काठमाडौं । सरकारले स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल)को लाइसेन्स खारेज गर्ने नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको निर्णय रद्द गरिदिएको छ ।

यससँगै यी दुई कम्पनी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेजीबाट बचेका छन् । लाइसेन्स लिएवापत प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी नतिरेका यी दुई कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको थियो ।

तर, गत सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उनीहरुको लाइसेन्स रद्द नगर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले बिहीबार मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी दुई कम्पनी र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वेवसर्फरको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय बदर गरेको हो ।

५ पटक सम्म किस्ताबन्दीमा वक्यौता तिर्न सक्ने सुविधा दिएर लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय उल्टाइएको उनले जानकारी दिए ।

सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पहिलो किस्ता तिर्नु पर्नेछ ।

बाँकी ४ किस्ता भने प्रत्येक आवको असार मसान्तसम्म तिर्न सक्ने गरी सुविधा दिइएको छ । लाइेसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणले निर्णय गरेपछि कम्पनीहरु सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका थिए ।

सर्वोच्चले पनि प्राधिकरणकै निर्णय सही भएको फैसला गरेको थियो । त्यसपछि कम्पनीहरुले प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध सञ्चार मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

मन्त्रालयले यो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद् लगेको हो । स्मार्ट टेलिकमले २ अर्ब ३२ करोड, हेलो नेपालले ८२ करोड र वेबसर्फरले तीन करोड ९० लाख रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकि छ ।