सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको प्रारम्भिक अनुमान संशोधन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को बजेटमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

यसलाई तीन महिनामै संशोधन गर्नु परेको छ । सरकारले अनुमान गरेअनुसार आर्थिक गतिविधिले गति नलिएपछि आर्थिक वृद्धिको अनुमान समेत घटाउनु परेको हो ।

अब चालु आवमा मात्र ७.०१ प्रतिशतमा आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । सरकारले अनुमान गरेअनुसार यस अवधिमा राजस्व बढ्न सकेको छैन ।

लक्ष्यको तुलनामा ५५ अर्ब राजस्व कम उठेको छ । यसले सरकारको अनुमानलाई धेरै प्रभावित गरेको हो । यसअवधिमा अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने गरी पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन ।

कृषिको उत्पादन समेत उत्साहजनक छैन । भारतबाट अर्बौं रुपैयाँको तरकारी नेपाल भित्रिएको छ । विलासिताका सामग्री तथा सवारी साधनको आयात घटेपनि निर्यातमा दीगो प्रभव पार्ने वस्तु निर्यात बढ्न सकेको छैन ।

यसले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई संकुचनमा राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा कूल पूँजीगत बजेटको ४.४१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

सरकारले आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण, पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको काममा तिब्रता आई कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा बिस्तार हुने अनुमान गरेको थियो ।

चालु आवको आर्थिक वृद्धिदरको संशोधित अनुमान विश्वबैंकको अनुमानसँग मेल खाएको छ । विश्वबैंकले ७.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

यस वर्ष सरकारले कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये ९ अर्ब ५७ अर्ब १० करोड चालु र ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ पूँजिगत खर्च हो ।

वित्तीय व्यवस्थामा १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । वैदेशिक व्यापारमा उत्साह देखिँदा त्यसले राजस्वमा निकै चाप परेको छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रका सूचकहरु भने प्रभावित हुन सक्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।