पुरुषोत्तम लम्साल
भर्जिनिया

गएको साउनदेखि नै शुरु भएको थियो निजी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको आन्दोलन, चितवन मेडिकल कलेजबाट । आन्दोलनकारी विद्यार्थीको माग थियो, सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क उठाउनु गलत हो र कलेजले अवैधानिक रुपमा उठाएको शुल्क फिर्ता गर्नपर्छ । यत्ति थियो माग । कलेज प्रशासनले उतिबेला विद्यार्थीको मागलाई बेवास्ता गर्दै लौजा भनेर कलेज नै बन्द गरिदियो । उल्टो विद्यार्थीलाई आवास (होस्टल) छाड्न सूचना निकाल्यो, विद्यार्थीलाई कलेजको अस्पताल प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध लगायो । विद्यार्थी आन्दोलनको चाप अन्यत्र पनि सर्दै गएपछि देशभरका विभिन्न निजी कलेजले वर्षौंदेखि गर्दै आएको ठगी र शिक्षाको कालोबजारी छताछुल्ल पोखियो । गोबिन्द केसीले आफ्नो सत्याग्रहको निरन्तरको श्रृंखलामा भन्ने गरेको ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा माफिया’ भन्ने तत्वहरु बारे थप बल्ल भण्डाफोर शुरु भयो । सत्याग्रहबाट होइन, जागिरे जीवनबाट अनिवार्य अवकाश पाएपछि पछिल्लो विद्यार्थी आन्दोलनले गोबिन्द केसीको अभियानको औचित्य थप पुष्टी गरेको छ ।
देशको शिक्षा प्रणालीमा स्वास्थ्य पनि एउटा विषय हुन्छ । त्यो विषयमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न संकायसहितको संस्थानको अलग्गै संरचना हुन्छ । त्यसलाई चिकित्सा शास्त्र भनिन्छ । त्यो संरचनालाई राज्य नामको कुनै निकायले यसो गर्ने उसो नगर्ने भनेर निर्देशन दिएको हुन्छ । त्यो निर्देशन दिने निकाय सरकार हो । सरकारसँग मन्त्रालय छ, विभाग छ, परिषद् छ, विश्वविद्यालय छ । तर जहाँ नीजी क्षेत्रले हात हालेको छ ती संरचनाहरुलाई सरकारले दिएका निर्देशन बाध्यकारी हुँदैन । अर्थात् उनीहरुले सरकारको निर्देशन मान्दैनन् । किनकि, उनीहरु मनग्गे नाफा कमाउँछन् । मनग्गे पूँजी आर्जन गर्छन् । र, त्यो नाफा वा पूँजीलाई अनेक हिस्सा बनाएर राज्यका तत्तत् निकायमा आसचकपु (आर्थिक सहायता, चन्दा, कमिशन, पुरस्कार) बितरण गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुसँग नाफा कमाउने अनेक शुत्र छन् । त्यस्तो शुत्र जहाँ जुन शुल्क उठाउन हुँदैन भनिएको छ, उनीहरु उठाउँछन्—उठाइरहेका छन् । अझ बढी ती संरचनामा गरिब र विपन्नको पहुँच सम्भवै हुँदैन । छैन । राज्यले नै यो वातावरण बनाइदिएको छ— बकाइदा ठगी गर र ठगीको ब्यवस्थित बन्दोबस्त गर्न सहयोग गर्न परे हामीलाई (सरकारलाई) भन ।
ती संरचनाको नियमन गर्ने अड्डाहरु छन् तर दलालीका अखडा जस्ता । ती संरचनाहरुले देशलाई दीर्घकालीन अहित गर्छ भनेर जसले राज्यलाई खबरदारी गर्छ सत्ताको दृष्टिमा ऊ बौलाहा हुन्छ र, तिनमाथि अरिंगालको गोलो झैं जाइलाग्न सत्ता उर्दी जारी गर्छ । ती संरचनाहरुमा अनियमितता भयो भनेर जहाँ उजुर गर्नपर्ने÷हुनपर्ने हो त्यही ठगहरुको हैकम कायम भइरहेको हुन्छ । र, वर्षौदेखि विद्यार्थी लुटिन अभिषप्त हुन्छन् । विद्यार्थीका अभिभावकहरु लुटिन अभिषप्त हुन्छन् । हो, यहींनेर मुठ्ठीभरका दलालहरुले राज्यमा हैकम जमाएर दोहन गरिरहेका छन् भन्दा हुन्छ ।
