आर एल श्रमजीवी / क्यालिफोर्निया

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको १९ महिना बितिसक्दा पनि हाल सभामुखको चयन गर्न नसकेकोमा यी दुई पार्टीमा एकता भए पनि मन नमिलेको प्रष्ट हुन्छ । संसद् सचिवालयको स्वास्थ्य विभागमा कार्यरत कर्मचारी रोशनी शाहीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा सभामुख कृष्णबहादुर महराको पद नै गएको थियो । अदालतको फैसलापछि महरा अहिले डिल्लीबजार खोरमा छन् । बलात्कारीको आरोपपश्चात् महराले पदबाट राजीनामा दिएपछि सभामुखको पद रिक्त भएसँगै सो पदका लागि

पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रको हानथाप छ । दुवै पक्षका नेताले आफू सभामुख बन्न पाउनु पर्ने दाबी गरे तापनि अहिलेसम्म कोही कसैले पनि नपाएको अवस्था छ । यसो हुनुमा दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डबीचको टकराव हो । सभामुख सकसबाट उम्कन पूर्वमाओवादीलाई ओलीको भर छ, तर पूर्वएमालेलाई प्रचण्डको डर छ । त्यसैले अहिले एमाले खेमाबाट सुवासचन्द्र नेम्वाब सभामुख बनाइने जति नै चर्चा चले पनि नेम्वाब सभामुख बन्न सकेका छैनन् । पूर्व माओवादी केन्द्र भन्छ— पार्टी एकता पूर्ण नभएका बेला यो सभामुख पद हाम्रो भागको हो, हामीले पाउनुपर्छ भन्दै पूर्व माकेहरु अग्निप्रसाद सापकोटाको पक्षमा लविब गरिरहेका छन् । त्यसैले पनि ओली र प्रचण्डलाई सभामुख छान्ने काम पेचिलो भएको हो । सभामुख आफ्नो पक्षको भए आफ्ना कुरा पास हुने भन्ने विश्वास दुवै खेमाको छ । झन् अमेरिकाले सैन्य रणनीतिअनुसारको आर्थिक सहयोग एमसीसी यो सांसदबाट पास गराउने एउटा असल सेवकको खाँचो प्रम केपी ओलीले महसुस गरेका छन् । आर्थिक रणनीतिअनुसारको यो अमेरिकी सहयोगको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसमा समेत एकमत छैन ।

संबिधान अनुसार सभामुख र उपसभामुख दुई अलग पार्टीको हुने ब्यबस्था छ । एमाले र माओवादी केन्द्र नेकपा हुनु भन्दा अघि दुई पार्टी थिए । अहिले दुइ पार्टीमा दुई पद दिनु पर्ने अर्को सकस छ । बिशेष सुत्रका अनुसार उपसभामुख शिवकुमारी तुम्बाहाम्फेले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिन मानेकी छैनन् यो पनि महासकस नेकपा भित्र रहेको बताइन्छ । कुरा जे भएपनि नेकपा भित्र भावनात्मक एकता छैन । दुइ पार्टीको एकता सत्ता स्वार्थ भन्दा माथि केही होइन भन्ने कुरा हिउँदे  अधिवेशनलाई सभामुख नदिएर संसद नै बन्धक बनाएको कुराले स्पष्ट हुदैन र ?

ओली–प्रचण्डको असफलता समयमै सभामुख चयन गर्न नसक्नु नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको असफलता हो । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सरकार गठन भएको २५ महिना पुग्दा पूर्ण असफल भएको छ । यो असफलता छेक्न, लुकाउन धेरै उखान टुक्का भनियो, अर्कातिर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसमेत गरियो । पहिलो गठनमा सरकारमा पुगेका नराम्रा मन्त्री निकालिनु पथ्र्यो, तिनीहरुलाई निकालिएन । जसलाई निकाल्नुपर्ने हो, तिनीहरुलाई निकालियो र जो पुनर्गठनमा पर्नुपर्ने थियो, तिनीहरु पर्दै परेनन् । सरकार गठनताका ओली सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न आजसम्म पूरा गर्न सकेको छैन । ठेकेदारसँग घूस माग्ने मन्त्रीलाई हटाएको छैन । जथाभावी बोल्ने, निर्मला हत्यारालाई पक्रन नसक्ने, सुन तस्कर समात्न नसक्ने मन्त्रीलाई नहटाउने तर जनताको आँखामा प्रिय ठानिएका मन्त्रीलाई गलहत्याउने ओली सरकारको पूर्ण असफलता हो । देशको अखण्डतामा भारतले धावा बोलेका बेला जनताको ध्यान मोड्न यो हेरफेर हो भनेर सचेत नागरिकले बुझेका छन् । मेलम्चीको पानी ल्याउन सकेको छैन, काठमाडौँ धुलाम्य छ, खाल्डाखुल्डी धेरै छन् । बुढाबुढीलाई ५ हजार दिन्छु भनेको फुस्सा भएको छ । तुइन हटाउँछु भनेको पनि कति भो ? पानीजहाज र रेलका कुरा छोडौं, यो २५ महिनामा सरकारले महँगी रोक्न सकेको छैन देश झन् लथालिङ्ग भएको छ । नेकपामा बबण्डर छ । पार्टीभित्र सरकारका काम–कारबाही बारेमा छलफल भएको छैन । बल्ल ओली र प्रचण्डको शक्ति बाँडफाड भएको छ । ओली सरकार प्रमुख अनि प्रचण्ड पार्टीको कार्यकारिणी प्रमुख भएको घोषणा गरिएको छ । मन्त्रीहरुको हेरफेर होस् वा ओली र प्रचण्डको शक्ति बाँडफाडले नेकपामा भावनात्मक एकता अहिलेसम्म हुने छाँटकाट छैन । सरकार र पार्टीबीचको टकराव निम्त्याउने खतरा बढेको छ । झन् सभामुख चयन गर्न नसक्दा गलत सन्देशहरु पार्टी इकाईदेखि केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत पुगेको छ ।

ओली सरकारको अब मात्र ३ वर्ष कार्यकाल बाँकी छ । जसरी दुई वर्ष उखान टुक्का र हावा कुरामै बित्यो, अब समय बित्न केही बेर लाग्दैन । तीन वर्षमा धेरै काम गर्न सकिन्छ, तर तस्कर, भ्रष्ट कर्मचारी, बिचौलिया, ठेकेदारकै कारण यो सरकारले केही काम गर्न नसकेको प्रष्ट भइसकेको छ । सरकारले देश मिचिएको सीमा जोगाओस्, जनताका आवश्यकता पूरा गरोस्, महँगी रोकोस्, मुलुकबाट युवा पलायन हुने अवस्थाको अन्त्य गरोस्, देशमा रोजगारीको अवस्था सृजना गरोस् तब मात्र जनतालाई ओली नेतृत्वको सरकार सफल भएको महसुस हुनेछ ।