काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले क्षेत्र भित्र निर्माण भएका अवैध संरचना हटाउन अल्टिमेटम दिएको छ । सात दिनको अल्टिमेटम दिएको कोषले उक्त समय भित्र पनि नहटाए आफैले हटाउने चेतावनी समेत दिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले एक साता अघि कोषको भ्रमण गरी व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिएका थिए ।

सोही अनुसार कोषले ७ दिनको अल्टिमेटमसहित अवैध संरचना हटाउन निर्देशन जारी गरेको हो ।

पशुपति क्षेत्र भित्र खुलाचौर, कैलाशडाँडा, मृगस्थली, गोरखनाथक्षेत्र, वनगणेश, पञ्चदेवल वृद्धाश्रम, भकुन्डोल क्षेत्रलगायतमा अव्यवस्थित तबरले छाप्रा बनाएर भइरहेको व्यापार व्यवसाय र मानिसको स्थायी बसोबास हटाउन कोषले आग्रह गरेको हो ।

कोषका अनुसार पशुपति क्षेत्रभित्र व्यापार तथा बसोबास गर्न कोषले अनुमति दिनुपर्छ । धेरैले अनुमति नदिएपनि यो भोगाचलन गर्दै आएका छन् । अब उनीहरुले त्यो स्थान छाड्नुपर्छ ।

कोषको अनुमतिबेगर निर्माण भएका संरचनाले पशुपति क्षेत्रभिको सौन्दर्यताका साथै भक्तजन, तीर्थयात्री र पर्यटकको आवागमनमा अवरोध पुगेकाले त्यसलाई हटाउन लागिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उल्लेख गरेको छ ।

पशुपति क्षेत्र बाहिर समेत सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण भएका संरचना हटाउन समेत कोषले ताकेता गरेको छ ।

कोषले आफ्नो क्षेत्रभित्र र बाहिर अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन माघ ७ गतेसम्मको समय दिएको हो ।

उक्त अवधिमा समेत नहटाए आफैंले त्यस्ता संरचना हटाउने चेतावनी कोषको छ ।