विद्यार्थी बोल्छन् तर राज्य उनीहरुलाई दमन गर्नपर्छ भन्छ । विद्यार्थीहरु बोल्छन् राज्यकै आडमा उनीहरुलाई सखाप बनाइदिने धम्की शुरु हुन्छ । विद्यार्थीहरु बोल्छन्, राज्यकै मिलिभगतमा तिनका चोठाकोठामा बन्दुक प्लान्ट गरिन्छ र अबैध हातहतियार तथा खरखजानाको मुद्दा ठोक्न ल्याप्चे लाउने धन्दा खुल्छ । लुटिनु नियति किन हुन्छ भने राज्य नै लुटेराहरुको संरक्षणमा हात धोएर लागिरहेको हुन्छ । यसो भन्दा हुन्छ, राज्य लुटेराहरुकै लागि चल्दै आएको जस्तो छ । किनकि तिनीहरु राज्यकै मिलिभगतमा वर्षौदेखि हाकाहाकी ठगी धन्दा चलाउँदै आइरहेका छन् । जो जो सत्तामा आउँछन् ठगहरुकै मतियार आउँछन् । ठगहरुकै कठपुतली आउँछन् । ठगहरुकै खेताला पो आउँछन् । बुझ्ने भाषामा ‘राज्यलाई स्वास्थ्य क्षेत्रका ठगहरुले च्याम्पट्टी झैं नचाईरहेका छन्’ र राज्य तिनै ठगहरुको ईशारामा नाचिरहेको छ । यो एकादेशको होइन, हाम्रै देशको ब्यथा हो । मेडिकल शिक्षाको ब्यथा ।
साउनबाट शुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन अब परीक्षा बहिष्कारसम्म पुगेको छ । गत साता (मंसिर १८) मात्र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका सयौं विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरे । केहीले प्रश्नपत्र जलाए । यो हठात् भएको विरोध थिएन, विद्यार्थीले महिनौंदेखि थालेको आन्दोलनको अर्को रुप थियो । चितवन मेडिकल कलेज, किस्ट मेडिकल कलेज एण्ड साइन्सेज, बुटवलस्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेज, बीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेज, पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरेका हुन् । परीक्षा बहिष्कार गर्नुको कारण स्पष्ट छ, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले उठाउँदै आएको गैरकानुनी शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने । सत्याग्रही गोबिन्द केसीको अनशनको प्रतिफल मान्दा हुन्छ, सरकारले उपत्यकाभित्रका लागि प्रतिविद्यार्थी ३८ लाख पचास हजार र उपत्यका बाहिरका लागि ४२ लाख ५० हजार शुल्क तोकेको थियो । तर कलेज सञ्चालकहरुले यो वा त्यो शीर्षकमा, सालमी र मलामी शीर्षकमा पनि विद्यार्थीहरुसँग वर्षेनी लाखौं थप असुल गर्छन् । विद्यार्थीले त्यही गैरकानुनी शुल्क फिर्ता मागेका हुन् ।
करोडौं होइन अर्बौ ठगी
जहाँ आठ आठवटा संकाय छन् । र, प्रत्येक संकायमा गरी सयौं विद्यार्थी हुन्छन् । ती विद्यार्थीबाट लाखौंका दरले (एमबीबीएस ८ लाख, नर्सिंग ४ लाख) उठाउँदा एक वर्षमा एउटा कलेजले कति करोडको अवैध मुनाफा आर्जन गर्ला ? अनि देशभरका निजी मेडिकल कलेजहरुले गरेको ठगीको एकमुष्ठ हिसाब कति पुग्ला ? ती शीर्षकमा शुल्क उठाउन अनुमति दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको अनुहार कस्तो होला ? ति पदाधिकारीहरुले हप्ता असुलीको सट्टा मासिक असुली र वार्षिक असुली कति गरिरहेका थिए र होलान् ? तिनलाई अख्तियारबाट बचाउन हिजोका लोकमान र राजनारायण पाठक जस्ता गिरोहले कसरी सौदाबाजी गरिरहेको होला ? मन्त्रालयका उच्च पदासीनहरुका लागि पुग्ने थैली र झोलीको आकार कत्रो होला ? हिजो गोबिन्द केसीले उठाएका मुद्दामाथि राजनीतिको रंग पोतेर खिसिट्युरी गर्नेहरुले बल्ल थाहा पाएका छन् । यसैले सत्तामा बस्ने सबैले गोबिन्द केसीलाई बहूलै करार गर्न मरिहत्ते गर्छन् । अनि जो सत्ताबाट सडकमा आउँछन् फेरि तिनीहरु चिच्याउँछन् राज्य बौलाहा भो । नेपाली कांग्रेसकै बिद्रुप अनुहार हेरम्, सफा चित्र आउँछ ।
