05-Dec-2019 | १९ मंसिर २०७६, बिहीबार

प्रधानमन्त्रीको परीक्षा

३ मंसिर २०७६, मंगलवार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


पुरुषोत्तम लम्साल / भर्जिनिया

शुरुमा एउटा दन्त्यकथा सापटी लिन्छु ।

चिसो मौसम थियो । एक राजा सुती र मलमलमा बेरिएर दिनभर सयरमा थिए । साँझपख दरबार फर्कंदै गर्दा उनले दरबारको ढोकामा पहरा दिइरहेको सैनिकको बर्दी ज्यादै पातलो देखे ।

राजाले सोधे; “बाहिर यस्तो चिसो छ तिमीलाई जाडो भएको छैन ?”

सिपाहीले भन्यो, “विल्कूल महाराज । तर मसँग न्यानो कपडा छैन, त्यसैले सहनु परेको छ ।”

राजाले आश्वासन दिए, “म अहिल्यै दरबारमा गएर तिम्रो लागि न्यानो कपडाको व्यवस्था गर्छु ।”

सैनिकले पूर्ण जोशका साथ बुट बजारेर राजालाई सलाम ठोक्यो ।

राजा जसै दरबार प्रवेश गरे, उनले सैनिकलाई दिएको आश्वासन बिर्सिए ।

भोलीपल्ट दरबारको ढोकामा ती सैनिक मृत भेटिए । सबैतिर हल्ला भयो । मर्नु अगाडि उनले लेखेका रहेछन्, “महाराज मैले पातलो कपडामै वर्षौ चिसो सहेर आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको थिए । तर हिजो साँझ तपाईको आश्वासनले मैले चिसो सहने सामर्थ गुमाएँ ।”

आफ्नो सामर्थ, आफ्नो बलमा भरोसा गरेर कठोर चिसो थेगिरहेको सैनिक राजाको झुठो आश्वासनको शिकार भयो । न्यानो कपडाको मोहमा चिसो सहने आत्मबल गुमायो । आश्वासनले आत्मविश्वासको घाँटी कसरी थिच्छ भन्ने सन्देश माथिको कथाले दिन्छ ।

भय र साहस बीच आत्मविश्वास महत्वपूर्ण हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको आत्मविश्वास

भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको समेत भूभाग गाभिएपछि शुरु भएको सीमा बहस क्रमशः राष्ट्रियताको मुद्दा बन्यो । निर्विवाद नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले विवाद र व्यवधान खडा गरेको निश्कर्षमा देश लगभग एकमतमा छ । यसैले नेपालको भूभागमा भारतको अतिक्रमण र हस्तक्षेप राष्ट्रिय र राष्ट्रियता दुबै मुद्दाभित्र पर्नु स्वभाविक छ । सरकारले सरकारी निकायमार्फत आफ्नो धारणा त सार्वजनिक गरेको थियो तर प्रधानमन्त्रीले नै औपचारिक रुपमा के भन्छन् भन्ने चासो सबैमा थियो । शनिबार प्रधानमन्त्रीले सबैको त्यो चासोको संक्षिप्तमा तर स्पष्ट उत्तर दिए । प्रधानमन्त्रीले नक्सा र भूमी फरकफरक विषय रहेको भन्दै देशको एक ईंञ्च पनि सीमा कसैलाई मिच्न नदिन आफू र सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय हितको पक्षमा अड्ने र लड्ने भन्दै सीमामा तैनाथ गरिएको बिदेशी फौजलाई पनि सम्बन्धित देशमा फिर्ता पठाउने वाचा बाँधे ।

जनताले खोजेको पनि त्यत्ति मात्र त हो ।

राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति र एकता देखिएपछि स्पष्टसँग बोल्न प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो बनाइदिएको छ । देशभित्रको एकता सरकारको बल भएको छ । वाक्यमा यदि, यद्यपि, किन्तु, परन्तु प्रयोग गर्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने घर्षणको अनुमान अरुलाईभन्दा प्रधानमन्त्रीलाई बढी छ । अर्थात्, राष्ट्रको सीमाको विषयमा सार्वजनिक भएका प्रमाणहरुले प्रधानमन्त्रीलाई जीब्रो चपाउने वा ल्यांगल्यांग गर्ने छुट दिएको छैन । पछाडि फर्कने बाटो नभएको अवस्थामा हेर्ने अगाडि नै हो । यही अगाडिको बाटोमा उभिएर प्रधानमन्त्रीले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने र नेपाली भूमीमा तैनाथ बिदेशी सुरक्षाकर्मी फिर्ता पठाउने बाचा बाँधेका होलान् भन्ने अपेक्षा गरौं ।

