभनीय शोषण कायम रहेको छ । उक्त व्यवस्था दुनियाँको कुनै कानुन र सम्झौताबाट निर्देशित पनि छैन ।

सुगौली सन्धिपछि नेपालीहरू ‘कम्पनी बहादुर’का लागि लड्न थालेका हुन् भने अहिले पनि राज्यको औपचारिक मान्यतासहित नागरिकहरू बेलायती र भारतीय सेनामा बहादुरीका साथ लडिरहेका छन् ।

बेलायती दस्तावेजहरूमा पाइएका तथ्याङ्कहरू भ्रमपूर्ण र झुटा छन् । उनीहरूले गोर्खा सैनिकहरूमाथिको अत्याचार ढाकछोप गर्न यथार्थ संख्याको तथ्यांकलाई लुकाएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धमा फ्रान्सको दक्षिण क्षेत्रमा मात्र एकै रातमा १७ हजार गोर्खालीहरू मारिएका थिए भने बर्माको माण्डलेमा मात्र एकै दिन ११ हजार मारिएका थिए । बेलायतले युद्ध क्षेत्रमा गोरा नागरिक युवाको ज्यान जोगाउन, गोराहरूको मृत्यु वा रगतका लागि गोर्खालीलाई प्रयोग गरेर हजारौं गोर्खाहरूको बलिदानबाट आफ्ना नागरिक बचायो । त्यो पनि बिना लगानी । अधिकांश नेपालीलाई विश्वयुद्ध सकिएपछि बिना पारिश्रमिक रित्तो हात फर्कायो । यो अमानवीय शोषणको निन्दनीय स्वरूप हो । जति भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ ।

विभिन्न युद्धमा मारिएका, हराएका र अंगभंग भएका भूपू गोर्खा सैनिकहरुको लगत नेपाल सरकारले हालसम्म अद्यावधिक गरेको छैन । न त नेपाल सरकारले युद्धमा मरेका, हराएका र अंगभंग भएका आफ्ना नागरिकको खोजी गरेको छ, न त बेलायत सरकारले नै दिएको छ । नागरिक बेच्न उद्धत राणा सरकारको प्रवृत्ति पछिल्ला सरकारहरुमा पनि यथावत रहेको देखिन्छ । पञ्चायती शासनले गोर्खाहरुप्रति गर्ने व्यवहारमा कुनै परिवर्तन थिएन । त्यसपछिका कुनै पनि सरकारहरुले यति धेरै ठूलो क्षति भएको कुरालाई कहिल्यै गम्भीर रुपमा लिएको पाइँदैन ।

अहिले तत्काल ब्रिटिस सेनाले महिलाहरुको गोर्खा ब्रिगेडमा भर्ना शुरु गरेको बताएको छ । यस सम्बन्धमा उसले नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेको छैन । आफूखुसी भर्ना गर्ने यस कार्यले समेत नेपाली नागरिकको जीवनमा बेलायती रक्षा मन्त्रालयको नियन्त्रण कायम रहेको भन्ने आशय देखिन्छ । नेपाल सरकारको सार्वभौम अधिकारको उल्लङ्घन गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।

समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङ भन्छन, ‘हामीले ‘गुर्खा’ ब्राण्डको सही प्रयोग गर्नै जानेनौं । दुई सय वर्ष पुरानो यो ब्राण्ड ‘एडिडास’ र ‘नाइकी’ भन्दा पनि बलियो छ । तर, विदेसिएका हाम्रा सुरक्षा कामदारले न राम्रो तलब पाएका छन् न सेवासुविधा । यता नेपाल सरकार र सेनासमेतको अग्रसरतामा राम्रो तालिम दिने हो भने यूरोप, अमेरिका र जताततै सुरक्षा विशेषज्ञका रूपमा नेपालीले मनग्ये कमाउन सक्छन् । नागरिक र राज्य दुवैका लागि यो राम्रो हो । ‘गुर्खा’ ब्राण्डको मूल्य हामीले बुझ्नुप¥यो ।’

नेपालको प्राकृतिक सम्पदा, सौन्दर्यता पछाडि विश्वले चिन्ने तत्कालीन नेपाली गोरखाली सेना हो । केही समय अगाडि दक्षिण कोरियाली शासक किङ जोङ उन र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्पको शिखरवार्तामा सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली गोरखाली सेनाले बहन गरेको थियो । यसले झन् विश्वमा गोरखालीको बहादुरी, वीर र पराक्रमलाई थप उचाइमा पु¥याएको छ । बेलायती महारानी एलिजावेथ द्वितीयले प्रशंसा गर्दै भनेकी छन्– ‘गोरखा सैनिकले इतिहासमा छुट्टै र गरिमामय स्थान ओगट्न पुगेका छन् ।’ तर, असमान विभेदबारे बेलायत सरकार मौन छन् । उसले गोरखाली सेना सुरक्षार्थ खटाई मीठो निद्रामा सुतिरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा बेलाबखत यस विषयले स्थान पाए तापनि हालसम्म कुनै सरकारी प्रयास भएको छैन । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र स्वाधिनतालाई सर्वोपरी राख्दै भूपू गोर्खा सैनिकले उठाएका माग र औंल्याएका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरबाट पहल र वार्ता आरम्भ गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । गोर्खा भर्ती सन्धिको पुनरवलोकन गरी नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको मान्यताअनुरुप नेपालको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले सुझाव दियो । उक्त सुझावका दस्तावेज दराज र घर्रामै थन्किए, ठोस प्रयास हुन सकेन ।

बेलायती सेनामा कार्यरत नेपाली सैनिकले उठाउँदै आएको माग उनीहरुको व्यक्तिगत हक अधिकारको विषय नभई नेपालको स्वाभिमानको लडाइ भएकाले कूटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ‘भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूका पेन्सन, नेपाल राष्ट्र बैंकमा सीधै पैसा जानुपर्ने, ३० वर्ष कटेका सन्तानलाई पनि ब्रिटेन ल्याउन पाउनुपर्ने लगायतका विषयहरू प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।’ बेलायती सरकारसमेत सहभागी भएर तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले बेलायती सरकारसँग औपचारिक कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

भूपू सैनिकहरुले पर्याप्त तलब र उनीहरु युद्धमा मत्यु भएका, घाइते भएका वा हराएका सोको क्षतिपूर्ति उनीहरुका हकदारले पाउनुपर्छ । नेपालले आफ्ना नागरिकप्रति जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । घाइते तथा अपाङ्ग भूपू सैनिकहरूका बालबालिकाका लागि सम्पन्न स्कुलहरु स्थापित गर्ने, मेडिकल कलेजसहितका विश्वविद्यालय, सांस्कृतिक पहिचान, गोर्खा बलिदानको इतिहास अभिलेखबद्ध गर्ने कम्तीमा जेहेन्दार बालबालिकालाई पठनपाठनका लागि आवश्यक छात्रवृत्ति कोषको स्थापना गर्ने व्यवस्था बेलायतले गर्नुपर्छ । नौजवान युवा गोरखालीको ऊर्जा र समय उसले उपयोग गरेको छ ।

(प्रकाशित दस्तावेजका आधारमा)