यहाँबाट गोबिन्द केसी सम्झौं
२०६९ असारदेखि शुरु भएको गोबिन्द केसीको सत्याग्रह (अनशन) को श्रृंखला डँडेल्धुराबाट शुरु भएको सत्रौं संस्करणबाट स्थगित छ । तर मुद्दा आज पनि त्यही छ । राज्यले जनताको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी आफैं लिन सक्नुपर्छ, सक्दैन भने कम्तीमा माफियाको हातमा नपरोस् र उनीहरुलाई राज्यले नै नियमन गरोस् भन्ने नै हो त गोबिन्द केसीको सन्देश । विपन्नले पनि स्वास्थ्य विषयमा उच्च प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण बनोस् र दुर्गम क्षेत्रका जनताले अकालमा नमर्न नजिकै गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षण संस्था खुलोस् भन्ने नै त हो । तर जनताको स्वास्थ्यलाई एमाले, माओवादी, कांग्रेसले आआफैं कित्ताकाट गरेको परिणाम हो, निजी मेडिकल कलेजका नाममा मौलाएको स्वाथ्य क्षेत्रको माफियाकरण । व्यापारीहरुलाई निश्चित शुल्कमा बाँध्न भएको सहमति र सम्झौतालाई चोरढोकाबाट चढेर यो त्यो शीर्षकमा शुल्क उठाउन अनुमति दिने राज्यका हुँडारहरु को को हुन् ? गोबिन्द केसीले तिनीहरुलाई कारबाही हुनपर्छ भनेको हो हिजो ।
पोहोर मात्रै मन्त्रीपरिषदले गैरकानुनी शुल्क फिर्ता नगर्ने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्ने भन्यो । एकवर्षपछि फेरि त्यस्तै निर्णय गर्नपर्यो । सरकार शुल्क फिर्ता नगरे कारबाही गर्छु भन्छ, मन्त्रालय चाँहि व्यापारीहसँग समायोजनमा जान करजोरी बिन्ती गर्छ । निर्णय कारबाहीको गर्ने, तर कार्यान्वयनमा जाँदा ठगहरुलाई बचाउन मरिहत्ते गर्ने । असोज ७ गतेदेखि मंसिर २२ सम्म आइपुग्दा गृह र शिक्षा मन्त्रालय कसले चलाईरहेको छ भनेर प्रश्न गर्न नपर्ने तहमा आइपुगेको छ । दुबै मन्त्रालय र मातहतका पदाधिकारीसहितको वैठकमा कारबाही थाल्ने निर्णय गरिन्छ र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बाहिर बोल्दै हिंड्छन्, ‘विद्यार्थी र कलेज मिलेर आए कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाईदैन ।’ ‘कलेजसँग मिलेर उजुरी नगर्न आन्दोलनकारी विद्यार्थीसँग आग्रह गर्ने’ त दलालहरु छन् । उजुरी गर्ने विद्यार्थी, उजुरी लिन नमान्ने प्रहरी, उजुरी नलिन अह्राउने हाकिम, हाकिमहरुलाई निर्देशन दिने नेता सबै जिउँदै छन्, छड्के किनाराका साक्षी ।
त्यसैले गोबिन्द केसीले ऊबेलै माग गरेका थिए ‘समयसीमाभित्र अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरे सञ्चालकहरुविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउन र कलेजलाई राष्ट्रियकरण’ गर्न । सत्तामा बसेपछि आँखामा फुलो परे पनि सडकमा आएपछि सबैले देख्ने र सम्झने दृष्य हो गोबिन्द केसीको अनशनको । तर यहाँ त वर्षैदेखि ठगी धन्दामा लागिरहेकालाई सकेसम्म जोगाउने, त्यसका लागि राज्यले नै सकेको हथ्कण्डा अपनाउने, संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने चलन छ । म भ्रष्टाचार देख्दिन, सुन्दिन भन्ने शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीकै नाकैमुनी कहलिएका ठगहरुले नाचिरहेको ठगीको ताण्डव कहिले पो देख्ने हुन् ! नदेख्ने पो हुन् कि ! कि ठगहरुका अगाडि निरुपाय विद्यार्थीहरु सडकमा रोइरहन मात्र पर्ने हो कि !