सीमा मामिलामा सरकारले कूटनीतिक संवाद जारी रहेको बताइरहेको छ । पहिले मन्त्रीस्तरीय संवाद र त्यसपछि हेड टू हेड संवादको रटान पनि उस्तै छ । देशभित्र दबावको पारो बढिरहेको छ । प्रदर्शन उत्तेजक बनाउन हुनसक्ने झेल र खेल पनि उस्तै छन् । भारतविरोधी स्थायी मनोविज्ञानमा अझ बढी स्थायी बन्दै जाँदा त्यहीं चीनविरोधी आवाजहरु पनि सुनिन थालेका छन् । प्रदर्शनहरु राष्ट्रियताको मुद्दाबाट भड्कने सम्भावना टारेर तत्काल दुई देशीय संवादको बाटो खोज्न सरकारले जति बिलम्ब गर्छ उति प्रधानमन्त्रीको परीक्षाको समय पनि सकिंदै जान्छ ।

विचारलाई स्वतन्त्रता दिन आत्मविश्वास महत्वपूर्ण साधन हो । यसैले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा देखिएको आत्मविश्वास देशभित्रको दवावका कारण मात्र होइन भनेर ठम्याउन सहज हुन्छ । अर्थात् सरकारले महत्वपूर्ण तयारी गरेर नै आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको मान्नपर्दछ । आत्मविश्वासले व्यक्तिको क्षमतालाई पनि ईंगित गरिरहेको हुन्छ । यो मानेमा प्रधानमन्त्री भारतसँग संवाद गर्न, अडान लिन र उसबाट अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता लिन नेपाल सरकार सक्षम रहेको अनुमान लगाउनु अन्यथा हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको आत्मविश्वासले शंका र सन्देह दुबै नगर्न आग्रह गरेको छ । ठीकै छ, तत्कालका लागि नगरौंला ।

तर माथिको दन्त्यकथामा झै आश्वासन र प्रलोभनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आत्मबल र आत्मविश्वास क्षय हुन्छ कि ! प्रक्रियागत ढिलाई वा सुस्तताले यस्ता सन्देह पैदा गरि नै रहन्छन् ।

प्रमाणपत्र जनताले बनाउँछन्

प्रधानमन्त्रीले दोहोर्याएर भनेका छन् अहिलेको सरकार जनताको सरकार हो । सरकारका धेरै काम र कुराप्रति बिमति राखेर तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई शर्तसहित स्वीकार गरौं । तर जनताको आवाज प्रधानमन्त्रीले कसरी सम्बोधन गर्छन् ? त्यो सीमा विवादको विषयमा देखिने नै छ । ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणको आधारमा भारतीय सरकारसँग बलियोसँग उभिन सके प्रधानमन्त्री उत्तीर्ण हुने हो । उभिनु मात्रले उपलब्धी दिंदैन, परिणाम जनताले परीक्षण गर्ने हो । किनकि, जनता निरीक्षक र परीक्षक दुबै हुन् । ‘हामीले सकेको दावी गर्यौं तर उनीहरुको दावी बलियो देखियो’ भन्ने छुट न सरकारलाई छ न प्रधानमन्त्रीलाई । सम्भवतः कात्तिक २३ गतेको सर्वदलीय वैठकको निश्कर्षलाई प्रधानमन्त्री र सरकारले यही रुपमा लिएको हुनपर्छ ।

सरकारी निशाना छापमै त्रुटी रहेको भन्ने विज्ञहरुको निश्कर्षलाई सँच्याए प्राप्ताङ्क प्राप्त हुने हो । नापी विभागले तयार गरेको तर पूर्ववर्ती सरकारहरुले गुपचुप राखेको नेपालको पूर्ण नक्सा सार्वजनिक गरेर अघि बढे अलि बढी प्राप्ताङ्क आउने हो । सीमाको पीलो दशकौंदेखि दुखिरहेको छ । सुस्तादेखि सन्दकपुरसम्म चहर्याइरहेको छ । सीमास्तम्भ हराउने र सीमा क्षेत्रका नेपालीले सास्ती खेप्नपरिहेका समाचार दैनिकजसो आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले थप ‘ग्रेड’ प्राप्त गर्न यता पनि ध्यान नदिइ सुख्खै छैन ।

नेपालका पूर्व सत्ताधारी र शाषक बर्गले कुन कुन स्वार्थका कारण सीमिा मामिलामा भारतसँग सम्झौता गरे भनेर अहिले नयाँ नयाँ तथ्यहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् । तिनै तथ्यका आडमा टेकेर राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थमाथि खेलबाड गर्नेहरुलाई जनताकै अदालतमा उभ्याइदिए प्रधानमन्त्रीले प्रथम श्रेणीबाट विशिष्ट श्रेणीको प्राप्तांक प्राप्त गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीका लागि विवाद पनि ऐतिहासिक छन्, चुनौती पनि ऐतिहासिक छन् र अवसर पनि ऐतिहासिक छन् । जनता त निरीक्षक मात्र हुन्, परीक्षा त प्रधानमन्त्री र सरकारकै हो ।

मौसम चीसो छ । यो चीसोमा नेपाल भारतको सम्बन्ध चिसिन नदिनु पनि छ । तर सयौं वर्षदेखिको समस्या समाधान गर्न दुबै देश तात्नु पनि छ । यसैले प्रधानमन्त्रीको परीक्षा सहज छैन ।

धेरैलाई अहिले ग्रेटर नेपालको भूत सवार भएको छ । राष्ट्रियता भावनासँग जोडिएको विषय हो र हामी चाँडै भावुक हुन्छौं, त्यो हाम्रो चरित्र नै हो । त्यसैले केही सन् १९५० को सन्धीले नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग गरेका सबै खाले सन्धी खारेज गरिसकेकाले अब टिष्टा र काँगडासम्म हकदावी गर्नपर्छ भन्ने पनि छन् । लौ तुरुन्त हेगमा गएर मुद्दा हालौं भन्ने अराजक विचारधारा पनि उस्तै छन् । अहिलेका लागि हामीलाई सन् १८१५ पूर्वको ग्रेटर नेपाल चाहिएको होइन, वर्तमान नेपालकै लुटिएको अंश चाहिएको हो भन्दा अराष्ट्रवादी भइदैन । अहिलेका लागि सीमाको स्थायी लिखत मात्रको अपेक्षा गर्नु पनि बढी हुँदैन । अतः प्रधामन्त्रीज्यू ! हामीले नालापानी उहिल्यै दिइसकेका छौं तर लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको झण्डै चार सय बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल हाम्रो हो, फिर्ता लिइदिए मात्र पुग्छ । परीक्षामा उत्तीर्ण हुन शुभकामना ।

अन्त्यमा,

सामाजिक सञ्जालमा विक्रम तिमल्सिना ‘केपीले विपीले जस्तै गरून्’ भन्दै लेख्छन् ः

“अनुसन्धाता एम् टेलर फ्रावेलका अनुसार सन् १९६० मा विपी कोइराला चीन नेपाल सीमा विवाद टुङ्ग्याउन भनी माओसँग छलफल गर्न बेइजिङ गएका थिए । ११ दिनमा अधिकांश विषयमा प्रारम्भिक सहमति भएछ र बाँकी विवाद मिलाउन संयुक्त सीमा आयोग बनाउने निर्णय भएछ । त्यही बेला माओले विपीसँग सगरमाथामाथि दुबैको बराबरी अधिकारको प्रस्ताव राखेका रहेछन् । त्यो भेटघाट र छलफलको करीब डेढ बर्षमा नेपाल र चीनले सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो । फ्रावेलका अनुसार एघार विवादित क्षेत्रमध्य १० वटा नेपालको भयो, जसको कूल क्षेत्रफल २३३१ वर्ग किलोमिटर थियो । अहिले विपीका ठाउँमा केपी छन् । तसर्थ विपीले चीनका माओसँग जस्तै भारतका मोदीसँग वार्ता र सहमति गर्ने जिम्मेवारी प्रम केपीको हो, र चीनले जस्तै सानो छिमेकीलाई खुसी बनाउने काम भारतको हो ।”

Loading...

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार